खोइ गणतन्त्र ?

सत्तामा हुनेहरुले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म भुले पनि जिम्मेवार नागरिकले त्यसलाई भुल्न मिल्दैन ।
डा. गोविन्द केसी

काठमाडौँ — चाहे जस्तोसुकै व्यवस्था किन नहोस्, त्यसमा मानिसको स्वाभिमानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान हुनुपर्छ । जहाँ त्यो अधिकारको सम्मान हुँदैन, त्यो समाजमा जुनसुकै तन्त्र वा राजनीतिमा जुनसुकै वाद हावी भए पनि त्यसको अर्थ रहँदैन । नेपालमा केही वर्ष अघिमात्र अकालमा हत्या गरिएका छोराका लागि न्याय माग्दै दसतिर धाउँदा केही नलागेपछि अनशन बसेका नन्दप्रसाद अधिकारीको अनशनकै क्रममा देहान्त भयो ।

हाम्रो राज्य कतिसम्म संवेदनविहीन भयो भने उनको माग वा इच्छा पूरा हुनु त कताकता अहिलेसम्म उनको सदगतसम्म हुनसकेको छैन ।

नन्दप्रसाद अधिकारीसँगै वर्षौं अनशन बसेकी गंगामायाले न्यायको खोजीका लागि अनशनको अभियान नन्दप्रसादको देहान्तपछि पनि जारी राखिन् । बारम्बार आश्वासन दिइए पनि तिनको कार्यान्वयन नभएपछि केही दिनदेखि उनी फेरि अनशनमा छिन् । तर हाम्रो सरकार अदालतले हत्या अभियोगमा दोषी ठहर्‍याएका व्यक्तिलाई कानुनी चोर बाटो खोजेर जेलमुक्त गर्नमा व्यस्त छ, उसलाई गंगामायाको क्रन्दन सुन्ने चासो नै छैन ।

Yamaha

हाम्रो समाज र सरकार यस्तो संवेदनविहीन अवस्थामा कसरी पुग्यो ? यो प्रश्नको गहिरो उत्तर खोजिनु जरुरी छ । त्यसभन्दा अगाडि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हामीले केका लागि भनेर जनप्रतिनिधि पठायौं भनेर हामी नागरिकले सोच्नु आवश्यक छ । जनप्रतिनिधिको काम आम नागरिकको सेवा गर्ने हो कि आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने ? यो प्रश्नको जवाफ हामीले नेताहरूलाई नसोधेसम्म देशमा जवाफदेही शासन प्रणाली स्थापना हुन सक्दैन ।

पञ्चायत कालका अनेक कमी–कमजोरी थिए । त्यो व्यवस्था नै फरक मत र विरोधलाई निषेध गरेको भरमा अडेको थियो । राजा र दरबारले कालोलाई सेतो भने पनि कसैले प्रश्न उठाउने ठाउँ थिएन । शासन सत्ताको कुनै पनि तहमा नागरिकप्रति जवाफदेहिता थिएन । यिनै कारणले हामीले पञ्चायत फालेर बहुदल ल्यायौं । त्यो परिवर्तनको लक्ष्य शासकीय कुर्सीका व्यक्ति फेर्नुमात्र कदापि थिएन । एउटा राजाको ठाउँमा जवाफदेहिताविहीन अनेक राजा सिर्जना गर्नु पनि थिएन । तर भइदियो के भने व्यवस्था परिवर्तनसँगै व्यक्ति परिवर्तन मनग्य भए पनि प्रवृत्ति परिवर्तन खासै भएन र केही मानकमा त हामी पञ्चायतभन्दा पनि पछि फक्र्यौं । जस्तो कि निरंकुश व्यवस्था भए पनि पञ्चायतमा एक हदसम्म इमान र गुणवेत्ताको सम्मान थियो । नागरिकप्रति जवाफदेहिता नभए पनि कसैप्रति जवाफदेही नहुने अराजकता थिएन । सार्वजनिक संस्थानहरू जति थिए, तिनले आम नागरिकलाई अब्बल नभए पनि राम्रै सेवा दिइरहेका थिए । विश्वविद्यालयहरूले शिक्षा दिन्थे, अदालतहरूले संविधानको सीमित घेरामा बसेर भए पनि न्याय दिन्थे । शासन विरोधी आन्दोलन गर्ने राजनीतिक नेतृत्व इमान र त्यागका लागि चिनिन्थ्यो ।

२०४६ पछि फेरिएको माहोलमा सुरुमा राजनीतिज्ञहरूको इमान र त्यागको ठाउँ बेइमानी र धनलिप्साले लियो । आम नागरिकलाई सेवा दिने संस्थानहरू पार्टी कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएर भताभुंग पारिए । पुलिसदेखि अदालतसम्म राजनीति घुसेर ती संस्थाको निष्पक्ष कार्यसम्पादनलाई प्रभावित गरे । विश्वविद्यालयहरू पढाउने ठाउँ कम र राजनीति गर्ने ठाउँ ज्यादा बने । संसद् आम मानिसको राहतका लागि नीति–नियम बनाउने नभई सांसदहरूको सुविधा र कमाइ वैध–अवैध रूपमा बढाउने थलो बन्न पुग्यो ।

यी सबै परिवर्तनले २०६३ सालपछि गुणात्मक छलाङ मारे । विश्वविद्यालयलाई पार्टीहरूको भर्ती केन्द्र नै बनाइयो भने अदालतमा न्यायको मर्म नै मर्नेगरी राजनीतीकरण गरियो । पुलिस प्रशासनको उसरी नै व्यावसायिकता मर्नेगरी राजनीतीकरण गरियो । अख्तियारमा भ्रष्टतम मानिस खोजेर नियुक्ति गरेर संविधानले भ्रष्टाचार रोक्ने परिकल्पना गरेको संस्थालाई नै धराशायी बनाइयो । सार्वजनिक अस्पतालमा अयोग्य पार्टी कार्यकर्ता भर्ती गरेर टाट पल्टाइयो ।

सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यलाई तहसनहस पारेपछि आम नागरिकको विवशता बेचेर खान पार्टीकै मान्छेका निजी शिक्षालय र अस्पताल खोल्ने दौड चल्यो । शुल्क अचाक्ली महँंगो भएपछि गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य आम नागरिकको पहुँचबाट टाढिँंदै गए । तर शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापारचाहिंँ बढ्दै गयो । नियमन गर्ने निकायहरूमा बिकाउ पार्टी कार्यकर्ताहरूको नियुक्तिसँगै तिनको गुणस्तर खस्किंँदै गयो ।

यसरी व्यवस्थाको नाम लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रहे पनि व्यवहार र शासन व्यवस्था त्यस्तो रहेन । लोकतन्त्र भनेको त त्यस्तो हुनुपर्छ, जहाँ सबैभन्दा कमजोर नागरिकको आवाज प्रधानताका साथ सुनिनुपर्छ, विपन्न र पिछडिएकालाई माथि उठाउने राज्यको प्राथमिकता हुनुपर्छ । अन्यायमा परेकाले न्याय पाउनुपर्छ र असहायले सहारा पाउनुपर्छ । र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, शक्तिमा हुनेहरू आम मानिसप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ ।

विपन्न र पछि परेका नागरिकलाई राज्यले माथि उठाउने भनेको उनीहरूलाई खाना वा पैसा बाँड्नुपर्छ भनेको हैन । तर अरू देशको अनुभव के भन्छ भने समग्र समाजलाई माथि उठाउने हो भने सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था राज्यले गर्नैपर्छ । त्यसपछिको प्राथमिकता स्वाभिमानपूर्ण रोजगार सिर्जना गरेर आम मानिसलाई गरिखाने विकल्प दिनुपर्छ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आम नागरिकले राख्ने आधारभूत अपेक्षा यिनै हुन् ।

नेपालजस्तो विकराल क्षेत्रीय र भौगोलिक असमानता भएको देशमा पिछडिएका क्षेत्रका मानिसलाई त्यस खालका अवसर दिलाउन देशको न्यायोचित विकास हुनुपर्छ । खासगरी स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत सेवाहरूको न्यायोचित वितरणका लागि राज्यले नेतृत्व लिनैपर्छ भनेर हामी लडेको अब झन्डै दशक बित्न लागिसकेको छ । आम मानिसले स्वास्थ्यसेवा पाउने सुविधाहरू अत्यधिक व्यापारीकरण गरेर काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै नथप र दूरदराजमा पुर्‍याऊ भनेर राज्यलाई हामीले निरन्तर घचघच्याउँदै आएका छौं र बारम्बारका सम्झौतामार्फत राज्यले त्यस्तो वाचा पनि गरेको छ ।

तिनको कार्यान्वयन गर्दै सबै नेपालीको नि:शुल्क वा सस्तो गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा पाउने अधिकार र सबै विद्यार्थीको योग्यता अनुसार नि:शुल्क वा गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्दै चिकित्सा शिक्षा जारी हुनुपर्छ भनेर हामी धेरैपल्ट सत्याग्रहसहित आन्दोलनमा उत्रेका छौं । तर अहिले अन्तिममा आएर हाम्रो समग्र लडाइँकै मर्म मर्नेगरी, जनता र विद्यार्थीमुखी नभई नेता र माफियामुखी ऐन ल्याउने कसरत भइरहेको छ । त्यो पनि कस्तो समयमा भने साम्यवादी भनिने दलहरूले नेपाललाई समाजवाद उन्मुख ठहर्‍याएको संविधान अन्तर्गत शासन गरिरहेको बेला । जबकि ‘क्रोनी’ पुँजीवादको योभन्दा चरम नमुना अर्को हुन सक्दैन ।

ऐन निर्माणजस्तो संवेदनशील काममा तीन करोड नेपालीको स्वार्थभन्दा अगाडि केही नेताको स्वार्थलाई राख्ने काम भइरहेको अहिलेको अवस्थामा सरकारचाहिँं बजेट नपुगेको भनेर विपन्नका सन्तानले समेत चिकित्सा पढ्न पाउने छात्रवृत्तिका सिटहरू कटौती गर्नमा उद्यत छ । जबकि सरकारको माथिदेखि तलसम्म भ्रष्टाचार र चुहावटका कारण राष्ट्रिय ढुकुटीको ठूलो हिस्सा हिनामिना भइरहेको छ । सरकारको प्राथमिकता सुशासन कायम गरेर स्रोतसाधन सदुपयोग गर्दै आम मानिसलाई राहत दिने कि संसद् र मन्त्रीहरूलाई धनी बनाउने तर जनताका सुविधा कटौती गर्दै जाने ? दुर्भाग्यवश, मन्त्रीहरूको मनोमालिन्य औंल्याएर प्रश्न सोध्ने पत्रकारको कार्यक्रम नै बन्द गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने यत्नमा अहिलेको सरकार लागिपरेको छ । जनमुखी काम गरेर आम मानिसको मन जित्नेभन्दा सार्वजनिक ठाउँमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई निषेध गरेर जनताको मुख थुन्न अहिलेको सरकार उद्यत देखिन्छ । के यस्तै व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिन्छ र ?

अन्त्यमा, सचेत नागरिक र जिम्मेवार चिकित्सकका रूपमा देशमा चिकित्सा शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने लामो अध्ययन र अनुभवपछि मात्रै हामीले यो क्षेत्रमा यस्ता नीति र कानुन बन्नुपर्छ भनेका हौं । हामीले मात्रै नभई नेपाल सरकारले नै विषयगत विज्ञहरू राखेर बनाएको माथेमा कार्यदलले यसरी गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा दिने र स्वास्थ्यसेवाको न्यायोचित वितरण गर्न सकिन्छ भनेर खाका ल्याएको हो ।

त्यसैले यो प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन र त्यस क्रममा तीन करोड नेपाली र हजारौं विद्यार्थीको स्वार्थरक्षा गर्न के गर्नुपर्छ, त्यो हामीलाई राम्रैसँग थाहा छ । विगतमा हामीसित भएका सम्झौता र समझदारीभन्दा बाहिर गएर कसैको स्वार्थमा गरिने ऐनको कुनै पनि तोडमोड वा परिवर्तन हामीलाई स्वीकार्य छैन । सत्तामा हुनेहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म भुले पनि जिम्मेवार नागरिकका रूपमा हामीले त्यसलाई भुल्न मिल्दैन ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार ११, २०७५ ०८:२९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

शासन हैन, राज्य सञ्चालन

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सत्तामा पुग्नेहरूले राज्य सञ्चालन वा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो, कसैमाथि शासन गर्ने हैन ।
डा. गोविन्द केसी

काठमाडौँ — पछिल्ला धेरै शताब्दीदेखि राजाहरूले शासन गर्दै आएको नेपालमा बीचमा १०४ वर्षसम्म राणाहरूले शासन गरे । राणाहरूको अन्त्यपछि फेरि राजाहरूको शासन फक्र्यो । राजाको निरंकुशतन्त्र २०४६ सालमा ढलेपछि दलहरूको शासन आयो । राजा ज्ञानेन्द्रको संक्षिप्त प्रतिगमनपछि २०६३ सालमा फेरि दलहरूको शासन फर्क्याे ।

पहिले अन्तरिम र पछि नयाँ मूल संविधान बन्यो । त्यसमा आम नागरिकलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउँदै धेरै खालका अधिकार दिइयो ।

त्यो व्यवस्थाप्रति हामी खुसी भयौं, तर विडम्बना त्यही भइदियो । हामीलाई फेरि कसैको पनि शासन चाहिएको थिएन, दलहरूको समेत । संविधान बाहेक कसैले हामीलाई कुनै अधिकारको मध्यस्थता गरेर दिनुपर्ने थिएन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त सत्तामा पुग्नेहरूले राज्य सञ्चालन वा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो, कसैमाथि शासन गर्ने हैन । शासन गर्ने भन्ने अवधारणा नै वास्तवमा तानाशाही व्यवस्थाहरूबाट आएको हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त जो चुनाव जितेर सत्तामा पुग्छ, उसले अर्को चुनावसम्म आफूले वाचा गरेअनुसार नागरिकको सेवा र राज्य सञ्चालनका व्यवस्थापकीय काम गर्ने हो, शासन गर्ने हैन ।

सत्तामा पुगेर शक्ति हातमा आउनासाथ राजनीतिक नेतृत्वले त्यसको दुरुपयोग नगरोस् भनी कार्यकारी अंगमाथि संविधानले विभिन्न अंकुश लगाइदिएको हुन्छ । तर नेपालको अनुभवले के भन्छ भने राज्यको कार्यकारी अंगको प्रभावबाट उसैलाई निश्चित सीमामा राख्नुपर्ने अख्तियार र न्यायालयजस्ता संवैधानिक निकायहरूसमेत अछुतो छैनन् । यसले गर्दा राज्यका अंगहरू एकअर्कामाथि नियन्त्रण र सन्तुलन गर्नेभन्दा एकअर्कासित मिलेमतो र साँठगाँठ गरेर सबै अंगका पदाधिकारीहरूको स्वार्थ पुरा गर्ने र त्यसको मूल्य आम मानिसले चुकाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यो कार्टेलभन्दा माथि उठेर जसले इमानपूर्वक पदीय कार्यसम्पादन गर्छ, ऊचाहिंँ बरु अरुको नाजायज स्वार्थमा समेत आँच पुर्‍याइदिएको अभियोगमा दण्डित हुने अवस्था छ ।

त्यसैले हाम्रो अधिकार र मर्यादा दुवै जोगाउन र संविधानलाई सार्थक राख्न सचेत नागरिकहरूको निरन्तरको हस्तक्षेप अनिवार्य हुन्छ । विगतमा पटक–पटक राजनीतिक दलहरू सडकमा उत्रन नसकेको अवस्थामा समेत आम नागरिकहरू सडकमा उत्रेर अधिनायकवादको विरोध गरेको र पार्टीहरूलाई तानेर सडकमा स्थापित गरेको इतिहास छ । सडकमा गरिने शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका अनेक आयाम हाम्रो ज्युँदो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका अंग हुन् । त्यसैले हिजो ठूलो संख्यामा आम मानिसलाई गोलबद्ध गरेर देशमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउन मुख्य भूमिका खेलेका सार्वजनिक स्थान र चोकहरूको सांकेतिकमात्रै नभई अहिलेको व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक राखिराख्न वास्तविक महत्त्व छ । माइतीघर मण्डलाजस्ता ठाउँहरू जहाँ आम नागरिकले भ्रष्टाचार र लुटतन्त्रदेखि संवैधानिक निकायहरूको क्षयीकरण, अराजकता र अपराधतन्त्रको विरोध गर्ने गरेका छन्, तिनलाई गणतन्त्र वा सुशासन चोकका रूपमा नामकरण गर्नु सार्थक हुन्छ ।

तर विडम्बना, हालै सरकारको कुनै निकायले प्रजातन्त्र दिवसको छेक पारेर माइतीघर मण्डला लगायतका आम नागरिकहरूले प्रदर्शन गर्ने ठाउँलाई नै निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने र कसैको ध्यान नपुग्ने केही सीमित ठाउँमा मात्रै प्रदर्शन गर्न पाइने भन्ने निर्णय गर्‍यो । त्यो भनेको बर्माको सैन्य जुन्टाले मानिसहरूले विरोध गर्नसक्ने रंगुनबाट राजधानी सारेर थपक्क कृत्रिम सहर नेपिदमा पुर्‍याए जस्तै निर्णय थियो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यस्ता निर्णयहरू शुभ हैनन्, किनकि स्वेच्छाचारी र तानाशाही व्यवस्थातिरको यात्रा यस्तै निर्णयहरूबाट सुरु हुने गर्छ । त्यसैले मिडियामा त्यस्तो निर्णयको चौतर्फी विरोध होला भन्ने हामीलाई लागेको थियो, तर त्यस्तो देखिएन । कुनै पनि समाजको कुनै पनि सरकारप्रति मिडिया मन्त्रमुग्ध वा अनुगृहित हुनु राम्रो हैन । त्यसैगरी नागरिक समाज र प्रबुद्ध वर्गबाट त्यस्तो कदमको कडा विरोध हुनुपर्ने थियो, तर त्यस्तो पनि देखिएन । सेवक हुनुपर्ने तर शासक भइरहेकाहरूलाई जवाफदेही बनाउन समाजका यी महत्त्वपूर्ण अंगहरू चुक्नु असाध्य चिन्ताको विषय हो ।

हामीले गृह मन्त्रालयमा बारम्बार गएर सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध ध्यानाकर्षण गर्ने तथा विज्ञप्तिमार्फत विरोध गर्ने काम गर्‍यौं । कुनै कारणवश हाललाई जेठभरसम्म उक्त निषेधित क्षेत्र सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको भन्ने सुनियो । तर हामीले बुझेसम्म हाम्रो संविधानले नागरिकका कुनै पनि अधिकार म्यादी हुने परिकल्पना गरेको छैन । त्यसमाथि नागरिकको वाक् र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा त कुनै सम्झौता नै हुन सक्दैन । त्यसैले सरकारले तत्काल नि:सर्त र सदाका लागि उक्त निषेधित क्षेत्र सम्बन्धी निर्णय फिर्ता लिनुको विकल्प छैन । त्यस बाहेक आम रूपमा पनि अब स्थिर रहने गरिएको सरकारले स्वस्थ आलोचना, चाहे जुनसुकै माध्यमबाट आएको होस्, त्यसलाई सुन्ने र मनन गर्ने अभ्यास गर्नु जरुरी छ । बरु निरन्तर गुणगान र भक्ति गर्नेहरूबाट सरकार बच्नु जरुरी छ ।

सरकारले के पनि स्मरण गरोस् भने हिजो लोकमानसिंह कार्कीदेखि गोपाल पराजुलीसम्म जति पनि खलपात्रहरू दण्डित हुने अवस्था सिर्जना भयो, त्यो त्यही सडकमा उठेका आवाजको आडमा सम्भव भएको थियो । बरु राजनीतिक दलहरू बाध्य नभएसम्म थितिको शासनका लागि सिन्को नभाँची बसेका थिए । कारण प्रस्टै छ, जति पनि पात्रहरूले देशलाई अर्बाैं वा खर्बौं घाटा पुर्‍याएर टाट पल्टाउँदै आफूलाई धनी बनाए, ती त समग्र बेथिति र भ्रष्टाचारका हाँगाबिंँगा मात्रै हुन् । उधिन्दै जाँदा तिनको जरा राजनीतिक नेतृत्वसम्मै पुग्छ । जसरी हिजो आफैंले जनआन्दोलन दबाउन जिम्मेवार र भविष्यमा सरकारी पदमा रहन अयोग्य भनेका लोकमानलाई दलहरूले एकमतले अख्तियारमा ल्याउँदा आम नागरिकको कुनै भूमिका थिएन, उसरी नै पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई न्यायाधीश बनाएर न्यायालयको चिरहरण गरिंँदा पनि त्यसको दोषी खालि राजनीतिक दलहरू थिए । सबै संवैधानिक अंगमा चरम पार्टीकरण गरेर तिनलाई पार्टी कार्यालयजस्तो बनाउँदा पनि नागरिकहरू साक्षीभन्दा बढी थिएनन् ।

त्यसैले चाहे सुशासन र विधिको शासनका लागि होस्, चाहे सामाजिक न्याय र सबै नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा पाउने अधिकारको रक्षाका लागि होस्, हामी लडिरहेको लडाइँ भोलि पनि उसरी नै जारी रहनेछ । पछिल्लोपल्ट बारम्बार अवरोध गरिएको चिकित्सा शिक्षा ऐन अबको संसद बैठकबाट अविलम्ब पारित हुनुपर्छ । तर जसका कारण हिजो उक्त ऐन जारी गर्न अवरोध भयो, तिनै स्वार्थ समूहहरू अहिले आफ्नै स्वार्थ अनुरुप ऐन ल्याउन चलखेल गरिरहेका छन् । त्यसो भयो भने अध्यादेशमा तोडमरोड हुने र चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा सम्झौता हुने भएकाले हामीलाई त्यस्तो खालको चलखेल स्वीकार्य छैन ।

त्यस्तै कार्यकालभर न्यायालयमा भ्रष्टाचार संस्थागत गरेका पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीमाथि उचित छानबिन र कारबाही गरिनुपर्छ । साथै विगतमा न्यायालयमा भएको चरम राजनीतीकरणलाई स्मरण गराउँदै र न्यायालयको स्वतन्त्रताको धज्जी उडाउँदै हाल प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा जुन कुरूप हस्तक्षेप र राजनीतिक चलखेल भइरहेको छ, त्यो तत्काल रोकिनुपर्छ । अब पनि दलीय स्वार्थ पूर्ति गरिदिने सर्तमा देशको प्रधानन्यायाधीश बनाउन नेताहरू उद्यत हुन्छन् भने त्यस्तो असंवैधानिक र आपराधिक कर्म रोक्न जस्तोसुकै कदम चाल्नु नागरिकका रूपमा हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ । न्यायाधीशहरू पनि यस विषयमा चनाखो भएर दलीय दाउपेच र साँठगाँठका आधारमा न्यायालयको सर्वोच्च पदमा पुग्ने अमर्यादित काममा संलग्न हुनुहुँदैन । देशको कुनै पनि संवैधानिक अंगमा कुनै दलसित सर्तबाजी र लेनदेन गरेर पुगेको व्यक्तिले तिनै सर्त पुरा गर्ने र राजनीतिज्ञहरूको स्वार्थ पुरा गरिदिने गर्न सक्लान् । तर त्यस्तो कर्मले राज्यका ती अंगहरू नै निष्प्रभावी बन्छन् भन्ने यसअघि अख्तियार र सर्वोच्च अदालतमा भएका नियुक्तिहरूले नै पुष्टि गरिसकेका छन् ।

अन्त्यमा, माइतीघर मण्डलामा निषेधित क्षेत्रको निर्णय फिर्ता लिनुको विकल्पै छैन । समग्रमा चाहिंँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सत्तामा हुनेहरूले शासन गर्ने नभई जनअपेक्षा अनुरुप राज्य सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । जहाँ राज्यको स्वेच्छाचारिता झल्किन्छ वा आम नागरिकको स्वार्थ विपरीत काम हुन्छन्, त्यहाँ राज्यलाई खबरदारी गर्न सबै खालका शान्तिपूर्ण उपाय अपनाएर विरोध जनाउन हामी तयार छौं । तत्काल चाहिंँ आगामी संसदको बैठकबाट कुनै चलखेल र तोडमोड विना चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्न सबै जिम्मेवार पार्टीको ध्यान पुगोस् ।

प्रकाशित : वैशाख २५, २०७५ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT