विद्यालय शिक्षा सुधारको खाँचो

प्रारम्भिक बालविकास कक्षाबाहेकै कम्तीमा १० वर्ष विद्यालयमा बिताएका विद्यार्थीले न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि पनि हासिल गरेको नदेखिनु विडम्बनापूर्ण छ । यस नतिजाले सम्बन्धित शिक्षकहरू मात्र होइन, हाम्रो सरकार, राजनीतिज्ञ, शैक्षिक नीति निर्माता र शिक्षा प्रशासकहरूको गैरजिम्मेवारी पनि उदांगो पारेको छ ।

सरकारको ध्यान शैक्षिक सुधारमा भन्दा पनि कसरी हुन्छ, विद्यार्थीले बढी प्रगति गरेको देखियोस् भन्नेमा केन्द्रित थियो । त्यसैले यसपालिदेखि अनिवार्य गणितबाहेकका सबै विषयमा २५ नम्बरको प्रयोगात्मक व्यवस्था गरिएको थियो । तैपनि यसपालिको नतिजा गतवर्षको भन्दा ६.४६ प्रतिशतले खस्किएको छ । १.६५ देखि ४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थी गत वर्ष ८२.३८ प्रतिशत रहेकामा यसपालि ७५.९२ प्रतिशत मात्रै छन् । जबकि, गतवर्षकै नतिजा पनि त्यसअघिको भन्दा खस्किएको थियो । त्यस्तै, ४ लाख ५१ हजार ५ सय ३२ नियमित विद्यार्थीले परीक्षा दिएकामा २ देखि ४ जीपीए ल्याउने ३ लाख ४२ हजार ८ सय २६ जना अर्थात् ७५.९२ प्रतिशत मात्रै छन् । २ जीपीए ल्याएका मात्रै निजामती सेवा प्रवेश गर्न पाउने लोकसेवा आयोगको मापदण्ड छ ।

अझ बिडम्बनापूर्ण त, कसैलाई पनि अनुत्तीर्ण नगराउन यस्तो अक्षरांक प्रणाली लागू गरिए पनि यसपाला समेत ठूलो संख्यामा विद्यार्थी कक्षा ११ मा भर्ना हुन अयोग्य छन् । ११ कक्षा अध्ययन गर्न कम्तीमा १.६ जीपीए अनिवार्य ल्याएकै हुनुपर्ने प्रावधान भएकामा १.२० भन्दा कम ल्याउने विद्यार्थी नै ५८ हजारभन्दा बढी छन् । भलै, उनीहरूले ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी भएर आफ्नो स्तर बढाउन सक्छन् ।

यस आधारले हेर्दा कोही पनि अनुत्तीर्ण हुँदैनन् भन्ने ‘सिद्धान्त’ पनि गलत सिद्ध हुन आउँछ । अर्कोतर्फ, १.६ जीपीएभन्दा बढी ल्याएर सिद्धान्तत: कक्षा ११ मा अध्ययन गर्न योग्य कतिपय विद्यार्थीमा व्यावहारिक रूपमा उक्त तहका लागि वाञ्छित योग्यता नपुगेको गुनासो पनि उत्तिकै छ । अक्षरांक प्रणालीबमोजिम नतिजा प्रकाशित हुन थालेपछि यसको नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव विद्यार्थी र शिक्षक दुवैमा परेको जानकारहरूको टिप्पणी छ । अनुत्तीर्ण नहुने र १.६ जीपीएभन्दा बढी ल्याएमा ११ कक्षामा पढ्न पाउने भएकाले विद्यार्थीहरू अल्छी बनेका छन् । र, विद्यार्थीहरू अनुत्तीर्ण भएको नदेखिने भएकाले अपजस नआउने भन्दै शिक्षकहरू पनि गम्भीर बन्न अझ छाडेका छन् ।

सार्वजनिक र निजी विद्यालयको समग्र नतिजा हो यो । अहिलेसम्म विस्तृत तथ्यांक सार्वजनिक नभइसके पनि अनुमान गर्न गाह्रो छैन– सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूको जीपीए निजीको तुलनामा अझ कमजोर छ । विद्यालय शिक्षाको समग्र सुधार नगरेसम्म एसईई र अबदेखि कक्षा १२ को अन्त्यमा लिइने एसएलसी परीक्षाको नतिजा सुध्रनेछैन । सरकार फेरिएपिच्छेजसो शिक्षा आयोग बनाएर मात्र विद्यालयमा पठनपाठनमा सुधार आउन सक्दैन ।

शिक्षाको स्तर उकास्न हाम्रा राजनीतिक दलहरूको खासगरी सरकारको तीव्र प्रतिबद्धता चाहिन्छ । विद्यालय र कक्षाकोठामा दलीय राजनीति बन्द गरिनुपर्छ । शिक्षकहरूलाई पुरस्कार र दण्डको कडा व्यवस्था लागू गर्नुका अलावा, शिक्षणलाई आकर्षक पेसा बनाउने सरकारी नीति हुनुपर्छ । सरकारले शैक्षिक स्तर उत्कृष्ट भएकाहरूलाई पनि यो पेसामा आकर्षित गर्न सक्यो भने त्यसले विद्यालय शिक्षा सुधार्न सघाउँछ । विद्यार्थीको मात्र होइन, शिक्षकको पनि नियमित मूल्यांकन गरिने पद्धति बसाल्नुपर्छ । साथै, अभिभावक शिक्षामा पनि जोड दिइनुपर्छ । यी सबै पक्षमा ध्यान दिएर शिक्षामा सुधार ल्याउन सरकारमा बस्नेहरूमा दूरदृष्टि हुन आवश्यक छ– शिक्षामा सुधारबिना समृद्धि हासिल हुन सक्दैन ।