विद्यालय शिक्षा सुधारको खाँचो

सम्पादकीय

काठमाडौँ — धेरै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुने समस्याबाट मुक्ति पाउन सरकारले तीन वर्षयता कक्षा १० मा ‘लेटर ग्रेडिङ’ प्रणाली लागू गरे पनि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा झन्–झन् ओरालो लाग्दै जानुु चिन्ताको विषय हो । खस्कँदो एसईई परिणामले हाम्रो माध्यमिक शिक्षाको दुरुह चित्र मात्र प्रस्तुत गर्दैन, उच्च शिक्षाको अन्योलग्रस्त भविष्य पनि औंल्याउँछ ।

प्रारम्भिक बालविकास कक्षाबाहेकै कम्तीमा १० वर्ष विद्यालयमा बिताएका विद्यार्थीले न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि पनि हासिल गरेको नदेखिनु विडम्बनापूर्ण छ। यस नतिजाले सम्बन्धित शिक्षकहरू मात्र होइन, हाम्रो सरकार, राजनीतिज्ञ, शैक्षिक नीति निर्माता र शिक्षा प्रशासकहरूको गैरजिम्मेवारी पनि उदांगो पारेको छ ।

सरकारको ध्यान शैक्षिक सुधारमा भन्दा पनि कसरी हुन्छ, विद्यार्थीले बढी प्रगति गरेको देखियोस् भन्नेमा केन्द्रित थियो । त्यसैले यसपालिदेखि अनिवार्य गणितबाहेकका सबै विषयमा २५ नम्बरको प्रयोगात्मक व्यवस्था गरिएको थियो । तैपनि यसपालिको नतिजा गतवर्षको भन्दा ६.४६ प्रतिशतले खस्किएको छ । १.६५ देखि ४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थी गत वर्ष ८२.३८ प्रतिशत रहेकामा यसपालि ७५.९२ प्रतिशत मात्रै छन् । जबकि, गतवर्षकै नतिजा पनि त्यसअघिको भन्दा खस्किएको थियो । त्यस्तै, ४ लाख ५१ हजार ५ सय ३२ नियमित विद्यार्थीले परीक्षा दिएकामा २ देखि ४ जीपीए ल्याउने ३ लाख ४२ हजार ८ सय २६ जना अर्थात् ७५.९२ प्रतिशत मात्रै छन् । २ जीपीए ल्याएका मात्रै निजामती सेवा प्रवेश गर्न पाउने लोकसेवा आयोगको मापदण्ड छ ।

Yamaha

अझ बिडम्बनापूर्ण त, कसैलाई पनि अनुत्तीर्ण नगराउन यस्तो अक्षरांक प्रणाली लागू गरिए पनि यसपाला समेत ठूलो संख्यामा विद्यार्थी कक्षा ११ मा भर्ना हुन अयोग्य छन् । ११ कक्षा अध्ययन गर्न कम्तीमा १.६ जीपीए अनिवार्य ल्याएकै हुनुपर्ने प्रावधान भएकामा १.२० भन्दा कम ल्याउने विद्यार्थी नै ५८ हजारभन्दा बढी छन् । भलै, उनीहरूले ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी भएर आफ्नो स्तर बढाउन सक्छन् ।

यस आधारले हेर्दा कोही पनि अनुत्तीर्ण हुँदैनन् भन्ने ‘सिद्धान्त’ पनि गलत सिद्ध हुन आउँछ । अर्कोतर्फ, १.६ जीपीएभन्दा बढी ल्याएर सिद्धान्तत: कक्षा ११ मा अध्ययन गर्न योग्य कतिपय विद्यार्थीमा व्यावहारिक रूपमा उक्त तहका लागि वाञ्छित योग्यता नपुगेको गुनासो पनि उत्तिकै छ । अक्षरांक प्रणालीबमोजिम नतिजा प्रकाशित हुन थालेपछि यसको नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव विद्यार्थी र शिक्षक दुवैमा परेको जानकारहरूको टिप्पणी छ । अनुत्तीर्ण नहुने र १.६ जीपीएभन्दा बढी ल्याएमा ११ कक्षामा पढ्न पाउने भएकाले विद्यार्थीहरू अल्छी बनेका छन् । र, विद्यार्थीहरू अनुत्तीर्ण भएको नदेखिने भएकाले अपजस नआउने भन्दै शिक्षकहरू पनि गम्भीर बन्न अझ छाडेका छन् ।

सार्वजनिक र निजी विद्यालयको समग्र नतिजा हो यो । अहिलेसम्म विस्तृत तथ्यांक सार्वजनिक नभइसके पनि अनुमान गर्न गाह्रो छैन– सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूको जीपीए निजीको तुलनामा अझ कमजोर छ । विद्यालय शिक्षाको समग्र सुधार नगरेसम्म एसईई र अबदेखि कक्षा १२ को अन्त्यमा लिइने एसएलसी परीक्षाको नतिजा सुध्रनेछैन । सरकार फेरिएपिच्छेजसो शिक्षा आयोग बनाएर मात्र विद्यालयमा पठनपाठनमा सुधार आउन सक्दैन ।

शिक्षाको स्तर उकास्न हाम्रा राजनीतिक दलहरूको खासगरी सरकारको तीव्र प्रतिबद्धता चाहिन्छ । विद्यालय र कक्षाकोठामा दलीय राजनीति बन्द गरिनुपर्छ । शिक्षकहरूलाई पुरस्कार र दण्डको कडा व्यवस्था लागू गर्नुका अलावा, शिक्षणलाई आकर्षक पेसा बनाउने सरकारी नीति हुनुपर्छ । सरकारले शैक्षिक स्तर उत्कृष्ट भएकाहरूलाई पनि यो पेसामा आकर्षित गर्न सक्यो भने त्यसले विद्यालय शिक्षा सुधार्न सघाउँछ । विद्यार्थीको मात्र होइन, शिक्षकको पनि नियमित मूल्यांकन गरिने पद्धति बसाल्नुपर्छ । साथै, अभिभावक शिक्षामा पनि जोड दिइनुपर्छ । यी सबै पक्षमा ध्यान दिएर शिक्षामा सुधार ल्याउन सरकारमा बस्नेहरूमा दूरदृष्टि हुन आवश्यक छ– शिक्षामा सुधारबिना समृद्धि हासिल हुन सक्दैन ।

प्रकाशित : असार ११, २०७५ ०८:२८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गोपनीयताका हकमा केही सवाल

गोपनीयताको कानुनले अर्काे मानव अधिकार अर्थात निजी जीवनको अधिकारका पक्षमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई सीमित गर्नेतर्फ संकेत गर्छ ।
तारानाथ दाहाल

काठमाडौँ — फौजदारी संहिताको दफा २९१ देखि ३०२ मा गोपनीयता विरुद्धको कसुरको व्यवस्था गरिएको छ । हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो निजी मामिलामा कसैको जबर्जस्ती हस्तक्षेपबाट निश्चित हदसम्म प्रतिरोध गर्ने अधिकार भएको कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा गोपनियताको अधिकार अन्तर्गत मान्यता दिइएको छ ।

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धमा व्यवस्था गरिएको गोपनियताको हक प्राथमिक रूपमा अधिकारीहरूप्रति निर्देशित छ, उदाहरणका लागि, स्पष्ट कारणको अभावमा सार्वजनिक अधिकारीहरूले घरको खानतलासी लिन कसैको पत्राचारमा व्यवधान उत्पन्न गर्न वा निजी तथ्यलाई सार्वजनिक गर्न सक्दैनन् ।

परिभाषात्मक रूपमा गोपनियताको कानुनले अर्काे मानव अधिकार अर्थात निजी जीवनको अधिकारको पक्षमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई सीमित गर्नेतर्फ संकेत गर्छ । यी दुई अधिकारमध्ये कुनै पनि एकअर्कामा ठूलो वा सानो भन्ने छैनन् र कुन चाहिँले प्राथमिकता पाउँछ भन्ने कुरा मुद्दाको परिस्थितिमा निर्भर गर्छ ।

फौजदारी संहितामा व्यवस्था गरिएका प्रावधानहरूमध्ये निम्नलिखित प्रावधानहरूको यहाँ विवेचना गरिएको छ ।

२९१. अर्काको कुरा सुन्न वा ध्वनि अंकन गर्न नहुने : (१) कसैले दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूका बीचमा भएका कुनै कुरा अधिकार प्राप्त अधिकारीको अनुमतिले वा त्यसरी कुरा गर्ने व्यक्तिहरूको मन्जुरीबिना कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरेर सुन्न वा त्यस्तो कुराको ध्वनि अंकन गर्न हुँदैन ।

२९३. अनुमति बिना कुनै व्यक्तिको तस्बिर खिच्न नहुने : (१) कसैले कुनै व्यक्तिको अनुमतिबिना निजको तस्बिर खिच्न वा निजको तस्बिरसँग अरू कसैको तस्बिर राखी अर्को तस्बिर बनाउन वा एकको तस्बिरको केही भाग अर्को व्यक्तिको अर्को भागसँग राखी तस्बिर बनाउन वा प्रकाशन गर्न–गराउन हुँदैन । तर कसैले कुनै सार्वजनिक स्थानको तस्बिर खिच्दा सो स्थानमा रहेको कुनै व्यक्ति समेतको तस्बिर खिचिन गएको रहेछ भने यस दफा बमोजिम कसुर गरेको मानिने छैन ।

२९५. चिठ्ठी खोल्न वा टेलिफोनमा गरेको कुरा सुन्न नहुने : (१) अधिकार प्राप्त अधिकारी वा सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमतिबिना कसैको चिठ्ठी खोल्न वा अरूले टेलिफोनमा गरेको कुरा कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरेर बीचमा सुन्न वा ध्वनि अंकन गर्न हुँदैन ।

माथि व्यवस्था गरिएको प्रथम दृष्टिमा सकारात्मक देखिए तापनि अपर्याप्त देखिन्छ । यी दुवै प्रावधानमा अधिकार प्राप्त अधिकारीको अनुमतिले ‘अर्काको कुरा सुन्न वा ध्वनि अंकन गर्न वा चिठ्ठी खोल्न वा टेलिफोनमा गरेको कुरा सुन्न’ हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । सामान्यतया गोपनियताको अधिकार सार्वजनिक अधिकारीहरू विरुद्धको नागरिकको अधिकार हो । त्यसैकारण यस्तो व्यवस्था गर्दा नागरिक अधिकार रक्षाका लागि पर्याप्त बचाउ र सुरक्षणको व्यवस्था गरिनु अत्यावश्यक हुन्छ । टेलिफोन वार्तालाप ध्वनि अंकन गर्ने कार्य वा टेलिफोनमा गरेको कुराकानी सुन्ने कार्यले गोपनियताको अधिकारका साथसाथै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा समेत प्रभाव पार्ने हुन्छ ।

तसर्थ यस्तो अधिकार दिने कानुनले प्रक्रियाका बारेमा पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको हुनुपर्छ । अधिकार प्राप्त अधिकारी भनेको कोहो ? त्यस्तो अधिकारीले कुन प्रक्रिया अन्तर्गत अनुमति दिने हो ? त्यस्तो अनुमति दिने आधारहरू के–के हुन सक्छन् ? ती आधारहरू पनि न्यायिक, उपयुक्त र स्वच्छ हुन जरुरी हुन्छ । तसर्थ नागरिकको गोपनियताको अधिकारमा बन्देज लगाउने सारवान कानुनमात्र संविधान अनुरूप हुनुपर्ने नभई त्यस्तो सारवान प्रावधान लागू गरिने कार्यविधि समेत संविधान सम्मत हुनुपर्ने हुन्छ । यस्तो स्पष्ट व्यवस्था नभई नागरिकको संवैधानिक हकमा बन्देज लगाउने कानुनी प्रावधान बनाइनु हुँदैन ।

साथै यस प्रावधानमा त्यसरी संकलन गरिएको ध्वनि अंकनमा कस–कसको पहुँच हुने, कहिलेसम्म राखिने, कसको नियन्त्रणमा राखिने, कहिले नष्ट गरिने भन्ने पनि कानुनमा नै व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ ।

यस प्रावधानलाई थप व्यवस्थित बनाउन र सकारात्मक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि यस सम्बन्धी उपर्युक्त कार्यविधि निर्धारण हुन आवश्यक छ । त्यसैगरी नेपालमा हाल तथ्य संरक्षण सम्बन्धी छुट्टै कानुनको व्यवस्था नभएको कारणले गर्दा कानुनी रूपमा लिइएको सूचनाको पनि गलत प्रयोग हुनसक्छ र यसले गोपनियतामाथि पनि खतरा निम्त्याउन सक्छ ।

नेपालको सर्वोच्च अदालतले म तथा अन्यविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा ‘अपराध अनुसन्धानको नाममा शंकित व्यक्तिको गतिविधि हेर्ने नाममा सबैको गतिविधि र गोपनियता उदांगो बनाउनु पनि हुँदैन’ भन्दै गरेको निर्णयलाई पनि ध्यान दिइनु जरुरी छ । यसै मुद्दाको सम्बन्धमा गैरकानुनी रूपले सूचना माग गर्दा दिएमा वा प्राप्त गरेमा हुनसक्ने सजाय र मुद्दा चलाउने धारा २८ कार्यान्वयनको दृष्टिले अनिवार्य देखिन आएको र त्यस्तो स्पष्ट व्यवस्थाको अभावमा व्यक्तिको गोपनियता सूचनाहरूमा कसैको पनि अनाधिकार वा गैरकानुनी पहुँच प्राप्त हुन नसक्ने कुरालाई ध्यानमा राखी त्यसको सर्वसम्मानता विपरीतको कार्य नगर्न–नगराउन र त्यसको रोकथामका लागि जो चाहिने व्यवस्था गर्नु भनी परमादेश जारी भैसकेको छ ।

त्यसैगरी ‘अनुमति बिना कुनै व्यक्तिको तस्बिर खिच्न नहुने’ भन्ने प्रावधानको हकमा सन् १९९४ मा बेलायत राष्ट्रिय पत्रकार युनियनले स्वीकार आचारसंहितामा पनि गोपनियता सम्बन्धी कुराहरू उल्लेख गरिएको छ । सोमा सूचना, तस्बिर र रेखाचित्रहरूको प्रस्तुति सिधा एवं स्पष्टताको माध्यमबाट प्रस्तुत गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जनचासोको विषयलाई जोडदार प्रस्तुत गर्ने नाममा पत्रकारले अरूलाई व्यक्तिगत दु:ख र पीडा हुने कुरा गर्नु नहुने, हरेक पत्रकारले सूचनाको गोप्य स्रोतलाई संरक्षण गर्नुपर्ने लगायतका कुराहरू सो आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ । यस दफा अनुसार अनुमतिबिना तस्बिर खिच्न मनाही गरिएको छ । तर कुनै गलत कामकुरालाई पर्दाफास गर्नका लागि र खोजी पत्रकारिताका लागि खिचिएमा पनि कसुर मान्ने हो वा होइन भन्ने कुरा प्रस्ट छैन ।

मिडियाले प्रसारण गर्ने सामाग्री विरुद्ध व्यक्तिगत अधिकार, मिडिया स्वन्त्रता विरुद्ध गोपनियताको कुरामा कसरी सीमा तयार गर्ने भन्ने प्रसंगमा सन् १९९४ मा बेलायत राष्ट्रिय पत्रकार युनियनले स्वीकार गरेको आचारसंहितामा पनि गोपनियता सम्बन्धी कुराहरू उल्लेख गरिएको छ । सोमा सूचना, तस्बिर र रेखाचित्रहरूको प्रस्तुति सिधा एवं स्पष्टताको माध्यमबाट प्रस्तुत गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ । जनचासोको विषयलाई जोडदार प्रस्तुत गर्ने नाममा पत्रकारले अरूलाई व्यक्तिगत दु:ख र पीडा हुने कुरा गर्न नहुने, हरेक पत्रकारले सूचनाको गोप्य स्रोतलाई संरक्षण गर्नुपर्ने लगायतका कुराहरू सो आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ । तस्बिर र रेखाचित्रहरूको प्रस्तुति सिधा एवं स्पष्टताको माध्यमबाट प्रस्तुत गरेमा अनुमतिबिना खिचेमा फौजदारी कसुर नलाग्ने व्यवस्था हुन जरुरी छ ।

यो व्यवस्थालाई प्रक्रिया र कायविधिको आधारमा पनि स्पष्ट बनाउन आवश्यक छ । नागरिक अधिकारमाथिको सम्भावित बन्देजउपर आवश्यक बचाउ र सुरक्षणको व्यवस्था आवश्यक छ ।

यसैगरी देवानी संहिताले मुलुकी ऐनका धेरै व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै नयाँ कानुनी प्रावधान राखेको छ ।

देवानी कानुन त्यस्तो कानुन हो, जुन सामान्य नागरिकदेखि उच्च ओहदामा बसेकासम्मको चुलो र दैनिक समस्यासँंग प्रतिविम्बित हुन्छ । सबै खाले कानुनको आआफ्नै महत्त्व भए पनि नागरिकको दैनिकीसँग देवानी कानुनको विशेष सम्बन्ध रहन्छ । व्यक्ति जन्मदेखि मृत्युसम्म उसको सम्पत्ति, विवाह, सम्वन्धविच्छेद लगायतका विषय देवानी कानुनले सम्बोधन गर्छ ।

यस कानुनको दफा २०(२) को स्वतन्त्रता र अधिकार हुने प्रावधान अनुसार, ‘कानुनको अधीनमा रही प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता र अधिकार हुनेछ :–

(ट) आफ्नो जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, पत्राचार वा सूचनाको रक्षा गर्ने वा गोप्य राख्ने ।’
यो कानुनी व्यवस्थाले व्यक्तिको गोपनियताको हकलाई थप मजबुत बनाएको छ । तर व्यक्तिसँग सम्बन्धित तथ्यांक र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनियताका बारेमा केही बोलिएको छैन । नेपालको संविधानको धारा २८ ले गोपनियताको हक सुनिश्चित गरेको छ र सो हकमा माथि उद्धृत भएको अधिकारमा तथ्यांक र चरित्र सम्बन्धी गोपनियताको अधिकारलाई समेत समावेश गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

दफा २१ गोपनियताको अधिकार अतिक्रमण भएको मानिने (१) कानुन बमोजिम बाहेक कसैले सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी नलिई देहायका कुनै कामकुरा गरेमा गोपनियताको अधिकार अतिक्रमण भएको मानिनेछ :–

(क) कुनै व्यक्तिको वासस्थानमा प्रवेश गरेमा,
(ख) कसैको चिठ्ठीपत्र खोलेमा वा त्यसको प्रयोग गरेमा, टेलिफोन वा अन्य प्रविधिको माध्यमबाट भएको कुराकानी, बोली, ध्वनिको टेप वा रेकर्ड गरेमा वा सुनेमा,
(ग) कुनै व्यक्तिको निजी जीवनको व्यवहार, आचरणको चियोचर्चा, प्रकाशन वा प्रचार गरेमा,
(घ) कसैको आकृति वा तस्बिर खिचेमा,
(ङ) अरूको नाम, आकृति, तस्बिर वा आवाजको नक्कल गरी सार्वजनिक गरेमा ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले साहित्यिक वा कलात्मक प्रयोजन वा सार्वजनिक हितको लागि सो खण्डहरूमा लेखिएको कुनै काम गरेमा गोपनियताको अधिकार अतिक्रमण भएको मानिने छैन ।

दफा २१ (१) मा भएको ‘सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी’ भनी लेखिएकोमा मञ्जुरी लिखित हो वा मौखिक हो, सो सम्बन्धमा स्पष्टता छैन । त्यसैगरी दफा २१ (२) को सम्बन्धमा सार्वजनिक हितका साथ साथै ‘आमसञ्चार र पत्रकारिताको माध्यमबाट सुसूचित गर्ने प्रयोजनले प्रकाशन, प्रसारण तथा प्रबद्र्धन गर्नका लागि ’ उक्त खण्डमा उल्लेखित कुनै पनि काम गरेमा गोपनियताको अधिकार अतिक्रमण भएको मानिने छैन भन्ने प्रावधान थप गर्न आवश्यक छ।

प्रकाशित : असार ११, २०७५ ०८:२७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT