माननीयहरूको ‘खेतीपाती’ कता छ ?

सांसदहरुको ध्यान विधायकी काममा फिटिक्कै छैन । कुनै भ्रष्ट कर्मचारीजस्तो उनीहरु हाजिर गरेर टाप कस्छन् ।
केशव दाहाल

काठमाडौँ — एउटा भेडेबाघको पुरानो कथा छ । एउटा भेडालाई लागेछ कि बाघजस्तै बलियो हुनपाए कस्तो मजा हुन्थ्यो ? उसले घनघोर तपस्या गरेछ । आखिर ईश्वर खुसी भई उसलाई वरदान दिएछन् । उसले लामा सिङ, तिखा दाह्रा र नङ्ग्रा पाएछ । भेडाले वरदान त पायो, तर दुर्भाग्य उसले घाँस चर्न सकेन । अब के खाने होला ?

उसले खरायो समात्यो र चाखिहेर्‍यो । नभन्दै उसलाई खरायो मिठो लाग्यो । यसरी असल भेडो जण्ड भेडेबाघमा फेरियो । त्यसपछि उसले कहिल्यै घाँस खाएन । कथा सकियो । हाम्रो राजनीतिका भेडाहरू कसरी भेडेबाघ बने, त्यो हेर्नका लागि भने पार्टी कार्यालय, सिंहदरबार र संसद् भवन गए पुग्छ ।

केही थप प्रसंगहरूमा प्रवेश गरौं । संघीय व्यवस्थापिकालाई नियाल्दा केही अनपेक्षित दृश्यहरू सामुन्ने आउँछन् । पहिलो, व्यवस्थापिका बैठकमा माननीयहरूको उपस्थिति अत्यन्तै न्यून हुन्छ । देख्दै लाजमर्दो कि सारा कुर्सीहरू खाली हुन्छन् । जस्तो कि भेडाबाख्राहरू नभएको रित्तो टाट्नोजस्तो । बैठक कक्षमा कुनै उमंग, ऊर्जा र सिर्जनशीलता हँुदैन । गणपुरक संख्या पुग्दैन । सभामुखले सांसदहरूलाई उपस्थितिका लागि पटक–पटक रुलिङ गरिरहनुपर्छ । प्रश्न उठ्छ, हाम्रा माननीयहरूको मुख्य खेतीपाती कता छ ? उनीहरू किन चुनिएका हुन् ? आफ्नो पद र जिम्मेवारीप्रति उनीहरूको यतिबिघ्न उदासीनता किन ?

Yamaha

दोस्रो दृश्य उस्तै विरक्तलाग्दो छ । सांसदहरू चुनाव जितेर आएका सार्वभौम प्रतिनिधि हुन् । तर त्यो गरिमा उनीहरूको अनुहारमा कतै देखिँदैन । बरु उनीहरूको अनुहारमा आफ्ना नेताहरूप्रतिको चरम भक्तिभाव र शक्तिकेन्द्रप्रति आशक्ति पो प्रकट हुन्छ । यस्तो लाग्छ कि उनीहरू पार्टीका निम्छरा कार्यकर्ता हुन् । निश्चय नै दलीय व्यवस्थामा उनीहरूको पार्टीप्रतिको दायित्व होला । तर यति धेरै चाकडी पनि अस्वाभाविक हुन्छ कि पार्टीका मुख्य नेताहरूको स्वरमा स्वरमात्र मिलाउन उनीहरू चुनिएका हुन् ? हाम्रा सांसदहरू न मुद्दामा स्वतन्त्र छन्, न चिन्तनमा न आलोचनात्मक चेतना र स्वरमा । हैट, कस्तो विजोग । के सभासदहरूको आफ्ना मतदाताहरूप्रति कुनै जवाफदेहिता हुँदैन ?

तेस्रो दृश्यले अझ कहालिलाग्दो छ । बैठकमा अनुपस्थित सभासदहरू कता जान्छन्, पछ्याउने हो भने उनीहरू यात पार्टी कार्यालय, मन्त्रालय वा कुनै लाभकारी सेटिङमा हुन्छन् । गैससहरूको गोष्ठी वा परियोजना उनीहरूको चौतारो हो । लाग्छ, उनीहरूका लागि लाभको केन्द्र व्यवस्थापिका होइन । उनीहरूको ध्यान विधायकी काममा छैन । कुनै भ्रष्ट कर्मचारीजस्तो उनीहरू हाजिर गरेर टाप कस्छन् । विकासको ठेकेदारी र पेटी कन्ट्याक उनीहरूको चाखको विषय हो । यस्तो मनोविज्ञानले सांसदहरूलाई विधायकबाट वडाध्यक्षमा रूपान्तरित गर्दैछ । कहाँ विधायक, कहाँ वडाध्यक्ष ? तर लोभले विवेकको सत्यनाश गर्ने रहेछ । पछिल्लो पटक आफूले तजविजीमा खर्च गर्न पाउने बजेट ल्याउन उनीहरूले संसद्मा रोइकराइ नै गरे । माननीयहरूको यस्तो घिडघिडो शरमलाग्दो थियो । निश्चय नै यस्ता अनेक उटपट्याङहरूले हाम्रो व्यवस्थापिका चमत्कारिक स्थल बनेको छ । जसका हाँस्य नायक बनेका छन्, हाम्रा सांसदहरू ।

नेपालमा सांसदहरूको गरिमा किन खस्कियो ? यसका लागि उनीहरू स्वयं जिम्मेवार छन् कि पार्टी ? कि संसदीय प्रणाली नै यस्तो हो ? अथवा स्वयं सांसदहरूलाई प्रश्न सोधौं कि सांसद को हुन् ? के हाम्रा माननीयहरूलाई उनीहरू किन ‘माननीय’ हुन् भन्ने तत्त्वज्ञान छ ? नेपालको संविधान ०७२ ले राज्य सञ्चालनमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई स्थापित गरेको छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा राज्यशक्ति बाँडफाँड गरिएको छ । भनिन्छ कि त्यो शक्तिको मुख्य स्रोत जनता हुन् । जनताले छानेका प्रतिनिधिहरूले विधायकी अधिकारमार्फत शक्ति सन्तुलनलाई अझ प्रभावकारी बनाउँछन् । यसर्थ हाम्रा माननीयहरूको महत्त्व र भूमिका निकै उच्च छ । यो उच्चता सजिलै प्राप्त भएको होइन । राज्यशक्तिको स्रोत जनता हुन् भन्ने सिद्धान्तलाई स्थापित गर्न अनेक आन्दोलनहरू भएका छन् । यावत आन्दोलनका उपलब्धिहरूको पछिल्लो अभिव्यक्ति सांसदहरूले गरिरहेका हुन्छन् । अत: उनीहरूलाई माननीय भनिन्छ ।

तर हाम्रा माननीयहरूलाई आफू कार्यकारी नभएकोमा पछुतो देखिन्छ । यो कस्तो उल्टो ख्वाब ? वस्तुत: उनीहरूका अनेक गुनासा सुनिन्छन् । उनीहरू आफैलाई धिक्कार्दै भन्छन्, ‘आफ््ना हातमा बजेट पनि छैन’ । आफ्नो लागि नत गाडी छ, न घर । अनि सुरु हुन्छ, व्यवस्थापकीय गरिमाको हुर्मत लिने काम । जसको पछिल्लो उदाहरण सांसदहरूको बजेट मोहमा देखिन्छ । जस्तो कि नागरिक तहको तीव्र विरोधबीच जेठ १५ गते प्रस्तुत बजेटमा सांसदलाई ४ करोड दिने घोषणा गरियो । यसरी संघीय संसद्का १ सय ५६ सदस्यहरूले कुल ६ अर्ब ६० करोड बजेट प्राप्त गरे । ठिक यसैलाई नक्कल गर्दै प्रदेश सरकारले पनि आफ्ना सांसदहरूका लागि बजेट दियो । ३ र ४ नम्बर प्रदेश बाहेक अन्यत्र छुट्याएको यस्तो रकम लगभग ४ अर्ब हुन आउँछ । यसरी हेर्दा यो वर्ष दुबै तहमा गरी १० अर्ब ५९ करोड रकम बाँडियो । प्रश्न छ, के यही हो, सांसदको भूमिका ? के यसरी हाम्रा सांसदहरूको गरिमा र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त प्रबद्र्धन हुन्छ ?

झट्ट हेर्दा यसमा कुनै समस्या देखिँदैन । आखिर जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाचनमा जनतासंँग गरेका वाचाहरू पूरा गर्ने हो । तर कुरा त्यो होइन । कुरा विकास कसले गर्ने र नीति कसले बनाउने भन्ने हो । कुरा वित्तीय अनुशासन र गुणस्तरको हो । के जनताले तिरेको राजस्व कुनै सनकदार नेताले आफ्ना खुद्रे आश्वासनहरू पूरा गर्न खर्च गर्ने ? के सांसदहरूको काम विकासका नाममा कनिका छर्ने हो ? विधि र प्रक्रिया मिचेर गरिने खर्चले कसरी सुशासन बन्छ ? सांसदहरूले बाटो, पुुल, मन्दिर र क्लब घर बनाउने कि नियम, कानुनहरूमार्फत राज्यलाई प्रभावकारी र जनमुखी बनाउने ? शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको काम गर्नु हुँदैन । न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको काम गर्नु हुँदैन ।

व्यवस्थापिकाले कार्यपालिका र न्यायपालिका बन्ने अभिलासा राख्नु हुँदैन । त्यसो त संविधानमै अधिकारहरूको प्रस्ट बाँडफाँड छ । जसमा विकासको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । यो अधिकारलाई सांसद विकास कोष होस् वा निर्वाचन क्षेत्र विकास, अन्य संरचनाहरू खडा गरेर अलमलमा पार्नु हँुदैन । त्यसो गर्नु विधायकहरूलाई आफ्नो भूमिकाबाट अलग गर्नु त हो नै, संविधानको मर्मलाई पनि उल्ट्याउनु हो । तर अपसोच, जब एउटा माननीय वडाको वडाध्यक्ष बन्ने सपना देख्छ, स्वभावत: उसको राजनीतिक भूमिका सकिन्छ । हाम्रो दुर्भाग्य यही हो ।

सांसदहरू सांसदजस्तो भएनन् भने के हुन्छ ? सांसदहरू विकासका ठेकेदार बने भने के हुन्छ ? यस्तो भयो भने जनअभिमत सस्तो हुन्छ । जनताको सार्वभौमिकता लुलो बन्छ । लोकतन्त्रले काम गर्दैन । विधायकहरूलाई गोजीमा पैसा हाली लौ विकास गर भन्ने हो भने त्यसले कस्तो विकास होला ? एकातिर विधायकलाई कार्यकारी अभ्यास गर्न उत्प्रेरित गर्छ । अर्कोतिर स्थानीय तहका कार्यकारीहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको अनुभूति होला ।

अझ फरक–फरक पार्टीका स्थानीय निकाय र सांसदहरू भएको क्षेत्रमा त यसले द्वन्द्व बढाउने निश्चित छ । स्थानीय तहमा स्थापित संरचनाहरूलाई बाइपास गरी दिइने यस्तो रकमले दोहोरोपन त बढ्छ नै र शक्ति सन्तुलन पनि बिग्रिन्छ । परिणाम भ्रष्टाचार बढ्छ र पैसा बर्बाद हुन्छ । मुख्यत: संविधानले विकासे यस्ता फरक–फरक संयन्त्रहरूलाई चिन्दैन । यावत अवस्थाले हाम्रा माननीयहरू अझ बदनाम हुन्छन् र हुँदै जानेछन् ।

त्यसो त सांसदहरूको नेतृत्वमा एक वर्षमा खर्च गरिने झन्डै ११ अर्बले अनेकौं कामहरू गर्न सकिन्छ । यो बजेट अहिलेकै सीमाभित्र रह्यो भने पनि पाँच वर्षमा यो ५५ अर्ब हुन जान्छ । यस्तो रकमले देखिने परिणामहरू हासिल हुन सक्छन् । यति रकमले सुकुम्वासी समस्या समाधान हुनसक्छ । दुर्गम क्षेत्रमा विद्यालयहरू बन्न सक्छन् । गाउँमा अस्पतालहरू खुल्न सक्छन् । सेवा क्षेत्रमा अनेक उद्योगहरू बनाउन सकिन्छ । तर सपनामा जब पैसाको मिठो धुन बज्छ, माननीयहरू कसरी निदाउनु ? परिणाम त्यहीँबाट हाम्रा माननीयहरू रडाको गर्न थाल्छन् र सरकारले उनीहरूका पाउमा ४ करोड राखिदिन्छ । यो गतिलो कुरा हुँदै होइन ।

यहींनेर अलिक जोड दिएर भनौं कि ‘हाम्रा माननीयहरू स्पष्ट हौं’ । सांसदहरूको सीमा र भूमिका के हो ? निश्चय नै उनीहरूलाई के गर्नुपर्छ भन्ने थाहा होला, तर के गर्नु हुँदैन भन्नेमा अन्योल देखियो । कुरा सिधा छ कि उनीहरू कसैगरी न्यायाधीश बन्ने वा कार्यकारी हुने लोभमा फँस्नु हुँदैन । अझ भनौं, सानातिना काम गर्ने पेटी ठेकेदार त हुनै हुँदैन । अन्यथा हाम्रा माननीयहरूको योभन्दा ठूलो पतन अरू केही हँदैन ।

संविधान लेख्ने, कानुन बनाउने र यसको रक्षा गर्ने मुख्य दायित्व व्यवस्थापिकाको हो । यो निकै सम्मानित काम हो । त्यसको आफ्नै गरिमा छ । अत: सोचौं, सांसदहरूले आफ्ना कमजोरीहरू सच्याउने कि वडाध्यक्ष वा ठेकेदार बन्ने ? अत: यसो गरौं, माननीयहरूको छविलाई पुन:स्थापित गर्न केही काम गरौं । पहिलो काम गर्न नहुने काम पटक्कै नगरौं । माननीयहरूको ‘सदाचार’ के हो बनाऔं । ‘आचारसंहिता’ लागू गरौं ।

आजसम्म जेजति अनहोनीहरू भए, त्यसलाई सुधारौं । अर्को वर्षदेखि बजेटको लोभ नगरौं । यो वर्ष प्राप्त बजेटलाई स्थानीय तहको बजेट प्रणालीभित्र राखौं । नियमित संसद् बैठकमा जाऊ । नभुलौं, सांसदहरू जनताका प्रतिनिधिहरू हुन् । सार्वभौम प्रतिनिधि । यो गरिमालाई बचाऔं । प्रिय माननीयज्यूहरू, भेडाले बाघ बन्ने सपना देख्नु नत प्राकृतिक कुरा हो, न राजनीतिक । मन्दिरको पुजारी बन्ने हो भने मन्दिरमै बस्नुपर्छ । भट्टीमा बसेर पुजारीको सम्मान कसरी मिल्ला ? कुरा सरल छ, सम्झनु होला ।

ट्विटर : @dahalkeshab

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार १२, २०७५ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

जवाफदेहिताविहीन खर्च

सम्पादकीय

काठमाडौँ — अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग, संसदिय समितिहरूका निर्देशन र अन्य कानुनी व्यवस्था लत्याउँदै यो वर्ष पनि वर्षान्तमै सरकारी बजेट खर्चको ग्राफ बढ्न थालेको छ । सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुवाती दुई महिना (साउन र भदौ) मा खर्च गरेजति बजेट असारको तीन दिनमै सकिएको छ ।

आर्थिक वर्षको दुई महिनासम्मको पुँजीगत खर्च ४ अर्ब २७ करोड १४ लाख १२ हजार रुपैयाँ भएकामा असार लागे लगत्तैका तीन दिनमा त्यसभन्दा बढी अर्थात् ४ अर्ब ३७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ सकिएको छ । यसरी आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामै बजेट सक्नु अनियमिततामा अभिप्रेरित र गुणस्तरीय विकासविरोधीको कार्य हो । हरेक वर्ष सुरुवाती महिनामा जानाजान ढिलाइ गरी विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने राजनीतिक दल तथा राज्य सञ्चालनमा पुगेका नेता, कर्मचारी र ठेकेदारबीचको मिलेमतोमा दुरुपयोगकै लागि असारमा बजेट सक्ने प्रवृत्ति छ । यसलाई निरुत्साहित गर्दै सरकारी खर्चमा सुधार ल्याउन संविधानमै बजेट पेस गर्ने मिति उल्लेख गर्नेदेखि विभिन्न मापदण्ड लागू गरिएका छन् । तर, कहिल्यै कार्यान्वयन नहुनु दु:खद् हो ।

आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेटले पुँजीगत खर्चमध्ये अन्तिम चौमासिक (चैतदेखि असार) सम्म ४० प्रतिशत र असार महिनामा मात्रै २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन–२०५५, आर्थिक कार्यविधि नियमावली र हरेक वर्ष ल्याइले बजेटमा असार महिनामा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । तर, झन्डै एक तिहाइ बजेट असारमै सकिने गरेको छ ।

गतवर्ष असारमा २७ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरेको सरकारले यस पटक २० प्रतिशतभन्दा नघाउने छाँटकाँट देखाएको छ । अर्कातिर असारमा हुने खर्च झरीमै खेर जाने गरेको छ । सडक पिच तथा सार्वजनिक भवन निर्माणजस्ता कार्य यतिबेला गरिनु मौसम प्रतिकूलताका दृष्टिले समेत गलत छ । अन्तिम समयमा बजेट सक्नकै लागि ‘फ्रिज’ नहोस् भनेर रकमान्तर गर्ने र जथाभावी खर्च हुने गरेको छ । तथ्यांकमा प्रगति देखाउनकै लागि असारमा हतार–हतार खर्च गर्ने, विकासका नाममा झारा टार्दै छारो हाल्ने काम निरन्तर भइरहनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । वर्षौंदेखि विभिन्न बहानामा भइरहेको ढुकुटीको दोहन नियन्त्रणका लागि सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्नु जरुरी छ ।

अघिल्ला वर्षहरूमा समयमै खर्च नहुनुलाई बजेट पास हुनमा ढिलाइ र स्थानीय जनप्रतिनिधिविहीनतालाई दोष दिने गरिएको थियो । सरकारका लागि यो वर्ष कुनै बहाना छैन । तर पनि पुँजीगत खर्च कम हुने र भएको पनि असारमै बढी हुनु सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग, गैरजिम्मेवारपन र वित्तीय जवाफदेहिता हो । विकास निर्माणको खर्च नगरेकै कारणले हालसम्म कुनै पनि कर्मचारी तथा सरकारी अधिकारीले कारबाही भोग्नु परेको छैन । सरकारी काम नहुने तर अधिकांश कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शतप्रतिशत अंक आउने गरेको छ ।

विकास निर्माणको काम र कर्मचारीको पदोन्नतिका लागि प्रयोग गरिने कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई अन्तरसम्बन्धित बनाइनुपर्छ । विकास निर्माणका काम नगरे कर्मचारीलाई के कारबाही हुने भन्ने विषयमा सरकारले अहिलेसम्म कुनै कानुनबाट स्पष्ट पार्न सकेको छैन । तर, यसलाई अन्तरसम्बन्धित बनाउने र विकास निर्माणका काम अघि नबढाइए कर्मचारीलाई समेत उत्तरदायी बनाउन कारबाहीसमेत गर्ने विषय बहसमा नभएको हैन । संसद्को विकास समितिले गतवर्ष विकास निर्माणका काममा बेवास्ता गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोगसहित सरोकारवाला निकायहरूलाई दिर्नेशन दिएको थियो । बजेट र योजना आयोगका कैयौं दस्ताबेजले कर्मचारीको पदोन्नति र विकास निर्माणको कार्यसम्पादनलाई अन्तरसम्बन्धित बनाउन निर्देशित गरे पनि कार्यान्वयनमा सरकारी उदासीनता उदेकदाग्दो छ ।

कागजी प्रगति नभएको भने होइन । पाँचवर्षे ‘म्यान्डेट’ लिएर आएको वर्तमान सरकारले खर्च सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा अनुगमन समिति निर्माणदेखि दर्जनांै बुँदामा निर्देशनहरू जारी गरिसकेको छ । लामो शासन सञ्चालनको जिम्मेवारी बोकेको यो सरकारलाई देखावटीका लागि मात्रै काम गर्ने छुट छैन । देखावटी विकास चित्रलाई गुणस्तरीयतामा रूपान्तरण गर्दै दिगो प्रणाली स्थापित गरिनुपर्छ । त्यसका लागि सबैले महसुस गरेको तर विगतदेखि निरन्तरता पाइरहेको निराशाजनक विकास बजेट खर्च सुधार गर्दै वर्षान्तको बजेट नियन्त्रणका लागि यो सकारले तत्काल काम थाल्न जरुरी छ ।

प्रकाशित : असार १२, २०७५ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT