माननीयहरूको ‘खेतीपाती’ कता छ ?

सांसदहरुको ध्यान विधायकी काममा फिटिक्कै छैन । कुनै भ्रष्ट कर्मचारीजस्तो उनीहरु हाजिर गरेर टाप कस्छन् ।
केशव दाहाल

काठमाडौँ — एउटा भेडेबाघको पुरानो कथा छ । एउटा भेडालाई लागेछ कि बाघजस्तै बलियो हुनपाए कस्तो मजा हुन्थ्यो ? उसले घनघोर तपस्या गरेछ । आखिर ईश्वर खुसी भई उसलाई वरदान दिएछन् । उसले लामा सिङ, तिखा दाह्रा र नङ्ग्रा पाएछ । भेडाले वरदान त पायो, तर दुर्भाग्य उसले घाँस चर्न सकेन । अब के खाने होला ?

उसले खरायो समात्यो र चाखिहेर्‍यो । नभन्दै उसलाई खरायो मिठो लाग्यो । यसरी असल भेडो जण्ड भेडेबाघमा फेरियो । त्यसपछि उसले कहिल्यै घाँस खाएन । कथा सकियो । हाम्रो राजनीतिका भेडाहरू कसरी भेडेबाघ बने, त्यो हेर्नका लागि भने पार्टी कार्यालय, सिंहदरबार र संसद् भवन गए पुग्छ ।

केही थप प्रसंगहरूमा प्रवेश गरौं । संघीय व्यवस्थापिकालाई नियाल्दा केही अनपेक्षित दृश्यहरू सामुन्ने आउँछन् । पहिलो, व्यवस्थापिका बैठकमा माननीयहरूको उपस्थिति अत्यन्तै न्यून हुन्छ । देख्दै लाजमर्दो कि सारा कुर्सीहरू खाली हुन्छन् । जस्तो कि भेडाबाख्राहरू नभएको रित्तो टाट्नोजस्तो । बैठक कक्षमा कुनै उमंग, ऊर्जा र सिर्जनशीलता हँुदैन । गणपुरक संख्या पुग्दैन । सभामुखले सांसदहरूलाई उपस्थितिका लागि पटक–पटक रुलिङ गरिरहनुपर्छ । प्रश्न उठ्छ, हाम्रा माननीयहरूको मुख्य खेतीपाती कता छ ? उनीहरू किन चुनिएका हुन् ? आफ्नो पद र जिम्मेवारीप्रति उनीहरूको यतिबिघ्न उदासीनता किन ?

Yamaha

दोस्रो दृश्य उस्तै विरक्तलाग्दो छ । सांसदहरू चुनाव जितेर आएका सार्वभौम प्रतिनिधि हुन् । तर त्यो गरिमा उनीहरूको अनुहारमा कतै देखिँदैन । बरु उनीहरूको अनुहारमा आफ्ना नेताहरूप्रतिको चरम भक्तिभाव र शक्तिकेन्द्रप्रति आशक्ति पो प्रकट हुन्छ । यस्तो लाग्छ कि उनीहरू पार्टीका निम्छरा कार्यकर्ता हुन् । निश्चय नै दलीय व्यवस्थामा उनीहरूको पार्टीप्रतिको दायित्व होला । तर यति धेरै चाकडी पनि अस्वाभाविक हुन्छ कि पार्टीका मुख्य नेताहरूको स्वरमा स्वरमात्र मिलाउन उनीहरू चुनिएका हुन् ? हाम्रा सांसदहरू न मुद्दामा स्वतन्त्र छन्, न चिन्तनमा न आलोचनात्मक चेतना र स्वरमा । हैट, कस्तो विजोग । के सभासदहरूको आफ्ना मतदाताहरूप्रति कुनै जवाफदेहिता हुँदैन ?

तेस्रो दृश्यले अझ कहालिलाग्दो छ । बैठकमा अनुपस्थित सभासदहरू कता जान्छन्, पछ्याउने हो भने उनीहरू यात पार्टी कार्यालय, मन्त्रालय वा कुनै लाभकारी सेटिङमा हुन्छन् । गैससहरूको गोष्ठी वा परियोजना उनीहरूको चौतारो हो । लाग्छ, उनीहरूका लागि लाभको केन्द्र व्यवस्थापिका होइन । उनीहरूको ध्यान विधायकी काममा छैन । कुनै भ्रष्ट कर्मचारीजस्तो उनीहरू हाजिर गरेर टाप कस्छन् । विकासको ठेकेदारी र पेटी कन्ट्याक उनीहरूको चाखको विषय हो । यस्तो मनोविज्ञानले सांसदहरूलाई विधायकबाट वडाध्यक्षमा रूपान्तरित गर्दैछ । कहाँ विधायक, कहाँ वडाध्यक्ष ? तर लोभले विवेकको सत्यनाश गर्ने रहेछ । पछिल्लो पटक आफूले तजविजीमा खर्च गर्न पाउने बजेट ल्याउन उनीहरूले संसद्मा रोइकराइ नै गरे । माननीयहरूको यस्तो घिडघिडो शरमलाग्दो थियो । निश्चय नै यस्ता अनेक उटपट्याङहरूले हाम्रो व्यवस्थापिका चमत्कारिक स्थल बनेको छ । जसका हाँस्य नायक बनेका छन्, हाम्रा सांसदहरू ।

नेपालमा सांसदहरूको गरिमा किन खस्कियो ? यसका लागि उनीहरू स्वयं जिम्मेवार छन् कि पार्टी ? कि संसदीय प्रणाली नै यस्तो हो ? अथवा स्वयं सांसदहरूलाई प्रश्न सोधौं कि सांसद को हुन् ? के हाम्रा माननीयहरूलाई उनीहरू किन ‘माननीय’ हुन् भन्ने तत्त्वज्ञान छ ? नेपालको संविधान ०७२ ले राज्य सञ्चालनमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई स्थापित गरेको छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा राज्यशक्ति बाँडफाँड गरिएको छ । भनिन्छ कि त्यो शक्तिको मुख्य स्रोत जनता हुन् । जनताले छानेका प्रतिनिधिहरूले विधायकी अधिकारमार्फत शक्ति सन्तुलनलाई अझ प्रभावकारी बनाउँछन् । यसर्थ हाम्रा माननीयहरूको महत्त्व र भूमिका निकै उच्च छ । यो उच्चता सजिलै प्राप्त भएको होइन । राज्यशक्तिको स्रोत जनता हुन् भन्ने सिद्धान्तलाई स्थापित गर्न अनेक आन्दोलनहरू भएका छन् । यावत आन्दोलनका उपलब्धिहरूको पछिल्लो अभिव्यक्ति सांसदहरूले गरिरहेका हुन्छन् । अत: उनीहरूलाई माननीय भनिन्छ ।

तर हाम्रा माननीयहरूलाई आफू कार्यकारी नभएकोमा पछुतो देखिन्छ । यो कस्तो उल्टो ख्वाब ? वस्तुत: उनीहरूका अनेक गुनासा सुनिन्छन् । उनीहरू आफैलाई धिक्कार्दै भन्छन्, ‘आफ््ना हातमा बजेट पनि छैन’ । आफ्नो लागि नत गाडी छ, न घर । अनि सुरु हुन्छ, व्यवस्थापकीय गरिमाको हुर्मत लिने काम । जसको पछिल्लो उदाहरण सांसदहरूको बजेट मोहमा देखिन्छ । जस्तो कि नागरिक तहको तीव्र विरोधबीच जेठ १५ गते प्रस्तुत बजेटमा सांसदलाई ४ करोड दिने घोषणा गरियो । यसरी संघीय संसद्का १ सय ५६ सदस्यहरूले कुल ६ अर्ब ६० करोड बजेट प्राप्त गरे । ठिक यसैलाई नक्कल गर्दै प्रदेश सरकारले पनि आफ्ना सांसदहरूका लागि बजेट दियो । ३ र ४ नम्बर प्रदेश बाहेक अन्यत्र छुट्याएको यस्तो रकम लगभग ४ अर्ब हुन आउँछ । यसरी हेर्दा यो वर्ष दुबै तहमा गरी १० अर्ब ५९ करोड रकम बाँडियो । प्रश्न छ, के यही हो, सांसदको भूमिका ? के यसरी हाम्रा सांसदहरूको गरिमा र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त प्रबद्र्धन हुन्छ ?

झट्ट हेर्दा यसमा कुनै समस्या देखिँदैन । आखिर जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाचनमा जनतासंँग गरेका वाचाहरू पूरा गर्ने हो । तर कुरा त्यो होइन । कुरा विकास कसले गर्ने र नीति कसले बनाउने भन्ने हो । कुरा वित्तीय अनुशासन र गुणस्तरको हो । के जनताले तिरेको राजस्व कुनै सनकदार नेताले आफ्ना खुद्रे आश्वासनहरू पूरा गर्न खर्च गर्ने ? के सांसदहरूको काम विकासका नाममा कनिका छर्ने हो ? विधि र प्रक्रिया मिचेर गरिने खर्चले कसरी सुशासन बन्छ ? सांसदहरूले बाटो, पुुल, मन्दिर र क्लब घर बनाउने कि नियम, कानुनहरूमार्फत राज्यलाई प्रभावकारी र जनमुखी बनाउने ? शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको काम गर्नु हुँदैन । न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको काम गर्नु हुँदैन ।

व्यवस्थापिकाले कार्यपालिका र न्यायपालिका बन्ने अभिलासा राख्नु हुँदैन । त्यसो त संविधानमै अधिकारहरूको प्रस्ट बाँडफाँड छ । जसमा विकासको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । यो अधिकारलाई सांसद विकास कोष होस् वा निर्वाचन क्षेत्र विकास, अन्य संरचनाहरू खडा गरेर अलमलमा पार्नु हँुदैन । त्यसो गर्नु विधायकहरूलाई आफ्नो भूमिकाबाट अलग गर्नु त हो नै, संविधानको मर्मलाई पनि उल्ट्याउनु हो । तर अपसोच, जब एउटा माननीय वडाको वडाध्यक्ष बन्ने सपना देख्छ, स्वभावत: उसको राजनीतिक भूमिका सकिन्छ । हाम्रो दुर्भाग्य यही हो ।

सांसदहरू सांसदजस्तो भएनन् भने के हुन्छ ? सांसदहरू विकासका ठेकेदार बने भने के हुन्छ ? यस्तो भयो भने जनअभिमत सस्तो हुन्छ । जनताको सार्वभौमिकता लुलो बन्छ । लोकतन्त्रले काम गर्दैन । विधायकहरूलाई गोजीमा पैसा हाली लौ विकास गर भन्ने हो भने त्यसले कस्तो विकास होला ? एकातिर विधायकलाई कार्यकारी अभ्यास गर्न उत्प्रेरित गर्छ । अर्कोतिर स्थानीय तहका कार्यकारीहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको अनुभूति होला ।

अझ फरक–फरक पार्टीका स्थानीय निकाय र सांसदहरू भएको क्षेत्रमा त यसले द्वन्द्व बढाउने निश्चित छ । स्थानीय तहमा स्थापित संरचनाहरूलाई बाइपास गरी दिइने यस्तो रकमले दोहोरोपन त बढ्छ नै र शक्ति सन्तुलन पनि बिग्रिन्छ । परिणाम भ्रष्टाचार बढ्छ र पैसा बर्बाद हुन्छ । मुख्यत: संविधानले विकासे यस्ता फरक–फरक संयन्त्रहरूलाई चिन्दैन । यावत अवस्थाले हाम्रा माननीयहरू अझ बदनाम हुन्छन् र हुँदै जानेछन् ।

त्यसो त सांसदहरूको नेतृत्वमा एक वर्षमा खर्च गरिने झन्डै ११ अर्बले अनेकौं कामहरू गर्न सकिन्छ । यो बजेट अहिलेकै सीमाभित्र रह्यो भने पनि पाँच वर्षमा यो ५५ अर्ब हुन जान्छ । यस्तो रकमले देखिने परिणामहरू हासिल हुन सक्छन् । यति रकमले सुकुम्वासी समस्या समाधान हुनसक्छ । दुर्गम क्षेत्रमा विद्यालयहरू बन्न सक्छन् । गाउँमा अस्पतालहरू खुल्न सक्छन् । सेवा क्षेत्रमा अनेक उद्योगहरू बनाउन सकिन्छ । तर सपनामा जब पैसाको मिठो धुन बज्छ, माननीयहरू कसरी निदाउनु ? परिणाम त्यहीँबाट हाम्रा माननीयहरू रडाको गर्न थाल्छन् र सरकारले उनीहरूका पाउमा ४ करोड राखिदिन्छ । यो गतिलो कुरा हुँदै होइन ।

यहींनेर अलिक जोड दिएर भनौं कि ‘हाम्रा माननीयहरू स्पष्ट हौं’ । सांसदहरूको सीमा र भूमिका के हो ? निश्चय नै उनीहरूलाई के गर्नुपर्छ भन्ने थाहा होला, तर के गर्नु हुँदैन भन्नेमा अन्योल देखियो । कुरा सिधा छ कि उनीहरू कसैगरी न्यायाधीश बन्ने वा कार्यकारी हुने लोभमा फँस्नु हुँदैन । अझ भनौं, सानातिना काम गर्ने पेटी ठेकेदार त हुनै हुँदैन । अन्यथा हाम्रा माननीयहरूको योभन्दा ठूलो पतन अरू केही हँदैन ।

संविधान लेख्ने, कानुन बनाउने र यसको रक्षा गर्ने मुख्य दायित्व व्यवस्थापिकाको हो । यो निकै सम्मानित काम हो । त्यसको आफ्नै गरिमा छ । अत: सोचौं, सांसदहरूले आफ्ना कमजोरीहरू सच्याउने कि वडाध्यक्ष वा ठेकेदार बन्ने ? अत: यसो गरौं, माननीयहरूको छविलाई पुन:स्थापित गर्न केही काम गरौं । पहिलो काम गर्न नहुने काम पटक्कै नगरौं । माननीयहरूको ‘सदाचार’ के हो बनाऔं । ‘आचारसंहिता’ लागू गरौं ।

आजसम्म जेजति अनहोनीहरू भए, त्यसलाई सुधारौं । अर्को वर्षदेखि बजेटको लोभ नगरौं । यो वर्ष प्राप्त बजेटलाई स्थानीय तहको बजेट प्रणालीभित्र राखौं । नियमित संसद् बैठकमा जाऊ । नभुलौं, सांसदहरू जनताका प्रतिनिधिहरू हुन् । सार्वभौम प्रतिनिधि । यो गरिमालाई बचाऔं । प्रिय माननीयज्यूहरू, भेडाले बाघ बन्ने सपना देख्नु नत प्राकृतिक कुरा हो, न राजनीतिक । मन्दिरको पुजारी बन्ने हो भने मन्दिरमै बस्नुपर्छ । भट्टीमा बसेर पुजारीको सम्मान कसरी मिल्ला ? कुरा सरल छ, सम्झनु होला ।

ट्विटर : @dahalkeshab

प्रकाशित : असार १२, २०७५ ०७:४८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सत्य खोज्ने कि चुपचाप बस्ने ?

पीडितहरुलाई पर राखेर वा उसको पीडालाई कतैबाट पनि सम्बोधन नगरी नयाँ र शान्तिपूर्ण समाज कसरी बन्छ ?
केशव दाहाल

काठमाडौँ — पछिल्लो गणतन्त्र दिवस निकै खल्लो भयो । मुख्यत: पूर्वमाओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेलको कैद मिनाहाले सरकार, राष्ट्रपति र नेकपाका नेताहरू आलोचनामा परे । ढुंगेल जनयुद्धकालीन गैरन्यायिक हत्या प्रमाणित भई सजाय काटिरहेका कैदी थिए । प्रश्नहरू उठे, ढुंगेलको उन्मुक्ति स्वाभाविक हो कि यसले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहित गर्छ ?

के यस्ता राजनीतिक कदमहरूले शान्ति स्थापनामा बल पुग्छ ? ढुंगेल कसरी रिहा भए र उस्तै अपराधमा सजाय काटिरहेका अरू ढुंगेलहरू किन जेलमै छन् ? यदि यो सबै स्वाभाविक हो भने उज्जन श्रेष्ठको हत्यामाथि कुनै न्यायिक सुनुवाइ आवश्यक थिएन त ? परिस्थिति हेर्दा नेपालको शान्ति प्रक्रियामा केही विशिष्ट युद्ध अपराधहरू कचेल्टिने र यसले पीडितहरूमा निराशा उत्पन्न हुने खतरा बढाएको छ । दोषीहरू छाती तन्काएर सडकमा घुम्ने र पीडितले आँसु बगाउँदै न्यायको भिख माग्नुपर्ने अवस्थाले कसरी लोकतन्त्र क्रियाशील हुन्छ ? यो माओवादी वा गैरमाओवादीको कुरा होइन । यो सबै पक्षका पीडितहरूको न्यायको आह्वान हो । अन्यथा राज्यको मानव अधिकार र शान्तिप्रतिको अडान उसकै अकर्मन्यताले कमजोर र निरीह हुनेछ ।

द्वन्द्व सकिएको १२ वर्ष भयो । तर हामीसँंग द्वन्द्वकालका पीडाहरू अझै थाकका थाक छन् । विद्यालयमा पढाउन गएको बाबु घर फर्किएको छैन । कैयौं निर्दोष छोराछोरीहरू गोलीले भुटिए । जवान छोरीहरू घरबाटै हराए वा बलात्कारमा परे । सायद पीडितहरू अहिले पनि सपनामा झस्किँदा हुन् । न्यायालयको गेटबाट मान्छे गायव भयो । विद्रोहीका अखडा, प्रहरी र सेनाका ब्यारेकहरू वधशाला बने । पाता फर्काएर निर्दोषहरूको घाँटी रेटियो । साधारण मान्छेहरूका घुँडा र जोर्नीहरूमा हम्मरले प्रहार गरियो ।

पत्रकारका कलम थुतिए । गाउँका गाउँ श्वेत वा लाल आतंक चले । अनेकौं परिवार छिन्नभिन्न भए । युद्ध निर्मम हुन्छ नै । परिणाम कतिपय मृतकका आफन्तहरूले काजकिरिया गर्नसम्म पाएनन् । न कतै हारगुहार नै सुनियो । विगत द्वन्द्वको यो त्रासदी अहिले पनि हजारौं नेपालीको मनमा खिल बनेको छ । यो खिल माओवादीहरूमा पनि छ, यो खिल सामान्य नागरिकमा पनि छ र सेना, प्रहरीमा पनि छ । यो खिललाई निकाल्ने कसरी ? चह्राइरहेको घाउमा मल्हमपट्टी लगाउने कसरी ? यस्ता प्रश्नहरूको दिगो समाधान नगरी हाम्रो शान्ति प्रक्रिया पूरा हुँदैन । तर मूल विषयमा उदासीन हुने र सत्ता निकटकाहरूले उन्मुक्ति पाउने अवस्थाले कसरी न्याय निरुपण हुन्छ ? पीडितहरूलाई न्याय नदिई कसरी शान्ति आउँछ ? सरकारलाई यो आलेखमा सोधिएको मूल प्रश्न यही हो ।

दिगो शान्ति स्थापनाका लागि राजनीतिक विषयहरूको समाधान मुख्य कुरा हो । जसका लागि संविधान निर्माण, राज्यको पुनर्संरचना, सेना समायोजन र संघीय गणतन्त्रको व्यवस्थापन गरियो । तर यतिले मात्र पुग्दैन । संसारकै द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरू चाहे त्यो दक्षिण अफ्रिका होस् यात पूर्वी टिमोर, युगान्डा अथवा कम्बोडिया शान्ति निर्माणका अनुभवहरूको सार के हो भने युद्धका सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक कारणहरूको समाधानले राजनीतिक द्वन्द्वहरू समाप्त हुन्छन् ।

तर राजनीतिक द्वन्द्वले निर्माण गर्ने मानवीय संकट, मनोवैज्ञानिक पीडा र अन्यायको अनुभूतिलाई समाधान गर्न केही न्यायिक, केही मानवीय र केही मनोवैज्ञानिक कामहरू गर्नुपर्छ । द्वन्द्वका कारण मान्छेहरूले भोगेका पीडा, अन्याय र चरम यातनाको न्यायिक र मनोवैज्ञानिक उपचार शान्ति निर्माणको अर्को महत्त्वपूर्ण काम हो । यो द्वन्द्वरत सबै पक्षका लागि बराबर महत्त्वको काम हो । जसमा माओवादीहरूले पनि आफूमाथि भएका पीडाहरू भन्न पाउन् । सेना, प्रहरीले पनि मन खोलेर बोलुन् । युद्धको चेपुवामा पारिएका निर्दोष नागरिकले पनि आँसु बगाउँदै आफूमाथि भएको अपराध बताउन् ।

यसका लागि हिजो युद्धमा के भयो, त्यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने र न्याय दिने विधि शान्ति स्थापनाको महत्त्वपूर्ण विधि हो । नेताहरूलाई लाग्ला, राजनीतिक प्रक्रियाहरू पूरा भएपछि द्वन्द्व सकियो । तर हरेक व्यक्तिमाथिको अन्यायको उपचारविना द्वन्द्व सकिँदैन । ठिक यहींनेर हाम्रो शान्ति प्रक्रियाका केही खास विषयहरूमाथि राज्य र दलहरू उदासीन देखिन्छन् ।

परिणाम शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको यतिका समय बितिसक्दा पनि द्वन्द्वको घउमा दबाई लगाउने, पीडाको सोधखोज, सत्यको अभिलेखन र दोषीलाई सजाय दिने कामहरू पूरा भएनन् । बरु पीडितहरूको दुखेको मनलाई अझ मर्माहत बनाउँदै पीडकहरू पुरस्कृत हुँदैछन् । यो उल्टो कुरा भयो । यसले पीडितहरूलाई शान्ति दिँदैन, अझ निराश पो बनाउँछ ।

हामीले सत्यनिरुपण र मेलमिलापका लागि के गर्‍यौं ? द्वन्द्वका पीडाहरू बिसाउने, आँसु पुछ्ने र क्षमा दिने आधारहरू बनाउन हामीले के गर्‍यौं ? सत्यको निरुपण, न्याय र क्षतिपूर्तिको अनुभूतिका साथ सामाजिक एकता र सद्भाव बनाउन राज्यको सजगता चाहिन्छ । संसारभर भएका द्वन्द्व रूपान्तरका असल प्रयत्नहरू यिनै काममा केन्द्रित देखिन्छन् । अपराधीलाई माफी नै दिने हो भने पनि पीडितलाई सोध्ने शान्ति निर्माणको महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो ।

पीडितहरूलाई पर राखेर वा उसको पीडालाई कतैबाट पनि सम्बोधन नगरी नयाँ र शान्तिपूर्ण समाज कसरी बन्छ ? दण्डहीनताको अन्त्य, मानवीय मूल्यको स्थापना, नागरिक अधिकारको रक्षा र शान्तिपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक मान्यताहरूको जग निर्माण गर्न यति त गर्नैपर्छ । यो सबै नभई राजनीतिक उपलब्धिहरूले मात्र शान्ति बन्दैन । हाम्रोमा द्वन्द्व पीडित १५ हजार परिवार, उनीहरूका हजारौं आफन्त र लाखौं प्रियजनहरूको मन शान्त नभई बनाएको शान्ति दिगो हुनै सक्दैन । यो काममा हाम्रो सरकार किन उदासीन हुँदैछ, विचित्र लाग्छ ?

संसारका सबै द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा सत्यनिरुपण गर्ने, पीडितलाई मन खोलेर के भएको थियो, बोल्न सजिलो बनाउने, राज्यले घटनाको विवरण सविस्तार सुन्ने, दोषीलाई कारबाही वा माफी के दिने हो, पीडितसँंग परामर्श गर्ने र मेलमिलाप बनाउने कामलाई प्राथमिकताका साथ गरिन्छ । दक्षिण अफ्रिका यसको सबैभन्दा सुन्दर उदाहरण हो । जहाँ राज्यले नै ठूलठूला सार्वजनिक सुनुवाइ आयोजना गरेर सत्य सुन्ने काम गरेको थियो । लाखौं मान्छेले यसमा भाग लिएका थिए । यस्ता कार्यक्रमको सञ्चार माध्यमहरूले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका थिए ।

पीडितहरू मात्र हैन, पीडकहरूसमेत आफूले विगतमा गरेका गल्तीहरू सम्झिएर आँसु झारेका थिए । यो मान्छेका मनहरूलाई धोइपखाली गर्ने राम्रो तरिका हो । युद्धपछिको राजनीतिक न्यायले मात्र शान्ति निर्माणमा सहयोग गर्दैन, यसका लागि भावनात्मक न्याय, प्रेम र सद्भाव चाहिन्छ । क्षमा दिन र लिन अहंकार र आडम्बरले हैन, विनयशीलताले काम गर्छ । आम र माथिल्लो तहमा द्वन्द्वको सम्बोधन गरेर मात्र पुग्दैन । हरेक घटना र पीडाहरूको फरक–फरक र सम्बोधन शान्ति निर्माणको मुख्य सर्त हो । यसैका लागि हामीले सत्यनिरुपण र बेपत्ता नागरिकको छानबिन आयोग बनाएका हौं । तर आयोगहरू किन प्रभावकारी भएनन् ? यसलाई प्रभावकारी बनाउन राज्य किन उदासीन छन् ? नयाँ पुस्तालाई युद्धको भयानक पीडा बताउन र मानवीय प्रेम जगाउन गर्नुपर्ने आधारभूत कामहरू छुटिरहेका छन् । यो विषयमा खै प्रभावकारिता ?

हाम्रा नेताहरूलाई लाग्छ कि उनीहरूले माफ दिएपछि सबै सकिन्छ । उनीहरूले विगत बिर्सिएपछि सबैले बिर्सिन्छन् । उनीहरूलाई लाग्दो हो, अमूक पार्टी सत्तामा पुगेपछि युद्धका घाउहरू आफै भरिन्छन् । के साँच्चै त्यस्तै हो त ? किमार्थ हैन । जसले युद्धबाट न व्यक्तिगत जित हासिल गरे, नत सत्ता र शक्ति नै प्राप्त गरे । उनीहरूका लागि विगत बिर्सिने आधार त्यति सजिलै निर्माण हँुदैन । जसले सबै कुरा गुमायो, मात्र उसले कसरी विगत बिर्सिन्छ ? नेताहरूलाई सजिलो छ, उनीहरू हात मिलाउँछन् । राजनीतिक स्वार्थका कारण सजिलै ओली, प्रचण्ड र देउवा मिल्लान् । उनीहरू सत्ताको न्यायो पलङमा चैनसँंग निदाउलान् । तर पीडितहरू सायद न्यायको अनुभूति नभएसम्म पीडाको आगोमा जल्नेछन् । यो यथार्थमाथि आँखा चिम्लिएर कतै हामी पीडितहरूमाथि भयंकर अपराध त गरिरहेका छैनौं ?

गणतन्त्र दिवसका दिन जे भयो, त्यो व्यक्तिको कुरा होइन । ढुंगेल हुन् वा दाहाल विषय युद्धका घाउहरूको उपचार हो । त्यो दिन ढुंगेलको उन्मुक्तिसंँगै उज्जन श्रेष्ठ परिवारमा कति ठूलो द्वन्द्व चल्यो होला ? कति ठूलो निराशा चल्यो होला ? जब यस्ता सयौं घरमा आफू अझ अन्यायमा परेको अनुभूति हुन्छ, तब शान्ति कसरी बन्छ ? अत: कुरा प्रक्रियाको हो । कुरा समग्र मुद्दाको सम्बोधन हो । यही कामका लागि सत्यनिरुपण आयोग गठन गरिएको छ । हामीलाई थाहा छ, पीडितहरूले आयोगमा यथेष्ट निवेदन दिएका छन् । तर ती निवेदनमाथि छानबिन र सार्वजनिक सुनुवाइ किन हुँदैन ? घटनाबारे छलकपट नहोस्, त्यो सतर्कता कतै देखिँदैन । पीडितहरूलाई आफ्ना कुरा भन्न सक्ने वातावरण कसरी बनाउने ? त्यसको सुनिश्चितता कतै देखिँदैन । कुरा बताएकै कारण साक्षीहरूलाई थप कष्ट नपुगोस् भन्नका लागि सुरक्षाको प्रत्याभूति कसरी गर्ने ? सरकारले यसमा काम गर्नुपर्ने हो । तर आफ्नालाई कैद मिनाहा गर्ने र साधारण नागरिक रुँदै बस्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? आजको अर्जी यति मात्र हो । अन्यथा केही ढुंगेलहरूलाई त फाइदा पुग्ला, तर निर्धा पीडितहरूलाई न्याय मिल्दैन । जब राज्य नै पीडक बन्छ, पीडितहरू न्याय माग्न कहाँ जाने ?

विगतमा जे भयो, त्यसलाई त्यतिकै बिर्सिएर शान्ति निर्माण हुँदैन । विगतलाई यसकारणले पनि सम्झिन आवश्यक छ कि हामी यो त्रासदी फेरि दोहोर्‍याउन चाहँदैनौं । विगतलाई यसकारणले पनि सम्झिन आवश्यक छ कि हामी इतिहासबाट नयाँ पुस्तालाई सिकाउन चाहन्छौं । हामी विगतका अमानवीय अपराधहरूको नालीवेली यसकारणले समेत खोतल्न चाहन्छौं कि पीडितहरूले न्याय पाउन् । यो सबै गर्नका लागि सत्यको खोजी र प्रमाणीकरण आवश्यक हुन्छ । त्यसैले ढिलो नगरौं, शान्ति निर्माणको राजनीतिक प्रयत्नहरूलाई मानवीय प्रयत्नहरूसंँग जोडौं । नभुलौं, मनमा पीडा र आँखामा आँसुु रहेसम्म शान्ति बन्दैन । अन्यथा जनताका मनमा गडेका दुख्ने घाउहरूले हामीलाई भविष्यमा पनि तर्साइरहनेछ ।

dahal.keshab@gmail.com

प्रकाशित : जेष्ठ २२, २०७५ ०८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT