जवाफदेहिताविहीन खर्च

आर्थिक वर्षको दुई महिनासम्मको पुँजीगत खर्च ४ अर्ब २७ करोड १४ लाख १२ हजार रुपैयाँ भएकामा असार लागे लगत्तैका तीन दिनमा त्यसभन्दा बढी अर्थात् ४ अर्ब ३७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ सकिएको छ । यसरी आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामै बजेट सक्नु अनियमिततामा अभिप्रेरित र गुणस्तरीय विकासविरोधीको कार्य हो । हरेक वर्ष सुरुवाती महिनामा जानाजान ढिलाइ गरी विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने राजनीतिक दल तथा राज्य सञ्चालनमा पुगेका नेता, कर्मचारी र ठेकेदारबीचको मिलेमतोमा दुरुपयोगकै लागि असारमा बजेट सक्ने प्रवृत्ति छ । यसलाई निरुत्साहित गर्दै सरकारी खर्चमा सुधार ल्याउन संविधानमै बजेट पेस गर्ने मिति उल्लेख गर्नेदेखि विभिन्न मापदण्ड लागू गरिएका छन् । तर, कहिल्यै कार्यान्वयन नहुनु दु:खद् हो ।

आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेटले पुँजीगत खर्चमध्ये अन्तिम चौमासिक (चैतदेखि असार) सम्म ४० प्रतिशत र असार महिनामा मात्रै २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन–२०५५, आर्थिक कार्यविधि नियमावली र हरेक वर्ष ल्याइले बजेटमा असार महिनामा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । तर, झन्डै एक तिहाइ बजेट असारमै सकिने गरेको छ ।

गतवर्ष असारमा २७ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरेको सरकारले यस पटक २० प्रतिशतभन्दा नघाउने छाँटकाँट देखाएको छ । अर्कातिर असारमा हुने खर्च झरीमै खेर जाने गरेको छ । सडक पिच तथा सार्वजनिक भवन निर्माणजस्ता कार्य यतिबेला गरिनु मौसम प्रतिकूलताका दृष्टिले समेत गलत छ । अन्तिम समयमा बजेट सक्नकै लागि ‘फ्रिज’ नहोस् भनेर रकमान्तर गर्ने र जथाभावी खर्च हुने गरेको छ । तथ्यांकमा प्रगति देखाउनकै लागि असारमा हतार–हतार खर्च गर्ने, विकासका नाममा झारा टार्दै छारो हाल्ने काम निरन्तर भइरहनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । वर्षौंदेखि विभिन्न बहानामा भइरहेको ढुकुटीको दोहन नियन्त्रणका लागि सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्नु जरुरी छ ।

अघिल्ला वर्षहरूमा समयमै खर्च नहुनुलाई बजेट पास हुनमा ढिलाइ र स्थानीय जनप्रतिनिधिविहीनतालाई दोष दिने गरिएको थियो । सरकारका लागि यो वर्ष कुनै बहाना छैन । तर पनि पुँजीगत खर्च कम हुने र भएको पनि असारमै बढी हुनु सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग, गैरजिम्मेवारपन र वित्तीय जवाफदेहिता हो । विकास निर्माणको खर्च नगरेकै कारणले हालसम्म कुनै पनि कर्मचारी तथा सरकारी अधिकारीले कारबाही भोग्नु परेको छैन । सरकारी काम नहुने तर अधिकांश कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शतप्रतिशत अंक आउने गरेको छ ।

विकास निर्माणको काम र कर्मचारीको पदोन्नतिका लागि प्रयोग गरिने कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई अन्तरसम्बन्धित बनाइनुपर्छ । विकास निर्माणका काम नगरे कर्मचारीलाई के कारबाही हुने भन्ने विषयमा सरकारले अहिलेसम्म कुनै कानुनबाट स्पष्ट पार्न सकेको छैन । तर, यसलाई अन्तरसम्बन्धित बनाउने र विकास निर्माणका काम अघि नबढाइए कर्मचारीलाई समेत उत्तरदायी बनाउन कारबाहीसमेत गर्ने विषय बहसमा नभएको हैन । संसद्को विकास समितिले गतवर्ष विकास निर्माणका काममा बेवास्ता गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोगसहित सरोकारवाला निकायहरूलाई दिर्नेशन दिएको थियो । बजेट र योजना आयोगका कैयौं दस्ताबेजले कर्मचारीको पदोन्नति र विकास निर्माणको कार्यसम्पादनलाई अन्तरसम्बन्धित बनाउन निर्देशित गरे पनि कार्यान्वयनमा सरकारी उदासीनता उदेकदाग्दो छ ।

कागजी प्रगति नभएको भने होइन । पाँचवर्षे ‘म्यान्डेट’ लिएर आएको वर्तमान सरकारले खर्च सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा अनुगमन समिति निर्माणदेखि दर्जनांै बुँदामा निर्देशनहरू जारी गरिसकेको छ । लामो शासन सञ्चालनको जिम्मेवारी बोकेको यो सरकारलाई देखावटीका लागि मात्रै काम गर्ने छुट छैन । देखावटी विकास चित्रलाई गुणस्तरीयतामा रूपान्तरण गर्दै दिगो प्रणाली स्थापित गरिनुपर्छ । त्यसका लागि सबैले महसुस गरेको तर विगतदेखि निरन्तरता पाइरहेको निराशाजनक विकास बजेट खर्च सुधार गर्दै वर्षान्तको बजेट नियन्त्रणका लागि यो सकारले तत्काल काम थाल्न जरुरी छ ।