जवाफदेहिताविहीन खर्च

सम्पादकीय

काठमाडौँ — अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग, संसदिय समितिहरूका निर्देशन र अन्य कानुनी व्यवस्था लत्याउँदै यो वर्ष पनि वर्षान्तमै सरकारी बजेट खर्चको ग्राफ बढ्न थालेको छ । सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुवाती दुई महिना (साउन र भदौ) मा खर्च गरेजति बजेट असारको तीन दिनमै सकिएको छ ।

आर्थिक वर्षको दुई महिनासम्मको पुँजीगत खर्च ४ अर्ब २७ करोड १४ लाख १२ हजार रुपैयाँ भएकामा असार लागे लगत्तैका तीन दिनमा त्यसभन्दा बढी अर्थात् ४ अर्ब ३७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ सकिएको छ । यसरी आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामै बजेट सक्नु अनियमिततामा अभिप्रेरित र गुणस्तरीय विकासविरोधीको कार्य हो । हरेक वर्ष सुरुवाती महिनामा जानाजान ढिलाइ गरी विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने राजनीतिक दल तथा राज्य सञ्चालनमा पुगेका नेता, कर्मचारी र ठेकेदारबीचको मिलेमतोमा दुरुपयोगकै लागि असारमा बजेट सक्ने प्रवृत्ति छ । यसलाई निरुत्साहित गर्दै सरकारी खर्चमा सुधार ल्याउन संविधानमै बजेट पेस गर्ने मिति उल्लेख गर्नेदेखि विभिन्न मापदण्ड लागू गरिएका छन् । तर, कहिल्यै कार्यान्वयन नहुनु दु:खद् हो ।

आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेटले पुँजीगत खर्चमध्ये अन्तिम चौमासिक (चैतदेखि असार) सम्म ४० प्रतिशत र असार महिनामा मात्रै २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन–२०५५, आर्थिक कार्यविधि नियमावली र हरेक वर्ष ल्याइले बजेटमा असार महिनामा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । तर, झन्डै एक तिहाइ बजेट असारमै सकिने गरेको छ ।

Yamaha

गतवर्ष असारमा २७ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरेको सरकारले यस पटक २० प्रतिशतभन्दा नघाउने छाँटकाँट देखाएको छ । अर्कातिर असारमा हुने खर्च झरीमै खेर जाने गरेको छ । सडक पिच तथा सार्वजनिक भवन निर्माणजस्ता कार्य यतिबेला गरिनु मौसम प्रतिकूलताका दृष्टिले समेत गलत छ । अन्तिम समयमा बजेट सक्नकै लागि ‘फ्रिज’ नहोस् भनेर रकमान्तर गर्ने र जथाभावी खर्च हुने गरेको छ । तथ्यांकमा प्रगति देखाउनकै लागि असारमा हतार–हतार खर्च गर्ने, विकासका नाममा झारा टार्दै छारो हाल्ने काम निरन्तर भइरहनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । वर्षौंदेखि विभिन्न बहानामा भइरहेको ढुकुटीको दोहन नियन्त्रणका लागि सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्नु जरुरी छ ।

अघिल्ला वर्षहरूमा समयमै खर्च नहुनुलाई बजेट पास हुनमा ढिलाइ र स्थानीय जनप्रतिनिधिविहीनतालाई दोष दिने गरिएको थियो । सरकारका लागि यो वर्ष कुनै बहाना छैन । तर पनि पुँजीगत खर्च कम हुने र भएको पनि असारमै बढी हुनु सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग, गैरजिम्मेवारपन र वित्तीय जवाफदेहिता हो । विकास निर्माणको खर्च नगरेकै कारणले हालसम्म कुनै पनि कर्मचारी तथा सरकारी अधिकारीले कारबाही भोग्नु परेको छैन । सरकारी काम नहुने तर अधिकांश कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शतप्रतिशत अंक आउने गरेको छ ।

विकास निर्माणको काम र कर्मचारीको पदोन्नतिका लागि प्रयोग गरिने कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई अन्तरसम्बन्धित बनाइनुपर्छ । विकास निर्माणका काम नगरे कर्मचारीलाई के कारबाही हुने भन्ने विषयमा सरकारले अहिलेसम्म कुनै कानुनबाट स्पष्ट पार्न सकेको छैन । तर, यसलाई अन्तरसम्बन्धित बनाउने र विकास निर्माणका काम अघि नबढाइए कर्मचारीलाई समेत उत्तरदायी बनाउन कारबाहीसमेत गर्ने विषय बहसमा नभएको हैन । संसद्को विकास समितिले गतवर्ष विकास निर्माणका काममा बेवास्ता गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोगसहित सरोकारवाला निकायहरूलाई दिर्नेशन दिएको थियो । बजेट र योजना आयोगका कैयौं दस्ताबेजले कर्मचारीको पदोन्नति र विकास निर्माणको कार्यसम्पादनलाई अन्तरसम्बन्धित बनाउन निर्देशित गरे पनि कार्यान्वयनमा सरकारी उदासीनता उदेकदाग्दो छ ।

कागजी प्रगति नभएको भने होइन । पाँचवर्षे ‘म्यान्डेट’ लिएर आएको वर्तमान सरकारले खर्च सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा अनुगमन समिति निर्माणदेखि दर्जनांै बुँदामा निर्देशनहरू जारी गरिसकेको छ । लामो शासन सञ्चालनको जिम्मेवारी बोकेको यो सरकारलाई देखावटीका लागि मात्रै काम गर्ने छुट छैन । देखावटी विकास चित्रलाई गुणस्तरीयतामा रूपान्तरण गर्दै दिगो प्रणाली स्थापित गरिनुपर्छ । त्यसका लागि सबैले महसुस गरेको तर विगतदेखि निरन्तरता पाइरहेको निराशाजनक विकास बजेट खर्च सुधार गर्दै वर्षान्तको बजेट नियन्त्रणका लागि यो सकारले तत्काल काम थाल्न जरुरी छ ।

प्रकाशित : असार १२, २०७५ ०७:४७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नङ–मासुजस्तै गणित र विज्ञान

स्तरीय शिक्षाका लागि गणित र विज्ञान साथसाथ जानुपर्छ । गणितबिनाको विज्ञान अथवा विज्ञानबिनाको गणितको कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन ।
प्रा. टंकनाथ धमला

काठमाडौँ — अहिलेको समय विज्ञान तथा प्रविधिको समय हो । कुनै पनि मुलुकको उच्चतम आर्थिक वृद्धि या समुन्नत भौतिक प्रगति अथवा हामीले भन्दै, सुन्दै आएको समृद्धि मूलत: त्यहाँको विज्ञान तथा प्रविधिको जगमा अडिएको हुन्छ ।

त्यसका लागि विद्यालय शिक्षादेखि नै विज्ञान तथा प्रविधिमैत्री पाठ्यक्रम, त्यही अनुरूपका पाठ्य–पुस्तक तथा अध्ययन–अध्यापन, सरोकारवालाहरूमा उच्च इच्छाशक्ति र तत्परता हुनु नितान्त आवश्यक छ । जग बलियो बनायौं भने भोलि घरको गाह्रो, तला या छानो आफूखुसी विभिन्न स्वरूप र शैलीमा राख्न सकिएला । तर कमजोर जगमा बलियो र सुरक्षित घर, योचाहिँं पटक्कै सम्भव छैन । तपाईं पत्याउनुस् या नपत्याउनुस्, विज्ञान तथा प्रविधिको कमजोर जगमा उभिएको शैक्षिक जनशक्तिले कुनै न कुनै दिन दुर्घटना निम्त्याउँछ । जानाजान त्यस्तो दुर्घटनाको बाटो कमजोरी सिवाय अरू केही हुन सक्दैन ।

केही दिनयता पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट व्यापक छलफल एवं सान्दर्भिक सुझावका लागि प्रस्ताव गरिएको अनिवार्य विषयहरू नेपाली, अंग्रेजी, सामाजिक शिक्षा, विज्ञान र प्रायोगिक गणितसहित थप ३ वटा ऐच्छिक विषयको प्रारूपलाई पुन: शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट संशोधन भई नेपाली, अंग्रेजी, सामाजिक शिक्षा एवं जीवनोपयोगी शिक्षासहित थप ३ वटा ऐच्छिक विषयसहित ७ वटा विषय पठन–पाठन गराइने भन्ने समाचार प्रसारणमा आएपछि त्योसँंग सरोकार राख्ने विभिन्न संस्था तथा निकायहरू जस्तो कि नेपाल गणित समाज, गणित केन्द्रीय विभाग, नेपाल भौतिक विज्ञान समाज, नेपाल केमिकल सोसाइटी, नेपाल प्राध्यापक संघ, वैज्ञानिक समाज संघ नेपाल लगायत अन्य विभिन्न विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसका गणित तथा विज्ञानका विभागहरू तथा प्रबुद्ध आम समुदाय, विषयविज्ञ र सरोकारवाला विद्यार्थी, अभिभावक तथा समग्र सञ्चार जगत तरंगित भएको थियो । जतिबेला यो एक वर्षसम्मका लागि स्थगित भएको थिएन ।

यसैबीच गणित असजिलो, अप्रिय तथा बोधगम्य नभएको र धेरै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुने गरेकोले ११ र १२ मा अनिवार्य गर्न नहुनेदेखि भाषा, साहित्य, संस्कृति, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, कानुनजस्ता विषयमा उच्च अध्ययन गर्न चाहनेका लागि कक्षा १० सम्मकै गणित पर्याप्त भएको भन्ने चर्चा पनि सुनिन्छ । आवरणमा मात्रै हेर्दा यसमा केही सत्य होला र पनि जीवनका हरेक क्षणमा कुनै न कुनै रूपमा उपयोगमा आइरहने गणित र योसंँगै जोडिएको यसको तार्किकता, दर्शन, चिन्तन र त्यसले समग्र पठन–पाठनमा पार्ने प्रभावलाई नजरअन्दाज गर्नु अत्यन्त दु:खद र प्रत्युत्पादक सावित हुनेछ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ ।

गणितलाई कसरी सरल, सहज, जीवनोपयोगी तथा थप व्यावहारिक बनाउन सकिन्छ, त्यो आफैंमा महत्त्वपूर्ण पाटो हो । कुनै पनि वस्तु प्रिय हुँदैमा सुन्दर र सरल हुँदैमा प्रिय हुँदैन । फेरि कोही कसैलाई कुनै सन्दर्भमा अप्रिय, जटिल या अबोधगम्य नै भयो भन्दैमा त्यो सधैं असुन्दर, असान्दर्भिक, जटिल तथा अनावश्यक पनि हुँदैन । बरु त्यसलाई कसरी सुन्दर, सरल, प्रभावकारी र बोधगम्य बनाउने भन्नेतर्फ सोच्नु आवश्यक हुन्छ । गणितलाई जीवनको साथी बनाऊँ, सहयात्री बनाऊँ, यसबाट टाढा भाग्ने सोचको अन्त्य गरौं ।

हाल प्रचारमा आएको र यसै वर्ष परीक्षणका रूपमा केही विद्यालयमा आंशिक रूपमा लागू गर्ने र अर्को वर्षबाट थप छलफल गरी लागू गर्ने भनिएको माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम स्वाभाविक रूपमा प्रगतिशील नै हुनुपर्छ । कार्यान्वयनको क्रममै रहेको गणतान्त्रिक नेपालको संविधान, संघीय संरचना तदनुरूप विकासको क्रममा रहेका गाउँ, नगर तथा प्रदेशहरू, तिनीहरूका स्थानीय स्रोतसाधन, प्रविधि, दक्षता तथा आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै उपलब्ध स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै समृद्ध राष्ट्र निर्माणको निम्ति दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने एकमात्र अभिष्टसाथ वर्तमान शिक्षा नीति आउन लागेको हुनुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगारी र त्यसबाट प्राप्त रेमिटेन्सको भरमा कमजोर जमिनमा उभिएको घरजस्तो परनिर्भर अर्थतन्त्र, झट्ट हेर्दा बेरोजगार उत्पादन गर्ने शैक्षिक कारखानाजस्ता हाम्रा स्कुल–कलेजहरू, युवाशक्तिको बहिर्गमन या पलायनले क्रमैसंँग बिग्रँदै गइरहेको आर्थिक–सामाजिक तथा पारिवारिक संरचना, शून्य र निर्जनप्राय: दूरदराजका गाउँहरू र त्यहीं उज्यालो कुरिबसेका बुढाबुढीहरू, सम्झंँदै कहालिलाग्दो छ, हाम्रो परिवेश । यस्तो विकराल अवस्थामा जीवनोपयोगी शिक्षाका रूपमा विद्यालय शिक्षामा थप व्यवस्था गर्न खोजिएको शिक्षाको आफ्नै महत्ता र गुरुत्व छ । यसले केही हदसम्म भने पनि स्वरोजगारीमूलक शिक्षा दिनसक्यो भने र युवाशक्ति तथा जोशलाई विदेशिनबाट मात्रै रोक्यो भने पनि साँचो अर्थमा जीवनोपयोगी हुनेछ, हाम्रो शिक्षा । आशा गरौं, यसको अन्तरवस्तु पनि तदनुरूप विकास होस् ।

भाषा, साहित्य र संस्कृति हाम्रा पहिचान हुन् । तिनीहरूको विकासबिना सभ्यता, समाज र संस्कृतिको कल्पना गर्न सकिन्न । सूचना, सञ्चार तथा विज्ञान र प्रविधिमा अडेको वर्तमान विश्वमा अंग्रेजीको आवश्यकता हिजोभन्दा आज बढी र आजभन्दा भोलि झन् बढ्दै गएको छ । विशिष्ट भाषा, गहन राष्ट्रप्रेम, उच्च सामाजिक संस्कार, विज्ञान तथा प्रविधिको बलियो जग तथा उत्कृष्ट व्यवस्थापन नै सफल राष्ट्रका परिचायक हुन् ।

कुनै एक विषय अर्को कुनै विषयभन्दा कम या बढी महत्त्वको हुन्न भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं र हो पनि । तथापि सबै एकैसाथ बराबरी ग्रहण गर्न र गराउन सकिन्न । यहाँनेर सोच्नुपर्ने मूलभूत कुरा भनेको तिनीहरूको समुचित व्यवस्थापन के, कसरी र कुन रूपमा गर्ने भन्नेमात्रै हो । यस विषयमा गणित–विज्ञान विषयक सरोकारवाला सचेत नागरिक र गणितकै सेरोफेरोमा यसकै उन्नयनमा झन्डै ३ दशक लागिपरेको गणितको एक जिम्मेवार विद्यार्थीको हैसियतले अहिले उब्जेका केही भ्रम, त्यसको वास्तविकता अनि यसले निम्त्याउन सक्ने समस्याबारे आफ्ना केही धारणा प्रस्तुत गर्नु यो आलेखको मुख्य ध्येय हो । राम्रो त जे छ, त्यो छँदैछ, त्यो कुरामा थप प्रकाश पार्नु यो लेखनको अभिप्राय: होइन, मेरो अभिष्ट त विद्यमान संरचनामा देखिएका केही मूलभूत समस्यातर्फ संकेत गर्नु हो । जसलाई समयमा सच्याइएन भने या त्यसको उचित सम्बोधन गरिएन भने अनिष्ट हुनेछ र हामीसित भोलि त्यसको पछुतो गर्ने बाहेक कुनै विकल्प बाँकी रहन्न । त्यसैले निम्न बुँदाहरूमा सरोकारवालाहरूको ध्यानाकृष्ट गर्न चाहन्छु ।

१. मुलुकको विकास तथा उन्नति–प्रगति विज्ञान तथा प्रविधिको जगमा उभिएर हुने हो । कुनै पनि राष्ट्रमा विज्ञान र प्रविधिको विकासबिना नत औद्योगीकरण सम्भव छ, न आर्थिक–सामाजिक क्रान्ति नै । स्पस्ट छ कि बिना औद्योगीकरण दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि पनि सम्भव छैन । साँच्चै, हामीले चाहेको समृद्धि कुरामा हो कि काममा ? काममा नै हो यदि भने यो विज्ञान र प्रविधिको उच्चतम उपयोगबाट मात्रै सम्भव छ । संसारमा कुनै पनि विकसित राष्ट्र र अन्य राष्ट्रबीच मूलभूत रूपमा के फरक छ ? विकास र समृद्धिको मापन केमा निर्भर गर्छ ? जस्तो कि कोरिया, जापान, सिंगापुर, जर्मनी, चीन, नर्वे, क्यानाडा, अमेरिका, बेलायत आदि मुलुक सापेक्षमा अन्य राष्ट्रहरूभन्दा किन विकसित भनिएको ? उत्तर स्पष्ट छ, त्यो सब उनीहरूले विज्ञान र प्रविधिको दिशामा मारेको फड्कोको उपज हो, समृद्धिको जग भन्नु नै प्रविधि हो ।

२. विज्ञान तथा प्रविधिको विकास स्तरीय तथा गुणात्मक गणितको अध्ययनबिना सम्भव छैन । विज्ञानको भाषा भनेको गणित हो । कुनै एक वैज्ञानिक या प्राविधिकले आफ्ना केही कुरा सोच्दा, बोल्दा, लेख्दा या खोज अनुसन्धानको सामल भनेको नै गणित हो ।

फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी, कम्प्युटर, इञ्जिनियरिङ, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र जस्ता कैयन विषय र तिनीहरूसंँग जोडिएर आउने गणितको अन्तरसम्बन्ध गणित नै कमजोर भएपछि स्वत: कमजोर हुन्छ र उक्त अध्ययन आफैंमा अधुरो, अपुरो रहन्छ । प्राण बिनाको शरीरजस्तो । नबुझ्नेले त बायोलोजीमा गणितको के काम पनि भन्दिन सक्छ । तर बायोम्याथम्याटिक्स, बायोइन्फर्मेटिक्स, बायोइञ्जिनियरिङ, बायोमेडिकल साइन्सजस्ता विज्ञान र प्रविधिका अहिलेका जल्दाबल्दा विषयहरूबाट गणित निकाल्दा त्यहाँ पनि खासै बाँकी केही रहन्न । त्यसैले जीवविज्ञानमा गणितको अन्तरनिहित सम्बन्ध हुन्छ ।

बायोलोजी पढ्ने विद्यार्थीले चाहेर पनि गणित पढ्न नपाउने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यो अत्यन्त प्रत्युत्पादक हुनेछ । अझै दैनिक जीवनका कतिपय समस्याको गणितीयकरण र तिनीहरूलाई मानवीय समवेदनासँग जोडेर खोजिने अनुसन्धानात्मक नतिजा वर्तमान समयमा निकै महत्त्व राख्छ । औषधी तथा मानव विज्ञानसँंग जोडिएर आएका गणितीय अनुसन्धानहरू पछिल्लो समय बढी चर्चित छन्, पुरस्कृत छन् । तसर्थ स्तरीय शिक्षाका लागि गणित र विज्ञान साथसाथ जानुपर्छ, गणित बिनाको विज्ञान अथवा विज्ञान बिनाको गणितको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन ।

३. विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र, जनसंख्या शिक्षा, पाठ्यक्रम मूल्यांकन, सूचना प्रविधि तथा व्यवस्थापनका विभिन्न विषय पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई अहिलेको कक्षा १० सम्मको अनिवार्य गणितको जग पर्याप्त हुँदैन । त्यसका लागि कक्षा ११ र १२ मा नै उपरोक्त क्षेत्रलाई थप टेवा पुग्नेगरी प्रायोगिक तथा व्यावहारिक गणित पढ्न पाउनुपर्ने उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

आशा छ, यो एक वर्ष यस विषयमा घनिभूत रूपमा थप छलफल हुनेछ र आगामी वर्षबाट लागू हुने पाठ्यक्रममा यसको सम्बोधन हुनेछ । गणितको व्यावहारिक प्रयोग र दैनिक जीवनसंँगको यसको अन्तरसम्बन्धको महत्त्वलाई न्यूनीकरण गरिए यो वास्तवमै दु:खदायी हुनेछ । यहाँसम्म कि ट्राफिक व्यवस्थापन, विपद् न्यूनीकरण तथा पुन:स्थापन, वस्तुहरूको उत्पादन तथा प्रभावकारी वितरण, विभिन्न योजनाको तर्जुमा तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन जस्ता थुप्रै सामाजिक गतिविधिमा गणितको आवश्यकता पर्छ ।

४. गणित, विज्ञानजस्ता विश्वब्यापी विषयहरू अध्ययन–अध्यापनमा छिमेकी तथा तेस्रो विश्वको शैक्षिक संरचना तथा पाठ्यक्रमलाई पुरै नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । चाहेर वा नचाहेर भोलि उनीहरू विश्वका अन्य विश्वविद्यालयमा जाँदा उनीहरूको उच्च अध्ययन तथा समकक्षताबारे आँखा चिम्लन हुन्न । गणित बिनाका ती विज्ञानका विद्यार्थी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने हुन्नन् ।

अझ विभिन्न प्रतिस्पर्धाका परीक्षामा पनि तार्किक गणितकै आवश्यकता रहन्छ । अनि अझै आफ्नै मुलुकभित्रका विभिन्न विश्वविद्यालयले अपेक्षा गरेको विद्यार्थीको मापदण्ड पूरा हुन्छ त गणितबिना ? विज्ञान विषयलाई अलि फराकिलो ढंगले बुझ्नु पनि पर्छ, यस सन्दर्भमा । यी सबै विषयलाई मध्यनजर गर्दै विद्यालय तथा विश्वविद्यालय शिक्षामा विज्ञान तथा प्रविधि पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई गणितमा थप प्रोत्साहन दिनुपर्ने प्रस्ट छ । मुलुकले गरेको समृद्धिको अपेक्षालाई सम्बोधन हुनेगरी आवश्यक परिमार्जनसहित नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुनुपर्छ ।

५. गणित–विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई तत्सम्बन्धी विषयहरूमा कम र अन्य विषयहरूमा बढी महत्त्व दिनु अनुत्पादक सावित हुन्छ । त्यसैले पनि विज्ञान–प्रविधि, व्यवस्थापन, समाजशास्त्र, भाषा तथा अन्य भिन्न–भिन्न क्षेत्रमा जान चाहने विद्यार्थीका लागि जीवनोपयोगी शिक्षालाई फरक ढंगले विकास गर्नेतर्फ सोच्नु श्रेयस्कर छ । जसले जे विषय बढ्ने हो, उसलाई त्यही क्षेत्रमा बढी ज्ञान प्राप्त गर्नु नै जीवनोपयोगी ठहर्छ ।

विद्यमान ५ विषयको ठाउँमा अहिले थप गरिएको पाठ्यभारले पार्ने प्रभावको पूर्वानुमान गरिएको छ कि छैन ? यसले अनावश्यक बोझ त बढाउँदैन र के यो साँचो अर्थमा फलदायी होला ? भाषाको अध्ययन–अध्यापनमा सामाजिक, भूगोल, इतिहास, संस्कृतिजस्ता विषयलाई सिकाउन पनि त सकिन्छ, वर्तमान समयको अन्तरविषयक शिक्षा प्रणालीमा । यसको सट्टा सीमित विषयहरूमात्रै अनिवार्य गरी विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको रुचि र क्षमता तथा त्यस क्षेत्रको स्थानीय आवश्यकता तथा पहुँचका आधारमा पर्याप्त रोजाइ दिनु आजको लोकतान्त्रिक समयको आवश्यकता पनि हो । त्यसका लागि पाठ्य–वस्तु, पाठ्य–सामग्री, शिक्षक, विद्यालय सबैको आआफ्नो महत्त्व छ ।

गणितको महत्ता, उपयोगिता, विस्तार र प्रभावकारिता तथा यसलाई अझ बढी सरल, सहज र व्यावहारिक बनाउने मुख्य दायित्व गणित विषयका अध्येता, विद्यार्थी तथा सम्बन्धित शिक्षकहरूको पनि हो ।

त्रिवि, गणित केन्द्रीय विभागमा कार्यरत डा. धमला नेपाल गणित समाजका सभापति हुन्।

प्रकाशित : असार १२, २०७५ ०७:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT