नेपाल–चीन सम्बन्ध कति उचाइमा ?

नेपालको राजनीति, समाज, अर्थतन्त्र र प्रशासनमा समेत चीन र भारत दुवैको ‘सूक्ष्म व्यवस्थापन’ मा प्रतिस्पर्धा हुने अवस्थाप्रति नेपाल सजक हुन जरूरी छ ।
डा. अङ्गराज तिमिल्सिना

काठमाडौँ — धेरै प्रतिक्षित र अपेक्षित चीनको औपचारिक भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाल फर्किएका छन् । यो भ्रमणले कुन कुरामा नयाँ आयाम थप्यो र कुन कुरालाई निरन्तरता दियो ? अपेक्षा अनुसार चीनबाट नेपालको विकास र समृद्धिका लागि कति सहयोग मिल्यो ? आदिबारे टिकाटिप्पणी चलिरहेको छ ।

भारतको नाकाबन्दीको सेरोफेरोमा गरिएको ओलीको यस अघिको चीन भ्रमण ऐतिहासिक थियो । इन्धनदेखि पारवहनको विकल्प खोजेर भारतमा अति आश्रित नेपाली अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म विकल्प दिन खोजिएको थियो । यस पटकको ओलीको चीन भ्रमणले उनको यस अघिको भ्रमणको तुलनामा उत्साह ल्याउन नसके पनि यसअघि भएका सम्झौता र सहमतिमै टेकेर अघि बढ्न खोजिएको देखिन्छ ।


कूटनीतिक हिसाबले हेर्ने हो भने ओलीको चीन भ्रमणले नेपालको भारत र चीन सम्बन्ध सन्तुलित रूपले अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ । दुबै छिमेकीलाई नेपालको विकासमा सक्दो सहभागी बनाउँदै जाने नेपालको विदेश नीतिले अन्ततोगत्वा नेपाल दुई ठूला देशबीच च्यापिएको नभई दुई ठूला शक्तिबीच जोडिएको रणनीतिक महत्त्वको देश हो भन्ने पहिचान बढेर जानेछ ।

Yamaha


प्रधानमन्त्री ओली भारत गएको केही हप्तामै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आएर जनकपुर र काठमाडौंमा नागरिक अभिनन्दनका अलावा उनको स्वागतमा कुनै कसर बाँकी नराख्नुले ओली र मोदी बीचको नयाँ ‘ब्रोमान्स’ विकसित भएको त होइन, अर्थात सत्तामा टिकिरहन भारततिर ढल्किने पुरानो राजनीतिक खेल फेरि सुरु भएको त होइन भन्ने देखिएको थियो भने प्रतिपक्षीहरूले त ओलीको राष्ट्रवाद लम्पसारवादमा परिणत भएकोसम्म आरोप लगाएका थिए । तर चीन भ्रमणले दुई छिमेकी बीचको सम्बन्धन ‘ट्रयाक’मा आए जस्तो देखिन्छ ।


भारतको नाकाबन्दी पश्चात नेपालको चीनसंँग बढ्दै गएको उच्चस्तरीय सम्बन्धबारे भारत संवेदनशील होला भनी डराइरहनुपर्ने अवस्थाबाट अब नेपाल अघि बढ्दै गएको देखिन्छ । चीन र भारतको सुरक्षा लगायतका विषयमा कुनै कमी हुन नदिन नेपालले आफ्नोतर्फबाट कडा प्रतिबद्धता जनाउने तर नेपालको विकास, लगानी, व्यापार र पारवहन आदिमा भारत र चीनलाई प्रतिस्पर्धा गराउने नीति नेपालको छिमेक नीति अर्थात् ‘नेबरहुड पोलिसी’ बन्न सक्नुपर्छ ।


प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएर भारतको भ्रमण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा नेपाल र भारतले सहकार्य गर्ने भन्ने कुराको सहमति विवादास्पद बनेको थियो । नेपाल एउटा सार्वभौम देश भएकाले यो उल्लेख गर्नु भनेको भुटानजस्तो विदेश नीति अवलम्बन गरेजस्तै हो भनी विरोध भएको थियो भने यसपालिको चीन भ्रमणको सहमतिमा चीन र नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अल्पविकसित र भूपरिवेष्टित देशहरूका हितका मुद्दामा चीन र नेपालले सहकार्य गर्ने भन्ने कुराले नेपालको हित अघि बढाउन खोजिएको छ, जुन सराहनीय छ । ठिक त्यसरी नै विश्वको राजनीति र अर्थतन्त्रमा आफ्नो बलियो स्थान बनाउँदै गएको ‘सांघाई को–अपरेसन अर्गनाइजेसन’मा नेपाललाई पर्यवेक्षकका रूपमा संलग्न गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने कुराले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पहुँच बढाउनेछ ।


आर्थिक हिसाबले हेर्ने हो भने ओलीको यो चीन भ्रमणको मुख्य एजेन्डा ‘कनेक्टिभिटी’ अर्थात रेल, सडक, इन्टरनेट सञ्जाल आदिमा जोड दिइएको देखियो भने अर्कोतिर नेपाल र चीनका प्रधानमन्त्री बीचको १४ बुँदे सहमति हेर्ने हो भने चिनियाँ लगानी, अनुभव र प्रविधि भित्र्याउने प्रशस्त आधार खडा भएका देखिन्छन् । उसै पनि चीन अहिले नेपालको सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक लगानीकर्ता हो । यस भ्रमणमा जनाइएको प्रतिबद्धता हेर्दा चिनियाँ लगानी बढ्ने सम्भावना देखिन्छ ।


तर यस भ्रमणको वास्तविक सफलता भने नेपालले प्राविधिक रूपले आफ्नोतर्फबाट परियोजना बनाएर कति छिटो चीनको लगानी जुटाउन सक्छ भन्नेमा भर पर्नेछ । जस्तो कि चीनको ‘एक क्षेत्र एक रोड’ अर्थात ‘ओबीओआर’ परियोजनामा नेपालको सहभागिताको कुरा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुने बेला नै सुरु भइसकेको थियो भने यसअघि ओली चीन गएर व्यापार, पारवहन र लगानीको सम्झौता र सहमति गरेपश्चात नेपालले प्राविधिक तयारी गर्न नसकेरै करिब २ वर्षको समय गुज्रियो ।


अहिले केरुङबाट काठमाडौं रेल ल्याउने परियोजना चर्चामा छ । करिब २–३ खर्बभन्दा बढी खर्च लाग्न सक्ने भएकाले चीनको अनुदानमा यो रेल आउनुपर्छ, नेपालले आफ्नो खर्च वा चीनको चर्को ऋण धान्न सक्दैन भन्ने तर्क आएका छन् । श्रीलंकामा चीनले बनाइदिएको बन्दरगाहको करिब डेढ अर्ब डलरभन्दा बढीको ऋण तिर्न नसकेर ९९ वर्षका लागि श्रीलंकाले चीनलाई बन्दरगाह सञ्चालन गर्न दिएको छ । केरुङ देखिको काठमाडौं आउने रेल यात पूर्ण अनुदानमा बन्ने वा सस्तोमा ऋण लिने हो भने नेपालले समेत करिब एक तिहाइ आफैले लगानी गर्दा आफ्नो स्वामित्व कायम गराउन सकिनेछ ।


‘कनेक्टिभिटी’का बारेको महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने नेपाललाई आर्थिक रूपले सबल र समृद्ध बनाउने हो भने रोडका अलावा रेल, केबलकार आदिको सञ्जाल विकास हुन जरुरी छ । केरुङदेखि काठमाडौंसम्म रेल पुर्‍याएर मात्रै नेपालको विकासले ठूलो फड्को मार्ने छैन । चीनबाट काठमाडौं रेल पुगुन्जेल नेपालले काठमाडौं–भारत जोड्ने रेल, काठमाडौं–पोखरा र लुम्बिनी जोड्ने रेल, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली जोड्ने रेल आदि परियोजनासमेत तदारुकतासाथ अघि बढाउन जरुरी छ ।


रेल सञ्जालमा चीन र भारत जोड्न सकिए भन्सारबाट ठूलो राजस्व उठाउन सकिनेछ भने नेपालको पूर्व र पश्चिम जोड्ने रेलले अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुर्‍याउनेछ । नेपाल जस्तै भौगोलिक अवस्था रहेको स्वीट्जरल्यान्डमा पहिलो रेल सन् १८४७ मा सुरु भएको थियो भने १९६० को दशकमा रेलमा स्वीट्जरल्यान्डले ठूलो फड्को मार्‍यो । गत १० वर्षमा वर्षेनि करिब ३ अर्ब युरो स्वीट्जरल्यान्डले रेललाई स्तरोन्नति गर्न खर्च गरिरहेको छ । रेल सञ्जाल बनाउन र त्यसलाई त्यही स्तरमा सञ्चालन गरिराख्न ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन ।


व्यापार र लगानीको कुरा गर्दा नेपालले चीनसंँग व्यापार घाटा कम गर्न चिनियाँ लगानी नेपाल भित्र्याएर उत्पादन बढाउने र नेपालको उत्पादनलाई चीन निर्यात गर्ने नीतिलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाउन सक्नुपर्छ । जस्तो कि नेपालका धेरैजस्तो जडिबुटी भारत र चीनतिर जाने गर्छ भने चिनियाँ वा भारतीय कम्पनीहरूले नेपालमै उत्पादन गरेर विदेशमा निर्यात गर्न सकिए नेपालमा रोजगारी पनि बढ्ने र यसले व्यापार घाटा पनि घटाउने देखिन्छ । अहिले चीनसँंग नेपालको ‘अर्गानिक’ कृषि खेतीका लागि सहमति भएको छ ।


गएका २/४ वर्षमा अफ्रिकी देश केन्यामा चिनियाँ लगानीकर्ताले फूलको उत्पादनमा ठूलो लगानी गरेर फूलहरू चीन र युरोपका बजारमा बेचिरहेका छन् । चीनको लगानी नेपालको कृषि क्षेत्रमा तान्न सक्ने हो भने चीन नेपालको ठूलो बजार स्थापित हुनेछ । यसले कृषिको आधुनिकीकरणदेखि रोजगारीसम्म, व्यापार घाटा घटाउनेदेखि आम्दानी बढाउनेसम्म भूमिका खेल्नेछ । चिनियाँ लगानीलाई प्रश्रय दिन ७ वटै प्रदेशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने, चीन र नेपालको सीमा क्षेत्रमा औद्योगिक र व्यापार केन्द्र खडा गर्न ढिला गर्न हुँदैन ।

नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक हितलाई ध्यान दिने हो भने ओली यो भ्रमणमा छुटेको पारवहन प्रोटोकल र चीनबाट केही इन्धन नेपाल भित्र्याउने प्रावधान अघि बढाउनसमेत जरुरी छ ।
राजनीतिक हिसाबले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको चर्चा गर्दा चिनियाँ पार्टी र राष्ट्रिय कांग्रेसको निर्णयलाई दुई देशको सहमतिमा उल्लेख गर्नु वा प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको मुख्यालयको भ्रमण गर्नु हुँदैन थियो भन्नेहरू पनि छन् । नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतको राजकीय भ्रमण गर्दा भाजपा वा कांग्रेस आईको मुख्यालय जाँदा कस्तो सन्देश जान्छ होला भन्ने पनि चर्चा गरिएको छ । अर्कोतिर चीनको छिमेकी देश नेपालका प्रधानमन्त्री चीन जाने समय–तालिका अरु देशका नेताहरू चीन जाने तालिकासँंग जुधेका कारण नेपालले पाउनेजति चिनियाँ र अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान नपाएको हो कि भन्नेहरू छन् ।


जस्तो कि उत्तर कोरियाका किम जोङ उन, बोलिभियाका इभो मोराल्स र पपुवा न्युगिनीका पिटर वनिल नेपालका ओली चीन गएकै समय चीन भ्रमणमा थिए । उत्तर कोरियाका किम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसंँगको सिंगापुर सम्मेलनबारे चीनलाई जानकारी गराउन गएका थिए भने सन् २००६ देखि बोलिभियाका इभो मोराल्स ल्याटिन अमेरिकामा चीनको नजिकको मित्र मानिन्छन् । अर्कोतिर प्रशान्त महासागरमा अष्ट्रेलियासँंग प्रतिस्पर्धामा रहेको चीनसँंग अष्ट्रेलियाको छिमेकमा रहेको र सन् १९७५ भन्दा अघि अष्ट्रेलियाको उपनिवेश रहेको पपुवा न्युगिनीले चीनको ‘एक क्षेत्र एक रोड परियोजना’लाई समर्थन गर्न चीन पुग्दा चीनले धेरै भाउ दिने नै भयो ।


सारांशमा के भने प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण आधार निर्माण गरेको छ । तर सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन प्राविधिक, कूटनीतिक र राजनीतिक रूपले धेरै कुरा अझै गर्न बाँकी छ । हाम्रो सबल प्राविधिक पक्ष, प्रतिस्पर्धी भारत सम्बन्धको उचित व्यवस्थापन, चिनियाँ समाज, इतिहास, सोच र रणनीतिको गहिरो बुझाइ आदिमा नेपालले ध्यान दिन जरुरी छ ।


सम्झौता र सहमति गर्ने तर भारतको ‘प्रेसर’ वा अन्य कुनै कारण परियोजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा हतार नगर्ने नेपालीको पुरानो आदतबारे चिनियाँहरू अनभिज्ञ छैनन् । अर्कोतिर खर्बौंको लगानीमा कार्यान्वयन हुने ठूला परियोजनाहरू तर्जुमा गर्दा नेपालले निर्माण र सञ्चालनको ‘मोडालिटी’बारे खुला र पारदर्शी बहस चलाउन जरुरी छ, ताकि चीन र अरु देश बीचमा आएको लाभांश र परियोजनाको स्वामित्वको समस्या नेपालमा नदोहोरियोस् ।


बाहिर नभने पनि दीर्घकालीन पारस्परिक हितका लागि नेपाल चीनसँंग नजिकिएको हो वा यदाकदा भारतलाई सन्तुलनमा राख्न चीनसंँग ढल्किएको हो भन्ने कुरा अहिले पनि चिनियाँहरू केलाइरहेको अवस्था छ । भारतको नाम नलिएर चीनले नेपालको विकास र समृद्धिमा सहयोग गर्दा अरु देशले अप्ठेरो मान्नुपर्ने कारण छैन भन्नुले भित्री रूपमा अविश्वासको वातावरण अझै विद्यमान देखिन्छ । भारतको अविश्वासलाई चिर्न र चीनलाई आश्वस्त पार्न नेपालको विकास र समृद्धिका लागि जतिको भारतको आवश्यकता छ, त्यत्तिकै चीनको पनि आवश्यकता छ भन्ने कुरा खुला रूपमै भारतसँंग राख्न जरुरी छ ।


चीन र भारत दुबै देशसँंग भएका सम्झौता र सहमति कार्यान्वयनका लागि मन्त्री स्तरमा राजनीतिक समिति र सचिव स्तरमा प्राविधिक समिति अर्थात स्थायी संरचना बनाएर अघि बढ्ने र हरेक वर्ष चीन र भारतसँंग उच्चस्तरीय समीक्षा बैठकको आयोजन गर्नसके सोच अनुसारको उपलब्धि हासिल हुनसक्छ ।


चिनियाँ समाजको ऐतिहासिक र सामाजिक पक्ष हेर्ने हो भने चिनियाँ समाज शताब्दियौंदेखि केन्द्रीकृत, स्थिर र हैकमवादी सत्ताका अधीनमा रहेको, ९० प्रतिशतभन्दा बढी हान जातिको समजातीय अस्तित्वमा रहेको र मानव सभ्यताको सुरुवातसंँगै व्यापारको अनुभव भएको समाज हो ।


सहजातीय पहिचानलाई महत्त्व दिएका कारणले होला, पूर्वी एसियाली देशका चिनियाँ मूलका नागरिकको हितका लागि चीन अक्सर चिन्तित देखिन्छ । जसरी भारत मधेसप्रति चिन्तित रहने गर्छ, सहजातीय पहिचानप्रति सहानुभूति राख्ने चिनियाँ समाजको चरित्रका कारण नेपालको उत्तरी सिमानामा पर्ने जिल्लाहरूमा चीनको सहयोगको प्रचुर सम्भावना छ । नेपालको विकास र समृद्धिका लागि चीन र भारतको सहयोग अपरिहार्य छ । तर नेपालको राजनीति, समाज, अर्थतन्त्र र प्रशासनमा समेत चीन र भारत दुबैको ‘सूक्ष्म व्यवस्थापन’मा प्रतिस्पर्धा हुने अवस्थाप्रति भने नेपाल सजक हुन जरुरी छ ।

यी लेखकका निजी विचार हुन् । लेखक सम्बद्ध संस्थासँग यी विचारको सम्बन्ध छैन ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार १३, २०७५ ०८:२७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बाह्य सहायतामा मापदण्डको खाँचो

सम्पादकीय

काठमाडौँ — राज्यका प्रमुख अंगहरूमा दातृ निकायहरूको सहयोगलाई लिएर प्रश्न उठिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले प्रदान गर्न लागेको करिब ४६ करोड आर्थिक सहयोग अस्वीकार गर्नु सराहनीय छ ।

‘निरन्तर र नियमित रूपमा सञ्चालन हुने राज्यका निकायमा वैदेशिक सहायता लिनु उचित नहुने’ सर्वोच्चको निर्णय प्रशंसनीय छ । अत्यावश्यक कामका लागि रकम अपुग भएमा सरकारसँग राष्ट्रिय बजेट नै माग गर्नु उपयुक्त हुने उसको निष्कर्ष अर्थपूर्ण मात्र छैन, यसलाई राज्यका अरू निकायहरूले पनि अनुकरण गर्न जरुरी देखिन्छ ।


यसअघि सांसदहरूका लागि पनि आफ्नै स्रोत साधनबाट सम्भव हुने प्रशिक्षणमा समेत दातृ निकायलाई संलग्न गराइएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । हाम्रा संसद् र न्यायालयलगायत राज्यका अधिकांश निकायहरूमा आवश्यकै नपर्ने कामका लागि पनि दाताहरू संलग्न हुने/गराइने गरेका छन् ।


राज्यको नीति निर्माण गर्ने संसद् र कानुनको व्याख्या गर्ने न्यायालयजस्ता अति संवेदनशील निकायहरूमा समेत सरकारको राष्ट्रिय बजेटभन्दा बाहिरको सहयोग लिइनु अशोभनीय मात्र होइन, अमर्यादित पनि देखिन्छ । यस्ता सहयोगले नीति–निर्णय तहमा दातृ पक्ष हावी हुने गरेको आरोपलाई बल पुर्‍याउँछ ।


यूएनडीपीले ‘कानुनी शासनको संवद्र्धन र मानव अधिकार रक्षासम्बन्धी कार्यक्रम’ (रोलर) नामक पाँचवर्षे परियोजना सञ्चालनका निम्ति पठाएको प्रस्ताव सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्चमा यसअघि यही परियोजना सञ्चालित थियो, जसमा यूएनडीपी, यूएन पिस फन्ड, फिनल्यान्ड, डेनमार्क र नर्वेजियन सरकार लगायतका दातृ निकायले सहयोग गरेका थिए ।


त्यसअघि पनि विभिन्न नाममा न्यायालयभित्र दाताको सहयोगमा कार्यक्रमहरू सञ्चालित थिए । यसपटक भने संवैधानिक व्यवस्था, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र रोलरकै औचित्यसमेतका आधारमा यूएनडीपी प्रस्ताव अघि बढाउने/नबढाउने अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा न्यायाधीशद्वय विश्वम्भर श्रेष्ठ र प्रकाशमानसिंह राउतको समिति नै बनाइएको थियो । उसले ‘अनुचित र अनुपयुक्त’ भन्दै ‘राज्यका नीति बाहिर गई कुनै पनि वैदेशिक सहायता लिन पाइँदैन’ भन्ने प्रतिवेदन बुझाएपछि सर्वोच्च यस्तो निर्णयमा पुगेको हो ।


यस्ता सहयोगहरू कसको भन्दा पनि कसलाई र के कार्यका लागि भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यही भएर पनि नेपाल आफैं सदस्य राष्ट्र भएको यूएनडीपीको कार्यक्रम पनि विवादमा तानिएको हो । यहाँ सवाल, कुन अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, कुन दातृ निकाय, कुनै द्विपक्षीय/बहुपक्षीय संगठन भन्ने होइन, उनीहरूले गर्ने सहयोग हाम्रा आवश्यकतामा आधारित हुन् कि होइनन्, कतै ती कार्यक्रम उनीहरूको दबाबमा मात्र सञ्चालन गर्न लागिएका पो हुन् कि र त्यसका लागि हाम्रो स्रोत र साधनले नै भ्याउँथ्यो/भ्याउँदैनथ्यो भन्ने हो ।


खासगरी राज्यका संवेदनशील निकायहरूले बाह्य सहयोग लिँदा यस्ता प्रश्न अहम् बन्छन् । निश्चय पनि, नेपाललाई वैदेशिक सहायताको ठूलो खाँचो छ तर त्यस्तो सहायताको उपादेयता र त्यसले पार्न सक्ने प्रभावबारे भने गम्भीर हुनैपर्छ । संसद्, न्यायालय, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृह, परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालयजस्ता संवेदनशील निकायमा देशकै आर्थिक तथा मानवीय स्रोतले पुग्ने कार्यका लागि कदापि सहयोग लिनु हुँदैन । जहाँ घरेलु पुँजी, प्रविधि र सीपले पुग्दैन, त्यहाँ मात्र वैदेशिक सहायता लिइनुपर्छ ।


सरकारको स्रोतले नभ्याउने र नाफा नहुने भएकाले निजी क्षेत्र संलग्न हुन नचाहने क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर सरकारलाई नीति कार्यान्वयनमा सघाउनुपर्ने दायित्व भएका उनीहरू नीति निर्माणमै संलग्न हुने गरेका कारण आलोचित छन् । सरकारले उनीहरूलाई आवश्यक भूमिकामा सीमित गर्न सक्यो भने मात्र देश र नागरिकले अपेक्षित लाभ पाउन सक्दछन् ।


संविधानको धारा ५१ (घ) ११ मा ‘वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने’ उल्लेख छ । यही व्यवस्थाकै कारण अदालतले रोलर अघि नबढाउने निर्णय गरेको हो, यसअघि त्यहाँ सञ्चालित कार्यक्रम राष्ट्रिय बजेटमा थिएनन् । यसरी राष्ट्रिय बजेटमा नपरेका कार्यक्रमहरूको औचित्यमाथि त प्रश्न उठ्छ नै, दातृ निकायसित स्वार्थ बाझ्ने स्थिति पनि रहिरहन्छ ।


तसर्थ संविधानको मर्मअनुरूप सरकारले दातृ निकायका हरेक सहयोगलाई बजेटरी प्रणालीभित्र समेट्ने गरी विधि–विधान बनाउन आवश्यक छ । र, कुन–कुन निकायमा कस्तो–कस्तो वैदेशिक सहयोग मात्र लिने भनेर स्पष्ट निर्देशिका/मापदण्ड निर्माण गरिनुपर्छ । यस्तो व्यवस्था भएमा यी समस्याहरू फेरि–फेरि बल्झिरहन्नन् र राज्यका निकायहरू मात्र होइन, दातृ संस्था पनि अनावश्यक विवादमा तानिइरहन्नन् ।


प्रकाशित : असार १३, २०७५ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT