कांग्रेससँगको अपेक्षा

सर्वसत्तावादप्रति चिन्तित राजनीतिक दल आफैं सर्वसत्तावादी संस्कारबाट कतिको मुक्त छ ?
मल्ल के. सुन्दर

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसको जिल्ला सभापतिहरूको राष्ट्रिय भेला सकियो । कांग्रेसभित्रकै गैरसंस्थापन पक्षहरूले सोचेजस्तो भेलालाई आफ्नो रणनीति अनुसार अनुकूल पाए–पाएनन्, सम्बन्धित पक्षले मूल्याङ्कन गर्दै गर्लान् । तर सभापति शेरबहादुर देउवाले भने राहतको अनुभव गरे । यस भेलाले कांग्रेसको अबको इतिवृतिमा कस्तो प्रभाव पार्ला, अहिल्यै भविष्यवाणी गर्न सजिलो छैन ।

तर सिंङ्गो राष्ट्रिय राजनीतिक विहङ्गम पृष्ठभूमिमा नियाल्दा आम अपेक्षा अनुसार त्यस भेलाले खुद्रामसिना मुद्दाहरू सोरसार पारेर आफ्नो घोषणापत्रका बुंँदाहरूलाई एक्काइस नम्बरसम्म पुर्‍याउने क्षमता त देखायो, तर आजको आवश्यकता अनुसार पार्टीलाई सैद्धान्तिक रूपमा दिशाबोध गर्ने गहन भूमिका भने निर्वाह गर्न भ्याएन । समस्या भेलामा सहभागी जिल्लास्तरीय नेतृत्वमा रहेका कांग्रेसी बन्धुहरू थिएनन्, समस्या त तिनलाई डोर्‍याउने राष्ट्रिय नेताहरू नै हुन् भन्ने कुरा जाहेर छ ।


राष्ट्रिय राजनीतिमा ७ दशक पुरानो वृत्तान्तको दाबेदार काग्रेससंँग राणाशासन विरुद्ध सातसाले क्रान्तिमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको क्षणदेखि वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र निर्माणसम्म निर्वाह गरेका कालखण्डका थुपै्र गौरवशाली आख्यान छन् । नेपालको इतिहासले त्यसलाई किमार्थ नकार्दैन । तर लोकतान्त्रिक राजनीतिक मोर्चामा सामन्ती जुगमा जस्तै विगतका विरासतमात्र पर्याप्त हुन्न ।

Yamaha


गतिशीलता र समसामयिक प्रभावकारिता आजको प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा न्यूनतम आवश्यकता हो । नेतृत्वको सक्षमता, पार्टी हाँक्ने काममा दूरगामी सोच, सहज पुस्ता हस्तान्तरण र अन्तरदलीय लोकतान्त्रिक आचरण पार्टी सञ्चालन सफलताका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । कांग्रेसको सम्बन्धमा पनि यो सत्य हो ।


सत्ता सुखसयलका सवालमा नेपाली कांग्रेसले जति अरु दलले अवसर पाएको छैन । एकतन्त्रीय राणाशासन ढाल्नमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने नेपाली कांग्रेस मोहन शमशेर पदच्युत भएपछि तत्कालै मन्त्रीमण्डलको नेतृत्व गर्न शौभाग्यशाली बन्यो । विडम्बनावश यसै क्षणदेखि कसले सरकारको नेतृत्व गर्ने ? कसले पार्टीको जिम्मा पाउने ? यसै सेरोफेरोमा अन्तरकलह सुरु भयो । मातृकाप्रसाद र विश्वेश्वरप्रसाद दुई कोइराला बन्धुबीच यसैका लागि पानी बाराबार भयो ।


राजनीतिक सुझबुझको अभावमा राजा त्रिभुवनको गोटीका सिकार बन्नपुगे । अन्तत: पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुगे । आफैले आफूलाई निस्तेज पारे, कांग्रेसीजनले । प्रतिफल थियो– पहिलो आमनिर्वाचनमा दुई तिहाइ मतबाट सत्ता हासिल गरेको नेपाली कांग्रेस रणनीतिक सजगताको अभावमा छोटो समयमै राजा महेन्द्रको अगाडि निरीह सावित भयो ।


इतिहासबाट सिक्न सक्थे, तर त्यसो भएन । पहिलो लोकतान्त्रिक आन्दोलन कमाण्ड गर्ने नेपाली कांग्रेस निर्दलीय व्यवस्थाको अवसानपछिको पहिलो निर्वाचनमा आफ्नै पार्टी नेतृत्वलाई चुनावी मोर्चामा पछार्नका लागि अन्तरघात खेलमा ब्यस्त भयो । सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्तो व्यक्तित्वको पराजयमा पार्टीले कति पनि लघुताभास अनुभव गरेन । बरु आत्मपीडक मनोग्रन्थिमा लठ्ठिए, कांग्रेसी नेतृत्व ।


नेपालीजनले बिर्सेको छैन, ०४७ सालको नयाँ संविधान पश्चातको त्यो आमनिर्वाचन, अनि नेपाली कांग्रेसलाई सत्ता सञ्चालनका लागि नेपाली जनताले दिएको बहुमतको अनुमोदन । गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई निर्विघ्न तत्कालीन अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गर्नसक्ने राजनीतिक सहजता थियो । तथापि पार्टीभित्रका आकांक्षीहरूमाझ समन्वयको अभाव अनि संस्थापन पक्ष र गैरसंस्थापन गुट बीचको अन्तरकलहमा अनाहक मध्यावधि चुनावको भार बोक्न मुलुकलाई बाध्य पार्‍यो, कांग्रेस नेतृत्वले ।


ऐतिहासिक जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमाण्डर गणेशमान सिंह– जसको बहादुरी, साहस, त्याग र बलिदानका कारण सिङ्गो मुलुक नतमस्तक छ, विडम्बना † कांग्रेसी अन्तरघात संस्कारबाट गणेशमानसम्म पनि अछूत रहेनन् । आखिर आफ्नो रगत–पसिनाबाट संस्थापित कांग्रेसबाट बहिर्गमन हुन विवश भए ।


केही समय अघिकै कुरा हो, निर्वाचित संसद र स्थानीय सरकार विघटन गरिए, सौताको रिसले पोइको काखमा पिसाव फेरे सरह ! ‘असक्षम प्रधानमन्त्री’को पगरी गुँथ्न तयार भए तर एउटा प्रजातान्त्रिक र निर्वाचित नेताले संसदभित्रको लोकतान्त्रिक प्रतिरोध सामना गर्न साहस गरेन । विदितै हो, नेपाली कांग्रेसका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए, त्यस रङ्गमञ्चका निमित्त नायक, जसले आफ्नै घाँटी बेरेर दाम्लो राजा ज्ञानेन्द्रको हातमा थामिदिए ।


नेपाली कांग्रेस फेरि पनि पटक–पटक सत्तारोहण गर्न सफल रह्यो । शेरबहादुर देउवाले नै त्यसको नेतृत्वका लागि एकपछि अर्को अवसर पाएका थिए । तर अन्तरकलहबाट पार्टीलाई कहिल्यै मुक्त गर्ने चेष्टा भएन । पार्टी एउटा, तर त्यसभित्र अनेकन गुट, उपगुट । आकांक्षी सबैलाई समेट्न र पार्टीलाई सक्दो समावेशी बनाउन नेतृत्वले त्यस खाले काविलियत देखाउन सकेन । सारंशत: अन्तरघात र अन्तरकलहको अभिशप्तताबाट नेपाली कांग्रेस निरन्तर पीडित छ, आजसम्म ।


सायद आत्मसमीक्षाको सिसामा प्रतिविम्बित यिनै आकृति देखेर होला, हेटौंडा भेलामा कांग्रेस सभापतिले बल्ल एउटा साहस गरे, अनि भने– चुनावी हार र कांग्रेसको हालको कमजोर अवस्थाका कारण पार्टीभित्रको अन्तरघात हो ।


त्यसो त नेपाली कांग्रेसलाई यस अवस्थासम्म कसैले ठेलेको होइन, आफै खाडलमा भासिएको हो । यस्तोमा भावी दिनका लागि यो चेतको जरुरी छ ।


फेरि पनि आज नेपाली कांग्रेसको स्थान भनेको मुलुकको जिम्मेवार राजनीतिक मोर्चाको अग्रपंक्तिमा छ । प्रमुख प्रतिपक्षीय भूमिका बहन यसको मूल दायित्व बनेको छ ।

प्रतिस्पर्धात्मक दलीय लोकतन्त्रमा राजनीतिक सन्तुलनका मूल आधार हो, सशक्त प्रतिपक्ष । सरकारमा नभए पनि ऊसँंग संसद छ, सडक छ, अनि आफ्ना जनआधार मतदाताहरू छन् । त्यसमा पनि नेतृत्व पंक्ति अनुभवी छन् । तसर्थ निर्वाचनको परिणामपश्चात नेपाली कांग्रेसको आकारमा तात्त्विक रूपान्तरण भइसक्दा पनि मुलुक उसको गतिशील क्रियाशीलताको अपेक्षा राख्छ । यो कुरा नेपाली कांग्रेसले बुझेको छ ।


नेपाली कांग्रेसले अहिले मूलत: ‘सर्वसत्तावादको खतरा’ देखिरहेको छ । ‘सवैधानिक सर्वोच्चताको अन्त्य’ तथा ‘कानुनी राजमाथि अतिक्रमण’ उसको विशेष चिन्ता छ । विशेषत: सत्तारुढ दलले व्यवस्थापिकामा प्राप्त दुई तिहाइको मतले उसलाई झस्काइरहेको छ । यथार्थत: चिन्ता अस्वाभाविक होइन । सत्ताको मात र बहुमतको अहंकारले राजनेताहरूलाई अधिनायक र सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख बनाएको थुपै्र अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्त छन् । नेपालमा पनि त्यस्ता दुर्घटना असम्भव होइन । प्रतिपक्षीको रूपमा नेपाली कांग्रेसले अहिले जाहेर गर्दै गरेको चासो अनुचित छैन ।


फेरि पनि प्रश्न उठ्छ, आफ्नै दलमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव, विधिमा नबाँंधिएको नेतृत्वको स्वभाव, नीति होइन, नेताप्रधान प्रवृत्तिका कारण नेपाली कांग्रेस जुन रूपमा ग्रस्त छ, यी स्वस्थ, सशक्त र सबल राजनीतिक शक्तिका प्रतीक हुन् र ? सर्वसत्तावादप्रति चिन्तित राजनीतिक दल आफै पनि सर्वसत्तावादी संस्कारबाट कतिको मुक्त छ ? प्रतिपक्ष विना लोकतन्त्र सबल बन्न सक्दैन । तर सत्तारुढ दलको पदचापको अनुगमनले मात्र प्रतिपक्षीको कर्तव्य निर्वाहको पुष्टि गर्दैन । यस्तै बग्रेल्ती आरोपले मात्र प्रतिपक्षीय भूमिकाबाट मुक्ति पाइँदैन ।


निष्प्रभावी प्रतिपक्ष यसका लागि जिम्मेवार ठहर्छ–ठहर्दैन ? तर यस पटकको संसदभित्र नेपाली कांग्रेसको उपस्थितिले ऊ प्रतिपक्ष हो भन्ने बोध गराउँदैन ।


जनताको खोजी हो, विकल्प धारको । विकल्प विचार र कार्यक्रम तथा नीतिको । सर्वसत्तावाद बनाम वास्तविक लोकतन्त्रका सम्बन्धमा राष्ट्रिय स्तरको खुल्ला बहसको । सत्तारुढ दलको वाम विचारको समानान्तरमा नेपाली कांग्रेसले प्रतिपाद गर्न खोजेको सैद्धान्तिक सोच के होला ? बीपीले पैरवी गरेको सामाजिक लोकतन्त्र नेपाली कांग्रेसको वर्तमानबाट प्राय: विलुप्त भइसकेको अवस्थामा अबको नौलो राजनीतिक गन्तव्य कता हो ? दार्शनिक र कार्यक्रमिक स्तरमा बहस के हो ? केवल सतही र सस्ता राजनीतिक लफ्फाबाजीले आजका सचेत जनताको मन जित्न सकिन्न । यावत सस्ता नाराबाजी त गएको चुनावी मोर्चामा कांग्रेसले प्रशस्तै गरेको थियो । तर त्यसले सफलता पाएन । बरु त्यसबाट कांग्रेस राजनीतिक मुद्दाविहीन सावित भयो । चुनावी पराजय त्यसैको प्रतिफल थियो ।


नेपालको राजनीतिक धार अहिले जुन दिशाबाट अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ, त्यसमा सशक्त प्रतिपक्षको नितान्त खाँचो छ । स्पष्ट छ, नेपाली कांग्रेस बाहेक हालका अन्य दलहरूबाट त्यो जिम्मेवारी बहन हुन सक्दैन । तर चिन्ता के हो भने स्वयं आफैमा संकटग्रस्त नेपाली कांग्रेस सशक्त प्रतिपक्षको रूपमा कतिको खरो सावित हुनसक्ला ? चालु संसदमा हालसम्मको नेपाली कांग्रेसका प्रस्तुतिले उसलाई सबल, सशक्त तथा सुविचारयुक्त प्रतिपक्षको रूपमा प्रमाणित गर्दैन । एक अर्थमा, राष्ट्रको अपेक्षालाई नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म सही सम्बोधन गर्नसकेको छैन ।


संसदमा, सडकमा अनि सैद्धान्तिक बहसमा नेपाली कांग्रेस यतिकै लुलो भइरहने हो भने सत्ताशक्तिको गलत मनसाय नियन्त्रित हुन नसक्ने अवस्थामा पनि पुग्न सक्छ । हुनसक्छ, नेपाली कांग्रेसकै कमजोर भूमिकाका कारण भोलि सर्वसत्तावादका आवृत्तिहरू पनि अंकुरित हुनपुग्ला । अनि त्यस अवस्थाको दोषभागी प्रतिपक्ष पनि बन्नुपर्छ वा पर्दैन ?


आज राष्ट्र नेपाली कांग्रेसको सक्षमताको अपेक्षा गर्छ । र नेतृत्व युवा पुस्ता हस्तान्तरणसहित यसको सबलीकरण शुद्धीकरण आजका टड्कारो आवश्यकता हुन् । ‘भर्खर ७४ वर्षको भएंँ, म बूढो भएको छैन’ भन्ने खालका पदलोलुपता संस्कार, संस्कृतिबाट उन्मुक्ति नेपाली कांग्रेसको अबको बाटो हुनुपर्छ।


Esewa Pasal

प्रकाशित : असार १३, २०७५ ०८:२३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

किन रोकियो मलेसिया ?

भ्वाइस अफ दि भ्वाइसलेस
कामदार विदेश नपठाउँ, हामी गरिब छौं । आदर्शका गफले पेट भरिँदैन । पठाउँ, सबैभन्दा ठूलो बजारमा बिर्को लागेको छ । खुल्ने छाँट छैन ।
अखण्ड भण्डारी

काठमाडौँ — मोफसलका एक युवा राजधानीमा केही गर्न सुरिएर आए । चिनेजानेका साथीभाइले मेडिकल खोल्न सल्लाह दिए । खोले । केही वर्षअघि मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण बायोमेट्रिक प्रणालीमा जाने चर्चा सुने ।

उनलाई पनि भनियो– गुणस्तर बढायौ भने यसमा छानिन सक्छौ । उनले डिजिटल एक्सरे मेसिन ल्याए, प्रविधिका अन्य विषय स्तरोन्नति गरे । बायोमेट्रिक कसको स्वार्थमा आयो, किन आयोजस्ता कुरा केलाउने मेलो उनले पाएनन् । बरु निवेदन दिए । स्वदेशी–विदेशी ‘विज्ञ’ आएर हेर्दा उनको मेडिकल पनि पर्‍यो ।


केहीअघि उनी त्यही मेडिकलमा काम गरिरहेका थिए, अचानक प्रहरी टोली पुग्यो । कागजपत्र, सरसामान मात्र उठाएन, उनलाई पनि गाडीमा कोचेर चौकी पुर्‍यायो । केही दिन थुन्यो । अदालतमा मुद्दा हाल्यो । उनी १५ लाख धरौटीमा रिहा भएका छन् । हिजो फोन गर्दा गाउँ फर्किएको सुनाउँदै भने, ‘गरिखान पाइएन, अनुहार देखाउन सकिएन, अब यतै फर्किएँ ।’
अपराध गर्नेलाई सजाय दिनुपर्छ, बाटो बिराउनेलाई चेतावनी ।


श्रम मन्त्रालयको निर्देशनमा प्रहरीले मेडिकल सेन्टरका सञ्चालकलाई जसरी एकै दिन, एकै समय धरपपकड गऱ्यो, मुद्दा चलायो, त्यो अलि बढ्तै देखियो । यसलाई सरकारले ‘सिन्डिकेट’ भनेको छ । र, केही हदसम्म सिन्डिकेट हो पनि । तर, यातायातका सिन्डिकेटवालामध्ये केहीलाई समातेर छाडियो, मेडिकलवाला सबैलाई समातियो, अदालत पुर्‍याइयो । ‘अपराधी’ बनाउन खोजियो । जहाँसम्म मेडिकलमा सिन्डिकेटको प्रश्न छ– मलेसियामा मात्र छैन । त्यसभन्दा पुराना सिन्डिकेटवाला धेरै छन् ।


‘गाम्का’ नामक समूह बनाई १२ मेडिकल सेन्टरले साउदी जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न वर्षौंदेखि सिन्डिकेट लगाउँदै आएका छन् । कुनै समय यस्तो थियो, स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ गाम्काको सिन्डिकेटविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रन्थ्यो । सरकारले वर्षौं ठाडा कान लगाएन । अहिले त्यही महासंघको अगुवाईमा मलेसियामा त्यस्तै सीमित मेडिकलले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न थाले । तिलाई हदभन्दा माथि कारबाही गरियो, पहिलादेखि एकलौटी गरिरहेको गाम्कालाई वास्तै गरिएन । उत्तिकै अपराधमा कसैलाई कारबाही गर्नु, कसैलाई उन्मुक्ति दिनु अन्याय हो । राज्यले अन्याय गर्नु हुँदैन । सरकारले मलेसिया वा साउदी छान्नु हुँदैन, बदमासीको वजनअनुसार कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ ।


विदेश जाने कामदार वा अन्यको स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट नलगाइएको देशै छैन भन्दा पनि हुन्छ । अष्ट्रेलिया, अमेरिका, कोरिया, खाडी मुलुक सबैका आ–आफ्नै छनोटका स्वास्थ्य संस्था छन् । तिनले भनेभन्दा अन्यमा गएर परीक्षण गरे मान्यता दिइन्न । तर, कडा ‘एक्सन’ मलेसियाको हकमा मात्र किन ? के गाम्काको काम सिन्डिकेट होइन ? पक्षपातपूर्ण लाग्ने गरी गरिने सजाय नियतवश हुन्छ । त्यसले सरकारको कारबाहीमाथि गम्भीर शंका गर्ने ठाउँ मिलेको छ ।


अझ मलेसियाकै मात्र हेर्नुमा झन् बढ्ता शंका उब्जाएको छ । किनकि, वैदेशिक रोजगारमा नेपाली जाने देशमध्ये मलेसिया बढी चलखेल चल्ने देश हो । सरकार कतै त्यही हावामा त बिटेलिएन ? उसलाई कामदारमाथि न्याय चाहिएको भए उही प्रकृतिको बदमासी गर्ने अन्य देशका कारोबारीले किन उन्मुक्ति पाए/पाइरहेका छन् ?


दु:खको कुरो– लामो समय भइसक्यो मलेसियाको बाटो थुनिएको । श्रम सम्झौता नभएको मुलुकमा नेपालले एक्लो नियम लाद्न खोजेको छ । कामदार विदेश नपठाउँ, हामी गरिब छौं । आदर्शका गफले पेट भरिँदैन । पठाउँ, सबैभन्दा ठूलो बजारमा बिर्को लागेको छ । खुल्ने छाँट छैन । यही अवसरमा अन्य देशमा व्यवसायी जुर्मुराउन सक्छन् । नेपालीलाई सधैंका लागि तगारो लगाउन पनि बेर लगाउँदैनन् । त्यसैले यसलाई चानचुने रुपमा लिनु हुँदैन ।


मलेसियामा ५ लाखभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन् । सबैभन्दा ठूलो गन्तव्य यही हो । सुविधा कम, ठगी बढी भएर पनि त्यही देशमा आकर्षण हुनुको कारण मिल्दो हावापानी पनि हो । नेपाली श्रम गर्न सक्छन्, तर अति गर्मी सहन सक्दैनन् । त्यही भएर खाडीभन्दा मलेसियाले प्रमुखता पाएको हो । सरकारले फ्रि भिसा–फ्रि टिकटको नियम ल्याउँदा पनि २ लाखसम्म तिरेर जाने नेपाली धेरै थिए । पछिल्लो निर्णयले मलेसियाको श्रम–आवागमन रोकिएको छ । तर, अन्य मुलुकमा ठूलो रकम तिरेर जाने क्रम जारी छ । सित्तैमा लैजाने सरकारी नियम हुँदाहुँदै टन्न पैसा लिने म्यानपावर एजेन्सीलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउनु सरकारको अर्को पक्षपात हो ।


मलेसियाका कामदार आपूर्तिका क्रममा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, बिचौलिया (एजेन्ट), भीएलएन, वानस्टेप सेन्टर, मेडिकल आदि क्रियाशील थिए । यो कुरा प्रस्ट छ कि– तीमध्ये कम बदमासी गर्ने सम्भवत: मेडिकलै थिए । तिनले केही न केही काम (लगानी) गरेरै नाफा खान्थे । कानुन उल्लंघन गरेर लाखौं लिने कतिपय म्यानपावर, फोगटमा पैसा उठाउने भीएलएन, वान स्टेप सेन्टरजस्ता संस्था अनि, अनेक जालझेलमा पारेर हजारौं कुम्ल्याउने एजेन्ट मेडिकलभन्दा ठूला बदमास हुन् । तर, कारबाहीको भार मेडिकललाई मात्र ? त्यसमा पनि मलेसियाका लागि काम गर्नेलाई मात्र ? अन्यत्र सिन्डिकेट लगाएका मेडिकलको चाहिँ सिन्डिकेटै होइन ?


व्यक्तित्वको क्षय गम्भीर समस्या हो । आफ्नै कारणले हुनु भिन्दै कुरा, राज्यले कसैको व्यक्तित्वमा प्रश्न चिह्न उठाउँदा कसुरको आयतन पहिला नाप्नुपर्छ । मेडिकल व्यवसायीले सिन्डिकेट लगाएका थिए भने बरु बाँकी सबैलाई खोलिदिँदा हुन्थ्यो । बायोमेट्रिक प्रणालीका मेसिन राज्यले लिइदिँदा हुन्थ्यो । सबैभन्दा ठूलो सजाय– बायोमेट्रिक चलाउनेजतिलाई छानबिनका लागि बन्द गराउँदा हुन्थ्यो ।


आवेशमा आएर गरिने निर्णय कसैका लागि घातक, अन्यायपूर्ण वा पक्षपातपूर्ण भइदियो भने त्यसले सरकारप्रतिको भरोसा गुमाइदिन्छ । यो घटना त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । किनकि, जति बदमासी हो, त्यसभन्दा ठूलो दाग लगाइयो । जुन अभियोजमा कालकोठरीमा हुलियो, उही प्रकृतिका काम गर्ने अन्यलाई गरिरहन दिइयो । सबैभन्दा ठूलो कुरा– गतिलो गन्तव्य मलेसियाको बाटो लहडका भरमा थुनियो ।


creative@kmg.com.np

प्रकाशित : असार १३, २०७५ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT