उच्च महत्त्व, औसत उपलब्धि

नेपालको कूटनीतिक कमजोरी र चिनियाँ पक्षको ‘पर्ख र हेर’ नीतिका कारण भ्रमण अपेक्षाकृत सफल हुन सकेन ।
गेजा शर्मा वाग्ले

काठमाडौँ — दक्षिणी छिमेकी भारतसँग सम्बन्ध सामान्यीकरण गरेपछि उत्तरी छिमेकी चीनसंँग घनिष्ट कूटनीतिक, आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित गरी नेपालको विकास र समृद्धिमा विशेष सहयोग जुटाउने उच्च अपेक्षासाथ बेइजिङ गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आंशिक उपलब्धि हासिल गरी आइतबार स्वदेश फर्केका छन् ।

यद्यपि ६ दिवसीय औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रसन्न मुद्रामा देखिएका ओलीले भ्रमण उपलब्धिमूलक भएको टिप्पणी गर्दै ओली शैलीमै नेपाल–चीन सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको दाबी गरेका छन् । निकट भविष्यमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमण आउने विश्वास व्यक्त गर्दै ओलीले केरुङ–काठमाडौं रेल निर्माण सम्झौताले नेपाल–चीन सम्बन्धमा नयाँ युग आरम्भ भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

उदीयमान शक्तिराष्ट्र चीनका शक्तिशाली राष्ट्रपति सीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसंँग बहुचर्तित सिङ्गापुर शिखर वार्ता गरी आकस्मिक रूपमा बेइजिङ आएका उत्तर कोरियाली कम्युनिष्ट शासक किम जोङ–उनपछि ओलीलाई उच्च महत्त्व दिँंदै गत बुधबार ‘द ग्रेट हल अफ द पिपुल’मा एकल वार्ता गरेपछि ओलीले उक्त दाबी गर्नु अस्वाभाविक होइन । प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति सीबीच भएको उच्चस्तरीय वार्तामा नेपाल–चीनबीच द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध, व्यापार तथा पारवहन, पूर्वाधार निर्माण र विकास साझेदारीका विषयमा गम्भीर संवाद भएको समाचारले सकारात्मक सन्देश पनि सम्प्रेषण गरेको थियो । तर ‘द ग्रेट हल अफ द पिपुल’मा सम्पन्न द्विपक्षीय औपचारिक बैठक, १० वटा सम्झौता तथा समझदारी, ४ वटा लेटर अफ एक्सचेन्ज र भ्रमणको अन्त्यमा प्रकाशित १४ बुँदे संयुक्त प्रेस वक्तव्यको आधारमा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्दा विगतका जस्तै औसत भ्रमणबाट आंशिक उपलब्धि हासिल भएको देखिन्छ ।

Yamaha

भ्रमणका आंशिक उपलब्धि
चिनियाँ कूटनीतिक, व्यापारिक तथा सामरिक प्रभाव विस्तार गर्ने राष्ट्रपति सीको महत्त्वाकांक्षी परियोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ (बीआरआई) अन्तर्गतका परियोजनाहरूमा ओलीको भ्रमणको अवसरमा हस्ताक्षर गर्नु चिनियाँ उच्च प्राथमिकता थियो । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त घोषणापत्रमा पनि विशेष महत्त्वसाथ उल्लेख गरिएको तथा ओलीको प्रतिष्ठासंँग गाँसिएको केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग नेपालको सर्वोच्च प्राथमिकता थियो ।

त्यसैले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न नेपालले प्रस्ताव गरे अनुरूप ‘ट्रान्स–हिमालयन मल्टी–डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’को फ्रेमवर्क भित्र रहेर रेलमार्ग, हवाइमार्ग, सडक, बन्दरगाह, ऊर्जा उत्पादन तथा प्रसारण, टेलिकम जस्ता बृहत्तर क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने प्रारम्भिक सहमति र समझदारी गरिएको छ । नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीन अर्थतन्त्र, आर्थिक विकास, व्यापार, पारवहन जस्ता विषयमा दूरगामी प्रभाव पार्ने उक्त सहमति र समझदारीहरू सकारात्मक मात्रै होइन, अर्थपूर्ण पनि छन् ।

विशेषगरी भूपरिवेष्टित देश नेपालको केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गले परम्परागत भूराजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक तथा पारवहनको मार्गचित्रमा नै मौलिक परिवर्तन आउन सक्ने भएकाले सबैभन्दा दूरगामी र महत्त्वपूर्ण छ । त्यसैले १४ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा पनि उक्त रेलमार्गले नेपाल–चीन बहुआयामिक सम्बन्धमा नयाँ युगको प्रारम्भ हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग पनि सोही ‘ट्रान्स–हिमालयन मल्टी–डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ बृहत्तर फ्रेमवर्क अन्तर्गत नै निर्माण गरिने प्रारम्भिक सहमति भएको छ । यद्यपि उक्त बहुचर्चित केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण सहमति पत्र अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएको कारणले आर्थिक तथा प्राविधिक पक्षबारे स्पष्ट भइसकेको छैन । तर रेलमार्ग निर्माण गर्ने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको समाचार मात्रैले पनि नेपालमा अभूतपूर्व तरङ्ग सिर्जना भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँंग द्विपक्षीय वार्ताको क्रममा राष्ट्रपति सीले नै केरुङ–रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि उक्त तरंग आउनु स्वाभाविक हो ।

चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङको उपस्थितिमा भएका उक्त १० वटा सहमति तथा समझदारी र ४ वटा लेटर अफ एक्सचेन्जले नेपालमा चिनियाँ लगानी आकर्षित गर्ने, पूर्वाधार निर्माण, जलस्रोत तथा ऊर्जा उत्पादन, द्विपक्षीय व्यापार र पर्यटन प्रबद्र्धन र मानव संसाधन विकासका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण आधारशिला सिर्जना भएको छ ।

केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गका साथै नेपालले कार्गो यातायातका लागि तिब्बती राजमार्ग उपयोग गर्ने सम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर तथा नेपालले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको खासा–तातोपानी, केरुङ–रसुवागढी लगायत व्यापारिक नाका सञ्चालन, सुधार तथा विस्तार गर्ने, अरनिको तथा स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी मार्ग सुधार गर्ने प्रक्रिया अविलम्ब प्रारम्भ गर्ने सहमति भएपछि चिनियाँ पक्ष विगतमा भन्दा यसपटक बढी सकारात्मक भएको सङ्केत देखिएको छ । यसैगरी कोशी, गण्डकी, कर्णाली आर्थिक करिडोर निर्माणमा पनि सहयोग गर्ने चिनियाँ प्रत्याभूति आंशिक भए पनि भ्रमणका सकारात्मक उपलब्धि हुन् ।

किन भएन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर ?
परम्परागत रूपमा भारत निर्भर भूपरिवेष्टित देश नेपालको अर्थतन्त्र, व्यापार, वाणिज्य, पारवहनलाई विविधीकरण गरी स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रिय हितको दृष्टिले नेपाल–चीन स्वतन्त्र व्यापार र पारवहन प्रोटोकल महत्त्वपूर्ण थियो । चिनियाँ भूमिमार्फत तेस्रो देशसंँग व्यापार तथा वाणिज्यका लागि व्यापार र पारवहन प्रोटोकल र अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाह लगायतका कार्यसूचीहरू नेपालको दृष्टिले उच्च प्राथमिकता थिए । व्यापार र पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर नभएसम्म नेपालले चिनियाँ भूमि हुँदै तेस्रो मुलुकसंँग व्यापार तथा पारवहनको सम्भावना छैन । तर दुर्भाग्यवश, भ्रमण अवधिमा व्यापार र पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएन । त्यसैले व्यापार र पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर नहुनु नेपाली पक्षको ठूलो कूटनीतिक असफलता हो ।

यद्यपि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले समयाभाव र गृहकार्यको अभावको कारणले व्यापार र पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर नभएको स्पष्टीकरण दिएका छन् र साउन महिनाभित्रै प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुने दाबी गरेका छन् । तर २०७२ चैतमा व्यापार र पारवहन सम्झौता भएपछि २७ महिना भइसकेको छ भने ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएको पनि ४ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । त्यसैले व्यापार र पारवहन सम्झौता भएको २७ महिना भइसक्दा पनि समयाभावको कारणले हस्ताक्षर हुन नसकेको भन्नु हास्यास्पद तर्कमात्रै हो । यथार्थमा व्यापार र पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर नहुनुमा नेपालको कूटनीतिक कमजोरी जति जिम्मेवार छ, चिनियाँ पक्षको अनिच्छा पनि त्यत्तिकै निर्णायक छ ।

२०७२ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणको अवसरमा नेपाल–चीन सीमानाका लिपुलेकलाई भारत र चीनबीच व्यापारिक नाकाका रूपमा सञ्चालन गर्ने सहमति भएपछि नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकताको दृष्टिले गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको थियो । त्यसैले ‘राष्ट्रवादी’ ओलीले अहिले उक्त विषय चीनसँंग उठाउनु अपरिहार्य थियो । तर उक्त विषयमा संवाद भएको प्रतिविम्ब कुनै पनि दस्तावेजमा देखिएन । यति गम्भीर विषयमा छलफल नै भएन कि भएर पनि दस्तावेजमा उल्लेख गरिएन ?

नेपालको ऊर्जा उत्पादन र व्यापारका दृष्टिले चीनसँंग ऊर्जा सीमापार प्रसारण लाइन, नेपाल–चीन इन्धन आपूर्ति, नेपालको इन्धन भण्डारण र विपद् व्यवस्थापन नेपालका प्रमुख कार्यसूचीहरू थिए । तर उक्त प्रमुख कार्यसूचीहरूमा उल्लेखनीय प्रगति भएन, केवल सम्भाव्यता अध्ययनमा सीमित भए । त्यसैले भ्रमणमा संख्याका दृष्टिकोणले धेरै सहमति र सम्झौतामा हस्ताक्षर भएका छन् । तर कतिपय पुनरुल्लेख मात्रै गरिएका छन् भने कतिपय न्यून महत्त्वका छन् । अहिलेको बहुचर्चित रेल सम्बन्धी सम्झौता पनि अपूर्ण छ । एकातिर लगानीको बारेमा ठोस सहमति भएको छैन भने अर्कोतिर सहमति पत्र सार्वजनिक पनि भएको छैन ।

चिनियाँ स्थायी चासो
साउथ चाइना सागर, ताइवान र तिब्बत चीनको राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील भएको चिनियाँ प्रतिरक्षा मन्त्रालयको आधिकारिक दस्तावेजहरूमा उल्लेख गरिएको छ । जति–जति नेपालसँंग सीमानाकाहरू खुल्दै जान्छन्, त्यति–त्यति सुरक्षा चुनौती बढ्दै जाने विश्लेषण गर्दै चिनियाँ पक्षले नेपालसँंग सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापन प्रणालीको प्रश्न हरेक भ्रमण तथा द्विपक्षीय संवादको क्रममा उठाउँंदै आएका छन् । यस पटकको भ्रमणमा पनि चिनियाँ पक्षले उक्त चासोलाई उच्च महत्त्वसाथ उठाएको थियो । त्यसैले सुपुर्दगी तथा आपसी कानुनी सहायता सन्धिका साथै विश्वसनीय सीमा व्यवस्थापन प्रणालीलाई संयुक्त विज्ञप्तिको १० नम्बर बुँदामा उच्च प्राथमिकतासाथ उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त बुँदाको कूटनीतिक तथा सुरक्षा अन्तर्य अर्थपूर्ण छन् । चिनियाँ सामरिक चासो र सुरक्षा स्वार्थलाई विश्वसनीय रूपमा नेपालले सम्बोधन नगर्दासम्म नेपालका विकास परियोजनामा उदारतापूर्वक सहयोग गर्न चिनियाँ पक्ष सकारात्मक भएको देखिएन । त्यसैले नेपालको राष्ट्रहित र राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्नेगरी नेपालले चिनियाँ सामरिक चासो र सुरक्षा संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्नु अपरिहार्य छ । ओली फर्केकै दिन नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षत्री बेइजिङ भ्रमणमा जाने कार्यक्रम तय भएको थियो । तर संयुक्त राष्ट्र संघको उपमहासचिव सोमबार नेपाल भ्रमणमा आएको कारणले आइतबार गएनन् । सम्भवत: आगामी हप्ता बेइजिङ गई चिनियाँ जनमुक्ति सेना र नेपाली सेना प्रमुखबीच दुई देशका सुरक्षा चासो र सामरिक स्वार्थबारे सघन संवाद हुनेछ र सेनापति क्षत्रीले चिनियाँ सुरक्षा चासोका प्राविधिक पक्षमा आश्वस्त पार्नेछन् ।

विगतका भ्रमणहरूमा चीनसँग प्राय: द्विपक्षीय मामिलाका विषयमा मात्रै छलफल हुन्थ्यो । तर यस पटक अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय मामिलाका साथै संयुक्त राष्ट्र संघ, सांघाई को–अपरेसन अर्गनाइजेसन, नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय अवधारणा लगायत बहुपक्षीय विषयमा सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने विषयमा छलफल संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । त्यति मात्रै होइन, द्विपक्षीय प्रतिनिधिमण्डलको बैठकमा राष्ट्रपति सीले नेपाल, भारत र चीनको बारेमा व्यक्त गरेको विचार अर्थपूर्ण र मननीय छ । ‘ड्रयागन (चीन) र एलिफेन्ट (भारत) मिलेर जाँदा नै यो क्षेत्रमा प्रगति हुन्छ ।

त्यसैले हामी मिलेरै जानुपर्छ । मैले भारतीय प्रधानमन्त्री (नरेन्द्र मोदी) लाई पनि पछिल्लो भेटमा हामी दुई देश मिलेर क्षेत्रीय विकासका लागि सकारात्मक ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ भनेको छु ।’ राष्ट्रपति सीलाई उद्धृत गर्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिएको तथा बेइजिङबाट प्रधान सम्पादक सुधीर शर्माले सम्प्रेषण गरेको समाचारको सन्देश निकै अर्थपूर्ण छ । त्यसैले उदीयमान शक्तिराष्ट्र चीनको कूटनीतिक महत्त्वाकांक्षा कति बढिरहेको छ भन्ने पनि राष्ट्रपति सीको विचारबाट पुष्टि भएको छ ।

ओली–सी केमेष्ट्रीको सन्देश
पश्चिमा राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूको जस्तो कूटनीतिक परम्परा विपरीत कम बोल्ने र केवल औपचारिक सम्बन्ध राख्ने राष्ट्रपति सीको मौलिक कूटनीतिक पहिचान हो । तर यस पटक द्विपक्षीय बैठक र संवादको क्रममा सी र ओलीको ‘ल्याङ्ग्वेज’ र ‘बडी ल्याङ्ग्वेज’को बारेमा विश्लेषण गर्दा उनीहरूबीच केवल कूटनीतिक र औपचारिकता भन्दा अनौपचारिक र आत्मीय सम्बन्ध स्थापित भएको देखिन्थ्यो । उत्तर कोरियाली कमरेडसंँग जनवादी आत्मीय र अन्तरंग संवाद गरेपछि सिर्जना भएको ‘कम्युनिष्ट भाइब्स’ (कम्युनिस्ट तरंग) कायमै रहेकाले पनि हुनसक्छ, ओली–सी भेटमा कम्युनिस्ट केमेष्ट्री प्राकृतिक देखिन्थ्यो भने वार्तामा ‘कमरेडसिप’ झल्किन्थ्यो ।

दुईटा कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण गरी शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीको अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीलाई बेइजिङमा राष्ट्रपति सीले ‘रेड कार्पेट’मा न्यानो स्वागत गर्दै उच्च महत्त्व दिनु स्वाभाविक थियो । वास्तवमा दुई देशका राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखमात्रै भन्दा पनि दुई शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीका शक्तिशाली ‘कमरेड’हरू बीचको भावनात्मक साम्यवादी सम्बन्ध ओली र सीका बीचमा प्रतिविम्बित भएको देखिन्थ्यो । सम्भवत: सी नेपाल भ्रमण गर्ने राजनीतिक तथा कूटनीतिक आधार ओलीको भ्रमणले सिर्जना गरेको छ । ओली–सी सम्बन्ध र सिद्धान्तबारे आआफ्नै सूचना र सूत्र हुनसक्छ, तर यो भ्रमणले ओली–सी सम्बन्ध थप घनिष्ट भएको छ । तर उक्त घनिष्ट र आत्मीय सम्बन्धलाई ओलीले नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल उपयोग गर्नुपर्छ । होइन भने उक्त सम्बन्ध व्यक्तिगत रूपमा मात्रै सीमित रहनेछ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सीको ‘चिनियाँ सपना’ र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको ‘सबका साथ, सबका विकास’ जस्तै ओलीको मूलमन्त्र ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’लाई भारत र चीन दुवै भ्रमणको अवसरमा प्रकाशित संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गर्न सफल भएका छन् । त्यसैले चिनियाँ राष्ट्रपति सी र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले जस्तै ओलीले पनि आफ्नो मूल मन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ गर्ने कूटनीतिक सफलता हासिल गरेका छन् । तर ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’लाई केवल ब्रान्डिङमात्रै होइन, भारत र चीनबाट नेपालको विकासमा कति सहयोग जुटाउन सक्छन् ? त्यसैमा ओली कूटनीति निर्भर रहनेछ ।

निष्कर्ष
विगत लामो कालखण्डपछि नेपालमा दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकार, नेपालको दुवै छिमेकी भारत र चीनसँंग सुमधुर सम्बन्ध, भारत र चीनबीच पनि सम्बन्ध सुधार भएको घडीमा भएको ओलीको भ्रमण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल थियो । तर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल हुँदा पनि नेपालको कूटनीतिक कमजोरी र चिनियाँ पक्षको ‘पर्ख र हेर’ नीतिका कारण भ्रमण अपेक्षाकृत सफल हुन सकेन । तथापि राष्ट्रपति सीसंँग ओलीले विश्वसनीय सम्बन्ध स्थापित गरेपछि नेपाललाई अवसर सिर्जना भएको छ र ओलीको भ्रमणले आर्थिक विकास र साझेदारीको आधारशिला स्थापना गरेको छ । त्यसैले निकट भविष्यमा राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण भयो र हस्ताक्षर भएका सहमति र समझदारी कार्यान्वयन भए भने ओलीको भ्रमण सफल भएको मानिनेछ । त्यसैले चीनसँंग भएका सम्झौता कार्यान्वयनको कसीमा ओली भ्रमणको मूल्यांकन हुनेछ ।

ट्विटर : @GejaWagle

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार १४, २०७५ ०८:१४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रकोपसँग जुध्ने तयारी गर

सम्पादकीय

काठमाडौँ — वर्षायाम सुरु भएसँगै मुलुकका विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरू देखिन थालेका छन् । बागलुङमा पहिरोका कारण एकै परिवारका तीन जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने स्याङ्जामा खोलामा आएको बाढीले बगाएर एक किशोरीको मृत्यु भएको छ । चार नम्बर प्रदेशका अधिकांश सडक अवरुद्ध भएका छन् ।

केहीका घरगोठ पुरिएका छन् भने धानबालीमा समेत क्षति पुगेको छ । जेठ अन्तिम साता सुरु मनसुन अझै तीन महिना चल्ने भएकाले आगामी दिनमा विपद्का यस्ता घटना बढ्न सक्ने सम्भावना छ । तसर्थ सरकारले बेलैमा विपत्तिबाट हुने धनजनको क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक रोकथामका उपाय अपनाउन र विपद् प्रतिकार्यका लागि तम्तयार रहन आवश्यक छ ।

भूगर्भको कमजोर संरचना, भौगोलिक बनावट र हावापानीका कारण यस क्षेत्रमा बाढी पहिरोको त्रास बर्सेनि दोहोरिहने नियति हो । पहाडमा खोलामा बाढी आउने र पहिरो खस्ने गर्नाले ठूलो धनजनको क्षति हुन्छ । तराई बाढीको समस्या पनि उत्तिकै डरलाग्दो छ । नेपालमा बाढी–पहिरो यति ठूलो समस्या हो कि, प्राकृतिक विपत्ले निम्त्याउने दुई तिहाइभन्दा बढी क्षति यिनै कारणले हुने गरेको छ । भूबनोटकै कारण यी प्राकृतिक विपत्तिहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा रोक्न सकिन्न । तर, यसबाट हुने जोखिम र धनजनको क्षति घटाउन सकिन्छ । त्यसका लागि सिर्फ, हाम्रा तीनै तहका सरकार, रानजीतिज्ञ र नीति–निर्माताहरूले विपद्लाई गम्भीर रूपमा लिन जरुरी छ । र, यसको व्यवस्थापनका लागि निजामती प्रशासन र सुरक्षा निकायहरूको उचित समन्वय र आवश्यक पहलकदमीको खाँचो छ ।

लामो समयपछि सरकारले गत वर्ष विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ल्याएको छ । त्यसअघिको दैवीप्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९ विपद्का घटना भएपछि गरिने उद्धार तथा राहतमा मात्र केन्द्रित थियो । उक्त ऐनले विपत्ति व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएकाले नयाँ ल्याइएको हो । नयाँ ऐनले विपत् व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकारबीच अधिकार बाँडफाँट मात्र गरेको छैन, विभिन्न संयन्त्रहरू पनि बनाएको छ ।

केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् र गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति रहने व्यवस्था छ । तर यस ऐनअनुसार गठन हुनुपर्ने राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण अझै बनेको छैन । ऐनले प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहमा सम्बन्धित प्रमुखको अध्यक्षतामा पनि प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति बन्ने व्यवस्था गरेको छ । सुरक्षा निकाय, सार्वजनिक संस्था र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको दायित्व पनि ऐनले तोकेको छ । यस ऐनका अलावा विपद् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति पनि लागू छ ।

तर ऐनकानुन हुनु मात्रै आफैंमा उपलब्धि होइन, यसको उचित कार्यान्वयन गरेर विपत्तिको व्यवस्थापन गरी जनधनको क्षति घटाउन सक्नु महत्त्वपूर्ण सवाल हो । ‘विपद् जोखिम सूचना तथा तथ्यांक व्यवस्थापनका लागि खुला स्रोत प्रविधि र भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित आधुनिक विपद् जोखिम व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी जनसाधारण तथा सरोकारवालाहरूलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराउने’ सरकारी लक्ष्य भए पनि यस दिशामा यथोचित प्रगति हुन सकेको छैन । प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले तत्कालीन र दीर्घकालीन दुवै थरी रणनीतिहरू अपनाउन आवश्यक छ । दीर्घकालका लागि जोखिम स्तरीकरण अध्ययन गर्नेदेखि पहाडका नांगा डाँडामा रूख लगाउनेसम्मका कार्य गनुपर्छ । विकास निर्माणमा वातावरणीय विनाशको पक्ष ख्याल गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

त्यस्तै, पहिरोको जोखिममा रहेका बस्तीहरू अन्यत्र सारिनुपर्दछ । तत्काल र दीर्घकाल दुवै दृष्टिले यस्ता बस्ती हटाउनुपर्ने हुन सक्छ । निश्चय नै यो काम कठिन हो, तर दुई तिहाइ बहुमतको सरकारसँग इच्छाशक्ति भएमा असम्भव चाहिँ होइन । तराईमा उत्तरी भूभागबाट बग्ने नदीले बाढी ल्याउने भएकाले हिमाल, पहाड र तराई सबैतिर तटबन्ध निर्माण गरिनुपर्छ । तराईको बाढीका हकमा अन्तरदेशीय सवाल पनि जोडिन्छ । यसमा पनि छिमेकी मुलुकसित उचित संवाद गरी दुवै पक्षले जित्ने गरी समाधान खोजिनुपर्छ । मुख्य कुरा, विपद्का घटना हुनुपुर्व नै यसबाट बच्ने उपायहरू पहिल्याउनुपर्छ ।

अहिलेका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष, विपद्ले क्षति निम्त्याउन सुरु गरिसकेकाले पूर्वतयारीलाई तीव्र प्राथमिकता दिइनुपर्छ । बाढीपहिरोको पूर्वसूचना कसरी हुन्छ सकेसम्म धेरै नागरिकलाई पुर्‍याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै, उद्धार तथा राहत वितरणका लागि निजामती प्रशासन, सबै सुरक्षा निकाय र स्वास्थ्य संस्थाहरूसमेतलाई तम्तयार राख्नुपर्छ ।

प्रकाशित : असार १४, २०७५ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्