कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

प्रकोपसँग जुध्ने तयारी गर

सम्पादकीय

काठमाडौँ — वर्षायाम सुरु भएसँगै मुलुकका विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरू देखिन थालेका छन् । बागलुङमा पहिरोका कारण एकै परिवारका तीन जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने स्याङ्जामा खोलामा आएको बाढीले बगाएर एक किशोरीको मृत्यु भएको छ । चार नम्बर प्रदेशका अधिकांश सडक अवरुद्ध भएका छन् ।

प्रकोपसँग जुध्ने तयारी गर

केहीका घरगोठ पुरिएका छन् भने धानबालीमा समेत क्षति पुगेको छ । जेठ अन्तिम साता सुरु मनसुन अझै तीन महिना चल्ने भएकाले आगामी दिनमा विपद्का यस्ता घटना बढ्न सक्ने सम्भावना छ । तसर्थ सरकारले बेलैमा विपत्तिबाट हुने धनजनको क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक रोकथामका उपाय अपनाउन र विपद् प्रतिकार्यका लागि तम्तयार रहन आवश्यक छ ।

भूगर्भको कमजोर संरचना, भौगोलिक बनावट र हावापानीका कारण यस क्षेत्रमा बाढी पहिरोको त्रास बर्सेनि दोहोरिहने नियति हो । पहाडमा खोलामा बाढी आउने र पहिरो खस्ने गर्नाले ठूलो धनजनको क्षति हुन्छ । तराई बाढीको समस्या पनि उत्तिकै डरलाग्दो छ । नेपालमा बाढी–पहिरो यति ठूलो समस्या हो कि, प्राकृतिक विपत्ले निम्त्याउने दुई तिहाइभन्दा बढी क्षति यिनै कारणले हुने गरेको छ । भूबनोटकै कारण यी प्राकृतिक विपत्तिहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा रोक्न सकिन्न । तर, यसबाट हुने जोखिम र धनजनको क्षति घटाउन सकिन्छ । त्यसका लागि सिर्फ, हाम्रा तीनै तहका सरकार, रानजीतिज्ञ र नीति–निर्माताहरूले विपद्लाई गम्भीर रूपमा लिन जरुरी छ । र, यसको व्यवस्थापनका लागि निजामती प्रशासन र सुरक्षा निकायहरूको उचित समन्वय र आवश्यक पहलकदमीको खाँचो छ ।

लामो समयपछि सरकारले गत वर्ष विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ल्याएको छ । त्यसअघिको दैवीप्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९ विपद्का घटना भएपछि गरिने उद्धार तथा राहतमा मात्र केन्द्रित थियो । उक्त ऐनले विपत्ति व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएकाले नयाँ ल्याइएको हो । नयाँ ऐनले विपत् व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकारबीच अधिकार बाँडफाँट मात्र गरेको छैन, विभिन्न संयन्त्रहरू पनि बनाएको छ ।

केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् र गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति रहने व्यवस्था छ । तर यस ऐनअनुसार गठन हुनुपर्ने राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण अझै बनेको छैन । ऐनले प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहमा सम्बन्धित प्रमुखको अध्यक्षतामा पनि प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति बन्ने व्यवस्था गरेको छ । सुरक्षा निकाय, सार्वजनिक संस्था र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको दायित्व पनि ऐनले तोकेको छ । यस ऐनका अलावा विपद् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति पनि लागू छ ।

तर ऐनकानुन हुनु मात्रै आफैंमा उपलब्धि होइन, यसको उचित कार्यान्वयन गरेर विपत्तिको व्यवस्थापन गरी जनधनको क्षति घटाउन सक्नु महत्त्वपूर्ण सवाल हो । ‘विपद् जोखिम सूचना तथा तथ्यांक व्यवस्थापनका लागि खुला स्रोत प्रविधि र भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित आधुनिक विपद् जोखिम व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी जनसाधारण तथा सरोकारवालाहरूलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराउने’ सरकारी लक्ष्य भए पनि यस दिशामा यथोचित प्रगति हुन सकेको छैन । प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले तत्कालीन र दीर्घकालीन दुवै थरी रणनीतिहरू अपनाउन आवश्यक छ । दीर्घकालका लागि जोखिम स्तरीकरण अध्ययन गर्नेदेखि पहाडका नांगा डाँडामा रूख लगाउनेसम्मका कार्य गनुपर्छ । विकास निर्माणमा वातावरणीय विनाशको पक्ष ख्याल गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

त्यस्तै, पहिरोको जोखिममा रहेका बस्तीहरू अन्यत्र सारिनुपर्दछ । तत्काल र दीर्घकाल दुवै दृष्टिले यस्ता बस्ती हटाउनुपर्ने हुन सक्छ । निश्चय नै यो काम कठिन हो, तर दुई तिहाइ बहुमतको सरकारसँग इच्छाशक्ति भएमा असम्भव चाहिँ होइन । तराईमा उत्तरी भूभागबाट बग्ने नदीले बाढी ल्याउने भएकाले हिमाल, पहाड र तराई सबैतिर तटबन्ध निर्माण गरिनुपर्छ । तराईको बाढीका हकमा अन्तरदेशीय सवाल पनि जोडिन्छ । यसमा पनि छिमेकी मुलुकसित उचित संवाद गरी दुवै पक्षले जित्ने गरी समाधान खोजिनुपर्छ । मुख्य कुरा, विपद्का घटना हुनुपुर्व नै यसबाट बच्ने उपायहरू पहिल्याउनुपर्छ ।

अहिलेका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष, विपद्ले क्षति निम्त्याउन सुरु गरिसकेकाले पूर्वतयारीलाई तीव्र प्राथमिकता दिइनुपर्छ । बाढीपहिरोको पूर्वसूचना कसरी हुन्छ सकेसम्म धेरै नागरिकलाई पुर्‍याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै, उद्धार तथा राहत वितरणका लागि निजामती प्रशासन, सबै सुरक्षा निकाय र स्वास्थ्य संस्थाहरूसमेतलाई तम्तयार राख्नुपर्छ ।

प्रकाशित : असार १४, २०७५ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?