प्रकोपसँग जुध्ने तयारी गर

सम्पादकीय

काठमाडौँ — वर्षायाम सुरु भएसँगै मुलुकका विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरू देखिन थालेका छन् । बागलुङमा पहिरोका कारण एकै परिवारका तीन जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने स्याङ्जामा खोलामा आएको बाढीले बगाएर एक किशोरीको मृत्यु भएको छ । चार नम्बर प्रदेशका अधिकांश सडक अवरुद्ध भएका छन् ।

केहीका घरगोठ पुरिएका छन् भने धानबालीमा समेत क्षति पुगेको छ । जेठ अन्तिम साता सुरु मनसुन अझै तीन महिना चल्ने भएकाले आगामी दिनमा विपद्का यस्ता घटना बढ्न सक्ने सम्भावना छ । तसर्थ सरकारले बेलैमा विपत्तिबाट हुने धनजनको क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक रोकथामका उपाय अपनाउन र विपद् प्रतिकार्यका लागि तम्तयार रहन आवश्यक छ ।

भूगर्भको कमजोर संरचना, भौगोलिक बनावट र हावापानीका कारण यस क्षेत्रमा बाढी पहिरोको त्रास बर्सेनि दोहोरिहने नियति हो । पहाडमा खोलामा बाढी आउने र पहिरो खस्ने गर्नाले ठूलो धनजनको क्षति हुन्छ । तराई बाढीको समस्या पनि उत्तिकै डरलाग्दो छ । नेपालमा बाढी–पहिरो यति ठूलो समस्या हो कि, प्राकृतिक विपत्ले निम्त्याउने दुई तिहाइभन्दा बढी क्षति यिनै कारणले हुने गरेको छ । भूबनोटकै कारण यी प्राकृतिक विपत्तिहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा रोक्न सकिन्न । तर, यसबाट हुने जोखिम र धनजनको क्षति घटाउन सकिन्छ । त्यसका लागि सिर्फ, हाम्रा तीनै तहका सरकार, रानजीतिज्ञ र नीति–निर्माताहरूले विपद्लाई गम्भीर रूपमा लिन जरुरी छ । र, यसको व्यवस्थापनका लागि निजामती प्रशासन र सुरक्षा निकायहरूको उचित समन्वय र आवश्यक पहलकदमीको खाँचो छ ।

Yamaha

लामो समयपछि सरकारले गत वर्ष विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ल्याएको छ । त्यसअघिको दैवीप्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९ विपद्का घटना भएपछि गरिने उद्धार तथा राहतमा मात्र केन्द्रित थियो । उक्त ऐनले विपत्ति व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएकाले नयाँ ल्याइएको हो । नयाँ ऐनले विपत् व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकारबीच अधिकार बाँडफाँट मात्र गरेको छैन, विभिन्न संयन्त्रहरू पनि बनाएको छ ।

केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् र गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति रहने व्यवस्था छ । तर यस ऐनअनुसार गठन हुनुपर्ने राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण अझै बनेको छैन । ऐनले प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहमा सम्बन्धित प्रमुखको अध्यक्षतामा पनि प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति बन्ने व्यवस्था गरेको छ । सुरक्षा निकाय, सार्वजनिक संस्था र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको दायित्व पनि ऐनले तोकेको छ । यस ऐनका अलावा विपद् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति पनि लागू छ ।

तर ऐनकानुन हुनु मात्रै आफैंमा उपलब्धि होइन, यसको उचित कार्यान्वयन गरेर विपत्तिको व्यवस्थापन गरी जनधनको क्षति घटाउन सक्नु महत्त्वपूर्ण सवाल हो । ‘विपद् जोखिम सूचना तथा तथ्यांक व्यवस्थापनका लागि खुला स्रोत प्रविधि र भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित आधुनिक विपद् जोखिम व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी जनसाधारण तथा सरोकारवालाहरूलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराउने’ सरकारी लक्ष्य भए पनि यस दिशामा यथोचित प्रगति हुन सकेको छैन । प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले तत्कालीन र दीर्घकालीन दुवै थरी रणनीतिहरू अपनाउन आवश्यक छ । दीर्घकालका लागि जोखिम स्तरीकरण अध्ययन गर्नेदेखि पहाडका नांगा डाँडामा रूख लगाउनेसम्मका कार्य गनुपर्छ । विकास निर्माणमा वातावरणीय विनाशको पक्ष ख्याल गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

त्यस्तै, पहिरोको जोखिममा रहेका बस्तीहरू अन्यत्र सारिनुपर्दछ । तत्काल र दीर्घकाल दुवै दृष्टिले यस्ता बस्ती हटाउनुपर्ने हुन सक्छ । निश्चय नै यो काम कठिन हो, तर दुई तिहाइ बहुमतको सरकारसँग इच्छाशक्ति भएमा असम्भव चाहिँ होइन । तराईमा उत्तरी भूभागबाट बग्ने नदीले बाढी ल्याउने भएकाले हिमाल, पहाड र तराई सबैतिर तटबन्ध निर्माण गरिनुपर्छ । तराईको बाढीका हकमा अन्तरदेशीय सवाल पनि जोडिन्छ । यसमा पनि छिमेकी मुलुकसित उचित संवाद गरी दुवै पक्षले जित्ने गरी समाधान खोजिनुपर्छ । मुख्य कुरा, विपद्का घटना हुनुपुर्व नै यसबाट बच्ने उपायहरू पहिल्याउनुपर्छ ।

अहिलेका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष, विपद्ले क्षति निम्त्याउन सुरु गरिसकेकाले पूर्वतयारीलाई तीव्र प्राथमिकता दिइनुपर्छ । बाढीपहिरोको पूर्वसूचना कसरी हुन्छ सकेसम्म धेरै नागरिकलाई पुर्‍याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै, उद्धार तथा राहत वितरणका लागि निजामती प्रशासन, सबै सुरक्षा निकाय र स्वास्थ्य संस्थाहरूसमेतलाई तम्तयार राख्नुपर्छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार १४, २०७५ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

संविधानको मर्म कुल्चिने यत्न

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — नेपाली समाजको इतिहास लामो छ । राजनीतिक सीमा फेरबदल भइरहे समयक्रममा, तर समाज थियो । समाज रहिरहँदा त्यहाँ द्वन्द्व पनि थियो । त्यसैगरी संवादका रैथाने प्रक्रिया पनि रहे । गाउँघरमा अझै संवादको परम्परा बाँचेको छ । स–साना प्रयत्नले पनि राम्रा परिणाम दिइरहेका हुन्छन् । तेस्रो पक्षका सन्तुलित भूमिकाले कसैको घर डढ्नुबाट जोगिएका, सप्रिएका कथाहरू भेटिन्छन् ।

अहम्मा छेकबार गरिदिँंदा, समाधान खोजीमा लचकता देखाउँदा, सरोकारवाला पक्षको सांस्कृतिक पृष्ठभूमिप्रति संवेदनशील भइदिँंदा पनि कुहिरो हटेको देखिन्छ । जीवन फक्रिएको छ । बहुविकल्पको खोजी गरिएको छ । आफूले जे अडान देखायो, त्योभन्दा अरूले बोलेकोभित्र पनि सत्य लुकेको छ । जब यस्तो अनुभूति हुन्छ, संवादको प्रारम्भिक चुकुल खुल्छ । संवादले उत्तेजनामाथि पानी खन्याउँछ र अगाडिका सम्भावनाको पहिचान गर्छ ।

संवाद मूलत: असम्भवबाट सम्भवतिरको यात्रा हो । लोकतन्त्र आफैमा एउटा संवादमुखी व्यवस्था हो । यसले राज्य र विभिन्न पक्षबीच सामञ्जस्य बसाएर त्यसको सर्वमान्य समाधान दिने अहर्निश प्रयत्न गरिरहेको हुन्छ । लोकतन्त्रको अर्थ जनताद्वारा आफ्नो शासकको छनोट गर्नु मात्र होइन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शासनका कार्यभार सम्हालेकाहरूले पनि केही मर्यादाको पालन गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूले पनि संस्थाहरूसंँग र संस्थाहरूभित्र बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा सन्तुलन, तटस्थता र आत्मअनुशासन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्छन् । यसको अभावमा लोकतन्त्र ‘मुखौटा’मात्र हुन जान्छ ।

बहुतहको निर्वाचनपश्चात संवादको अवस्था कस्तो छ ? निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले विद्यमान संवादको परम्परालाई आधुनिक उपक्रमको रूपमा कतिको आत्मसात गरेका छन् ? संवाद प्रक्रियालाई आत्मसात गरी जनताप्रतिको आफ्नो जवाफदेहितालाई कसरी प्रतिध्वनित गरिरहेका छन् ? त्यसबाट लोकतान्त्रिक अधिकारको आधारभूत संरक्षण कतिको भएको छ, मापन गरिन्छ ।

यसो नगरिएको अवस्थामा लोकतन्त्रमाथि निर्वाचित प्रतिनिधिहरूद्वारा नै अलग–अलग ढङ्गबाट चुनौती दिइएको व्याख्या गर्न सकिन्छ । सरकारलाई आफ्नै मर्जीले सबै कुरा गर्ने छुट हुन्छ कि तिनले पनि कुनै लक्ष्मणरेखामा बाँधिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ? के लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकको कुनै अधिकारको आदर हुनुपर्दैन ? यिनै प्रश्नवाट मुख छोप्न कतिपय शासक जनतासंँग प्रत्यक्ष संवादको कुरा गर्छन् । छिमेकी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘मन की बात’ कार्यक्रममार्फत जनतासँंग सिधा कुराकानी गरेको दाबी गर्छन् । तर यसरी कुरा गरिराख्दा उनले कहिल्यै पनि किसानहरूको आत्महत्याबारे बोल्दैनन् । आखिर किन ?

नेपाली जनता अहिले इतिहास निर्माणको क्रममा छ । हामीले आत्मसात गरेको संविधानको अन्तरवस्तु भनेको यो देश जोड्ने संघीयता हो । संघीय राज्यको विशेषता भन्नु नै द्वैध सरकारको स्वरूपको अवस्था र स्थिति हो । जे–जस्तो भए पनि संविधानले संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारबीच अधिकार विभाजन गरेको छ । ७ वटै प्रदेशमा आफैमा स्वायत्त प्रदेशसभा छन् । प्रादेशिक अभ्यास समस्याको समाधान नभई साधनमात्र हो । जनताको आकांक्षा बमोजिम आफ्नो मुलुकको परिवेश अनुरूप लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाका आधारभूत मान्यतालाई समाहित गरी तर्जुमा गर्नसके नै त्यस्तो संविधान र पद्धति टिकाउ हुनसक्छ । अन्यथा मुलुक सधैं संविधान निर्माणको प्रयोगशाला बनिरहन्छ ।

‘तिनको भर्सेज हाम्रो संघीयता’को द्वन्द्व संघीय सरकारले नै खडा गरेको देखिन्छ । कतिपय मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै गनगन गर्न थालेका छन् । निर्वाचन पश्चात प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीहरूसँंग सगोलमै भेट्नु ठिक थियो । तर त्यसपछि प्रादेशिक असन्तुष्टिलाई साम्य पार्ने संघीय प्रयत्न भएको देखिँदैन । प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट प्रस्तुत भइरहेछ, त्यसले उब्जिएको सवाल के हो भने प्रदेशसभाको स्वायत्ततालाई नियन्त्रित गर्ने कतै अप्रकट चाहना त छैनन् ? प्रधानमन्त्री प्रदेशसभामा बोल्नु हुँदैन भनेको होइन । तर जसरी संघीयतालाई बलियो बनाउने संघीय कार्यभारलाई बेवास्ता गरी सम्बोधन बक्स हुनथालेको छ, त्यो चिन्ताको विषय हो । छिमेकी भारतमा अहिलेसम्म त्यहाँका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले विधानसभालाई सम्बोधन गरेको सुनिएको छ्रैन । यहींनिर सत्ताको निरन्तर प्रतिरोध गर्नु र तिनसँंग प्रश्न गर्नु जरुरी हुन जान्छ ।

एकात्मक शासन एउटा प्रणालीमात्र नभएर विचारधारा हो, जसले त्यसको वास्तविक उद्देश्य र चरित्र लुकाएर त्यसमाथि एउटा सुन्दर बर्को ओढाइदिन्छ । विगतमा नेपालले ‘राष्ट्रियता र विकास’को इन्द्रेणी नाराभित्र पञ्चायतको कालरात्रि बेहोरेकै थियो । संघीय प्रणालीमा केन्द्र र प्रदेश विपरीतार्थक होइनन्, यी अस्तित्वका दुई स्वरूप हुन् । संघीय व्यवस्थामा प्रदेश सरकारहरूसंँग आफै शक्ति हुन्छ र त्यसका निम्ति ऊ केन्द्रीय सरकारप्रति जवाफदेही हुँदैन । संघीयतामा सरकार बहुतहको हुन्छ । खासगरी संघ र प्रदेश सरकार एउटै नागरिक समूहमाथि शासन गर्छ, तर कानुन बनाउने, कर असुल्ने र प्रशासनका तिनका आ–आफ्ना अधिकार क्षेत्र हुन्छन् ।

विभिन्न स्तरका सरकारको अधिकार क्षेत्र संविधानमा प्रस्ट रूपमा वर्णन गरिएका हुन्छन् । संविधानले बहुतहको सरकारको अस्तित्व र प्राधिकारलाई प्रत्याभूति र सुरक्षा दिएको हुन्छ । संविधानका मौलिक प्रावधानलाई कुनै एउटा स्तरको सरकारले एक्लै बदल्न सक्दैन । यस्तो सुधारमा खासगरी केन्द्र र प्रदेश दुइटै स्तरका सरकारको सहमतिले मात्र हुन्छ । अदालतलाई संविधान र विभिन्न स्तरका सरकारका अधिकारहरूको व्याख्या गर्ने अधिकार हुन्छ । वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न दुइटै सरकारका लागि राजस्वका अलग–अलग स्रोतहरू निर्धारित गरिएको हुन्छ ।

संघीय शासन प्रणालीले देशको एकतालाई सुरक्षित पार्ने तथा विविधताको व्यवस्थापन गर्छ । संघीय व्यवस्थामा संघ र प्रदेश सरकारबीच शक्तिको बाँडफाँड/वितरण/अभ्यासका नियमप्रति सहमति हुनुपर्छ । एकात्मक प्रणालीबाट प्रादेशिक अभ्यासमा जानुको अन्तर्य नै हुन्छ कि प्रदेशहरूले राष्ट्रिय सम्प्रभुतालाई स्वीकारेको हुन्छ र संघले आन्तरिक विविधतालाई सम्मान गरेको हुन्छ । त्यसैले एकात्मकबाट प्रादेशिक अभ्यासमा जाँदा संघ र प्रदेशमाझ आपसी भरोसा र संँगसँंगै रहने सहमतिको रूपमा लिइन्छ । जसलाई हामीले हाम्रो सन्दर्भमा ‘देश जोड्ने संघीयता’ भन्छौं । तर संघात्मक व्यवस्थाको अवधारणालाई कानुनत: स्वीकार गरिए तापनि व्यवहारमा एकात्मक राज्य व्यवस्थाको चरित्र छोडिएको छैन ।

भारतमा निर्वाचित सरकारले नै सन् १९७५ मा आन्तरिक आपत्काल घोषणा गरेको थियो । यो साता भारतमा त्यसको वार्षिकीको सन्दर्भ पारेर सार्वजनिक विमर्श भएको छ । ‘आपत्काल’लाई भारतीय लोकतन्त्रमाथि ग्रहण लागेको रूपमा व्याख्या गरिएको थियो । हिन्दीका प्रसिद्ध व्यङ्ग्यकार शरद जोशीको यस लघुकथाबाट त्यतिखेरको अवस्थालाई बुझ्न सकिन्छ । ‘एउटा थियो, कछुवा र अर्को थियो, खरायो यो त सबैलाई थाहा छ । खरायोले कछुवालाई संसद्, राजनीतिक मञ्च र प्रेसमार्फत चुनौती दियो– यदि अगाडि बढ्ने यतिकै दम छ भने मभन्दा अगाडि गन्तव्यमा पुगेर देखाओस् । दौड प्रारम्भ भयो ।

खरायो दौड्यो, कछुवा हिँड्यो, विस्तारै आफ्नो चालमा । जसरी कि हामी सबैलाई थाहा छ, अगाडि गएर खरायो एउटा रुखमुनि आराम गर्न थाल्यो । उसले संवाददाताहरूलाई बतायो कि ऊ राष्ट्रको समस्यामाथि गम्भीर चिन्तन गर्दैछ । किनकि उसलाई चाँडै लक्ष्यसम्म पुग्नुछ । यो भनेर त्यो सुतिहाल्यो, कछुवा लक्ष्य नजिक विस्तारै–विस्तारै पुग्न लाग्यो । जब खरायो सुतेर उठ्यो, उसले देख्यो कि कछुवा बढिसकेको छ, मेरो हार्ने र बदनामीको प्रस्ट संकेत छ । खरायोले तुरुन्त नै आपत्काल घोषित गरिदियो । उसले आफ्नो बयानमा भन्यो– पिछडिएको र रुढीवादी ताकत अगाडि बढ्न खोज्दैछ, जसबाट देशलाई जोगाउन जरुरी छ । उता लक्ष्यलाई स्पर्श गर्नुपूर्व नै कछुवालाई समातेर जेलमा हालियो ।’ कथा यतिकैमा टुङ्गिएको छ । तर यसले तत्कालीन समयमा भारतीय लोकतन्त्रभित्र उब्जिएको सर्वसत्तावादको चरित्रलाई उजागर गरेको छ ।

यतिखेर नेपाली राजनीतिमा राजनीतिक विरोधाभास छाएको छ । संविधान निर्माताहरूले नै संविधानको मर्ममाथि कुल्चिने यत्न सुरु गरिसकेका छन् । त्यसैले भन्न थालिएको छ, यस व्यवस्थाको विनाशको बिउ यसैको पेटभित्र छ । यसको मतियार को बन्दैछ ? के संघीयतालाई समाप्त गर्न खोजिएको हो? के विगतका आन्दोलनका एजेन्डा तुहाइँदै छ? के शान्तिपूर्ण रूपान्तरणका सम्भावनाहरूलाई मार्न खोजिएको हो ? के गतिशील समाजलाई जडतामा बाँधेर राख्न खोजिँदैछ ? यी प्रश्नहरू त्यसै उठ्न थालेका होइनन् । कुनै मुख्यमन्त्री चर्को स्वरमा बोल्दैछन् भने कोही मधुरो स्वरमै सही । छोटो अभ्यासमै देखापरेको पक्ष के हो भने संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमाझ रिक्तता बढ्दैछ । अविश्वासले कतै खाडलको निर्माण त गर्दै छैन ?

यस्तोमा फेरि पनि प्रधानमन्त्री ओलीको जिम्मेवारी हुनजान्छ कि उनले प्रदेशका कुरालाई ध्यानपूर्वक सुन्ने र बुझ्ने प्रयत्न गरुन् कि आखिर उनीहरूले खोजेको के हो ? प्रदेशहरू संघमाथि यसकारणले विश्वास गछ्र्रन् कि संघले तिनका कुरा इमानदारीसाथ सुन्छन् र तिनको हल गर्ने गम्भीरता देखाउँछन् । यो कुरा अहिले यसकारणले पनि आवश्यक हुँदै गएको हो कि एकथरीले संघीय सत्ताको विरोध भनेको द्वन्द्व निम्त्याउन खोजेको भनी आक्षेपित गर्दैछन् । शक्तिशाली संघीय सत्ताले प्रदेश सरकारहरूले आफ्नोसामु आत्मसमर्पण गरेको त ठान्दै छैन ? संवादले उकुस–मुकुसलाई बाहिरिने मौका दिन्छ, त्यसलाई बेवास्ता गरेमा उत्पन्न हुने घर्षणले भूराजनीतिको कुनै पनि चुम्बकीय सन्तुलन र समृद्धिको सपनालाई भत्काइदिन सक्छ ।

लोकतन्त्रमा संवादमार्फत नै मतभेद र टकरावलाई सम्हाल्ने तरिका उपलब्ध हुन्छ । यसमा बहुतहको सरकारलाई आफ्नो गल्ती सच्याउने अवसर प्राप्त हुन्छ र सर्वोत्तम निर्णय लिने सम्भावनालाई बढाउँछ, जसले अन्ततोगत्वा नागरिकको सम्मानलाई बढाउँछ।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : असार १४, २०७५ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT