‘पपुलिजम’को अन्तर्राष्ट्रिय प्रवाह

जब लोकप्रिय मतमाथि ‘लोकप्रियतावादी’ प्रवृत्तिले कब्जा गर्छ, तब त्यसलाई न लोकतन्त्र होइन भन्न मिल्छ, न हो भन्न ।
विष्णु सापकोटा

काठमाडौँ — वर्तमानलाई बुझ्न इतिहास बुझेर मात्र सम्भव छ– यो त सबैले सधैं भनिरहेकै कुरा भयो । तर कहिलेकाहीँ वर्तमानको राजनीतिक प्रवृत्ति र रुझान बुझ्न मान्छेको समग्र जातकै इतिहासबाट कुरा थाल्नुपर्ने हुन्छ । दैनन्दिनको राजनीतिका कोरा ढाँचाहरूलाई बुझ्न त झन् इतिहासका पुरानै खण्डमा जानुपर्ने पनि हुन्छ ।

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै एउटा सशक्त धारका रूपमा देखापरेको ‘पपुलिजम’ वा ‘लोकप्रियतावाद’को चरित्र नै त्यस्तो छ कि यसबारे चर्चा गर्न सभ्यताको एउटा पुरानो सन्दर्भबाटै कुरा सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । लोकतन्त्रको ‘आविष्कार’ भएकै लोकप्रिय मतको आधारमा जनताको लागि, जनताकै तर्फबाट शासन चलाउनका लागि हो भनिन्छ । तर जब लोकप्रिय मतमाथि ‘लोकप्रियतावादी’ प्रवृत्तिले कब्जा गर्छ, तब त्यसलाई न लोकतन्त्र होइन भन्न मिल्छ, न हो भन्न । अहिलेको विश्वव्यापी ‘लोकतान्त्रिक’ लहर नै ‘लोकप्रियतावादी’ अर्थात ‘पपुलिजम’वाला छ । त्यसैले यो जटिल र रोचक राजनीतिक ‘फेनोमेना’को प्रकृतिबारे चर्चा गर्न यस आलेखले मानव जातिको एउटा सम्बन्धित प्रसंगबाट कुरा सुरु गरेर मात्र वर्तमानमा आउनेछ । र समृद्वि सपनाको उच्च उडानमा रहेको आजको नेपाल ‘पपुलिजम’को यो प्रवाहमा कहाँ छ भन्नेबारे चर्चा गर्नेछ ।

समकालीन बौद्धिक वृत्तमा अधिक चर्चामा रहेको इजरायली इतिहासविद युवल नोआ हरारीको ‘सेपिएन्स’ नामको पुस्तकले अहिलेका राष्ट्र, राज्य, धर्म, संस्था, व्यापार आदिलाई अस्तित्वमा आउन कसरी सम्भव भयो भनेर एउटा रोचक मानवीय कालखण्डको चर्चा गर्छ । करिब सत्तरी हजार वर्षअघि सुरु भएको इतिहासको त्यो कालखण्डमा अहिले अस्तित्वमा रहेको मानव जातिले सोच्न र कल्पना गर्नसक्ने क्षमताको भाषिक विकास गर्न सुरु गरेको थियो ।

Yamaha

जनावरका अरू जातिमा नभएको तर मानव जातिले विकास गरेको यो सोच्न सक्ने भाषिक क्षमताले मान्छेको इतिहास नै बदलेर अहिलेको ठाउँसम्म ल्याइपुर्‍यायो । यतिसम्म पनि बुझिराखेकै जस्तो कुरा भो । तर मानव इतिहासको यो प्रसंगमा हरारीको मूल सन्देश भने अर्कै छ । त्यो हो– पृथ्वीका अन्य प्राणीहरूले जे अस्तित्वमा छ, त्यो कुरामा मात्र विश्वास गर्छन् । तर मान्छेको जातमात्र त्यस्तो रूपमा विकसित भयो, जो हुँदै नभएको कुरामा पनि विश्वास गर्ने भएर अगाडि बढ्दै गयो । उदाहरणका लागि, भगवान भन्ने चिज छ कि छैन, थाहा नै छैन, तर आफूले विकास गरेको भाषिक क्षमताका आधारमा, मान्छे आफैँले लेखेका र बनाएका कथाका आधारमा भगवान भएको कुरामा शंका नै नगर्ने मानवहरू यस पृथ्वीमा अर्बाैं थिए र छन् । स्वर्ग–नर्क आदि छ कि छैन, थाहा नै छैन, तर ती विषयमा लेखिएका कथाका आधारमा त्यो कुरालाइ यथार्थ भनेर पत्याउने जात सायद मानवमात्रै हो ।

अर्थात् भन्न त मान्छेले आफैँ घोषणा पनि गरेको छ कि प्राणी मात्रमा सर्वश्रेष्ठ जाति ऊ आफैं हो । तर प्राणी जातिमा सबैभन्दा ‘अविश्वसनीय’ जात पनि सायद मान्छे नै हो, जसले हुँदै नभएको वा देख्दै नदेखेको कुरालाई पनि सत्य ठान्छ । सत्तरी हजार वर्ष पहिले हामी मान्छे पनि अरू प्राणीका जातजस्तै अस्तित्वमा भएको यथार्थलाई मात्रै पत्याउने गथ्र्याैं । तर त्यसपछिको विकासक्रममा अहिलेको मानव वा ‘सेपिएन्स’ जात नै धेरै काल्पनिक यथार्थहरू सिर्जना गरेर त्यसैलाई वास्तविक यथार्थ ठान्दै बाँचिरहेको छ वा काम चलाइरहेको छ ।

अब यो प्रसंगलाई यसरी बिट मारौं– मानव अधिकार भन्ने कुरा भौतिक रूपमा त कतै अस्तित्वमै छैन । तर मानव जातिले कल्पना गर्‍यो कि मान्छे भएर जन्मेपछि उसका केही जन्मजात अधिकार हुनुपर्छ । यसरी ‘हुनुपर्छ’ भनेर कसैले कल्पना गरेको कुरालाई सबैले मान्न नै थाले कि मानव अधिकार भन्ने अवधारणा हुन्छ । त्यस्तै राष्ट्रहरू कल्पना गरिए । बिभिन्न विचारहरूको कल्पना गरियो र ती कल्पनाहरूको ‘यथार्थीकरण’ गर्दै गइयो । यति भनिसकेपछि वर्तमानको ‘लोकप्रियतावादी यथार्थ’संँग अब यो विषय आफँै जोडिन आउँछ ।

अमेरिका स्वयं आप्रवासीहरूले बनेको देश हो, तसर्थ अरू आप्रवासी र शरणार्थीको लागि पनि ऊ उदार हुनुपर्छ भन्ने काल्पनिकीलाई यथार्थ ठानिन्थ्यो, केही अघिसम्म । अब नयाँ विचारको कल्पना गरिएको छ, जसको यथार्थ अर्कै खाले छ । अमेरिका शरणार्थी शिविर त होइन नि † दोस्रो विश्वयुद्धबाट निक्लेर अगाडि बढिरहेको युरोपका राष्ट्रहरूका कल्पना केही अघिसम्म एक खालका थिए । अहिले त्यहाँ कस्ता खालका शासकहरू निर्वाचित भएर आइरहेका छन्, सबै देखिएकै छ । फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोन र जर्मनीकी चान्सलर एंगेला मर्केलले अझै पनि लोकप्रियतावादलाई लोकप्रिय मतले थेगिराखेका छन् ।

तर तिनैका देश लगायत अरू युरोपेली मुलुकमा उग्र राष्ट्रवादी, जातिवादी र असमावेशी चरित्रका नेतृत्वहरू लोकतान्त्रिक विधिबाट सत्तामा आउँदै वा त्यसको नजिक पुग्दैछन् । १९४० को दशकमा अंग्रेज शासनबाट स्वतन्त्र हुँदाताका गान्धी र नेहरूहरूले कल्पना गरेको भारत अहिले नरेन्द्र मोदीले स्थापित गर्न खोजेको मूल्य–मान्यताको भारत त पक्कै थिएन । तर पनि भारत भनेको यस्तो राष्ट्र हो भनेर मोदीले नयाँ विचारको कल्पना गरे र त्यसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत नै अनुमोदित गराए ।

निर्वाचित हुने प्रक्रिया लोकतान्त्रिक नै छ । तर ती निर्वाचित व्यक्तिले प्रतिनिधित्व गर्ने विचार जब अति साँघुरो हुन्छ, त्यहींनेर देखिने हो, लोकतन्त्र र लोकप्रियतावादको सम्बन्धको अन्तरविरोध । यस अन्तरविरोधको अन्तर्य नै के हो भने बहुमतले अनुमोदन गरेको भन्दैमा सबै कुरा सामाजिक न्यायको वा लोकतन्त्रको मर्म अनुसार हुन्छ भन्ने हुंँदैन । तर पनि फेरि कसले, कुन विधिबाट त्यो कुरा स्थापित गर्ने कि बहुमतबाट अनुमोदित विचार लोकतान्त्रिक मूल्य अनुसारको छैन ? यसको एकमात्र उत्तर फेरि माथि चर्चा गरिएको हरारीको थेसिसमै पाउन सकिन्छ ।

जुन राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना काल्पनिकीलाई राम्रा कथा बनाएर जनताले पत्याउनेगरी बताउन सक्छन्, जनताले त्यही कल्पनालाई सत्य ठान्छन् । अहिलेको नेपालमा आफ्नो कल्पनालाई कथा बनाएर जनतालाई त्यो सत्य हो भन्ने विश्वास दिलाउन नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली सफल भएका छन् । कथालाई विश्वसनीय बनाउन सक्ने क्षमताको कुरै छाडिदिउँ, कुनै नयाँ कथाको कल्पनासमेत गर्न नसक्ने नेतृत्व अहिले नेपाली कांग्रेसमा छ ।

लोकतन्त्र आफै कसरी अलोकतान्त्रिक हुनसक्छ भन्ने समकालीन इतिहासका उदाहरणहरू पनि कम्ती रोचक छैनन् । लोकतान्त्रिक प्रणाली अन्तर्गत नै अति शक्तिशाली व्यक्तिको रूपमा हुने एउटा नेताको उदयले लोकतन्त्रलाई नै क्षयीकरण गरेका विश्वव्यापी उदाहरण अहिले धेरै भइसकेका छन् । बेलायतबाट प्रकाशित हुने ‘प्रतिष्ठित’ पत्रिका ‘दि इकोनोमिस्ट’को गत साताको अंकमा उसले लेखेको छ कि २०१७ मा मात्र ८९ वटा देशहरू लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका हिसाबले हेर्दा प्रतिगामी अभ्यासतिर गएका छन् । लोकतन्त्र कसरी मर्छ, जनता र लोकतन्त्र कसरी अलग हुन सक्छन् भन्ने शीर्षकका किताबहरू नै लेखिन थालेका छन् । समग्रमा भन्दा, लोकतन्त्र आफैमा अनुदारतन्त्र हुँदै गएका संकेतहरू हैन, प्रमाणहरू नै देखिएका छन् ।

अब नेपालको सन्दर्भतर्फ फर्कौं । हालैका केही वर्षमा दशकौंको राजनीतिक अस्थिरता भोगेको नेपालले जति राजनीतिक स्थिरता र दर्‍हो सरकार अरू कमै देशले खोजेका थिए होलान् । जब खोजेको जस्तो ‘बलियो’ र स्थिर सरकार नेपालको यथार्थ बन्यो, त्यसको आधा वर्ष नबित्दै यहाँ प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक स्वतन्त्रताका ‘स्पेस’मा संकुचन हुनलागेको त होइन भनेर तिनै व्यक्तिहरूले सार्वजनिक चिन्ता व्यक्त गर्न थालिसकेका छन्, जो स्वयम् अहिलेको सरकारको नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने आन्दोलनमा अभियन्ता थिए ।

भर्खर स्थिरताको चरणमा प्रवेश गरेको नेपालको लागि यो विषय पक्कै पनि सुखद होइन कि नागरिक समाजका केही अन्तर्राष्ट्रिय समूहले नेपालमा नागरिक समाजका लागि खुला वातावरणको स्थिति बिगँ्रदैछ भनेर गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्न थालिसकेका छन् (दि काठमाडौं पोस्ट, जून २३ को मुख्य समाचार) । चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति बनिसकेको छ कि छैन, एउटा कुरा, तर वर्तमान सरकारको नेतृत्वले मनन गर्नैपर्ने विषय के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त्यस्तो सन्देश जानु वा बुझाइ बन्नु पनि नेपालको छविको लागि राम्रो होइन ।

जनताद्वारा मत दिइएर जितेको नेतृत्व लोकप्रिय हो कि लोकप्रियतावादी भन्ने विषय पनि त्यत्तिकै रोचक छ । नेपालकै सन्दर्भ लिएर एउटा उदाहरण हेरौं । केपी ओली नेतृत्वको नेकपाको अहिलेको सरकार पक्कै पनि एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित हो । समृद्व नेपाल र सुखी नेपालीको कल्पना अति नै सुन्दर भिजन पनि हो । नेपालको राष्ट्रियता सुदृढ गर्नुपर्छ, नेपालीहरू नेपाली भएकोमा गर्व गर्नसक्ने हुनुपर्छ वा नेपाललाई त्यस्तो बनाउनुपर्छ ।

यी सबै सुन्दर कुरा हुन् । त्यस्तो गरिनैपर्छ । तर नेपालमाथि गर्व गर्नुपर्छ भन्दैमा हाम्रो देश संसारका अति गरिब राष्ट्रमध्ये पर्छ भन्ने यथार्थलाई सम्झाउनु पनि नहुने आशयका कुरा कसैले गर्छ भने त्यो लोकप्रियतावाद हो । आफ्नो देशको इतिहासमाथि गर्व गर्नुपर्छ भन्नुसम्म ठिक छ, तर जब नेपालका इतिहासका, यसका थुप्रै शासकहरूका विसंगतिहरूका कुरा गर्दा नेपालको छवि कमजोर हुन्छ भनिन्छ नि, त्यो सोझै लोकप्रियतावाद हो । नेपालमा जातीय छुवाछूत अझै पनि छ भन्दा त्यो त अरू देशमा पनि छ भन्नु अनि नेपालको इतिहासको फलानो राजा यस्तो थियो भन्दा त्यो बेला अरू देशका राजा पनि त त्यस्तै थिए भनेर तर्क गर्नु लोकप्रियतावाद वा साँंघुरो राष्ट्रवाद हो ।

अरूका समस्याका, अरूका इतिहासका गर्व गरिने वा लाज लाग्ने विषयमा उनीहरू नै कुरा गरुन् । अरू पनि यस्तै थिए, त्यसकारण हामी पनि आफ्ना नराम्रा कुराका इतिहासका बारेमा आलोचनात्मक कुरा गर्न हुंँदैन भनिन्छ भने– त्यो पपुलिजमको अंश हो । पश्चिमा देशमा गोराहरूमात्र ‘सुप्रिम’ हुन् भनिनु, भारत भनेको हिन्दुहरूले मात्र बनाएको हो भनेर ताजमहलसमेत राख्ने कि नराख्ने भनेर बहस गर्नु स्वत: पपुलिजमवाला कुरा हुन् । र यस्ता कुरा मनपराउने पनि जनता नै हुन्छन् र यस्तै मुद्दा बोक्नेहरूलाई जनताले नै चुनावबाट अनुमोदन पनि गर्छन् । त्यही भएर प्रश्न उठ्ने गरेको हो– लोकप्रिय मतद्वारा निर्वाचित सबै सरकार लोकतान्त्रिक हुन्छन् भन्ने छैन । लोकतन्त्रले छानेका सरकारहरू लोकप्रियतावादी मात्र पनि हुन सक्छन् ।

नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न, विकास र समृद्वि हासिल गर्न केपी ओलीको सरकार सफल हुनु अति जरुरी छ । उनले देखाएका रेल र पानीजहाजका सपनाबारे पनि पंक्तिकारको सहानुभूतिशील धारणा नै छ, किनकि त्यस्ता सपनाले कहिलेकाहीं विम्बका रूपमा जनतामा आस जगाइराख्न काम नै गर्छन् । तर रेल र पानीजहाजका सपनाका बीच कलंकी र नागढुंगाको बाटोको बेहालको बारेमा आलोचना गर्दा ओली सरकार कमजोर हुन्छ भन्नेहरू लोकप्रियतावादीहरू हुन् । अहिलेको राजनीतिक समीकरणमा ओली सरकारलाई संसद्मा विपक्षी दलको त धेरै झमेला सामना गर्नुपर्ने देखिंँदैन । तर यदि यो सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउन विपक्षीले भन्दा पनि नेकपा समर्थक मध्येका लोकप्रियतावादीहरूको बढी भूमिका देखिने अहिल्यै प्रस्ट भइसकेको छ ।

समग्रमा हेर्दा, संसारभर अहिले राष्ट्र–राज्यले आफ्नो चरित्र फेर्दैछन् । विश्वव्यापी भाइचारा, मानवतावाद आदिका मूल्यलाई आफ्नो राष्ट्रका पनि मूल्य बनाउनेभन्दा पनि मेरो राष्ट्र, मेरो इतिहास अर्थात् मेरो जात, मेरो धर्म भन्ने खालका भावना अहिले सम्बन्धित राष्ट्रलाई बलियो बनाउने लोकप्रियतावादी धार भएका छन् । साँघुरो अवधारणाको राज्यले ‘कमब्याक’ गर्न खोजेको छ, जबर्जस्त रूपमा । र त्यसका पक्षमा सम्बन्धित देशमा जनमत बढ्दो छ ।

सार्वजनिक मञ्चमा लेख्ने–बोल्नेहरूलाई पनि लोकप्रियतावादी धार समाउन धेरै सजिलो छ, किनकि त्यस्तै कुरामा धेरैको वाहवाही पाइने निश्चित नै छ । यस्तै सन्दर्भमा भारतकी प्रख्यात लेखिका अरून्धती रोयले हालै पनि भनेकी हुन्– लेखक हुँ भन्नेले अलोकप्रिय हुने नैतिक साहस राख्नुपर्छ । उनको भनाइको आशय लोकप्रियतावादबाट लेखकहरू कसरी जोगिनुपर्छ वा आफ्नो समाजलाई त्यता जानबाट रोक्ने प्रयास गरिनुपर्छ भन्नेतर्फ इंगित छ ।

नामकै मात्र भए पनि नेपालको अहिलेको सरकार कम्युनिष्ट हो । त्यही नामकै कारण र त्यसमाथि माओवादी मिसिएर बनेकाले पनि आफू लोकतान्त्रिक नै भएको चारित्रिक प्रमाणपत्र बेला–बेलामा देखाउनुपर्ने बाध्यता उसलाई छ । त्यसमाथि पपुलिजमवाला कित्ताका धार जति नै प्यारा लागे पनि तिनलाई बोक्ने सहुलियत उसलाई र देश दुबैलाई धेरै नै महँगो पर्न सक्छ । आशा गरौं, ओली नेतृत्वको ‘स्थिर’ सरकार लोकप्रिय नै रहिरहने नैतिक साहसमाथि टिक्नेछ, नकि लोकप्रियतावादमाथि।

प्रकाशित : असार १५, २०७५ ०७:५५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अधिनायकवाद आउने आशंका

शासकीय स्वेच्छाचारिताको आकांक्षा अधिनायकवादतर्फ चालिने पहिलो पाइलो हो ।
श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

काठमाडौँ — कम्युनिस्टहरू एकजुट भएकाले हुनुपर्छ, नागरिक जीवनका कतिपय कोणमा अचेल देशलाई तिनीहरूले अधिनायकवादतर्फ धकेल्ने यत्न गर्दैछन् भन्ने चर्चा छ । राज्यका तीनवटै तह केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयमा निर्वाचित प्रतिनिधि र पदाधिकारी छन् । जनादेश प्राप्त शासन व्यवस्था छ ।

जनताले रोजेका र कतिपय समावेशिताका नाममा पार्टीहरूले समानुपातिक अन्तर्गत राखेका मानिस शासनमा छन् । जो जेजस्ता भए पनि तिनले जनताप्रति नै उत्तरदायी हुनुपर्छ । तिनीहरू संविधानको परिधिभित्रै बस्नुपर्छ । ख्याल के रहिरनुपर्छ भने तिनले आवधिक जनादेश पाएका हुन्, आजीवन होइन । तिनीहरूलाई यस्तो बोधबाट विमुख हुने अधिकार छैन । तर विमुख भए के हुन्छ ? प्रश्न त छ ।

जनादेश पाउनु, राज्यका संस्थाहरूमा प्रतिनिधित्व पाउनु लोकतन्त्रमा शासनाधिकार प्राप्तिको प्राविधिक पक्ष हो । तर प्राविधिक पक्षमै पनि केही गुणहरू निहित हुन्छन् । ती गुणहरूमध्ये प्रमुख निर्वाचित हुनलाई जनतासामु गरिएका वाचाहरू हुन् । नागरिकका अधिकारहरू अनतिक्रम्य हुन्छन्, तिनको सुरक्षाको दायित्व हो, राज्यको । यी गुणहरूको अभावमा जनादेशबाट प्राप्त वैधता निरर्थक हुन्छ । अधिनायकवादमा शासक संस्थाहरूभन्दा माथि हुन्छ । लोकतन्त्रमा शासक राज्यका संस्थाहरूभन्दा माथि हुँदैन, ऊ पालन गर्नुपर्ने नियमहरूले बाँधिएको हुन्छ । शासकको रुचि/अरुचि आधारमा नागरिक जीवन सञ्चालित हुनुपर्छ भन्न थालियो भने त्यही नै स्वेच्छाचारको प्रारम्भ हो । शासकीय स्वेच्छाचारिताको आकांक्षा अधिनायकवादतर्फ चालिने पहिलो पाइलो हो ।

यस कोणबाट हेर्दा निश्चय नै वर्तमान सरकारमा स्वेच्छाचारिताप्रति झुकाव देखिन थालेको अस्वीकार गर्न सकिँदैन । सरकारलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मन नपरिरहेको देखिन थालेको छ । जस्तै– सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिभिजनको एउटा प्रत्यक्ष वार्तामा प्रश्न सोधेकै निहुँमा कार्यक्रम नै बन्द गराइयो । त्यस्तै मान्छे मन नपर्दा होस् अथवा राजनीतिक विचार नमिल्दा राज्यका जिम्मेवार पक्षबाटै नानाथरी आक्षेप र आरोप लगाउने क्रिया र कर्म प्रारम्भ भएको छ, यी भनेका स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको पक्षधर पत्रकारिता राज्यको आँखामा बिझाउन थालेका लक्षण हुन् ।

शासनमा असहिष्णुता देखिएको र यता आएर त्यसको पारो अझ बढ्दो छ । वैशाख अन्तिममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणताका एउटा राजनीतिक दल, विवेकशील साझाको कार्यालयबाट जबर्जस्ती ब्यानर निकालियो । नागरिक आवाजप्रति कटुता र विशेष गरेर २०६२/६३ पछि विरोध प्रदर्शन गरिँदै आएका स्थलहरूमा भेला हुने अधिकारमाथि रोक लगाउन थालिएको छ । आएदिन बोलीवचनमा प्रतिपक्षी दलहरूको अवमूल्यन, प्रतिपक्षको भूमिका नै नभए जस्तोगरी फलानो दल सरकारको सहयोगी हो, प्रतिपक्ष होइन भन्ने धृष्टता त स्वयं प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले नै गरेका छन् । यी राम्रा लक्षण होइनन् ।

सार्वजनिक सरोकारप्रति अवहेलना तथा नागरिकले यो बोल्न पाइन्छ, त्यो बोल्न पाइँदैन जस्ता धम्कीपूर्ण भाषाको प्रयोग व्यक्तित्वमा कम्युनिस्ट आचरणको प्रभावका कारण बोल्नै नजानेर गरिँदैछ भने प्रधानमन्त्री आफ्ना मन्त्रीहरूसहित सच्चिनुपर्छ । जहाँसम्म नागरिकले के गर्नुपर्छ, के गर्नु हुँदैन यसको किटानी सरकारले गर्ने होइन, संविधानले दिएको परिधिभित्र बोल्न, हिँडडुल गर्न, स्वउन्नतिका निम्ति कर्म गर्न हरेक नागरिक स्वतन्त्र छ । वैश्विक मान्यता छन् । वाणी स्वतन्त्रता लोकतन्त्रमा अविभाज्य हुन्छ ।

नागरिकप्रति राज्यको दायित्व उसको निजत्वको सम्मान र सुरक्षा हो । लोकतन्त्रमा सचेत नागरिकको दायित्व सरकारसँग हरमामिलामा होमा हो मिलाउनु होइन । हो, सरकारमा कम्युनिस्ट छन् भन्दैमा अरू सबैले उनीहरूकै आचरण, बोलीवचन पछ्याउनुपर्छ भन्ने हुँदैन । सरकारका सञ्चालकहरूको स्वभाव, भाव र उनीहरूमा जेसुकै वैचारिक प्रभाव परेको होस्, त्यसले लोकतन्त्र प्रदूषित हुनुहुँदैन ।

लोकतन्त्रलाई निर्वाचनद्वारा प्राप्त बहुमतीय वैधताकै आधारमा स्वेच्छाचारिताको प्रमाणपत्रका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्तिले अचेल निश्चय नै यहाँमात्र होइन, अन्यत्र पनि प्रश्रय पाइरहेको छ । नेपालको त झन् लामो अधिनायकवादी, शासकहरूको स्वेच्छाचारी अतीत छ । त्यसैले लोकतन्त्र आदर्शले, सिद्धान्तले, परिभाषाले जनताकै सर्वोच्चता स्थापित र सुनिश्चित गर्ने पद्धति हो भनिरहँदा के बिर्सन मिल्दैन भने लोकतान्त्रिक वैधता प्राप्त गर्ने व्यक्ति–प्रवृत्तिबाट नै यसले बारम्बार आहत हुनुपरेको छ ।

निश्चय नै लोकतन्त्र बुझ्न सरल, सहज छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाका १६ औं राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले त्यहाँको गृहयुद्ध (सन् १८६१–६५) अन्त्य गर्दै यसलाई जनताद्वारा, जनताकै लागि र जनताकै शासन पद्धति भनेका थिए । मान्यता हो, जे जनताद्वारा निर्मित हुन्छ, त्यो जनताकै लागि र त्यसमा जनताकै स्वामित्व रहेको हुन्छ । जहाँ लोकतन्त्रका लागि संघर्ष भएको छ, त्यहाँ उनको यो कथन अत्यन्त लोकप्रिय रहेको छ । शाश्वत छ । अध्येता, शोधकर्ताहरूले यसलाई दोहोर्‍याइ–तेहोर्‍याइ उद्धृत गर्ने गर्छन् । समाज विज्ञानको क्षेत्रमा यो कथन समाविष्ट नभएको पाठ्य–पुस्तक बिरलै पाइन्छ । लिंकनको यो कथन सुन्दा, पढ्दा अति मनमोहक लाग्छ । तर अभ्यास के भइरहेको छ, कस्तो भइरहेको छ, यतातिर ध्यान नदिने, अन्वेषण नगर्ने हो भने यी मिठा शब्दहरू किताबमै राम्ररी सुशोभित रहनेछन् । व्यवहारमा उल्टो भइरहे पनि मानिस त्यही पढेर सन्तुष्ट हुन बाध्य भइनै रहनेछन् ।

वर्तमान विश्वमा जहाँ–जहाँ लोकतन्त्र छ, ती मुलुकहरूमा यस सरल कथनको के कति पालना भएको छ, अमेरिकामै यस मान्यताको के कस्तो दशा–दुर्दशा भइरहेको छ, पुन: अवलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आएदिन लोकतन्त्रका मूल्य पद्धतिसँग अभिन्न रूपमा गाँसिएको मुक्तचेता मानवीय अस्मिता विरुद्ध बोलिरहेका हुन्छन् । उनी लोकतान्त्रिक पद्धतिबाटै विधिवत चुनिएका हुन्, अमेरिकी संविधानको सपथ लिएका छन्, तर व्यवहार एकदमै उद्दण्ड छ, अलोकतान्त्रिक छ । बात–बातमा नश्लीय छन्, मेक्सिकोसित जोडिएको सिमानामा पर्खाल लगाउने योजना सुनाएर निर्वाचित भएका हुन् ।

अमेरिका मूलत: युरोपीय आगन्तुकहरूको देश हो, त्यहाँका मूल निवासी त झन्डै मासिइसकेका छन् । ट्रम्प तिनै आगन्तुकका सन्तति हुन् । कहिले पश्चिम एसियाका कतिपय मुलुकका मानिसलाई प्रवेशाज्ञा नदिने फरमान जारी गर्छन् । कहिले आप्रवासीहरू विरुद्ध असभ्य टिप्पणी गर्छन् । अमेरिका भनेर हुरुक्कै हुँदै आफ्नो देश त्याग्नेहरू फर्कुं कि बसुँ दोधारमा छन् । तिनका आफ्नै देश पनि कहाँ उदार छन् र ? कोही फर्किहाले तिनलाई स्वघोषित रैथानेहरूले आत्मा नै चिथोर्नेगरी खेदो खन्छन् । जताततै स्थानीयता, क्षेत्रीयता, जातीयता, साम्प्रदायिकता जस्ता ससाना घेराहरूले लोकतन्त्रको गला निमोठिरहेका छन् ।

लोकतन्त्र मुक्तचेता, स्वतन्त्रताको संवाहक हो भन्दाभन्दै कतै मानव जाति यसको मर्मप्रति रत्तिभर संवेदना नभएका निर्वाचित तानाशाहहरूको हैकममा जकडिइरहेको छैन ? यसबारे गम्भीर मन्थन गर्नुपर्ने भएको छ । नजिकै भारतमा पनि अचेल यही चिन्ता बढ्दो छ । भारत गणराज्यको स्थापना अत्यन्त उदारचेता व्यक्तिहरूबाट भएको थियो । स्वातन्त्रय त्यसको मूलमन्त्र थियो, यहाँसम्म कि केही पहिलासम्म नागरिकता जनाउने कुनै लिखत पनि हुन्छ भन्ने धेरैलाई थाहै थिएन । भारत मान्छे चिन्थ्यो । भारतको अन्तर–चेनताले मान्छे सबै उस्तै त हुन् भन्थ्यो । भारतका सरहद मान्छेका लागि खुला थिए । नागरिक त बसेपछि हुन्थ्यो, नबनी पनि बस्न पाउँथ्यो । लाखौं नेपाली, पाकिस्तानी, बर्मी, थाई, यहाँसम्म कि त्यहाँ चिनियाँहरू पनि बिना कुनै लिखत बसेका थिए । तर आज भारत त्यस्तो छैन, न त्यहाँको शासन नै त्यति उदार छ । उदारचरिता नाम वसुधैव कुटुम्बकम् भन्छन् भन्नलाई तर व्यवहार दिनानुदिन संकीर्ण बन्दै गएको छ ।

निर्वाचन निश्चय नै लोकतन्त्रमा अविभाज्य हुन्छ, शासनमा प्रतिनिधित्वका लागि यसको विकल्प छैन । तर जनताद्वारा निर्मित शासन प्रणालीले जनताकै सर्वोपरि हितमा काम गरिरहेको छ कि प्रणाली सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएका यसका प्रतिनिधिले आफ्नो धनतृष्णा, कामतृष्णा, ऐश्वर्य तृष्णाको परिपूर्ति गरिरहेका छन् ? यस प्रश्नमाथि गम्भीरतापूर्वक मनन नगरी फ्याट्ट जवाफ दिनु उचित हुने छैन । लोकतन्त्र यदि व्यवहारमा शब्दानुचित अनुदित भइदिएन भने यसका उपदेष्टाहरूलाई बडो कष्ट, अत्यन्त अकथ्य, अथाह असह्य पीडा हुन्छ । जनता कुशासनमा फँस्न पुग्छन् । प्रतिनिधिमार्फत चल्ने लोकतन्त्रमा लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि मरिमेट्ने कमैमात्र, त्यो पनि झुक्किएर मात्र शासनमा पुग्छन् । ल्याउने अरू नै, अध्येता अरू नै, मर्मज्ञ पाखा पर्छन् । पुग्ने प्रायश: मध्यम र कतिपय निम्न कोटी हुन्छन् । किनभने प्रतिनिधि छान्ने जुन निर्वाचन प्रणाली प्रचलित छ, यसले गुण र गणितबीच तादात्म्य स्थापित नगरिरहेको परिलक्ष्यित भइरहेको छ ।

लोकतन्त्रमा आदर्शत: मतदाताले गुणवत्ताका आधारमा आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने हो । तर यो आदर्शलाई विस्तारै लोभ र लाभले विस्थापित गर्दै गएको छ । यसको यथार्थ उत्तरका लागि आज दूर, सुदूर देशका दृष्टान्तको खोजी गरिरहनु आवश्यक छैन, प्रमाणहरू समिपै र प्रत्यक्ष छन् । आएदिन देखिन्छ ऐन, नियम, बनाउन अर्थात् राज्य व्यवस्थापनका लागि चुनिएका अधिकांश प्रतिनिधिहरू संसद्मा बसेर घमासान बहस, परामर्श, विमर्श गर्दैनन्, कहाँ अतिरिक्त लाभ पाइन्छ, त्यहाँ लडिबुडी गर्दै भए पनि पुगिरहेका भेटिन्छन् । सांसदहरू आफूखुसी खर्च गर्न पाउनुपर्छ भनेर छुट्टै रकम निकासा गराउन दबाब दिन्छन् । पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा निर्वाचित पदाधिकारी र प्रतिनिधिहरू आजन्म अवकाश भत्ता र सुविधाका लागि मरिहत्ते गर्छन् ।

अर्थात् गणित जब गुणवत्ताले सिञ्चित हुन छाड्छ, स्वेच्छाचारले त्यहींबाट प्रश्रय पाउँछ । साइनबोर्ड लोकतन्त्रकै राखिए पनि स्वेच्छाचारिता हावी हुन्छ । यहाँ वर्णित प्रवृत्तिले आश्रय पाइरहे, भन्नैपर्छ, अधिनायकवाद आउने आशंका निराधार होइन । किनभने अधिनायकवादको प्रमुख आधार–स्तम्भ नै शासकीय स्वेच्छाचार हो ।

प्रकाशित : असार १५, २०७५ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT