‘पपुलिजम’को अन्तर्राष्ट्रिय प्रवाह

जब लोकप्रिय मतमाथि ‘लोकप्रियतावादी’ प्रवृत्तिले कब्जा गर्छ, तब त्यसलाई न लोकतन्त्र होइन भन्न मिल्छ, न हो भन्न ।
विष्णु सापकोटा

काठमाडौँ — वर्तमानलाई बुझ्न इतिहास बुझेर मात्र सम्भव छ– यो त सबैले सधैं भनिरहेकै कुरा भयो । तर कहिलेकाहीँ वर्तमानको राजनीतिक प्रवृत्ति र रुझान बुझ्न मान्छेको समग्र जातकै इतिहासबाट कुरा थाल्नुपर्ने हुन्छ । दैनन्दिनको राजनीतिका कोरा ढाँचाहरूलाई बुझ्न त झन् इतिहासका पुरानै खण्डमा जानुपर्ने पनि हुन्छ ।

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै एउटा सशक्त धारका रूपमा देखापरेको ‘पपुलिजम’ वा ‘लोकप्रियतावाद’को चरित्र नै त्यस्तो छ कि यसबारे चर्चा गर्न सभ्यताको एउटा पुरानो सन्दर्भबाटै कुरा सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । लोकतन्त्रको ‘आविष्कार’ भएकै लोकप्रिय मतको आधारमा जनताको लागि, जनताकै तर्फबाट शासन चलाउनका लागि हो भनिन्छ । तर जब लोकप्रिय मतमाथि ‘लोकप्रियतावादी’ प्रवृत्तिले कब्जा गर्छ, तब त्यसलाई न लोकतन्त्र होइन भन्न मिल्छ, न हो भन्न । अहिलेको विश्वव्यापी ‘लोकतान्त्रिक’ लहर नै ‘लोकप्रियतावादी’ अर्थात ‘पपुलिजम’वाला छ । त्यसैले यो जटिल र रोचक राजनीतिक ‘फेनोमेना’को प्रकृतिबारे चर्चा गर्न यस आलेखले मानव जातिको एउटा सम्बन्धित प्रसंगबाट कुरा सुरु गरेर मात्र वर्तमानमा आउनेछ । र समृद्वि सपनाको उच्च उडानमा रहेको आजको नेपाल ‘पपुलिजम’को यो प्रवाहमा कहाँ छ भन्नेबारे चर्चा गर्नेछ ।

समकालीन बौद्धिक वृत्तमा अधिक चर्चामा रहेको इजरायली इतिहासविद युवल नोआ हरारीको ‘सेपिएन्स’ नामको पुस्तकले अहिलेका राष्ट्र, राज्य, धर्म, संस्था, व्यापार आदिलाई अस्तित्वमा आउन कसरी सम्भव भयो भनेर एउटा रोचक मानवीय कालखण्डको चर्चा गर्छ । करिब सत्तरी हजार वर्षअघि सुरु भएको इतिहासको त्यो कालखण्डमा अहिले अस्तित्वमा रहेको मानव जातिले सोच्न र कल्पना गर्नसक्ने क्षमताको भाषिक विकास गर्न सुरु गरेको थियो ।

Yamaha

जनावरका अरू जातिमा नभएको तर मानव जातिले विकास गरेको यो सोच्न सक्ने भाषिक क्षमताले मान्छेको इतिहास नै बदलेर अहिलेको ठाउँसम्म ल्याइपुर्‍यायो । यतिसम्म पनि बुझिराखेकै जस्तो कुरा भो । तर मानव इतिहासको यो प्रसंगमा हरारीको मूल सन्देश भने अर्कै छ । त्यो हो– पृथ्वीका अन्य प्राणीहरूले जे अस्तित्वमा छ, त्यो कुरामा मात्र विश्वास गर्छन् । तर मान्छेको जातमात्र त्यस्तो रूपमा विकसित भयो, जो हुँदै नभएको कुरामा पनि विश्वास गर्ने भएर अगाडि बढ्दै गयो । उदाहरणका लागि, भगवान भन्ने चिज छ कि छैन, थाहा नै छैन, तर आफूले विकास गरेको भाषिक क्षमताका आधारमा, मान्छे आफैँले लेखेका र बनाएका कथाका आधारमा भगवान भएको कुरामा शंका नै नगर्ने मानवहरू यस पृथ्वीमा अर्बाैं थिए र छन् । स्वर्ग–नर्क आदि छ कि छैन, थाहा नै छैन, तर ती विषयमा लेखिएका कथाका आधारमा त्यो कुरालाइ यथार्थ भनेर पत्याउने जात सायद मानवमात्रै हो ।

अर्थात् भन्न त मान्छेले आफैँ घोषणा पनि गरेको छ कि प्राणी मात्रमा सर्वश्रेष्ठ जाति ऊ आफैं हो । तर प्राणी जातिमा सबैभन्दा ‘अविश्वसनीय’ जात पनि सायद मान्छे नै हो, जसले हुँदै नभएको वा देख्दै नदेखेको कुरालाई पनि सत्य ठान्छ । सत्तरी हजार वर्ष पहिले हामी मान्छे पनि अरू प्राणीका जातजस्तै अस्तित्वमा भएको यथार्थलाई मात्रै पत्याउने गथ्र्याैं । तर त्यसपछिको विकासक्रममा अहिलेको मानव वा ‘सेपिएन्स’ जात नै धेरै काल्पनिक यथार्थहरू सिर्जना गरेर त्यसैलाई वास्तविक यथार्थ ठान्दै बाँचिरहेको छ वा काम चलाइरहेको छ ।

अब यो प्रसंगलाई यसरी बिट मारौं– मानव अधिकार भन्ने कुरा भौतिक रूपमा त कतै अस्तित्वमै छैन । तर मानव जातिले कल्पना गर्‍यो कि मान्छे भएर जन्मेपछि उसका केही जन्मजात अधिकार हुनुपर्छ । यसरी ‘हुनुपर्छ’ भनेर कसैले कल्पना गरेको कुरालाई सबैले मान्न नै थाले कि मानव अधिकार भन्ने अवधारणा हुन्छ । त्यस्तै राष्ट्रहरू कल्पना गरिए । बिभिन्न विचारहरूको कल्पना गरियो र ती कल्पनाहरूको ‘यथार्थीकरण’ गर्दै गइयो । यति भनिसकेपछि वर्तमानको ‘लोकप्रियतावादी यथार्थ’संँग अब यो विषय आफँै जोडिन आउँछ ।

अमेरिका स्वयं आप्रवासीहरूले बनेको देश हो, तसर्थ अरू आप्रवासी र शरणार्थीको लागि पनि ऊ उदार हुनुपर्छ भन्ने काल्पनिकीलाई यथार्थ ठानिन्थ्यो, केही अघिसम्म । अब नयाँ विचारको कल्पना गरिएको छ, जसको यथार्थ अर्कै खाले छ । अमेरिका शरणार्थी शिविर त होइन नि † दोस्रो विश्वयुद्धबाट निक्लेर अगाडि बढिरहेको युरोपका राष्ट्रहरूका कल्पना केही अघिसम्म एक खालका थिए । अहिले त्यहाँ कस्ता खालका शासकहरू निर्वाचित भएर आइरहेका छन्, सबै देखिएकै छ । फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोन र जर्मनीकी चान्सलर एंगेला मर्केलले अझै पनि लोकप्रियतावादलाई लोकप्रिय मतले थेगिराखेका छन् ।

तर तिनैका देश लगायत अरू युरोपेली मुलुकमा उग्र राष्ट्रवादी, जातिवादी र असमावेशी चरित्रका नेतृत्वहरू लोकतान्त्रिक विधिबाट सत्तामा आउँदै वा त्यसको नजिक पुग्दैछन् । १९४० को दशकमा अंग्रेज शासनबाट स्वतन्त्र हुँदाताका गान्धी र नेहरूहरूले कल्पना गरेको भारत अहिले नरेन्द्र मोदीले स्थापित गर्न खोजेको मूल्य–मान्यताको भारत त पक्कै थिएन । तर पनि भारत भनेको यस्तो राष्ट्र हो भनेर मोदीले नयाँ विचारको कल्पना गरे र त्यसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत नै अनुमोदित गराए ।

निर्वाचित हुने प्रक्रिया लोकतान्त्रिक नै छ । तर ती निर्वाचित व्यक्तिले प्रतिनिधित्व गर्ने विचार जब अति साँघुरो हुन्छ, त्यहींनेर देखिने हो, लोकतन्त्र र लोकप्रियतावादको सम्बन्धको अन्तरविरोध । यस अन्तरविरोधको अन्तर्य नै के हो भने बहुमतले अनुमोदन गरेको भन्दैमा सबै कुरा सामाजिक न्यायको वा लोकतन्त्रको मर्म अनुसार हुन्छ भन्ने हुंँदैन । तर पनि फेरि कसले, कुन विधिबाट त्यो कुरा स्थापित गर्ने कि बहुमतबाट अनुमोदित विचार लोकतान्त्रिक मूल्य अनुसारको छैन ? यसको एकमात्र उत्तर फेरि माथि चर्चा गरिएको हरारीको थेसिसमै पाउन सकिन्छ ।

जुन राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना काल्पनिकीलाई राम्रा कथा बनाएर जनताले पत्याउनेगरी बताउन सक्छन्, जनताले त्यही कल्पनालाई सत्य ठान्छन् । अहिलेको नेपालमा आफ्नो कल्पनालाई कथा बनाएर जनतालाई त्यो सत्य हो भन्ने विश्वास दिलाउन नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली सफल भएका छन् । कथालाई विश्वसनीय बनाउन सक्ने क्षमताको कुरै छाडिदिउँ, कुनै नयाँ कथाको कल्पनासमेत गर्न नसक्ने नेतृत्व अहिले नेपाली कांग्रेसमा छ ।

लोकतन्त्र आफै कसरी अलोकतान्त्रिक हुनसक्छ भन्ने समकालीन इतिहासका उदाहरणहरू पनि कम्ती रोचक छैनन् । लोकतान्त्रिक प्रणाली अन्तर्गत नै अति शक्तिशाली व्यक्तिको रूपमा हुने एउटा नेताको उदयले लोकतन्त्रलाई नै क्षयीकरण गरेका विश्वव्यापी उदाहरण अहिले धेरै भइसकेका छन् । बेलायतबाट प्रकाशित हुने ‘प्रतिष्ठित’ पत्रिका ‘दि इकोनोमिस्ट’को गत साताको अंकमा उसले लेखेको छ कि २०१७ मा मात्र ८९ वटा देशहरू लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका हिसाबले हेर्दा प्रतिगामी अभ्यासतिर गएका छन् । लोकतन्त्र कसरी मर्छ, जनता र लोकतन्त्र कसरी अलग हुन सक्छन् भन्ने शीर्षकका किताबहरू नै लेखिन थालेका छन् । समग्रमा भन्दा, लोकतन्त्र आफैमा अनुदारतन्त्र हुँदै गएका संकेतहरू हैन, प्रमाणहरू नै देखिएका छन् ।

अब नेपालको सन्दर्भतर्फ फर्कौं । हालैका केही वर्षमा दशकौंको राजनीतिक अस्थिरता भोगेको नेपालले जति राजनीतिक स्थिरता र दर्‍हो सरकार अरू कमै देशले खोजेका थिए होलान् । जब खोजेको जस्तो ‘बलियो’ र स्थिर सरकार नेपालको यथार्थ बन्यो, त्यसको आधा वर्ष नबित्दै यहाँ प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक स्वतन्त्रताका ‘स्पेस’मा संकुचन हुनलागेको त होइन भनेर तिनै व्यक्तिहरूले सार्वजनिक चिन्ता व्यक्त गर्न थालिसकेका छन्, जो स्वयम् अहिलेको सरकारको नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने आन्दोलनमा अभियन्ता थिए ।

भर्खर स्थिरताको चरणमा प्रवेश गरेको नेपालको लागि यो विषय पक्कै पनि सुखद होइन कि नागरिक समाजका केही अन्तर्राष्ट्रिय समूहले नेपालमा नागरिक समाजका लागि खुला वातावरणको स्थिति बिगँ्रदैछ भनेर गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्न थालिसकेका छन् (दि काठमाडौं पोस्ट, जून २३ को मुख्य समाचार) । चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति बनिसकेको छ कि छैन, एउटा कुरा, तर वर्तमान सरकारको नेतृत्वले मनन गर्नैपर्ने विषय के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त्यस्तो सन्देश जानु वा बुझाइ बन्नु पनि नेपालको छविको लागि राम्रो होइन ।

जनताद्वारा मत दिइएर जितेको नेतृत्व लोकप्रिय हो कि लोकप्रियतावादी भन्ने विषय पनि त्यत्तिकै रोचक छ । नेपालकै सन्दर्भ लिएर एउटा उदाहरण हेरौं । केपी ओली नेतृत्वको नेकपाको अहिलेको सरकार पक्कै पनि एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित हो । समृद्व नेपाल र सुखी नेपालीको कल्पना अति नै सुन्दर भिजन पनि हो । नेपालको राष्ट्रियता सुदृढ गर्नुपर्छ, नेपालीहरू नेपाली भएकोमा गर्व गर्नसक्ने हुनुपर्छ वा नेपाललाई त्यस्तो बनाउनुपर्छ ।

यी सबै सुन्दर कुरा हुन् । त्यस्तो गरिनैपर्छ । तर नेपालमाथि गर्व गर्नुपर्छ भन्दैमा हाम्रो देश संसारका अति गरिब राष्ट्रमध्ये पर्छ भन्ने यथार्थलाई सम्झाउनु पनि नहुने आशयका कुरा कसैले गर्छ भने त्यो लोकप्रियतावाद हो । आफ्नो देशको इतिहासमाथि गर्व गर्नुपर्छ भन्नुसम्म ठिक छ, तर जब नेपालका इतिहासका, यसका थुप्रै शासकहरूका विसंगतिहरूका कुरा गर्दा नेपालको छवि कमजोर हुन्छ भनिन्छ नि, त्यो सोझै लोकप्रियतावाद हो । नेपालमा जातीय छुवाछूत अझै पनि छ भन्दा त्यो त अरू देशमा पनि छ भन्नु अनि नेपालको इतिहासको फलानो राजा यस्तो थियो भन्दा त्यो बेला अरू देशका राजा पनि त त्यस्तै थिए भनेर तर्क गर्नु लोकप्रियतावाद वा साँंघुरो राष्ट्रवाद हो ।

अरूका समस्याका, अरूका इतिहासका गर्व गरिने वा लाज लाग्ने विषयमा उनीहरू नै कुरा गरुन् । अरू पनि यस्तै थिए, त्यसकारण हामी पनि आफ्ना नराम्रा कुराका इतिहासका बारेमा आलोचनात्मक कुरा गर्न हुंँदैन भनिन्छ भने– त्यो पपुलिजमको अंश हो । पश्चिमा देशमा गोराहरूमात्र ‘सुप्रिम’ हुन् भनिनु, भारत भनेको हिन्दुहरूले मात्र बनाएको हो भनेर ताजमहलसमेत राख्ने कि नराख्ने भनेर बहस गर्नु स्वत: पपुलिजमवाला कुरा हुन् । र यस्ता कुरा मनपराउने पनि जनता नै हुन्छन् र यस्तै मुद्दा बोक्नेहरूलाई जनताले नै चुनावबाट अनुमोदन पनि गर्छन् । त्यही भएर प्रश्न उठ्ने गरेको हो– लोकप्रिय मतद्वारा निर्वाचित सबै सरकार लोकतान्त्रिक हुन्छन् भन्ने छैन । लोकतन्त्रले छानेका सरकारहरू लोकप्रियतावादी मात्र पनि हुन सक्छन् ।

नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न, विकास र समृद्वि हासिल गर्न केपी ओलीको सरकार सफल हुनु अति जरुरी छ । उनले देखाएका रेल र पानीजहाजका सपनाबारे पनि पंक्तिकारको सहानुभूतिशील धारणा नै छ, किनकि त्यस्ता सपनाले कहिलेकाहीं विम्बका रूपमा जनतामा आस जगाइराख्न काम नै गर्छन् । तर रेल र पानीजहाजका सपनाका बीच कलंकी र नागढुंगाको बाटोको बेहालको बारेमा आलोचना गर्दा ओली सरकार कमजोर हुन्छ भन्नेहरू लोकप्रियतावादीहरू हुन् । अहिलेको राजनीतिक समीकरणमा ओली सरकारलाई संसद्मा विपक्षी दलको त धेरै झमेला सामना गर्नुपर्ने देखिंँदैन । तर यदि यो सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउन विपक्षीले भन्दा पनि नेकपा समर्थक मध्येका लोकप्रियतावादीहरूको बढी भूमिका देखिने अहिल्यै प्रस्ट भइसकेको छ ।

समग्रमा हेर्दा, संसारभर अहिले राष्ट्र–राज्यले आफ्नो चरित्र फेर्दैछन् । विश्वव्यापी भाइचारा, मानवतावाद आदिका मूल्यलाई आफ्नो राष्ट्रका पनि मूल्य बनाउनेभन्दा पनि मेरो राष्ट्र, मेरो इतिहास अर्थात् मेरो जात, मेरो धर्म भन्ने खालका भावना अहिले सम्बन्धित राष्ट्रलाई बलियो बनाउने लोकप्रियतावादी धार भएका छन् । साँघुरो अवधारणाको राज्यले ‘कमब्याक’ गर्न खोजेको छ, जबर्जस्त रूपमा । र त्यसका पक्षमा सम्बन्धित देशमा जनमत बढ्दो छ ।

सार्वजनिक मञ्चमा लेख्ने–बोल्नेहरूलाई पनि लोकप्रियतावादी धार समाउन धेरै सजिलो छ, किनकि त्यस्तै कुरामा धेरैको वाहवाही पाइने निश्चित नै छ । यस्तै सन्दर्भमा भारतकी प्रख्यात लेखिका अरून्धती रोयले हालै पनि भनेकी हुन्– लेखक हुँ भन्नेले अलोकप्रिय हुने नैतिक साहस राख्नुपर्छ । उनको भनाइको आशय लोकप्रियतावादबाट लेखकहरू कसरी जोगिनुपर्छ वा आफ्नो समाजलाई त्यता जानबाट रोक्ने प्रयास गरिनुपर्छ भन्नेतर्फ इंगित छ ।

नामकै मात्र भए पनि नेपालको अहिलेको सरकार कम्युनिष्ट हो । त्यही नामकै कारण र त्यसमाथि माओवादी मिसिएर बनेकाले पनि आफू लोकतान्त्रिक नै भएको चारित्रिक प्रमाणपत्र बेला–बेलामा देखाउनुपर्ने बाध्यता उसलाई छ । त्यसमाथि पपुलिजमवाला कित्ताका धार जति नै प्यारा लागे पनि तिनलाई बोक्ने सहुलियत उसलाई र देश दुबैलाई धेरै नै महँगो पर्न सक्छ । आशा गरौं, ओली नेतृत्वको ‘स्थिर’ सरकार लोकप्रिय नै रहिरहने नैतिक साहसमाथि टिक्नेछ, नकि लोकप्रियतावादमाथि।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार १५, २०७५ ०७:५५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

यथास्थितिवाद र उग्रवादको अन्तरघुलन

एकतापछि बनेको भीमकाय पार्टी देशको हितमा कसरी हुनेछ भन्ने कुरामै अन्तरघुलनको अर्थ निहित हुनेछ ।
विष्णु सापकोटा

काठमाडौँ — २०४७ सालको संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्दै संसदीय व्यवस्था अंँगालेको तत्कालीन नेकपा–एमालेले सैद्धान्तिक रूपमा राजतन्त्र मान्छु कहिल्यै भनेन । तर सवैधानिक राजतन्त्रलाई व्यवहारमा पूर्णत: स्वीकार्दै संसदीय प्रणालीको दोस्रो प्रमुख खेलाडी बनिसकेको एमालेलाई माओवादीले सधैं यथास्थितिवादी भन्दै रह्यो ।

शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि पनि पछिल्लो निर्वाचनका लागि संयुक्त रूपमा भाग लिएर पछि पार्टी एकता गर्ने भन्ने नहुन्जेल माओवादीले एमालेलाई दिएको विशेषण ‘यथास्थितिवादी’ भन्ने नै थियो । माओवादीले उसलाई त्यसो भन्थ्यो, तसर्थ एमाले यथास्थितिवादी थियो भन्नेतर्फ यस आलेख जाने छैन । किनकि यथास्थितिवादी भनेको निरपेक्ष रूपमा राम्रो वा नराम्रो स्वरूप र राजनीतिक स्थिति हैन । यो अर्को दलको नीतिलाई हेर्ने एउटा राजनीतिक दृष्टिकोण हो ।

माओवादीले त ‘विश्वव्यापी’ मानिएका परम्परागत लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई पनि केही अघिसम्म यथास्थितिवाद नै भन्ने गथ्र्याे । एमालेले त्यतिबेला अहिलेको लागि जे छ, त्यो ठिकै छ, माओवादीले खोजेजस्तो कुनै परिवर्तन चाहिएको छैन भन्थ्यो । यो लगायत पहिचान आदिवाला मुद्दा देशहितमा छैनन् भन्ने एमालेको अडानलाई माओवादीले यथास्थितिवाद भने पनि जनताको केही पंक्तिलाई त्यो कुरा त्यतिबेला नै ‘प्रगतिशील’ लागेको थियो ।

तर नेकपा एमालेले २०४७ सालपछि राजतन्त्र फाल्नुपर्छ भनेर एक्लै कहिल्यै आन्दोलन गर्ने योजना बनाएको थिएन । संघीयता ल्याउनुपर्छ भनेर त झन् उसले आन्दोलन गर्ने कुरै भएन । समावेशी, समानुपातिक, धर्मनिरपेक्षता आदि जो पछिल्ला उपलब्धि भनिएका कुराहरू छन्, त्यसका लागि आन्दोलन गर्ने उसको कहिल्यै तयारी थिएन । २०६२–०६३ को आन्दोलन मूलत: नागरिक अभियन्ता र राजनीतिक दलको संयुक्त आन्दोलन थियो, जसमा नेकपा एमाले एउटा महत्त्वपूर्ण घटक थियो । जगजाहेर कुरा नै हो कि माथिका एजेन्डा मूलत: माओवादी र मधेसी दलका थिए र त्यसमा माओवादी हिंसालाई अस्वीकार गर्ने नागरिकको पनि ठूलो संख्यामा समर्थन थियो । माओवादीले एमालेलाई यथास्थितिवादी र धेरैजसो त दक्षिणपन्थी नै भन्दै गर्दा एमालेले भने माओवादीलाई सधंै उग्रवादी नै भन्दै रह्यो । र यो क्रम त्यही बिन्दुसम्म जारी थियो, जुन बेला उनीहरूले चुनावी तालमेल गर्दै पार्टी एकता गर्ने गत असोजमा घोषणा गरे ।

यो निकट इतिहासको पृष्ठभूमिमा हालै सम्पन्न नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकतालाई हेर्ने एकमात्र सैद्धान्तिक प्रस्थानबिन्दु हुन जान्छ– यो एउटा यथास्थितिवाद र उग्रवादको अन्तरघुलन हो । माथि नै उल्लेख गरे अनुसार, ‘यथास्थितिवाद’ र ‘उग्रवाद’ पंक्तिकारका परिभाषा नभएर अहिले मिलेका दुई पार्टीले एकअर्कालाई दशकौंसम्म दिएका विशेषण हुन् ।

‘अन्तरघुलन’ चाहिँं नवगठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सहअध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकता घोषणा कार्यक्रममै प्रयोग गरेको विशेषण हो । जे भए पनि यी दुई फरक दलीय इतिहासहरूको अन्तरघुलन भएको घटना नेपालको संसदीय राजनीतिको विकासक्रममा एउटा महत्त्वपूर्ण यथार्थ हो । अरूको जस्तै उनीहरूको इतिहास पनि अब इतिहास नै भइसक्यो । अबको महत्त्वपूर्ण सवाल भनेको उनीहरूका ती फरक इतिहासहरूले वर्तमानमा एकअर्कालाई कसरी साक्षात्कार गर्छन् र त्यस साक्षात्कारको प्रक्रियाले उनीहरूको एकल भविष्यका लागि कस्तो संकेत गर्छ भन्ने नै हो । यसै प्रश्नको वरिपरि यस आलेखको प्रमुख ध्यान यी दुई पार्टीका विगतका दृष्टिकोण, राजनीतिक मुद्दाका व्याख्या र दलीय विशेषताहरू अन्तरघुलित भएर नयाँ विशेषता कस्तो बन्छ वा बन्नुपर्छ भन्ने रहनेछ ।

एमाले र माओवादीको एकता यी दुई पार्टीका कार्यकर्ता र समर्थकका लागिमात्र होइन, राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्ने अरू धेरैका लागि पनि एउटा सुखद घटना हो । यो दोस्रो पंक्ति मध्येका धेरैले यस एकतामाथि सन्तोष मान्नुको कारण के हो भने माओवादी आन्दोलनको योभन्दा सुरक्षित अवतरण अरू हिसाबले सम्भव थिएन । उसले संसदीय लोकतन्त्र स्वीकारेको भए पनि उसका इतिहासका उग्रवादी धङधङी कहिले कसरी प्रकट हुनेहुन् र तिनले फेरि कुनै वितण्डा त मच्चाउने त होइनन् भन्ने छँदै थियो ।

एमाले आफै नयाँ संविधान जारी गर्ने बेलादेखि नै राज्य संस्थापनमा रूपान्तरण भएको विषय त यसै स्तम्भमा पनि केही पहिले चर्चा गरिएको थियो । तसर्थ राज्यको नै प्रमुख संस्थापन भएको एमालेको संरचनाले माओवादीभित्र बाँकी रहेको कुनै खालको उग्रवाद अब सजिलै निल्दिन सक्छ । कसैलाई उग्रवाद लाग्ने कुरा कसैलाई क्रान्तिकारी लाग्न त सक्छ । तर अब पनि तराईमा प्रदेशको पुनर्सीमांकनका लागि संविधान संशोधनका मुद्दा, जातीय वा उनीहरूले भन्ने गरेजस्तो ‘न्यासनालिटी’ वाला राजनीतिका अरू मुद्दा एमाले लगायत धेरैलाई उग्रवादी लाग्थे । अब नयाँ नेकपा भित्रको एमाले तत्त्वले यी सबै मुद्दालाई सजिलै निल्दिन सक्छ । तसर्थ यही कुरा खोजिरहेका गैरवाम वृत्तका धेरैलाई समेत यो वाम एकता एउटा सुखद अनुभव भएको हुनसक्छ ।

यी दुई ठूला दलको एकताले संसदमा पूर्ण बहुमत प्राप्त एकल दलको निर्माण हुनु संसदीय राजनीतिको हिसाबले सकारात्मक कुरा हो । कतिपय उत्साहीहरूले नवगठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई एसियाकै तेस्रो ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी भनेर समेत सम्मान गर्न खोजेका छन् । तर सम्मान गर्न खोज्ने नियत हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले नेकपालाई त्यसरी तुलना गरेर वास्तवमा अपमान गरेका छन् ।

किनकि नेकपाभन्दा ठूला भनेर चिनिएका चीन र भियतनामका कम्युनिष्ट दल बहुलवाद र मानव अधिकारका ‘विश्वव्यापी’ मान्यता आत्मसात गरेका लोकतान्त्रिक कम्युनिष्ट दल होइनन् । यो अन्तरघुलनको अर्को सशक्त रूपमा सकारात्मक पक्ष के हो भने नेपालको माओवादी आन्दोलनको मूलधार अब व्यवहारमै एमालेजस्तै लोकतान्त्रिक हुने पक्काजस्तै छ । नाममा ‘कम्युनिस्ट’ र नीतिमा जति समाजवाद भनिराखे पनि नेपाली कांग्रेस र नेपालका अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरूका आर्थिक–सामाजिक नीतिमा विचारधारात्मक तहको फरक न अहिलेसम्मका अनगिन्ती वाम सरकारहरूमा देखिएको थियो, नत अहिलेको नयाँ सरकारबाटै देखिनेवाला छ ।

नेपाली कांग्रेसको आधारभूत नीतिमा समाजवाद त बीपी कोइरालाकै पालादेखि थियो । तर समाजवाद मात्र भन्नाले एकदलीय कम्युनिष्ट प्रणालीको समाजवाद बुझिएला भन्ने भएर उनले आफ्नो समाजवादलाई ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ भनेर व्याख्या गरेका थिए । सबै प्रमुख दल नीतिगत रूपमा उस्तै हुनु स्वयम्मा कुनै सकारात्मक कुरा त होइन । त्यसो त तिनीहरूमध्ये सबै फेरि आफ्ना नीति लागू गर्न कुनै प्रतिबद्धता भएका संस्थाहरू पनि होइनन् । तर पनि यहाँनेर सकारात्मक भन्न खोजेको के कुरालाई मात्र हो भने नेपालको प्रमुख वामपन्थी मूलधारको दल कम्तीमा सैद्धान्तिक तहमा लोकतान्त्रिक खालको नै समाजवादको पक्षमा उभिएको देखिन्छ ।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछि कांग्रेसको समाजवाद कता गएको छ भन्ने धेरैले देखेकै छन् । खुल्ला रूपमा स्वीकार्न त गार्‍हो हुने नै भयो । तर चाहे नेकपा एमालेले भन्ने गरेको होस् वा माओवादीले वा अहिले एकता भएपछिको नेकपाले लोकतान्त्रिक प्रणाली भित्रको समाजवाद भनेको ठ्याक्कै त्यही बीपीले भनेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद नै हो । अब इतिहासको व्यंग्यलाई हेरौं । नेपालमा अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले सह–नेतृत्व गरेको कम्युनिष्ट पार्टीले लोकतन्त्र पनि आफै जोगाउँछु भन्दैछ ।

समाजवाद पनि लागू गर्छु भन्दैछ, लोकतान्त्रिक तरिकाले । तर कांग्रेसको अहिलेको नेतृत्व वैचारिक संकथन निर्माण र नीतिगत अभिव्यक्तिमा यति कमजोर छ कि उसले लोकतान्त्रिक संसदीय प्रणालीमात्र होइन, आफ्नै ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’को एजेन्डालाई मूलधारका वामपन्थीले आफ्नो बनाएको समेत थाहा पाउने क्षमता राख्दैन । यो त भयो, सैद्धान्तिक विकासक्रमको कुरा, जसमा कम्युनिष्ट भनिए पनि नयाँ बनेको नेकपालाई सुविधाजनक तरिकाले अवधारणागत रूपमा ‘लोकतान्त्रिक समाजवादी’ दल भन्न सकिन्छ । माओवादीले मान्थ्यो भने नेकपा–एमालेले त आफूलाई औपचारिक रूपमै त्यस्तै नाम राखेर चिनाउन सायद गर्व पनि गथ्र्याे होला ।

एकताको अर्को पनि सकारात्मक पक्ष छ । एमाले समावेशिताको मुद्दामा अलि बढी अनुदारवादी भनेर चिनिएको छ, खासगरी पहिलो संविधानसभादेखि संविधान जारी भएको बखतसम्म । प्रचण्डले आफ्ना समावेशिताका एजेन्डालाई कथं अझै छाडेका छैनन् भने उनले अब सिंगो पार्टीलाई त्यसतर्फ प्रेरित गर्नसक्ने सम्भावना राख्छन् । दुई वर्षभित्र हुने नयाँ पार्टीको एकता महाधिवेशनबाट उनी अध्यक्ष निर्वाचित भए भने त्यसका लागि झन् राम्रो वातावरण बन्न सक्नेछ ।

नेकपा भित्रको पूर्वएमाले पंक्तिले त्यहाँको पूर्वमाओवादी तप्कालाई पूर्ण लोकतान्त्रिक बनाउने र माओवादीले एमालेलाई आफ्नो ‘राष्ट्रवाद’लाई बढी समावेशी र फराकिलो बनाउन योगदान दिनसके भने यो एकताले एउटा सुन्दर सैद्धान्तिक परिवेश दिने सम्भावना छ । तर माओवादीहरू समावेशी दृष्टिकोणमा झन्–झन् एमालेजस्तै हुँदै जाने र एमालेहरू आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा माओवादीजस्तै हुँदै जाने जोखिम पनि केही मात्रामा त छँदैछ ।

संँगसँंगै एकीकृत पार्टी सम्हालिने क्रममा अर्को तेस्रो परिवेशको सिर्जना हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै सग्लो देखिन्छ । त्यो के हो भने एकतालाई सम्हाल्दा–सम्हाल्दै, केन्द्रदेखि स्थानीय तहका नेताहरूको भूमिका र गुनासाहरू व्यवस्थापन गर्दागर्दै, यी दुबै पृष्ठभूमिका नेतृत्वहरूले केवल राजनीतिको दैनिक व्यवस्थापन गर्नमै निकै समय बिताउनेछन् । त्यसको अर्थ हुन्छ, यो ठूलो दलभित्र नेताका व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा त्यत्तिकै ठूला नयाँ गुट र उपगुट थुप्रै बन्नेछन् । र ठूलो दल बन्नुको बाबजुद पनि जनताले अपेक्षा गरेको स्थिरताको न्यूनतम अपेक्षा पनि एउटा राजनीतिक मृगतृष्णा मात्रै सावित हुनेछ ।

दुई ठूला दलको एकता भन्ने बित्तिकै यो एउटा घटनामात्र नभएर प्रक्रिया नै हो । अहिलेसम्म भएको भनेको प्राविधिक एकतामात्र हो र ओलीले भनेको अन्तरघुलन पनि त्यही प्रारम्भिक रूपको घुलनमात्र हो । दुइटा दलको मिलनलाई कुनै ठूलो र सानोको मिलन होइन भन्ने अर्थमा अन्तरघुलन भन्नु एउटा कुरा । तर त्यो अन्तरघुलन मार्फत नयाँ तत्त्व के बन्छ र त्यसको आकार–प्रकार के कस्तो हुन्छ भनेर थाहा हुन कम्तीमा उनीहरूको एकता महाधिवेशनको परिणामसम्मलाई पर्खनैपर्छ ।

तर स्थिरताका लागि चाहिने एउटा प्रमुख सर्त भने यो एकताले पूरा गरिदिइसकेको छ । एकता सम्पन्न भएको हुने थिएन भने सरकारमा बसेर केही गर्न नसक्दा पनि दोष लगाउने ठाउँ भइरहन्थ्यो– एकता हुन दिएनन्, स्थिरता नै हुनसकेन आदि भनेर । अब पनि यो वाम सरकारले वाचा गरे अनुसार धेरै ‘डेलिभरी’ दिनसकेन भने एकता भाँडेकाले हामीले संयुक्त रूपमा गर्छु भनेको कुरा गर्न सकिएन भनेर दोष लगाउनका लागि कुनै ‘प्रतिक्रियावादी’ बाँकी छैनन् । राजनीतिक अस्थिरताका कारणले केही गर्न सकिएन, कुनै ‘लम्पसारवादी’हरूले सरकार ढाले आदि भन्न पनि पाइने छैन । अब पनि उनीहरूले जनताको अपेक्षा अनुसार धेरै गर्न सकेनन् भने आफ्नै निकम्मापनलाई दोष दिनु बाहेक अन्य सजिला दोषी कोही बांँकी रहने छैनन् ।

एकता गरेका दुबै दलका चीनका राजनीतिक गुरुले भनेकै थिए– बिरालो कालो होस् वा सेतो, मुसा मारे पुग्छ । अबको अन्तरघुलनले नयाँ नेकपाको रंग चाहे कालो होस् वा सेतो, मुसा मार्न नसक्ने छुट उनीहरूलाई छैन । अब पनि केही गर्न सकिएन भने मुसा मार्न नपाएको ‘देशी–विदेशी प्रतिक्रयावादी’को षड्यन्त्रले गर्दा हो भन्न त फेरि पनि पाइने नै होला, तर त्यो कुरा पत्याइदिने मान्छे भने अब नपाइन सक्छन् ।

अस्थिरता हुनुभन्दा स्थिरता हुनु त त्यसै राम्रो भयो । तर निरपेक्ष रूपमा स्थिरताले आफै धेरै केही गर्न सक्दैन । महत्त्वपूर्ण कुरा स्थिरताभन्दा स्थिर परिवेशमा हुनसक्ने सरकारको गतिशीलता हो । जनतालाई पूर्ण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतता छ र उनीहरूले सरकारबारे चित्त नबुझेका कुरा त बोल्न पाउँछन् भने सरकारलाई बोल्न नमिल्ने कुरै भएन । सरकार धेरै बोलीमात्रै रह्यो, तर खासै काम गरेर देखाउन सकेन भने आम जनतालाई निश्चित समयपछि सरकारको बोली सुन्दामात्रै पनि झर्को लाग्न सक्छ । हुन त जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने दलले नै हो । जसरी अहिले नेकपाले गरेको छ ।

तर जनताले कुनै दललाई समर्थन गरेर भोट दिनु भनेको उक्त दल र त्यहाँका नेताको भविष्य राम्रो गराइदिनका लागि होइन । जनताले त्यसो गरेको आफ्नो र देशको भविष्य राम्रो होला भनेर हो । दुइटा ठूला वाम दल एक भएपछि केपी ओलीको र उनको सरकारको भविष्य त पक्कै राम्रो भएको छ । हुन सक्छ, प्रचण्ड र उनका अन्य धेरै नेता–कार्यकर्ताको भविष्य पनि राम्रो भएको छ । तर एकतापछि बनेको भीमकाय पार्टी देशको हितमा कसरी हुनेछ भन्ने कुरामै अन्तरघुलनको अर्थ निहित हुनेछ । नत्र कुनै अमूक पार्टी ठूलो बन्नु वा खिइँंदै जानु आम जनताको लागि फेरि अर्को राजनीतिक मौसममा थप अर्को बेल पाक्यो भन्नेजस्तै कुरामात्र हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७५ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT