किन अत्तालिएको हो सरकार ?

सरकारको कूटनीतिक असफलतालाई ढाक्ने अस्त्रका रुपमा रेल आउने कुरालाई अधिक प्रचार गरेका हुन सक्छन् ओलीले ।
अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — सत्रौं शताब्दीका प्रसिद्ध राजनीतिक दार्शनिक थमस हब्सले आफ्नो युगान्तकारी पुस्तक ‘लोभियथन’ (सन् १६६८, भाग ४४) मा भनेका छन्, ‘अन्धकार अधिराज्य भनेको... आम मानिसमाथि नियन्त्रण हासिल गर्न बनाइएको धूर्तहरूको परिसंघ बाहेक अरू केही होइन, जहाँ भ्रामक सिद्धान्तहरूमार्फत प्रकाशलाई निभाएर अन्धकारमा मिलाउने प्रयास हुन्छ ।’

‘लेभियथन’ हेब्रु पुराणमा उल्लिखित भीमकाय समुद्री राक्षस हो र हब्सले अत्यधिक शक्तिशाली सरकारको विम्बका रूपमा पुस्तकको शीर्षक नै ‘लेभियथन’ राखे । वित्तीय संघीयता प्रयोगका सन्दर्भमा त राज्यका ‘लेभियथन मोडल’ नै विकसित भएका छन् । प्रसिद्ध अर्थशास्त्रीहरू जेफ्री ब्रेनन र जेम्स बुकाननले ‘टुवार्डस अ ट्याक्स कन्टिच्युसन फर लेभियथन’ (जर्नल अफ पब्लिक इकोनोमिक्स, अंक ८, १९७७) र जोनाथन रोड्डनले ‘रिभाइभिङ लेभियथन : फिस्कल फेडेरालिजम एन्ड दि ग्रोथ अफ गभर्नमेन्ट (इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन, अंक ५७, २००३) मा संघीयता सफल वा असफल हुने सर्त नै संघीय सरकार ‘लेभियथन’को व्यवहार गर्न उद्यत हुने मात्रामा निर्भर रहने व्याख्या गरेका छन् ।

बहसमा अधिनायकवाद
संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा ओली नेतृत्वको सत्तारुढ दल (आपैंm र गठबन्धन सहित) झन्डै–झन्डै प्रतिपक्षरहित अवस्थामा सरकार चलाउने सुविधामा छ । प्रमुख प्रतिपक्ष भनिएको नेपाली कांग्रेसको ध्येय, दृष्टिकोण, नैतिक बल र नवीन सिर्जनशीलता शून्य छ । केही दर्जन अघाएका नेताहरू ‘अझै केही बिग्रेको छैन’ भन्ने भावभङ्गिमा कोठेगुट निर्माणमा व्यस्त छन् । केही महत्त्वाकांक्षी युवानेता भनिएकाहरू तिनै असान्दर्भिक भएका नेताहरूकै अनुशरण गर्न उद्यत छन् । अहम् राष्ट्रिय सरोकारहरूमा सरकारलाई चुनौती दिनेसम्म ऊर्जा र योग्यता पनि प्रदर्शन गर्न असमर्थ छन् ।

Yamaha

सिङ्गै राजनीतिक मैदानमा एक्लै दौडने अवसर पाएको सरकारले कार्य प्रदर्शनीबाटै आफूमाथिका आरोपहरूको प्रतिउत्तर दिने हैसियतमा उभिन सक्नुपर्छ । ऊ आपैंm प्रतिरक्षा पङ्क्तिमा उभिएर, कमजोरहरूलाई अत्तालिएको स्वरमा गाली गरेर समय बिताउनु मुलुक, जनता र सरकार आफ्नैलागि पनि दु:खद आश्चर्य हो । प्राकृतिक नियम नै हो, जब अथाह शक्ति सञ्चित हुन्छ र त्यसलाई सदुपयोग गर्ने क्षमता हुँदैन, त्यो ध्वंस उन्मुख हुन्छ ।

लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सत्तामा पुगेका विश्व इतिहासका कैयौं शक्तिशाली सरकारहरू त्यो शक्ति सुहाउँदो ढंगले जनअपेक्षा पूरा गर्न असफल भएपछि आलोचकहरूको मुख बन्द गराउने र लोकतन्त्रलाई क्रमश: खुम्च्याउँदै लगेर ‘अँध्यारो अधिराज्य’ अकण्टक बनाउनमा केन्द्रित हुने गरेका उदाहरण छन् ।

डा. गोविन्द केसीको अनशनमा रोक, नागरिक संस्थाहरूमाथिको नियन्त्रण, निषेधित क्षेत्रहरूको विस्तार, मन्त्रीलाई प्रश्न सोधेकै कारण सरकारी सञ्चार माध्यममा गरिएको पत्रकार पजनी, संसद् सचिवालयले सांसदहरूका लागि आयोजना गरेको तालिममा फरक मत राख्ने विज्ञलाई अन्तिम घडीमा वार्ता प्रस्तुत गर्न नदिनेगरी भएको उच्च सरकारी हस्तक्षेप, सत्यनिरुपणमा गैरराजनीतिक हिंसा र हत्याका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च, निजी व्यवसायीहरूमाथि पर्याप्त कानुनी र न्यायिक अनुसन्धान नै नगरी राज्यको छनोटपूर्ण धरपकड आदि अनेक दृष्टान्तले यो सरकार हब्सकै शब्दमा ‘आम मानिसमाथि नियन्त्रण हासिल गर्न बनाइएको धूर्तहरूको परिसंघ बाहेक अरू केही होइन’ भन्ने प्रमाणित हुँदैछ । यसको फितलो प्रतिरक्षा प्रधानमन्त्री ओली र उनका मन्त्रीहरू गर्दैछन् । र उनीहरू जसरी अत्तालिएर, ‘एऽऽ! हाम्रो नियत सबैले थाहा पाए !!’ भनेभैंm प्रस्टीकरणमा जुटेका छन्, त्यो आफैमा एउटा अनिश्चयको संकेत हो ।

बहस शून्य अर्थतन्त्र
ट्रम्पको विजयोत्तर विश्वमा ‘आर्थिक राष्ट्रवादका राजनीतिक जोखिम’ एउटा प्रमुख ‘डिस्कोर्स’ बनेर आएको छ । संरक्षणवाद एवं व्यापार युद्धको भय तीव्र छ । विश्व सहयोग (अन्तर्राष्ट्रियवाद) एवं लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता, नागरिक हक–अधिकारहरू जोखिममा पर्दै गएका छन् । नेपालको भाग्य वा दुर्भाग्य जे माने पनि आर्थिक राष्ट्रवाद ओलीको चरम राष्ट्रवादको खाकाभित्र अटाएको छैन । नेपालबाट कुनै पनि औद्योगिक, उपभोग्य वा कृषि–पशुजन्य वस्तुको उत्पादन वा निर्यात भइरहेको छैन ।

त्यसैले मुलुकको उत्पादकत्व, त्यससँगै जोडिएर आउने रोजगारी र राजस्व आयलाई बचाउन संरक्षणवादी नीतिहरू अवलम्बन वा निलम्बन गनुपर्ने खण्ड नै आइपरेको छैन । नेपालको वैदेशिक व्यापार छैन । व्यापार अरू नै मुलुक गर्छन् र हामी आयातमात्र गर्छांै, उनीहरूकै सर्तमा । मूल्य तिरेर आयातसमेत गर्न नपाएको नाकाबन्दीको पीडा भोगेका आमनेपाली चीनले चार हजार किलोमिटर परको बन्दरगाहसम्म पहुँच दिने सम्भाव्यतामा सायद आवश्यकताभन्दा बढी नै हर्षित हुँदैछन् । आखिर जतिवटा बन्दगाहमा पहुँच पुगे पनि नेपालको निर्यातका सम्भावनाबारे कतै बहस, छलफल पनि हुन बन्द भएको छ । त्यसैले हामी व्यापार युद्धमा छैनौं ।

तथाकथित विकसित विश्वले दिने ऋण र आर्थिक सहायता संसारभर नै अत्यन्त न्यून भएको छ । थोरै सम्भाव्यतामा पनि नेपाल प्राथमिकतामा नपर्ने अनेक सनातन कारण छन् । दिएको सहायता खर्च गर्न नसक्ने, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्तीका अतिरिक्त अहिले ‘कम्युनिष्ट’ शासनको कालो टीका पनि थपिएको छ । ‘नो एड बट ट्रेड’को सिद्धान्त आकर्षक छ । तर केही पनि निर्यात गर्न नसक्नेगरी नेपाललाई थला पारिएको छ । त्यसैले यो आर्थिक अन्तर्राष्ट्रियवाद नेपाललाई ‘कागलाई बेल पाकेर हर्ष न विस्मात’ सरह छ ।

ओली सरकारका गैरलोकतान्त्रिक गतिविधि र उडन्ते गफ, खासगरी नागरिक स्वतन्त्रतामाथिको कुत्सित अंकुशले नेपालका परम्परागत विकास साझेदारहरूमा ठूलै खैलाबैला ल्याएको छ ।

यसको समुच्च दुष्परिणाम मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको दस महिनामा वस्तु निर्यातमात्र रु. ६६ अर्ब ६५ करोडको भएको छ । यो अवधिमा व्यापार घाटा २२.९ प्रतिशतले बढेर रु. ९१९ अर्ब १८ करोड पुगेको छ । निर्यात–आयात अनुपात अघिल्लो वर्षको ७.५ प्रतिशतबाट घटेर ६.८ प्रतिशतमा आएको छ । अघिल्लो साताको अन्त्यमा विनियोजन विधेयकको छलफलमाथि संसद्मा प्रतिउत्तर दिएका प्रधानमन्त्रीले यी कुनै कुरा उल्लेख गरेनन् । सरकारी दाबी अनुसार नै पनि एकदम छिटो काम हुनसक्यो भने सात वर्षमा रसुवागढी आइपुग्ने रेल चढ्ने निम्तो सांसदहरूलाई दिइहाल्ने हतार जो उनलाई थियो ।

सरकारले नै जनताले पाउनुपर्ने सामान्य सुविधा नदिने नियत राख्नु र त्यसको सट्टा रेल, जहाज र समृद्धिको सपनाको कुरा गरेर भ्रमलाई राजनीतिको औजार बनाउनु झन् दुर्भाग्यपूर्ण हो । एउटा उदाहरण सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरणको लिउँ । सरकारले ‘स्मार्ट कार्ड’मा लाइसेन्स छापेर दिने निर्णय गर्‍यो । तर अहिले यो कार्ड वितरण सर्वसाधारणका लागि बन्द छ । पालो कुरेर बस्नेहरू एक–डेढ वर्षमा पालो आउने जवाफ सम्बन्धित कर्मचारीहरूले दिएको बताउँछन् । जरुरी, अति जरुरी ‘केही’ विशेषलाई त्यो दिने गरिएको छ । अनौपचारिक बजारमा चालक अनुपति पत्रको ‘मूल्य’ ४० हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।

यो कार्ड छापिएर वितरण नहुनुपर्ने र हुन नसक्ने सरकारी बद्नियत बाहेक कुनै कारण छैन । हरेक घन्टा दुवैतर्फ रंगिन १५० वटा कार्ड छपाइ गर्ने, तीन वर्षको ग्यारेन्टी भएको उच्च गुणस्तरको छपाइ मेसिनको मूल्य जम्मा १२ हजार अमेरिकी डलर पर्छ । अथवा त्यस्ता २० वटा मेसिन खरिद गर्दा जम्माजम्मी लागत २ करोड ४० लाख रुपैयाँ पर्छ । त्यसबाट घन्टामा तीन हजार लाइसेन्स वितरण गर्न सकिन्छ ।

ती मेसिनलाई कामको चाप अनुसार सातै प्रदेशमा राखेर लाइसेन्स दिनथाल्ने हो भने अहिलेका झन्डै २ लाख आकांक्षीलाई बढीमा एक सातामा सहजै त्यो लाइसेन्स उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यसमा सरकारको लागत केही छैन । २ लाख आवेदकबाट लिएको २ हजार रुपैयाँ मात्रैले हिसाब गर्दा पनि ४० करोड रुपैयाँ ढुकुटीमा जम्मा भइसकेको छ । तर सरकार जनतालाई लाइसेन्स दिँदैन । देओस् पनि किन ? ४० हजार प्रतिगोटामा बिक्री भइरहेको लाइसेन्सबाट प्राप्त हुने लाभको भागिदार तलदेखि माथिसम्मै छन् ।

यस्तै चलखेल केही समयअघि प्रदेश नम्बर लेखेर वितरण सुरु गरिएको ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ देखिएको थियो । सरकारी संयन्त्र आपैंm ‘रेन्ट सिकिङ’मा लिप्त भएको र यसलाई संस्थागत गरिएको योभन्दा घिनलाग्दो दृष्टान्त अरू के होला ? यही कुरा व्यवस्थापनमा थोरै सुधार गरेर राहदानी कार्यालय अगाडि नागरिकको लाम हटाउने वा कोटेश्वर वा कलंकीको जाम हटाउने कुरा पटक्कै असहज छैनन् । तर सरकारी मानसिकता यस्तो ‘गाईजात्रा’ प्रदर्शन नगरी राज्यको हैसियत देखिंँदैन भन्ने मध्ययुगीन मानसिकतामा छ ।

प्रधानमन्त्री, सरकार वा कर्मचारीतन्त्रको यी समस्या देख्ने आँखा र समाधान पहिल्याउने मस्तिष्क दुवै रेल र पानीजहाजको सपना रमाउँदै गहिरो निद्रामा लिप्त छन् । यहाँसम्म कि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले एक मेधावी छात्राको गलत नतिजा दिने र सच्याइएको नतिजा आउँदा उनले आत्महत्या गरिसकेको परिस्थितिको नैतिक जिम्मेवारी पनि यो देशको शिक्षामन्त्रीले लिनु पर्दैन । पदत्याग गर्ने कुरा त कल्पना बाहिरकै भइहाल्यो । सञ्चार माध्यम मन्त्रीका भाषण छाप्छन् । जनताका यी मुद्दा उठाउँदैनन् । ठेकेदारलाई प्रहरी लगाएर धरपकड गर्ने गृहमन्त्री यस्ता रमिता हेरेरचाहिँ सायद दङ्ग छन् ।

ओली, चीन र रेल
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो चीन भ्रमणको एकल उपलब्धि रेल सम्झौतालाई देखाउन खोजेका छन् । यथार्थमा नेपालको चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध यसपटक निकै सन्देहास्पद घेरामा प्रवेश गरेको छ । नेपालको कूटनीतिक असफलतालाई संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नं. ६ ले ठोस रूपमा प्रस्ट उजागर गरेको छ । भनिएको छ, ‘सम्पर्कलाई सबल बनाउनका लागि बन्दरगाह, रेलमार्ग, नागरिक उड्डयन र सञ्चार समेतलाई समेट्ने ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’को समझदारी कार्यान्वयनलाई ‘हिमाल वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल’को समग्र खाका अन्तर्गत तीव्र पार्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।

सारमा यति भनौं, सन् १९६० दशकमा बीपी कोइराला र १९७० को दशकमा राजा महेन्द्र र सन् १९९० पछि नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूको भ्रमणमा चीनले नेपाललाई दिँंदै आएको एकल महत्त्व यसपटक खण्डित भएको छ । ओलीको रेल र अरू सम्पर्क सञ्जाल अब ‘हिमाल वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल’को समग्र खाका अन्तर्गत परेको छ ।

चीनको यो समग्रताको प्राथमिकतामा चौध सय किलोमिटर सीमा जोडिएको नेपालभन्दा झन्डै पैतिस सय किलोमिटर लामो हिमाली सीमा भएको भारत छ । चार सय सत्तरी किमि सीमा जोडिएको भुटानलाई सार्वभौमसत्ता ‘एसर्ट’ गर्न उक्साउने चिनियाँ रणनीति पनि यसै अन्तर्गत पर्छ । यसबाट नेपाल ‘ट्रान्जिट’ मात्रैमा सीमित हुने जोखिम बढेको छ । चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड’पछि आएको यो हिमाल वारपारको रणनीतिका थप आयाममा चर्चा हुनु आवश्यक छ । सरकारको यस्तो कूटनीतिक असफलताहरूलाई ढाक्ने अश्त्रका रूपमा पनि रेल आउने कुरालाई अधिक प्रचार गरेका हुन सक्छन्, ओलीले । सरकार वास्तवमै अत्तालिएको यो अर्को संकेत पनि हो ।

ट्विटर : @Beitwag

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार १८, २०७५ ०७:५९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संसदीय मार्क्सवादको परीक्षण

संसदीय व्यवस्था र मार्क्सवाद दुवै एकैसाथ नेपालबाटै बदनाम हुने जोखिम बढ्दो देखिँदै छ ।
अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — सर्वप्रथम, केही बुँदागत टिप्पणी डा. खगेन्द्र प्रसार्इंको ‘संसदीय व्यवस्था र मार्क्सवाद’ (कान्तिपुर, जेठ ३१) शीर्षकको लेखमाथि ।१. ‘संसदीय मार्क्सवाद’को कथम् नयाँ बहस सुरु गरेकामा र पंक्तिकारको धारणाको प्रसंगसमेत उल्लेख गरेकामा उहाँलाई धन्यवाद । चरम बहुमतसहित कम्युनिष्ट सरकार शासन सत्तामा आएको नेपालजस्तो मुलुकमा मार्क्सवादमाथिको बहसको सान्दर्भिकता सायद अझै बाँकी छ ।

यद्यपि संसारमा मार्क्सवादर यसको औचित्यको बहस अब विश्वविद्यालयका कक्षाकोठामा मात्र बाँकी छ । शासकीय विज्ञानका रूपमा यसको मौलिक स्वरूप प्रश्नातीत ढंगले असफल प्रमाणित भइसकेको छ ।

२.मार्क्सवाद आफ्नो समयको एक अहम् वैचारिक धार थियो । मनोसामाजिक, अर्थराजनीतिक र मनोसांस्कृतिक आयामहरू विश्लेषण गर्ने झन्झटमा नअल्मलिइकनै राज्यले सिधै मानिसको जनजीविकाका न्युनतम आवश्यकता पूरा गर्ने मार्क्सको सरल रेखीय शासकीय स्वरूपको परिकल्पनाले धेरैलाई रोमाञ्चित बनायो । यस्तो शासन जहाँ जनता सबै ‘मजदुर’ हुन् र उनीहरूको मुख्य काम राज्यले खटाएको खानु र उसले तोकेको काम गर्नु बाहेक अन्य कुनै अस्तित्व र भूमिका हुँदैन ।

३. विश्व इतिहासका केही तथ्य अकाट्य छन् । अहिले अस्तित्वमा रहेका १ सय ९० राष्ट्रमध्ये ५० वटामा कुनै न कुनै बेला माक्र्सवादी सिद्धान्तमा आधारित भएको दाबी गर्नेे शासनसत्ता कायम भएको थियो वा छ । यी मध्ये १५ वटा पूर्व सोभियत संघबाट टुक्रिएर बनेका मुलुक छन् । पाँचवटा मुलुक– चीन, भियतनाम, लाओस, क्युबा र उत्तर कोरियामा अझै घोषित एकदलीय कम्युनिष्ट शासन छ । नेपालमा चुनाव जितेका ‘मार्क्सवादी’हरू सत्तामा छन् ।

मेक्सिकोमा बिसौं शताब्दीभरि नै रिभोलुसनरी इन्टरनेसनल नामक माक्र्सवादी दल सत्तामा थियो, जुन त्यहाँको आर्थिक दुर्दशाको मूल कारक मानिएको छ । डा. प्रसाईंले उदाहरण दिएको भेनेजुएलाको ह्युगो चाभेज मोडलको समाजवादको नियति आपैंm प्रस्ट छ । कुनै बेला दक्षिण अमेरिकाकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र अहिले चरम भोकमरी र आर्थिक अनिश्चितताको सिकार भएको छ । ऋण तिर्न नसक्ने चरम जोखिम (डिफल्ट रिस्क) मा छ । यसका अतिरिक्त भारतको पश्चिम बङ्गाल, केरला र रूसका केही ‘ओब्लाष्ट’मा कम्युनिष्ट सरकारहरूले शासन गरे । यी सबै उदाहरणको एकल, समान र अपवादरहित परिणति के हो भने ती शासनले इथियोपिया, अफगानिस्तान वा भेनेजुयलाजस्ता कुनै बेलाका समृद्ध मुलुकलाई अस्तव्यस्त बनाइदिए । तर माक्र्सवादले कुनै गरिब मुलुकलाई वैभवशाली बनाउने एउटा पनि उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकेन ।

४. अहिले कम्युनिष्ट शासन भएर पनि विकास भएका मुलुकको उदाहरणका रूपमा चीन, भियतनाम वा लाओसको नाम नेपाली सत्ताधारी कम्युनिष्टहरूले अचेल अक्सर लिन्छन् । भर्खरै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आफूले प्रस्तुत गरेको बजेटको प्रतिरक्षामा यही उदाहरण दोहोर्‍याए । तर यथार्थ केहो भने जुन दिनबाट ती मुलुक अर्थतन्त्र सञ्चालनमा माक्र्सवादी भ्रमबाट मुक्त भए, त्यहीबाट उनीहरूले अहिले हासिल गरेको विकासको गति आरम्भ भयो ।

चिनियाँ नेता देङ सियाओ पिङले सन् १९८० को दशकमा निजी सम्पत्ति, निजी व्यवसाय र नाफा आर्जनको अधिकार खुला गरेपछि वैदेशिक लगानी भित्रियो । उत्पादनका साधन, उत्पादन प्रणाली र उत्पादनको मूल्य निर्धारणमाथिको अधिकार नागरिकले पाउने बित्तिकै लगानीकर्ता र व्यवसायी ह्वात्तै बढे । उदारवादको आधार मानिएका खुला बजार, वैदेशिक लगानी र निजी सम्पत्ति आदिमाथिको यस्ता अधिकार माक्र्सवाद विपरीत जोन विलियम्सनद्वारा प्रतिपादित ‘वासिङटन कन्सेन्सस’का मूल बुँदा हुन् । परिणामत: अहिले ‘समाजवादी चीनमा’ सवा चार सयजना संसारकै ठूला अर्बपति बनिसकेका छन् ।

भियतनामको कथा पनि भिन्न छैन । र यी कुनै अमूर्त, तर्कका लागि गरिएका गफ होइनन् । तथ्यहरू हुन् । यिनलाई चटक्कै छाडेर माक्र्सवादको औचित्यमाथि बहस हुन सक्दैन ।

५. मार्क्सवादमूलत: वितरण न्यायको वकालत गर्ने सिद्धान्त हो । यसले श्रमको शोषण गरेर मालिकहरू कसरी ‘सरप्लस भ्यालु’ लुट्छन् र धनी हुन्छन् ? मजदुरहरू कसरी शोषित–पीडित रहिरहन्छन् भन्ने तर्क बलशाली रूपमा गरेको छ । यो आर्थिक प्रणालीको निश्चय नै एउटा अविभाज्य पाटो । यही सनातन तर्कका कारण नै माक्र्सवाद जीवित छ र आर्थिक रूपले शोषित वर्गको ध्यानाकृष्ट गर्न सफल छ । यो शोषणको मनोविज्ञानलाई महत्त्वाकांक्षी नेताहरूले दोहन गरेका छन् । तर मार्क्सवादले उत्पादकत्व वृद्धिको सूत्र, आवश्यकता र बृहत् लोककल्याणका लागि त्यसको अपरिहार्यतालाई समेट्नैसकेको छैन ।

एडम स्मिथदेखि, ह्यारोड–डोमर, किन्स, सोलो–स्वान वा पछिल्लो समय थप महत्त्व पाएको रामसे–कोप–कापम्यानका अन्तरपुस्ता आर्थिक विकासका मोडलसँग, अध्ययनकै लागि नै सही, तुलना गर्न योग्य कुनै आर्थिक विकासको मोडल वा प्रस्तावना माक्र्सले प्रस्तुत गरेका छैनन् । वर्गविनाशले कसरी उत्पादकत्व बढाउँछ भन्ने दिशामा त उनले सोचेकै देखिँंदैन । यो सैद्धान्तिक खाली ठाउँ (भ्याकुम) को दुष्परिणाम के भयो भने ‘खाँट्टी’ माक्र्सवादी शासकहरू लेनिन, स्टालिन, माओ वा पोलपोट सबैले आर्थिक उत्पादकत्व र आम रोजगारी वृद्धिको माध्यम कुख्यात श्रम शिविरको अभ्यासलाई बनाए । निजी प्रतिस्पर्धाको जाँगरलाई सामुहिक उत्पादन प्रणालीमा घन्टा कटाउने परम्पराले नष्ट गरिदियो । यही कारण कम्युनिष्ट मुलुकहरूको उत्पादकत्व बढेन र ती मुलुकहरू आर्थिक अवन्नतिको बाटोमा लागे । माक्र्सवादी भाषामा जसले ‘संशोधनवाद’ समयमै अँगाले, उनीहरू चीनजस्तै उन्नतिको बाटोमा छिटो अघि बढे ।

६. संसदीय व्यवस्था र मार्क्सवाद‘एन्टिथेटिक’ हुन् वा होइनन् भन्ने तर्क पनि कोरा राजनीतिकभन्दा बढी अर्थराजनीतिक हो । माक्र्सवाद आधारभूत रूपले औद्योगिक क्रान्तिपछि सिर्जित पुँजीले श्रमको शोषण गर्ने अवधारणामा आधारित र जटिलतम अर्थसामाजिक समस्याहरूलाई एकै झट्काको ‘वर्गविनाश’ क्रान्तिले समाधान गर्ने एउटा वैकल्पिक प्रस्तावनासम्म हो ।

त्यसको विश्व इतिहासमा पटक–पटक परीक्षण भएको छ । तर परिणाम सुखद आएको उदाहरण नै छैन । मार्क्सवादले शासन सत्तालाई शोषण अन्त्यको एकल लक्ष्य हासिल गर्ने औजारका रूपमा मात्र लिएको छ । सत्ताको निरन्तर जनअनुमोदनको आवश्यकता नै महसुस गरिएको छैन । चरम साम्यवादमा त सत्ता नै नचाहिने तर्क अगाडि सारिएको छ । तर लोकतान्त्रिक पद्धति, त्यसको एउटा रूप संसदीय व्यवस्था पनि हो, ले भने शासनको अविछिन्न अपरिहार्यता र शासनमा लोकसम्मतिलाई अंँगालेको छ ।

यस्तो सम्मतिको एउटा पक्ष आर्थिक उन्नति र जनताको सुखदु:ख सम्बद्ध रहन्छ । यस दृष्टिमा माक्र्सवाद एउटा आर्थिक प्रस्तावना मात्रै हो भने लोकतन्त्रले आर्थिकका अतिरिक्त नागरिक अधिकार र मनोसामाजिक रूपान्तरणलाई प्रतिनिधित्वमार्फत अभिव्यक्त हुने ठाउँ दिन्छ । कतिपय ठाउँमा माक्र्सवाद सोझै संसद्वाद वा अन्य कुनै मताधिकारमा आधारित लोकतन्त्रको ‘एन्टिथेसिस’ जस्तो नदेखिएला । तर लोकतन्त्रको मूल मर्मका रूपमा रहेको वैचारिक बहुलवादको अस्तित्वलाई समेट्ने ‘स्पेस’ यसभित्र छैन । परिमार्जन र परीक्षणबाट त्यो ‘स्पेस’ सिर्जना निश्चय नै गर्नचाहिँ सकिएला । किनभने मार्क्सवादआपैंmमा क्रमश: विकसित एक अवधारणा हो । त्यसभित्र यस्ता अनेक तर्क छन्, जसलाई जता ढल्काएर पनि अर्थ लागाउन सकिन्छ । ‘कम्युनिष्ट मेनिफेष्टो’ र ‘पुँजी’ लेखन बीचका चार दशकमा माक्र्स र एङ्गेल्सले खेलाएका विचारहरूको विविधता आपैंmमा पूर्ण सामञ्जस्यपूर्ण छैन, जुन स्वाभाविक हो । यसले पनि तर्कहरूलाई खेल्ने ठाउँ पर्याप्त दिएकै छ ।

७. अहिलेको विश्व व्यवस्थामा र कुनै खास मुलुकको राजनीतिक प्रणालीमा मार्क्सवादको औचित्य, सम्भावना र उपयोगितालाई माथिका यथार्थहरूको प्रकाशमा हेरिनु आवश्यक छ । निरपेक्ष माक्र्सवादी वा यसको विरोधी कित्तामा उभिनु वा उभ्याइनु पनि आवश्यक छैन । तर कुनै पनि ‘वाद’ मुलुक र समाजका व्याधिहरूलाई निको पार्ने औषधी बन्न सक्दैन भने त्यसलाई जबर्जस्ती लाद्न खोज्नु र माया गरेर सुमसुम्याइरहनुको भने अर्थ छैन ।

संसदीयमार्क्सवाद
चुनिएर आएका स्वघोषित माक्र्सवादीहरूको चरम बहुमतसहितको संसदीय व्यवस्थाको प्रत्यक्ष अभ्यास यतिखेर नेपालले गरिरहेको छ । ‘स्वघोषित’ किनभने आफूलाई माक्र्सवादी भन्नेहरू नै यो वादका सैद्धान्तिक क्षितिज र व्यावहारिक प्रयोगका सम्भाव्यताबारे कति जनाले कत्तिको पुष्ट ज्ञान राख्छन् भन्ने अहम् प्रश्न ज्युँदो छ । तथापि नेपाल संसदीय माक्र्सवादमा छ । संसदीय व्यवस्थालाई पनि यसको मर्म र धर्मसहित क्रियाशील राख्ने र माक्र्सवादको औचित्य पनि सकिएको छैन भन्ने प्रमाणित गर्ने दुईवटा शक्तिशाली वैचारिक घोडा एकैपटक दौडाउने जिम्मेवारीमा प्रधानमन्त्री केपी ओली छन् । संसदीय प्रणाली त्यागेको घोषणा गर्न नसक्नु उनको वर्तमान बाध्यता हो र माक्र्सवाद त्याग्न नसक्नु सैद्धान्तिक असुरक्षाको भय ।

वास्तवमा यो राजनीतिक परीक्षण मुलुकलाई आर्थिक समुन्नति र जनतालाई सहज जीविकोपार्जन दिन सफल हुनसक्ने हो भने यसले ‘संसदीय माक्र्सवाद’को एउटा नयाँ राजनीतिक अवधारणा नै सूत्रपात गर्नेसम्मको सम्भावना नभएको होइन । तर यसका सर्त छन् । पहिलो, सरकार खासगरी राजनीतिक निर्णय क्षमता र आर्थिक प्रभावकारितामा परिणाममुखी हुन आवश्यक छ । दोस्रो, समस्याहरूलाई संसदीय अभ्याससम्मत खुला वैचारिक बहसमा लैजाने र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने चुस्त राजनीतिक व्यवस्थापन चाहिन्छ । तेस्रो, कुनै अभ्यासलाई सिद्धान्तमा रूपान्तरण गर्न वा अवधारणा स्थापितमात्रै गर्न पनि गहन बौद्धिक–दार्शनिक अध्ययन, अभ्यास र सूत्र निर्माण अपरिहार्य हुन्छ । यी तीनवटै मोर्चामा सरकारको दिशा, अडान र गतिविधि अप्रस्ट एवं ढुलमुले देखिएका छन् ।

सरकार बनेको चार महिना बितेको छ । निर्णायक निकायका संवैधानिक र कूटनीतिक नियुक्तिहरूसमेत हुनसकेका छैनन् । स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरूमा कर्मचारी खटाउने र उनीहरूलाई उच्च आत्मबलका साथ काममा लगाउन सरकार सर्वथा असफल भएको छ । सरकारले लिन चाहेको आर्थिक नीतिको बाटो बजेट आएपछि झन् अस्पष्ट भएको छ । सेयर बजारले प्रतिविम्बित गरेको मुलुकको अर्थतन्त्रको ऐनालाई सरकारले आश्चर्यजनक ढंगले बेवास्ता गरेको छ । सरकार आर्थिक गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्न उद्यत देखिन्छ । निश्चय नै गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । तर त्यो एक त पूर्णत: कानुनसम्मत हुनु र अर्कोतर्फ सरकारको गतिविधिकै कारण पुँजी पलायन अझ तीव्र नहोस् भन्नेतर्फ ध्यान पुग्नु आवश्यक छ । यो सन्तुलन दु्रतगतिमा भत्कँदो छ ।

सरकारका निर्णयक नेता र मन्त्रीहरू ‘अधिनायकवादको शंका नगर्न’ प्रस्टीकरण दिँंदै हिँड्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । मूल प्रश्न त यो प्रस्टीकरण दिनुपर्ने वातावरण नै किन र कसरी सिर्जना भयो भन्ने हो । जहाँसम्म अहिलेको नेपाली राजनीतिक अभ्यास सफल भएर यसले एउटा नयाँ सैद्धान्तिक–दार्शनिक आधार पनि सिर्जना गर्ने सम्भावना छ, त्यो झन् टाढा भएको छ । ओली र उनका नयाँ सहयात्री पुष्पकमल दाहालको जिम्मेवारी बाँडफाँडको पहिलो छनोटमा बौद्धिक अभ्यास गर्नेभन्दा कम योग्यताका चाटुकारहरू पर्ने गरेका छन् । यसरी हेर्दा, संसदीय व्यवस्था र माक्र्सवाद दुवै एकैसाथ नेपालबाटै बद्नाम हुने जोखिम बढ्दो देखिँंदैछ ।

ट्विटर : @Beitwag

प्रकाशित : असार ४, २०७५ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT