किन अत्तालिएको हो सरकार ?

‘लेभियथन’ हेब्रु पुराणमा उल्लिखित भीमकाय समुद्री राक्षस हो र हब्सले अत्यधिक शक्तिशाली सरकारको विम्बका रूपमा पुस्तकको शीर्षक नै ‘लेभियथन’ राखे । वित्तीय संघीयता प्रयोगका सन्दर्भमा त राज्यका ‘लेभियथन मोडल’ नै विकसित भएका छन् । प्रसिद्ध अर्थशास्त्रीहरू जेफ्री ब्रेनन र जेम्स बुकाननले ‘टुवार्डस अ ट्याक्स कन्टिच्युसन फर लेभियथन’ (जर्नल अफ पब्लिक इकोनोमिक्स, अंक ८, १९७७) र जोनाथन रोड्डनले ‘रिभाइभिङ लेभियथन : फिस्कल फेडेरालिजम एन्ड दि ग्रोथ अफ गभर्नमेन्ट (इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन, अंक ५७, २००३) मा संघीयता सफल वा असफल हुने सर्त नै संघीय सरकार ‘लेभियथन’को व्यवहार गर्न उद्यत हुने मात्रामा निर्भर रहने व्याख्या गरेका छन् ।

बहसमा अधिनायकवाद
संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा ओली नेतृत्वको सत्तारुढ दल (आपैंm र गठबन्धन सहित) झन्डै–झन्डै प्रतिपक्षरहित अवस्थामा सरकार चलाउने सुविधामा छ । प्रमुख प्रतिपक्ष भनिएको नेपाली कांग्रेसको ध्येय, दृष्टिकोण, नैतिक बल र नवीन सिर्जनशीलता शून्य छ । केही दर्जन अघाएका नेताहरू ‘अझै केही बिग्रेको छैन’ भन्ने भावभङ्गिमा कोठेगुट निर्माणमा व्यस्त छन् । केही महत्त्वाकांक्षी युवानेता भनिएकाहरू तिनै असान्दर्भिक भएका नेताहरूकै अनुशरण गर्न उद्यत छन् । अहम् राष्ट्रिय सरोकारहरूमा सरकारलाई चुनौती दिनेसम्म ऊर्जा र योग्यता पनि प्रदर्शन गर्न असमर्थ छन् ।

सिङ्गै राजनीतिक मैदानमा एक्लै दौडने अवसर पाएको सरकारले कार्य प्रदर्शनीबाटै आफूमाथिका आरोपहरूको प्रतिउत्तर दिने हैसियतमा उभिन सक्नुपर्छ । ऊ आपैंm प्रतिरक्षा पङ्क्तिमा उभिएर, कमजोरहरूलाई अत्तालिएको स्वरमा गाली गरेर समय बिताउनु मुलुक, जनता र सरकार आफ्नैलागि पनि दु:खद आश्चर्य हो । प्राकृतिक नियम नै हो, जब अथाह शक्ति सञ्चित हुन्छ र त्यसलाई सदुपयोग गर्ने क्षमता हुँदैन, त्यो ध्वंस उन्मुख हुन्छ ।

लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सत्तामा पुगेका विश्व इतिहासका कैयौं शक्तिशाली सरकारहरू त्यो शक्ति सुहाउँदो ढंगले जनअपेक्षा पूरा गर्न असफल भएपछि आलोचकहरूको मुख बन्द गराउने र लोकतन्त्रलाई क्रमश: खुम्च्याउँदै लगेर ‘अँध्यारो अधिराज्य’ अकण्टक बनाउनमा केन्द्रित हुने गरेका उदाहरण छन् ।

डा. गोविन्द केसीको अनशनमा रोक, नागरिक संस्थाहरूमाथिको नियन्त्रण, निषेधित क्षेत्रहरूको विस्तार, मन्त्रीलाई प्रश्न सोधेकै कारण सरकारी सञ्चार माध्यममा गरिएको पत्रकार पजनी, संसद् सचिवालयले सांसदहरूका लागि आयोजना गरेको तालिममा फरक मत राख्ने विज्ञलाई अन्तिम घडीमा वार्ता प्रस्तुत गर्न नदिनेगरी भएको उच्च सरकारी हस्तक्षेप, सत्यनिरुपणमा गैरराजनीतिक हिंसा र हत्याका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च, निजी व्यवसायीहरूमाथि पर्याप्त कानुनी र न्यायिक अनुसन्धान नै नगरी राज्यको छनोटपूर्ण धरपकड आदि अनेक दृष्टान्तले यो सरकार हब्सकै शब्दमा ‘आम मानिसमाथि नियन्त्रण हासिल गर्न बनाइएको धूर्तहरूको परिसंघ बाहेक अरू केही होइन’ भन्ने प्रमाणित हुँदैछ । यसको फितलो प्रतिरक्षा प्रधानमन्त्री ओली र उनका मन्त्रीहरू गर्दैछन् । र उनीहरू जसरी अत्तालिएर, ‘एऽऽ! हाम्रो नियत सबैले थाहा पाए !!’ भनेभैंm प्रस्टीकरणमा जुटेका छन्, त्यो आफैमा एउटा अनिश्चयको संकेत हो ।

बहस शून्य अर्थतन्त्र
ट्रम्पको विजयोत्तर विश्वमा ‘आर्थिक राष्ट्रवादका राजनीतिक जोखिम’ एउटा प्रमुख ‘डिस्कोर्स’ बनेर आएको छ । संरक्षणवाद एवं व्यापार युद्धको भय तीव्र छ । विश्व सहयोग (अन्तर्राष्ट्रियवाद) एवं लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता, नागरिक हक–अधिकारहरू जोखिममा पर्दै गएका छन् । नेपालको भाग्य वा दुर्भाग्य जे माने पनि आर्थिक राष्ट्रवाद ओलीको चरम राष्ट्रवादको खाकाभित्र अटाएको छैन । नेपालबाट कुनै पनि औद्योगिक, उपभोग्य वा कृषि–पशुजन्य वस्तुको उत्पादन वा निर्यात भइरहेको छैन ।

त्यसैले मुलुकको उत्पादकत्व, त्यससँगै जोडिएर आउने रोजगारी र राजस्व आयलाई बचाउन संरक्षणवादी नीतिहरू अवलम्बन वा निलम्बन गनुपर्ने खण्ड नै आइपरेको छैन । नेपालको वैदेशिक व्यापार छैन । व्यापार अरू नै मुलुक गर्छन् र हामी आयातमात्र गर्छांै, उनीहरूकै सर्तमा । मूल्य तिरेर आयातसमेत गर्न नपाएको नाकाबन्दीको पीडा भोगेका आमनेपाली चीनले चार हजार किलोमिटर परको बन्दरगाहसम्म पहुँच दिने सम्भाव्यतामा सायद आवश्यकताभन्दा बढी नै हर्षित हुँदैछन् । आखिर जतिवटा बन्दगाहमा पहुँच पुगे पनि नेपालको निर्यातका सम्भावनाबारे कतै बहस, छलफल पनि हुन बन्द भएको छ । त्यसैले हामी व्यापार युद्धमा छैनौं ।

तथाकथित विकसित विश्वले दिने ऋण र आर्थिक सहायता संसारभर नै अत्यन्त न्यून भएको छ । थोरै सम्भाव्यतामा पनि नेपाल प्राथमिकतामा नपर्ने अनेक सनातन कारण छन् । दिएको सहायता खर्च गर्न नसक्ने, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्तीका अतिरिक्त अहिले ‘कम्युनिष्ट’ शासनको कालो टीका पनि थपिएको छ । ‘नो एड बट ट्रेड’को सिद्धान्त आकर्षक छ । तर केही पनि निर्यात गर्न नसक्नेगरी नेपाललाई थला पारिएको छ । त्यसैले यो आर्थिक अन्तर्राष्ट्रियवाद नेपाललाई ‘कागलाई बेल पाकेर हर्ष न विस्मात’ सरह छ ।

ओली सरकारका गैरलोकतान्त्रिक गतिविधि र उडन्ते गफ, खासगरी नागरिक स्वतन्त्रतामाथिको कुत्सित अंकुशले नेपालका परम्परागत विकास साझेदारहरूमा ठूलै खैलाबैला ल्याएको छ ।

यसको समुच्च दुष्परिणाम मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको दस महिनामा वस्तु निर्यातमात्र रु. ६६ अर्ब ६५ करोडको भएको छ । यो अवधिमा व्यापार घाटा २२.९ प्रतिशतले बढेर रु. ९१९ अर्ब १८ करोड पुगेको छ । निर्यात–आयात अनुपात अघिल्लो वर्षको ७.५ प्रतिशतबाट घटेर ६.८ प्रतिशतमा आएको छ । अघिल्लो साताको अन्त्यमा विनियोजन विधेयकको छलफलमाथि संसद्मा प्रतिउत्तर दिएका प्रधानमन्त्रीले यी कुनै कुरा उल्लेख गरेनन् । सरकारी दाबी अनुसार नै पनि एकदम छिटो काम हुनसक्यो भने सात वर्षमा रसुवागढी आइपुग्ने रेल चढ्ने निम्तो सांसदहरूलाई दिइहाल्ने हतार जो उनलाई थियो ।

सरकारले नै जनताले पाउनुपर्ने सामान्य सुविधा नदिने नियत राख्नु र त्यसको सट्टा रेल, जहाज र समृद्धिको सपनाको कुरा गरेर भ्रमलाई राजनीतिको औजार बनाउनु झन् दुर्भाग्यपूर्ण हो । एउटा उदाहरण सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरणको लिउँ । सरकारले ‘स्मार्ट कार्ड’मा लाइसेन्स छापेर दिने निर्णय गर्‍यो । तर अहिले यो कार्ड वितरण सर्वसाधारणका लागि बन्द छ । पालो कुरेर बस्नेहरू एक–डेढ वर्षमा पालो आउने जवाफ सम्बन्धित कर्मचारीहरूले दिएको बताउँछन् । जरुरी, अति जरुरी ‘केही’ विशेषलाई त्यो दिने गरिएको छ । अनौपचारिक बजारमा चालक अनुपति पत्रको ‘मूल्य’ ४० हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।

यो कार्ड छापिएर वितरण नहुनुपर्ने र हुन नसक्ने सरकारी बद्नियत बाहेक कुनै कारण छैन । हरेक घन्टा दुवैतर्फ रंगिन १५० वटा कार्ड छपाइ गर्ने, तीन वर्षको ग्यारेन्टी भएको उच्च गुणस्तरको छपाइ मेसिनको मूल्य जम्मा १२ हजार अमेरिकी डलर पर्छ । अथवा त्यस्ता २० वटा मेसिन खरिद गर्दा जम्माजम्मी लागत २ करोड ४० लाख रुपैयाँ पर्छ । त्यसबाट घन्टामा तीन हजार लाइसेन्स वितरण गर्न सकिन्छ ।

ती मेसिनलाई कामको चाप अनुसार सातै प्रदेशमा राखेर लाइसेन्स दिनथाल्ने हो भने अहिलेका झन्डै २ लाख आकांक्षीलाई बढीमा एक सातामा सहजै त्यो लाइसेन्स उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यसमा सरकारको लागत केही छैन । २ लाख आवेदकबाट लिएको २ हजार रुपैयाँ मात्रैले हिसाब गर्दा पनि ४० करोड रुपैयाँ ढुकुटीमा जम्मा भइसकेको छ । तर सरकार जनतालाई लाइसेन्स दिँदैन । देओस् पनि किन ? ४० हजार प्रतिगोटामा बिक्री भइरहेको लाइसेन्सबाट प्राप्त हुने लाभको भागिदार तलदेखि माथिसम्मै छन् ।

यस्तै चलखेल केही समयअघि प्रदेश नम्बर लेखेर वितरण सुरु गरिएको ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ देखिएको थियो । सरकारी संयन्त्र आपैंm ‘रेन्ट सिकिङ’मा लिप्त भएको र यसलाई संस्थागत गरिएको योभन्दा घिनलाग्दो दृष्टान्त अरू के होला ? यही कुरा व्यवस्थापनमा थोरै सुधार गरेर राहदानी कार्यालय अगाडि नागरिकको लाम हटाउने वा कोटेश्वर वा कलंकीको जाम हटाउने कुरा पटक्कै असहज छैनन् । तर सरकारी मानसिकता यस्तो ‘गाईजात्रा’ प्रदर्शन नगरी राज्यको हैसियत देखिंँदैन भन्ने मध्ययुगीन मानसिकतामा छ ।

प्रधानमन्त्री, सरकार वा कर्मचारीतन्त्रको यी समस्या देख्ने आँखा र समाधान पहिल्याउने मस्तिष्क दुवै रेल र पानीजहाजको सपना रमाउँदै गहिरो निद्रामा लिप्त छन् । यहाँसम्म कि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले एक मेधावी छात्राको गलत नतिजा दिने र सच्याइएको नतिजा आउँदा उनले आत्महत्या गरिसकेको परिस्थितिको नैतिक जिम्मेवारी पनि यो देशको शिक्षामन्त्रीले लिनु पर्दैन । पदत्याग गर्ने कुरा त कल्पना बाहिरकै भइहाल्यो । सञ्चार माध्यम मन्त्रीका भाषण छाप्छन् । जनताका यी मुद्दा उठाउँदैनन् । ठेकेदारलाई प्रहरी लगाएर धरपकड गर्ने गृहमन्त्री यस्ता रमिता हेरेरचाहिँ सायद दङ्ग छन् ।

ओली, चीन र रेल
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो चीन भ्रमणको एकल उपलब्धि रेल सम्झौतालाई देखाउन खोजेका छन् । यथार्थमा नेपालको चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध यसपटक निकै सन्देहास्पद घेरामा प्रवेश गरेको छ । नेपालको कूटनीतिक असफलतालाई संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नं. ६ ले ठोस रूपमा प्रस्ट उजागर गरेको छ । भनिएको छ, ‘सम्पर्कलाई सबल बनाउनका लागि बन्दरगाह, रेलमार्ग, नागरिक उड्डयन र सञ्चार समेतलाई समेट्ने ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’को समझदारी कार्यान्वयनलाई ‘हिमाल वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल’को समग्र खाका अन्तर्गत तीव्र पार्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।

सारमा यति भनौं, सन् १९६० दशकमा बीपी कोइराला र १९७० को दशकमा राजा महेन्द्र र सन् १९९० पछि नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूको भ्रमणमा चीनले नेपाललाई दिँंदै आएको एकल महत्त्व यसपटक खण्डित भएको छ । ओलीको रेल र अरू सम्पर्क सञ्जाल अब ‘हिमाल वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल’को समग्र खाका अन्तर्गत परेको छ ।

चीनको यो समग्रताको प्राथमिकतामा चौध सय किलोमिटर सीमा जोडिएको नेपालभन्दा झन्डै पैतिस सय किलोमिटर लामो हिमाली सीमा भएको भारत छ । चार सय सत्तरी किमि सीमा जोडिएको भुटानलाई सार्वभौमसत्ता ‘एसर्ट’ गर्न उक्साउने चिनियाँ रणनीति पनि यसै अन्तर्गत पर्छ । यसबाट नेपाल ‘ट्रान्जिट’ मात्रैमा सीमित हुने जोखिम बढेको छ । चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड’पछि आएको यो हिमाल वारपारको रणनीतिका थप आयाममा चर्चा हुनु आवश्यक छ । सरकारको यस्तो कूटनीतिक असफलताहरूलाई ढाक्ने अश्त्रका रूपमा पनि रेल आउने कुरालाई अधिक प्रचार गरेका हुन सक्छन्, ओलीले । सरकार वास्तवमै अत्तालिएको यो अर्को संकेत पनि हो ।

ट्विटर : @Beitwag