‘परन्तु’ बिनाको रेल–समृद्धि !

दिगो आर्थिक समुुन्नतिको मार्गलाई सहयोग पुुग्ने गरी जनताले दीर्घकालीन स्वामित्व खोज्नका लागि गर्न चाहेको बहसलाई ‘विकास विरोधी’ आरोप किन ?
गोविन्दराज पोखरेल

काठमाडौँ — ब्रिटिस इन्डियाले आफ्नै फाइदाका लागि बनाइदिएका दुइटा बाहेक नेपालले रेल क्षेत्रमा एक शताब्दीमा खासै प्रगति गर्न सकेन । पहिलो यात्रुवाहक रेल अमलेखगन्जदेखि रक्सौलसम्म सन् १९२७ मा र जनकपुर–जयनगर सन् १९३७ मा सुरु भएको थियो । बीचमा सन् १९६५ तिर विश्व बैंकले अध्ययन गरेर केही सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो, विशेषगरी नेपालका प्रमुख सहरहरू र भारतीय सीमाका सहरहरूलाई जोड्नेगरी ।

तर तत्कालीन अवस्थामा पूर्व–पश्चिम रेल निर्माण आर्थिक रूपले फाइदाजनक नभएको निक्र्योल निकालिएको थियो ।

बहुदल आएपश्चात २०४८ सालतिर तराईको सीमासंँग काठमाडाैं जोड्ने रेलका कुरा पनि छलफलमा चलाइयो । तर त्यो छलफलमै सीमित हुनपुग्यो । केहीले भारतका मान्छे भित्र्याउने खेल भनी नकारात्मक चर्चा पनि गरे । बेला–बेलामा सरकारी घोषणा भए पनि पूर्व–पश्चिम ‘विद्युतीय’ रेलमार्ग बनाउने र जयनगर, जनकपुर, बर्दिवासलाई काठमाडौं, पोखरासम्म पनि लम्ब्याउने भनेर डा. बाबुराम भट्टराईले अर्थमन्त्री हुँदा बजेटमै रकमसहित उल्लेख गरेका थिए । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले पनि तराईका रेलमार्गहरूको बढोत्तरीमा जोड दिएका थिए । नेपाल सरकारको रेल विभागले पनि पहिलेदेखि नै पूर्व–पश्चिम रेलमार्गका विभिन्न खण्डमा क्रमिक रूपमा बिभिन्न चरणका काम सुरु गरेकै पनि धेरै भयो ।

Yamaha

दुई वर्षदेखि विशेषगरी दक्षिण सीमामा नाकाबन्दी पश्चात चीनको केरुङसंँग रेल जोड्ने कुरालाई ब्यापक बनाइएको छ । नेकपाको घोषणापत्रदेखि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा, सरकारका भनाइ सबैमा तीव्र गतिका विद्युतीय रेलका कुरा खुब चर्चामा ल्याइएको छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बेला त्यो रेलमार्गको काम सुरु गर्ने भन्ने समझदारी भएको भनिएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति स्वयम्ले केरुङपछि सम्भावना भए नेपालसम्म रेलमार्ग बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर रेल निर्माणको चाहना राखेको बुझिएको छ । निकै प्रारम्भिक अनुमानित लागतको कुरा गर्दा नेपाली भूभागमा रसुवागढीबाट काठमाडौंसम्म तीव्र गतिको विद्युतीय रेलमार्गलाई करिब ३/४ खर्ब लाग्ने कुरा गरिँदैछ । तर ठ्याक्कै कति लगानी लाग्ने हो, कस्तो प्रकारको रेल हो, त्यसको यकिन अध्ययनपछि मात्रै थाहा होला ।

पहिलो त कम्युनिष्ट पार्टीहरूले निकै महत्त्वाकांक्षी परियोजनाहरूको सूची जनमानसमा ल्याएका छन्, चाहे त्यो घोषणापत्रमा होस् या नीति तथा कार्यक्रममा । धेरै त लगानीको प्रत्याभूतिका सम्भावित आधारविना नै प्रचार–प्रसारमा ल्याइएका छन् । यी परियोजनाहरूमा लगानीकै कुरा गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पढिएको नीति तथा कार्यक्रमकै कुरालाई मनन गर्ने हो भने पनि निकै ठूलो रकमको जोहो गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

उदाहरणका लागि बनाउन सुरु हुनलागेको भारतको मुम्बईदेखि अहमादावादसम्मको ५०८ किमिको विद्युतीय द्रुतगतिको रेलको प्रतिकिमि लागतको आधा मूल्यमा नेपालमा बनाउँदा पनि हाम्रो पूर्व–पश्चिमको लोकमार्गको १०२७ किमिको समानान्तर मध्यम गतिको विद्युतीय रेलमार्गलाई करिब १५ खर्ब लाग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरे अनुसारको सोही लोकमार्गको समानान्तर ७६५ केभीको विद्युतीय प्रसारण लाइन बनाउँदा कम्तीमा पनि अनुमानित १ खर्ब ५० अर्ब लाग्नेछ ।

काठमाडाैंको मेट्रोरेल महानगरपालिका र सरकारकै चाहना अनुसार बनाउने हो भने पनि ५ खर्बभन्दा बढी लाग्ने अनुमान निजी क्षेत्रद्वारा गरिएको अध्ययनले देखाएको छ । त्यसैगरी दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सम्पन्न गर्न करिब ५ खर्ब नै जुटाउनुपर्छ । १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, फास्ट ट्रयाक, उत्तर–दक्षिण कोरिडोरमा विद्युतीय प्रसारण लाइन लगायत थुप्रै परियोजनालाई अझ चमेलिया र मेलम्चीको नियति नदोहोर्‍याउँदा पनि खर्बौं चाहिन्छ ।

बहुदलीय व्यवस्थालाई पराजित गरेर २०३६ पछि पञ्चहरूले विकासको मूल फुटाउने पपुलिस्ट नारालाई साकार पार्न ब्यापक रूपमा ऋण लिएका थिए । २०४८ सालमा आउँदा नेपालको ऋण झन्डै ५० अर्ब थियो, जबकि बजेटको आकार २६.६४ अर्ब र कुल गार्हयस्थ उत्पादन ८९ अर्ब थियो । मतलव देशको बजेटको आकार ऋणभन्दा झन्डै आधा कम र कुल आम्दानीको ५६ प्रतिशतजति देशको ऋण थियो । चालु खर्चको झन्डै ३१ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण र सावाँ–ब्याज तिर्नुपथ्र्यो, त्यो पनि केही वर्षमा ५० प्रतिशतसम्म पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो ।

देशको राजस्व १० अर्ब थियो भने घाटामा गएका २७ वटा संस्थानलाई पाल्न राजस्वको ८ प्रतिशत तिर्नुपथ्र्यो । त्यसैले निजीकरणको अवधारणा आएको थियो । जमिनको मूल्य दिनमा दुई गुणा रातमा चार गुणा हुने आंँकलन नगरेकाले भृकुटी कागज कारखाना र हरिसिद्धि इँटा–टायलमा केही कमजोरी भए, तर अन्य निजीकरण गरिएकामा देशलाई नराम्रो भएको छैन ।

अहिले देशको ऋण कुल गार्हस्थ्य आम्दानीको २८ प्रतिशतजति छ । भर्खरै ल्याइएको संघीय बजेटमा आगामी वर्षलाई छुट्याइएको पुँजीगत खर्च करिब ३ खर्ब १४ अर्बजति छ । तर बजेटको स्रोत जोहो गरी जुटाउनका लागि करिब ४ खर्ब २६ अर्बजति बाह्य तथा आन्तरिक ऋण उठाउनु पर्नेछ । यसको मतलव पुँजीगत खर्चलाई मात्रै नभएर अनुदान तलब–भत्ता आदि चालु खर्चलाई पनि ऋण खोज्नुपर्ने अवस्था छ ।

केही विकासशील देशहरूले ब्यापक रूपमा ऋण लिएर पूर्वाधारमा जथाभावी लगानी गरेर आर्थिक चपेटामा परेका छन् । करिब–करिब राजस्वको ठूलै हिस्साजति ऋणको सावाँ–ब्याज तिर्नपर्ने अवस्थामा छिमेकी देश श्रीलंका पुगेको छ । तर उसको आम्दानी गर्ने निर्यात हाम्रोभन्दा बलियो छ । त्यसैले हामीले पाठ सिकेर पूर्वाधारमा ब्यापक खर्च गर्ने हो भने स्वदेशी या विदेशी निजी क्षेत्रको लगानी वा सम्भव भएसम्म अनुदानतिर जानुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैले रेल, पानीजहाज, ७६५ केभीका विद्युत प्रसारण लाइन, विमानस्थल आदिमा रणनीतिक रूपमा कमजोर नहुनेगरी निजी क्षेत्रकै लगानी आकर्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । नत्र धेरै चाहिनेभन्दा बढी राष्ट्रवादी भई ऋण तिर्न कठिन हुने सपनालाई खाडीबाट आएको रेमिटेन्सले बढाएको आयात र ठूलो हिस्सा त्यसैमा आधारित निकै संवेदनशील राजस्वलाई ऋण तिर्ने साधन बनाई ठूलठूला ऋण लिँदा ऋणको सीमालाई दुईपटक सोच्नुपर्छ ।

अहिले सरकारको चाहना अनुसार अगाडि सारिएको तीव्र गतिको केरुङ–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्गलाई लिएर बिभिन्न कोणबाट राम्रै बहस प्रारम्म भएका छन् । कार्यान्वयनमा जानु अघि थुप्रै सावधानीहरू अपनाउनुपर्ने र हुनसक्ने प्राविधिक र आर्थिक जोखिमहरू औंल्याएका बहसहरू सत्तापक्षकै विभिन्न तह र तप्कालाई चित्त नबुझेको आभाष उनीहरूका भाषण र सामाजिक सञ्जालहरूमा पोखिएका शब्दहरूबाट हुन्छ ।

अझ आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त सहभागितात्मक लोकतन्त्र र मूलमन्त्र प्रणाली एवं पारदर्शितालाई मान्ने पार्टीका प्रवक्ता तथा पूर्वाधार विज्ञले समेत समृद्धिको ढोका खोल्ने यो रेलमार्गलाई ‘तर’, ‘किन्तु’, ‘परन्तु’ लगाएर व्यवधान गर्नु हुँदैन, सरकारको यस काममा प्रश्नसमेत उठाउनु हुँदैन भन्ने आशय यसै पत्रिकामा सहलेखक भएर व्यक्त गरेका छन् ।

झन्डै १.३ खर्बको फास्ट ट्रयाकमा भारतीय लगानीको बारेमा ब्यापक बहस भयो र बहसको मुद्दा सर्वोच्चसम्म पुग्यो । मेरै संयोजकमा गठन गरिएको समितिले गरिने भनेको सम्झौता दस्तावेजमा थुप्रै सुधार्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । ती सुझावहरूलाई नसमेटी गर्न नहुने भन्दै न्यायालयबाट टुङ्गियो ।

हाल चीनका लागि नेपाली राजदूत तथा तत्कालीन मुख्य सचिवले पनि भारतीय लगानी र सो मार्गमा उसले चाहेको प्रतिफल र सडक प्रयोग गर्दा लाग्ने शुक्क, लाभको योजना बनाउनका लागि दिनुपर्ने रकम लगायत कुराले आर्थिक रूपले घाटा हुनेहुँदा फास्ट ट्रयाक नेपालले नै आफै बनाउनुपर्ने विचार राखेका थिए । सौभाग्यवश केरुङ–काठमाडौं तीव्र गतिको विद्युतीय रेलका समझदारी हँुदा उनी नै चीनका लागि नेपाली राजदूत छन् । र यसका लागि सक्रिय भूमिका पक्कै खेलेको हुनुपर्छ । त्यसैले भरोसा गरौं– देशको आर्थिक लाभहानिको चासो उनीमा कायमै छ ।

विधिको विडम्बना अचम्म छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा एक–एक खर्ब हाराहारीका विदेशी लगानी भएका अरुण– ३ र माथिल्लो कर्णालीको परियोजना विकास सम्झौतामा आफ्नो फरक विचार राख्नुहुने डा. युवराज खतिवडा स्वयम् वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री र लगानी बोर्डको उपाध्यक्ष छन् । उनकै प्रधानमन्त्रीबाट अरुण– ३ उद्घाटन भयो । अर्थमन्त्री र लगानी बोर्डको उपाध्यक्षका हिसाबले उनले ती आयोजनाहरूलाई भरपुर सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्झौता हुनुभन्दा पहिले ‘तर, किन्तु, परन्तु’ लगाएर उनले आफूले मन नपराएका विषयको उठान गरेका हुन्, यसलाई अन्यथा लिनुहुन्न ।

मुख्य कुरो, रेल बनाउने या नबनाउने भन्ने विषयमा कसैको पनि विवादै होइन । भूराजनीतिक रूपले महत्त्वपूर्ण र साँच्चै समृद्धिको ढोका नै खोल्ने परियोजना हो भने यसलाई बनाउन कसैले विरोध गर्ने पनि छैनन् । तर यसको भूगर्भीय जोखिम, चीनको लगानी या ऋण या अनुदान केबाट बन्ने हो, दीर्घकालीन रूपमा कस्ता–कस्ता फाइदा र चुनौती हुन्छन् लगायतका आर्थिक पाटाबारे सहभागितात्मक लोकतन्त्रमा बहस अवश्य हुनुपर्छ ।

जसले गर्दा भविष्यमा हुनसक्ने गल्ती र कमजोरीहरू कम हुनगई देशलाई नै फाइदा हुन्छ । नत्र पानीजहाज भनेर नारायणी नदीमा चल्ने स्टिमरमा चित्त बुझाइ बस्नुपर्ने दिन नआउलान् भन्न सकिन्न । थुप्रैका विचारहरू परियोजनाका बिभिन्न आयामका पक्षमा र विपक्षमा हुन सक्छन् । तर सरकारले सबै विचारहरू सुनेर समग्रमा देशलाई फाइदा छ भनेर यकिन गरेपछि सबैले सहयोग नै गर्छन् ।

हामीले थुप्रै नेपालीको ठूलो योगदानबाट प्राप्त सहभागितात्मक लोकतन्त्रमा ‘तर, किन्तु, परन्तु’का विचारहरूको बहस र मन्थन गर्न/हुन दिनुपर्छ । अझ सके बहसका लागि आह्वान गर्नुपर्छ । तबमात्र विषय खारिन्छ, जनमानसमा पुग्छ र परियोजनाहरूमा बहुमत जनताको स्वामित्व हुन जान्छ र समुन्नतिको मार्गमा देश लम्कन्छ । दिगो आर्थिक समुुन्नतिको मार्गलाई सहयोग पुुग्नेगरी जनताले दीर्घकालीन स्वामित्व खोज्नका लागि गर्न चाहेको बहसलाई ‘विकास विरोधी’ आरोप किन ?

ट्विटर : @grpokharel

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार १९, २०७५ ०८:०५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सम्झनलायक समय

यस वर्ष नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या १० लाख नाघ्यो। राजनीतिक स्थायित्व तथा पर्यटन क्षेत्रमा भएको उत्साहजनक लगानीका कारण यो संख्या आगामी वर्षहरूमा थप बढ्दै जाने निश्चित छ ।
यो वर्षको अघिल्लो छ महिनामै गत वर्षभरिको भन्दा बढी विदेशी लगानी भित्रिएको छ।
गोविन्दराज पोखरेल

काठमाडौँ — आर्थिक विकासका दृष्टिकोणबाट विसं २०७४ सम्झनलायक रह्यो। रोजगारी सिर्जना गर्न लगानीको आवश्यकता पर्छ र हाम्रो सन्दर्भमा यो आन्तरिक तथा बाह्य दुवै क्षेत्रबाट आउनु जरुरी छ। यो वर्षको अघिल्लो छ महिनामै गत वर्षभरिको भन्दा बढी विदेशी लगानी भित्रिएको छ।

आर्थिक विकास, उत्पादन वृद्धि तथा रोजगार सिर्जनामा बढीभन्दा बढी लगानीको आवश्यकता पर्ने सन्दर्भमा यो पक्ष निकै सकारात्मक रह्यो। यदि उचित वातावरण निर्माण हुने क्रम सकारात्मक रूपमा रहिरहेमा आगामी वर्षहरूमा यो थप बढ्दै जाने निश्चित छ।

यसै वर्ष ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट झन्डै ५० अर्ब अनुदान सहयोगको सम्झौता सम्पन्न भयो। यो एकै पटकमा प्राप्त भएको हालसम्मकै ठूलो रकम हो।

यसलाई खड्किँदै गएको आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइनको सञ्जाल विकास तथा निर्माणमा पनि खर्च गर्ने भनिएको छ, जसले हाल भारतसँग समझदारी गर्ने गरी चर्चामा ल्याइएको ऊर्जा बैंकिङ प्रणालीलाई समेत सघाउ पुर्‍याउनेछ। साथै, यसको प्रभावकारी उपयोग हुन सकेमा ऊर्जा क्षेत्रको विकास तथा समग्र आर्थिक विकासमा ऊर्जा क्षेत्रको योगदान दीर्घकालीन रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। भारतीय प्रसारण प्रणालीसँग जोडिएपश्चात् भविष्यमा बढी भएको ऊर्जाको व्यवस्थापनमा समस्या हुनेछैन।

यसले ऊर्जा उत्पादनमा संलग्न व्यवसायीहरूलाई थप उत्साहित एवम् प्रोत्साहित गर्नेछ। सहज तथा निर्बाध ऊर्जाको आपूर्तिबाट समग्र औद्योगिक क्षेत्रमा सहयोग पुगी उत्पादनको मूल्यमा कमी आउनेछ। हाम्रोजस्तो मुलुकमा आर्थिक विकासका लागि ऊर्जाको सहज तथा निर्बाध उपलब्धता तथा समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकास आर्थिक तथा समाजिक समृद्धि हासिल गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय प्रयासमा कोसेढुंगा साबित हुनेछ।

यस वर्ष नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या १० लाख नाघ्यो। राजनीतिक स्थायित्व तथा पर्यटन क्षेत्रमा भएको उत्साहजनक लगानीका कारण यो संख्या आगामी वर्षहरूमा थप बढ्दै जाने निश्चित छ जुन वैदेशिक मुद्रा आर्जन तथा रोजगारी सिर्जनामा सहयोगी हुनेछ। यसका लागि होटल तथा पर्यटनसँग सम्बन्धित पूर्वाधारको थप विकास तीव्र गतिमा गर्नु भने जरुरी छ। हामीले टर्कीको ग्य्रान्ड बजारमा वार्षिक नौ करोडभन्दा बढी पर्यटकहरू भ्रमण गराएको सफलतालाई आत्मसात् गरेर सोहीअनुरूप तयारी एवम् योजना बनाई प्रयास गरेमा सम्भव हुँदो रहेछ भन्ने बुझुनु जरुरी छ। उत्तर र दक्षिणबाट मात्रै करिब १० करोडभन्दा बढी पर्यटक नेपाल भित्र्याउन सक्ने ठूलो सम्भावना हामीसँग छ।

नयाँ दर्ता भएका उद्योगहरूको संख्यामा भएको वृद्धिले उद्योगहरूको स्थापना हुने क्रम बढ्दो रहेको संकेत गर्छ। यसबाट उत्पादन बढ्ने तथा रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुग्नेछ। व्यावसायिक कृषि प्रणालीका क्षेत्रमा दिइने अनुदानमा भएको वृद्धिसँगै यस क्षेत्रको थप विकास तथा विस्तार हुने निश्चित छ। अबको प्राथमिकता कृषिमा उद्यमशीलता अभिवृद्धि गरी उत्पादनशीलता बढाई व्यापारघाटा कम गर्नेतर्फ हुनुपर्छ ताकि राजस्वमा आयात करको हाम्रो बढ्दो निर्भरता कम गर्न सकियोस्।

राजस्व संकलनले आफ्नो लक्ष्य हासिल गरेको छ तर आगामी वर्षहरूमा यस क्षेत्रको राष्ट्रिय बजेटमा उल्लेखनीय योगदानका लागि करका क्षेत्रहरूमा थप विस्तार गर्नु भने जरुरी छ, विशेषगरी आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा सम्पत्ति करमा। साथै समग्र कर प्रशासनको दक्षता अभिवृद्धि तथा सुधार पनि आवश्यक छ। यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको तथा धेरै वर्षपश्चात् लगातार दुई वर्ष ६ प्रतिशतभन्दा माथि रहेकाले प्रतिव्यक्ति आयमा पनि आगामी वर्ष उल्लेखनीय प्रगति हासिल हुने देखिन्छ। पुँजीगत खर्च बढ्ने क्रममा छ भने मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा छ। वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशतभन्दा बढी छ। यसले देशको अर्थतन्त्र बलियो भई आगामी दिनमा सरकारलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा कार्यक्रमहरू ल्याउन थप लगानी गर्न सहजता प्रदान गर्नेछ।

हालसम्म हासिल उपलब्धिको दिगोपना तथा आर्थिक पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै हाललाई थप अवधिका लागि अनुरोध गरिए पनि नेपालले प्राविधिक रूपमा अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नतिका लागि पूरा गर्नुपर्ने आवश्यक सर्त हासिल गरिसकेको छ। थप अवधिका लागि गरिएको अनुरोध र त्यसको स्वीकृतिसँगै देशले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पाउने आर्थिक सहयोग तथा अनुदान, स्थानीय उत्पादनलाई निर्यातमा दिइने सुविधा सन् २०२४ सम्म कायम रहनेछ। यो अवसरलाई थप आर्थिक विदेशी अनुदान परिचालन गर्न तथा स्वदेशी उत्पादन बढाई देशको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच पुर्‍याउन सरकारले आगामी दिनमा त्यसैअनुसारको योजना निर्माण तथा नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेछ।

स्थानीय निर्वाचनपश्चात् स्थानीय योजना तथा बजेट प्रक्रिया सुचारु भई स्थानीय सरकारलाई सशक्त बनाई स्रोत परिचालन तथा संकलनका लागि बाटो खुलेको छ जसबाट स्थानीय स्रोत परिचालन भई सामाजिक तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा थप लगानीको सम्भावना बढेको छ। प्रस्तावित विभिन्न प्रकारका करहरूको माध्यमबाट स्थानीय स्तरमा स्रोत संकलन तथा परिचालनका लागि प्रयास भएका छन् तथा कर तिर्नुपर्छ भन्ने संस्कार गाउँगाउँ तथा घरघरमा पुग्न थालेको छ। जसबाट देशको समग्र ढुकुटी बलियो भई परनिर्भरता घटी अर्थतन्त्र बलियो हुने आधार निर्माण हुने ठूलो सम्भावना छ। यसका लागि पनि स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरूलाई क्षमतावान बनाई सहजीकरण गर्ने आगामी वर्षहरूमा सरकारको कर्तव्य हुनेछ। आर्थिक वृद्धिलाई दिगो बनाउँदै थप वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रलाई परिचालन तथा सहकार्य गर्दै आर्थिक क्षेत्र तथा पूर्वाधारमा संघीय सरकारले लगानी बढाउनुपर्नेछ।

सरकारको एक रुपैयाँ खर्च हुँदा उत्पानशील क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट कम्तीमा पनि पाँच रुपैयाँ लगानी हुने वातावरण सिर्जना गरिएमा मात्र हाल विदेशमा रहेका ६० लाखभन्दा बढी युवा र नेपालको श्रम बजारमा प्रत्येक वर्ष थपिने पाँच लाखभन्दा बढी युवाको रोजगारको मागलाई सम्बोधन गरी समृद्धिको मार्गतिर डोर्‍याउन सकिनेछ।

वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रले सहकारीको विकासमा दिएको जोड तथा वर्तमान अर्थमन्त्री पनि अर्थतन्त्रमा सहकारीको भूमिका हुनुपर्ने भन्ने मान्यता राख्ने व्यक्ति भएकाले यस सम्बन्धमा थप नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याइएमा स्थानीय उत्पादनमा वृद्धि भई स्थानीय बजार सञ्जाल चलायमान हुनेछ।

आर्थिक विकास तथा समग्र लगानी वातावरण निर्माणका लागि सार्वजनिक खरिद, वैदशिक लगानी, जग्गा प्राप्ति, वनसम्बन्धी, श्रमसम्बन्धी लगायतका ऐन नियमहरूमा सुधारको खाँचो छ। दुई तिहाइको समर्थन प्राप्त गरेको वाम गठबन्धनको सरकारले चाहेमा देशको आार्थिक, सामाजिक समृद्धिका लागि यी ऐन तथा नीतिहरूमा संशोधन तथा आवश्यक भएमा नयाँ नीतिहरूको निर्माण सहजै रूपमा गर्न सक्ने स्थिति छ।

यसरी आर्थिक विकासका दृष्टिले वर्ष २०७४ आफैंमा एक उत्साहजनक वर्ष मात्र नरही आगामी वर्षहरूका लागि पनि यसले उल्लेखनीय आधारहरू तयार गरेको छ जसको जगमा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिहरूको संरक्षण, संवद्र्धन तथा प्रवद्र्धनका साथै मुलुकको आर्थिक, सामाजिक समृद्धिको पथमा निरन्तर अघि बढ्न मार्गप्रशस्त भएको छ।

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७४ १२:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT