चिकित्सा शिक्षा कानुनमा चलखेल

सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरीय र सर्वसुलभ हुने भन्दा पनि नाफामूलक निजी संस्थाहरू मात्रै लाभान्वित हुने देखिन्छ ।

नीतिगत व्यवस्था र नियमन–अनुगमनको कमजोरीले चिकित्सा शिक्षा र सेवामा बेथिति चरम रूपमा बढेपछि डा. गोविन्द केसीले निरन्तर दबाब दिनाले सरकार कानुन निर्माणमा जुटेको हो । बेथिति नियन्त्रणमा सरकार आफैं लाग्नुपर्नेमा त्यही कानुन निर्माणका लागि पनि डा. केसीले पटक–पटक आमरण अनशन बसेर घचघच्याइरहनुपर्ने अवस्था नै लज्जाजनक छ ।

अहिले उनै डा. केसीसँग विगतमा गरिएका सम्झौता र तत्कालीन सरकारबाटै गठित माथेमा कार्यदलले दिएको सुझावविपरीत लगानीकर्तालाई लाभ पुग्ने गरी कानुन बनाउने प्रपञ्च चलिरहेको छ । यही सरकारको सिफारिसमा गत वैशाखमा जारी अध्यादेशका प्रावधान नै तोडमोड गरेर विधेयक तयार गरिएपछि अहिले डा. केसीले जुम्लामा १५ औं आमरण अनशन बस्नुपरेको छ ।

एकातिर डा. केसीको अगुवाइमा नागरिक दबाब र अर्कातिर लगानीकर्ताको प्रभावका कारण चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कानुन बनाउन नीति निर्माणकर्तालाई सकस परिरहेको देखिन्छ । गत वर्ष तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्मा मेडिकल कलेजका लगानीकर्ता प्रभावी बन्दा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित हुन नसकेपछि माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनबमोजिम अध्यादेश ल्याइएको थियो ।

तिनै व्यवस्था राखेर वर्तमान सरकारको सिफारिसमा गत वैशाख १३ मा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश पुन: जारी गरिएको थियो । अहिले त्यही अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न सरकारले तोडमोड गरेर तयार गरेको विधेयक विवादित बनेको छ । अध्यादेश निष्क्रिय हुने समय घर्किन लाग्दा ल्याइएको विधेयक नियमै निलम्बन गरेर संसद्मा पेस गर्ने सरकारको प्रयास प्रतिपक्षी दलको विरोधका कारण असफल भएको छ ।

विधेयक नियमित प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने भएको छ तर सत्तारूढ दलका नेता–कार्यकर्ताको सञ्चालित र प्रस्तावित मेडिकल कलेजमा लगानी रहेको र संसद्मा पनि दुई तिहाइ बहुमत रहेको हुनाले चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउने गरी कानुन निर्माण हुने संशय कायमै छ । दुई तिहाइ बहुमतको दम्भ देखाउँदै लगानीकर्ता नेता–कार्यकर्ताको प्रभावमा परेर कानुन बन्यो भने चिकित्सा शिक्षामा मात्र नभएर स्वास्थ्य सेवामा समेत दूरगामी असर पर्नेछ ।

सरकारले अध्यादेशमा रहेको प्रावधानविपरीत सम्बन्धनका लागि आफ्नै अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुनासाथ सम्बन्धन दिने व्यवस्थासहित विधेयक तयार गरेको छ । मेडिकल कलेजहरू विकेन्द्रीकरण गर्न राजधानी उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने भनी गरिएको व्यवस्था पनि हटाइएको छ ।

सम्बन्धन कुरेर बसेका राजधानीस्थित केही मेडिकल कलेजको स्वार्थलाई हेरेर यो प्रावधान तोडमोड गरिएको प्रस्ट छ । गुणस्तरमा प्रश्न उठेकाले जथाभावी सम्बन्धन दिने विकृति रोक्न एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा परिवर्तन गरिएको छ ।

सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा स्नातक स्तरको कार्यक्रममा कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट नि:शुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान पनि हटाइएको छ । यस्तै, सीटीईभीटीअन्तर्गत प्रमाणपत्र तहमा स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षा शिक्षण संस्थालाई आफूखुसी गर्न छुट दिन खोजिएको छ ।

पूर्वाधार नहेरी जथाभावी सम्बन्धन र सिट संख्या निर्धारण, महँगो शुल्क, प्रयोगात्मक र सैद्धान्तिक कक्षाको अपर्याप्तता, अमर्यादित परीक्षा, अनुगमनकर्ताले नै गलत प्रतिवेदन तयार गरेर कमजोरी ढाकछोप गरिदिने प्रवृत्तिलगायतका विकृति व्यापक बनेपछि राष्ट्रिय नीति बनाएर चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्न आवाज उठ्दै आएको हो । डा. केसीले निरन्तर दबाब दिँदै आएपछि सिट संख्या र शुल्क निर्धारण तथा मेरिटका आधारमा भर्नालगायत क्षेत्रमा केही सुधार देखिएका छन् ।

त्यसलाई संस्थागत र थप व्यवस्थित गर्न कानुन नै बनाउनुपर्छ तर कानुन निर्माताहरू नै मेडिकल कलेजको स्वार्थअनुसार चल्दै जाने हो भने विकृतिको पुनरावृत्ति मात्र हुँदैन, झन् मौलाउनेछ । त्यसपछि चिकित्सा शिक्षा न गुणस्तरीय बन्न सक्छ, न त सर्वसाधारणको पहुँचमा रहन्छ । कलेजहरू चिकित्सकको प्रमाणपत्र बेच्ने थलोमा रूपान्तरण हुन सक्छन् ।

त्यसैले चिकित्सा शिक्षाको संवेदनशीलताप्रति गम्भीर बन्दै डा. केसीसँग गरिएका सम्झौता र माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनअनुरूप तयार अध्यादेशका मूलभूत विषय तोडमोड नहुने गरी कानुन बनाउनुपर्छ ।