१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

स्वाधीन मौद्रिक नीति चाहिँदैन ?

भारतीय अर्थतन्त्रको सम्भावित संकट नजिकिँदै आएको देखिएको छ । अब नेरूलाई भारूबाट मुक्त गर्नुपर्छ ।
हरि रोका

काठमाडौँ — ‘हाम्रो पैसाको इज्जतै छैन । १ अमेरिकी डलर खरिद गर्न ११० नेपाली तिर्नुपर्ने ?’ गत शुक्रबार एकजना नयाँबानेश्वर स्थित बैंक परिसरमा भुतभुताउँदै थिए । मैले सुस्तरी सोधेँ, ‘किन चाहियो डलर ?’ ‘बच्चो पढ्न अमेरिका जान लाग्या छ । १० हजार डलर साट्न लाखौं रुपैयाँ कहाँबाट ल्याउने ?’ उनी अत्यन्त दु:खित तथा आक्रोशित मुद्रामा देखिन्थे ।

स्वाधीन मौद्रिक नीति चाहिँदैन ?

मैले कुरा अगाडि बढाउन चाहिन र खुसुक्क पन्छिएँ । तर उनको यो कुराले दिमाग भने चकराइरह्यो ।


उहिले क्याम्पस पढ्दा गुरुजनबाट बृहत मन्दीअघि अर्थात सन् १९२८–२९ तिर जर्मनीमा जर्मन मुद्रा ‘मार्क’ स्खलनबारे किंवदन्ती सुनेको थिएँ । पहिलो विश्वयुद्धमा हारेको जर्मनीमाथि युरोपेली मुलुकहरूले युद्धको ऋणभार बोकाउन खोजेपछि मार्कको गम्भीर अवमूल्यन हुनपुग्यो । एक झोला सामान किन्न एक बोरा मार्क लिएर बजार जानुपर्ने अवस्था आयो ।

मुद्राको यो क्षयीकरणले जर्मन जनमानसमा ठूलो आत्मग्लानि निम्त्यायो । आत्मग्लानिबाट मुक्ति दिलाउन ‘नाजी जर्मन’को जन्म हुनपुग्यो र दोस्रो विश्वयुद्ध भयो । नेपाली रुपियाँको अवमूल्यन जर्मनको कुनै पनि आर्थिक, सामाजिक वा राजनीतिक पक्षसँग मिल्दैन । तर निम्सरो हुनुको पीडा भने हुनेरहेछ ।

मुद्रा विनिमय प्रक्रिया
मुद्रा विनिमयको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कसरी अभ्यास गरिन्छ, उतार–चढाव किन र कसरी हुन्छ भन्ने थाहा नभएपछि झन् पीडा बढ्ने रहेछ । नेपालमा नेपाली रुपियाँको अवमूल्यन राज्यको ढुकुटीमा सञ्चित वैदेशिक मुद्राले ४ महिना पनि आयात धान्न सक्ने अवस्था नभएपछि सुरु भएको हो । बहुदलको आगमनपछि पनि ओरालो यात्रा धिमा गतिमा कायमै रह्यो । तर सन् २०१३ मा नेपाली रुपियाँ ह्वात्तै अवमूल्यन हुनपुग्यो । ७५–८५ रुपियाँको हाराहारीमा तलमाथि भइरहेको सरदर सटही दिर ह्वात्तै ११० रुपियाँ पुग्यो । त्यसपछि अलि तल ओर्लियो, तर पहिलेको (सन् २०१३ अगाडि) अवस्थामा फर्किएन । सन् २०१८ को सुरुमा १०३ देखि १०५ रुपियाँ हाराहारीमा सटही गर्दागर्दै जून अन्त्यमा १०९.८५ रुपियाँ पुग्यो ।


विनिमय दरमा आउने अस्थिरता मुख्यत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, वित्तीय आवागमन तथा लगानीको किसिममा भर पर्छ । गरिब मुलुकमा वैदेशिक मुद्रा विनिमयको चुनौती बेहोर्ने अग्रगामी मौद्रिक बजार (फरवार्ड करेन्सी मार्केट) को अभावै नभए पनि फितलो हुने गर्छ । त्यसैले वैदेशिक मुद्राको चलखेल (हेजिङ) गर्न कठिनाइमात्र होइन, महङ्गो पर्छ । तर मुलुकको मुद्राले अनावश्यक झ्टका बेहोर्नु नपरोस् भनेर ‘व्यापार–वित्त–लगानीको’ नयाँ मोडल र नयाँ विकल्प खोज्ने काम भइरहन्छ ।


सन् १९९२ मा नेपालले दोस्रो चरणको नवउदारवादी सुधार कार्यक्रमलाई विस्तार गर्‍यो । यो अवधारणामा बजारले आत्म–नियमन गर्ने कल्पना गरिन्छ । साथै आर्थिक आवश्यकता बजार आफैले पुरा गर्ने, आर्थिक स्रोतहरू कुशलतापूर्वक परिचालन हुने र स्वचालित ढंगले सबै काम गर्न उत्सुक व्यक्तिका लागि पूर्ण रोजगारी उपलब्ध हुने अनुमान गरिन्छ ।

गरिबी, बेरोजगारी र समय–समयमा देखापर्ने आर्थिक संकट ट्रेड युनियनको हडताली आकांक्षा, राज्यको हस्तक्षेप तथा परम्परागत सांस्कृतिक क्रियाकलापका कारण हुने हुनाले यी तीन तत्त्वबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन विकसित मुलुकमा अवस्थित आर्थिक संरचनासँग नाता जोडिनेगरी बजार–मैत्री संरचनाहरू निर्माण गर्ने नीति आमरूपमा लागु भयो । अरुले जस्तै हामीले पनि त्यो गुरुमन्त्र आत्मसात गर्‍यौं । उत्पादन र सेवासँग आबद्ध सार्वजनिक उद्यमहरूको निजीकरण गरेर बजार तथा वैदेशिक पुँजी लगानीमैत्री वातावरण तयार पारियो ।


तर ठिक उल्टो भयो । तुलनात्मक रूपमा सेवा र वस्तु उत्पादन घट्दै गए । उत्पादनमा भन्दा सेवामा लगानी सर्‍यो । वस्तु आयात अकासियो र निर्यात खुम्चियो । बढ्दै गरेको भुक्तानी सन्तुलन धान्ने विप्रेषण आय क्रमश: घट्ने क्रममा छ । वैदेशिक ऋणभार बढ्दो छ । यही बेला विश्वको पहिलो आर्थिक शक्ति अमेरिका खुला बजारको सट्टा संरक्षणवादी (प्रोटेक्सानिजम) भएर आयातित वस्तु तथा सेवामा चर्को भन्सार शुल्क लगाउन थालेको छ । अमेरिकी केन्द्रीय बैंक ‘फेडरल रिजर्भ सिष्टम’ले निक्षेपमा ब्याज बढाएको छ । यी दुई विषयले बाह्य संसारमा भएको लगानी र नाफाको पुनर्लगानी अमेरिकातिरै आकर्षित हुनपुग्दा अन्य वैदेशिक मुद्राको तुलनामा अमेरिकी डलरको भाउ बढ्नु नौलो होइन ।


नेपाली मुद्राको अवमूल्यनमा अर्को थप कारण भारतीय मुद्रासँगको गठजोड हो । भारतीय मुद्रासँग हाम्रो ‘फिक्स्ड’ सटही मूल्यदर छ । सन् १९९२ मा सबै वैदेशिक मुद्रालाई बजारले नै निर्धारण गर्नेगरी मुद्रा सटही प्रणालीगत डालो (मनी एक्सचेन्ज सिष्टम बास्केट) भित्र हालिए पनि नेपालले भारतीय मुद्रासँग स्थायी सम्बन्ध कायम राखिरह्यो । अत्यधिक कारोबार, आर्थिक–सामाजिक मैत्रीपूर्ण वातावरण आदिको समग्रता हो वा केले हो, यो निश्चित दरले दशकौंदेखि निरन्तरता पाइनै रह्यो ।

‘फिक्स्ड एडजष्टेबल पेग रिजाइम’ नवउदारवादी बजारमा विशेष कारण परेमात्र अपनाइन्छ, त्यो पनि छोटो समयका लागि । तर नेपालले भने एकातर्फ अनियमनकारी खुला बजार र अर्कोतर्फ भारीतय रुपियाँको निश्चित विनिमय दरलाई दशकांैदेखि निरन्तरता दिइरहेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रभन्दा भारतीय अर्थतन्त्रको आकार बृहत हुनाले भारतीय मुद्राले हाम्रो मुद्रालाई स्वाधीन बन्न दिँदैन । बिभिन्न कारणले भारतीय मुद्रामा आउने अपचलन, अवमूल्यन, अमौद्रीकरण वा आर्थिक उतार–चढावले नेपाली मुद्रा प्रभावित हुने गर्छ र समग्र अर्थतन्त्रसमेत प्रभावित हुनपुग्छ ।

भारतीय अर्थतन्त्रको पछिल्लो गति
सन् २०१८ को पहिलो ६ महिनामा भारतमा गरिएको पोर्टफोलियो लगानीमध्ये ८.४४ अर्ब डलर प्रणालीबाट बाहिरियो । गएको मे महिनामा ८.९५ अर्ब डलर फेरि बाहिरियो । यसको प्रत्यक्ष असर देखिने ठाउँ सट्टा बजार र मुद्रा बजारमै हो । यसले भारतीय अर्थतन्त्रभित्र पानीफोका अर्थतन्त्र (बबल इकोनोमी) अंश प्रबल रहेको देखिन्छ । हाल देखिएको यो प्रवृत्तिबाट टर्की र अर्जेन्टिनाजस्ता मध्यमस्तरीय अर्थतन्त्र पनि यसरी नै सिकार भइरहेका छन् । यसको अर्थ हाम्रोजस्तै नभए पनि नवउदारवादी सुधारपछिको भारतमा अझ मोदीको आगमनपछि पनि ‘मेक इन इन्डिया’को नारा लगाइए पनि उत्पादनमूलक निर्यातकारी अर्थतन्त्रको विकास हुनसकेन भन्ने व्यवहारमा देखियो ।

बाह्य लगानी नाफा आर्जनका लागि व्यापारमा केन्द्रित हुनपुग्नाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आन्तरिक लगानी निरुत्साहित हुनु अस्वाभाविक थिएन । अनावश्यक क्षेत्रमा भित्रिने गरेको बाह्य लगानीले पुँजी बजार खासगरी सट्टे बजारमा आबद्ध भएका कथित कम्पनीहरूमा गरिने लगानीले पानीफोका (बबल) उमार्ने हो । यसले सट्टे बजारलाई उकास्ने र ओराल्ने गरिनै रह्यो । यथार्थमा उत्पादनमूलक हुन सकेन । शून्य ब्याजदर, आयकरका कारण दोस्रो या तेस्रो विश्वमा आउने लगानी अलि सुविधा र सहजता भएपछि आफ्नैमा फर्कन्छन् र लगानी गरिएका मुलुकहरूमा संकट उत्पन्न गर्छन् ।


विदेशी लगानीको जुन बहाव भारतमा भयो, मौद्रिक हिसाबले तरलता बढ्नु अस्वाभाविक हुँदैन थियो । यसले भारुलाई प्राकृतिक रूपमा मोटाउनेभन्दा ‘बेलुनझैं फुल्ने’ वातावरण बनायो । बढी तरलताले घरेलु बजारमा वस्तु र सेवाको माग बढाउँछ । स्थानीय बैंकमा थुप्रने बचत उत्पादन कार्यमा लगानी नहुँदा छोटो अवधिमा नाफा कमाउन सट्टा बजार सामेल हुन्छन् र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी होडबाजी गर्छन् ।

यस्तो लगानी विस्तारै ऋणीले तिर्नै नसक्ने हँुदै जान्छ । त्यसपछि ऋणीहरू यात टाट पल्टिएको घोषणा गर्छन् या पलायन हुन्छन् । बितेका दुई वर्षमा भारतमा नामुद तीन ठूला र अनगिन्ती मध्यम वर्गीय व्यापारीहरू बैंक डुबाएर विदेश पलायन भए । यसले मुलुकमाथि ऋणको भार थपिन्छ । अझ सरकार नै निजी व्यापारमा साँखुल्ले भएर ग्यारेन्टी बसेको भए त राज्यको ढुकुटीबाटै भरिपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अँध्यारो पुँजी (हेज फन्ड्स) को अनियन्त्रित आवागमनले यस्ता क्रियाकलापलाई सघाउने गर्छन् । मुलुक संकटमा फँस्न थालेपछि नीति निर्माणमा सरिक भएका पाहुना चराहरू माझधारमा मुलुकलाई छोडेर पलायन हुन्छन् । भारतीय रिजर्भ बैंकका गभर्नर रहेका रघुराम राजन, नीति आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष अरविन्द पंगारिया तथा हाल अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार रहेका अरविन्द सुव्रमन्हियमको पलायनले पनि भारतीय अर्थतन्त्रको अस्थिरता झल्काउँछ ।


हाम्रो मुद्रा कारोबार गाँसिएकाले भारतीय अस्थिरताको चर्चा गर्नुपरेको हो । जस्तो– सन् २०१३ को जुलाईदेखि अगस्तसम्ममा अमेरिकी डलरको तुलनामा भारतीय रुपियाँ १३ प्रतिशतले खस्कियो । सन् २०१२/१३ मा १ युएस डलरको दाम रु ५४.४१ थियो भने जुलाईमा ६०.५० पुग्यो । चुनावको मुखमा भएको यो अवमूल्यनलाई लिएर हालका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ८० वर्षीय मनमोहन सिंहको उमेर जतिमै भारतीय रुपियाँको ‘अवमूल्यन’ टुंगिने ट्विट गरेका थिए । तर २८ अगस्त २०१३ मा ६८.८२ मा पुगेपछि अवमूल्यन रोकियो ।

सिंहले सत्ता छाड्दा भारु ६२ हाराहारीमा ओर्लियो । यो वर्षको सुरुदेखि जुनको अन्तिम सातासम्म ७.५ प्रतिशतले डलरको तुलनामा भारु अवमूल्यन हुनपुग्यो । अर्थात गएको बिहीबार २८ जूनमा पुरानो सबै रेकर्ड तोडेर भारु ६९.०९ पुग्यो । तत्काल भारतीय रिजर्भ बैंकले बजारमा हस्तक्षेप गरेपछि सो क्रम रोकिएको छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको अप्ठ्यारो
भारत हाम्रो अनन्य मित्रराष्ट्र हो भन्नेमा हामी कसैलाई द्विविधा छैन । तर के बिर्सन पनि हुन्न भने हामी स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हौं । हाम्रो आफ्नै सेना छ, मुद्रा छ र स्वतन्त्र प्ररराष्ट्र नीति छ भन्ने अभिमान पनि जाहेर गर्ने गर्छांै । हामी दुवैले १८ सय किमि लामो सिमाना साझेदारी गर्छौं । लाखौं नेपाली रोजगारीका लागि भारत जान्छन् भने लाखौं भारतीय पनि नेपालमा रोजगारीका लागि आवत–जावत गर्छन् । तर मुद्राका मामिलामा भारु नेपालमा निर्वाध रूपमा चल्ने गरेको छ ।

विगतमा ५ सय र हजारका नोट खुला बजारमा राख्न छुट दिएर ती नोटको अमौद्रीकरण गरिँदा लाखौ्र नेपालीको कमाइ डुब्न पुग्यो । अहिले पनि नेपाली मुद्रा बजारमा भारु नोटको पर्याप्त कारोबार हुन्छ, सञ्चितीसमेत छ । बजारमा विदेशी मुद्राको चलनचल्तीका कारण हाम्रो बजार अनुगमन, मुद्रास्फितीको आंँकलन र मुद्राको अपचलनमाथिको नियन्त्रण प्रभावित हुने गरेका छन् । हुँदा–हुँदा यतिबेला जुन हिसाबले नेपाल भएर सुन तस्करी भइरहेछ, यसमा समेत नेपाली रुपियाँको तरलता प्रभावित हुने गरेको छ । सन् १९९० अघिसम्म हामी भारत निर्भर थियौं, किनकि डलर वा अन्य वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न हामीसँग नत निर्यात गर्ने उत्पादन थियो, न म्यानपावर । रोजगारीमाथिको परनिर्भरता, आयातमाथिको परनिर्भरता भारतसँगै थियो । तर आजको अवस्था त्यस्तो होइन ।


सन् २०१५/१६ को आर्थिक नाकाबन्दीले नेपाली चेतमा फेरबदल ल्याइदिएको छ भन्ने हाम्रो दाबी छ । हामी व्यापार विविधीकरणको कुरा गरिरहेका छौं । ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’मा हिस्सेदार बन्न अर्को छिमेकीलाई प्रतिबद्धता जनाइसकेका छौं । खासगरी ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा अब अप्ठेरो झेल्न नपरोस् भनेर पारवहन सुविधामा हाम्रो हक स्थापित हुनुपर्छ भनेर चीनसँग हकदाबी गरिरहेका छौं । यस्तो विविधीकरणको वकालत गरिरहँदा मौद्रिक परनिर्भरताजस्तो देखिनेगरी भारुलाई स्थायी रूपमा ‘पेग्ड’ गरिरहेका छौं र भुक्तमान खेपिरहेका छौं ।

यो मौद्रिक कारोबारबाट बाहिर निस्कन केही अप्ठेरो पक्कै होला, तर अब भारुबाट नेरु मुक्त हुनुपर्ने बेला आयो । किनकि भारतीय अर्थतन्त्रको सम्भावित ‘बबल संकट’ नजिकिँदै आएको देखिँदैछ । अब फेरि अर्को मार किन खेप्ने ? स्वतन्त्र, स्वाधीन र राष्ट्रिय हितको नारा लगाएर सत्तामा पुगेको मजबुत सरकारले नयाँ पहल लिन किन चुक्ने ?

प्रकाशित : असार २०, २०७५ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?