महालेखाको प्रतिवेदन पद्धतिका विसंगति

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र संवैधानिक प्रावधानअनुरूप जोखिममा आधारित नभएर पछिल्लोपटक भद्दा तरिकाले सम्पूर्ण एकाइ तथा कार्यालयको लेखापरीक्षण गरियो ।
सुकदेव भट्टराई खत्री

काठमाडौँ — महालेखा परीक्षकको कार्यालय विश्वव्यापी सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन वा इन्टोसाई तथा एसियाली मुलुकका लेखापरीक्षण संस्थाहरूको संगठन वा एसोसाईको सदस्य रहेको छ ।

सदस्य राष्ट्रका नाताले ती संगठनहरूबाट प्रतिपादित लेखापरीक्षणका नीति तथा मापदण्ड अवलम्बन गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तर अनुरुपको लेखापरीक्षण कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । लेखापरीक्षणको विश्वव्यापी मान्यतामा पनि क्रमश: सुधार तथा परिवर्तन भइरहेको पाइन्छ ।


सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन वा इन्टोसाईको १९७७ मा पेरुमा भएको महाअधिवेशनले लिमा घोषणापत्र पारित गरेको थियो, जसमा विशेषत: लेखापरीक्षण गरिने विषय–वस्तु तथा प्रतिवेदन प्रणाली र संसदसंँग सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको सम्बन्धबारे उल्लेख थियो ।

Yamaha


त्यसैगरी सन् २००७ मा मेक्सिकोमा भएको उन्नाइसौं सम्मेलन, सन् २०१३ मा चीनको राजधानी बेइजिङमा भएको एक्काइसौं सम्मेलन र सन् २०१६ मा आबुधाबीमा भएको बाइसौं सम्मेलनका घोषणापत्रहरूले मुख्यतया जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण प्रणाली र प्रतिवेदनको गुणस्तर सुधार गर्नेबारे विभिन्न निर्णय पारित गरेका थिए । यिनै निर्णयका आधारमा सर्वेाच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले इसाई जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण गाइड लाइन तयार गरी कार्यान्वयनका लागि सदस्य राष्ट्रहरूलाई निर्देशनसमेत जारी गरेको छ ।


यसै अनुरुप लेखापरीक्षणको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले नेपालले पनि लेखापरीक्षणमान तथा निर्देशिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तर अनुरुप अद्यावधिक गरी जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण पद्धति अवलम्बन गर्ने व्यवस्था मिलाएको बारेमा विगतका प्रतिवेदनहरूमा पटक–पटक उल्लेख हँुदै आएको छ ।


नेपालले पनि तिनै घोषणापत्रलाई मनन गर्दै विश्व बैंकको सहयोगमा र नर्वेको प्राविधिक सहायतामा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सन् २०१० यता दुइटा रणनीतिक योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । यी रणनीतिक योजनाले लेखापरीक्षण पद्धति र प्रतिवेदनको गुणस्तर प्रणालीमा सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्रथम रणनीतिक योजना (२०१०–०१३) मा करिब २३ करोड रुपैयाँ खर्चसमेत भएको छ ।


यसैगरी हाल कार्यान्वयनमा रहेको दोस्रो रणनीतिक योजना (२०१३–०१८) का लागि ठूलो रकम खर्च हुने अनुमान छ । यसै योजना अनुरुप महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षण कार्यमा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरूलाई मलेसिया, पाकिस्तान, थाइल्यान्ड, अमेरिका, क्यानाडा, भारत लगायतका देशमा अवलोकन भ्रमण तथा तालिममा सहभागी गराइएको थियो ।


लेखापरीक्षणको विश्वव्यापी मान्यतामा अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने निकायले जोखिमपूर्ण ठूला कार्यालयहरू छनोट गरी लेखापरीक्षण गर्ने र इस्यु बेस (विषयगत आधारमा) सोको प्रतिवेदन तयार गर्ने मान्यता रहिआएको छ । केही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने पनि अमेरिकामा त्यहाँको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाले सन् २०१५ मा विभिन्न ७०० एकाइमा लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन गरेको थियो । यसैगरी बेलायत लगायत युरोपियन मुलुकहरूमा पनि त्यहाँका सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाले एक आर्थिक वर्षमा बढीमा चार, पाँच सय एकाइको हाराहारीमा मात्र लेखापरीक्षण गर्ने प्रचलन छ ।


छिमेकी सार्क मुलुकहरूमा पनि जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण प्रणाली अवलम्बन गरेर महत्त्वपूर्ण निकाय छनोट गरेपछि मात्र लेखापरीक्षण कार्य सम्पादन गरिन्छ । नेपालको संविधानले पनि कुनै पनि निकायको मितव्ययी, कार्यदक्षता तथा प्रभावकारी किसिमले लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ को संशोधनले सरकारी कार्यालयको कुनै एकाइमात्र छनोट गरी आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण गर्नेगरी विगतको भन्दा बेग्लै अधिकार प्रदान गरेको छ ।


महालेखाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप तथा इन्टोसाईको मान्यता अनुरुप जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण गरी विषयगत प्रतिवेदन जारी गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । विगतमा संसदीय समितिले प्रतिवेदन प्रणालीमा सरल तथा एकरुपता कायम गर्ने र कुनै पनि विषयको सही समस्या पहिचान गरी समाधानका उपायसहित प्रतिवेदन तयार गर्न बारम्बार महालेखालाई निर्देशन भएको थियो । यसैगरी विभिन्न दातृ संस्थाले पनि ‘अडिट सर्टिफिकेट’ निर्धारित समयभित्र जारी गर्नका लागि प्रतिवेदन प्रणालीमा सुधार गर्न अनुरोध गरेको थियो । साथै नेपाल सरकारका उच्च पदाधिकारी र लेखाविज्ञले लेखापरीक्षण कार्य विश्वसनीय नभएकाले कार्यशैलीमै सुधार गर्न बारम्बार अनुरोधसमेत गरेका थिए ।


महालेखाले चौवन्नौं प्रतिवेदन जिल्लागत तवरमा आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनीकरण समेत गरेको थियो । यसबाट विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित सडक, सिंचाइ, खानेपानी, आवास र स्थानीय तह जिल्ला विकासबाट सञ्चालित आयोजनाको आर्थिक अवस्था र अनियमितताबारे सर्वसाधारण सुसूचित हुने अवसर मिलेको छ । यसैगरी स्वास्थ्य, शिक्षा, गृह, रक्षा लगायतका निकायहरूको अवस्था पनि सार्वजनिक भएको छ । यसको मुख्य विशेषता नै आर्थिक अनियमितता छ भने जिम्मेवार पदाधिकारीको नामनामेसी सार्वजनिक गरी उसैलाई जिम्मेवार बनाउने प्रचलन सुरुवात हो ।


यसै विषयलाई लिएर गतवर्ष प्रोपब्लिक, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल, प्राण तथा गोगोजस्ता संस्थाहरूले जिल्लास्थित आफ्ना कार्यालय भएका ठाउँहरूमा महालेखाको जिल्लागत प्रतिवेदन पठाएर नागरिक समाजलाई जानकारीसमेत गराए । यो कार्य आफैमा महालेखाको ऐतिहासिक सफलताको फड्को थियो । साथै जिल्लागत प्रतिवेदन प्रदेश प्रणालीको लेखापरीक्षणलाई मद्दत गर्ने कोसेढुंगो नै थियो । तर यस्तो कार्यले यस वर्ष निरन्तरता पाउन सकेन । जिल्लागत प्रतिवेदनले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाउनसकेको भए प्रदेश प्रतिवेदन तयार गर्न ठूलो मद्दत पुग्ने थियो । निकै लामो समयको प्राविधिक अभ्यासले जिल्लागत प्रतिवेदन तयार भएकामा कार्यालयले निरन्तरता दिन नसक्दा ठूलै मौका गुमाएको छ ।


पछिल्लो पटक जोखिममा आधारित लेखापरीक्षणको सट्टा सम्पूर्ण एकाइ तथा कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएको छ । जसमा बेरुजु नै नहुने र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा रहेको आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई विश्वास गर्न सकिने केवल साधारण बजेटका निकै साना एकाइ कार्यालयसमेत समेटिए । यसले लेखापरीक्षण प्रणाली नै भद्दा बन्न गएको छ ।


लेखापरीक्षण प्रक्रिया र चरणलाई लिने हो भने पनि लेखापरीक्षणको योजना तयार पार्ने, यसको जाँच गर्ने, परीक्षण गर्ने, व्यवस्थापनसँंग छलफल गर्ने, प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गर्ने र पठाउने, प्रतिक्रिया लिने र अन्तिम रूप दिने, सचिवलाई जानकारी गराउने, वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्नु अगाडि बाँकी बेरुजु मन्त्रीलाई जानकारी गराउने लगायतका कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी सम्पादन हुने यति धेरै एकाइको कार्यमा समय, लागत र जनशक्ति कति लाग्ला, अनुमान गरौं । विगतको अभ्यासभन्दा फरक हुनेगरी करिब दस हजार निकायमा अन्य सेवा समूहको तुलनामा सीमित संख्याका लेखापरीक्षकहरूले कहिलेसम्म कसरी थेग्न सक्ने हुन्, विचारणीय छ । अब कसरी परिपालना हुने हो, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र हाम्रो संविधान र कानुनी व्यवस्था ।


अब यतिखेर महालेखासामु नेपालको संविधान र लेखापरीक्षण कानुन अनुकूलको प्रभावकारिताका मान्यता तथा इन्टोसाई र एशोसाईका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सम्मेलन, सेमिनार तथा गोष्ठीमा उच्च तहबाट भाग लिँदा दर्शाइएका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन पक्षमा यक्षप्रश्न खडा भएको छ । विशेषत लेखापरीक्षण प्रक्रिया, जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण, विषयगत प्रतिवेदन एवं गुणस्तरीय आश्वस्तताबारे दातृ संस्थाहरूको सहयोगमा पटक–पटक जारी गरिएका दर्जनौं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका लेखापरीक्षण निर्देशिका तथा मापदण्डहरूको यथार्थ कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुभूति कसरी हुने हो ।


मुलुकभर रहेका सार्वजनिक निकायहरूमा लागु भएको नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको प्रबद्र्धन गर्न मद्दत पुर्‍याउँदै विश्व बैंक लगायतका दातृ निकायहरूलाई लेखापरीक्षण कार्यप्रणालीमा गरिएको सुधारको विश्वास दिलाउनुपर्ने नै हुन्छ । हालै सार्वजनिक भएको महालेखाको प्रतिवेदनले उजागर गरेका विभिन्न आर्थिक अनुशासनहीनताको शृङखलाको सामना गर्दै निकट भविष्यमा प्रदेश स्तरमा सञ्चालनमा आउने प्रदेश लेखापरीक्षण कार्यालयको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।


लेखापरीक्षण विषयगत व्यहोरा सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हँुदा नीति कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी किसिमले निर्णय हुने गर्छ भने उपसमितिहरूमा कार्यालय तथा एकाइगत रूपमा छलफल गर्दा भविष्यमा सुधार गर्ने, जवाफ पेस गर्ने, सचेत गराउने जस्ता हल्का निर्णयहरू हुनाले काममा खासै सार्थकता नरहेको लामो समयको अनुभवले नै पुष्टि गरिसकेको छ । विषयगत प्रतिवेदको कार्यान्वयन प्रभावकारिता हेर्ने हो भने प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको भ्याट फिर्ता सन्दर्भमा सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल नहुँदै सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत नै सो सुविधाको व्यवस्था खारेज गरिसकेको छ । प्रतिवेदनले पुँजीगत लाभकरबारे उठाएका सवाललाई लिएर यस पटकको बजेटमा पुँजीगत लाभकरबारे निकै कडाइ गरिएको पाइन्छ ।


मन्त्रालयगत प्रतिवेदनमा एकै किसिमका व्यहोराहरू विभिन्न निकायमा छरिएर रहने हुँदा एकै किसिमका इस्यु (विषय) पनि उपसमितिपिच्छे छलफल र फरक–फरक निर्णयहरू विगतमा भएको पाइएकाले यसको प्रभावकारिता पटक्कै रहेन । गत वर्षको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको एनसेलको पुँजीगत लाभकर र कर फस्र्योट आयोगबारे पुनरावलोकन गरी यस वर्षको पचपन्नौं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिनुपर्नेमा कुनै उल्लेख नगरिनु भने अर्थपूर्ण छ । महालेखाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा इन्टोसाईको मान्यता अनुरुप जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण गरी विषयगत प्रतिवेदन नै भविष्यमा जारी गर्दै जानुपर्छ।


Esewa Pasal

प्रकाशित : असार २०, २०७५ ०८:३२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजस्व प्रशासनमा चुहावट

सुकदेव भट्टराई खत्री

सशस्त्र द्वन्द्वपश्चात राजनीतिक सुधारका धुप्रै प्रयास भएका छन् । तर आर्थिक संरचनालाई राजनीतिक तहबाटै कमजोर तुलाइयो । फलस्वरूप सर्वसाधारण जनताको आर्थिक सेवासुविधामा अपेक्षित सुधार हुन सकेन ।

पछिल्लो समयमा उठेका केही आर्थिक मामिला विशेषत: एनसेल पुँजीगत लाभकर, कर फस्र्योट आयोगबाट भएका अनियमितता, आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको ठेक्का बिनाटेन्डर चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पिँदा विश्व बैंकबाट समेत भएको आलोचना लगायत छन् । यस्तै कुराले मुलुकमा भ्रष्टाचार व्यापक बढेको छ भने अर्कोतर्फ राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व चुहावटमा समेत बल पुगेको छ । एनसेल र कर फस्र्योट दुइटा विषयमात्र लिने हो भने पनि करिब एक खर्बको हाराहारीमा राजस्व अपचलन भएको छ । यस्ता जल्दाबल्दा विषयउपर जनताका प्रतिनिधि भन्नेहरू वा अझ दलका शीर्ष नेतृत्व तहमा रहनेहरू संसद् र दलभित्र कुरा उठाउन चाहँदैनन् ।

सरकारले गत आ.व. २०७३/७४ मा कुल राजस्व ५ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएकामा ६ खर्ब ११ अर्ब संकलन गर्‍यो । जसमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रयासमा एनसेल, दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी र अन्य असुली समेतबाट २२ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । बाँकी रकम पनि लेखापरीक्षणको क्रियाशीलतापछि अन्य क्षेत्रमा राजस्व असुली प्रभावकारिता बढ्नाले संकलन भयो । राजस्व क्षेत्र निकै जटिल एवं प्राविधिक विषय हो । यस बारेमा सर्वसाधारणलाई त्यति जानकारी छैन । महालेखा परीक्षकको चवन्नौं वार्षिक प्रतिवेदन गत चैतमा सार्वजनिक भएपछि मात्रै यस बारेमा बढी चर्चा–परिचर्चा हुनथालेको हो ।

राजस्व क्षेत्रमा कानुनका कमी–कमजोरीको माध्यमबाट धेरै किसिमले छुट दिई राजस्व चुहावट हुने गरेको छ । पहिलो, आयकर ऐन, २०५८ लागू भैसकेपछि पनि कर फस्र्योट आयोग ऐन, २०३३ आकर्षित गरी पछिल्लो पटक २४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व राज्यले गुमाएको अवस्था छ । कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० अनुसार पछिल्लो आयकर कानुन जेठो मानिने र स्वयम् कर निर्धारणको अवधारणा कार्यान्वयन नहुनाले विगतको फरक सन्दर्भमा विवाद समाधानका लागि व्यवस्था गरिएको आधारमा आयोग गठन गरी विवादित करको विषय टुङ्गो लगाउनु हालको आयकर कानुनको मान्यता अनुकूल हुँदैन । धेरै विवादित रकममध्ये ठूलो मात्रामा भ्याट रकम व्यवसायीलाई नै फिर्ता दिएको पाइएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २५ अनुसार कूटनीतिक मान्यता प्रदान गरेको निकाय, नेपाल सरकारले कर छुट दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि एवं बहुपक्षीय सम्झौता हुने आयोजना जस्ताको मात्र भ्याट रकम फिर्ता गर्न मिल्छ, अन्यथा कानुन विपरीत मानिन्छ । यसर्थ यस्ता आयोग गठन गर्नु भनेको आयकर ऐन, २०५८ ले गरेको प्रशासकीय पुनरावलोकन, राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन जस्ता प्रावधानले व्यवसायीलाई कर निर्धारणउपर चित्त नबुझे जानसक्ने गरी बिभिन्न १३ वटा दफा एवं उपदफाले गरेको सुविधा उपरका व्यवस्था विरुद्ध जानु हो । दोस्रो, व्यवसायीलाई राजस्व छुट दिने माध्यम प्रत्येक वर्ष अर्थमन्त्रीले संसद्मा पेस गर्ने आर्थिक विधेयकमार्फत शुल्क जरिवाना र व्याज मिनाहा दिने प्रचलन रहिआएको छ । यसबाट पनि सरकारले व्यवसायीलाई ठूलै राजस्व रकम छुट दिने गरेको हुन्छ । तेस्रो, व्यवसायीका नाममा कायम असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रकम प्रत्येक वर्ष भन्सार कर, अन्तशुल्क जस्ता क्षेत्रहरूमा दरबन्दी फरक पारी घटी असुल गरेको, पैठारी अन्तशुल्क छुट सुविधा, धरौटी तथा लगतमा सुविधा, आय नदेखाएको, बिक्री फरक, व्याजको पुंँजीकरण जस्ता विषय पर्न आउँछन् । अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गत आ.व. २०७१/७२ मा ५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बेरुजु छ । पछिल्लो आ.व.मा यो राजस्व बेरुजु अंक बढेर ३९ अर्ब ११ करोड रपैयाँ पुगेको छ ।

महालेखा परीक्षकको चवन्नौं प्रतिवेदन अनुसार ३ वर्षयता मूल्य अभिवृद्धि करबापत १८ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ व्यवसायी वा करदातालाई फिर्ता दिइएको छ । निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर वा मूल्य अभिवृद्धि करको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र भ्याट रकम फिर्ता गर्नुपर्नेमा नेपालमै उत्पादन नभएको सामानमा समेत भ्याट रकम फिर्ता भएको छ । त्यस्तै विगत ३ वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था अनुसार राजस्व छुटको लेखांकन बेगर विभिन्न शीर्षकमा १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ सरकारले राजस्व छुट दिएको छ । यसमा भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्कको छुट दिएकोमा पुष्टि गर्नसकेको छैन । साथै यसबाट समग्र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावको लेखाजोखा समेत हुनसकेको छैन । त्यस्तै राजस्व प्रशासनमा प्रभावकारिता कायम हुन नसक्दा राजस्व बक्यौता १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०६९–२०७१ सम्म ३ वर्षको अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतको निकायको राजस्व क्षेत्रसंँग सम्बन्धित बेरुजुहरू संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा गत २०७३ जेठमा छलफल हुँदा बेरुजु कारबाही गर्ने र रकम असुल गर्ने किसिमले निर्णयसमेत हुन सकेन र समितिबाट भएका निर्णयमा ३ महिनाभित्र टुंगो लगाउने, प्रणालीमा सुधार गर्ने, कार्ययोजना बनाउने, सम्परीक्षण गराउने जस्ता हल्का निर्णय हुँदा राजस्व असुल गर्ने कार्यालयले विभिन्न करदाता एवं व्यवसायीबाट रकम असुल गर्न सकेनन् । यसरी लेखा समितिबाटै व्यवसायीलाई नै सजिलो हुने किसिमले निर्णय गर्ने परिपाटी विगतदेखिरहिआएको छ । यसको विस्तृत विवरण चवन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनको १४४ दफामा उल्लेख छ ।

वर्तमान आयकर ऐनले ४ वर्षभित्र व्यवसायीको फाइल कर परीक्षण गर्न सकिन्छ । चार वर्ष पूरा भएपछि कर कार्यालयले नै स्वयम् कर निर्धारण भएका फाइल पल्टाउन नपाउने प्रावधान छ । यसरी हेर्दा व्यवसायीहरूलाई वर्तमान आयकर ऐनले पर्याप्त सुविधा एवं संरक्षणसमेत प्रदान गरेको छ ।

हालै कर फस्र्योट आयोग ऐन, २०३३ खारेज गर्न संसदीय समितिले निर्णय गरे पनि अन्य मुलुकको जस्तोगरी राजस्व बोर्ड अन्तर्गत विवाद समाधान स्थायी संयन्त्र राख्ने कुरासमेत उठेको छ । तर ती देशहरूको आयकर कानुनले गरेको व्यवस्था र हाम्रो आयकर ऐन, २०५८ ले गरेको जस्तो सुविधा सबै देशमा छैन । यसर्थ यस्तो गहन कुराको अध्ययनबेगर फेरि पनि व्यवसायीहरूको माग भन्दै राजस्व छुट दिने ठाउँ राख्न मिल्दैन । यसमा सरकारले अन्य देशको आयकर कानुन र हाम्रो कानुनको तुलनात्मक अध्ययन गर्नु जरुरी छ ।

लामो समयदेखि मुलुकमा राजस्व प्रशासनमा चुहावटले निरन्तरता नै पायो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मा पाएको निकायले समेत राजस्व प्रशासनमा हुने गरेको भ्रष्टाचारको कुरा उठाएन । निकै वर्ष पहिले सूर्यनाथ उपाध्याय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख हुँदा राजस्व क्षेत्रका २०–२२ जना कर्मचारी कारबाहीमा परेका थिए, तर पछि प्राय: सबैले सफाइ पाए । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७३, सार्वजनिक भएपछि मात्र राजस्व प्रशासनमा ठूलै हलचल मच्चियो र सञ्चार माध्यममार्फत जनमानसमा चर्चा हुनथालेको छ । यसले पनि राजस्व प्रशासनमा प्रभावकारिता ल्याउँछ । 
राजस्व परिचालन गर्ने ठूला स्रोतहरू वा कर लगाइनुपर्ने आयकर कानुनलाई सम्बद्ध क्षेत्रका पदाधिकारी र पूर्वराजस्व प्रशासकहरूले स्पष्टसँंग कानुनको व्याख्या गर्न चाहेनन् । यतिसम्म भयो कि मन्त्रिपरिषदमा पुँजीगत लाभकर नलगाउनेगरी निर्णय गर्न प्रस्ताव अगाडि सारियो र पछि माइन्युट गर्ने बेला विवाद उठ्यो । बेरुजु रकम कायम भएको कान्तिपुर पत्रिकामार्फत सार्वजनिक भएपछि मन्त्रिपरिषदबाट पुन: निर्णय उल्टाइयो । कर प्रशासकले नै एनसेलको कारोबार अफसोर भएकाले कर लाग्दैन भने पनि एनसेलले हालसम्म २३ अर्ब ५६ करोड कर बुझाइसकेको छ । यसले राजस्व परिचालनमा ठूलो योगदान पुगेको छ । अर्कोतर्फ अझै पनि केही राजनेता र उच्च प्रशासक आफ्नो पदीय दायित्व भुलेर आयकर ऐनले गरेको प्रावधान नकार्दै बाँकी कर तिर्न लगाउनुभन्दा पनि यसलाई उन्मुक्ति दिनेतर्फ लागेको सार्वजनिक भएको छ । 

अहिलेको व्यापार व्यवसाय मुलुकभित्र मात्र सीमित छैन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका मल्टिनेसनल व्यवसाय गर्ने कम्पनी एवं वित्तीय संस्थाहरू नेपालमा व्यवसाय गरी विदेशमा विदेशी मुद्रा भुक्तानी लिने परामर्शदाताका रूपमा रहनेहरूसमेत छन् । नेपालको बैंकमा स्क्रो खाता खोलेर विदेशमा नाफा लग्ने कम्पनीहरू खडा भइसकेका छन् । यस्ता बहुराष्ट्रिय स्तरका कारोबार गर्नेहरूले नाफा गर्दा लाभांशमा कर, किनबेच गर्दा पुंँजीकर लाभकर तिर्नुपर्ने प्रावधान आयकर ऐनले गरेको छ । गैरबासिन्दाको नेपालमा रहेको विदेशी स्थायी संस्थापन, नब्बे दिनभन्दा बढी कुनै व्यक्तिमार्फत परामर्श सेवा प्रदान गरेको, करयोग्य सम्पत्ति निसर्ग गर्ने विदेशी लगानीकर्ता संस्थापन हुने, नेपालमा सञ्चालित क्रियाकलाप सम्बन्धमा गरिएका भुक्तानी, कर मुक्ति योजना प्रबन्ध पुन: चारित्रीकरण गर्ने प्रावधान, निसर्गबाट प्राप्त हुने लाभ, नियन्त्रण परिवर्तनका आधारमा आय विवरण पेस गर्ने जस्ता विभिन्न प्रावधान दफागत रूपमा आयकर कानुनले उल्लेख गरेको छ । यस्तो कानुनी आधार बलियो हुँदाहँुदै पनि सर्वत्र कर लगाउने कानुनी आधार छैन भनी बहस गरिन्छ । अर्कोतर्फ कर लगाउन द्विविधा भए आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकलाई आयकर ऐनले पूर्वादेश जारी गरी कर लगाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । उपयुक्त कानुनी प्रावधानको परिपालना गर्नुभन्दा पनि उच्च कर प्रशासक स्वयम् अफसोर कारोबार भएको हुँदा कर तिर्नु पर्दैन भनेर लबिङ गर्छन् । यसैलाई उच्च राजनीतिक तहबाट समेत बचावट गरिन्छ । कर उठाई राज्यकोषमा दाखिला हुने कुरामा चिन्ता लिइन्छ ।

कर्मचारी संयन्त्रमा राजनीतीकरण ब्याप्त हुँदा राजस्व चुहावट भएको छ । तल्लो तहमा ट्रेड युनियनको बर्चस्व हुनु र माथिका कर्मचारी विशेषत: सचिव, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी एवं न्यायाधीशहरू नियुक्ति पाउन दलीय भागबन्डामा पर्नु नै राजनीतीकरणको कारण हो । राज्यका सबै अंगमा राजनीतीकरण ब्याप्त छ । सबै ठाउँको नियुक्तिमा राजनीति हावी छ । अप्रत्यक्ष तवरमा दलसंँग आबद्ध व्यक्तिले उच्च तहमा नियुक्ति पाउने गरेका छन् । यिनैबाट नियुक्ति पाउँदा दिएका वचन पूरा गर्न पदीय आधारमा चलखेल हुन्छ । राज्य संयन्त्र नै राजस्व अपव्यय वा भ्रष्टाचार गराउन लागिपरेको छ । राजनीतिक दल र नेतृत्व तहमा रहनेहरू आफ्नो दलीय स्वार्थ पूरा गर्न व्यवसायीहरूलाई प्रयोग गर्छन् । राजस्व अपचलनका प्रकरणहरू धेरैजसो गुपचुप अवस्थामा रहन्छन् र केही मात्र सार्वजनिक हुन्छन् । संसद्का संसदीय समितिहरू आपसमा एनसेल प्रकरण, आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणजस्ता विषयउपर हानथाप गरेर एकअर्काको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरिरहेका छन् । एउटा समितिले गरेको निर्णय विपरित अर्को समितिबाट सेवाशुल्क थप गर्ने कार्य भएको छ । 

अब नेपाली नागरिकको थाप्लोमा रहेको ऋणको भार घटाउन र वैदेशिक ऋणमा कमी ल्याउन आयकर कानुनको परिपालना गर्दै ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई करको दायरमा ल्याउन जरुरी भएको छ । यसका लागि स्वदेशी उद्योग व्यवसायी, नागरिक समाज आदि सबैको सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मुलुकी राजस्व परिचालनमा निगरानी गर्ने संस्था जरुरत भएको छ । 
खत्री पूर्व कार्यबाहक महालेखा परीक्षक हुन् । 

 

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७४ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT