कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

महालेखाको प्रतिवेदन पद्धतिका विसंगति

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र संवैधानिक प्रावधानअनुरूप जोखिममा आधारित नभएर पछिल्लोपटक भद्दा तरिकाले सम्पूर्ण एकाइ तथा कार्यालयको लेखापरीक्षण गरियो ।

काठमाडौँ — महालेखा परीक्षकको कार्यालय विश्वव्यापी सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन वा इन्टोसाई तथा एसियाली मुलुकका लेखापरीक्षण संस्थाहरूको संगठन वा एसोसाईको सदस्य रहेको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदन पद्धतिका विसंगति

सदस्य राष्ट्रका नाताले ती संगठनहरूबाट प्रतिपादित लेखापरीक्षणका नीति तथा मापदण्ड अवलम्बन गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तर अनुरुपको लेखापरीक्षण कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । लेखापरीक्षणको विश्वव्यापी मान्यतामा पनि क्रमश: सुधार तथा परिवर्तन भइरहेको पाइन्छ ।


सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन वा इन्टोसाईको १९७७ मा पेरुमा भएको महाअधिवेशनले लिमा घोषणापत्र पारित गरेको थियो, जसमा विशेषत: लेखापरीक्षण गरिने विषय–वस्तु तथा प्रतिवेदन प्रणाली र संसदसंँग सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको सम्बन्धबारे उल्लेख थियो ।


त्यसैगरी सन् २००७ मा मेक्सिकोमा भएको उन्नाइसौं सम्मेलन, सन् २०१३ मा चीनको राजधानी बेइजिङमा भएको एक्काइसौं सम्मेलन र सन् २०१६ मा आबुधाबीमा भएको बाइसौं सम्मेलनका घोषणापत्रहरूले मुख्यतया जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण प्रणाली र प्रतिवेदनको गुणस्तर सुधार गर्नेबारे विभिन्न निर्णय पारित गरेका थिए । यिनै निर्णयका आधारमा सर्वेाच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले इसाई जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण गाइड लाइन तयार गरी कार्यान्वयनका लागि सदस्य राष्ट्रहरूलाई निर्देशनसमेत जारी गरेको छ ।


यसै अनुरुप लेखापरीक्षणको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले नेपालले पनि लेखापरीक्षणमान तथा निर्देशिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तर अनुरुप अद्यावधिक गरी जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण पद्धति अवलम्बन गर्ने व्यवस्था मिलाएको बारेमा विगतका प्रतिवेदनहरूमा पटक–पटक उल्लेख हँुदै आएको छ ।


नेपालले पनि तिनै घोषणापत्रलाई मनन गर्दै विश्व बैंकको सहयोगमा र नर्वेको प्राविधिक सहायतामा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सन् २०१० यता दुइटा रणनीतिक योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । यी रणनीतिक योजनाले लेखापरीक्षण पद्धति र प्रतिवेदनको गुणस्तर प्रणालीमा सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्रथम रणनीतिक योजना (२०१०–०१३) मा करिब २३ करोड रुपैयाँ खर्चसमेत भएको छ ।


यसैगरी हाल कार्यान्वयनमा रहेको दोस्रो रणनीतिक योजना (२०१३–०१८) का लागि ठूलो रकम खर्च हुने अनुमान छ । यसै योजना अनुरुप महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षण कार्यमा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरूलाई मलेसिया, पाकिस्तान, थाइल्यान्ड, अमेरिका, क्यानाडा, भारत लगायतका देशमा अवलोकन भ्रमण तथा तालिममा सहभागी गराइएको थियो ।


लेखापरीक्षणको विश्वव्यापी मान्यतामा अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने निकायले जोखिमपूर्ण ठूला कार्यालयहरू छनोट गरी लेखापरीक्षण गर्ने र इस्यु बेस (विषयगत आधारमा) सोको प्रतिवेदन तयार गर्ने मान्यता रहिआएको छ । केही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने पनि अमेरिकामा त्यहाँको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाले सन् २०१५ मा विभिन्न ७०० एकाइमा लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन गरेको थियो । यसैगरी बेलायत लगायत युरोपियन मुलुकहरूमा पनि त्यहाँका सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाले एक आर्थिक वर्षमा बढीमा चार, पाँच सय एकाइको हाराहारीमा मात्र लेखापरीक्षण गर्ने प्रचलन छ ।


छिमेकी सार्क मुलुकहरूमा पनि जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण प्रणाली अवलम्बन गरेर महत्त्वपूर्ण निकाय छनोट गरेपछि मात्र लेखापरीक्षण कार्य सम्पादन गरिन्छ । नेपालको संविधानले पनि कुनै पनि निकायको मितव्ययी, कार्यदक्षता तथा प्रभावकारी किसिमले लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ को संशोधनले सरकारी कार्यालयको कुनै एकाइमात्र छनोट गरी आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण गर्नेगरी विगतको भन्दा बेग्लै अधिकार प्रदान गरेको छ ।


महालेखाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप तथा इन्टोसाईको मान्यता अनुरुप जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण गरी विषयगत प्रतिवेदन जारी गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । विगतमा संसदीय समितिले प्रतिवेदन प्रणालीमा सरल तथा एकरुपता कायम गर्ने र कुनै पनि विषयको सही समस्या पहिचान गरी समाधानका उपायसहित प्रतिवेदन तयार गर्न बारम्बार महालेखालाई निर्देशन भएको थियो । यसैगरी विभिन्न दातृ संस्थाले पनि ‘अडिट सर्टिफिकेट’ निर्धारित समयभित्र जारी गर्नका लागि प्रतिवेदन प्रणालीमा सुधार गर्न अनुरोध गरेको थियो । साथै नेपाल सरकारका उच्च पदाधिकारी र लेखाविज्ञले लेखापरीक्षण कार्य विश्वसनीय नभएकाले कार्यशैलीमै सुधार गर्न बारम्बार अनुरोधसमेत गरेका थिए ।


महालेखाले चौवन्नौं प्रतिवेदन जिल्लागत तवरमा आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनीकरण समेत गरेको थियो । यसबाट विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित सडक, सिंचाइ, खानेपानी, आवास र स्थानीय तह जिल्ला विकासबाट सञ्चालित आयोजनाको आर्थिक अवस्था र अनियमितताबारे सर्वसाधारण सुसूचित हुने अवसर मिलेको छ । यसैगरी स्वास्थ्य, शिक्षा, गृह, रक्षा लगायतका निकायहरूको अवस्था पनि सार्वजनिक भएको छ । यसको मुख्य विशेषता नै आर्थिक अनियमितता छ भने जिम्मेवार पदाधिकारीको नामनामेसी सार्वजनिक गरी उसैलाई जिम्मेवार बनाउने प्रचलन सुरुवात हो ।


यसै विषयलाई लिएर गतवर्ष प्रोपब्लिक, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल, प्राण तथा गोगोजस्ता संस्थाहरूले जिल्लास्थित आफ्ना कार्यालय भएका ठाउँहरूमा महालेखाको जिल्लागत प्रतिवेदन पठाएर नागरिक समाजलाई जानकारीसमेत गराए । यो कार्य आफैमा महालेखाको ऐतिहासिक सफलताको फड्को थियो । साथै जिल्लागत प्रतिवेदन प्रदेश प्रणालीको लेखापरीक्षणलाई मद्दत गर्ने कोसेढुंगो नै थियो । तर यस्तो कार्यले यस वर्ष निरन्तरता पाउन सकेन । जिल्लागत प्रतिवेदनले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाउनसकेको भए प्रदेश प्रतिवेदन तयार गर्न ठूलो मद्दत पुग्ने थियो । निकै लामो समयको प्राविधिक अभ्यासले जिल्लागत प्रतिवेदन तयार भएकामा कार्यालयले निरन्तरता दिन नसक्दा ठूलै मौका गुमाएको छ ।


पछिल्लो पटक जोखिममा आधारित लेखापरीक्षणको सट्टा सम्पूर्ण एकाइ तथा कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएको छ । जसमा बेरुजु नै नहुने र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा रहेको आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई विश्वास गर्न सकिने केवल साधारण बजेटका निकै साना एकाइ कार्यालयसमेत समेटिए । यसले लेखापरीक्षण प्रणाली नै भद्दा बन्न गएको छ ।


लेखापरीक्षण प्रक्रिया र चरणलाई लिने हो भने पनि लेखापरीक्षणको योजना तयार पार्ने, यसको जाँच गर्ने, परीक्षण गर्ने, व्यवस्थापनसँंग छलफल गर्ने, प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गर्ने र पठाउने, प्रतिक्रिया लिने र अन्तिम रूप दिने, सचिवलाई जानकारी गराउने, वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्नु अगाडि बाँकी बेरुजु मन्त्रीलाई जानकारी गराउने लगायतका कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी सम्पादन हुने यति धेरै एकाइको कार्यमा समय, लागत र जनशक्ति कति लाग्ला, अनुमान गरौं । विगतको अभ्यासभन्दा फरक हुनेगरी करिब दस हजार निकायमा अन्य सेवा समूहको तुलनामा सीमित संख्याका लेखापरीक्षकहरूले कहिलेसम्म कसरी थेग्न सक्ने हुन्, विचारणीय छ । अब कसरी परिपालना हुने हो, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र हाम्रो संविधान र कानुनी व्यवस्था ।


अब यतिखेर महालेखासामु नेपालको संविधान र लेखापरीक्षण कानुन अनुकूलको प्रभावकारिताका मान्यता तथा इन्टोसाई र एशोसाईका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सम्मेलन, सेमिनार तथा गोष्ठीमा उच्च तहबाट भाग लिँदा दर्शाइएका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन पक्षमा यक्षप्रश्न खडा भएको छ । विशेषत लेखापरीक्षण प्रक्रिया, जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण, विषयगत प्रतिवेदन एवं गुणस्तरीय आश्वस्तताबारे दातृ संस्थाहरूको सहयोगमा पटक–पटक जारी गरिएका दर्जनौं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका लेखापरीक्षण निर्देशिका तथा मापदण्डहरूको यथार्थ कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुभूति कसरी हुने हो ।


मुलुकभर रहेका सार्वजनिक निकायहरूमा लागु भएको नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको प्रबद्र्धन गर्न मद्दत पुर्‍याउँदै विश्व बैंक लगायतका दातृ निकायहरूलाई लेखापरीक्षण कार्यप्रणालीमा गरिएको सुधारको विश्वास दिलाउनुपर्ने नै हुन्छ । हालै सार्वजनिक भएको महालेखाको प्रतिवेदनले उजागर गरेका विभिन्न आर्थिक अनुशासनहीनताको शृङखलाको सामना गर्दै निकट भविष्यमा प्रदेश स्तरमा सञ्चालनमा आउने प्रदेश लेखापरीक्षण कार्यालयको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।


लेखापरीक्षण विषयगत व्यहोरा सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हँुदा नीति कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी किसिमले निर्णय हुने गर्छ भने उपसमितिहरूमा कार्यालय तथा एकाइगत रूपमा छलफल गर्दा भविष्यमा सुधार गर्ने, जवाफ पेस गर्ने, सचेत गराउने जस्ता हल्का निर्णयहरू हुनाले काममा खासै सार्थकता नरहेको लामो समयको अनुभवले नै पुष्टि गरिसकेको छ । विषयगत प्रतिवेदको कार्यान्वयन प्रभावकारिता हेर्ने हो भने प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको भ्याट फिर्ता सन्दर्भमा सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल नहुँदै सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत नै सो सुविधाको व्यवस्था खारेज गरिसकेको छ । प्रतिवेदनले पुँजीगत लाभकरबारे उठाएका सवाललाई लिएर यस पटकको बजेटमा पुँजीगत लाभकरबारे निकै कडाइ गरिएको पाइन्छ ।


मन्त्रालयगत प्रतिवेदनमा एकै किसिमका व्यहोराहरू विभिन्न निकायमा छरिएर रहने हुँदा एकै किसिमका इस्यु (विषय) पनि उपसमितिपिच्छे छलफल र फरक–फरक निर्णयहरू विगतमा भएको पाइएकाले यसको प्रभावकारिता पटक्कै रहेन । गत वर्षको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको एनसेलको पुँजीगत लाभकर र कर फस्र्योट आयोगबारे पुनरावलोकन गरी यस वर्षको पचपन्नौं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिनुपर्नेमा कुनै उल्लेख नगरिनु भने अर्थपूर्ण छ । महालेखाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा इन्टोसाईको मान्यता अनुरुप जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण गरी विषयगत प्रतिवेदन नै भविष्यमा जारी गर्दै जानुपर्छ ।


प्रकाशित : असार २०, २०७५ ०८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?