अबका विश्वविद्यालय कस्ता ?

आउँदा दिनमा केन्द्रबाट भन्दा पनि प्रादेशिक कानुनमार्फत विश्वविद्यालय स्थापना गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
प्रत्युष वन्त, लाेकरञ्जन पराजुली, देवेन्द्र उप्रेती

काठमाडौँ — संविधानले केन्द्रीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयको परिकल्पना गरेको छ । र विश्वविद्यालयको मापदण्ड (बनाउने ?) एवं नियमनको दायित्व केन्द्रलाई दिएको छ । यो अधिकार के कसरी व्यवहृत हुन्छ भन्ने अद्यापि प्रस्ट छैन । तथापि केन्द्रमा पनि र प्रदेशमा पनि विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि विभिन्न तवर (सरकारी, सार्वजनिक र निजी) बाट प्रयत्न भइरहेका छन् (आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि संघीय मन्त्रिपरिषदले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसक्यो) ।

प्रदेश–४ ले त प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धमा कार्यदल गठन गरेको र उक्त कार्यदलले असार १० गते काठमाडौंमा एउटा कार्यक्रमसमेत गरेको थियो । कार्यक्रममा अभिव्यक्त विचार र अन्य विश्वविद्यालय स्थापनामा गृहकार्य गरेकाहरूसँग गरिएका कुराकानीले हाम्रो विश्वविद्यालय शिक्षाको भावी दिशा अन्योलपूर्ण देखिएकाले बहसका लागि यहाँ केही विषय उठान गरिएको छ ।

केन्द्रीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालय
नेपालमा अहिले ११ वटा विश्वविद्यालय र ६ वटा अन्य विश्वविद्यालय जस्तै उपाधि प्रदान गर्नसक्ने चिकित्सा क्षेत्रका संस्था छन् । केन्द्रीय व्यवस्थापिका र सरकारमार्फत यी सबै संस्था स्थापना भएका हुन् । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि सब्बै विश्वविद्यालय ‘केन्द्रीय’ नै राखिराख्ने या केहीलाई ‘प्रादेशिक’ तुल्याउने भन्ने मुद्दा अहिले चर्चामा छ । त्यस्तै संविधानले परिकल्पना गरेझैं केन्द्रले पहिले नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा समग्र नीति–निर्देशिका बनाउने कि प्रदेशले आफ्ना सभाबाट नियम बनाएर आफूखुसी विश्वविद्यालय स्थापना गर्दै जाने भन्ने पनि प्रस्टिएको छैन ।

Yamaha

केन्द्रीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालय सम्बन्धमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले केही समयअघि एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिए पनि सम्बन्धित सूत्रले जानकारी दिए अनुसार उसले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि), खुला, संस्कृत, बौद्ध, कृषि तथा वन गरी ५ विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय र बाँकीलाई प्रादेशिक विश्वविद्यालय बनाउन सुझाव दिएको छ । उक्त सुझाव अनुसार केही प्रादेशिक विश्वविद्यालय बन्लान् अथवा ती विश्वविद्यालयलाई रोज्ने अवसर पनि दिन सकिएला । तर विश्वविद्यालय स्वयंमा ‘युनिभर्स’ हो, केन्द्रीय र प्रादेशिक भन्नु फगत ‘फन्डिङ’का लागिमात्र हो (कुन तहले लगानी गर्ने) त्यसमा कुनै श्रेणी हुँदैन भनेर विश्वास नदिलाउने हो भने अहिलेका कुनै पनि विश्वविद्यालय आफूलाई प्रादेशिक भनाउन तयार हुने छैनन् । उनीहरूको खबरदारी सुरु भइसकेको बुझिन्छ ।

खासगरी केही ‘इन्सेन्टिभ मेकानिजम’ तयार गर्ने हो भने अहिलेका कतिपय विश्वविद्यालयलाई प्रादेशिकमा जान मनाउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि, प्रादेशिक बनाइने विश्वविद्यालयमा केन्द्रमार्फत अहिले भइरहेको भन्दा बढी लगानीको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ । ‘टोकन’ रकम नै सही, कथित केन्द्रीयभन्दा प्रादेशिकका अध्यापकले बढी तलब पाउने एवं अध्ययन–अनुसन्धानका लागि पर्याप्त (उदाहरणका लागि ‘रिकरेन्ट’ खर्चको १५–२० प्रतिशत) रकमको व्यवस्था प्रादेशिक विश्वविद्यालयमा गर्न सकिन्छ । जसले प्रादेशिकको ‘शान’ बढोस् र उनीहरू प्रदेशमा जान अभिरुचि देखाउन् ।

त्यस्तै केही विश्वविद्यालय (जस्तो काठमाडौं विश्वविद्यालय) लाई गैरसरकारी विश्वविद्यालय तुल्याउन सकिन्छ । गैरसरकारी विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि सरकारी सहयोग नदिने, तर अनुसन्धानका लागि उपलब्ध हुने ‘फन्ड’मा भने अन्य विश्वविद्यालय सरह नै सहभागी हुनसक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यी व्यवस्था अहिले सञ्चालन भइरहेका विश्वविद्यालयका हकमा हो भने नयाँ खुल्ने विश्वविद्यालयलाई छुट्टै हिसाबले हेर्न जरुरी छ ।

खाँचो बहुलताको
नेपाल सामाजिक विविधताले भरिपूर्ण देश हो भन्नु ‘क्लिशे’ भइसकेको छ । तर पञ्चायतकालदेखि नै रटान लगाइँदै आइए पनि अझै व्यवहारमै बहुलता र विविधता देखाउने, झल्काउने काम खासै हुनसकेको छैन । नेपालको उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा या विश्वविद्यालयको सन्दर्भमा बहुलता भनेको के हो भनी केही बहस भएको पाइँदैन । विश्वविद्यालय क्षेत्रमा बहुलता र विविधताको कुरा गर्दा केही निश्चित ‘प्यारामिटर’को आधारमा त्यो कुरा गर्न सकिन्छ । ती प्यारामिटरमध्ये विश्वविद्यालयको स्वरूप र आकार (विद्यार्थी संख्याका हिसाबले), पढाइका विषय र तौरतरिका, विश्वविद्यालयको स्वामित्व र लगानीका स्रोत आदिमा अपनाइन सक्ने बहुलताबारे यहाँ चर्चा गरिन्छ ।

बहुदलीय लोकतन्त्रमा विश्वविद्यालयहरूले नागरिकका विभिन्न अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । तीमध्ये केही नागरिकका अधिकार र अपेक्षाको रूपमा र केही बजारका एजेन्ट र उपभोक्ताका रूपमा प्रकट हुन्छन् । नागरिकका अधिकार र अपेक्षा सम्बोधनका लागि विश्वविद्यालयहरू बहुल स्वरूपका हुनु जरुरी छ । नागरिकका आलोचनात्मक चेत निर्माण गर्ने जिम्मेवारी त विश्वविद्यालयको छँदैछ, बजारलाई आवश्यक सीप प्रदान गर्ने र खास गरेर जीवनोपयोगी सीप र क्षमता प्रबद्र्धन गर्न विश्वविद्यालय शिक्षाले सक्षम बनाउने अपेक्षा गरिन्छ ।

जब विश्वविद्यालयबाट उपाधि लिएर कुनै विद्यार्थी बाहिरिन्छ, ऊ बाहिरी समाज या बजारका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत तहको क्षमता र सीप साथै लिएर आएको हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । तसर्थ समाजलाई चाहिने विभिन्न खाले सीप, दक्षता र चेत भएका नागरिक उत्पादन गर्ने हो भने त्यसका लागि विश्वविद्यालयको स्वरूपमा पनि बहुलता आवश्यक पर्छ ।

२०४६ सालपछि नेपालमा वास्तविक रूपमै बहुविश्वविद्यालयतर्फ जान केही निर्णायक पाइला चालिएका हुन् । केन्द्रीय विधायिकामार्फत नयाँ–नयाँ कानुन बनाएर विश्वविद्यालय, चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोगजस्ता संस्था खडा गरिए । यसले हाम्रो विश्वविद्यालय क्षेत्रमा ‘रूप’मा केही बहुलता देखाएको छ । तर दु:खको कुरा के भने ती सबै विश्वविद्यालयबीच ‘सार’मा तात्त्विक भिन्नता देखिन्न । धेरैले त्रिविकै गोरेटो पछ्याएकाले ती त्रिविका झुर प्रतिलिपि जस्तामात्र देखिन्छन् । तिनले पनि शिक्षण र सम्बन्धनकै मोडल अपनाएका छन् । त्रिविको झैं तिनको आफ्नो आन्तरिक ‘आंगिक’ संरचना तुलनात्मक रूपमा निकै सानो छ र सम्बन्धनमार्फत अर्को बाह्य ठूलो संरचना खडा गरेर मोटाएका छन् ।

बहुलतायुक्त विश्वविद्यालयको स्वरूप
माथि उल्लेख गरिएझैं हामीकहाँ एक ढर्राका मात्र विश्वविद्यालय छन् । सबै विश्वविद्यालयले सबै विधा, विषय पढाउनुपर्ने र त्यसमा पनि अनुसन्धान र अध्यापन र व्यावसायिक डिग्री प्रदान गर्नुपर्ने सोचले केही भ्रम सिर्जना गरेको छ । सामान्य हिसाबले केलाउँदा तीन थरी– पहिलो, अनुसन्धान केन्द्रित (एमफिल र पीएचडी उपाधि प्रदान गर्ने) । दोस्रो, ‘टिचिङ’ (या अध्ययन–अध्यापन) केन्द्रित । तेस्रो, ‘भोकेसनल’ (व्यावसायिक या इलमजन्य, जसमा जति वर्षको अध्ययन हुन्छ, त्यही बमोजिम कलेजको डिग्री सरहको उपाधि प्रदान गर्ने) विश्वविद्यालय सञ्चालन हुनसक्ने देखिन्छ ।

तसर्थ आउँदा दिनमा केही विश्वविद्यालय मूलत: अनुसन्धानमा बढी केन्द्रित हुन सक्छन् । अहिले सञ्चालित विश्वविद्यालयका हकमा तिनमा रहेका अनुसन्धान केन्द्रलाई नयाँ स्वरूप दिन सकिन्छ । बहुसंख्यक विश्वविद्यालय ‘टिचिङ’ विश्वविद्यालयको रूपमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहको अध्ययन–अध्यापनमा संलग्न हुन सक्छन्, जसका शिक्षक र विद्यार्थीलाई अनुसन्धानमा संलग्न हुनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहन्न ।

यद्यपि अनुसन्धानका ‘कोर्स’ त्यहाँ पढाउन सकिन्छ । व्यावसायिक विश्वविद्यालयका हकमा पनि ‘क्रेडिट ट्रान्सफर’ हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ, ताकि अहिलेको जस्तो व्यावसायिक शिक्षा लिनेका लागि अगाडि अध्ययन गर्ने बाटै बन्द हुने अवस्था नहोस् । त्यहाँ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले पनि भविष्यमा उच्च अध्ययन गर्ने चाहना गरे उनीहरूको व्यावहारिक अध्ययनलाई मूल्यांकन गरी प्रवेश परीक्षामार्फत उनीहरूले अन्य विषय पढ्न पाउने व्यवस्था हुन जरुरी छ ।

अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा भएको तीन तहको विश्वविद्यालयको प्रणाली हाम्रो प्रादेशिक संरचनाका लागि पनि उदाहरण बन्न सक्छ । क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय प्रणालीको माथिल्लो तहमा विश्वका राम्रा मानिने अनुसन्धानमूलक विश्वविद्यालय छन् (जस्तो– युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया बर्कले लगायत १० वटा) । उक्त प्रणालीभित्र मूलत: टिचिङ केन्द्रित क्यालिफोर्निया स्टेट विश्वविद्यालय छन्, जसका २३ क्याम्पस छन् । त्यस बाहेक त्यही प्रणालीमा १०० भन्दा बढी कम्युनिटी कलेजहरू पनि अटाएका छन् ।

क्यालिफोर्निया राज्यका बासिन्दाले आफ्ना बुँताले भ्याएका यी विश्वविद्यालय र कलेजमा अध्ययन गर्न पाउँछन् । त्यस्तै विश्वविद्यालय भन्ने बित्तिकै त्रिविजस्तै सब्बै विभाग या संकाय भएको हुनुपर्छ भन्ने छैन । केही विश्वविद्यालयमा विभिन्न संकाय–विज्ञान/प्रविधि (इन्जिनियरिङ र चिकित्सा), समाज विज्ञान, मानविकी, व्यवस्थापन आदि रहलान् । केहीमा भने चुनिन्दा संकायमात्र हुनेछन् । कुनै विज्ञान/प्रविधिमा केन्द्रित र केहीमा समाज विज्ञानका विभिन्न विषय मात्र ।

हामीकहाँ नीति निर्माता र अन्यमा देखिएको अर्को भ्रम विश्वविद्यालयको आकार (साइज) बारे हो । विश्वविद्यालय भन्ने बित्तिकै त्यो विशाल हुनुपर्ने र हजारौं विद्यार्थी पढ्नुपर्ने धारणा व्यापक देखिन्छ । संसारभर विश्वविद्यालयको आकारमा विविधता पाइन्छ भने हामीकहाँ पनि त्यस्तो बहुलता आवश्यक छ । कुनै विश्वविद्यालय साना होउन्, कुनै ठूला । २/३ हजार विद्यार्थी भएका साना विश्वविद्यालयदेखि ५–१५ हजार विद्यार्थी भएका मध्यम स्तरका र केही ठूला विश्वविद्यालय पनि हामीकहाँ अटाउन सक्छन् । यस्ता विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालन केन्द्रीय र प्रादेशिक दुवै तहमा हुन सक्छन् ।

स्वामित्व र लगानीको स्वरूप
विश्वविद्यालयको स्वामित्व र लगानी गर्ने स्रोतहरू विभिन्न हुन सक्छन् । ती सार्वजनिक या सरकारी हुन सक्छन्, ती गैरनाफामूलक निजी या दानबाट आउन सक्छन् । यस्तो बहुलताले हाम्रो समाजमा रहेको सामाजिक विविधता (वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय आदि) लाई पनि समेट्न सक्ने थप अवसर दिन्छ र अहिलेको जस्तो हुनेखानेको मात्र बजारमा बिकाउ भनिएका विषयमा पहुँच हुने अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।

हाम्रा लागि सरकारी, सार्वजनिक र गैरनाफामूलक लगानी र स्वामित्व मूल विकल्प हुन सक्छन् । यद्यपि निजी स्वामित्व र लगानीलाई पनि पूर्णरूपमा निषेध गर्ने स्थिति छैन (तर यी विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन प्रदान गर्ने सुविधा दिनुहुन्न) । किनकि हामीले नचाहे पनि भारत लगायत विभिन्न मुलुकमा नेपालीहरू निजी लगानीमा ठूलो पैसा तिरेर पढ्न गइरहेकै छन् । त्यस्तै अर्को लगानीको बाटो भनेको ‘अलुम्नाइ’हरू हुन् । खासगरी त्रिविको हकमा यो सम्भव हुनसक्ने बाटो हो ।

केन्द्रीय या प्रादेशिक सरकारले विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने हो भने त्यसको केन्द्रीय र स्थानीय सरकारमा पर्ने वित्तीय भारबारे प्रस्टता आवश्यक हुन्छ । सुरुमा स्थापनाको लागि आवश्यक पर्ने पुँजीगत लगानी र त्यसपछि आवश्यक पर्ने नियमित खर्च (आम्दानी र तलब आदि खर्चको भिन्नता) र नियमित अन्तरालमा हुने अन्य खर्च (जस्तो– नयाँ भौतिक संरचना निर्माण गर्दा या नयाँ विषय थप्दा या अनुसन्धान केन्द्रहरू थप्दा) ।

सरकारले यसअघि विश्वविद्यालयहरू स्थापना गर्न लिएको ‘निम्न माध्यमिक विद्यालय’ स्थापना गर्दाको जस्तो वर्षेनि एक–एक कक्षा थप्दै जाने बाटो अब काम लाग्दैन । पूर्व तयारी गरी राम्रो जग नहाल्ने र त्यसका लागि आवश्यक रकमको जोहो नगरी प्रारम्भ गर्ने हो भने त्यस्तो विश्वविद्यालयले गति लिन सक्दैन । चाहे त्यो पूर्वाञ्चल होस् या लुम्बिनी–बौद्ध या मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय नेपाल सरकारको पूर्वतयारी ज्यादै निम्छरो भएकाले तिनले गतिलो सुरुआत पाएनन् र त्यसैले तिनको अहिलेको अवस्था पनि राम्रो छैन ।

परिवर्तित सन्दर्भमा अब प्रदेशहरूमा सम्बन्धित प्रदेशसभाले बनाउने कानुन मातहत रही विश्वविद्यालय स्थापना हुनसक्ने अवस्था निर्माण भएको छ । यसले विश्वविद्यालयको स्वरूपमा बहुलता ल्याउनेछ । आफ्नो प्रदेशलाई उच्च शिक्षाको महत्त्वपूर्ण स्थल बनाउन प्रदेशका कार्यकारीले विभिन्न खाले लगानीको खोजी गर्न सक्छन् । र भविष्यमा शिक्षामा लगानी गर्न चाहने सम्भावित लगानीकर्ताहरूले प्रदेशका कार्यकारीहरूसँग नाफामूलक र गैरनाफामूलक शैक्षिक संस्था या विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा राज्यले प्रदान गर्ने सुविधाबारे वार्ता (नेगोसिएसन) गर्नेछन् । तीमध्ये विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक जमिन उपलब्ध गराउने तथा अनुदान र अन्य सहयोग प्रदेशले प्रदान गर्न सक्छ भने विश्वविद्यालयका तर्फबाट प्रदेशभित्रका विद्यार्थीका लागि शिक्षण शुल्कमा विभिन्न खाले छुट या छात्रवृत्ति र फेलोसिपको व्यवस्था हुनसक्छ ।

प्रदेश भित्रका, प्रदेश बाहिरका (र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय) विद्यार्थीका लागि प्रादेशिक विश्वविद्यालयमा भिन्नाभिन्नै शुल्कको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । प्रदेशहरूले निजी लगानीकर्ताहरू– जो आफ्नो इलाकामा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न चाहन्छन्–सँग आफ्ना क्षेत्रका स्थायी वासिन्दा या मतदातालाई बढी सुविधा दिनेगरी सम्झौता गर्न सक्छन् । अर्थात् स्थायी वासस्थानको हिसाबले कुनै निश्चित प्रदेशभित्रका बासिन्दाले आफ्नो प्रदेश अन्तर्गतको विश्वविद्यालयमा पाउने सुविधा अन्य प्रदेशका विद्यार्थीको भन्दा बढी हुनसक्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा त्यस्तो व्यवस्था छ, जसलाई हामीकहाँ थोरै परिवर्तन गरी ऐतिहासिक रूपले पछाडि परेका र विपन्न वर्गका प्रतिभाशाली विद्यार्थीको गुणस्तरीय उच्च शिक्षामा पहुँच बढाउन उपयोग गर्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा,
उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने विद्यार्थीको संख्या वर्षेनि बढ्दै गएकाले नयाँ–नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्नु स्वाभाविक र आवश्यक पनि हुन्छ । यस्ता विश्वविद्यालय केन्द्रीय र प्रादेशिक सरकारले आवश्यक ठानेका र स्थानीयले मागेका ठाउँमा स्थापना हुन सक्छन् ।

आउँदा दिनमा मूलत: केन्द्रबाट भन्दा पनि प्रादेशिक कानुनमार्फत विश्वविद्यालय स्थापना गर्नु उपयुक्त हुन्छ । प्रादेशिक तहमै कानुनत: सार्वजनिक, निजी र गैरनाफामूलक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भने सम्बन्धन बाँडेर ‘पैसा छाप्ने उद्योग’को रूपमा यस्ता विश्वविद्यालय विकास नहुन् भन्नेमा एकदमै सचेत हुन जरुरी छ ।

खासगरी अहिलेको जस्तो सम्बन्धनमार्फत जुन व्यापार विश्वविद्यालयहरू गरिरहेका छन्, त्यो पटक्कै वाञ्छनीय छैन ।

वन्त, पराजुली र उप्रेती मार्टिन चौतारीका अध्येता हुन् ।

प्रकाशित : असार २१, २०७५ ०८:०८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

असारे विकासको बेथिति

खर्च बढाउन र प्रगति देखाउन विषयगत मन्त्रालयहरू असारे विकासमै रमाइरहेका छन् । 
डा. शान्तराज सुवेदी

काठमाडौँ — लामो समयदेखि पुँजीगत खर्चमा देखिएको समस्या समाधान गर्न चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत व्यापक रूपमा नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार र परिवर्तन गरियो । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट कार्यक्रम स्वीकृत गराउनुपर्ने, खर्च गर्ने अख्तियारी दिनुपर्ने, पटक–पटक निकासा लिनुपर्ने जस्ता प्रक्रियागत वियषमा परिवर्तन गरी अर्थ मन्त्रालयमा रहेको मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीबाट प्राप्त हुने कार्यक्रमलाई नै स्वीकृत कार्यक्रम र खर्च गर्ने अख्तियारी मानी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सहज रूपमा बजेट निकासा हुने कानुनी व्यवस्थासमेत मिलाइयो ।

जेठ १५ गते नै संघीय संसदमा बजेट पेस भई आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि नै संसदबाट बजेट स्वीकृत भयो । जेठ १६ गते नै अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन कार्यतालिकासहित सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गर्‍यो ।

खरिद योजना, आयोजनाको विस्तृत डिजाइन, लागत अनुमान र बोलपत्र आह्वान साउन मसान्तभित्रै गरिसक्नुपर्ने, आयोजना कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन कार्यविधि र निर्देशिका तर्जुमा तथा परिमार्जन साउन मसान्तभित्र र नियमावली तर्जुमा र संशोधन गर्नुपर्ने भएमा भदौ मसान्तसम्म गरिसक्नुपर्ने, विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखसँग साउन मसान्त भित्रै कार्यसम्पादन सम्झौता गरिसक्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तोकिएको न्यूनतम समयावधिभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्था गरिए ।

त्यसैगरी ठेकेदारले कार्यसम्पन्न बिल पेस गरेको लामो समयसम्म भुक्तानी नपाउने समस्यालाई समाधान गर्न कार्यसम्पन्न भएको मितिले १० दिनभित्र बिल तयार गर्ने र बिल पेस भएको १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपले भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएको थियो । उल्लेखित नीतिगत सुधारका अतिरिक्त ठूला आयोजनाहरूलाई निर्माण सामग्रीको अभाव हुन नदिन स्थानीय तहमा स्वीकृति लिएर आयोजना स्वयम्ले सोझै ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा आपूर्तिगर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको भए तापनि यस वर्ष पुँजीगत खर्च ७० प्रतिशतभन्दा माथि जानसक्ने अवस्था रहेन ।

चालु आर्थिक वर्षमा यति ठूलो नीतिगत तथा प्रक्रियागत परिवर्तन र निरन्तर दोहोरिरहने साझा समस्यालाई सम्बोधन गर्दा पनि पुँजीगत खर्च विगत १० वर्षको औसतभन्दा कम हुनु निश्चय पनि गम्भीर चासोको विषय हो । विषयगत मन्त्रालयहरूले बजेट तर्जुमाको समयमा आफू मातहतका आयोजनाहरूमा बजेट राख्न जति चासो र सक्रियता देखाउँछन्, त्यस अनुरुपको सक्रियता कार्यान्वयनमा नदेखाउने, स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनभन्दा नयाँ कार्यक्रमहरूमा ध्यान केन्द्रित गरी गैरबजेटरी रकम माग गर्ने, विनियोजित बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामै खर्च गर्नेगरी आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो चौमासिक अवधिभर बजेट कार्यान्वयनमा उदासीन रहने, गैरबजेटरी रकम खर्च गर्नमै रमाउने जस्ता कार्यले यस वर्ष पनि पुँजीगत खर्च बढ्न सकेन ।

गैरबजेटरी रकमको २०७४ फागुनसम्मको मागको आकार हेर्दा झन्डै–झन्डै वार्षिक पुँजीगत बजेट बराबर रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने आयोजनाहरू बजेट कार्यान्वयन कार्यतालिका बमोजिम हस्तान्तरण गरेको भएमा पनि सानातिना आयोजनाहरू स्थानीय तहबाट सहज रूपमा सम्पन्न हुने र पुँजीगत बजेट खर्च बढ्ने थियो ।

तर चेकको आकर्षण र भुक्तानीको अधिकार दिमागमा सिल गरेर राख्ने प्रवृत्तिले कानुनी रूपमा गरिएको व्यवस्था पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । अर्कोतर्फ कार्य सम्पन्न भई ठेकेदारले भुक्तानीको दाबी गर्दासमेत रकमको आकारको आधारमा फाइल तौलिने बानीले समयमा भुक्तानी नहुने जसको नतिजा भौतिक प्रगति उच्च तर वित्तीय प्रगति न्यून हुने अवस्था पनि देखियो । समयमा कार्य सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई कालो सूचीमा राखी हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्नेमा सम्बन्धित जिम्मेवार पदाधिकारी उदासीन हुँदा दोस्रो पक्षले सक्रियता बढाउनुपर्ने अवस्था आयो । प्रधानमन्त्री स्वयम्ले नतिजामुखी कार्यसम्पादनमा जोड दिइरहँदा तदनुरुप विषयगत मन्त्रालय र सम्बन्धित जिम्मेवार पदाधिकारी सक्रिय नहुनुको परिणाम यस वर्ष पनि पुँजीगत खर्चमा पुरानै रोग दोहोरियो ।

खर्च बढाउन र प्रगति देखाउन विषयगत मन्त्रालयहरू असारे विकासमै रमाइरहेका छन् । कामको गुणस्तर तथा आर्थिक अनुशासनका विषयमा बारम्बार प्रश्न उठिरहे तापनि यसमा सुधार ल्याउन विषयगत मन्त्रालयहरू इच्छुक नदेखिनु रहस्यको विषय बनेको छ । अझ खर्च नहुने रकम आर्थिक वर्षको अन्तिममा रकमान्तर गरी आफूखुसी खर्च गर्ने प्रवृत्ति डरलाग्दो रूपमा बढिरहेको छ । यसलाई आगामी दिनमा नियन्त्रण गर्न नसकिए आर्थिक अनुशासन पालना गराउन कठिन हुनेछ । पुँजीगत खर्च वृद्धि हुन नसक्नुका अन्य कारणहरू निम्न छन् ।

आयोजना छनोट र कार्यान्वयन
प्रत्येक वर्ष बजेटको सीमा (सिलिङ) सँगै आयोजना प्रस्ताव गर्दा ध्यान पुर्‍याउन राष्ट्रिय योजना आयोगले निश्चित मापदण्ड र प्रक्रिया तोक्छ । सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले त्यही मापदण्ड अनुशरण गरी तोकिएको बजेट सीमाभित्र रहेर आयोजना प्रस्ताव गर्नुपर्नेमा हचुवाको भरमा राष्ट्रिय र स्थानीय आवश्यकताभन्दा सम्पर्क, सम्बन्ध र सबैलाई खुसी पार्ने किसिमले आयोजना प्रस्ताव गर्छन् । यसबाट स्थापित मान्यता विपरीत आयोजनाहरू बजेटमा समावेश हुन्छन् ।

पुँजी निर्माण, पूर्वाधार विकास, स्थानीय जनसहभागिता र स्वामित्व, पर्याप्त बजेटसहित तोकिएको समयमा सम्पन्न हुनसक्ने खालका आयोजनाभन्दा साना, खुद्रे र छरिएका आयोजना बजेटमा समावेश हुँदा बजेट विनियोजनपछि आयोजना खोज्नुपर्ने अवस्थासम्म आएको तितो अनुभव हामीसँग छ । त्यसैगरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी, स्थानीय स्तरमा जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण, वन क्षेत्रको समस्या यकिन, कानुनी जटिलताजस्ता समस्या लेखाजोखा नगरी हचुवाको भरमा आयोजना प्रस्ताव हुने गरेका छन् । वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित ठूला आयोजनाहरूको खरिद योजना, अनुगमन संयन्त्र, शोधभर्ना प्रक्रिया, पर्याप्त समपूरक रकमको व्यवस्था नगरी आयोजना प्रस्ताव गरिन्छ ।

राष्ट्रिय गौरवका र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूलाई पर्याप्त रकम विनियोजन गरेर मात्र अन्य आयोजना प्रस्ताव गर्ने निर्देशनलाई विषयगत मन्त्रालयहरूले लत्याउने गरेका छन् । खासगरी यस्ता आयोजनाहरूमा रकम अपुग भएमा थप माग गर्न सहज हुने ठानी तुलनात्मक रूपमा अनावश्यक र साना आयोजनाको लागि बढी बजेट छुट्याउने गरिन्छ । आयोजनाको आवश्यकता, स्रोतको सुनिश्चितता एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन विना सम्पर्क र पहुँचको आधारमा सामान्यभन्दा सामान्य आयोजनाहरूका लागि पनि बहुवर्षीय ठेक्का सहमति माग गर्ने, थोरै रकम विनियोजन हुँदा आयोजनाहरू वर्षौंसम्म अधुरो रही अलपत्र पर्ने, समय र लागत बढ्दा गुणस्तरमा ध्यान नपुग्ने, ठेकेदार बेपत्ता हुने जस्ता समस्या आयोजना छनोट र कार्यान्वयनको चरणमा देखिएका छन् ।

विकास साझेदारबाट समस्या
आयोजना कार्यान्वयनमा विकास साझेदारबाट पनि समस्या भोग्नुपरेको छ । खासगरी खरिद प्रक्रियाका प्रत्येक तहमा स्वीकृति लिनुपर्ने, स्थानीय मिसनहरूमा पर्याप्त अधिकारको अभावमा मुख्य कार्यालयबाट स्वीकृति लिँदा लामो समय लाग्ने, सानातिना समस्या र प्रक्रियामा समेत चासो राख्ने, शोधभर्ना र निकासा प्रक्रियामा समय लाग्ने, सोझै भुक्तानी र प्राविधिक सहायताको समयमै प्रगति विवरण प्राप्त गर्न कठिन हुने जस्ता समस्या विकास साझेदारतर्फबाट देखिएका छन् ।

यसैगरी वित्तीय विवरण र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयारीमा समय लाग्ने, त्यसको प्रतिवेदनविना थप रकम निकासा नदिने, सार्वजनिक खरिदमा दाताको छुट्टै कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्ने, सम्झौताका चरणमा राम्रोसँग ध्यान पुर्‍याउन नसकेमा अनावश्यक र सानातिना सर्तहरू पनि समावेश गर्ने, कतिपय अवस्थामा आयोजना छनोटकै चरणमा अनावश्यक रूपमा राष्ट्रिय नीति विपरीत स्थानीय जनताको अधिकार, स्वामित्व, मानव अधिकारजस्ता विषयहरूसँग जोडी समस्या उत्पन्न गराउनसमेत प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा सघाउने गरेको पनि देखिएको छ । यी र यस्तै समस्या र कारणहरूले पनि वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजना सम्पन्न हुन लामो समय लाग्ने गरेको छ ।

फितलो अनुगमन
लक्षित पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुमा फितलो र कमजोर अनुगमन प्रणाली पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिएको छ । आयोजना कार्यान्वयनका विभिन्न चरणमा समय, लागत र गुणस्तरको निरन्तर अनुगमन र कमी–कमजोरी देखिएमा तत्काल सुधार वा आवश्यकता अनुसार कारबाहीको प्रक्रिया बढाउनसकेमा मात्र अनुगमनले सार्थकता पाउँछ । तर हाम्रो अनुगमन प्रणाली अझै पनि औपचारिकतामा सीमित, घुमफिरमा भाग पुर्‍याउने र देशदर्शन गर्ने माध्यमभन्दा माथि उठ्नसकेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालय स्वयम्ले राष्ट्रिय गौरवका र २५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि लागत भएका निर्माणाधीन परियोजनाहरूको अनुगमन गरेर समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । त्यस्तै योजना आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले पनि संयुक्त र छुट्टाछुट्टै नियमित अनुगमन गरिरहेका हुन्छन् । तर प्रतिवेदन समयमै पेस नहुने, अनुगमनबाट देखिएका कैफियत समयमा सम्बोधन नहुने र गलत गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई कारबाही नहुने जस्ता कार्यले अनुगमनप्रतिको विश्वसनीयता क्रमश: घट्दै गएको छ । त्यस्तै वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूको अनुगमन र मूल्यांकनमा अत्यधिक रूपमा कन्सलटेन्टहरूको भरपर्ने तर अनुगमनकर्ता दातृ निकायप्रति नै उत्तरदायी हुने हुनाले पनि आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।

प्रत्येक मन्त्रालयमा चौमासिक रूपमा सम्बन्धित मन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति र प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा चौमासिक रूपमा छलफल भई समस्या उजागर गरिन्छ । समाधान गर्न लिखित रूपमा निर्देशन जारी गरिन्छ, तर तिनको कार्यान्वयनको अवस्था पुन: अर्को चौमासिक समीक्षामा गरिने र पुन: निर्देशन दिने बाहेक कार्यान्वयन नतिजा नखोजिँदा यी समितिहरू पनि विधि प्रक्रिया पुर्‍याउने औपचारिकतामा मात्रै सीमित रहन पुगेका छन् ।

समय–तालिका र नतिजा सूचकसहित कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने तर विभिन्न बहानामा नतिजालाई नजरअन्दाज गर्ने बढ्दो प्रवृत्तिले कार्यसम्पादन करार पनि औचित्यहीन हुँदै गएको छ । यसबाट सम्बन्धित पदाधिकारीले जिम्मेवारी नलिने र कसैप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने गलत प्रवृत्तिको विकास पनि भएको छ ।

अबको बाटो
नीतिगत र कानुनी रूपमा गर्नुपर्ने सुधारमा अर्थ मन्त्रालयतर्फबाट कुनै कसर बाँकी रहेजस्तो लाग्दैन । तर यस्ता महत्त्वपूर्ण सुधारबाट पनि अपेक्षित नतिजा प्राप्त नहुँदा अर्थ मन्त्रालय एक्लै तातेर मात्र नहुने रहेछ भन्नेमा दुईमत रहेन । विगत लामो समयदेखि भोगिरहेका नीतिगत, कानुनी प्रक्रियागत र स्थानीय स्तरका अधिकांश समस्या सम्बोधन हुँदासमेत पुँजीगत खर्च नबढ्नुले जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई एकपटक गम्भीर भएर सोच्नु बाध्य बनाएको छ ।

के अझै पनि सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली, निर्देशिकाहरू बाधक हुन् त ? अन्तर–निकाय समन्वयको अभावमा आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता निगरानी गर्ने संस्थाहरूको डरको कारण काम हुन नसकेको हो ? वा जिम्मेवार पदाधिकारीहरू दण्ड र पुरस्कारको अभावमा आफ्नो दायित्वप्रति उदासीन रहने प्रवृत्ति रहेको कारण यस्तो भएको त होइन ? अथवा प्रभावकारी र नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीको अभावमा आयोजना प्रमुख र ठेकेदारको चरम लापरबाहीले यो समस्या निम्त्याएको हो ? यस्ता विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले ध्यान दिएमा पक्कै पनि वास्तविक समस्या उजागर हुनेछ ।

त्यसैगरी साना र मझौला आयोजनाहरू स्थानीय तह र प्रदेश स्तरबाट सञ्चालन हुनेहुनाले संघले सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरूको आयोजना बैंक तयार गर्ने, आयोजना तयारी चेक लिष्टको आधारमा आयोजना छनोट गर्ने, बजेट सीमा र मार्गदर्शनको पालना र अनुशरण नगरी आयोजना प्रस्ताव गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने तथा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, आयोजना कार्यान्वयन तरिका (मोडालिटी) र स्रोतको सुनिश्चितता गरेर मात्र बहुवार्षिक आयोजना अगाडि बढाउन सकिएमा आगामी दिनमा पुँजीगत खर्च लक्ष्य अनुरुपमा हुनेछ ।

आयोजना कार्यान्वयन कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, आयोजना कार्यान्वयनमा बाधा–अड्चन गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाही, उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था एवं आयोजना प्रमुख, विभागीय प्रमुख र ठेकेदारलाई आयोजना कार्यान्वयनमा जिम्मेवार बनाउनु अपरिहार्य छ ।

त्यसैगरी यो रोग प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सर्ने हुनाले ती निकायहरूले पनि केन्द्र सरकारको विगतको पाठ र अनुभवलाई हेरी समयमै आफूलाई सुधार्नुपर्छ । नतिजामूलक अनुगमन प्रणाली अवलम्बन गरी समय, लागत र गुणस्तरलाई ध्यानमा राखी राम्रो काम गर्ने ठेकेदार तथा आयोजना प्रमुख र अन्य जिम्मेवार कर्मचारीलाई पुरस्कृत र काम नगर्ने, दायित्वबाट पन्छिने एवं जिम्मेवारी नलिने ठेकेदार र कर्मचारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम समयमै कारबाही गर्ने व्यवस्था कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्न सकिएमा मात्र आगामी दिनहरूमा गुणस्तरहीन असारे विकासको रमिता देख्नुपर्ने छैन ।

सुवेदी पूर्व अर्थ सचिव हुन् ।

प्रकाशित : असार २१, २०७५ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT