स्विस बैंकको बचतमा सन्देह

शंकास्पद रकम सजिलै बचत गरी आयस्रोत नखोज्ने र खातावालाको विवरण गोप्य राख्ने भएकाले गैरकानुनी क्रियाकलापबाट आर्जित रकम राख्न स्विस बैंकलाई सुरक्षित मानिन्छ । त्यहाँ राखिएको रकम स्विस कानुनअनुसार वैध वा अवैध जे भए पनि नेपालका निम्ति भने सरासर गैरकानुनी कार्य हो । त्यसैले यस विषयमा सरकारले गम्भीरतापर्वूक छानबिन गर्नुपर्छ ।

स्विस बैंकमा नेपालीले रकम राख्ने गरेको विषय पञ्चायतकालदेखि नै चर्चामा छ । अवैध क्रियाकलापबाट आर्जित रकम नेपालीले स्विस बैंकमा राख्ने गरेको आशंका हुँदै आए पनि सरकारले छानबिन र कारबाही गरेर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अग्रसरता लिएको पाइँदैन ।

त्यही कारण पछिल्लो एक दशकमा नेपाली नागरिकको बचत त्यहाँ चार गुणाले बढेको देखिएको हो । सन् २०१३ मा पनि खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय समूह ‘कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिस्ट’ (आईसीआईजे) ले स्विस बैंकमा नेपालीको ५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत रहेको खुलासा गरिसकेको थियो । नेपाली नागरिकलाई विदेशको बैंकमा बचत गर्न, सेयर, घरजग्गा तथा अन्य व्यवसायमा लगानी गर्न कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको छ । विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन–२०२१ ले ‘विदेशमा कुनै किसिमको लगानी गर्न हुँदैन’ भनेको छ ।

विदेशबाट सन्देहास्पद ढंगले लगानी भित्र्याएको र स्विस बैंकमा बचत गरेको विवरण पटक–पटक सार्वजनिक हुँदासमेत नेपाल सरकारले छानबिनमा अग्रसरता नदेखाउनु विडम्बनापूर्ण छ । विभिन्न कानुनी छिद्रको उपयोग र राजनीतिक संरक्षणमा अवैध क्रियाकलापबाट आर्जित रकम ट्याक्स हेवन (कर सहुलियत भएका) मुलुकमा पुर्‍याएर लगानीका रूपमा भित्र्याएको र स्विस बैंकमा बचत गरेको अनुमान गरिन्छ ।

हुन्डीमार्फत गरिने यस्तो कारोबारका कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउँदो छ । त्यसको उदाहरण भर्खरै सार्वजनिक भएको सुन तस्करी घटना पनि हो । त्यसले वर्षाैंदेखि सरकारीका अंगहरूलाई नै निष्क्रिय बनाई तस्करी संस्थागत बनाइएको पुष्टि गरेको छ । खासगरी तस्करी, हतियार खरिदबिक्री, मानव बेचबिखन, भ्रष्टाचार तथा करछलीको रकम हुन्डीको माध्यमबाट आयस्रोत नखोजिने मुलुकमा पुर्‍याउने र विभिन्न माध्यमबाट त्यसलाई शुद्धीकरण गर्ने प्रवृत्ति छ ।

अपराधलाई प्रश्रय दिने यो अवैध चक्र चल्न नदिन विभिन्न माध्यमबाट सूचना संकलन गरी छानबिन तथा कारबाही गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर नेपालका सन्दर्भमा उक्त काम गर्नुपर्ने निकायहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्र बैंक, राजस्व अनुसन्धान विभाग र समग्रमा अर्थमन्त्रालय चुपचापजस्तै देखिन्छन् । नेपालभित्रै केही ससाना घटनामा कारबाही गर्नेबाहेक यी निकाय अन्तर्राष्ट्रिय छानबिनमा निष्प्रभावीझैं छन् । नेपालीले विदेशमा गरिरहेको गैरकानुनी क्रियाकलापबारे ती सरकारी निकायलाई जानकारी नभएको भने होइन ।

सन् २०१३ मै स्विस बैंकमा नेपालीको लगानी रहेको तथ्य सार्वजनिक भएलगत्तै संसद्को लेखा र अर्थसमितिले निर्देशन दिनेदेखि राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अर्थमन्त्रालयले छानबिन थालेको बताएका थिए । तर पाँच वर्ष बितिसक्दा समेत यसबारे सत्यतथ्य विवरण सरकारले बाहिर ल्याउन सकेको छैन । यसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हुने गैरकानुनी क्रियाकलापमा नेपालको अनुसन्धान कतिसम्म कमजोर छ भन्ने पुष्टि गर्छ ।

गत महिना पनि राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार नेपाल भित्रिएको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मध्ये सबभन्दा बढी रकम ट्याक्स हेवन मुलुकहरूबाट भित्रिएको छ । तर त्यस विषयमा अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकायहरूले तदारुकता देखाएका छैनन् । यो रकम कुनै न कुनै माध्यमबाट नेपालीले नै विदेश पुर्‍याएर विदेशी लगानीका नाममा शुद्ध पारेका हुन सक्छन् ।

तसर्थ स्विस बैंकको बचत होस् वा ट्याक्स हेवनबाट आएको लगानी, दुवैलाई शंकाको घेरामा राख्दै कूटनीतिक माध्यमबाट विवरण संकलन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको विषय बनाइनुपर्छ ।

सरकारले छानबिन गरी गैरकानुनी क्रियाकलापमा संलग्नलाई कारबाही गर्न नसक्ने हो भने आर्थिक अपराध मौलाउँदै जानेछ र यसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको छवि धमिलिनेछ । अवैध आर्थिक क्रियाकलाप र सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई कालो सूचीमा राख्ने जोखिम रहन्छ र त्यसले मुलुककै अर्थतन्त्रमा जटिलता निम्त्याउनेछ । विगतमा राजनीतिक संक्रमणकालमा छोटो–छोटो समयमा सरकार परिवर्तन हुने हुनाले यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा अनुसन्धानले प्राथमिकता पाउन नसकेको भन्ने ठाउँ थियो ।

तर वर्तमान सरकारसँग कुनै बहाना बनाउने ठाउँ छैन । त्यसैले गैरकानुनी आर्थिक क्रियाकलापबाट निम्तिने संकटलाई बेलैमा आकलन गरेर सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण र स्विस बैंकमा बचत गर्ने प्रवृत्तिमाथि अविलम्ब अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।