कूटनीति र गृहनीति

दुवै निकट छिमेकीहरुसित सम्बन्ध सुधार गरी थुप्रै आश्वासन पाएको ओली सरकारले गृहनीतिमा निषेधको राजनीति थालनी गर्नु कदापि मनासिव ठहर्दैन ।
ध्रुव कुमार

काठमाडौँ — नेपालको कूटनीतिक विशिष्टता अथाह गरिबी र अल्पविकसित अवस्थासित सम्बन्धित छ । छिमेकी भनौं वा अन्य कुनै विकसित मुलुकसितको अन्तक्र्रियामा सहयोग र समर्थनकै अपेक्षा गर्दै सम्बन्ध र संवादद्वारा परराष्ट्र नीति क्रियाशील गर्ने हाम्रो परम्परा रहिआएको छ ।

नेपालले परराष्ट्र नीतिको प्रयोग राष्ट्रिय विकासको सन्दर्भमा मित्रराष्ट्रहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सहयोग, सहभागिता तथा समर्थनकै निम्ति गर्दै आएको छ । विकासका निम्ति विदेशी सहयोग अझै पनि हाम्रो कूटनीतिक प्राथमिकता रहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र भएकाले समान हैसियतले ‘नेगोसिएसन’ टेबलको वरिपरि बसेर संवादद्वारा सहमतिमा पुगे पनि सरकारका तर्फबाट हस्ताक्षर गरिने मुख्यतया द्विपक्षीय दस्तावेजहरूमा असमानता नै झल्किन्छ । किनकि अधिकांश समझदारीपत्रहरूमा नेपाललाई दिइने विभिन्न थरीका सहयोगको फेहरिस्त नै हुने गर्छन् ।

त्यसैले हाम्रो परराष्ट्र नीतिको आधारभूत पक्ष नै कमजोर राष्ट्रिय परिस्थिति रहेको भन्नु अत्युक्ति हुँदैन । तर आर्थिक अवस्था कमजोर र अकविकसित हुनु नेपालको निम्ति लाभप्रद नै रहेको छ । परराष्ट्र सम्बन्ध विस्तार गर्नुसितै मुलुकको खाँचो टार्न बाह्य सहयोग जुटाई अन्तनिर्भरता बढाउन मुलुक सक्षम भएको छ । सन् १९५१ (२००७ साल) पछि नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धको विस्तार क्रममा अहिले १६० राष्ट्रसित दौत्य सम्बन्ध स्थापित भए पनि हामीले विकासको निम्ति अपनाएको कूटनीतिले अपेक्षाकृत परिणाम भने ल्याउनसकेको छैन ।

Yamaha

हामीले आर्थिक कूटनीतिक अभ्यासअन्तर्गत नेपाली श्रमिकको निम्ति श्रमबजारका रूपमा रहेका मध्यपूर्वीय राष्ट्रहरू, मलेसिया तथा दक्षिण कोरियासित सम्बन्ध विस्तार गरेका छौं । तर यो आर्थिक कूटनीतिको सानो अनि अस्थिर छेस्कोमात्र हो । आर्थिक कूटनीतिको सबल पक्ष त विदेशी लगानीकर्तालाई सुरक्षित अवसर प्रदान गर्नु र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आकर्षित गर्न सक्नुमा हुनेछ । यसबाट मुलुकभित्रै विभिन्न व्यवसाय फस्टाउनुसितै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्छ । हामीले सम्भाव्यताको धेरै कुरा गर्‍यौं । तर सम्भावना नकार्दै बस्यौं ।

यस मानेमा हाम्रो असफलताको दुई प्रमुख कारण रह्यो– हामीले न मुलुकमा उपलब्ध प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोत र साधनको यथोचित उपयोग गर्न सक्यौं, न विदेशी सहयोगको सदुपयोग । हाम्रो विकासको गति र अर्थतन्त्रको दुर्गति त २०१५ को भारतीय नाकाबन्दीले प्रमाणित गरिसकेको छ । हामी अल्पविकसित नै रह्यौं । विकासशील मुलुकका रूपमा हाम्रो चिनारी अझै हुनसकेको छैन । त्यसैले मुलुकले अनपेक्षित राजनीतिक फड्को मारिसक्दा पनि परिवर्तनकामी जनतालाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समृद्धिको सपना देखाउँदै लठ्याउन खोजेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको यो समृद्धिको सपना सरकारी दाबीअनुसार उनको सफल कूटनीतिक अभ्याससित जोडिएको छ । जस अनुसार छिमेकीहरूसितको सम्झौताद्वारा नेपालमा रेल गुड्ने र पानीजहाज तैरिने वचनबद्धताले समृद्धिको ढोका उघार्नेछ । उनको भारत भ्रमणको अन्त्यमा जारी गरिएको १२ बँुदे संयुक्त वक्तव्यमा रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म रेल पुग्ने र अन्तरदेशीय जलमार्ग निर्माण गरिने सहमति महत्तासित उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले वैशाखमा नेपालको तीर्थाटन भ्रमण गर्दा पनि ती सहमतिलाई कार्यान्वयन तहमा अघि बढाउने प्रतिबद्धतासाथ संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरिएको छ । उक्त १६ बुँदे विज्ञप्तिमा ‘पुराना सम्झौताहरूलाई पनि प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइनेछ’ भन्ने वाक्य उल्लेख गरिनाले द्विपक्षीय सम्झौताहरू त हुन्छन् तर तदारुकतासाथ कार्यान्वयन हुँदैनन् भन्ने सन्देश स्पष्ट भएको छ ।

तसर्थ भारत सरकारसित सहकार्यद्वारा रेलमार्ग र जलमार्गको मुलुकभित्रै यात्रा गर्ने सपना अझ कति भावी पुस्ताले संजोग्नुपर्ने हो, त्यो कुनै निश्चित छैन । तर विद्यमान परिस्थितिमा ओलीको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को थेगोसितै मोदीले पनि ‘सबका साथ, सबका विकास’ को राग संयुक्त वक्तव्यमै अलाप्नुले ती दुई बीचको भावनात्मक सम्बन्धले धरातलीय वस्तुस्थितिमा कुनै परिवर्तन नआए पनि नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारको प्रक्रिया अघि बढेका संकेत भने यही असार १५–१६ मा सम्पन्न प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को नवौं बैठकले द्विपक्षीय सम्बन्ध समयानुकूल बनाउने सन्दर्भमा साझा प्रतिवेदन तयार गरेको जानकारीले दिन्छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझावहरूको कार्यान्वयन पक्षको जिम्मेवारी भने सम्बन्धित सरकारको हुनेछ, जसले १९५० को ‘शान्ति तथा मैत्री सन्धि’ को अति संवेदनशील मुद्दालाई समेट्नुपर्नेछ । ईपीजीले भने दुई वर्षदेखिको छलफल, विचार–विमर्श तथा संवादपछि पनि यस मुद्दामा कुनै ठोस सुझाव दिएको छैन । यो अनपेक्षित भने होइन ।

ओलीको चीन भ्रमणको अन्त्यमा जारी गरिएको १४ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा बीआरआईकै परिपाटीअनुरूप ‘ट्रान्स हिमालयन मल्टी–डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ (हिमाल वारिपारि बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल) अन्तर्गत केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गलाई अघि बढाउने प्राथमिकतासाथ उल्लेख गरिएको छ ।

समष्टिमा भन्नुपर्दा चिनियाँ ‘कनेक्टिभिटी’ को रणनीतिक सीमितता नेपालमा मात्र छैन भनी बुझ्नुपर्छ । चीनले सहयोग र सहकार्य गरी सघाउने संयुक्त वक्तव्यमा उल्लिखित सबैजसो पूर्वाधार निर्माणकार्यको उद्देश्य नै बहुआयामिक हुनेछ । यसमा नेपालको भूमिका महत्त्वपूर्ण भए पनि चीनको राष्ट्रिय स्वार्थकै बृहत प्रबद्र्धन गरिनेछ । हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा चिनियाँ रेल दौडाउने सपना त मार्च २०१६ मा बेइजिङ पुग्दा देखेका थिए ।

भ्रमणपछिको १० बुँदे सम्झौताले यसको पुष्टि गर्‍यो । पछि बीआरआईमा नेपालको सहभागिताले यो सपनाले समेत आकार लियो । सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चिनियाँ प्राविधिक टोलीले ३ पटक नेपाल टेकिसकेका छन् । खर्चको जोहो गर्नसके प्राविधिक सम्भाव्यता तगारो हुने छैन । तर रेल कुद्नु र नेपालको समृद्धि बीचको सम्बन्ध भने अझै नदीको दुई किनारा नै भएको छ ।

बीआरआईको उद्देश्य खोतल्दा चीनको आधुनिकीकरणसितै घरेलु सन्दर्भमा बढ्दो क्षेत्रीय असन्तुलन सम्बोधन गर्दै सीमापारिका छिमेकी राष्ट्रहरूसित पूर्वाधार विकास कार्यमा संलग्न भई तिब्बत र सिन्जियाङजस्ता पिछडिएका क्षेत्रहरूमा पारवहनको विकास र वाणिज्य विस्तार गर्ने सम्भाव्यताले नै प्राथमिकता ओगटेको प्रतित हुन्छ ।

यस सन्दर्भमा सहभागी मुलुकका प्राकृतिक तथा अन्य स्रोतहरू चीनका निम्ति सहकार्यका साधन हुनेछन्, जसबाट लाभान्वित हुनेमा चीनको अग्रणी भूमिका हुनेछ । हालै जुन २३ मा बेइजिङमा विदेश मामिला सम्बन्धी कार्ययोजना सम्बन्धमा आयोजित केन्द्रीय समारोहमा राष्ट्रपति सी चिनफिङले मुख्य विदेशी छिमेकी राष्ट्रहरूसित चिनियाँ विशेषता अनुरूपको कूटनीति सञ्चालन गरी राष्ट्रिय उत्थान कार्यमा बीआरआईको सफलताका निम्ति भारत लगायत छिमेकी शक्तिराष्ट्रहरूको साथ लिने सम्बोधन गरेका छन् ।

चीनले नेपालमा रेलमार्ग निर्माण ‘कनेक्टिभिटी’ (सम्पर्क) कै अभिवृद्धिका निम्ति गरिने प्रतिबद्धताको प्रतिक्रियास्वरूप भारतले पनि ‘कनेक्टिभिटी’ कै लागि नेपालमा रेल पुर्‍याउने वाचा गरेको छ । हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै विशाल छिमेकीहरूसित सहकार्यका निम्ति सम्बन्ध सुदृढ गर्न सक्नुले उनको भ्रमण निरर्थक भएको छैन ।

तैपनि सत्तापक्षले प्रत्येक भ्रमण उपलब्धिपूर्ण रहेको दाबी गर्नु र प्रतिपक्षले उपलब्धिहीन भएको तर्क गर्नु दुवै थरीको अतिवाद भन्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकको कार्यकारीले गर्ने राजकीय भ्रमणको सन्दर्भमा समेत माग फारम भरेर लैजाने परम्पराले गर्दा हामीले भ्रमण कूटनीतिलाई नेतृत्वको सफलता वा असफलताको तराजुमा जोख्ने गरेका छौं । तर उच्चस्तरीय भ्रमण सम्पर्क, संवाद र समझदारीको निम्ति पनि गरिन्छ ।

चीन र भारतबीच हालै सम्पन्न भएको उहान शीर्षस्थ वार्तालाई यसको दृष्टान्तको रूपमा लिन सकिन्छ । सहयोग, सहायता र सहकार्य त्यसपछिका कुरा हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले नै नाकाबन्दी हटेपछि गरेको पहिलो भारत भ्रमणमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नसमेत असफल भए पनि भ्रमण सफल नै भएको प्रचार गरिएको थियो ।

तर अहिले ओली सरकार गठन भएपछि दाबी गरिएझैं परराष्ट्र नीतिको सफलताले गृहनीतिको असफलता टार्न सक्दैन । गृहनीतिमा देखिने समस्या, असमझदारी र असहमतिले बरु परराष्ट्र नीति प्रभावित हुनसक्छ । नेतृत्वको अकर्मण्यताको प्रत्यक्ष प्रभाव त संघीयता सञ्चालनको संरचनात्मक ढाँचामै पर्न सक्छ ।

प्रतिपक्षको न्यूनतम उपस्थितिको आभाससम्म नभएको स्थानीयदेखि केन्द्रीय सरकारसम्म नै आर्थिक अराजकता चुलिएको छ । संघीय गणतन्त्रमा कानुनसमेत कसरी बलात्कृत हुनसक्छ भन्ने तथ्य नृशंस हत्याको अभियोगमा सर्वाेच्च अदालतद्वारा सर्वस्वसहित आजीवन कारावासको सजाय तोकिएको माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई ‘असल आचरण’ को प्रमाणपत्र दिई आममाफी दिइनु, गंगामाया अधिकारीको मरणासन्न अवस्थाप्रति सरकार संवेदनहीन हुनु र संक्रमणकालीन न्यायिक आयोगहरूको दुर्दशाले देखाउँछ ।

प्राकृतिक विपत्तिका पीडितहरूको निरीहताको समेत शोषण हुनुले राज्यको चरित्र र नियत स्पष्ट गर्छ । यी त स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठाका केही उदाहरण हुन् । चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा दर्ता गर्नुसितै जुम्लामा डा. गोविन्द केसीलाई प्रहरीले गैरन्यायिक नियन्त्रणमा राख्नुसितै निषेधित क्षेत्रको राजनीति अंगीकार गर्नाले बहुमतको उमंग र उन्मादले सत्ता सञ्चालनमा बेथिति निम्त्याउँदैछ ।

सत्ताको अहंकारमा डुबेका सरकारी निर्णयहरू विवादास्पद हुँदै जानु कदापि सुखद हुँदैन । यसले जनमत बिथोलिन सक्छ । संसद्मा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्तावसमेत राख्न नपाउने संवैधानिक अडचन भए पनि जनमत सरकारको विपक्षमा पुग्नु महंँगो पर्न सक्छ । शान्तिपूर्ण भेला हुनपाउने जनताको नैसर्गिक अधिकारमाथि प्रहार, शान्ति सुव्यवस्थाको नाममा निहत्था प्रदर्शनकारीमाथि दमन, कानुनी कारबाहीको चेतावनी, सार्वजनिक क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषित गर्ने र अनशन कार्यसमेत लोकतान्त्रिक प्रक्रिया विपरीत भएको तर्क गर्ने सरकार निश्चय पनि ‘पब्लिक स्पेस’ खुम्च्याउने अनुचित व्यवहार गर्न उद्यत भएको छ ।

सत्ताधारीहरूको अनुकूलताका निम्ति तर्जुमा गरिने नियम कानुन न्यायसंगत ठहर्दैन । यो संवैधानिक मान्यता विपरीतको आचरण हुन्छ । नेपाल ‘पोलिस स्टेट’ होइन ।

हाम्रा दुवै निकट छिमेकीहरूसित सम्बन्ध सुधार गरी थुप्रै आश्वासन पाएका ओली सरकारले गृहनीतिमा निषेधको राजनीति थालनी गर्नु कदापि मनासिव ठहर्दैन । हुन सक्छ, यो राजनीतिक स्थिरता र शासकीय स्थायित्वको निम्ति आलोचक तथा विपक्षीहरूविरुद्ध असहिष्णुताको अभ्यास गरिँदैछ । सरकारले सायद आफ्ना शक्तिशाली छिमेकीहरूमा प्रचलित राज्य सञ्चालन प्रक्रियाको अनुभवबाट यो सिक्दैछ । उत्तरी भेगको सरकार त कम्युनिष्ट पार्टीबाटै सिर्जित सेना र प्रहरी प्रशासनको आडमा समृद्धशाली भई टिकेको छ ।

दक्षिण भेगमा भने ‘अच्छे दिन’ को नारा र असहिष्णुताको सम्मिश्रणबाट सिर्जित अघोषित आपत्कालीन अवस्थामा जनता कुँजिएका छन् । हामीकहाँ कम्युनिष्ट पार्टीकै शक्तिशाली सरकार छ । तर चीनजस्तो नेपाल एकदलीय राष्ट्र होइन । न नेपालका सेना र प्रहरी कम्युनिष्ट पार्टीको स्वामित्वमा छन् । चीनमा जस्तो नेपालमा पार्टीले सरकार चलाउने हैसियत राख्दैन ।
जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि भारतमा सरकारले आवधिक निर्वाचन पन्छाउन सक्दैन ।

जनमत स्वीकार्नुपर्छ । लोकतन्त्रको सशक्तता त १९७१ मा बंगलादेश युद्ध जितेपछि अटलविहारी बाजपेयीद्वारा ‘दुर्गामाता’ को उपाधि पाएकी इन्दिरा गान्धीजस्ती शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले १९७५ देखि २१ महिनासम्म लगाएको आपत्कालीन अवस्था हटाई निर्वाचनमा होमिनुपर्ने बाध्यताले सिद्ध गर्छ । त्यसैले मोदी नेतृत्वको भाजपा सरकारले आउँदो वर्षको आमनिर्वाचन टार्न सक्दैन ।

नेपालको निर्वाचित कम्युनिष्ट सरकारले पनि आफ्नो इतिहाससितै लोकतन्त्रको वास्तविकता बुझ्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा निर्वाचनले राजनीतिक दलको लोकप्रियतासितै वैधानिकताको पुष्टि गर्छ भने निर्वाचन जितेका दलद्वारा गठित सरकारको सञ्चालन प्रक्रिया र जनउत्तरदायित्वकै आधारमा त्यसको मूल्यांकन गर्छ । यस कार्यलाई अंग्रेजीमा ‘परफर्मेन्स लेजिटिमेसी’ भनिन्छ । सुशासन समृद्धिको सपना बाँड्दैमा आउँदैन । न भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नाराले समृद्धि ल्याउँछ ।

कटु यथार्थ के भने कर्णप्रिय नाराले जनताको पेट भरिंँदैन । विप्रेषणको आम्दानीले अब आयात धान्न सकिँंदैन । सरकारको अनुत्पादक खर्च बढ्नु जनताको निम्ति प्रत्युत्पादक हुन्छ । यो कम्युनिष्ट सरकारको निम्ति अनुकरणीय उदाहरण पनि हुँदैन । यस वास्तविकताप्रतिको सचेतता त चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको मुख्यालयमा गएर ‘समृद्धिमा राजनीतिक दलको भूमिका’ बारे प्रवचन दिने प्रधानमन्त्री ओलीमा हुनुु आवश्यक छ ।

तर शक्तिशाली नेतृत्वको दाबी गरेका कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष ओलीले मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूतिसमेत दिन नसक्दा उनले चेतनशील समाजको विश्वास आर्जन गर्नसकेका छैनन् । सहजै जनविश्वास गुमाउँदै जाने अवस्थामा कूटनीतिक समर्थनभन्दा गृहनीति नै निर्वाचनमा महत्त्वपूर्ण मुद्दा हुने तथ्य बिर्सनु हुँदैन ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार २२, २०७५ ०७:५६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

ओलीको चीन यात्रा

भारतको नेपालप्रति फेरिएको सहकार्य नीतिको सफलता ओलीले चीन भ्रमणमा गरेका सम्झौता तथा कार्यान्वयनको प्रतिबद्धताकै आधारमा मापन गरिनेछ ।
ध्रुव कुमार

काठमाडौँ — उहान शीर्ष वार्ता लगत्तै चीन र भारत सम्बन्धमा देखापरेका केही सकारात्मक परिवर्तनले द्वन्द्वात्मक परिवेशबाट द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सहकार्यतिर डोर्‍याएको संकेत सिंगापुरमा आयोजित सांग्रिला सम्वादमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लचकतापूर्ण सम्बोधन र छिङ्दाओमा सम्पन्न संघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ) सम्मेलनमा उनको सापेक्षित भूमिकाले दिएको छ ।

आर्थिक तथा सुरक्षा मामला केन्द्रित आठ सदस्य राष्ट्रको सरकार र राष्ट्र प्रमुखहरूको उक्त जमघटमा चीन र भारत छुट्टै बैठकले द्विपक्षीय सम्बन्ध अघि बढाउने व्यावहारिक समझदारीमा पुग्नुसितै द्वन्द्व र वैमनस्यतापूर्ण सम्बन्ध रहेका भारत र पाकिस्तानजस्ता राष्ट्रका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच भलाकुसारी समेत हुने अवसर जुट्नु संयोगमात्र नभई सहकार्यको सम्भावित ढोका उघार्न सार्थक प्रयास भएको छ ।


सतहमा चीन र भारतको सम्बन्धमा द्वन्द्व व्यवस्थापनले प्राथमिकता पाउनुसितै बृहत आर्थिक र सामरिक सन्दर्भमा व्यावहारिकता देखिए पनि ती दुईबीच रहेको नटुंगिने सीमा विवादसितै अझै पनि समझदारीमा पुग्न नसकिएको सहमतिहीन तथा संवेदनशील मुद्दा चीनको विदेश नीतिको चुरोको साथै राष्ट्रपति सी चिनफिङको व्यक्तिगत प्रतिष्ठासित जोडिएको महत्त्वाकांक्षी बीआरआई योजनाप्रति भारतको विमति रहेको छ । खासगरी विवादित काश्मिर क्षेत्रबाट चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सीपीईसी) को कार्यान्वयनले गर्दा चीनसित भारत असन्तुष्ट रहेको तथ्य छिङ्दाओ सम्मेलनमा समेत शिष्टतापूर्वक असहमति जनाउन मोदी पछि परेनन् । जबकि सहभागी अन्य सबै राष्ट्रले बीआरआईको समर्थन गर्न चुकेनन् । तर मोदीले एससीओको बैठकमा प्रस्तुत गरेका आफ्ना मन्तव्यमा क्षेत्रीय आतंकवादको निम्ति सदैव जिम्मेवार ठहर्‍याइएको पाकिस्तानमाथि आरोप नथोपर्नुले ईश्लामावादले केही राहत महसुस गरेको थियो ।


विश्व राजनीतिका साथै क्षेत्रीय सामरिक स्थितिमा आएको उतार–चढाव र अस्थिरताकै परिप्रेक्ष्यमा हामीले निष्पक्ष तवरबाट बदलिँंदो परिस्थितिको आँकलन गरेर राष्ट्रिय आकांक्षा अनुरुप आफ्नो स्वार्थ कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भनी घोत्लिनुपर्ने बेला हो यो । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति राष्ट्रिय स्वार्थ निहित हुने र द्विपक्षीय सम्बन्ध त्यसैबाट प्रभावित हुने भएकोले अवसर र चुनौतीबीच आफ्नो ‘स्पेस’ कायम गरी त्यसलाई कसरी विस्तारित गर्न सकिन्छ भनी नीतिगत लचकता अपनाउन पनि नीति निर्माताहरूको सचेतता अपेक्षित हुन्छ ।

बीआरआईमा सहभागिता जनाएको नेपालले भारत उक्त योजनाप्रति सकारात्मक नहुँदा आफ्नो निर्णय क्षमतासमेत प्रभावित भएको स्थितिमा सम्झौता र सहमति गर्दा राष्ट्रिय स्वार्थ प्राथमिकतामा पर्नु तर कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अरुको स्वार्थ हावी हुनुको विडम्बनापूर्ण अवस्थामा हाम्रो विश्वसनीयता गुम्ने स्वाभाविक नै हुन्छ । नेपाली राजनीतिक नेताहरूको निरीहतालाई भारतले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल कति हदसम्म उपयोग गर्न सक्छ भन्ने तथ्य निर्वाचन जितेका केपी शर्मा ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्री भन्दै भेट्न नेपालमा बहाली सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मर्यादालाई समेत तिलाञ्जली दिई आफ्ना विदेशमन्त्रीलाई काठमाडौं पठाएको सन्दर्भलाई लिन सकिन्छ । भारतको उक्त दुस्साहसप्रति त्यसबखतको नेपाल सरकार भने अतिथि सत्कारको काममा सीमित रह्यो । कूटनीतिक समुदायमा हामी हाँसोको पात्र भयौं ।


अहिले नेपालका कम्युनिष्ट भनी चिनाइएका दुई ठूला राजनीतिक दलहरू सत्ता सहभागितासितै एउटै सशक्त नेकपा दलमा परिणत हुनु र संसद प्रतिपक्षीहीन जस्तै हुने अवस्थामा पुगी नेपालमा शक्तिशाली सरकार स्थापित हँुदैमा चीनको नेपाल नीति र त्यसको उपयोगिताको निम्ति अपनाइएको रणनीतिमा तात्त्विक भिन्नता आउने छैन । ओलीको सत्तारोहण हुँदैमा राजनीतिक स्थिरताको आभासकै कारण चीनको दक्षिण–पश्चिम चीन नीतिसित गाँसिएको नेपालप्रतिको दीर्घकालीन रणनीतिमा फेरबदल गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन । किनभने नेपाल चीनको दक्षिण एसियाली राजनीतिको एक कडीमात्र हो । जस अनुसार नेपालसित नबिथोलिने तवरबाट सम्बन्ध अघि बढाउनु चीनको चाहना हो । यो चिनियाँ छिमेक नीतिकै एउटा पाटो हो– समझदारी, साझेदारी र सान्निध्यताद्वारा आधारभूत स्वार्थ अघि बढाउन कूटनीतिको सदुपयोग ।


हुन त कूटनीति राजनीतिबाटै निर्देशित हुने गर्छ । तर कूटनीतिक दक्षताले कहिलेकाहीं राजनीतिक मान्यतालाई समेत गौण सावित गरिदिन्छ । द्विपक्षीय सम्बन्ध गाँस्ने र सुदृढ गर्ने तत्त्व कूटनीतिमै निर्भर हुन्छ । कूटनीतिको सारभूत तत्त्व भन्नु आपसी विश्वास हो, जसको महत्ता हामीले बिर्सनु हुँदैन । विश्वासकै आधारमा सम्बन्ध विकसित हुन्छ । तर बोआओ सम्मेलनमा भाग लिन ओली सरकारले देखाएको अरुचिले चिनियाँहरूको मन चिढिएको छ । यसको प्रत्यक्ष संकेत ओलीले नै पहिलो चीन भ्रमणताका एससीओ वा ‘डायलग पार्टनर’ हुने सहमति गरे पनि नेपाललाई यसपटक नमिम्त्याइनुले दिएको छ । हाम्रा नेताहरूमा नेतृत्वको भोक त देखिन्छ । तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका कुनै पनि सरकार प्रमुखहरूमा कूटनीतिको सावाँ अक्षर बुझ्नसमेत अभिरुचि नहुनाले मुलुक बीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई समेत विदेशीसितको व्यक्तिगत हार्दिकता अनुकूल सीमित गर्ने प्रचलनले गर्दा अपजस भने राष्ट्रले व्यहोर्नुपरेको छ ।


त्यसैले नेपालमा कम्युनिष्ट दलको एकढिक्के सरकार हुँदैमा चिनियाँ अनुराग बढ्ने होइन । न चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापनाकालदेखिको संघर्ष, सत्ताकब्जा र नियन्त्रणको नियन्त्रण नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूको इतिहास र विद्यमान परिस्थिति सापेक्षित र सान्दर्भिक छ । नेपाली नेताहरू त्यसमाथि पनि केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको चारित्रिक विशेषताबाट चिनियाँ नेतृत्व वर्ग अनभिज्ञ छैनन् । उदाहरणार्थ प्रचण्डको माओवादी ‘जनयुद्ध’ निर्देशित रहेको तथ्यबाट चीन अवगत थियो । चीनले माओको नाम प्रयोग गरिएकोमा कडा प्रतिवाद गरेको थियो । तर पछि सत्तारुढ भएका प्रचण्डलाई नेपालको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले कूटनीतिक मर्यादा अनुकूल चीनले सहज स्वीकार्नु अनाहक होइन ।

अर्काेतिर चिनियाँ संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी भारत सरकारले समेत नयाँदिल्लीमा दलाई लामाको प्रवासको ६० औं वार्षिकोत्सव समारोह आयोजना गर्न नदिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीकै पछिल्लो राजकीय भ्रमणताका दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासको औपचारिक समारोहमा ‘स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलन’का कर्मा ग्याल्तेनले ओलीलाई खादा ओढाएको तस्बीर सार्वजनिक हुनाले चीन निश्चय पनि प्रफुल्लित भएको थिएन । नेपाली कूटनीतिक असफलताको त्यो अद्वितीय उदाहरण थियो वा नियोजित थियो, त्यो सम्बन्धितहरूले नै बुझुन् । तर यही कारणले पनि ओलीप्रति चिनियाँ आशंका निवारण हुनसकेको छैन । भलै, पाहुनाप्रतिको यथोचित सम्मानमा चीनले कञ्जुस्याइँ नगरोस् ।


‘कुरा र कुलो जता लगे पनि जान्छ’ भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ वास्तवमा चीनको रणनीतिक परिपाटी (फ्रेमवर्क) भित्र नेपालले आफ्ना प्राथमिकताहरू कसरी निश्चिन्त तवरबाट समावेश गरी सहकार्य अघि बढाउन सक्छ, त्यसले मात्र द्विपक्षीय सम्बन्धमा विश्वसनीयताको गाँठो कस्न सक्छ । अन्यथा पार्टी–पार्टी बीचकै ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको सोभियत संघ र चीन बीचको प्रगाढता कसरी टुट्यो, भियतनाम र चीनका कम्युनिष्ट पार्टीहरू शत्रुवत व्यवहारमा किन उत्रे, त्यो बुझ्न पनि आवश्यक हुन्छ । त्यसैले शक्तिशाली सरकारको प्रतिनिधित्व गरी साम्यवादी दलको अध्यक्ष र मुलुकको प्रधानमन्त्री ओलीले बेइजिङमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसित सौहाद्र्धपूर्ण भेटवार्तापछि भविष्यमुखी दूरगामी समझदारी कायम गर्न सफल हुनु प्रशंसनीय भए पनि त्यसको परिणाम भने समझदारी कार्यान्वयनको तत्परताले मात्र देखाउनेछ । आफ्ना समकक्षी ली खछ्याङसितको द्विपक्षीय वार्तामा पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीको हैसियतले चीन पुगेको बेलाभन्दा अहिले उनी आफ्ना प्राथमिकताहरूको किटान गरी निक्र्योल गर्न कमजोर सावित हुन सक्नेछन् । किनभने अनुदान र सहयोगको अपेक्षासहित सहकार्य गर्न तम्सिएर बेइजिङ पुगेका ओलीसामु पूर्वसन्धि, सम्झौता र प्रतिबद्धतालाई कसरी द्विपक्षीय हित अनुकूल अघि बढाउन सकिन्छ भनी स्पष्ट हुनु पर्नेछ । ती पूर्व सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु उनको प्राथमिकताको विषय र विश्वसनीयताको दृष्टान्त हुनेछ । आफ्ना निर्णयलाई व्यवहारमा उतार्दा उनी संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था अन्तर्गत सरकारको कार्यकारी हुन्, त्यसैले जवाफदेहिताबाट पन्छिन मिल्दैन भनी बुझ्नुपर्छ । हाम्रा केही डेढ अक्कली विज्ञहरूले हौस्याएझैं ओली पक्कै पनि राष्ट्रपति सीजस्ता शक्तिशाली कार्यकारी होइनन्, जसको निर्णय अकाट्य होस् ।


मार्च २०१६ मा चीनसित व्यापार र पारवहन सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर ओलीले भारतलाई अविस्मरणीय तवरबाट चिन्तामा डुबाएका थिए । त्यसपछि भारतमा नेपाल नीति दबाब र धम्कीभन्दा परस्परको समझदारी र सहकार्यबाट सञ्चालित हुनुपर्ने रणनीतिले प्रश्रय पाएको छ । त्यसैले पनि ओलीको विद्यमान चीन भ्रमण तनावपूर्ण परिस्थितिको सट्टा सहज स्थितिमा भएको छ । त्यसो भए पनि भारतको नेपालप्रति फेरिएको सहकार्य नीतिको सफलता ओलीले चीन भ्रमणमा गरेका सम्झौता तथा कार्यान्वयनको प्रतिबद्धताकै आधारमा मापन गरिनेछ । ओली आफैंले हस्ताक्षर गरेको यातायात तथा पारवहन सन्धिको ‘प्रोटोकल’मा अझै हस्ताक्षर नभई अनिश्चित रहनुलाई प्राविधिक कारण देखाएर पन्छाउन मिल्दैन । उक्त ‘प्रोटोकल’प्रति आम नेपालीको मात्र नभई भारतको पनि त्यतिकै चासो थियो । नेपालीहरू निराश भए पनि भारतमा भने राहत महसुस गरिएको हुनुपर्छ ।


चीन के चाहन्छ त ? हामीले यस विषयमा कहिलै प्राज्ञिक अध्ययन, अनुसन्धान गर्‍यौं न नीतिगत विश्लेषण । चिनियाँ नेतृत्व वर्गसित व्यक्तिगत सम्पर्क बढाएका हाम्रा नेताहरूले समेत यस विषयमा कुनै निर्दिष्ट धारणा बनाउन सकेका छैनन् । चीनबारे हाम्रो कमजोरी भन्नु नै भारतसित सम्बन्ध बिथोलिएपछि भूगोलको सम्भावना हुने र इतिहासबोध हुने गर्नाले चीनसित सान्निध्यता कायम हुनसकेको छैन । यही अवस्थामा अझै २५–३० वर्षसम्म चीन हाम्रा लागि भारतको विकल्प हुने छैन । तर हिमालय पर्वत शृंखला अब अभेद्य रहेन । नाकाहरू खुल्नेछन् । सञ्चार, सम्पर्क साथै व्यापार बढ्नेछ, लगानी बढ्नेछ र ‘ट्रान्स–हिमालयन ट्रेड’ अथवा ‘क्रसबोर्डर इकोनोमिक जोन’ले आकार लिनेछ । साथै राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले ती खोलिने नाकाहरूको सार्थकता पनि त्यतिकै बढ्नेछ । नाकामा सुरक्षा सतर्कताको अभावमा असुरक्षा मौलाउँछ । तातोपानीकै उदाहरणले पनि हाम्रोजस्तो सानो र कमजोर मुलुकमा यसले जोखिम थप्छ । हाम्रो उत्तरी भेगमा खम्पा विद्रोहीहरूको उपस्थितिको इतिहास धेरै पुरानो भएको छैन । त्यसैले अवसरसित जोडिएर आउने चुनौतीको व्यवस्थापन तयारी गर्न पनि नचुकौं । हामीले नाका नढुक्नाले नै लिपुलेक हामीबाट बिरानो भएको छ ।


चीनको चाहना र नेपालसितका अपेक्षामा भारतको गम्भीर चासो जोडिएको छ । हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीले बेइजिङमा कतै बीआरआई र चीन–नेपाल–भारतको त्रिदेशीय सहकार्य र आर्थिक करिडोरबारे विषयवस्तु प्रस्तुत गर्लान् कि भनी भारत चिन्तित छ । यी दुवै प्रस्तावप्रति भारत असहमत हुनुसितै यो ओलीप्रति भारत अझै शंकारहित नरहेको संकेत हो । त्रिदेशीय सहकार्यको मुद्दा हाम्रा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको चीन भ्रमणताका बेइजिङको पत्रकार समारोहमा चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीले उठाएका थिए । किनभने त्रिदेशीय सहकार्यमा भारतलाई सहमति गराउनुको अन्तर्य कुनै तवरबाट भए पनि बीआरआई योजनामा उसलाई सहभागी गराउनु रहेको छ, जुन उसलाई स्वीकार्य छैन । नेपालको पूर्वाधार विकास कार्यमा बीआरआईको अपरिहार्यता भए पनि नेपाल छेडेर दक्षिण एसियाली विशाल बजारमा पुग्ने चीनको चाहनामा भने भारत सहमत हुनु पर्नेछ । राजनीति र रणनीति भने अझै अनुकूल भइसकेको छैन ।

प्रकाशित : असार ८, २०७५ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT