शक्ति–सम्भ्रान्तको घेरा

आधुनिक, लोकतान्त्रिक, उदार र खुला भनिने राज्यप्रणाली र समाज व्यवस्थाका अनेक सबल पक्ष होलान्, यसको दुर्बल पक्ष ‘शक्ति–सम्भ्रान्त’ (द पावर एलिट ) र ‘सर्वसाधारण’ (कमन) बीचको तीव्रत्तर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक वर्गविभाजन हो । आर्थिक दुश्चक्रमा जसरी गरिब सधैं गरिब रहन बाध्य हुन्छ, शक्ति सम्भ्रान्तको घेराले ‘कमन’ लाई सधैं शक्तिसंचरनाको पहुँचभन्दा बाहिर धकेलिरहेको हुन्छ ।

अत्यन्त सानो उदाहरणबाट कुरा सुरु गरौं । देशको प्रमुख प्रशासनिक एकाइ सिंहदरबार छिर्न सर्वसाधारणलाई बिनापास प्रवेश बन्देज गरिएको वर्षौं भयो । यस विषयमा न कुनै दलले सडक आन्दोलन गरेको छ न कसैले संसद्मा चर्चा । सर्वसाधारणको कुनै काम पर्‍यो, मानौं कि कुनै काम भएन, राज्य प्रक्रियाका झन्झट, गुनासा सुनाउन वा नयाँ कामको पहलकदमी लिन उपल्लो तहलाई भेट्नुपर्ने भो, पास प्राप्त गर्न शक्ति–सम्भ्रान्त वृत्तभित्र पहुँच हुनुपर्‍यो । अन्यथा लोकतान्त्रिक देशको सार्वभौम नागरिकले देशको प्रमुख प्रशासकीय एकाइ एकपटक हेर्ने धोको पूरा गर्न अक्षम हुन्छ । तर त्यही चिज शक्ति–सम्भ्रान्त वृत्तभित्रको कुनै सदस्यका लागि एकदमै सामान्य कुरा हो ।

‘द पावर एलिट’ सन् १९५६ मा प्रकाशित सी.डब्लू मिल्सको किताबको नाम हो । समाजको शक्तिसंरचना पिरामिड आकारको हुनु, हरेक पिरामिडको उपल्लो तहमा सीमित व्यक्तिहरू विराजमान हुनु, उनीहरूको सानो समूह समाजका सबै क्षेत्रमा निर्णायक भएर देखा पर्नु, उनीहरूले गर्ने वा नगर्ने निर्णयको प्रभाव सर्वसाधारणको जीवनमा पर्नु, सर्वसाधारणले ती निर्णय/अनिर्णयलाई चुनौती दिने वैधानिक विधि प्रत्याभूत नहुनु, प्रत्येक ५ वर्षमा एकपटक आउने चुनाव अन्तत: शक्ति–सम्भ्रान्तहरूकै अनुकूल संरचनामा संस्थागत हुनु शक्ति सम्भ्रान्तहरूको घेराले निर्माण गर्ने जटिल पक्ष हुन् । शक्ति–सम्भ्रान्तको घेराले आधुनिक लोकतन्त्रको मान्यतालाई पलपल चुनौती दिइरहेको हुन्छ ।

राजनीति, प्रशासन, बजार र बौद्धिक वृत्त आधुनिक नवउदारवादी समाजको शक्तिसंचरनाका मुख्य क्षेत्र हुन् । अझ ठोस र मूर्त रूपमा भन्दा दल, कर्मचारीतन्त्र, कर्पोरेट हाउस र सरकारी तथा गैरसरकारी शैक्षिक प्रतिष्ठान, अनुसन्धान संस्था र प्रकाशनगृह मुख्य संस्था हुन् । हुनत: मिडियालाई बौद्धिक वर्चस्वको आधारतत्त्व मान्ने कि नमान्ने भन्ने बहस हुन सक्छ । मिडिया वस्तुत: प्रतिपक्षी संस्था हो भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । तर, कर्पोरेट हाउसको क्षेत्रभित्र मिडिया पनि नपर्ने चाहिँ हैन ।

नेपालमा त्यति धेरै शक्तिशाली नभए पनि सँगसँगै अर्थतन्त्रको अतिरिक्त क्षेत्रका रूपमा ‘ग्लेमर’ को दुनियाँ निर्माण भएको छ । राजनीतिले ‘शक्ति’, प्रशासनले ‘प्रणाली’, कर्पोरेट हाउसले ‘धन’, प्राज्ञिक प्रतिष्ठानहरूले ‘ज्ञान’ र ग्लेमरले ‘सेलिब्रेटी’ माथि वर्चस्व निर्माण गर्छ । शक्ति, प्रणाली, धन, ज्ञान र सेलिब्रेटी अन्तत: एकअर्काका पूरक बन्न पुग्छन् । यी ५ तत्त्वमाथि प्रभाव जमाउने, आफूलाई ‘हामी’ र सर्वसाधारणलाई ‘तिनीहरू’ ठान्ने मनोसंचरना भएकाको घेरा नै शक्ति–सम्भ्रान्तको घेरा हो ।

सीडब्लू मिल्स भन्छन्– ‘पावर एलिट एक अनौपचारिक, अघोषित तर निकटस्थ शक्तिसम्बन्धको गाँठो हो । उनीहरू एकअर्कालाई राम्ररी बुझ्छन् । एकअर्कासँग व्यवहार गर्न सजिलो मान्छन् । सर्वसाधारणका लागि कानुन भनिने बाध्यकारी प्रावधान निष्क्रिय राख्न एकअर्काको सहजताका लागि आँखा चिम्लिन वा सम्झौता गर्न अभ्यस्त हुन्छन् । अप्ठ्यारामा एकअर्कालाई जोगाउन प्रतिबद्ध हुन्छन् ।

एकअर्काप्रति यौन, प्रेम र विवाहको व्यवहार अपेक्षा गर्छन् । एकअर्कासँगको सम्बन्धमा आफ्ना अपूर्णताको परिपूर्ति देख्छन् । उनीहरूबीचको प्रेम–घृणा, भोग/सम्भोग सर्वसाधारणले पढ्नुपर्ने आत्मकथा बन्छ ।’ नेपालमा ठूला उद्योगपतिको संसद्–सदस्य हुने रहर र राजनीतिक नेतृत्वले दिएको सहज पहुँच अकारण हैन । राजनीति नेतृत्वलाई चुनाव लड्न चाहिने धन र कर्पोरेट हाउसले लगानी, कर/राजस्व नीतिमा पार्नुपर्ने प्रभावको अन्तर्सम्बन्ध यसमा लुकेको छ । यो अरू केही हैन, शक्ति र धनले एकअर्कालाई राम्ररी चिनेको/बुझेको मात्र हो ।

उच्च पदस्थ कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको खेलमा यही ‘एकअर्काको अपूर्णताको परिपूर्ति’ सिद्धान्त क्रियाशील भएको हुन्छ । चुनावी राजनीतिका हस्ती मानिएका अनेक व्यक्तित्व करोडौं खर्च गरेर चुनाव जितेर आएको यथार्थ निर्वाचन आयोगलाई राम्ररी थाहा छ । तर १० लाख खर्चको विवरण बुझेर ‘एकअर्काको सहजताका लागि आँखा चिम्लिनुपर्ने’ सिद्धान्त आयोगका सदस्यले लागू गर्छन् । विश्वविद्यालयका भिसी, डिन र रजिस्ट्रारहरूको भिन्नै चर्चा सायद आवश्यक छैन । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की प्रकरणमा होस् वा प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग– यी घटना शक्ति–सम्भ्रान्तहरूको प्रेम–घृणाको खेलबाहेक सायदै अर्थोक थिए ।

मिल्सका अनुसार शक्ति–सम्भ्रान्तका मुख्य तीनवटा विशेषता हुन्छन् । एक– स्वार्थसमूहको हितअनुकूल न्यारेटिभ बदल्नु । दुई– नीतिनिर्माणमा प्रभाव (पोलिसी इन्फल्स) गर्नु । तीन– अनौपचारिक तवरले सामाजिक पदसोपानक्रमको रक्षा गर्नु । केही ससाना उदाहरण हेरौं– एमाले–माओवादी केन्द्रको एकता सन्दर्भमा प्रचण्डले भने, ‘एमालेबिना माओवादी, माओवादीबिना एमाले सम्भव थिएन ।’ यो विश्लेषणको वस्तुगत आधार कहींकतै फेला पर्दैन । यी दल हिजो एकअर्कालाई सिध्याउनेसम्मको प्रतिबद्धता, योजना र प्रतिशोधस्तरमा थिए । तर यो न्यारेटिभ बदल्ने कार्य भने दुवैतिरका नेतृत्ववृत्तको राजनीतिक हितमा थियो ।

‘पोलिसी इन्फल्स’ का सयौं उदाहरण दिन सकिन्छ, जसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भन्ने गरिन्छ । संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेको समावेशिताको प्रावधान उल्लंघनको विरोध गर्नेहरूलाई ‘एनजीओको ट्याउँट्याउँ’ भन्ने साहस सायद अनौपचारिक तवरले सामाजिक पदसोपानक्रमलाई रक्षा गर्न दृढसंकल्पित मनबाट मात्र सम्भव हुने अभिव्यक्ति हो ।
कार्ल माक्र्सले ‘अतिरिक्त मूल्य’ को प्रतिपादन गर्दा शोषणको सिद्धान्त पत्ता लागेको ठानिएको थियो । तर शोषण त्यति सरल र एकआयामिक विषय नभएर झनै जटिल र बहुआयामिक यथार्थ रहेछ भन्ने त्यसपछिका दिनमा झनै पुष्टि हुँदै गयो ।

उदारवादी वा नवउदारवादी समाज र शासन प्रणालीको कुरा एक क्षणलाई छाडेर कम्युनिस्ट शासन प्रणाली किन शोषणरहित र वर्गविहीन हुन सकेन, बरु नयाँ वर्गको जन्म र शोषणको नयाँ रूपको उदयतिर उद्यत भयो भन्ने प्रश्न उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । शोषण भनेको ‘अतिरिक्त मूल्य’ मात्र हैन, ‘अतिरिक्त अहं’, ‘अतिरिक्त शक्ति’, ‘अतिरिक्त कामवासना’ र ‘अतिरिक्त वर्चस्व’ को समष्टिगत र बहुआयामिक यथार्थ हो भन्ने कुरा त्यसपछिका अध्ययनबाट पुष्टि हुँदै गए ।

संसद्भित्रको वैधानिक प्रतिपक्ष सीडब्लू मिल्सको शब्दमा ‘इनर सर्कल’ भनिएको शक्ति–सम्भ्रान्तहरूकै ‘आन्तरिक वृत्त’ को एउटा अंश हो । त्यसले शक्ति–सम्भ्रान्तहरूको हितलाई चुनौती दिने न नैतिक समाथ्र्य राख्छ न इच्छाशक्ति । नेपालमा नेपाली कांग्रेसको विद्यमान भूमिकाबाट यो यथार्थ झनै पुष्टि हुन्छ । कांग्रेसले के भनेर नेकपाको सत्ता र बेथितिलाई चुनौती दिने ? ‘हिजो तिम्रा पालामा नि त’ भन्ने एउटा ओठे जवाफले वैधानिक प्रतिपक्षका यावत् उत्तेजना र जाँगर शिथिल बन्न पुग्छन् । वस्तुत: सत्ता र प्रतिपक्षको ‘ओठे सवाल जवाफ’ वृत्तभित्रको प्रेम–घृणाको सामान्य कडी मात्र हो ।

यसको अर्थ यो हैन कि शक्ति–सम्भ्रान्तको घेरा एक निर्विकल्प सत्य हो । सृष्टिले पक्षसँगै त्यसको प्रतिपक्ष पनि जन्माउँछ । शक्ति–सम्भ्रान्तको घेरा जतिसुकै बलियो, कठोर र निर्मम किन नहोस्, त्यो चुनौतीहीन वर्गसंरचना वा प्रवर्ग भने हैन । त्यसलाई चुनौती दिने मुख्य ७ तत्त्व लोकतान्त्रिक समाजमा सँगसँगै जन्मिएका हुन्छन् । ती हुन्– मिडिया, सामाजिक सञ्जाल, बौद्धिक प्रतिपक्ष, सीमाकृत समुदायका सामाजिक आन्दोलन, नयाँ पुस्ता, क्रिटिकल मास र वैकल्पिक राजनीति ।

भ्रष्ट नवउदारवादी लोकतन्त्रलाई निर्मलीकरण गर्न सर्वसाधारणले उपयोग गर्न सक्ने हतियार यिनै हुन् । ‘कमन’ ले आफ्ना हतियारलाई जति छिटो चिन्न र तिखार्न सक्छन्, ‘पावर एलिट’ विरुद्धको वर्गसंघर्ष उत्तिकै तीखो र पेचिलो हुँदै जानेछ ।

नेपाली समाजमा यी ७ तत्त्वको भूमिका उल्लेखनीय रूपमा प्रभावकारी नभए पनि निराशाजनक भने छैन । कर्पोरेट हुँदै गए पनि मिडियाको अन्तर्निहित व्यावसायिक चरित्रका कारण सधैं शक्ति–सम्भ्रान्तहरूकै हितका पक्षमा हुन सक्दैन । सामाजिक सञ्जालको प्रचलनले मिडियाका सीमालाई अझ बढी भेदन गर्छ र मिडियाले आफूलाई क्रान्तिकारी सर्वसाधारणकै पक्षमा उभ्याउनुपर्ने बाध्यकारी स्थिति सिर्जना हुनेछ । औपचारिक प्राज्ञिक ज्ञानमाथिको वर्चस्व अबका दिनमा ‘अनौपचारिक वा पब्लिक बौद्धिक’ हरूको ‘एक्टिभिज्म’ भन्दा बलियो हुन सक्दैन ।

जहाँसम्म सीमान्तकृत समुदायको सामाजिक आन्दोलन हो, त्यो एक स्तरसम्म मुर्झाएको छ । हिजोका मधेसी/जनजाति/दलित/महिला/मुस्लिम, सांस्कृतिक तथा भाषिक आन्दोलनका अभियन्ता कमरेड केपी ओलीको भाषणको मञ्चअगाडिको ‘रो’ मा बसेर आफैंलाई ओल्चिएका वाक्यहरूका लागि ताली पिटिरेहको दृश्य आज सहज देखिन्छ । चर्को दमनबीच ‘सहवरण’ को भावनाले कति समयसम्म यो प्रवृत्ति प्रखर हुने हो, यसै भन्न सकिन्न ।

नयाँ पुस्ता स्वाभाविक रूपमा गैरपदसोपानीय समाजका पक्षमा हुन्छ । नयाँ पुस्तामा शिथिल हुँदै गएको जातीय कट्टरता, देशीय तथा अन्तर्देशीय अन्तर्घुलन र उदात्त मानवीय स्वतन्त्रताको भाव न्यायपूर्ण समाजका लागि सुखद पक्ष हो । दलतन्त्रको दोछायाभित्र ‘क्रिटिकल मास’ भरखरै उदित हुँदै छ । वैकल्पिक राजनीति सानो आकारमा भए पनि अस्तित्वमा आइसकेको छ । यो क्रुर यथार्थलाई सबैले बिस्तारै बुझने्छन् कि ‘पावर एलिट’ र ‘कमन’ बीचको वर्गविभाजन आधुनिक लोकतान्त्रिक समाजको वास्तविक शक्तिसंघर्ष हो ।