शक्ति–उन्माद

सम्पादकीय

काठमाडौँ — नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई शनिबार जसरी त्रिभुवन विमानस्थलबाट जबरजस्ती फर्काएर प्रधानमन्त्री निवास पुर्‍याएर ‘नियन्त्रण’मा राखियो, त्यो घटना अपमानजन्य र निन्दनीय छ ।

क्यानडाको भ्यानकोभर सहरमा हुन लागेको १७ औं विश्व संस्कृत सम्मेलनमा भाग लिन सात सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै जान लागेका कोइरालालाई ‘बोर्डिङ पास’ लिएर विमान चढ्न लागेका बेला फर्काइएको थियो ।

उपकुलपतिजस्तो प्राज्ञिक र मर्यादित पदमा रहेका व्यक्तिमाथि भएको यस हर्कतले सरकारमा शक्ति उन्माद बढेको संकेत गरेको छ । प्रहरी राजको झल्को दिने यो कदमले विश्वविद्यालयको उच्च प्राज्ञिक पदको मात्रै अपमान गरेको छैन, लोकतन्त्र र विधिको शासनको पनि खिल्ली उडाएको छ । र, मुलुकभित्र–बाहिर स्वयं प्रधानमन्त्री अनि सरकारकै छवि धमिल्याएको छ ।

उपकुलपति कोइरालालाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भेट्न खोजेको भन्दै विमानस्थल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिए पनि त्यो उनलाई उड्न नदिने बहाना मात्र थियो । विमानस्थलबाट उनलाई प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटार पुर्‍याएर करिब एक घण्टा ‘नियन्त्रण’मा राखेर विमान उडेपछि मात्रै छाडिएको थियो । घटनापछि सरकारसम्बद्ध अधिकारीहरूले विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीको अनुमतिबिनै भ्रमणमा निस्कन लागेकाले उनलाई रोक्नुपरेको प्रस्टीकरण दिएका छन् ।

निश्चय पनि सार्वजनिक जिम्मेवारीमा बसेका व्यक्तिले बिनास्वीकृति विदेश भ्रमण गर्न मिल्दैन । तर त्यसरी भ्रमणमा जान लागेको व्यक्तिलाई रोक्ने र कारबाही गर्ने प्रक्रिया विधिसम्मत हुनु अनिवार्य छ । त्यसविपरीत कोइरालालाई जसरी प्रहरीको ‘पक्राउ–सूची’ मा भएको व्यक्तिलाई झैं व्यवहार गरिएको छ, त्यो अशोभनीय मात्र होइन, गैरकानुनी पनि छ ।

उपकुलपति कोइरालाले भने आफूले सहकुलपति रहेका शिक्षामन्त्रीमार्फत प्रधानमन्त्रीसमक्ष जानकारी दिएको दाबी गरेका छन् । त्यसैले एक त, यो भ्रमण स्वीकृतिको प्रसंग नै विवादास्पद छ । दोस्रो, उपकुलपतिले स्वीकृति नलिएकै भए पनि कारबाहीको निश्चित प्रक्रिया थियो ।

उपकुलपतिले कुनै गलत वा त्रुटिपूर्ण काम गरेको भए विश्वविद्यालय सभा अर्थात् सिनेटबाट कुलपतिको हैसियतमा प्रधानमन्त्री वा सहकुलपतिको हैसियतमा शिक्षामन्त्रीले कारबाहीको प्रस्तावसहित समिति गठन गरेर छानबिन गर्न सक्थे । र, दोषी देखिए बर्खास्त गर्न सक्थे । विश्वविद्यालयको कुलपति आफैंमा कार्यकारी पद नभएकाले प्रधानमन्त्रीले यो शैलीको ठाडो आदेश दिन पटक्कै सुहाउँदैनथ्यो ।

यदि प्रधानमन्त्रीका नाममा प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीले शक्तिको दुरुपयोग गरेका हुन् भने सम्बन्धितलाई कारबाही गरेर त्यसबारे सार्वजनिक जानकारी दिनुपर्छ । साथै उपकुलपति कोइरालाविरुद्धको यो हर्कतलाई लिएर सरकारले माफी माग्नुपर्छ ।

कुनै गम्भीर कसुरबिनै उपकुलपतिलाई प्रहरी अधिकारीले नियन्त्रणमा लिएर प्रधानमन्त्री निवास पु‍र्‍याएको यो घटना निकै गम्भीर हो । कोइरालालाई प्रहरी परिचालन गरी जुन ढंगले बालुवाटार लगियो, त्यो कानुनी दृष्टिले हेर्दा ‘अपहरण’ को आरोप आकर्षित हुन सक्ने घटना हो । अधिकार नभएको व्यक्तिले अर्को स्वतन्त्र नागरिकलाई जानकारी नै नदिई कानुनी आधारबिना नियन्त्रणमा लिनु ‘अपहरण’ हो ।

कोइरालामाथि कुनै फौजदारी आरोप थियो भने सम्बन्धित जिल्लाको प्रहरीले मात्रै उनलाई पक्राउ गर्न मिल्छ । अरू कुनै व्यक्तिले यही कार्यशैली अपनाएको भए ‘अपहरण’ को आरोपमा फौजदारी अभियोग नै आकर्षित हुन सक्थ्यो ।

प्रधानमन्त्री निवास प्राज्ञिक व्यक्तित्वलाई नियन्त्रणमा लिने र प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष मनोवैज्ञानिक यातना दिने थलो हुँदै होइन । यसरी प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासलाई ‘प्रहरी थाना’ जस्तो यसअघि सायदै बनाइएको थियो । निज कोइरालालाई अपमान गर्न र सरकारले नरुचाएका उनीजस्ता अरू नागरिकको तेजोबध गर्न सुविचारित र नियोजित ढंगले यस्तो कदम चालिएको देखिन्छ, जुन निकै खेदजनक छ ।

लोकतान्त्रिक राज्यका लागि कत्ति पनि नसुहाउने घटना भएको छ यो । तसर्थ, सार्वजनिक व्यक्तिहरूको बिनास्वीकृति विदेश भ्रमण गर्ने प्रचलन रोक्न जति जरुरी छ, त्यति नै आवश्यक छ– सत्ता र शक्तिमा बसेकाहरूको नियन्त्रणमुखी प्रवृत्तिमा लगाम लाग्न पनि ।

प्रकाशित : असार २५, २०७५ ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारका संकेत र कमजोर प्रतिपक्ष

नेपालको राजनीतिक विकासको प्रकृति, खुला समाजको अभ्यास, बाहिरी विश्वसँगको सम्पर्क र सोच्ने शक्तिले सर्वसत्तावाद सम्भव छैन । तर...
डा. लोकराज बराल

काठमाडौँ — अहिलेको राजनीतिमा नेपाली कांग्रेस बाहेक अरु सबैजसो दल ए टिममा परेका छन् । प्रतिपक्षको भूमिका खुला रूपमा निर्वाह गर्ने कांग्रेस र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) मात्र पर्छन् भन्ने आधार धेरै छन् । मधेसका सबै संसदीय दलले वर्तमान सरकारलाई मात्र होइन, राष्ट्रपतिको चुनावमा पनि हालको सरकारी दलले मनोनित गरेको राष्ट्रपतिलाई मत दिई विजय बनाएका हुन् ।

त्यस्तै संसदका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रतिनिधिसभाका एकमात्र सदस्य त्यतिबेलाको एमाले र माओवादी केन्द्रकै समर्थनमा जितेका हुन् । नेमकिपाले भने राष्ट्रिय चरित्रको मापदण्ड गुमाए पनि व्यवहारमा यो प्रतिपक्ष दल नै हो । संसदीय अभ्यासमा अनेक अन्य विकृति (परभर्सन) देखिएका छन्, जुन मान्यता प्राप्त संसदीय परम्पराभन्दा भिन्न छन् । त्यस्तै आज सरकार र प्रतिपक्षको सम्बन्ध छ ।

व्याख्या आफ्ना सुविधा अनुकूल गरिए पनि व्यवहारमा लोकतन्त्र औपचारिकतामा मात्र सीमित हँदै गएको पाइन्छ । नत यसले कानुन निर्माणका प्रक्रियामा गहन छलफल गर्छ, न मार्गनिर्देश गर्न सक्छ । किनभने माथिका केही नेताको कोटरीले सबै निर्णय गरी आफ्ना दलका सदस्यलाई अनुमोदन गराई चाहेको कुरा प्राप्त गर्छन् । सबै प्रमुख दल यसका अपवादमा पर्दैनन् । संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने बेलायतमै पनि सैद्धान्तिक रूपमा भिन्न भएका दलसित पनि सहकार्य गरी सरकार बनाइएको छ । हालको बेलायतको सरकार यसको पछिल्लो उदाहरण हो ।

नेपालका सन्दर्भमा पहिले वर्णन गरिए जस्तो व्यवस्थापकीय र गैरव्यवस्थापकीय प्रतिपक्ष भनिरहने अवस्था हाल छैन । तर हालको माओवादी विप्लव समूहलाई गैरव्यवस्थापकीय प्रतिपक्ष भन्न सकिन्छ । किनकि यसले संसदीय खेमाभित्र बसी आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको छैन । तर हालको यसको गतिविधिमा व्यवस्थालाई खलल गर्नसक्ने क्षमता भने देखिंँदैन ।

यहांँको कमजोर सरकारी काम गराई र जनविश्वास गुम्ने कारणले यस्ता चर्का नारा र अस्पष्ट सिद्धान्तले क्षणिक प्रभाव पार्न भने सक्छन् । तर अब नेपाली जनता यस्ता भ्रमबाट मुक्त भएका छन् । किनभने एमाले र माओवादीका पृष्ठभूमि र रूपान्तरणले के देखाएको छ भने आखिर संसदीय व्यवस्थाको मूलधारमा प्रवेश नगरी उनीहरूको राजनीति चल्लाजस्तो लाग्दैन र हठवादी सोच र मान्यताले जनता बहकिन्छन् भन्न सकिँंदैन ।

सम्वत् २०४७ अन्तर्गत बनेको पहिलो संसदमा नेकपा (एमाले) ले सदनभित्र र बाहिर चर्काएको अति उत्ताउला (अग्ली) र आक्रामक भूमिकालाई सायद व्यवस्था गर्न होला, त्यसबेलाका सभामुख दमननाथ ढुंगानाले ‘सरकार सत्ताधारी दलको र संसद प्रतिपक्षको’ भनेका थिए । तर संसद प्रतिपक्ष र सरकार दुवैको नभई संसदीय प्रक्रिया चल्न सक्तैन । राजनीतिक व्यवस्थापनका लागि यो भनिए पनि सैद्धान्तिक र व्यावहारिक अधारमा यो भनाइ कार्यान्वयन हुँदैन । आज बंगलादेशमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल बाहिरै भए पनि अवामी लिगको सरकार चलिरहेछ । योभन्दा तथाकथित संसदीय व्यवस्थाको विडम्बना के हुनसक्छ ?

धेरैले आज नेपालमा प्रतिपक्षको भूमिका खोजिरहेको र कांग्रेस कमजोर भएको तर्क गरिरहन्छन् । कांग्रेसका आन्तरिक कारण र अव्यवस्थित अवस्थाले गएका चुनावमा दल कमजोर भनिएको छ र यसको प्रमुख हारको कारणमा दुइटा ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एक भएकाले चुनाव नतिजामा तलमाथि परेको देखाइएको छ । तर भौगोलिक सिट वितरणका हिसाबले मात्र हारको कारण भन्न सकिँंदैन ।

उसको सांगठनिक कमजोरी, नेतृत्वको आकर्षण र विषयगत सोचको कमी, जनतालाई आकर्षित पार्ने मुद्दा (जस्तो– रोजगार, आधारभूत आवश्यकता, गरिबी निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र अन्य दैनिक सरोकारका विषय ) उठाउन कांग्रेस कमजोर सिद्ध भएको हो । भारतले संविधान बनाउँंदा देखाएको भूमिका र पछि नाकाबन्दीले एमालेका नेता खड्ग ओलीले चुनावी फाइदा उठाएका हुन् । संविधान बनाउने अडानमा कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले कम भूमिका खेलेको भन्ने होइन । तर यति कुरासम्म पनि जनसमक्ष लान नसक्नु दलको कमजोरी हो ।

वर्तमान सरकारको हालको अंकगणितका आधारमा हेरिंँदा यसको पांँचवर्षे शासनमा बाधा हुने देखिंँदैन । तर राजनीतिमा दुई दुना चार पनि हुँदैन । सरकारी दलको नेताको सोच, विश्वसनीयता, सांगठनिक एकता र कार्यशैली, लोकहितकारी कदम र कार्यसम्पादनमा देखिने दक्षताले सरकारको स्थायित्वको सम्भावना बढी हुन्छ । त्यस्तै देखिने र गरिने कुरामा पनि विश्वसनीयता आउनुपर्छ ।

अर्कातिर प्रचण्ड बहुमतका बलमा गरिने कतिपय अप्रिय निर्णयले सरकारको लोकप्रियतामा ह्रास आउने हुन्छ । आज लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बनेका सरकार पनि अधिनायकवादी (अथोरिटेरियन) भएका छन् । नेताको अहम् र काम गर्ने क्षमता घट्ता क्षणिक लोकप्रिय नारा र वाचाका भरमा चुनाव जितेका सरकारको विभिन्न कारणले पतन भएका उदाहरण यत्रतत्र छन् । श्रीलंकामा महेन्द्र राजपाक्षेको पतनको प्रमुख कारण उनले अति सांँघुरो घेराभित्र बसी पारिवारिक रूपले एकाधिकारवादी शासन चलाएको भन्ने छ ।

उनले गृहयुद्ध समाप्त गर्न खेलेको भूमिकाको मूल्यांकनका अधारमा फेरि चुवाव जित्न सकेनन् । त्यसमा पनि आफ्नै दलभित्रबाट आएको विरोध र नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पत्रकार आदिको उनीप्रतिको बढ्दो आलोचना र भयले राजापाक्षेको सत्ता टिकेन । यसमा बाह्य कारण थिएन भन्न सकिंँदैन । किनभने बाहिरबाट हेर्ने कारणमा उनको असन्तुलित परराष्ट्र नीति पनि थियो भन्ने विश्लेषणको कमी थिएन ।

आज लोकतन्त्रको हरण बाह्यभन्दा पनि भित्री कारणबाट हुने गरेका छन् । सरकारका सस्ता नारा र कार्यक्षमता बीच देखिने र भोगिने व्यवहारले जनताको मोहभङ्ग अति चाँंडै हुने खतरा सदासर्वदा रहन्छ । आज नरेन्द्र मोदीको व्यक्तिगत आचरणमा कुनै दाग नलागेको भए पनि उनको पांँच वर्षको शासनकालमा जनतालाई राहत मिल्ने काम प्रभावकारी ढङ्गबाट नभएको र उनले लिएका कदम कमजोर प्रमाणित भएको भन्ने कतिपय आँकलनले देखाएका छन् ।

वर्तमान ओली सरकारको कार्यक्षमता, सोच आदि पहिलेका सरकारका भन्दा तात्त्विक अर्थमा फरक नदेखिएको र यति चांँडै जनविश्वास तल झर्दै गरेका संकेतले स्थिर सरकार र विकासको तीव्रगति भनिने नारा असान्दर्भिक हुनथालेका छन् । अरुको त के कुरा देशको राजधानीको लाजलाग्दो अवस्थामा कुनै सुधारका संकेत नदेखिनु यो सरकार उही ड्याङको मुलाजस्तो भएको छ ।

देशका सबैतिर अस्तव्यस्त अवस्थामा सुधार हुने लक्षण देखिएका छैनन् । चार–पाँच महिनामा कुनै सरकारको समग्र मूल्यांकन नभए पनि संकेत भने देखिनुपर्ने हो । तर यसको विपरीत सरकारको छवि (इमेज) केही दलाल पुँजीवादी, मफिया र समूहको मात्र भएको र यसले बृहत जनहितका मुद्दा बिर्सिएको भन्न थालिएको छ ।

अब रह्यो, प्रतिपक्षको भूमिका । अघि नै भनिएझैं कांग्रेसको वर्तमान अवस्था कमजोर छ । किनभने यसको नेतृत्व गतिशील छैन र यसले आफ्नै केही मुख्य मुद्दासमेत जनसमक्ष पुर्‍याउन सकेको छैन । यसका नेताका सैद्धान्तिक अस्पष्टता, ढुलमुले भूमिका र सैद्धान्तिक अपव्याख्याले यो दलको लोकतान्त्रिक सर्वमान्यतामा आंँच आएको छ ।

अब यो दल बौरिन थालेको हो कि भन्ने आभास भने पाइन थालेको छ । तर खालि केही घटनालाई प्रतिक्रिया दिंँदामात्र यसको छवि सप्रने होइन । संविधानले तय गरेका मौलिक सिद्धान्तलाई जनता समक्ष लगी उनीहरूको विश्वास फर्काउन सक्नाले मात्र यसको जनमुखी धार बलियो हुनेछ ।

यसले भूमिकाको लिस्ट बनाई पहिले गरेका काम यी र अब गरिने जनमुखी काम यी हुने भनी देशभर कार्यक्रम परिचालन गर्दै अघि बढ्दा यो प्रमुख पुरानो दलको (ग्रयान्ड ओल पार्टी) सान्दर्भिकता रहनेछ । आज देखिन थालिएको भूमिका प्रतिक्रियात्मक मात्र देखिन्छ, नकि आगामी दिनका लागि पस्किने मुद्दा । तर यी पनि गतिशील हुनका लागि ऊर्जा बन्न सक्छन् । किनभने कतिपय मुद्दा सर्वसाधारण जनताका हितका लागि हुन् भन्ने संकेतले जनसमर्थन प्राप्त गर्न बल मिल्छ ।

आज डा. गोविन्द केसीले उठाएका विषय अति कमजारे क्षेत्र र जनताका लागि हुन् भन्ने कुरा व्याप्त भएको र सरकारले यस्ता कुरा बेवास्ता गरेको आरोप लाग्दा प्रतिपक्षले जनप्रिय पक्षका लागि भूमिका देखाउनु स्वाभाविकै हो । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिपक्षलाई जवाफ् (काउन्टर) गर्न आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको कुरा बाहिर आएको छ । तर कार्यकर्ता र अन्य नेताका पनि आफ्ना विवेक र सोच हुन्छन् र नेताकै निर्देशन मात्रले यस्तो प्रतिकार सार्थक होला जस्तो लाग्दैन ।

सरकारका प्रधानमन्त्रीहरूले बेला–बेलामा दिएका निर्देशनले काम नगरेका प्रमाण थुप्रै छन् । हुकुमी राजमा राजाले दिएका निर्देशनले केही नगरेको उदाहरण पनि कम छैनन् । त्यसैले अबको स्थायित्व र जनप्रियताको मापदण्ड चुस्त सरकार, प्रभावकारी कार्यान्वयन र त्यसका लागि सांगठनिक सहयोग हो ।

नेपालको राजनीतिक विकासको प्रकृति, खुला समाजको अभ्यास, बाहिर विश्वसंँगको सम्पर्क र सोच्ने शक्तिले सर्वसत्तावाद (टोटालिटेरियनिजम) सम्भव छैन । तर अधिनायकवादका लक्षण भने सरकारी कार्यशैलीमा देखापर्छन् । सकेको भए ता माओवादीले भनेजस्तो राज्यसत्ता पुरै कब्जा भई लेनिनवाद, माओवाद लादिन सक्थ्यो होला र जुन संसदीय व्यवस्थामा यी दल आहाल खेलिरहेछन्, त्यसको नामनिसान रहने थिएन ।

तर नेपाली समाज र राजनीतिको गतिशीलताले सबै एकै ठाउंँमा उभिएका छन्, जसमा व्यवस्थापकीय एकीकरण अघि बढाउने राष्ट्रिय सहमति छ । अब कसरी नेपालको रूपान्तरण गर्ने र लोकतन्त्रलाई अझ बलियो बनाउने उद्देश्य प्राप्त गर्न सबैको गहिरो र दूरगामी सोचको मात्र खाँचो छ।

प्रकाशित : असार २५, २०७५ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्