शक्ति–उन्माद

क्यानडाको भ्यानकोभर सहरमा हुन लागेको १७ औं विश्व संस्कृत सम्मेलनमा भाग लिन सात सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै जान लागेका कोइरालालाई ‘बोर्डिङ पास’ लिएर विमान चढ्न लागेका बेला फर्काइएको थियो ।

उपकुलपतिजस्तो प्राज्ञिक र मर्यादित पदमा रहेका व्यक्तिमाथि भएको यस हर्कतले सरकारमा शक्ति उन्माद बढेको संकेत गरेको छ । प्रहरी राजको झल्को दिने यो कदमले विश्वविद्यालयको उच्च प्राज्ञिक पदको मात्रै अपमान गरेको छैन, लोकतन्त्र र विधिको शासनको पनि खिल्ली उडाएको छ । र, मुलुकभित्र–बाहिर स्वयं प्रधानमन्त्री अनि सरकारकै छवि धमिल्याएको छ ।

उपकुलपति कोइरालालाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भेट्न खोजेको भन्दै विमानस्थल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिए पनि त्यो उनलाई उड्न नदिने बहाना मात्र थियो । विमानस्थलबाट उनलाई प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटार पुर्‍याएर करिब एक घण्टा ‘नियन्त्रण’मा राखेर विमान उडेपछि मात्रै छाडिएको थियो । घटनापछि सरकारसम्बद्ध अधिकारीहरूले विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीको अनुमतिबिनै भ्रमणमा निस्कन लागेकाले उनलाई रोक्नुपरेको प्रस्टीकरण दिएका छन् ।

निश्चय पनि सार्वजनिक जिम्मेवारीमा बसेका व्यक्तिले बिनास्वीकृति विदेश भ्रमण गर्न मिल्दैन । तर त्यसरी भ्रमणमा जान लागेको व्यक्तिलाई रोक्ने र कारबाही गर्ने प्रक्रिया विधिसम्मत हुनु अनिवार्य छ । त्यसविपरीत कोइरालालाई जसरी प्रहरीको ‘पक्राउ–सूची’ मा भएको व्यक्तिलाई झैं व्यवहार गरिएको छ, त्यो अशोभनीय मात्र होइन, गैरकानुनी पनि छ ।

उपकुलपति कोइरालाले भने आफूले सहकुलपति रहेका शिक्षामन्त्रीमार्फत प्रधानमन्त्रीसमक्ष जानकारी दिएको दाबी गरेका छन् । त्यसैले एक त, यो भ्रमण स्वीकृतिको प्रसंग नै विवादास्पद छ । दोस्रो, उपकुलपतिले स्वीकृति नलिएकै भए पनि कारबाहीको निश्चित प्रक्रिया थियो ।

उपकुलपतिले कुनै गलत वा त्रुटिपूर्ण काम गरेको भए विश्वविद्यालय सभा अर्थात् सिनेटबाट कुलपतिको हैसियतमा प्रधानमन्त्री वा सहकुलपतिको हैसियतमा शिक्षामन्त्रीले कारबाहीको प्रस्तावसहित समिति गठन गरेर छानबिन गर्न सक्थे । र, दोषी देखिए बर्खास्त गर्न सक्थे । विश्वविद्यालयको कुलपति आफैंमा कार्यकारी पद नभएकाले प्रधानमन्त्रीले यो शैलीको ठाडो आदेश दिन पटक्कै सुहाउँदैनथ्यो ।

यदि प्रधानमन्त्रीका नाममा प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीले शक्तिको दुरुपयोग गरेका हुन् भने सम्बन्धितलाई कारबाही गरेर त्यसबारे सार्वजनिक जानकारी दिनुपर्छ । साथै उपकुलपति कोइरालाविरुद्धको यो हर्कतलाई लिएर सरकारले माफी माग्नुपर्छ ।

कुनै गम्भीर कसुरबिनै उपकुलपतिलाई प्रहरी अधिकारीले नियन्त्रणमा लिएर प्रधानमन्त्री निवास पु‍र्‍याएको यो घटना निकै गम्भीर हो । कोइरालालाई प्रहरी परिचालन गरी जुन ढंगले बालुवाटार लगियो, त्यो कानुनी दृष्टिले हेर्दा ‘अपहरण’ को आरोप आकर्षित हुन सक्ने घटना हो । अधिकार नभएको व्यक्तिले अर्को स्वतन्त्र नागरिकलाई जानकारी नै नदिई कानुनी आधारबिना नियन्त्रणमा लिनु ‘अपहरण’ हो ।

कोइरालामाथि कुनै फौजदारी आरोप थियो भने सम्बन्धित जिल्लाको प्रहरीले मात्रै उनलाई पक्राउ गर्न मिल्छ । अरू कुनै व्यक्तिले यही कार्यशैली अपनाएको भए ‘अपहरण’ को आरोपमा फौजदारी अभियोग नै आकर्षित हुन सक्थ्यो ।

प्रधानमन्त्री निवास प्राज्ञिक व्यक्तित्वलाई नियन्त्रणमा लिने र प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष मनोवैज्ञानिक यातना दिने थलो हुँदै होइन । यसरी प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासलाई ‘प्रहरी थाना’ जस्तो यसअघि सायदै बनाइएको थियो । निज कोइरालालाई अपमान गर्न र सरकारले नरुचाएका उनीजस्ता अरू नागरिकको तेजोबध गर्न सुविचारित र नियोजित ढंगले यस्तो कदम चालिएको देखिन्छ, जुन निकै खेदजनक छ ।

लोकतान्त्रिक राज्यका लागि कत्ति पनि नसुहाउने घटना भएको छ यो । तसर्थ, सार्वजनिक व्यक्तिहरूको बिनास्वीकृति विदेश भ्रमण गर्ने प्रचलन रोक्न जति जरुरी छ, त्यति नै आवश्यक छ– सत्ता र शक्तिमा बसेकाहरूको नियन्त्रणमुखी प्रवृत्तिमा लगाम लाग्न पनि ।