फेरि ब्युँतिनेछ नागरिक आन्दोलन

वर्तमान सत्ता हिंसात्मक र घृणात्मक प्रवृत्तिप्रति नरम अनि स्वतन्त्रता र सत्याग्रहीहरुप्रति क्रूर बन्दै गएको छ ।
कृष्ण पहाडी

काठमाडौँ — कुनै एक विख्यात विद्वानसँग सुन्दर स्त्रीले विवाह प्रस्ताव राखिन् । विद्वानले कारण जान्न खोजे । ‘मेरो कोखबाट तपार्इँजस्तो विद्वान र मजस्तो सुन्दर सन्तान जन्मिनेछ,’ सुन्दरीको यस्तो तर्क सुनेर विद्वानले अर्को सम्भावना औंल्याए । तर मेरोजस्तो रूप र तपाईको जस्तो विचार भएको सन्तान जन्मियो भने के गर्ने ?

सन्दर्भ दुइटा कम्युनिष्ट पार्टीहरू एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापश्चात बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को मूल चरित्रको हो । एकता पश्चात कसै–कसैले ठानेका थिए, एकीकृत पार्टी एमालेजस्तो लोकतान्त्रिक र माओवादीको जस्तो ऊर्जाले भरिभराउ हुनेछ । तरकारी कति कुहिएको छ भन्ने थाहा पाउन पुरै खाइराख्नु पर्दैन, एक त्यान्द्रो चाखे पुग्छ । वर्तमान सरकारका कतिपय स्वतन्त्रता विरोधी निर्णयहरू र स्वेच्छाचारी गतिविधिहरू हेर्दा दु:खका साथ भन्नुपर्छ, नेकपाको मूल चरित्र माओवादीको जस्तो अलोकतान्त्रिक र एमालेको जस्तो कुशासनको संगम बन्न पुगेको छ ।

कुनै बेला फ्रान्सका राजा लुई चौधौंले भनेका थिए, ‘म राष्ट्र हुँ’ । नेपालमा पहिले राणा र पछि शाह शासकहरूले त्यसैको नक्कल गरे र सत्ताबाट विस्थापित पनि भए । निर्वाचन प्रक्रियाबाट अहिले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार सत्तामा विराजमान छ ।

Yamaha

पछिल्ला घटनाक्रमहरू हेर्दा भन्न सकिन्छ, ओली नेतृत्वको यो सरकारको शरीरभित्र लुई, राणा र शाह शासकहरूको प्रेतले बास गरेको छ र त्यसैको प्रतिध्वनि सुनिँदैछ, ‘म नै राष्ट्र हुँ’ । लुई चौधौंको ७२ वर्षे शासनकालमा फ्रान्सका प्रजा दु:खी थिए, राजा सुखी । तर पनि लुईले ‘प्रजाको भलाइका लागि राजालाई भगवानले नै प्रतिनिधिको रूपमा पठाएका हुन्’ भन्ने भ्रम बाँडिरहे । वर्तमान सरकारको सनक र लहडको शृङखला दिन–प्रतिदिन चुलिँदैछ, तैपनि ओली यी सबै समृद्धिका लागि गरिँदैछ भन्ने भ्रम बाँडिरहेका छन् ।

लोकतन्त्रमा नागरिक स्वतन्त्रता अहरणीय हुन्छ, जहाँ जनताले निर्धक्कसँग आफ्ना प्रतिनिधि निर्वाचित गर्छन् । निर्वाचित व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउँछ, कार्यपालिकाले कानुन कार्यान्वयन गर्छ, न्यायपालिकाले कानुन व्यवस्थालाई कायम राख्छ, अर्थात कानुनलाई उँचो राख्छ ।

यसैगरी स्वतन्त्र प्रेस राज्यको चौथो अंग हो, जसको दायित्व जनतालाई सुसूचित गर्नु हो । आधुनिक लोकतन्त्रमा नागरिक समाज भनेको राज्यको पाँचौं अंग हो, जसको दायित्व जनताको पक्षमा सदैव खबरदारी गरिरहनु हो । ठूलठूला विषयलाई निकास दिन र बहसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन र नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि नागरिक समाजले निरन्तर भूमिका निर्वाह गर्छ, तसर्थ अनेकौं राजनीतिक/सामाजिक मुद्दामा नागरिक हस्तक्षेपको माग/अपेक्षा हुन्छ । लोकतन्त्रमा बुद्धिजीवीहरूको भूमिका नीति निर्माणमा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यी सबै अंगहरूको इमानदार र सार्थक भूमिकाबाट मात्र लोकतन्त्रले गति प्राप्त गर्छ ।

लोकतन्त्रमा शासकहरू मालिक हुँदैनन्, जनताको सेवकमात्र हुन्छन् । लोकतन्त्रमा समाजका विभिन्न विधामा योगदान गर्ने योद्धाहरूको कुरा सुनिन्छ । एउटा श्रमजीवी पत्रकारले कलममात्र होइन, जीवनभरि आफ्नो हड्डी पनि घोटिरहेको हुन्छ, पसिनालाई मसी बनाइरहेको हुन्छ । यस अर्थमा ओँठे प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने कुनै नेताभन्दा ठूलो योगदान पत्रकारले गरिरहेको हुन्छ ।

सोच र खोजको सागरमा डुबुल्की मारेर बटुलेका सामग्रीहरू पाठकसामु पस्किनु यसै पनि सहज हुँदैन । यसैगरी एउटा सत्याग्रही रहरले भोकभोकै बस्दैन । कसैलाई जनताको पसिनाले भतभती पोल्छ त कसैको कोख उजाडिएको हुँदा न्यायको लागि आर्तनाद सुनिन्छ । राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वबाट च्युत भएर आपराधिक प्रवृत्तिको संरक्षणमा लिप्त सरकारले बुझ्नुपर्छ, सत्याग्रह भन्दा बलियो हतियार अर्को हुन सक्दैन । सत्तारुढ नेकपाले बेला छँदै बुझ्नुपर्छ, आम जनताको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्नेे सत्याग्रहीहरूलाई डाम्न खोज्नु भनेको आफ्नै अयोग्यता प्रदर्शन गर्नु हो ।

आफ्नो कलिलो छोराका हत्याराहरूलाई कारबाहीको माग राखेर अनशन बस्दाबस्दै अस्पतालको शैयामै नन्दप्रसाद अधिकारीको निधन भयो । सत्ताको मादले मातेका नेताहरूलाई लाग्दो हो, उनीहरू अजेय छन् । नन्दप्रसादको निधन हुँदा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । पूर्व प्रधानमन्त्रीको रूपमा राज्यका सारा सेवासुविधा प्राप्त हुँदाहुँदै पनि सुशील कोइरालाले अस्पतालको मुखसमेत देख्न नपाई रहस्यमय मृत्युवरण गर्नुपर्‍यो ।

हालसालै गंगामाया अधिकारीको आत्मकथा न्यायको अवसान प्रकाशित भएको छ । पुस्तकमा उल्लेखित विवरण अनुसार डा. बाबुराम भट्टराई दम्पतिले नन्दप्रसाद दम्पतिलाई पैतृक थाकथलोबाट धपाउन, डेरा, वृद्धाश्रम र अन्य आश्रय स्थलबाट हटाउन र पागलखानामा कैद गरेर बर्बाद गराउन गरेका दर्जनौं कुकृत्यहरू यदि अक्षरश: सत्य हो भने डा. बाबुराम भट्टराईभन्दा ठूलो राजनीतिक दुराचारी अरू को हुनसक्ला ? पोल्छ, पीडितको आँसुले भतभती पोल्छ । पार्टी एकतापछि माओवादी ज्यादतीको स्वामित्व बोक्दै पीडकहरूको संरक्षकका रूपमा प्रस्तुत भएका केपी ओलीलाई पनि पीडितहरूको श्राप लाग्न थालेको छ । त्यसैले होला, एउटा असल छविको राजनीतिज्ञबाट डेमागग नेताका रूपमा ओलीको रूपान्तरण भएको छ । यस्तो डेमागग जो उडन्ते कुरा गर्छन्, तथ्यभन्दा पनि उखान–टुक्का सुनाएर क्षणभरलाई मख्ख पार्छन् र विरोधी र आलोचकलाई तथानाम गाली गर्छन् ।

धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, माओवादीसँग प्रतिद्वन्द्विता चलेको बेला तत्कालीन एमालेका वरिष्ठ नेता केपी ओली नागरिक समाजको नाममा केही गैरसरकारी संस्थाद्वारा आयोजित एकाध जुलुस/धर्नामा नागरिक समाजकै प्रतिनिधि पात्रजस्तो सहभागी हुन्थे भने माओवादीहरू ओलीको खिसीटिउरी गर्थे । अहिले तिनै ओली गैसस नामधारी वृक्षको जरो उखेल्न कम्मर कसेर लागेका छन् ।

धेरै वर्ष कारावासमा बसेको हुँदा धेरै पढ्न नपाएको तर्क गर्ने ओली कुनै कालखण्डमा प्राज्ञिक विद्वत वर्गसँग बहस, अन्तरक्रिया गर्थे र आफू पनि ज्ञानी भएको भान पार्न खोज्थे । अहिले तिनै ओली अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन हिँडेको एउटा प्राज्ञिक विद्वानलाई हवाइअड्डाबाट कठालोमा समातेर घिसार्दै पुलिस भ्यानमा कोच्दै बालुवाटारमा बन्दी बनाउनुमा गर्व गर्छन्, जुन कृत्यको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ ।

कुनै बेला ओली आफैँ सत्याग्रहीहरूलाई उचाल्नसम्म उचाल्थे, तर सत्तारुढ हुनासाथ सत्याग्रहीहरूलाई पछार्नुसम्म पछार्ने प्रतिज्ञा ओलीले गरेको देखिन्छ । दुई तिहाइभन्दा बढी सांसद, राज्यका सम्पूर्ण निकायमा कब्जाको अवस्थाबाट पनि नअघाएका ओली महोदय सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीलाई गाली गर्छन् र भन्छन्, अनशन गरेर माग पूरा हुँदैन । ओली दर्शनको सार हो, बन्दुक बोक्ने क्रान्तिकारी, बम फोड्ने महाक्रान्तिकारी, मान्ने नै भए हिंसाको सारथीहरूको मागमात्र पूरा गरिन्छ । सिंहासनका यी शक्तिशाली अधिपति हुंकार गर्छन्, सत्याग्रहीको कारण अधिनायकवाद आउँछ । लाग्छ, ओली राजमा विवेक मुच्र्छा परेको छ र न्याय कोमामा पुग्न थालेको छ ।

पानीमा छउन्जेल गोही सर्वाधिक शक्तिशाली हुन्छ । नदी तर्न खोज्ने बाघलाई पनि त्यसले सजिलै आहार बनाउँछ । तर जब गोही जमिनमा आउँछ, कमिलाले पनि त्यसलाई टोक्छ, पन्क्षीले पनि ठुङ्छ । स्वतन्त्रता विरोधी शासकहरूले बुझ्नुपर्छ, लोकतन्त्रमा विधिभन्दा माथि कोही हुँदैनन्, जनताभन्दा ठूलो कुनै शक्ति हुँदैन । जुवाडेको खालमा च्याँखे थाप्ने एकाधिकारवादी र जनवादको वकालत गर्दै बम विस्फोट गराउने हिंसावादीहरू त लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विरुद्धमा छन् नै, तर लोकतन्त्रका लागि तीभन्दा पनि खतरनाक कुशासनको लतमा लिप्त राजनीतिक दलका मठाधीश र माफिया गुन्डाका संरक्षक सत्ता सञ्चालकहरू हुने गर्छन् । दु:खका साथ भन्नुपर्छ, वर्तमान सरकारको नीति निर्णय प्रक्रियामा त्यस्तै प्रवृत्तिहरू निर्णायक हुनथालेका छन्, त्यसैको परिणाम हो, सरकारले हाल अवलम्बन गरेको स्वतन्त्रता विरोधी नीति ।

समाजवाद उन्मुख नारा घन्काउँदै साम्यवादी सत्ताको बुइँगलमा पुग्ने सपना देखेको नेकपाको सरकारले त्यो अभिष्ट प्राप्तिमा सबैभन्दा ठूलो बाधक स्वतन्त्रतालाई ठानेको हुँदा स्वतन्त्रताको धरहरा भत्काउन राज्यका समस्त संरचनाहरूको दुरुपयोग गर्दै नियोजित तवरमा अभियान थालेको देखिन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा तत्कालीन एमाले र माओवादीको गर्भाधानबाट जन्मिएको नेकपारूपी बालकले शिशु अवस्थामै उद्दण्ड चरित्र प्रदर्शन गर्न थालेको छ । त्यसो त २०६२/६३ को त्यो महान जनआन्दोलनको बलमा स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अगुवा ओली होइनन्, नत पुष्पकमल दाहाल लोकतान्त्रिक मूल्य र आधारभूत स्वतन्त्रताका संरक्षक नै हुन् ।

यी दुई जोडीले उडाएको नेकपाको जहाज जुनसुकै बेला पनि दुर्घटनाग्रस्त हुनसक्छ । त्यस जहाजमा सवार कतिपय पूर्व एमालेका स्वतन्त्रता पक्षधर र पूर्व माओवादीका सुशासनका पक्षधरहरूको कन्तविजोग पनि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो ट्रयाजेडी भएको छ । यसै पनि नेकपा नेतृत्वको सत्ता हिंसात्मक र घृणात्मक प्रवृत्तिप्रति नरम छ, स्वतन्त्रता र सत्याग्रहीहरूप्रति क्रूर बन्दै गएको छ । यो बेला स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि अर्को नागरिक आन्दोलनको अपेक्षा जनताले गर्न थालेका छन् । किनकि अहिलेको द्वन्द्व भनेको सर्वसत्तावाद बनाम स्वतन्त्रताको द्वन्द्व हो ।

सर्वसत्तावादका सारथी ओली दर्शनको पहिलो सूत्र हो, स्वतन्त्रताको मार्गबाट समृद्धि सम्भव छैन, त्यसैले स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठिहाल्नु पर्छ । समृद्धिको नारा ओलीको देखाउने दाँत हो, चपाउने दाँत भनेको सर्वसत्तावाद नै हो । सक्ने भए यो सरकारले कुनै दिन नागरिकलाई श्वास नफेरी बस भन्न पनि बेर लाउँदैन । आश्चर्यको कुरा सर्वसत्तावाद विरोधी पुराना एमालेजन र हाल नेकपाका कैयन वरिष्ठ नेताहरू ओलीको उद्दण्डताप्रति मौन छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस आफ्ना पुराना त्रुटिहरूको बोझले किचिएर यसै पनि उठ्न सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि नागरिकहरू जाग्नु र संगठित नागरिक आन्दोलन अघि बढाउनु आवश्यक भएको छ ।

२०६१ सालमा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि उद्दण्डता देखाएका थिए । २०६२ साउनमा ज्ञानेन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई चुनौती दिँदै नागरिक आन्दोलनले निषेधित क्षेत्रहरूमा प्रदर्शन गरेको थियो । ओलीको शरीरबाट राणा र शाहहरूको प्रेतलाई धपाउन फेरि अर्को नागरिक आन्दोलनको खाँचो मुलुकले गरेको छ । यस्तो नागरिक आन्दोलन जहाँ लोभीपापीहरूलाई कुनै ठाउँ हुँदैन । यस्तो नागरिक आन्दोलन जसले आवश्यकता परे देशव्यापी आन्दोलन थाल्नेछ र स्वतन्त्रता विरोधीहरूको सूची सार्वजनिक गर्नेछ ।

यस्तो नागरिक आन्दोलन जसले आवश्यकता परे जेल भरौं आन्दोलन सञ्चालन गर्नेछ । आशा गरौँ, त्यो स्थिति नआओस् । त्यसभन्दा अगाडि नै नेकपा आफैले ओलीभित्रको प्रेतलाई भगाउन सक्यो भने उत्तम, होइन भने समग्र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले वर्षौंसम्म त्यसको मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित : असार २६, २०७५ ०८:०१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

डा. केसीका कुरा सुन

सम्पादकीय

काठमाडौँ — माग सुनुवाइमा सरकारले गम्भीरता नदेखाउँदा जुम्लामा आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य स्थिति जटिल बन्दै गएको छ । शान्तिपूर्ण ढंगले अनशनमार्फत डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारसम्बन्धी माग राखेको १० दिन भइसक्दा र उनको स्वास्थ्य गम्भीर बन्दै जाँदा पनि सुनुवाइमा सरकारको बेवास्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण छ ।

नेपाल चिकित्सक संघले माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमै उत्रिने चेतावनी दिएको सन्दर्भमा सरकारको यस्तो असंवेदनशील व्यवहारको निरन्तरताले केही दिनमै मुलुकको समग्र स्वास्थ्य सेवासमेत प्रभावित हुने जोखिम देखिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि राष्ट्रिय नीति निर्माणका विषयमा विगतमा गरिएका सम्झौता र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सरकार इमानदार नभएकैले डा. केसी आमरण अनशन बस्नुपर्ने अवस्था आएको हो । आफैंले जारी गरेको अध्यादेशका मूलभूत विषय नै परिवर्तन गरेर सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा लगेपछि डा. केसी जुम्ला गएर अनशन बसेका हुन् । लगभग उस्तै मागका लागि उनी अनशन बसेको यो पन्ध्रौं पटक हो ।

आफैंले गरेका सम्झौता र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि एक जना नागरिकले सरकारलाई यसरी पटक–पटक घचघच्याउनुपर्ने अवस्था आफैंमा लाजमर्दो छ । अनशन बस्ने तयारीका साथ जुम्लामा पुगेका बेला डा. केसीप्रति सरकारले देखाएको व्यवहार पनि निन्दनीय छ । अनशन बस्ने भनिएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान परिसरलाई स्थानीय प्रशासनले निषेधित क्षेत्र मात्र तोकेन, उनलाई पक्राउ गरेर हिरासतमै राखियो । प्रहरी निगरानीमा कुनै अपराधका अभियुक्तसरह फोहोर हलमा उनले अनशन बस्नुपर्‍यो । आम नागरिकको आवाज उठाएर सत्याग्रहमा उत्रिएका चिकित्सकप्रति सरकारले गरेको यस्तो कठोर व्यवहार अनपेक्षित मात्रै होइन, अक्षम्य पनि छ ।

चिकित्सा शिक्षामा बेथिति बढ्नुका साथै गुणस्तर खस्कँदै गएपछि डा. केसीले राष्ट्रिय नीति बनाएर गुणस्तरीय र सुलभ बनाउन आवाज उठाउँदै आएका हुन्, जबकि यो सरकारले आफैं अग्रसरता लिनुपर्ने विषय हो । तर सरकारबाट गठित केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको कार्यदलले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदनअनुरूप कानुन निर्माण गर्न पनि आनाकानी हुँदै आएको छ ।

आनाकानीको मूल कारण मनोमानी सम्बन्धन वितरण, सिट तथा शुल्क निर्धारण र विद्यार्थी भर्ना गर्दै/गराउँदै आएका मेडिकल कलेज सञ्चालक/लगानीकर्ताको राजनीतिक नेतृत्वमा प्रभाव हो भन्ने प्रस्टै देखिन्छ । डा. केसीसँग विगतमा गरिएका सम्झौता/प्रतिबद्धता, माथेमा कार्यदलको सुझाव मात्र नभएर गत वैशाखमा आफैंले गरेको सिफारिसबमोजिम जारी अध्यादेशका प्रावधानहरू मेडिकल कलेज लगानीकर्ताको स्वार्थअनुरूप सरकारले तोडमोड गर्नुले पनि त्यसलाई थप पुष्टि गर्छ ।

डा. केसीले अहिले उठाएको मुख्य विषय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई नै ऐनका रूपमा ल्याउनुपर्ने भन्ने हो । उनले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसलगायत स्नातक तह सञ्चालन गर्नुपर्ने, माइतीघर मण्डलामा निषेधित क्षेत्र तोक्ने निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने माग पनि सँगै उठाएका छन् ।

अध्यादेशमा भएको प्रावधानअनुरूप राजधानी उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न र एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने केसीको माग पेचिलो बनेको छ । यो माग सम्बोधनले सत्तारूढ दल नेकपाका नेता–कार्यकर्ताको समेत लगानी रहेका प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरू प्रभावित हुन्छन् । त्यसैले सम्बन्धन र नयाँ मनसायपत्र कुरेर बसेकाहरूले डा. केसीको माग सम्बोधन नगराउन भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन् ।

आवश्यकताभन्दा बढी मेडिकल कलेज रहेको र गुणस्तरीय शिक्षा पनि दिलाउन नसकेकाले केही वर्षसम्म उपत्यकामा नयाँ कलेज सञ्चालनमा रोक लगाउनुपर्ने डा. केसीको तर्क छ । पूर्वाधार तयार नहुँदै जथाभावी सम्बन्धन दिने विकृति रोक्न एउटा विश्वविद्यालयका लागि पाँचवटासम्मको सीमा कायम गर्नुपर्ने उनको जोड हो । अहिले डा. केसी माग सम्बोधन नभएसम्म अनशन नटुंग्याउने र सरकार विधेयकका प्रावधानमा पछाडि नहट्ने अडानका कारण वार्ताविहीनताको अवस्था छ ।

माग सुनुवाइ गरेर अनशन टुंग्याउनतर्फ लाग्नुको सट्टा सरकारकै नेतृत्वबाट डा. केसीलाई होच्याउने गरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति आइरहनु पनि विडम्बनापूर्ण छ । यसले सरकारमा दुई तिहाइ बहुमतको दम्भ प्रस्ट रूपमा झल्काउँछ । चिकित्सक संघले आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ७२ घण्टे ‘अल्टिमेटम’ दिएपछि भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीले सिधै टेलिफोन वार्ता गर्न चाहेका पनि हुन्, तर डा. केसीले सोझै माग पूरा गर्नुपर्ने अडान राखेपछि कुराकानी हुन सकेन ।

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी डा. केसीले उठाउँदै आएका माग पूरा गर्नु भनेको सरकारले नै विगतमा गरेका प्रतिबद्धता/सम्झौता कार्यान्वयन हो । ओलीले नै पनि दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री भएका बेला डा. केसीसँग सम्झौता गरेको विषय पनि हो यो । सम्झौता/प्रतिबद्धता गर्ने तर कार्यान्वयन त्यसविपरीत गर्ने प्रवृत्तिले सरकारप्रति आम नागरिकको विश्वास कमजोर हुन्छ । डा. केसीको माग उनको व्यक्तिगत होइन, मुलुककै समग्र चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारका लागि हो ।

त्यसैले अविलम्ब माग सम्बोधन गरेर सरकारले आमरण अनशनलाई जतिसक्दो छिटो टुंग्याउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । लगानीकर्ता नेता–कार्यकर्ताको प्रभावमा परेर कानुन बनाउँदा चिकित्सा शिक्षामा मात्र नभएर स्वास्थ्य सेवामा समेत दूरगामी असर पर्नेतर्फ सरकार बेलैमा सजग हुनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएर सरकारले व्यापारीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्न पनि हुँदैन ।

प्रकाशित : असार २६, २०७५ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT