डा. केसीका कुरा सुन
काठमाडौँ — माग सुनुवाइमा सरकारले गम्भीरता नदेखाउँदा जुम्लामा आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य स्थिति जटिल बन्दै गएको छ । शान्तिपूर्ण ढंगले अनशनमार्फत डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारसम्बन्धी माग राखेको १० दिन भइसक्दा र उनको स्वास्थ्य गम्भीर बन्दै जाँदा पनि सुनुवाइमा सरकारको बेवास्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण छ ।
नेपाल चिकित्सक संघले माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमै उत्रिने चेतावनी दिएको सन्दर्भमा सरकारको यस्तो असंवेदनशील व्यवहारको निरन्तरताले केही दिनमै मुलुकको समग्र स्वास्थ्य सेवासमेत प्रभावित हुने जोखिम देखिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि राष्ट्रिय नीति निर्माणका विषयमा विगतमा गरिएका सम्झौता र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सरकार इमानदार नभएकैले डा. केसी आमरण अनशन बस्नुपर्ने अवस्था आएको हो । आफैंले जारी गरेको अध्यादेशका मूलभूत विषय नै परिवर्तन गरेर सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा लगेपछि डा. केसी जुम्ला गएर अनशन बसेका हुन् । लगभग उस्तै मागका लागि उनी अनशन बसेको यो पन्ध्रौं पटक हो ।
आफैंले गरेका सम्झौता र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि एक जना नागरिकले सरकारलाई यसरी पटक–पटक घचघच्याउनुपर्ने अवस्था आफैंमा लाजमर्दो छ । अनशन बस्ने तयारीका साथ जुम्लामा पुगेका बेला डा. केसीप्रति सरकारले देखाएको व्यवहार पनि निन्दनीय छ । अनशन बस्ने भनिएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान परिसरलाई स्थानीय प्रशासनले निषेधित क्षेत्र मात्र तोकेन, उनलाई पक्राउ गरेर हिरासतमै राखियो । प्रहरी निगरानीमा कुनै अपराधका अभियुक्तसरह फोहोर हलमा उनले अनशन बस्नुपर्यो । आम नागरिकको आवाज उठाएर सत्याग्रहमा उत्रिएका चिकित्सकप्रति सरकारले गरेको यस्तो कठोर व्यवहार अनपेक्षित मात्रै होइन, अक्षम्य पनि छ ।
चिकित्सा शिक्षामा बेथिति बढ्नुका साथै गुणस्तर खस्कँदै गएपछि डा. केसीले राष्ट्रिय नीति बनाएर गुणस्तरीय र सुलभ बनाउन आवाज उठाउँदै आएका हुन्, जबकि यो सरकारले आफैं अग्रसरता लिनुपर्ने विषय हो । तर सरकारबाट गठित केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको कार्यदलले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदनअनुरूप कानुन निर्माण गर्न पनि आनाकानी हुँदै आएको छ ।
आनाकानीको मूल कारण मनोमानी सम्बन्धन वितरण, सिट तथा शुल्क निर्धारण र विद्यार्थी भर्ना गर्दै/गराउँदै आएका मेडिकल कलेज सञ्चालक/लगानीकर्ताको राजनीतिक नेतृत्वमा प्रभाव हो भन्ने प्रस्टै देखिन्छ । डा. केसीसँग विगतमा गरिएका सम्झौता/प्रतिबद्धता, माथेमा कार्यदलको सुझाव मात्र नभएर गत वैशाखमा आफैंले गरेको सिफारिसबमोजिम जारी अध्यादेशका प्रावधानहरू मेडिकल कलेज लगानीकर्ताको स्वार्थअनुरूप सरकारले तोडमोड गर्नुले पनि त्यसलाई थप पुष्टि गर्छ ।
डा. केसीले अहिले उठाएको मुख्य विषय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई नै ऐनका रूपमा ल्याउनुपर्ने भन्ने हो । उनले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसलगायत स्नातक तह सञ्चालन गर्नुपर्ने, माइतीघर मण्डलामा निषेधित क्षेत्र तोक्ने निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने माग पनि सँगै उठाएका छन् ।
अध्यादेशमा भएको प्रावधानअनुरूप राजधानी उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न र एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने केसीको माग पेचिलो बनेको छ । यो माग सम्बोधनले सत्तारूढ दल नेकपाका नेता–कार्यकर्ताको समेत लगानी रहेका प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरू प्रभावित हुन्छन् । त्यसैले सम्बन्धन र नयाँ मनसायपत्र कुरेर बसेकाहरूले डा. केसीको माग सम्बोधन नगराउन भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन् ।
आवश्यकताभन्दा बढी मेडिकल कलेज रहेको र गुणस्तरीय शिक्षा पनि दिलाउन नसकेकाले केही वर्षसम्म उपत्यकामा नयाँ कलेज सञ्चालनमा रोक लगाउनुपर्ने डा. केसीको तर्क छ । पूर्वाधार तयार नहुँदै जथाभावी सम्बन्धन दिने विकृति रोक्न एउटा विश्वविद्यालयका लागि पाँचवटासम्मको सीमा कायम गर्नुपर्ने उनको जोड हो । अहिले डा. केसी माग सम्बोधन नभएसम्म अनशन नटुंग्याउने र सरकार विधेयकका प्रावधानमा पछाडि नहट्ने अडानका कारण वार्ताविहीनताको अवस्था छ ।
माग सुनुवाइ गरेर अनशन टुंग्याउनतर्फ लाग्नुको सट्टा सरकारकै नेतृत्वबाट डा. केसीलाई होच्याउने गरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति आइरहनु पनि विडम्बनापूर्ण छ । यसले सरकारमा दुई तिहाइ बहुमतको दम्भ प्रस्ट रूपमा झल्काउँछ । चिकित्सक संघले आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ७२ घण्टे ‘अल्टिमेटम’ दिएपछि भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीले सिधै टेलिफोन वार्ता गर्न चाहेका पनि हुन्, तर डा. केसीले सोझै माग पूरा गर्नुपर्ने अडान राखेपछि कुराकानी हुन सकेन ।
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी डा. केसीले उठाउँदै आएका माग पूरा गर्नु भनेको सरकारले नै विगतमा गरेका प्रतिबद्धता/सम्झौता कार्यान्वयन हो । ओलीले नै पनि दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री भएका बेला डा. केसीसँग सम्झौता गरेको विषय पनि हो यो । सम्झौता/प्रतिबद्धता गर्ने तर कार्यान्वयन त्यसविपरीत गर्ने प्रवृत्तिले सरकारप्रति आम नागरिकको विश्वास कमजोर हुन्छ । डा. केसीको माग उनको व्यक्तिगत होइन, मुलुककै समग्र चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारका लागि हो ।
त्यसैले अविलम्ब माग सम्बोधन गरेर सरकारले आमरण अनशनलाई जतिसक्दो छिटो टुंग्याउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । लगानीकर्ता नेता–कार्यकर्ताको प्रभावमा परेर कानुन बनाउँदा चिकित्सा शिक्षामा मात्र नभएर स्वास्थ्य सेवामा समेत दूरगामी असर पर्नेतर्फ सरकार बेलैमा सजग हुनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएर सरकारले व्यापारीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्न पनि हुँदैन ।
प्रकाशित : असार २६, २०७५ ०८:००
