डा. केसीका कुरा सुन

सम्पादकीय

काठमाडौँ — माग सुनुवाइमा सरकारले गम्भीरता नदेखाउँदा जुम्लामा आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य स्थिति जटिल बन्दै गएको छ । शान्तिपूर्ण ढंगले अनशनमार्फत डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारसम्बन्धी माग राखेको १० दिन भइसक्दा र उनको स्वास्थ्य गम्भीर बन्दै जाँदा पनि सुनुवाइमा सरकारको बेवास्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण छ ।

नेपाल चिकित्सक संघले माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमै उत्रिने चेतावनी दिएको सन्दर्भमा सरकारको यस्तो असंवेदनशील व्यवहारको निरन्तरताले केही दिनमै मुलुकको समग्र स्वास्थ्य सेवासमेत प्रभावित हुने जोखिम देखिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि राष्ट्रिय नीति निर्माणका विषयमा विगतमा गरिएका सम्झौता र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सरकार इमानदार नभएकैले डा. केसी आमरण अनशन बस्नुपर्ने अवस्था आएको हो । आफैंले जारी गरेको अध्यादेशका मूलभूत विषय नै परिवर्तन गरेर सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा लगेपछि डा. केसी जुम्ला गएर अनशन बसेका हुन् । लगभग उस्तै मागका लागि उनी अनशन बसेको यो पन्ध्रौं पटक हो ।

Yamaha

आफैंले गरेका सम्झौता र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि एक जना नागरिकले सरकारलाई यसरी पटक–पटक घचघच्याउनुपर्ने अवस्था आफैंमा लाजमर्दो छ । अनशन बस्ने तयारीका साथ जुम्लामा पुगेका बेला डा. केसीप्रति सरकारले देखाएको व्यवहार पनि निन्दनीय छ । अनशन बस्ने भनिएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान परिसरलाई स्थानीय प्रशासनले निषेधित क्षेत्र मात्र तोकेन, उनलाई पक्राउ गरेर हिरासतमै राखियो । प्रहरी निगरानीमा कुनै अपराधका अभियुक्तसरह फोहोर हलमा उनले अनशन बस्नुपर्‍यो । आम नागरिकको आवाज उठाएर सत्याग्रहमा उत्रिएका चिकित्सकप्रति सरकारले गरेको यस्तो कठोर व्यवहार अनपेक्षित मात्रै होइन, अक्षम्य पनि छ ।

चिकित्सा शिक्षामा बेथिति बढ्नुका साथै गुणस्तर खस्कँदै गएपछि डा. केसीले राष्ट्रिय नीति बनाएर गुणस्तरीय र सुलभ बनाउन आवाज उठाउँदै आएका हुन्, जबकि यो सरकारले आफैं अग्रसरता लिनुपर्ने विषय हो । तर सरकारबाट गठित केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको कार्यदलले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदनअनुरूप कानुन निर्माण गर्न पनि आनाकानी हुँदै आएको छ ।

आनाकानीको मूल कारण मनोमानी सम्बन्धन वितरण, सिट तथा शुल्क निर्धारण र विद्यार्थी भर्ना गर्दै/गराउँदै आएका मेडिकल कलेज सञ्चालक/लगानीकर्ताको राजनीतिक नेतृत्वमा प्रभाव हो भन्ने प्रस्टै देखिन्छ । डा. केसीसँग विगतमा गरिएका सम्झौता/प्रतिबद्धता, माथेमा कार्यदलको सुझाव मात्र नभएर गत वैशाखमा आफैंले गरेको सिफारिसबमोजिम जारी अध्यादेशका प्रावधानहरू मेडिकल कलेज लगानीकर्ताको स्वार्थअनुरूप सरकारले तोडमोड गर्नुले पनि त्यसलाई थप पुष्टि गर्छ ।

डा. केसीले अहिले उठाएको मुख्य विषय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई नै ऐनका रूपमा ल्याउनुपर्ने भन्ने हो । उनले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसलगायत स्नातक तह सञ्चालन गर्नुपर्ने, माइतीघर मण्डलामा निषेधित क्षेत्र तोक्ने निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने माग पनि सँगै उठाएका छन् ।

अध्यादेशमा भएको प्रावधानअनुरूप राजधानी उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न र एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने केसीको माग पेचिलो बनेको छ । यो माग सम्बोधनले सत्तारूढ दल नेकपाका नेता–कार्यकर्ताको समेत लगानी रहेका प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरू प्रभावित हुन्छन् । त्यसैले सम्बन्धन र नयाँ मनसायपत्र कुरेर बसेकाहरूले डा. केसीको माग सम्बोधन नगराउन भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन् ।

आवश्यकताभन्दा बढी मेडिकल कलेज रहेको र गुणस्तरीय शिक्षा पनि दिलाउन नसकेकाले केही वर्षसम्म उपत्यकामा नयाँ कलेज सञ्चालनमा रोक लगाउनुपर्ने डा. केसीको तर्क छ । पूर्वाधार तयार नहुँदै जथाभावी सम्बन्धन दिने विकृति रोक्न एउटा विश्वविद्यालयका लागि पाँचवटासम्मको सीमा कायम गर्नुपर्ने उनको जोड हो । अहिले डा. केसी माग सम्बोधन नभएसम्म अनशन नटुंग्याउने र सरकार विधेयकका प्रावधानमा पछाडि नहट्ने अडानका कारण वार्ताविहीनताको अवस्था छ ।

माग सुनुवाइ गरेर अनशन टुंग्याउनतर्फ लाग्नुको सट्टा सरकारकै नेतृत्वबाट डा. केसीलाई होच्याउने गरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति आइरहनु पनि विडम्बनापूर्ण छ । यसले सरकारमा दुई तिहाइ बहुमतको दम्भ प्रस्ट रूपमा झल्काउँछ । चिकित्सक संघले आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ७२ घण्टे ‘अल्टिमेटम’ दिएपछि भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीले सिधै टेलिफोन वार्ता गर्न चाहेका पनि हुन्, तर डा. केसीले सोझै माग पूरा गर्नुपर्ने अडान राखेपछि कुराकानी हुन सकेन ।

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी डा. केसीले उठाउँदै आएका माग पूरा गर्नु भनेको सरकारले नै विगतमा गरेका प्रतिबद्धता/सम्झौता कार्यान्वयन हो । ओलीले नै पनि दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री भएका बेला डा. केसीसँग सम्झौता गरेको विषय पनि हो यो । सम्झौता/प्रतिबद्धता गर्ने तर कार्यान्वयन त्यसविपरीत गर्ने प्रवृत्तिले सरकारप्रति आम नागरिकको विश्वास कमजोर हुन्छ । डा. केसीको माग उनको व्यक्तिगत होइन, मुलुककै समग्र चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारका लागि हो ।

त्यसैले अविलम्ब माग सम्बोधन गरेर सरकारले आमरण अनशनलाई जतिसक्दो छिटो टुंग्याउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । लगानीकर्ता नेता–कार्यकर्ताको प्रभावमा परेर कानुन बनाउँदा चिकित्सा शिक्षामा मात्र नभएर स्वास्थ्य सेवामा समेत दूरगामी असर पर्नेतर्फ सरकार बेलैमा सजग हुनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएर सरकारले व्यापारीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्न पनि हुँदैन ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार २६, २०७५ ०८:००
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अवकाशलगत्तै परामर्श अनुचित

उच्चपदस्थ कर्मचारीले राज्यको गोप्यता नचुहाऊन्, संघसंस्थाका हितमा काम नगरून् भनेर अवकाशपछि तिनको सेवा गर्न केही समय प्रतिबन्ध लगाउने चलन अन्य मुलुकमा छ ।
गौरीबहादुर कार्की

काठमाडौँ — उच्चपदस्थ कर्मचारीले अवकाशपछि दातृ निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न र नेपालस्थित कूटनीतिक नियोग, एनजीओ, आईएनजीओ तथा निजी संघ–संस्थामा समेत सल्लाहकार र कर्मचारीका रूपमा काम गर्नसमेत नपाउनेगरी कानुन बनाउने गृहकार्य भइरहेको चर्चा छ ।

सचिव, सहसचिव पदबाट अवकाश भएपछि लगत्तै दातृ निकाय र विदेशी नियोगबाट सञ्चालित आयोजनामा परामर्शदाता बनेर आर्थिक लाभ लिने क्रिया नेपालमा सामान्य भएको छ । त्यस्तो लाभको पद प्राप्तिका लागि पदमा रहँदा जस्तोसुकै अभिलेख, गोप्य सूचना, सल्लाह, सुझावसमेत चुहावट हुनथालेपछि सरकारले नियन्त्रण गर्नलागेको बुझिन आयो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा यस्तो प्रावधान राख्न लागेको हो । सेवा निवृत्त भएपछि पनि राज्यको हितमा काम गरोस्, प्रतिकूल काम नगरोस् भनेर यस्तो कानुनी व्यवस्था गर्नलागेको बुझिएको छ । उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले राज्यको गोप्यता नचुहाउन्, विदेशी राज्य र स्वदेशकै अन्य संघ–संस्थाको हितमा काम नगरुन् भनेर यस्तो प्रावधान विश्वव्यापी रूपमै राखिन्छ ।

कुनै पनि राज्यको पदमा रहेका राष्ट्रसेवकहरूलाई अवकाशपछि सेवा अवधिमा स्वार्थ गाँसिएका एनजीओ, आईएनजीओ लगायत अन्य स्वदेशी–विदेशी संघ–संस्थामा सेवा अवधिपछि पनि निश्चित समयसम्म काममा लगाउन हुँदैन भनेर संयुक्त राष्ट्र संघको भ्रष्टाचार सम्बन्धी महासन्धिमै व्यवस्था छ ।

नेपालले १० डिसेम्बर २०११ अनुमोदन गरेको भ्रष्टाचार विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (अनकाक), सन् २००३ को धारा १२ को उपधारा २ (ङ) मा भनिएको छ– ‘सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूले आफ्नो कार्यकालमा पदमा रहँदा सुपरीवेक्षण गरेका वा त्यस्ता कार्य गर्दा वा काममा रहँदा प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्ध भएका क्रियाकलापसंँग त्यस्ता सार्वजनिक अधिकारीहरूले राजीनामा गरेपछि वा अवकाश प्राप्त गरेपछि उनीहरूलाई निजी क्षेत्रले काममा लगाउने सम्बन्धमा वा पूर्वसार्वजनिक अधिकारीहरूका व्यावसायिक क्रियाकलाप सम्बन्धमा उपयुक्तता अनुसार र मनासिव समयावधिसम्म प्रतिबन्ध लगाएर स्वार्थ–संघर्षमा रोक लगाउने ।’ यही प्रावधान अनुसार पनि सरकारी वा अर्धसरकारी पदमा कार्यरत व्यक्तिलाई अवकाशपछि पनि सेवामा रहँदा सरोकार र सम्बन्ध भएका निजी संस्थामा काम गर्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने हुन्छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नेपाल सरकारका पदाधिकारीको हकमा मात्र यस्तो कानुनी व्यवस्था गर्नलागेको देखियो । सरकारी मात्र होइन, नेपाल सरकारकै पूर्ण स्वामित्वमा रहेका संस्थान, विभिन्न कम्पनी, विद्युत प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, पर्यटन बोर्ड लगायत पनि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने निकाय हुन् । नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र केन्द्रीय बैंकका रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकसमेत त्यसमा पर्छन् ।

सरकारी चिकित्सक वा पदाधिकारी वा आईओएम (चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान) वा विश्वविद्यालयका नीति निर्माण र निर्णायक तहमा बसेका पदाधिकारीले निवृत्त भएपछि निजी मेडिकल कलेजमा काम गर्ने गरेको देखिएको छ । मेडिकल र इन्जिनियरिङ कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने र अनुगमन गर्ने नियमनकारी पदाधिकारीहरू अवकाशपछि निजी कलेजहरूमा जागिरमा लाग्ने गरेका छन् ।

नीतिगत निर्णय गर्ने तहमा बसेका विश्वविद्यालय र सरकारी/अर्धसरकारी समेतका उच्चस्तरका जनशक्तिलाई निजी क्षेत्रका इन्जिनियरिङ, मेडिकल लगायतका कलेजहरूले लोभ्याउनु स्वाभाविक नै हो । उच्च स्तरको शैक्षिक योग्यता र तालिम हासिल गरी ३० औं वर्षको लामो अनुभव हासिल गरेका विज्ञहरूलाई निजी क्षेत्रले बिना लगानी पाउन मरिमेट्छन् । त्यो जनशक्ति तयार पार्न र विदेश समेतको तालिममा एक पैसा लगानी गर्नु पर्दैन । तलब दिएको भरमा त्यत्रो विशेषज्ञ पाउनु नेपालमै राष्ट्रिय प्रतिभा पलायन (ब्रेन ड्ेरन) र राज्यलाई नोक्सानी हुनु हो । त्यसैले सरकारी र अर्धसरकारी निकायका पदाधिकारीलाई राजीनामा वा निवृत्तपछि गैसस लगायत अन्य संस्थामा काम गर्न पद र ओहदा अनुसार प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ ।

विवादित प्रस्तावित काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन सम्बन्धी काममा संलग्न शिक्षा मन्त्रालयका एक उपसचिवले निवृत्त भएपछि भोलिपल्ट नै सो मेडिकल कलेजको सञ्चालक र प्रबन्धक पदमा नियुक्त भएर काम गरेको देखियो । त्यस्तै मेडिकल कलेजको नियमनकारी निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रारले पदमा छँदै मेडिकल कलेजमा समेत नियुक्त भएर काम गरेको जाँचबुझको क्रममा देखिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकका अनुगमन सम्बन्धी जिम्मेवार पदाधिकारीहरू राजीनामा गरेर वा निवृत्त भएपछि आफूले नियमन गरेको निजी क्षेत्रका बैंकमा काम गर्ने गरेको देखिएको छ । त्यस्तै त्रिवि र काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू निवृत्त वा राजीनामा गरेर आफूले सम्बन्धन दिएको वा नियमन गर्ने गरेको मेडिकल कलेजहरूमा जागिर खाएको देखिएको छ । त्रिविका मानविकी, वाणिज्य आदि क्षेत्रका शिक्षकहरूले पदमै बसेर निजी कलेजमा काम गरिरहेका छन् ।

शिक्षक र कर्मचारीहरूको ट्ेरड युनियनले नै राजनीतिक दलको कर्मचारी संगठनका रूपमा काम गरेर निजामती, संस्थानको प्रशासन तथा शिक्षा सेवालाई तहसनहस पारेका छन् । यतिले नपुगेर अब उनीहरूको पहलमा व्यवसाय गर्न र पदमा बहाल रहेकै बेला गैरसरकारी संस्थामा काम गर्न छुट दिनेगरी ऐनको मस्यौदा भएको देखिन आयो । यस्तै छुट दिने हो भने सरकारी काम कसले गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ । सरकारी कर्मचारीलाई पदमा रहेकै बेला व्यवसाय गर्न र गैरसरकारी संस्थामा सहभागी हुन छुट दिने प्रस्तावित ऐनको मस्यौदा अति आपत्तिजनक र राष्ट्रघाती मात्र होइन, संविधान र कानुनको विपरीत पनि हो ।

उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई निवृत्तपछि विदेशी संघ–संस्थाको सेवा गर्न केही समय प्रतिबन्ध नलगाउने हो भने राज्यको गोप्यतासमेत भंग हुन जान्छ । राज्यको नीति–नियम नै विदेशी संस्थाको हितमा बन्न जाने हुन्छ । स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रलाई यसरी दुरुपयोग गर्ने बाटो खुलाइदिने हो भने प्रशासनयन्त्र ध्वस्त हुन जान्छ, राज्यसंयन्त्र नै कमजोर हुन जान्छ । अन्ततोगत्वा राष्ट्रिय स्वार्थलाई बलिदान दिएसरह हुन जान्छ ।

त्यसै पनि हाजिर गरेबापत तलब र काम गरेबापत भत्ता खाने नेपालको आम चलनमा अब विदेशी संस्थाप्रति बफादार बन्ने र कार्यालय समयमा निजी व्यवसायमा व्यस्त हुनेहुनाले सरकारी वा राज्यको काम कसले गर्ने हो ? कर्मचारीको जवाफदेहिता कोप्रति हुने हो भन्ने प्रश्न उठ्छ । यस्तो राष्ट्रघाती प्रतिगामी विधेयक मस्यौदा हुनुबाटै राज्यविरुद्ध षडयन्त्र भइरहेको आभास हुन्छ ।

कर्मचारीलाई राजनीतिक दल र भ्रातृ संगठनको सदस्य हुनसमेत प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ । सुविधा र सहुलियतचाहिँ सरकारी कर्मचारीसरह लिने, आचरण र व्यवहारचाहिँ दलका कार्यकर्ताजस्तो गर्ने संस्थानका कर्मचारी र शिक्षकको हकमा समेत लागू गरिनुपर्छ ।

कर्मचारी संगठनलाई कारखानाका मजदुरलाई जस्तो ट्ेरड युनियनमा स्वतन्त्रता र राजनीति गर्न छुट दिनु हुँदैन । अवकाशपछि पनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिन र दल आबद्ध ट्रेड युनियनमा समेत ५ वर्षसम्म भाग लिन नपाउने गरिनुपर्छ । यसो गरे अहिलेको कर्मचारी आबद्ध ट्रेड युनियनको उच्छृङखलता अन्त्य हुनेछ । राष्ट्रसेवकको पहिलो काम राज्यको सेवा हो, अनिमात्र अन्य अधिकार सिर्जना हुने र सेवा–सुविधा पाउने हुन्छ, सेवा–सुविधाका नाममा राजनीति गर्न पूर्णरूपमा रोक लगाइनुपर्छ ।

प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले सेवा निवृत्त भएपछि कुनै पनि अड्डा–अदालतमा बहस–पैरवी, मेलमिलाप वा मध्यस्थता सम्बन्धी कार्य गर्न नपाउनेगरी संविधानको धारा १३५ ले प्रतिबन्ध लगाएको छ । पहिले–पहिले मध्यस्थता गर्न पाउँथे । विभिन्न संवैधानिक निकाय, कूटनीतिक नियोग लगायत निकायमा समेत उच्च पदाधिकारीलाई अवकाश भएको दुई वर्षसम्म कुनै नियुक्ति नगरिने समाचार पनि बाहिरिएको छ ।

अवकाशपछि पनि विज्ञहरूको सेवा राज्यले लिने चलन विश्वमै छ । विदेशमा अनुसन्धान, अध्यापन, तालिम केन्द्र आदिमा पूर्व प्रशासक र विज्ञहरूलाई लिने गरिन्छ । संवैधानिक पदमा नियुक्ति गरिने संवैधानिक प्रावधान नै छ । भारतका पूर्व विदेश सचिव, राजदूतहरू अझै पनि भारत सरकारकै खटनमा नेपालमा पटक–पटक सक्रिय हुने गरेको हामीले देख्दै आएका छौं । त्यसैले निवृत्त भएको २ वर्षसम्म नियुक्त नगरिने सोचाइ उचित होइन ।

नेपाल समेत पक्ष भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धिलाई नेपाल कानुनसरह मान्नुपर्ने हुनाले सरकारी र अर्धसरकारी निकायका पदाधिकारीलाई निवृत्तपछि निश्चित अवधिसम्म निजी क्षेत्रका संस्थामा काम गर्नमा प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ । राष्ट्र संघीय यो महासन्धि अनुसार नेपाल सरकार, संस्थान लगायत अन्य निकायका समेत कर्मचारी, पदाधिकारीलाई सेवापछि गैरसरकारी संस्थामा काम गर्न नपाउनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्नेतिर सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लागेको देखियो । मन्त्री लालबाबु पण्डितको यो कदम अत्यन्त उचित र समयानुकूल छ । अब त्यतिमात्र होइन, ओहदा र जिम्मेवारी अनुसार काम गर्न नपाउने अवधिमा तोकिनुपर्छ । प्रथम र विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीलाई राजीनामा गरेको वा निवृत्त भएको ५ वर्षसम्म काम गर्न नपाउनेगरी प्रतिबन्ध लगाउनु उचित हुन्छ भने अन्यको हकमा ३ वर्ष प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ ।

कार्की विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।
gauribkarki@gmail.com

प्रकाशित : असार २६, २०७५ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT