विश्वविद्यालयको अस्मिता र ओलीराज

विश्वविद्यालयको मूल्य र महफ्व नचिन्नेले मुलुकको न नेतृत्व गर्न सक्छ, न विकास नै ।
कृष्ण खनाल

काठमाडौँ — संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. कुलप्रसाद कोइरालालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उड्न नदिएर प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय बालुवाटार लगियो भन्ने समाचार सुन्दा मलाई १३ वर्षअघि ज्ञानेन्द्रराजको सम्झनाले झस्कायो । त्यतिखेर म मेरा गुरु प्रा. लोकराज बरालसहित भारतमा हुनलागेको एउटा प्राज्ञिक अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीमा सहभागी हुन गइरहेको थिएँ ।

विमानस्थलका सबै प्रक्रिया पूरा गरी प्लेन बोर्डिङ गर्नुअघि सुरक्षा जाँचको लागि उभिँदै गर्दा विमानस्थलको सुरक्षा अधिकारी हुँ भन्ने एकजनाले शिष्टतासाथ नमस्ते गर्दै हाम्रो राहदानी मागे । केही बेरपछि आएर भने, ‘तपाईहरूलाई काठमाडौं छाडेर बाहिर जाने अनुमति छैन । यहाँबाट घर फर्किनुहोस् ।’ हामी अलमलमा पर्‍यौं । मैले ती अधिकारीलाई प्रश्न गरेंँ, ‘के आधारमा यो भन्दै हुनुहुन्छ ? के प्रमाण छ तपाईंसँंग ?’


उनको उही निरीह उत्तर थियो, ‘तपार्इंहरूको नाम तोकेर जान नदिनु भन्ने हामीलाई माथिको आदेश छ ।’ धेरै विवाद गर्ने अवस्था थिएन । राजाको निरङ्कुश शासन थियो, संकटकालको घोषणा गरिएको थियो । हामी त काठमाडौं छोड्न पो रोकिएका थियौं, त्यो पनि विमानस्थलबाट । राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता लगायत अरु धेरै नागरिक जेलमा बन्दी थिए ।


आज त्यो स्थिति होइन । ज्ञानेन्द्रराज फालेर हामीले आन्दोलनको जग र बलमा संविधान बनाएर त्यस अनुसारको प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेका छौं । संविधानले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य, सिद्धान्त र प्रक्रियालाई अङ्गिकार गरेको छ । आमचुनाव सम्पन्न भएर बहुमत प्राप्त सरकार बनेको छ । मानिसहरू सरकार अब चुनावमा वाचा गरे अनुसार समृद्धि र विकासमा खट्नेछ भन्ने आशामा छन् । लोकतन्त्र, मानव अधिकार, नागरिक अधिकारका लागि फेरि आन्दोलन गर्न नपर्ने वाचा गरेका थिए, राजनीतिक दलहरूले आन्दोलनका बेला ।


त्यस्तो वाचा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए कि थिएनन्, खासै सुन्न पाइएको थिएन । तर जुन दलको नेतृत्व गरेर उनी सत्तामा पुगेका छन् अर्थात् तत्कालीन नेकपा (एमाले) को त्यो वाचा अझै पनि आन्दोलनका दस्तावेजहरूमा पाइन्छ । तर सरकार प्रमुखका रूपमा उनको व्यवहार हेर्दा १२ वर्षपछि परिस्थिति फेरि उतै फर्किन लागेको त होइन ? चस्का बिझ्न थालेको छ । हरेक १०–१२ वर्षमा कुनै न कुनै राजनीतिक हावाहुन्डरीको इतिहास बोक्दै आएको हाम्रो पृष्ठभूमिमा फेरि अर्को कुनै दुर्घटना संघारमै त छैन ? प्रश्न उठ्न थालेको छ ।


मुलुकको राजनीति अहिले फेरि आन्दोलनमुखी भएको छ । पति गुमाउनुपरे पनि गंगामायाको एकल लडाइँले एक फड्को विजय मारेको छ । उनका छोराको हत्यारा भनी आरोपित अभियुक्तले अदालतसामु आत्मसमर्पण गरेका छन् । मेडिकल माफियाको विरुद्ध अर्का नागरिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसी फेरि अनशन बसेका छन्, आधुनिक सुख–सुविधाबाट बञ्चित र विकट जुम्लामा ।


लामो समयदेखि नागरिकहरूको अभिव्यक्ति र विरोध प्रदर्शनस्थल रहँदै आएको काठमाडौंको माइतीघर मण्डलालाई निषेधित क्षेत्र तोक्ने सरकारी निर्णय विरुद्ध दिनहुँ प्रदर्शन भइरहेका छन् । सञ्चार माध्यममा सरकारी असहिष्णुता विरुद्ध कडा टिप्पणी भइरहेका छन् । आन्दोलनका लागि योभन्दा बढी के चाहियो र ? कुनै शासकले चाहँदैमा समयको माग र गति रोकिँंदैन । हाम्रै इतिहास र क्षण–क्षणका विगत साक्षी छ ।


यहाँ मैले उठाउन खोजेको कुराको सन्दर्भ उपकुलपतिको आए पनि विश्वविद्यालयकै बारेमा हो । विश्वविद्यालय भनेको प्रधानमन्त्रीको आदेश र निर्देशनमा चल्ने मन्त्रालयजस्तो संस्था होइन । आफ्नो कामको लागि ऊ सरकारप्रति होइन, विश्वविद्यालय स्थापनाको ऐन, उद्देश्य र प्रक्रियाप्रति जिम्मेवार हुन्छ । उपकुलपतिलाई विदेश भ्रमणमा जान नदिनु थियो त समय छँदै सम्बन्धित निकायबाट लिखित जानकारी गराउनुपथ्र्यो । हुर्मत लिने तरिकाले विमानस्थलबाट पक्राउ शैलीमा बालुवाटार पुर्‍याउनु पर्दैनथ्यो । कुलपति हुँ भन्दैमा प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयमा यसरी हस्तक्षेप गर्न पनि मिल्दैन ।


स्मरणीय रहोस्, विश्वविद्यालयको आफ्नो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र व्यक्तित्व पनि हुन्छ । यसले दिने प्रमाणपत्र, मान–पदवीहरू संसारभरि स्वीकृत हुन्छन् । त्यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो योग्यता र क्षमता सार्वजनिक रूपमा स्थापित गरेको हुन्छ । कहिलेकाहीं राज्य वा सरकार प्रमुखलाई विश्वविद्यालयले सम्मानार्थ उपाधि पनि दिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि हालसालै भारत भ्रमणका बेला त्यस्तो उपाधि पाएका छन् । तर त्यसलाई प्राज्ञिक योग्यता मानिंँदैन र प्राज्ञिक उपयोग पनि गर्न मिल्दैन ।


केपी शर्मा ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएयता विश्वविद्यालयलाई उनले पटक–पटक अपमान गर्दै आएका छन् । विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूलाई उनी कुनै निगाहस्वरुप सरकारी जागिर खाएको कर्मचारी भनेर अपमानजन्य सम्बोधन गर्छन् । प्राध्यापक भनेको विश्वभरि मान्यता प्राप्त प्राज्ञिक उपलब्धिको पद हो । संसारले त्यही अनुसार यसको सम्मान गर्ने गर्छ । होला, केही व्यक्तिमा त्यो उपलब्धिको न्यूनता ।


त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाको (सिनेट) बैठकमा अन्तिम समयमा एउटा बहानाबाजी बनाएर उनी गएनन्, सिनेटको बैठक बस्न सकेन । यस्तै अवस्था पोखरा विश्वविद्यालयमा पनि दोहोरियो । कुरा कुनै उपकुलपति विदेश जान नपाउनु वा कुनै विश्वविद्यालय सभाको बैठक बस्नु, नबस्नुमा सीमित होइन । माथिका घटनाले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वविद्यालयको पनि मर्यादा हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै मतलव छैन भन्ने पुष्टि गर्छ । आज हाम्रा विश्वविद्यालयहरू पार्टी भागबन्डामा चलेका छन् । हिजो एउटा पार्टीको भागबन्डामा परेको पदाधिकारीलाई बहुमत प्राप्त अर्को दलको सरकारले किन मान्नुपर्‍यो र ? यसको दोष विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा २०४६ सालदेखि चल्दै आएको कांग्रेस–वाम बुद्धिजीवी सिन्डिकेटलाई जान्छ ।


२०४८ सालको चुनावपछि नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्यो । केदारभक्त माथेमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति भए । उनको टिम बन्यो । कांग्रेस–वाम सिन्डिकेट भंग भयो । वाम पक्षले समूहगत रूपमा माथेमालाई सहयोग गरेन । कांग्रेसको सरकारले नियुक्त गरेको भए पनि सरकारका कतिपय कुरामा उनको असहमति थियो । विश्वविद्यालयको मर्यादा र स्वायत्ततामा उनी सरकारसँंग सम्झौता गर्न तयार थिएनन् । माथेमाको अडान अनुकूल नपाएपछि तत्कालीन सरकारले त्यसबेला मेडिकल फ्याकल्टी नै नबनिसकेको काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट केही मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलायो । मेडिकल कलेजसँंग जोडिएको राजनीतिक लेनदेन र चलखेलको त्यो प्रारम्भ थियो ।


अर्को एउटा प्रसङ्ग पनि यहाँ सान्दर्भिक हुनेछ । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि नेकपा (एमाले) को सरकार बन्यो । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भए । नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई उपकुलपति माथेमा बधाई दिन गए, यदि छोड भने राजीनामा गर्ने मानसिकतासहित । प्रधानमन्त्रीले भनेछन्, ‘केदारजी, मलाई थाहा छ, तपाईंले धेरै राम्रो काम गरिहनुभएको छ, विश्वविद्यालयमा । अब हाम्रो पालामा अझ राम्रो गर्नुस् ।’ माथेमा गदगद हुँदै फर्किए । त्यसबेला कार्यकारी परिषदको सदस्यका रूपमा म पनि माथेमा टिममा थिएँ । माथेमाले यो कुरा टिममा पनि सुनाए । तर त्यसको केही साता नबित्दै शिक्षामन्त्री मोदनाथ पश्रितको दबाब आउन थाल्यो, माथेमा राजीनामा गर्न बाध्य भए । तर उनको कार्यकाल आज पनि एउटा नमुनाको रूपमा लिने गरिन्छ ।


अहिले केदारभक्त माथेमाले नागरिक जीवनमा हासिल गरेको विश्वसनीयता र प्रतिष्ठाको आधार त्यही हो । उनीपछिका उपकुलपतिहरू पदाधिकारी त भए, तर त्यो इज्जत र विश्वास आर्जन गर्न सकेनन् । कारण विश्वविद्यालयहरूमा कांग्रेस र वाम प्राध्यापक समूहको नाममा जुन सिन्डिकेट छ, माथेमापछि त्यो फेरि हावी भयो । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति भनेको त्यही सिन्डिकेटले प्रस्ताव गर्ने भागबन्डाको अनुमोदन हो ।


त्यो सिन्डिकेट अहिले पनि जारी छ । हो, मान्छे बदलिएका होलान् । अहिले एकदलीय बहुमत छ, एकल समूहको सिन्डिकेट छ । प्रधानमन्त्री वा शिक्षामन्त्रीलाई त्यसैले गाँजेको छ । त्योभन्दा बाहिर कुनै ज्ञान नै छैन, विद्वता नै छैन, विज्ञता नै छैन भन्ने सोच हावी छ । अहिलेको मानसिकता भनेको अब कांग्रेसले भाग पाउने दिन सकियो, एकदलीय भागबन्डाको दिन आएको छ भन्ने हो । विश्वविद्यालयका बारेमा देखिएको प्रधानमन्त्रीको व्यवहारले यसको पुष्टि गर्छ । यो वा त्यो समूहको कुरा होइन, विश्वविद्यालयहरूमा आजको दुर्गतिको कारक समूह काम–नाममा केही व्यक्तिले दलका नेताहरूलाई पुर्‍याएको चाकडी र त्यसमै रमेका नेताहरू हुन् भन्ने आमरूपमा स्थापित छ ।


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कलेज पढ्न पाएनन् । उनको योग्यता १४ वर्षको जेल भोगाइ हो । एक प्रकारले उनको कलेज/पाठशाला त्यही भयो । त्यसैलाई जनताले उनको संघर्ष र त्याग भनेर सम्मान पनि गरेका छन् । उनी स्वयम् पनि यसलाई बारम्बार उल्लेख गरिरहन्छन् । मानौं, उनका लागि सबै कुराको एकमात्र अचुक सर्टिफिकेट त्यही १४ वर्षे जेलजीवन हो । तर लोकतन्त्र र समाज हिजो छरेको पर्चामा प्रसारित ज्ञान, क्रान्तिको नाममा अरुको घाँटी गिँड्न बोकेको खुकुरी/बन्दुक र भोट बटुल्न प्रयोग गरिने प्रचारबाजी भन्दा धेरै फराकिलो छ । विश्वविद्यालयको मूल्य र महत्त्व नचिन्नेले मुलुकको न नेतृत्व गर्न सक्छ, न विकास नै ।


प्रधानमन्त्रीको पदमा त जो पनि पुगेका छन्, संसदीय गणित मिलाउन जाने । तर सबै प्रधानमन्त्रीले नेताको सम्मान पाउनसकेका छैनन् । विश्वविद्यालयले सिर्जना गर्ने ज्ञान, सीप र प्रविधिको रूपान्तरण नै विकास वा समृद्धि हो । यो राजनीतिको आदेश वा बन्दुकको नालबाट आउँदैन । त्यस्तो सिर्जनशीलताका लागि विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रा अपरिहार्य हुन्छ । अन्यथा समृद्धि भनेको विदेशीसंँग निर्लज्जतासाथ गरिने याचनामात्र हुनेछ ।


आज हाम्रा विश्वविद्यालयहरू बिग्रेका छन् । यसको अस्मिता आफ्नै आन्तरिक अयोग्यता र अकर्मण्यताका कारण पनि समाप्त भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यसको हुर्मत लिनै पर्दैन । खाँचो त विश्वविद्यालयको पुनर्निर्माण हो । भर्खरै खुलेका किन नहुन्, हाम्रा विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक परिवर्तनका ‘भिक्टिम’ भएका छन् । अहिलेको वाम सरकारले विश्वविद्यालय पुनर्निर्माणका लागि एउटामात्र काम गरे पनि धेरै र ऐतिहासिक महत्त्वको हुनेछ ।


त्यो भनेको सबैभन्दा पहिले विश्वविद्यालयहरूमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने कानुनी व्यवस्था खारेज गर्ने हो । कांग्रेस सरकारको बेलामा काठमाडौं विश्वविद्यालयको ऐनबाट प्रारम्भ भएको यो ‘शाही लिगेसी’ अब गणतन्त्रमा चाहिँदैन, उपयुक्त पनि छैन । राष्ट्रपतिमा पनि जानु पर्दैन । एउटा प्रतिष्ठित प्राज्ञिक व्यक्तिलाई विश्वविद्यालय सभा (सिनेट) बाट चान्सलर छान्ने प्रणालीमा जानु जरुरी छ । उपकुलपतिलाई त्यही सिनेटप्रति जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । शिक्षामन्त्री त्यही सभाको पदेन सदस्य भए पुग्छ । चलिरहेछ त नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्रधानमन्त्री कुलपति नभए पनि । हो, त्यहाँ पनि ‘शाही लिगेसी’ बाँकी नै छ— प्रधानमन्त्री प्रमुख संरक्षक र शिक्षामन्त्री संरक्षक । त्यो पनि अन्त्य हुनुपर्छ ।


एउटा गलत बुझाइ छ, विश्वविद्यालयका बारेमा, ‘पैसा सरकारले दिन्छ, अनि हालिमुहाली उपकुलपतिको ?’ आर्थिक निर्भरतालाई देखाएर सरकारमा बस्ने मान्छे हावी हुन चाहने प्रवृत्ति हो यो । पहिलो कुरा त शिक्षामा गर्ने लगानी कुनै मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको निजी लगानी होइन । विश्वविद्यालय भनेको कुनै राजनीतिक दलको विस्तारित प्लेटफर्म पनि होइन । यो राष्ट्रिय लगानीको विषय हो । निजी क्षेत्रको मानिने काठमाडौं विश्वविद्यालयले बजारको आवश्यकता र लगानीकर्ताको प्राथमिकता अनुसार कति पैसा तिर्नसक्ने कुन वर्गको विद्यार्थी पढाउने भनेर रोज्न पाउँछ । तर राज्यको लगानीमा सञ्चालित त्रिवि लगायतका विश्वविद्यालयहरूलाई त्यो छुट छैन ।


यसका कार्यक्रमहरू सरकारको योजना र प्राथमिकता अनि विश्वविद्यालयका केही रुढ परम्परामा आधारित हुन्छन् । विश्वविद्यालयमा राज्यको लगानीको स्वरुप, मात्रा र प्राथमिकता तोक्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको व्यवस्था छ । त्यो आयोगले विश्वविद्यालयहरूसंँग परामर्श गरेर सरकारसंँग समन्वय गर्न सक्छ । विश्वविद्यालयहरूलाई दिने अनुदान सरकारी निगाहको रूपमा होइन, राष्ट्रको आवश्यकता पूरा गर्ने राज्यको प्रतिबद्धता र जिम्मेवारीबोध झल्किनुपर्छ ।


प्रकाशित : असार २७, २०७५ ०८:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मार्क्सवाद भर्सेस बाहुनवाद

विगत २५/२६ वर्षमा माक्र्सवादको साटो बाहुनवाद झाङ्गियो । विकासको साटो विनाश मात्र भयो । अनि कहाँको पुँजीवाद र समाजवादको कुरो ?
बालकृष्ण माबुहाङ

काठमाडौँ — दुइटा कम्युनिस्ट दल मिलेर संख्यात्मक रूपमा शक्तिशाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको छ । तर उसको उद्देश्य प्रस्ट छैन । प्रचण्ड बहुमत हुँदाहुँदै संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा लगेको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लाई पनि सरकारमा लग्ने सोच बनाएको देखिन्छ ।

संसदमा प्रचण्ड बहुमत भएको नेकपालाई दुई तिहाइभन्दा बढी मत किन चाहियो ? विश्वासिलो जवाफ छैन । यद्यपि संसदमा दुई तिहाइ संसदको जरुरी संविधान संशोधनका लागि हो, प्रदेशमा छँदैछ । संविधान संशोधनको एजेन्डाबिना सत्तामा पुगेको नेकपाले ‘संविधान पुनर्लेखन’ को एजेन्डा बोकेर संघीय संसदमा पुगेको सघीय समाजवादी फोरम र राजपालाई मनाउन सक्छन् जस्तो लाग्दैन ।


जे होस्, मतदाताको एउटै आशा स्थापनाकालदेखि आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय र विकासका लागि लड्दै र भन्दै आएको नेकपाले केही गर्छ भन्ने हो । तर त्यो आशा अनुरूपको कुनै ठोस मुद्दा न साझा घोषणापत्रमा कबुल गरिएको थियो, न वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ल्याइएको छ । किन यस्तो भयो ?


कारण खोज्न कम्युनिस्ट पार्टीको ‘ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी’ विचार र नेपाली राज्य निर्माणको ऐतिहासिक घटनाक्रमको संक्षिप्त चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ । सन् १७४४ तिर उदय भएको गोर्खा राज्य विस्तारका क्रममा १७६९ मा काठमाडांै पुग्यो । करिब ३० वर्षपछि पूर्वमा टिस्टा पुगेर खुकुरी पखालेर फर्केको करिब ४० वर्षमा पश्चिममा काँगडा पुगेको थियो । इष्ट इन्डिया कम्पनीसित सन् १८१५ मा एङ्गलो–गोर्खा युद्धमा हारेको गोर्खाली राज्य १८१६ को सुगौली सन्धिपछि मेची–महाकाली सीमामा मात्र खुम्चिन पुग्यो ।


लिगलिगकोटमा दौडँदा मगर, गुरुङ र घलेलाई छिर्के लाएर उदय भएको गोर्खा राज्य कीर्तिपुरेहरूको नाक–कान काटेर काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्नुका साथै इन्द्रजात्रामा मस्त रमेका नेवारहरूमाथि चढाइँ गरेर काठमाडौं आफ्नो बनायो । पूर्वमा ‘नौलाख किरातहरू’माथि निर्मम हत्या र दमन गरेको गोर्खाली राज्य पश्चिम कुमाउ–गढवालमा २५ वर्ष राज्य गर्दा गरेको ज्यादतीको लोकगीत नै रहेछ, ‘राजा तेरे गोरखियों नें लुट्या पहाड ।’ अध्येताहरूका अनुसार गोर्खा राज्यको विस्तार हुनुको एउटै कारण भनेको राज्यले सेनाहरूलाई जितेको भूमि, स्रोतसाधन ‘जागिर’ र ‘विर्ताको’ रूपमा बाँड्थ्यो ।


कहलिएको नेपालको आधुनिक इतिहास करिब २५३ वर्षमा एउटा वर्ग त्यही भूमि, साधन र स्रोत, सान र मानमा शासक बन्यो । एउटा जिमदार बन्यो, अरू कमैया । एउटाका छोरीचेली रानी, राजकुमारी बने, अर्कोका कमलरी । एउटा मालिक, अर्को हलिया । एउटा ठूलो सर्वश्रेष्ठ जात, अर्को दलित । यी विसंगति कम्युनिस्ट पार्टीको ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक विचार विश्लेषणको विषय हुनुपर्ने कि नपर्ने ? भूमिहीन सुकुम्वासी कमैयाहरू, हली, गोठालाहरू, ज्यालादारीहरूको ‘मजदुरी’ तोकिएको छैन, तोक्नुपर्ने कि नपर्ने ?


हिजो ‘जागिर’ वा ‘विर्ता’मा पाएको भूमि उपभोग गर्ने जमिनदारहरू हजारौं एकड जमिनको मालिक अझै छन्, तिनको जग्गा कमाउने कमैया भए । जोत्नेको जमिन हुनुपर्ने कि नपर्ने ? धर्माधिकारहरूको पकडमा समाज शोषित एवं कुण्ठित छँदैछ, समाजको प्रतिनिधित्व राज्यले गर्ने कि धर्माधिकारीले ? ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद विचारमा खेलेर, पौडेर निपुष्ट बनेको नेकपा र उसका नेताहरूले नेपालको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्या केलाउँदा माक्र्सवादी बाटो पहिल्याउने कि अरु नै ? कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा पुगेको छ तर सत्ताको चरित्र र लक्षणमा कुनै भिन्नता छैन । हुन त समाज विकासको नीति तथा कार्यक्रम माक्र्सवादीसित मात्र छ भन्ने होइन ।


कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो घोषणापत्र लेख्ने कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिक एङ्गेल्सलाई नेपालको विषयमा सायदै थाहा थियो । माक्र्सले एसियाली समाज र उत्पादन प्रणालीलाई ‘डेस्पोटिक ओरियान्टालिजम’ (पूर्वीय तानाशाही) प्रवृत्तिको छ भनेका थिए । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका इमिरिटस प्रोफेसर विपन चन्द्राको ‘कार्ल माक्र्स, हिज थ्यौरिज अफ एसियन सोसाइटिज एन्ड कोलोनियल रुल’ फर्नान्ड ब्राउडल सेन्टर, न्युयोर्कले सन् १९८१ मा छापेको छ । उक्त लेखमा कार्ल माक्र्सको सन् १८५३–५७ को बीचमा ‘न्युयोर्क डेली ट्रिब्युन’मा प्रकाशित धेरै लेख समीक्षा गरिएको छ ।


प्रा. चन्द्राको तर्क छ– कार्ल माक्र्सको विचारमा एसिया, खासगरी भारतीय समाज स्थिर, टाक्सिएको र अपरिवर्तनशील समाज हो । गाउँ नै गाउँले बनेको, दूरदराजमा बसेको, विना बजार र सडकको सञ्जाल, वस्तु (कमोडिटी) को उत्पादन छैन, मजदुरी छैन, जमिनमाथि व्यक्तिको कुनै स्वामित्व छैन । वास्तवमा त्यो डेस्पोटिक ओरिन्टायलिस्ट चरित्रको छ । ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको दृष्टिकोणबाट भारतीय समाजलाई विश्लेषण गर्नै नमिल्ने माक्र्सको विश्लेषण थियो ।


‘भारतको इतिहास नै छैन, कम्तीमा जानकारीमा छैन । गाउँलेको एक कट्ठा शासन छ, उनीहरूलाई सम्राट कहिले उदायो र कहिले अस्तायो थाहा छैन । आफ्नो भूपतिको कुनै मतलब छैन, यस्तो समाज परिवर्तनशील नभई टाक्सिएको हो’ माक्र्सको बुझाइ थियो । त्यसकारण माक्र्स बेलायती इस्ट इन्डिया कम्पनी भारतमा आउनुलाई सकारात्मक रूपमा लिन्थे । उनको विचारमा युरोपियन औपनिवेशिक शक्तिको उदयले दुइटा पक्ष उद्घाटित गथ्र्यो । पहिलो, पुँजीवाद विकासको लागि अमैत्री समाजको विध्वंस (डिस्ट्रक्सन) । दोस्रो, पुँजीवादको पुनर्जन्म (रिजेनेरेसन) ।


औपनिवेशिक राज्यले शोषण गरे तापनि पुँजीवादको नयाँ ढोका खोल्ने विश्वास माक्र्सको थियो । ‘पुँजीको विकासका कारण मजदुर र मालिकको बीचमा घर्षण भई सामाजिक–आर्थिक क्रान्ति हुन्छ र परिवर्तन सम्भव हुन्छ,’ माक्र्सको बुझाइ थियो । तर बेलायती उपनिवेशले पुँजीको निवेश गर्नु, विकास गर्नुको साटो कर सङ्कलन गर्ने, सेनाको रसदपानीको पे, पेन्सन उठाउने, सेवासुविधा दिएर कर बढाउने सिवाय केही पनि गरेन । बेलायती उपनिवेशले ल्याउने अपेक्षित परिवर्तन अनुसार पुँजीको विकास नभएको निष्कर्ष माक्र्सको थियो । नेपालको त के कुरा गर्नु, भारतमै पुँजीवादको विकास र समाजवादमा रूपान्तरण हुन्छ भन्ने कुराको विश्वास कार्ल माक्र्सलाई रहेनछ ।


माक्र्सको बुझाइको मुख्य पाटो भारत र नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने स्थिर, टाक्सिएको र अपरिवर्तनशील, पूर्वीय दर्शन र मान्यतामा एकठ्ठा गाउँलेबाट शासित (डेस्पोटिक ओरियनटालिस्ट) समाज हो । कार्ल माक्र्सको २ शताब्दी वर्षगाँठ मनाइरहँदा १ सय ५० वर्षअघि भारतीय उपमहाद्वीपमा कार्ल माक्र्सले चर्चा गरेको समस्या आज पनि छँदैछ । नेपालका गाउँमा दलितलाई धारापानी छोएको निहुँमा गाउँ निकाला गरिन्छ । दलित युवकयुवतीले विजातसित प्रेम गरे, विवाह गरे भनेर लाठो लगाएर छुट्याइन्छ । गाउँ निकाला गरिन्छ ।


दलित समुदायको मानिसलाई काठमाडौं सहरमा भाडामा कोठा दिइन्न । महिनावारी हुने छोरी, बुहारी, श्रीमतीलाई छाउगोठमा लखेटिन्छ । बौद्धिक र सम्पन्न घरानाका छोरीहरूलाई नै महिनावारी हुँदा ‘नछुने भई’, ‘पर सरी’ भनिन्छ । आदिवासी जनजातिको आफ्नो भाषा, संस्कृति, मूल्य र मान्यताको भिन्नै संसार छ । राज्य र जनजातिको संस्कृति आकाश–पाताल फरक छ । जनजातिलाई कुनै सम्राटको उदय हुनु र विलय हुनुको केही मतलब छैन । राज्य के हो ? चुनाव किन हुन्छ ? मन्त्री, प्रधानमन्त्री को हुन् ? कसको प्रतिनिधित्व गर्छन् ? थाहा छैन ।


आफ्नो वंश, कुल, कुटुम्बले चुनावमा जित्नुपर्छ भनेर पार्टीमा लागेका छन् । पार्टी के हो, कुनै मतलब छैन । थारू आदिवासी जनजातिलाई राज्य के हो, कुनै महत्त्व नै छैन । भलमन्सा या बढघरबाट थारू शासित छन् । राज्यको संघीय, प्रादेशिक, स्थानीय सरकारको सभा–सम्मेलन मतलब छैन, जति माघीको मतलब छ । गैरसरकारी संघ/संस्थाको कार्यक्रममा राम्रा/राम्री सर, म्याडम आउँछन्, खेल्न, नाच्न, गीत गाउन सिकाउँछन्, मासुभात, चिउरामासु खान दिन्छन्, पैसा पनि दिन्छन्, हामी पनि जाऊँ भनेर भेला हुन्छन् । थकाली ढुकुटीबाट आर्थिक उन्नति गर्छ, अर्थ मन्त्रालयलाई मतलब छैन ।


कम्युनिस्ट पार्टी र कार्ल माक्र्सको अवधारणामा सामाजिक मुक्ति सम्भव छ त ? व्याख्या र विश्लेषण गर्ने कुनै भरपर्दो विधि, प्रक्रियाको अभावमा नेकपा र पञ्च, कांग्रेसमा के तात्त्विक भिन्नता छ ? हुन त माक्र्सले भनेको उपायबाट या कम्युनिस्टले मात्र समाजमा रूपान्तरण गर्छन् वा हुन्छ भन्ने पनि छैन । सम्भवत: एसियाको पुनर्उत्थानमा माक्र्सियन दृष्टिकोण नभई आफ्नै रैथाने विचार हावी छ । आजको चीन, कोरिया र जापानको उन्नति माक्र्सवादी विचारले भएको नभई कन्फुसियस विचारबाट भएको हो । अर्थात् माक्र्सको दृष्टिकोणमा ‘डेस्पोटिक ओरिएन्टालिजम’।


नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, ठिकै छ । उसले अधिनायकवादी तानाशाही राज्यभन्दा आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति उपयुक्त ठान्यो । त्यो संसदीय नै हो, भनिरहन परेन । उसले संसदवादी नेपाली कांग्रेसलाई जति नै धिक्कारे पनि विभिन्न उपयुक्त समयमा कम्युनिस्टको राजनीतिक जीवनमा भर्‍याङ नै सही, कांग्रेस उपयोगी हुँदै आएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको माक्र्सवाद–लेनिनवाद तथा माओत्सेतुङ विचारधारावाद (मालेमा) को टाउको निमोठ्न सफल नेता भनेका मदन भण्डारी हुन् ।


पूर्वी नेपालमा नेकपा (माले) को प्रभाव थियो । पश्चिम नेपालमा चौथो महाधिवेशन, मसालको प्रभाव थियो । नेकपा (माले) एमाले हुँदै मालेमा त्याग्दै गर्दा, पश्चिमको चौथो महाधिवेशन, मसालका अघोरी कम्युनिस्टहरूले मालेमावाद चर्काए । १० वर्षे सशस्त्र संघर्षको कार्यनीतिको अधिकतम उपयोग गरिसक्दा कम्युनिस्ट विचारको माध्यमबाट समाजमा आधारभूत परिवर्तन नहुने ठहरमा उनीहरू पुगे । डा. बाबुराम भट्टराई त्यसको उम्दा उदाहरण हुन् । उनी विचारमा इमानदार भएका कारण कम्युनिस्ट पार्टीको ‘क’ पनि उच्चारण नगर्नेमा पुगे । यही विश्लेषण प्रचण्डको पनि हो, तर उनको प्रवृत्तिमात्र भिन्न हो ।


उनी आफू कम्युनिस्ट भएर नै आफ्नो अभिष्टको सावाँ–ब्याज जनताबाट असुल्न चाहन्छन्, मदन भण्डारीजस्तै । सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार मदन भण्डारीको विचार आफूले हाँकेर लग्ने प्रचण्डले घोषणा नै गरेका छन् । एमाले र माके दुवै संसदीय प्रजातन्त्रको विचारमा आएपछि नामको कम्युनिस्ट पार्टी बनेको मात्र हो, कामको होइन । भनेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेस पार्टीमा फरक के छ ?


संसदीय हुनुलाई नै कांग्रेस भनेको नभई जसरी कांग्रेससित नेपालका आम मुद्दा सम्बोधन गर्ने कुनै मौलिक विचार छैन, नेकपामा पनि त्यो अभाव छ र रहन्छ । कांग्रेस भनेको एउटा परिवारजस्तो हो । हिजो बीपीलाई सान्दाजु भन्थे । जीपीलाई गिरिजा बाबु भन्थे, सुशील कोइरालालाई ‘सुशीलदा’ भन्थे । शेरबहादुर देउवालाई ‘शेरबहादुर दाइ’ भन्छन् । देउवा क्षत्री भएकै कारण क्षत्रीहरू सबैले दाजु, दाइ भन्ने नै भए, सहजताका साथ । हुन पनि उनको गुटमा क्षत्रीहरू नै बढी छन् । अरू कामी, दमाई, राई, लिम्बु, गुरुङ, मगरले पनि दाइ नै भन्ने भए कांग्रेस पार्टीमा लागेपछि । तर शेरबहादुरले छुट्याउनैपर्छ कि कुन १३ दिने, नुनतेल बार्ने भाइ हो, कुन होइन ? नत्र पारिवारिक साइनो सम्बन्ध नै बिग्रिन्छ ।


त्यसकारण डडेलधुराका १३ दिने क्षत्रीहरू सबैभन्दा नजिकका हुने भए । त्यसपछि सुदूर पश्चिमका क्षत्रीहरू, हुँदाहुँदा इलाम, झापा पुग्दा त्यहाँका क्षत्री, बाहुन, राई, लिम्बु, राजवंशी जातजाति, दुरी, धर्म, संस्कृति अनुरूपको दाजुभाइ सदस्य हुने भए । भाइ त सबै भाइ नै हुन््, तर रोलक्रम मुताबिकको । यही विचारमा कम्युनिस्टहरू आइपुगे । पार्टी मात्र फरक हो । अहिले नेपालमा दुइटा जात छन् । मूलत: कांग्रेस र कम्युनिस्ट । यी २ जातमा पर्नुभयो, तपाईको काम हुन्छ, नत्र हुन्न ।


यो विचारलाई समाजशास्त्री डोरबहादुर विष्टले पञ्चायतको अस्ताउँदो र बहुदलको उदाउँदो बेलातिर बाहुनवादको संज्ञा दिएका थिए । उनको थेसिस भनेको नै विकास र समृद्धिका लागि बाहुनवाद बाधक हो । तर विडम्बना, विगत २५/२६ वर्षमा भइदियो के भने माक्र्सवादको साटो बाहुनवाद झांगियो । विकासको साटो विनाशमात्र भयो । अनि कहाँको पुँजीवाद र समाजवादको कुरो ?

bmabuhang@gmail.com

प्रकाशित : असार २७, २०७५ ०८:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्