विश्वविद्यालयको अस्मिता र ओलीराज

विश्वविद्यालयको मूल्य र महफ्व नचिन्नेले मुलुकको न नेतृत्व गर्न सक्छ, न विकास नै ।
कृष्ण खनाल

काठमाडौँ — संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. कुलप्रसाद कोइरालालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उड्न नदिएर प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय बालुवाटार लगियो भन्ने समाचार सुन्दा मलाई १३ वर्षअघि ज्ञानेन्द्रराजको सम्झनाले झस्कायो । त्यतिखेर म मेरा गुरु प्रा. लोकराज बरालसहित भारतमा हुनलागेको एउटा प्राज्ञिक अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीमा सहभागी हुन गइरहेको थिएँ ।

विमानस्थलका सबै प्रक्रिया पूरा गरी प्लेन बोर्डिङ गर्नुअघि सुरक्षा जाँचको लागि उभिँदै गर्दा विमानस्थलको सुरक्षा अधिकारी हुँ भन्ने एकजनाले शिष्टतासाथ नमस्ते गर्दै हाम्रो राहदानी मागे । केही बेरपछि आएर भने, ‘तपाईहरूलाई काठमाडौं छाडेर बाहिर जाने अनुमति छैन । यहाँबाट घर फर्किनुहोस् ।’ हामी अलमलमा पर्‍यौं । मैले ती अधिकारीलाई प्रश्न गरेंँ, ‘के आधारमा यो भन्दै हुनुहुन्छ ? के प्रमाण छ तपाईंसँंग ?’


Yamaha

उनको उही निरीह उत्तर थियो, ‘तपार्इंहरूको नाम तोकेर जान नदिनु भन्ने हामीलाई माथिको आदेश छ ।’ धेरै विवाद गर्ने अवस्था थिएन । राजाको निरङ्कुश शासन थियो, संकटकालको घोषणा गरिएको थियो । हामी त काठमाडौं छोड्न पो रोकिएका थियौं, त्यो पनि विमानस्थलबाट । राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता लगायत अरु धेरै नागरिक जेलमा बन्दी थिए ।


आज त्यो स्थिति होइन । ज्ञानेन्द्रराज फालेर हामीले आन्दोलनको जग र बलमा संविधान बनाएर त्यस अनुसारको प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेका छौं । संविधानले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य, सिद्धान्त र प्रक्रियालाई अङ्गिकार गरेको छ । आमचुनाव सम्पन्न भएर बहुमत प्राप्त सरकार बनेको छ । मानिसहरू सरकार अब चुनावमा वाचा गरे अनुसार समृद्धि र विकासमा खट्नेछ भन्ने आशामा छन् । लोकतन्त्र, मानव अधिकार, नागरिक अधिकारका लागि फेरि आन्दोलन गर्न नपर्ने वाचा गरेका थिए, राजनीतिक दलहरूले आन्दोलनका बेला ।


त्यस्तो वाचा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए कि थिएनन्, खासै सुन्न पाइएको थिएन । तर जुन दलको नेतृत्व गरेर उनी सत्तामा पुगेका छन् अर्थात् तत्कालीन नेकपा (एमाले) को त्यो वाचा अझै पनि आन्दोलनका दस्तावेजहरूमा पाइन्छ । तर सरकार प्रमुखका रूपमा उनको व्यवहार हेर्दा १२ वर्षपछि परिस्थिति फेरि उतै फर्किन लागेको त होइन ? चस्का बिझ्न थालेको छ । हरेक १०–१२ वर्षमा कुनै न कुनै राजनीतिक हावाहुन्डरीको इतिहास बोक्दै आएको हाम्रो पृष्ठभूमिमा फेरि अर्को कुनै दुर्घटना संघारमै त छैन ? प्रश्न उठ्न थालेको छ ।


मुलुकको राजनीति अहिले फेरि आन्दोलनमुखी भएको छ । पति गुमाउनुपरे पनि गंगामायाको एकल लडाइँले एक फड्को विजय मारेको छ । उनका छोराको हत्यारा भनी आरोपित अभियुक्तले अदालतसामु आत्मसमर्पण गरेका छन् । मेडिकल माफियाको विरुद्ध अर्का नागरिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसी फेरि अनशन बसेका छन्, आधुनिक सुख–सुविधाबाट बञ्चित र विकट जुम्लामा ।


लामो समयदेखि नागरिकहरूको अभिव्यक्ति र विरोध प्रदर्शनस्थल रहँदै आएको काठमाडौंको माइतीघर मण्डलालाई निषेधित क्षेत्र तोक्ने सरकारी निर्णय विरुद्ध दिनहुँ प्रदर्शन भइरहेका छन् । सञ्चार माध्यममा सरकारी असहिष्णुता विरुद्ध कडा टिप्पणी भइरहेका छन् । आन्दोलनका लागि योभन्दा बढी के चाहियो र ? कुनै शासकले चाहँदैमा समयको माग र गति रोकिँंदैन । हाम्रै इतिहास र क्षण–क्षणका विगत साक्षी छ ।


यहाँ मैले उठाउन खोजेको कुराको सन्दर्भ उपकुलपतिको आए पनि विश्वविद्यालयकै बारेमा हो । विश्वविद्यालय भनेको प्रधानमन्त्रीको आदेश र निर्देशनमा चल्ने मन्त्रालयजस्तो संस्था होइन । आफ्नो कामको लागि ऊ सरकारप्रति होइन, विश्वविद्यालय स्थापनाको ऐन, उद्देश्य र प्रक्रियाप्रति जिम्मेवार हुन्छ । उपकुलपतिलाई विदेश भ्रमणमा जान नदिनु थियो त समय छँदै सम्बन्धित निकायबाट लिखित जानकारी गराउनुपथ्र्यो । हुर्मत लिने तरिकाले विमानस्थलबाट पक्राउ शैलीमा बालुवाटार पुर्‍याउनु पर्दैनथ्यो । कुलपति हुँ भन्दैमा प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयमा यसरी हस्तक्षेप गर्न पनि मिल्दैन ।


स्मरणीय रहोस्, विश्वविद्यालयको आफ्नो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र व्यक्तित्व पनि हुन्छ । यसले दिने प्रमाणपत्र, मान–पदवीहरू संसारभरि स्वीकृत हुन्छन् । त्यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो योग्यता र क्षमता सार्वजनिक रूपमा स्थापित गरेको हुन्छ । कहिलेकाहीं राज्य वा सरकार प्रमुखलाई विश्वविद्यालयले सम्मानार्थ उपाधि पनि दिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि हालसालै भारत भ्रमणका बेला त्यस्तो उपाधि पाएका छन् । तर त्यसलाई प्राज्ञिक योग्यता मानिंँदैन र प्राज्ञिक उपयोग पनि गर्न मिल्दैन ।


केपी शर्मा ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएयता विश्वविद्यालयलाई उनले पटक–पटक अपमान गर्दै आएका छन् । विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूलाई उनी कुनै निगाहस्वरुप सरकारी जागिर खाएको कर्मचारी भनेर अपमानजन्य सम्बोधन गर्छन् । प्राध्यापक भनेको विश्वभरि मान्यता प्राप्त प्राज्ञिक उपलब्धिको पद हो । संसारले त्यही अनुसार यसको सम्मान गर्ने गर्छ । होला, केही व्यक्तिमा त्यो उपलब्धिको न्यूनता ।


त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाको (सिनेट) बैठकमा अन्तिम समयमा एउटा बहानाबाजी बनाएर उनी गएनन्, सिनेटको बैठक बस्न सकेन । यस्तै अवस्था पोखरा विश्वविद्यालयमा पनि दोहोरियो । कुरा कुनै उपकुलपति विदेश जान नपाउनु वा कुनै विश्वविद्यालय सभाको बैठक बस्नु, नबस्नुमा सीमित होइन । माथिका घटनाले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वविद्यालयको पनि मर्यादा हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै मतलव छैन भन्ने पुष्टि गर्छ । आज हाम्रा विश्वविद्यालयहरू पार्टी भागबन्डामा चलेका छन् । हिजो एउटा पार्टीको भागबन्डामा परेको पदाधिकारीलाई बहुमत प्राप्त अर्को दलको सरकारले किन मान्नुपर्‍यो र ? यसको दोष विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा २०४६ सालदेखि चल्दै आएको कांग्रेस–वाम बुद्धिजीवी सिन्डिकेटलाई जान्छ ।


२०४८ सालको चुनावपछि नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्यो । केदारभक्त माथेमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति भए । उनको टिम बन्यो । कांग्रेस–वाम सिन्डिकेट भंग भयो । वाम पक्षले समूहगत रूपमा माथेमालाई सहयोग गरेन । कांग्रेसको सरकारले नियुक्त गरेको भए पनि सरकारका कतिपय कुरामा उनको असहमति थियो । विश्वविद्यालयको मर्यादा र स्वायत्ततामा उनी सरकारसँंग सम्झौता गर्न तयार थिएनन् । माथेमाको अडान अनुकूल नपाएपछि तत्कालीन सरकारले त्यसबेला मेडिकल फ्याकल्टी नै नबनिसकेको काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट केही मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलायो । मेडिकल कलेजसँंग जोडिएको राजनीतिक लेनदेन र चलखेलको त्यो प्रारम्भ थियो ।


अर्को एउटा प्रसङ्ग पनि यहाँ सान्दर्भिक हुनेछ । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि नेकपा (एमाले) को सरकार बन्यो । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भए । नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई उपकुलपति माथेमा बधाई दिन गए, यदि छोड भने राजीनामा गर्ने मानसिकतासहित । प्रधानमन्त्रीले भनेछन्, ‘केदारजी, मलाई थाहा छ, तपाईंले धेरै राम्रो काम गरिहनुभएको छ, विश्वविद्यालयमा । अब हाम्रो पालामा अझ राम्रो गर्नुस् ।’ माथेमा गदगद हुँदै फर्किए । त्यसबेला कार्यकारी परिषदको सदस्यका रूपमा म पनि माथेमा टिममा थिएँ । माथेमाले यो कुरा टिममा पनि सुनाए । तर त्यसको केही साता नबित्दै शिक्षामन्त्री मोदनाथ पश्रितको दबाब आउन थाल्यो, माथेमा राजीनामा गर्न बाध्य भए । तर उनको कार्यकाल आज पनि एउटा नमुनाको रूपमा लिने गरिन्छ ।


अहिले केदारभक्त माथेमाले नागरिक जीवनमा हासिल गरेको विश्वसनीयता र प्रतिष्ठाको आधार त्यही हो । उनीपछिका उपकुलपतिहरू पदाधिकारी त भए, तर त्यो इज्जत र विश्वास आर्जन गर्न सकेनन् । कारण विश्वविद्यालयहरूमा कांग्रेस र वाम प्राध्यापक समूहको नाममा जुन सिन्डिकेट छ, माथेमापछि त्यो फेरि हावी भयो । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति भनेको त्यही सिन्डिकेटले प्रस्ताव गर्ने भागबन्डाको अनुमोदन हो ।


त्यो सिन्डिकेट अहिले पनि जारी छ । हो, मान्छे बदलिएका होलान् । अहिले एकदलीय बहुमत छ, एकल समूहको सिन्डिकेट छ । प्रधानमन्त्री वा शिक्षामन्त्रीलाई त्यसैले गाँजेको छ । त्योभन्दा बाहिर कुनै ज्ञान नै छैन, विद्वता नै छैन, विज्ञता नै छैन भन्ने सोच हावी छ । अहिलेको मानसिकता भनेको अब कांग्रेसले भाग पाउने दिन सकियो, एकदलीय भागबन्डाको दिन आएको छ भन्ने हो । विश्वविद्यालयका बारेमा देखिएको प्रधानमन्त्रीको व्यवहारले यसको पुष्टि गर्छ । यो वा त्यो समूहको कुरा होइन, विश्वविद्यालयहरूमा आजको दुर्गतिको कारक समूह काम–नाममा केही व्यक्तिले दलका नेताहरूलाई पुर्‍याएको चाकडी र त्यसमै रमेका नेताहरू हुन् भन्ने आमरूपमा स्थापित छ ।


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कलेज पढ्न पाएनन् । उनको योग्यता १४ वर्षको जेल भोगाइ हो । एक प्रकारले उनको कलेज/पाठशाला त्यही भयो । त्यसैलाई जनताले उनको संघर्ष र त्याग भनेर सम्मान पनि गरेका छन् । उनी स्वयम् पनि यसलाई बारम्बार उल्लेख गरिरहन्छन् । मानौं, उनका लागि सबै कुराको एकमात्र अचुक सर्टिफिकेट त्यही १४ वर्षे जेलजीवन हो । तर लोकतन्त्र र समाज हिजो छरेको पर्चामा प्रसारित ज्ञान, क्रान्तिको नाममा अरुको घाँटी गिँड्न बोकेको खुकुरी/बन्दुक र भोट बटुल्न प्रयोग गरिने प्रचारबाजी भन्दा धेरै फराकिलो छ । विश्वविद्यालयको मूल्य र महत्त्व नचिन्नेले मुलुकको न नेतृत्व गर्न सक्छ, न विकास नै ।


प्रधानमन्त्रीको पदमा त जो पनि पुगेका छन्, संसदीय गणित मिलाउन जाने । तर सबै प्रधानमन्त्रीले नेताको सम्मान पाउनसकेका छैनन् । विश्वविद्यालयले सिर्जना गर्ने ज्ञान, सीप र प्रविधिको रूपान्तरण नै विकास वा समृद्धि हो । यो राजनीतिको आदेश वा बन्दुकको नालबाट आउँदैन । त्यस्तो सिर्जनशीलताका लागि विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रा अपरिहार्य हुन्छ । अन्यथा समृद्धि भनेको विदेशीसंँग निर्लज्जतासाथ गरिने याचनामात्र हुनेछ ।


आज हाम्रा विश्वविद्यालयहरू बिग्रेका छन् । यसको अस्मिता आफ्नै आन्तरिक अयोग्यता र अकर्मण्यताका कारण पनि समाप्त भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यसको हुर्मत लिनै पर्दैन । खाँचो त विश्वविद्यालयको पुनर्निर्माण हो । भर्खरै खुलेका किन नहुन्, हाम्रा विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक परिवर्तनका ‘भिक्टिम’ भएका छन् । अहिलेको वाम सरकारले विश्वविद्यालय पुनर्निर्माणका लागि एउटामात्र काम गरे पनि धेरै र ऐतिहासिक महत्त्वको हुनेछ ।


त्यो भनेको सबैभन्दा पहिले विश्वविद्यालयहरूमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने कानुनी व्यवस्था खारेज गर्ने हो । कांग्रेस सरकारको बेलामा काठमाडौं विश्वविद्यालयको ऐनबाट प्रारम्भ भएको यो ‘शाही लिगेसी’ अब गणतन्त्रमा चाहिँदैन, उपयुक्त पनि छैन । राष्ट्रपतिमा पनि जानु पर्दैन । एउटा प्रतिष्ठित प्राज्ञिक व्यक्तिलाई विश्वविद्यालय सभा (सिनेट) बाट चान्सलर छान्ने प्रणालीमा जानु जरुरी छ । उपकुलपतिलाई त्यही सिनेटप्रति जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । शिक्षामन्त्री त्यही सभाको पदेन सदस्य भए पुग्छ । चलिरहेछ त नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्रधानमन्त्री कुलपति नभए पनि । हो, त्यहाँ पनि ‘शाही लिगेसी’ बाँकी नै छ— प्रधानमन्त्री प्रमुख संरक्षक र शिक्षामन्त्री संरक्षक । त्यो पनि अन्त्य हुनुपर्छ ।


एउटा गलत बुझाइ छ, विश्वविद्यालयका बारेमा, ‘पैसा सरकारले दिन्छ, अनि हालिमुहाली उपकुलपतिको ?’ आर्थिक निर्भरतालाई देखाएर सरकारमा बस्ने मान्छे हावी हुन चाहने प्रवृत्ति हो यो । पहिलो कुरा त शिक्षामा गर्ने लगानी कुनै मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको निजी लगानी होइन । विश्वविद्यालय भनेको कुनै राजनीतिक दलको विस्तारित प्लेटफर्म पनि होइन । यो राष्ट्रिय लगानीको विषय हो । निजी क्षेत्रको मानिने काठमाडौं विश्वविद्यालयले बजारको आवश्यकता र लगानीकर्ताको प्राथमिकता अनुसार कति पैसा तिर्नसक्ने कुन वर्गको विद्यार्थी पढाउने भनेर रोज्न पाउँछ । तर राज्यको लगानीमा सञ्चालित त्रिवि लगायतका विश्वविद्यालयहरूलाई त्यो छुट छैन ।


यसका कार्यक्रमहरू सरकारको योजना र प्राथमिकता अनि विश्वविद्यालयका केही रुढ परम्परामा आधारित हुन्छन् । विश्वविद्यालयमा राज्यको लगानीको स्वरुप, मात्रा र प्राथमिकता तोक्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको व्यवस्था छ । त्यो आयोगले विश्वविद्यालयहरूसंँग परामर्श गरेर सरकारसंँग समन्वय गर्न सक्छ । विश्वविद्यालयहरूलाई दिने अनुदान सरकारी निगाहको रूपमा होइन, राष्ट्रको आवश्यकता पूरा गर्ने राज्यको प्रतिबद्धता र जिम्मेवारीबोध झल्किनुपर्छ ।


प्रकाशित : असार २७, २०७५ ०८:५३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कम्युनिस्ट पार्टीको नयाँ प्रयोग

संसद्मा कम्युनिस्ट सहजै अटेको उदाहरण हामीसंँग जति पनि छ, तर कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा संसदीय लोकतन्त्र चलेको उदाहरण विश्वमै छैन ।
कृष्ण खनाल

काठमाडौँ — याँ संविधान अनुसारको चुनाव लगत्तै नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा संसदीय अभ्यासको एउटा नयाँ राजनीतिक प्रयोग पनि प्रारम्भ भएको छ । खासगरी गतसाता नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र मिलेर एउटै कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरेपछि राजनीति कम्युनिस्टमय हुनु स्वाभाविकै हो ।

प्रदेश–२ लाई अपवाद मान्ने हो भने संघीय संसददेखि स्थानीय तहसम्म नेपालको राजनीति अब कम्युनिस्ट पार्टीको एकदलीय बहुमतको शासनसत्तामा रूपान्तरित भएको छ । प्रदेश–२ मा पनि नवगठित कम्युनिस्ट पार्टी सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्न पुगेको छ । केही समय अघिसम्म कम्युनिस्ट पार्टीले वकालत गर्ने राजनीतिक सिद्धान्त एवं मान्यता र संसदीय लोकतन्त्र राजनीतिका दुई विपरीत किनाराजस्ता देखिन्थे । झट्ट हेर्दा आश्चर्यको कुरा हो, कम्युनिस्ट नेतृत्वमा संसदीय अभ्यास । नेपालमा भने अहिले यो कुरा यथार्थ भएको छ । यी दुवै एउटै लयमा आइपुगेका छन् । अबको दिनमा वर्तमान संविधानको परिधि, मूल्य–मान्यता र प्रक्रियाभित्र लोकतन्त्रको संवैधानिक अभ्यासको नेतृत्व गर्ने अभिभारा कम्युनिस्ट पार्टीको काँधमा छ । यसलाई कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा एउटा नयाँ प्रयोग पनि भन्न सकिन्छ । यहाँ मैले संसदीय लोकतन्त्र भनिरहँदा यो केवल संसदले बनाउने प्रधानमन्त्री भएको संवैधानिक प्रावधानमा सीमित छैन । यो कुरा समग्र लोकतन्त्रको प्रणालीसँंग सम्बन्धित छ ।


विश्व राजनीतिमा संसदीय प्रणाली र कम्युनिस्ट पार्टीबीच पानी बाराबारको सम्बन्ध देखिन्छ । संसद अर्थात् व्यवस्थापिका पूर्व सोभियत संघदेखि चीन, भियतनाम, उत्तर कोरियामा पनि छन् । भिन्नता के हो भने लोकतन्त्रमा जनतामा अन्तरनिहित सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने अर्थपूर्ण थलो संसद हो । तर कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा पार्टी प्रमुख कुरा हो, बाँकी सबै त्यसपछिका (सेकेन्डरी) हुन् । कम्युनिस्ट सिद्धान्त अर्थात् माक्र्सवाद र लेनिनवादलाई सार्वभौम विचार मानेर कम्युनिस्ट पार्टीको एकल नेतृत्वमा शासन–प्रशासन चलाइन्छ । चीनमा ‘७० को दशकसम्म माओ विचार, त्यसपछि देङ विचार र अहिले राष्ट्रपति सी चिनफिङको विचारलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा लिइएको छ । यसैगरी भियतनाममा होची मिन्ह विचार र उत्तर कोरियामा किमइल सुङले प्रतिपादन गरेको जुछे विचार पार्टी संगठन र राज्य सञ्चालनका पथप्रदर्शक सिद्धान्त हुन् । योभन्दा भिन्न विचार त्यहाँ स्वीकार्य छैन । यस अर्थमा कम्युनिस्ट सिद्धान्तको प्रणाली र विश्वमा चलनचल्तीको संसदीय वा राष्ट्रपति प्रणाली जे भने पनि लोकतन्त्रको अभ्यास संँगसँंगै जान नसक्ने ‘एन्टी–थेसिस’ हो । चीन, उत्तर कोरिया र भियतनामको चालु अभ्यास यसका पछिल्ला उदाहरण हुन् । त्यहाँ गैरकम्युनिस्ट पार्टीको शासन त संविधानत: अस्वीकार्य छँदैछ, पार्टी सञ्चालन पनि सम्भव छैन ।


तर लोकतन्त्रमा कम्युनिस्ट पार्टीको संगठन र सञ्चालनमात्र होइन, निर्वाचनमा विजयी भए उसको सत्तासमेत स्वीकार्य छ । माक्र्सको परिकल्पनामा कम्युनिस्ट पार्टी र संसदीय लोकतन्त्र यसरी परस्पर विरोधी कुरा थिएन । उनले ‘बुर्जुवा’ अर्थात् पुँजीवादी लोकतन्त्रलाई समाजवादमा पुग्ने राजनीतिक विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा लिएका थिए । तर लेनिनले रूसमा कम्युनिस्ट सत्ता कायम गरेपछि यसको व्याख्या नै फरक भयो । स्टालिनमा आइपुग्दा संसदीय लोकतन्त्र र कम्युनिस्ट ज्यानी दुश्मन बने । संसदीय राजनीतिको बाटोमा हिंँड्नु भनेको कम्युनिस्टको जात काटिनु जस्तो भयो । तर यो कुरा एसिया, अफ्रिकाका नवोदित देशहरूमा लागू भएन । सैद्धान्तिक भिन्नता कायम राखेर पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा उनीहरू सहभागी भए । भारतमा स्वतन्त्रतापूर्व (१९४६) देखि नै उनीहरूले चुनावमा भाग लिँंदै आएका छन् । केरला राज्यमा त ‘६० को दशकमै प्रान्तीय सरकारसमेत बनाउन सफल भएका थिए । पछि पश्चिम बंगाल र त्रिपुरा राज्यमा पनि उनीहरू सत्तामा रहे । नेपालमै पनि २०१५ सालको संसदीय चुनावमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भाग लियो र ४ स्थानमा विजय पनि हासिल गरेको थियो । सन् १९७० को दशकमा युरोपका कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि चुनावमा सहभागी हुनथाले, जसलाई ‘युरो कम्युनिजम’ पनि भनिन्छ । परिणामस्वरुप स्पेन, इटली, फ्रान्स लगायत कतिपय युरोपेली मुलुकमा कम्युनिस्ट पार्टी तेस्रो ठूलो शक्तिका रूपमा आउन थाले । बहुमतमा पुग्नका लागि अरू दलहरूलाई पनि उनीहरूसँंगको गठबन्धन अपरिहार्य हुँदै गयो ।


नेपालका कम्युनिस्टहरूमा पनि संसद विरोधी सोच व्यापक थियो । २०३७ सालमा निर्दल वा बहुदलमध्ये एक रोज्न भनी भएको जनमत संग्रहमा अहिले एकीकृत भएका तत्कालीन माले र चौमले बहुदलीयतालाई अस्वीकार गर्दै बहिष्कार गरेका थिए । यस्तै अहिलेको संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने अन्तिम बेलासम्म माओवादीहरूलाई ‘संसद’ शव्द नै अपच थियो । तथापि नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र परिवर्तनको क्रममा कम्युनिस्टहरूको सहभागिता निरन्तर छ । २०४६ सालपछि त लोकतन्त्रको एउटा प्रमुख हिस्सेदार शक्ति नै भए, कम्युनिस्ट पार्टीहरू । संसदीय लोकतन्त्रकै बाटोबाट २०५१ सालमा पहिलोपटक कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्यो । २०६२/६३ को आन्दोलनपछि त कम्युनिस्ट पार्टी बिनाको कुनै सरकारै भएन । त्यसमा पनि दुई तिहाइ समय उनीहरूकै नेतृत्वको सरकार रह्यो । यस प्रकार हेर्दा नेपालको संसदीय राजनीतिमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सहभागिता निरन्तर छ । अबको परीक्षा भनेको कम्युनिस्ट नेतृत्वमा संसदीय लोकतन्त्रको हो । संसदमा कम्युनिस्ट सहजै अटेको उदाहरण हामीसंँग जति पनि छ, तर कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा संसदीय लोकतन्त्र चलेको उदाहरण विश्वमै छैन । त्यसैले यो नयाँ प्रयोग हो, नेपालमा मात्र होइन, विश्वका लागि पनि ।


भावी राजनीतिक यात्रा र गन्तब्यलाई हेर्न हामीलाई अहिले उपलव्ध आधार भनेको पुनर्गठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जारी गरेको ६ बुँदे घोषणा दस्तावेज हो । यो घोषणाका तेस्रो र चौथो बुँदा राजनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण छन् । तेस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकार एवं मौलिक हकको प्रत्याभूति, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, बहुलतायुक्त खुला समाज, बहुदलीय प्रतिस्पर्धायुक्त आवधिक निर्वाचन, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूद्वारा सरकार सञ्चालन, प्रतिपक्षको संवैधानिक व्यवस्था लगायत आधुनिक लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यतामा प्रतिबद्ध छ ।’ यो ओली–प्रचण्डको नयाँ आविष्कार होइन । संविधानमा उल्लेखित कुराको पुनरोक्ति र प्रतिबद्धता हो । तर यो पुनरोक्ति र प्रतिबद्धता महत्त्वपूर्ण छ, साथै अपेक्षित पनि । यसले लोकतन्त्रको निरन्तरतालाई आश्वस्त गर्छ । तर यत्ति बोल्दैमा लोकतन्त्र सुनिश्चित हुने होइन । यो कम्युनिस्ट पार्टी हो, लोकतन्त्रको उसका आफ्नै भाषा छन् । मैले बुझ्ने लोकतन्त्र र कम्युनिस्ट पार्टीले प्रयोग गर्ने ‘जनवाद’मा निश्चय पनि केही फरक तत्त्व र रसायन छन् । अन्यथा यसको पुनरोच्चारण जरुरी हुँदैनथ्यो । साथै नेताहरूले पनि कम्युनिस्ट सपना बाँड्न छाडेका छैनन् । राजनीतिमा सैद्धान्तिक पहिचान नै कम्युनिस्ट भएकाका लागि यो अस्वाभाविक पनि होइन । तर सत्य कुरा के हो भने ‘कम्युनिजम’ सिद्धान्तमा सीमित कुरा हो । कम्युनिस्ट पार्टी बनाउँदैमा यसका नेता–कार्यकर्ता कम्युनिस्ट बन्ने पनि होइनन् । यो त एउटा राजनीतिक अस्त्र हो ।


यसै बुँदामा नवगठित पार्टीले ‘शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामार्फत श्रेष्ठता हासिल गर्ने’ भनिएको छ । वास्तवमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा एउटा राजनीतिक दलले खोज्ने कुरा यही हो । श्रेष्ठताको दाबीलाई आवधिक चुनावका माध्यमबाट जनताको भोटले अनुमोदन गर्ने कुरा हो । पार्टी नेतृत्वको पारख यसैका आधारमा गरिन्छ । यस अर्थमा अहिले ओली र प्रचण्ड नेतृत्वले साविकको एमाले र माओवादी केन्द्रमार्फत नवगठित कम्युनिस्ट पार्टीलाई श्रेष्ठता दिलाएका छन् । श्रेष्ठताको अर्थ केवल चुनावी गणनामा सीमित कुरा होइन । त्यसको वैधता अब कामले पुष्टि गर्नुपर्छ, मुलुकको समृद्धि यात्रा र जनताको सुखानुभूतिबाट ।


चौथो बँुदामा दलको सिद्धान्त र संगठनको कार्य प्रणालीबारे उल्लेख छ । माक्र्सवाद–लेनिनवादलाई ‘मार्गदर्शक सिद्धान्त’ भनिएको छ । यस्तै ‘जनवादी केन्द्रीयता’लाई संगठनात्मक सिद्धान्त मानिएको छ । ‘सामुहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत उत्तरदायित्व’का आधारमा पार्टी सञ्चालन हुने उल्लेख छ । साथै नवगठित पार्टी ‘जनाधारित कार्यकर्ता पार्टी’ हुने भनिएको छ ।


यहाँ उल्लेखित दुइटा कुराले मेरो ध्यान खिचेको छ— जनवादी केन्द्रीयता र जनाधारित कार्यकर्ता पार्टी । जनवादी केन्द्रीयतामै कम्युनिस्ट पार्टीमा नेतृत्वको असीमित नियन्त्रण लुक्ने गरेको छ । जनाधारित कार्यकर्ता पार्टी अर्थात् मास–बेस्ड क्याडर पार्टी यो नमिल्ने कुरा हो । नेपालको सन्दर्भमा क्याडर भनेको कित नेता–आश्रित निरीह झोले पिछलग्गु हो या ‘डन’ । साथै अहिलेको सञ्चार र प्रविधिको युगमा क्याडर आवश्यक कुरा पनि होइन । जनतासँंग नेतृत्वको प्रत्यक्ष संवाद र निष्ठाका स्वयम्सेवी शुभेच्छुकहरू नै परिचालनका लागि पर्याप्त छन् । जनवादी केन्द्रीयता र क्याडरका कुरा वास्तवमा पार्टीभित्र स्वस्थ र वैकल्पिक चिन्तन एवं फरक मत जुन पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रको पनि मुख्य तत्त्व हो, आपसमा मेल नखाने कुरा हो । यसको दुरुपयोग गरेर केन्द्रीय निर्देशनले आन्तरिक लोकतन्त्रका मान्यतालाई लत्याउन पाउने वैधता पाउँछ । अलि भित्र गहिराइमा गएर कम्युनिस्ट पार्टी विभाजनको सैद्धान्तिक विश्लेषण गर्ने हो भने नेतृत्वले निर्देशन लाद्ने र अल्पमतले जनवादको दाबी गर्ने क्रममै फुटेको पाइन्छ । एमाले र माओवादीका विगतका विभाजनको सैद्धान्तिक आधार सम्झे पनि पुग्छ । भित्री चलखेलका अरू पक्ष पनि हुन्छन्, तर सतहमा देखिने सैद्धान्तिक पुष्टि यसैमा गरिन्छ ।


यो लेखको शीर्षकदेखि नै मैले उठाउन खोजेको मुख्य कुरो नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा देखिन खोजेको ‘पाराडाइम सिफ्ट’ हो । अर्थात् कांग्रेसको ठाउँमा अब कम्युनिस्टले लोकतन्त्रको नेतृत्व र संरक्षकत्व गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएको छ भन्न खोजेको हो । नेपाली कांग्रेसको हालको यथार्थ जे भए पनि इतिहास र समसामयिक विश्वमा नेपालको लोकतान्त्रिक पार्टी हो भनेर चिनिने सुविधा यसले पाउँदै आयो । तर अहिले यो अवस्था परिवर्तनको संघारमा पुगेको छ । कांग्रेसका अगाडि पनि गम्भीर चुनौती छन् । लोकतन्त्रको झण्डा देखाउँदैमा यसको बर्चस्व जोगिंँदैन । बहुमतको बलियो जनसमर्थन लिएर लोकतन्त्रको विश्वसम्मत मान्यताभित्रै कांग्रेसलाई उछिनेर धेरै अगाडि छ, नवगठित कम्युनिस्ट पार्टी । बहुसंख्यक जनताको चुनावी मत र संसदमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको बहुमत अहिले ऊसँंग छ । तथापि हिजोसम्म एमाले, माओवादी र अहिले पुनर्गठित पार्टी पनि ‘कम्युनिस्ट’ नै हो । यो ‘लेवल’ न उनीहरूले छाड्न चाहे, न हामीले झिक्न सक्छौं । हो यो पनि भन्न सकिन्छ, एक दलीय कम्युनिस्टतन्त्रमा उनीहरू जान खोजेका होइनन् । यसमा अहिल्यै धेरै शंका नगरौं । तर कम्युनिस्ट पार्टीको एकल नेतृत्वले दिने शासनको स्वरुप र चरित्र कस्तो हुन्छ भन्ने उदाहरण त विश्वले देखिसकेको छ । यो आशंका दूर गर्दै लोकतन्त्रमा कम्युनिस्ट पार्टीको नयाँ इतिहास बनाउने अवसर अहिले नेपाललाई प्राप्त भएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७५ ०७:४१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT