ईपीजी सहमतिको अन्तर्य

१९६५ को सहमति खारेज र १९५० को सन्धि परिमार्जन गरियो भने मात्रै नेपाल–भारतबीच समानता, सहअस्तित्व र स्वाभिमानका आधारमा सम्बन्ध स्थापित हुनेछ ।
गेजा शर्मा वाग्ले

काठमाडौँ — नेपाल– भारतबीच विगतमा भएका सबै सन्धि, सम्झौता र सहमतिको पुनरावलोकन गर्ने र एक्काइसौं शताब्दी अनुकूल कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्न दुवै देशका सरकारलाई सुझाव दिने कार्यादेश भएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायत सबै द्विपक्षीय सम्झौताहरू पुनरावलोकन गर्न सहमत भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि नयाँ बहस प्रारम्भ भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पहिलो कार्यकालमा २०७२ को भारत भ्रमणको समयमा गठन भएको ईपीजीको गतहप्ता काठमाडौँमा सम्पन्न नवौं बैठकले उक्त सहमतिसहित साझा प्रतिवेदन पारित गरेपछि प्रारम्भिक भए पनि सकारात्मक सङ्केत देखिएको छ । त्यसैले पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एवं ईपीजीका नेपालपक्षीय संयोजक डा. भेषबहादुर थापा तथा भारतको सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीका नेता एवं भारतपक्षीय ईपीजीका संयोजक भगतसिंह कोसियारी दुवैले ईपीजीमा भएको सहमतिले दुई देश बीचको सम्बन्ध अब थप प्रगाढ र घनिष्ट हुने विश्लेषण गर्दै नेपाल–भारत सम्बन्धमा ईपीजीको प्रतिवेदन कोशेढुंगा हुने दाबी गरेका छन् ।

यद्यपि ईपीजीको प्रतिवेदन हालसम्म दुवै देशका सरकारलाई बुझाइएको छैन र सार्वजनिक पनि भएको छैन । तर नेपालको प्रस्ताव अनुरूप १९५० को सन्धि लगायत सबै विवादास्पद सन्धि, सहमति र सम्झौताहरू पुनरावलोकन गरी संशोधन तथा परिमार्जन गर्न भारतीय पक्ष सैद्धान्तिक रूपमा भए पनि सहमत हुनु सकारात्मक हो । १९५० को सन्धि र खुला सीमा व्यवस्थापन सबैभन्दा जटिल र विवादास्पद प्रश्न थिए ।

विगतमा १९५० को सन्धि परिमार्जनको प्रस्तावसमेत सुन्न नसक्ने भारत अहिले संशोधनका लागि सहमत हुनु नेपालको उल्लेखनीय कूटनीतिक सफलता हो । यद्यपि ईपीजीमा सहमति हुँदैमा नेपालको प्रस्ताव अनुरूप सबै सन्धि–सम्झौताहरू संशोधन वा परिमार्जन हुने निश्चित छैन । किनभने सन्धि तथा सम्झौता संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्ने ईपीजीले होइन, नेपाल तथा भारत सरकारले हो । तर ईपीजीमा सैद्धान्तिक भए पनि सहमति भएपछि नयाँ सम्भावनाको संघार भने खुलेको छ ।

१९५० को सन्धि संशोधन
३१ जुलाई १९५० मा हस्ताक्षर भएको घडीदेखि अहिलेसम्म बहुविवादास्पद सन् १९५० को सन्धि नेपाल–भारत सम्बन्धको सबैभन्दा विवादित र जटिल विषय हो । १९५० को सन्धि असमान, अपमानजनक र नेपालको राष्ट्रहित विपरीत भएको बहस हस्ताक्षर भएदेखि नै नेपालमा हुँदै आएको छ ।

एकातिर सन्धिका प्रावधान र प्रयुक्त भाषा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशहरूबीच हुने सन्धिका दृष्टिले मर्यादित र संगतिपूर्ण छैनन् भने अर्कोतिर सन्धिमा हस्ताक्षरको ‘प्रोटोकल’ पनि नेपालका लागि सम्मानजनक र समान हैसियतको छैन । उक्त सन्धिमा नेपालको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर राणाले हस्ताक्षर गरेका छन्, तर भारतको तर्फबाट तत्कालीन भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वर नारायण सिंहले ।

सन्धिबारे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्दा विशेषगरी नेपालले सैन्य–सामग्री र हातहतियार आयात तथा आपूर्ति र नेपालको वैदेशिक सहायता र प्राकृतिक स्रोत–साधन विकासमा भारतलाई विशेष प्राथमिकता दिने सन्धिका प्रावधानहरू अत्यन्त विवादास्पद छन् । नेपाललाई हातहतियार आपूर्ति सम्बन्धमा १९५० को सन्धिको धारा ५ तथा लेटर अफ एक्सचेन्जको धारा २ र वैदेशिक सहायता तथा प्राकृतिक स्रोत–साधनको विकासमा भारतलाई विशेष प्राथमिकता दिने सन्धिको धारा ६ र लेटर अफ एक्सचेन्जको धारा ६ को प्रावधानहरू अपमानजनक मात्रै छैनन्, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश नेपालका लागि असमानसमेत छन् ।

यसैगरी १९५० को सन्धि भएकै मितिमा हस्ताक्षरित लेटर अफ एक्सचेन्ज तथा १९६५ को हतियार सम्बन्धी गोप्य सहमति थप अपमानजनक तथा नेपालको सार्वभौमिक स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले गम्भीर आपत्तिजनक समेत छन् । त्यसैले नेपाली पक्षले १९५० को सन्धिको धारा ५ र ६ का साथै २ र ७ पनि संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ । जुन प्रस्तावहरू नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको दृष्टिले अपरिहार्य छन् ।

यस्तो असमान सन्धि र विवादास्पद धाराहरूले नेपाल–भारत सम्बन्धमा मात्रै नकारात्मक असर परेको छैन, उदाउँदो शक्तिराष्ट्र स्वयम् भारतको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक छविका दृष्टिले पनि संगतिपूर्ण छैन । नेपाललाई अहिले पनि भारतले आफ्नो ‘विशेष प्रभाव क्षेत्र’को रूपमा परिभाषित गर्दै शीतयुद्धकालीन जवाहरलाल नेहरूको ‘हिमालयन फ्रन्टियर नीति’को परम्परागत सुरक्षा र सामरिक दृष्टिले हेर्ने गरेको पाइन्छ ।

जुन राजनीतिक, भूराजनीतिक, सामरिक, आर्थिक तथा क्षेत्रीय परिवेशमा १९५० को सन्धि र १९६५ को सहमति भएको थियो । अहिले उक्त परिवेश व्यापक रूपमा परिवर्तन भएको छ । यथार्थमा शीतयुद्धकालीन प्रस्थापनाबाट अभिप्रेरित उक्त भूराजनीतिक र सामरिक दृष्टिले गरिएका सन्धि र सहमतिका अन्तरनिहित अभिष्टहरू अहिले असान्दर्भिक भइसकेका छन् । त्यसैले १९६५ को गोप्य सहमति खारेज गरिनुपर्छ भने द्विपक्षीय सम्मान तथा पारस्परिक हित र लाभको आधारमा १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गरी मौलिक रूपमा परिमार्जन गरिनुपर्छ ।

यदि १९६५ को सहमति खारेज र १९५० को सन्धि परिमार्जन गरियो भनेमात्रै नेपाल–भारतबीच समानता, सह–अस्तित्व र स्वाभिमानको आधारमा सम्बन्ध स्थापित हुनेछ र नेपाल–भारत सम्बन्ध वास्तवमै प्रगाढ र घनिष्ठ हुनेछ । नेपालसंँग जस्तै भारतले भुटानसँग पनि सन् १९४९ मा शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरेको थियो । तर भुटानले उक्त सन्धि असमान र अपमानजनक भएकाले संशोधन गर्न माग गरिरह्यो । फलत: सन् २००७ उक्त सन्धि संशोधन गर्न भारत तयार भएको थियो भने भुटान राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न सफल भयो । भुटानले राष्ट्रहित अनुरूप भारतसंँग सन्धि संशोधन गर्न सक्छ भने नेपालले सक्दैन ?

सीमा विवाद र खुला सिमाना
नेपाल–भारतबीच विद्यमान खुला सिमाना र सीमा विवाद द्विपक्षीय सम्बन्धको अर्को प्रमुख समस्या हो । नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अद्वितीय र विशिष्टजस्ता अतिरञ्जित विशेषण र संज्ञाको प्रयोग गरी व्याख्या र विश्लेषण गरिन्छ । तर उक्त ‘अद्वितीय’ र ‘विशिष्ट’ सम्बन्ध भएका भनिएका देशहरूबीच सीमा विवाद भएको वास्तविकताले व्यङ्गय गरिरहेको छ ।

सीमा विवादको प्रश्न नेपालले मात्रै होइन, भारतका तत्कालीन विदेशमन्त्री एव पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले नेपाल–भारतबीच ९७५ सीमा विवाद अन्त्य भई कालापानी र सुस्ता लगायत ३५ सीमा विवाद बाँकी भएको सन् २०१० मा नेपाल भ्रमणको क्रममा स्वीकार गरेका थिए । वास्तवमा सीमा विवादमात्रै होइन, भारतीय पक्षबाट समय–समयमा हुने सीमा अतिक्रमण तथा भारतीय सुरक्षाकर्मीको दुव्र्यवहारका कारणले जनस्तरमा समेत नकारात्मक असर परेको छ । त्यसैले यदि नेपाल–भारत सम्बन्ध आत्मीय र प्रगाढ बनाउने हो भने अविलम्ब सीमा विवाद अन्त्य गरी भारतीय पक्षबाट सीमा अतिक्रमण बन्द गर्नुपर्छ ।

भारतको बंगलादेशसंँग पनि लामो समयदेखि सीमा विवाद थियो । तर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन् २०१५ को बंगलादेश भ्रमणका क्रममा बंगलादेशको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै भारतले सीमा विवाद समाधान गरेको थियो । जसरी भारतले उदारतापूर्वक बंगलादेशसंँगको सीमा विवाद समाधान गर्‍यो, नेपालसँंग किन हुन सक्दैन ?

नेपाल–भारतबीच विद्यमान खुला सिमानाले जनस्तरमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक सम्बन्ध स्थापित तथा प्रगाढ बनाउन सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको जगजाहेर नै छ । तर १८०० किलोमिटरभन्दा बढी खुला सिमाना भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, सीमापार अपराध, हातहतियार तथा लागूऔषध तस्करी, मानव बेचबिखन, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अतिवाद, गैरकानुनी आप्रवासन जस्ता समस्याहरूले दुवै देशको आन्तरिक सुरक्षा तथा सामाजिक सद्भावमा गम्भीर चुनौती पनि सिर्जना हुने गरेको छ ।

एकातिर विद्यमान जनस्तरको सम्बन्ध थप अभिवृद्धि गर्न खुला सिमाना कायमै राख्नु पर्नेछ भने अर्कोतिर खुला सिमानाले सिर्जना गरेका सुरक्षा चुनौतीहरू सामना गर्न प्रभावकारी रूपमा सीमा ‘रेगुलेट’ गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । खुला सिमानाको कारणले सिर्जना गरेका सुरक्षा चुनौतीहरूको बारेमा द्विपक्षीय वार्ताको क्रममा भारतीय पक्षले पटक–पटक उठाउँदै आएको छ । खुला सिमानाको कारणले केवल भारतमा मात्रै होइन, नेपालमा पनि सुरक्षा चुनौतीहरू सिर्जना भएका छन् । त्यसैले अब नयाँ सन्धि वा सम्झौता गर्दा दुवै देशको राष्ट्रिय सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव र क्षेत्रीय शान्ति सुनिश्चित हुनेगरी गैरकानुनी र आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न खुला सिमानालाई ‘रेगुलेट’ गर्नु अपरिहार्य छ ।

विवादास्पद जलस्रोत सम्झौता
नेपालको प्राकृतिक साधन–स्रोत विशेषगरी जलस्रोत र ऊर्जाको विकासका लागि नेपालसँंग पर्याप्त पुंँजी र प्रविधि नभएको कारणले वैदेशिक लगानी र प्रविधिका साथै बजारको पनि आवश्यक छ ।

नेपालको जलस्रोत र ऊर्जाको विकास र उपयोगका लागि भारतमा लगानी र प्रविधिका साथै बजार पनि छ । तर कोशी, गण्डकी, टनकपुर, पञ्चेश्वर, कर्णाली लगायत भारतसंँग भएका प्राय: सबै जलस्रोत र ऊर्जा सम्बन्धी सम्झौताहरू केही विवादास्पद छन् भने केही असमान पनि छन् । नेपालको जलस्रोत र ऊर्जाको भारतले एकलौटी रूपमा दोहन गरेको आरोप नेपालमा लाग्दै आएको छ । पञ्चेश्वर र कर्णालीजस्ता ठूला ऊर्जा आयोजनाहरू सम्झौता भएर पनि कार्यान्वयनमा विलम्ब भएको छ ।

भारतसँंग भएका यस्तै विवादास्पद सम्झौता र कार्यान्वयन प्रक्रियामा भएको विलम्बको कारणले नेपालको जलस्रोत र ऊर्जाको अपेक्षाकृत विकास हुनसकेको छैन । उक्त वास्तविकतालाई भारतले जहिलेसम्म आत्मसात गर्दैन, त्यहिलेसम्म जलस्रोत र ऊर्जाको विकासले फड्को मार्ने सम्भावना छैन ।

एकातिर नेपालबाट उत्पादित ऊर्जाको निर्यात बजार भारत हो भने अर्कोतिर नेपालको जलस्रोत र ऊर्जा विकास र उपयोगमा भारतको स्वार्थ पनि छ । यसैगरी नेपालको जलस्रोत र ऊर्जा विकासका लागि आवश्यक पँुंजी र प्रविधिका दृष्टिले पनि भारत सक्षम छ । त्यसैले नेपालले अब नेपाल र भारत दुवै देशको पारस्परिक हित तथा लाभ र समानताको आधारमा जलस्रोत र ऊर्जाको विकास गर्ने ठोस नीतिगत मापदण्ड तयार गर्नुपर्छ र उक्त नीतिगत मापदण्डलाई अब गरिने सन्धि तथा सहमतिहरूको अनिवार्य अङ्ग बनाइनुपर्छ । यदि उक्त नीतिगत मापदण्डलाई वैधानिक रूपमै सुनिश्चित गरियो भने नेपाल र भारत दुवै लाभान्वित हुनेछन् र विकास र समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख हुनेछन् । होइन भने केवल मृगतृष्णा हुनेछ भन्ने कटु यथार्थलाई भारतले स्वीकार गर्नु अपरिहार्य छ ।

पारवहन अधिकारको सुनिश्चितता
भूपरिवेष्टित अझ तीनतिरबाट भारतवेष्टित भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले समेत सुनिश्चित गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाहसम्म निर्वाध पारवहन अधिकार भारतसँंगको सम्बन्धका दृष्टिले नेपालको उच्च प्राथमिकता हो । पटक–पटक भारतबाट भएका घोषित–अघोषित नाकाबन्दीको कारणले नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रिय सुरक्षामा नै गम्भीर आघात परेको कटु अनुभव नेपालसंँग छ ।

२०७२ मा संविधानसभा मार्फत संघीय लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएपछि भारतले गरेको ‘अघोषित’ नाकाबन्दीको कारणले नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आघात परेको स्मरण ताजै छ । त्यसैले भारतसँंगको सम्बन्धको समग्र पुनरावलोकन गर्दा नेपालले व्यापार र पारवहनलाई विशेष प्राथमिकता दिनु जरुरी छ ।

नेपालमा करिब ४०५ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भारतको छ भने नेपालको ६६५ भन्दा बढी व्यापार भारतसंँगै हुन्छ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति हालसम्म भारतबाट मात्रै हुँदै आइरहेको छ । नाकाबन्दीको समयमा उत्तरी छिमेकी चीनसँंग पनि पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिको समझदारी भएको थियो । तर कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढेन । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्र तथा व्यापार भारतमुखी तथा भारत निर्भर छ । भारतसंँगको निरन्तर बढ्दो व्यापार घाटाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर नकारात्मक सूचकांकहरू देखिएका छन् ।

नेपालमा उत्पादित वस्तु र सेवाको भारतमा सहज पहुँच छैन । त्यसैले निर्वाध र स्वतन्त्र पारवहनका साथै भारतसँंग सहुलियतपूर्ण व्यापार र व्यापार घाटा न्यूनीकरण नेपालका प्रमुख मुद्दाहरू हुन् । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, साफ्टा र नेपाल–भारतबीच भएका द्विपक्षीय सन्धिहरूको सम्मान गर्दै निर्वाध पारवहन सुविधालाई भारतले प्रत्याभूति गर्नुपर्छ र भविष्यमा नाकाबन्दी नगर्ने सुनिश्चितता कानुनी रूपमै गरियो भनेमात्रै नेपालको राष्ट्रहितको संरक्षण हुनेछ ।

निष्कर्ष
१९५० को सन्धि लगायत अन्य असमान सन्धि, सम्झौता तथा सहमतिहरूको पुनरावलोकन गरी नेपालको राष्ट्रिय हित अनुरूप भारतसंँग नयाँ सन्धि तथा सम्झौता गर्ने प्रस्ताव नेपालको हो । अहिले नेपालको उक्त प्रस्तावप्रति राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय राजनीतिक, कूटनीतिक, भूराजनीतिक कारणले भारत सकारात्मक तथा लचक भएको छ । हालसम्मका सन्धि, सम्झौता तथा सहमति पुनरावलोकन गर्न भारत सहमत तथा नेपालसंँगको कूटनीतिक सम्बन्धको दृष्टिले भारत प्रतिरक्षात्मक भएको कारणले अहिले अनुकूल कूटनीतिक परिवेश सिर्जना भएको छ ।

त्यसैले गम्भीर र सघन गृहकार्य गरी एक्काइसौं शताव्दी र नेपाली जनताको भावना अनुरूप पारस्परिक हित र लाभको आधारमा नयाँ सन्धि तथा सम्झौताहरू गर्न नेपाल सरकारले निर्णायक पहल गर्नुपर्छ । वास्तवमा अहिले केवल द्विपक्षीय सन्धि–सहमतिहरूको पुनरावलोकन, परिमार्जन र संशोधनमात्रै होइन, नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नै परिवर्तित राजनीतिक, कूटनीतिक, सामरिक, आर्थिक परिवेशमा पुन: परिभाषित गरी दुई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशहरूबीच समानता र सहअस्तित्वको आधारमा सम्बन्ध स्थापित गर्ने उपयुक्त र दुर्लभ अवसर नेपाललाई आएको छ । के नेपाल सरकारले यस्तो दुर्लभ अवसरको उपयोग गर्न सक्ला ?

ट्वीटर :@GejaWagle

प्रकाशित : असार २८, २०७५ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वास्थ्य सेवामा खेलबाड

सम्पादकीय

काठमाडौँ — स्वास्थ्यकर्मीहरूले सरकारसँग तलब माग्दै स्वास्थ्योपचार सेवा बन्द गरेको लज्जाजनक दृश्य जाजरकोटमा देखिएको छ । जिल्ला अस्पताललगायत स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मीहरूले सात महिनादेखि तलब र अतिरिक्त सेवाको भत्ता नपाएको भन्दै ओपीडी सेवा ठप्प पारेका छन् ।

सरकारले स्वास्थ्यकर्मीलाई यति लामो समयदेखि तलबभत्ता नखुवाउनु आफैंमा उदेकलाग्दो छ । चिकित्सकसहितका स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलनका कारण नागरिक उपचार सेवाबाट वञ्चित भएको साता दिन बितिसक्दा पनि तलबभत्ता भुक्तानीमा सरकारले तदारुकता देखाएको छैन । यस्तो गैरजिम्मेवारी व्यवहार स्वास्थ्य सेवामाथि खेलबाड हो ।

मुलुक संघीय संरचनामा रूपान्तरण भएसँगै स्वास्थ्य संस्था स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएपछि जाजरकोटमा स्वास्थ्य कर्मचारीहरूले तलब भुक्तानीको समस्या झेल्दै आएका हुन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । त्यसैले स्वास्थ्य संस्था आफूमातहत आइसकेपछि तलबभत्ता व्यवस्थापनको चाँजोपाँजो मिलाउने जिम्मा स्थानीय तहको हो । तर स्थानीय सरकारहरूले भने अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासा नभएर तलबभत्ता खुवाउन नसकेको बताउँदै आएका छन् ।

जाजरकोट अस्पताल र भेरी नगरपालिकाका अन्य स्वास्थ्य संस्थाका चिकित्सकलगायत स्वास्थ्यकर्मीको तलब, अतिरिक्त सेवा भत्ता, बिरामी सिदा खर्चलगायत शीर्षकका लागि २ करोड १६ लाख चाहिने हो । बजेट निकासाका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय जाजरकोट र स्वास्थ्य सेवा विभागले ४ महिनाअघि नै अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरिसकेको नगरपालिकाको भनाइ छ । स्वास्थ्योपचारजस्तो संवेदनशील र अत्यावश्यकीय क्षेत्रमा कर्मचारीलाई तलब भुक्तानीमा यसरी ढिलाइ हुने स्थिति कसको कमजोरीले उत्पन्न भयो, छानबिन जरुरी छ ।

जाजरकोटमा चिकित्सक, पारामेडिसिन र कर्मचारी ओपीडीलगायत सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएको एक साता बितिसकेको छ । उनीहरूले बजारमा प्रदर्शन गर्नुका साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिँदासमेत माग सुनुवाइ भएको छैन । खाइपाइ आएको तलबभत्ताकै लागि सरकारी निकायमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूले आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने अवस्था नै विडम्बनापूर्ण छ । चिकित्सकलगायत स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलनका कारण अहिले जिल्ला अस्पतालमा ओपीडी, एक्सरे, ल्याब, खोपलगायत सेवा ठप्प छन् । त्यही कारण बिरामीले उपचारका लागि निजी मेडिकल र जिल्लाबाहिर जानुपर्ने बाध्यता बनेको छ ।

स्वास्थ्यकर्मीहरूले तत्काल तलब नपाए जिल्ला अस्पतालको आकस्मिक सेवा नै बन्द गर्ने चेतावनीसमेत दिँदै आएका छन् । अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐनअनुसार सरकारले अस्पताल र यससँग सम्बन्धित सबै प्रकारका सेवा अत्यावश्यक सेवा भएकाले बन्द–हडताल गर्न निषेध गरेको छ। माग जायज भए पनि आन्दोलनका क्रममा उपचार सेवा नै बन्द गर्नु भने स्वास्थ्यकर्मीहरूको कमजोरी हो । त्यसैले स्वास्थ्योपचारको संवेदनशीलतालाई मनन गर्दै उनीहरूले आन्दोलनको शैली भने परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । स्वास्थ्य सेवालाई पूर्ववत् निरन्तरता दिएर अन्य माध्यमबाट पनि आवाज उठाउन र सरकारलाई दबाब दिन सकिन्छ ।

सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको समस्यालाई बेवास्ता गरिरहनु हुँदैन । जतिसक्दो छिटो तलब निकासा गरेर उनीहरूको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ । जाजरकोटकै जस्तो समस्या अन्य जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि भोगिरहेका हुन सक्छन् । तलबै नपाएर स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने स्थिति जाजरकोटमै र अन्य जिल्लामा पनि नदोहोरिनतर्फ सरकार सजग हुनुपर्छ । बरु प्रक्रियागत जटिलता भए पुनरावलोकन गरेर छिटोछरितो बनाउनुपर्छ ।

संविधान र कानुनबमोजिम २०७४ भदौ ११ को निर्णयबाट स्वास्थ्य संस्था हस्तान्तरण गरिए पनि धेरै स्थानीय तहले त्यसका लागि आवश्यक नीति–नियम बनाइसकेका छैनन् । स्पष्ट मार्गनिर्देशन अभावले स्थानीय सरकारहरूमा अन्योल छ । यो संक्रमणकालीन चरणमा केन्द्र सरकारबाट पर्याप्त सहजीकरण पनि हुनुपर्छ र आपसी समन्वय पनि गरिनुपर्छ । कर्मचारीले तलबभत्ता पाउने विषय होस् वा नागरिकले सेवा, शासकीय व्यवस्था परिवर्तनकै कारण प्रभावित हुने स्थिति आउनु हुँदैन । किनभने, यसले संघीय शासन प्रणालीप्रति आम नागरिकमा वितृष्णा पैदा गर्न सक्छ ।

प्रकाशित : असार २८, २०७५ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्