कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

स्वास्थ्य सेवामा खेलबाड

सम्पादकीय

काठमाडौँ — स्वास्थ्यकर्मीहरूले सरकारसँग तलब माग्दै स्वास्थ्योपचार सेवा बन्द गरेको लज्जाजनक दृश्य जाजरकोटमा देखिएको छ । जिल्ला अस्पताललगायत स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मीहरूले सात महिनादेखि तलब र अतिरिक्त सेवाको भत्ता नपाएको भन्दै ओपीडी सेवा ठप्प पारेका छन् ।

स्वास्थ्य सेवामा खेलबाड

सरकारले स्वास्थ्यकर्मीलाई यति लामो समयदेखि तलबभत्ता नखुवाउनु आफैंमा उदेकलाग्दो छ । चिकित्सकसहितका स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलनका कारण नागरिक उपचार सेवाबाट वञ्चित भएको साता दिन बितिसक्दा पनि तलबभत्ता भुक्तानीमा सरकारले तदारुकता देखाएको छैन । यस्तो गैरजिम्मेवारी व्यवहार स्वास्थ्य सेवामाथि खेलबाड हो ।

मुलुक संघीय संरचनामा रूपान्तरण भएसँगै स्वास्थ्य संस्था स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएपछि जाजरकोटमा स्वास्थ्य कर्मचारीहरूले तलब भुक्तानीको समस्या झेल्दै आएका हुन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । त्यसैले स्वास्थ्य संस्था आफूमातहत आइसकेपछि तलबभत्ता व्यवस्थापनको चाँजोपाँजो मिलाउने जिम्मा स्थानीय तहको हो । तर स्थानीय सरकारहरूले भने अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासा नभएर तलबभत्ता खुवाउन नसकेको बताउँदै आएका छन् ।

जाजरकोट अस्पताल र भेरी नगरपालिकाका अन्य स्वास्थ्य संस्थाका चिकित्सकलगायत स्वास्थ्यकर्मीको तलब, अतिरिक्त सेवा भत्ता, बिरामी सिदा खर्चलगायत शीर्षकका लागि २ करोड १६ लाख चाहिने हो । बजेट निकासाका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय जाजरकोट र स्वास्थ्य सेवा विभागले ४ महिनाअघि नै अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरिसकेको नगरपालिकाको भनाइ छ । स्वास्थ्योपचारजस्तो संवेदनशील र अत्यावश्यकीय क्षेत्रमा कर्मचारीलाई तलब भुक्तानीमा यसरी ढिलाइ हुने स्थिति कसको कमजोरीले उत्पन्न भयो, छानबिन जरुरी छ ।

जाजरकोटमा चिकित्सक, पारामेडिसिन र कर्मचारी ओपीडीलगायत सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएको एक साता बितिसकेको छ । उनीहरूले बजारमा प्रदर्शन गर्नुका साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिँदासमेत माग सुनुवाइ भएको छैन । खाइपाइ आएको तलबभत्ताकै लागि सरकारी निकायमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूले आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने अवस्था नै विडम्बनापूर्ण छ । चिकित्सकलगायत स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलनका कारण अहिले जिल्ला अस्पतालमा ओपीडी, एक्सरे, ल्याब, खोपलगायत सेवा ठप्प छन् । त्यही कारण बिरामीले उपचारका लागि निजी मेडिकल र जिल्लाबाहिर जानुपर्ने बाध्यता बनेको छ ।

स्वास्थ्यकर्मीहरूले तत्काल तलब नपाए जिल्ला अस्पतालको आकस्मिक सेवा नै बन्द गर्ने चेतावनीसमेत दिँदै आएका छन् । अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐनअनुसार सरकारले अस्पताल र यससँग सम्बन्धित सबै प्रकारका सेवा अत्यावश्यक सेवा भएकाले बन्द–हडताल गर्न निषेध गरेको छ । माग जायज भए पनि आन्दोलनका क्रममा उपचार सेवा नै बन्द गर्नु भने स्वास्थ्यकर्मीहरूको कमजोरी हो । त्यसैले स्वास्थ्योपचारको संवेदनशीलतालाई मनन गर्दै उनीहरूले आन्दोलनको शैली भने परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । स्वास्थ्य सेवालाई पूर्ववत् निरन्तरता दिएर अन्य माध्यमबाट पनि आवाज उठाउन र सरकारलाई दबाब दिन सकिन्छ ।

सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको समस्यालाई बेवास्ता गरिरहनु हुँदैन । जतिसक्दो छिटो तलब निकासा गरेर उनीहरूको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ । जाजरकोटकै जस्तो समस्या अन्य जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि भोगिरहेका हुन सक्छन् । तलबै नपाएर स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने स्थिति जाजरकोटमै र अन्य जिल्लामा पनि नदोहोरिनतर्फ सरकार सजग हुनुपर्छ । बरु प्रक्रियागत जटिलता भए पुनरावलोकन गरेर छिटोछरितो बनाउनुपर्छ ।

संविधान र कानुनबमोजिम २०७४ भदौ ११ को निर्णयबाट स्वास्थ्य संस्था हस्तान्तरण गरिए पनि धेरै स्थानीय तहले त्यसका लागि आवश्यक नीति–नियम बनाइसकेका छैनन् । स्पष्ट मार्गनिर्देशन अभावले स्थानीय सरकारहरूमा अन्योल छ । यो संक्रमणकालीन चरणमा केन्द्र सरकारबाट पर्याप्त सहजीकरण पनि हुनुपर्छ र आपसी समन्वय पनि गरिनुपर्छ । कर्मचारीले तलबभत्ता पाउने विषय होस् वा नागरिकले सेवा, शासकीय व्यवस्था परिवर्तनकै कारण प्रभावित हुने स्थिति आउनु हुँदैन । किनभने, यसले संघीय शासन प्रणालीप्रति आम नागरिकमा वितृष्णा पैदा गर्न सक्छ ।

प्रकाशित : असार २८, २०७५ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?