मौद्रिक नीतिको बजारमा असर

सम्पादकीय

काठमाडौँ — राष्ट्र बैंकले तरलतामा प्रभाव पार्नेदेखि वित्तीय सुशासन र विस्तारका कार्यक्रमसम्म समेटिएको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । पछिल्लो समय आम सर्वसाधारणदेखि उद्योगी–व्यवसायीसम्मलाई मौद्रिक नीतिले छुन थालेको छ । यसपटक मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर अस्वाभाविक रूपमा बढ्न नदिएर वाञ्छित सीमामा राख्ने भरपूर प्रयास भएको देखिन्छ ।

बजारमा तरलता बढाउन विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएकाले ब्याजदर घट्ने संकेत देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज नपाउने गरी राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर), वैधानिक तरलता सुविधा (एसएलआर) र निक्षेप तथा कर्जा बीचको ब्याजअन्तर (स्प्रेड) नीतिमार्फत घटाइएको छ । ती नीतिले बजारमा तरलता बढाउनुका साथै कोषको लागत (कस्ट अफ फन्ड) घटाउने भएकाले आधार ब्याजदर (बेस रेट) मा कमी आउँछ । बैंक लागतका आधारमा निर्धारण गरिने आधार ब्याजदर घटेपछि ऋणको ब्याजदर पनि घट्नुपर्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम ४ प्रतिशत मात्र सीआरआर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । सीआरआर घटाएकै कारण तत्काल करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बैंकहरूलाई उपलब्ध हुनेछ । उक्त रकम बैंकले मुनाफा आउने क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) को सीमा घटाइएको छ । यसले पनि बैंकहरूको लागत घटाउन सघाउँछ । वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याज अन्तर (स्प्रेड) बढीमा साढे ४ प्रतिशत मात्र राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले बैंकहरूलाई कम्तीमा पनि ०.५ प्रतिशत विन्दुले ब्याज घटाउन दबाब पर्छ । यस्तै, बैंकहरूले संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा प्रकाशित ब्याजदरमा १ प्रतिशत मात्र थप गर्न पाउँछन् । यो व्यवस्थाले पनि ब्याजदर अस्वाभाविक रूपमा बढ्न दिँदैन ।

Yamaha

मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी भित्र्याउन र दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गरी वित्तीय साधन परिचालनमा प्रोत्साहन गरेको छ । यो व्यवस्थाले सरकारले तय गरेको महत्त्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी जुटाउन सहयोग पुग्नेछ । मौद्रिक नीतिमार्फत व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टमा कडाइ गरिएको छ । यो शीर्षकमा प्रवाह भएको ९० प्रतिशतभन्दा बढी रकम घरजग्गा र सेयर लगानी हुँदै आएको थियो ।

अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको लगानी निरुत्साहित गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो व्यवस्थाले आर्थिक वृद्धिमा सघाउनेछ । व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टमा भएको कडाइले सेयर बजार र घरजग्गामा लगानी घट्ने भएकाले अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक प्रभाव पर्छ । वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा र ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यो व्यवस्थाले तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न सरकार कटिबद्ध भएको देखिन्छ ।

पुँजी बजारको सम्बन्धमा भने मौद्रिक नीति खासै सकारात्मक देखिएन । नीतिले मार्जिन कलको सीमा बढाए पनि सेयरको धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा घटाएको छ। यो व्यवस्था सेयर बजारका लागि केही प्रतिकूल हुन सक्छ। तर, यसले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तारमा सहयोग पुग्छ। तर, अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न ती नीतिहरूको सफल कार्यान्वयन हुनुपर्छ । मौद्रिक नीतिमा केही कमजोरी छन् । संस्थागत सुशासन, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणको सवालमा नयाँ केही छैन ।

नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संघीय संरचनाअनुसार कार्यसञ्जाल बनाउन निर्देशन दिइएको छ । तर, संघीयतामा राष्ट्र बैंकको कार्यप्रणालीबारे केही उल्लेख छैन । स्थानीय तहमा शाखा खोल्ने बैंकहरूलाई सीआरआर र एसएलआरमा छुट दिइएको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र बैंकिङको सामान्य सिद्धान्तविपरीत हो । सीआरआर बचतकर्ताको निक्षेपको सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो । निक्षेपको सुरक्षासँग सम्झौता गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । यसकारण लोकप्रियताका नाममा यस्ता नीतिले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्दैन । यसबारेमा राष्ट्र बैंक सचेत र चनासो बन्नुपर्छ ।

वित्तीय क्षेत्रको विकास र विस्तारसँगै राष्ट्र बैंकको क्षमता अभिवृद्धि हुन सकेको छैन । वित्तीय संस्थाले वास्तविक वित्तीय विवरण लुकाउने गरेको र त्यसमा केन्द्रीय बैंकको पहुँच नपुग्नेबारे आलोचना भइरहेको छ । नियमन तथा सुपरिवेक्षण प्रभावकारी हुन सकेको छैन । बैंक वित्तीय संस्था विशेषगरी सर्वसाधारणको बचत र लगानीबाट चलेका हुन्छन् । यी संस्थामा सुशासन रहन सकेन भने सर्वसाधारणको रकम जोखिममा पर्छ । यसतर्फ पनि नियामक निकाय राष्ट्र बैंक चनाखो बन्नुपर्छ ।

प्रकाशित : असार २९, २०७५ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

चुलिँदो ब्याजदरको चुनौती

बजार ब्याजदरलाई प्रभाव पार्न लगानी गर्नसक्ने क्षमतामा परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ ।
सुशील पौडेल

काठमाडौँ — नेपाल सरकारले लिएको आ.व. २०७५/७६ को ८.० प्रतिशत आर्थिक वृद्विको लक्ष्य पूरा गर्न आ.व. २०७४/७५ को २,६०१ अर्ब बराबरको कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई (उत्पादन मूल्यमा प्रक्षेपित मुद्रास्फिति ६.५ प्रतिशत कायम रहँदा) २,९९२ अर्ब पुर्‍याउनपर्ने देखिन्छ । अहिलेको सिमान्त पुँजी उत्पादन ५.२ रहेको अवस्थामा थप ३९१ अर्ब उत्पादन बढाउन २,०३१ अर्ब पुँजी निर्माण हुनुपर्ने देखिन्छ ।

केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसहित पुँजीगत खर्च करिब ५०० अर्ब रहने प्रक्षेपण रहेकोमा थप १,५३१ अर्ब पुँजी निर्माण निजी तथा वैदेशिक क्षेत्रबाट हुनुपर्ने देखिन्छ । सरकारी पुँजीगत खर्चको ३ गुणाको हाराहरीमा पुँजी निर्माण निजी क्षेत्रबाट हुने गरेको छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा लगानीको प्रमुख स्रोत भनेको स्वपुँजी अथवा बैंक/वित्तीय संस्थाबाट लिन सकिने ऋण हो । त्यसैले ब्याज नै लगानीको मुख्य आधार हो । ब्याजदर बढी रहँदा थोरै परियोजनाहरू मात्र नाफायोग्य हुन्छ । अल्पकालीन लगानीको लागि अहिलेको ब्याजदर निर्णायक हुन्छ भने दीर्घकालीन लगानीको लागि दीर्घकालीन ब्याजदर निर्णायक रहन्छ । तसर्थ निजी क्षेत्रबाट अत्यधिक मात्रामा लगानी परिचालन गर्न ब्याजदर न्यून रहनुपर्ने हुन्छ ।

लगानीयोग्य कोषको माग र आपूर्तिको अवस्थाले ब्याजदर निर्धारण हुन्छ । आपूर्ति बढ्दा ब्याजदर घट्छ भने माग बढ्दा ब्याजदर बढ्छ । नेपालमा विप्रेषको वृद्धिदर घट्दो, आयातको वृद्धिदर बढ्दो, निकासी वृद्धिदर घट्दो, बचतमा रहने गरेको सेवा व्यापार अहिले घाटामा रहेको, वैदेशिक लगानी न्यून मात्रामा भित्रिएको र वैदेशिक अनुदान र ऋण बजेटको प्रक्षेपणको तुलनामा न्यून परिचालन हुनेगरेको हुँदा आपूर्तिमा चाप रहेको छ । गार्हस्थ बचत १५ प्रतिशत र बजेट घाटा २६७ अर्बको हुँदा आपूर्तिमा केही राहतको अवस्था छ ।

भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण र आन्तरिक लगानीमा वृद्धि भई कुल पुँजी निर्माण ५२ प्रतिशत पुगेको र सरकारले घाटा पूर्ति गर्न १३६ अर्ब ऋण आन्तरिक बजारबाट उठाउनुपरेकोले ऋणको माग बढिरहेको छ । घरजग्गा र सेयर बजार कारोबारमा लागेको मन्दिले उक्त क्षेत्रमा गएको कर्जा ब्याज तिर्दै नवीकरण भइरहेको अवस्थाले गर्दा माग कम हुने अवस्था छैन । ग्राहक आकर्षित गर्ने दौडमा बैंक/वित्तीय संस्थाहरूले दिनदिनै ब्याज बढाइराखेको र हालै छाता संगठनले बचतमा ब्याज नबढाउन विज्ञप्ति जारी गरेको छ । यसले अहिले बैंक/वित्तीय संस्था बीचमा भइरहेको ब्याज वृद्धिको तीव्र प्रतिस्पर्धालाई कम गर्न सक्छ । तर बचत निरुत्साहित भई आगामी दिनमा आपूर्तिमा अझै चापपर्ने देखिन्छ ।

२०७४ वैशाखमा औसत ब्याजदर निक्षेपमा ५.५१ प्रतिशत र कर्जामा १०.६९ प्रतिशत रहेकोमा २०७५ वैशाखमा निक्षेपमा ६.६१ प्रतिशत र कर्जामा १२.३२ प्रतिशत रहेको तथ्यले नेपालमा लगानीयोग्य कोषको आपूर्तिमा सुधार नहुँदासम्म अथवा बैंक/वित्तीय संस्थामा लगानीको मागमा चाप कम नहुँदासम्म ब्याजदर घट्ने सम्भावना न्यून रहेको देखिन्छ ।

बजारले निर्धारण गरेको ब्याजदर राज्य अनुकूल नरहेको अवस्थमा केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गरी यसलाई अनुकूल अवस्थामा ल्याउने गर्छन् । मुद्रास्फिति लक्षित गर्ने देशहरूले मुद्रास्फितिको लक्ष्यसाथै वर्तमान र सम्भाव्य उत्पादन अन्तरको अवस्था हेरी उपयुक्त ब्याजदर नीति निर्धारण गर्छन् ।

अर्थतन्त्रमा समग्र माग बढेर मूल्य वृद्धिमा चाप परेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा संकुचन हुन्छ र केन्द्रीय बैंकको प्रयास ब्याजदर बढाउने हुन्छ भने समग्र माग कम भई मूल्यमा चाप नरहेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा खुकुलो हुन्छ र केन्द्रीय बैंकको प्रयास ब्याजदर घटाउने हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले आफ्नो मौद्रिक नीतिमार्फत मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन ब्याजको लक्ष्य प्रस्तुत गर्छन् । केन्द्रीय बैंकले खुला बजार कारोबार सञ्चालन तथा नीतिगत दरको परिवर्तनद्वारा बैंक/वित्तीय संस्थासंँग रहेको लगानीयोग्य कोषको आपूर्ति तथा लागतमा प्रभाव पार्छ ।

यसको असर अन्तरबैंक ब्याजदरका साथै अल्पकालीन निक्षेप तथा कर्जामा रहेको ब्याजदरमा पर्छ । लक्षित ब्याजदर भन्दा बजार ब्याजदर फरक भएमा केन्द्रीय बैंकले खुला बजार कारोबार सञ्चालन तथा नीतिगत दरहरूको परिवर्तन गरी बजारको ब्याजदरलाई पुन: लक्षित बाटोमा फर्काउँछ । उक्त उपकरणको निरन्तर प्रयोगबाट केन्द्रीय बैंकले मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन ब्याजदरलाई आफ्नो लक्षित बाटोमा राख्न सफल हुन्छन । केन्द्रीय बैंकले आफ्नो कार्यदिशा अनुरुपको लक्ष्य निरन्तर रूपमा प्राप्त गर्दै जाँदा केन्द्रीय बैंकले उद्घोषमार्फत नै ब्याजदरलाई चाहेको बाटोमा डोर्‍याउन सक्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आ.व. २०७३/७४ को मौद्रिक नीतिमार्फत मौद्रिक योगांकका साथै ब्याजदरलाई पनि लक्ष्यको रूपमा राख्ने युगको थालनी गरेको छ । आ.व. २०७४/७५ को नीतिले ब्याजदरलाई अपेक्षित सीमाभित्र राख्ने र ब्याजदरमा हुने उतार–चढावलाई न्यूनीकरण गर्ने उल्लेख गरेको छ । बैंकले अन्तरबैंक ब्याजदरलाई ३–५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने उद्देश्यले आंशिक रूपमा ब्याजदर करिडरलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

यस अन्तर्गत बैंकले बजारमा ब्याजको अवस्था हेरी ३ प्रतिशतमा २ हप्ते डिपोजिट कबुल गरी तरलता संकुचन गर्ने तथा ५ प्रतिशतमा २ हप्ते रिपोमार्फत तरलता प्रवाह गर्ने उल्लेख गरेको छ । २०७४ पुसयता अन्तरबैंक ब्याजदरलाई बैंकले आफ्नो लक्षित करिडोरभित्र राख्न सफल भएको छ । केन्द्रीय बैंकले आफ्नो अन्तरिम लक्ष्यको रूपमा रहेको अन्तरबैंक ब्याजदरलाई निश्चित सीमाभित्र राख्न सफल भए पनि वास्तविक क्षेत्रसँंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कर्जा तथा निक्षेप ब्याजदरको उकालिँदो अवस्थालाई नियन्त्रणमा राख्न थप प्रयत्न गर्न‘पर्ने देखिन्छ ।

केन्द्रीय बैंकको नीतिगत दर र खुला बजार कारोबारले अन्तरबैंक ब्याजदरमा र अन्तरबैंक ब्याजदरले अल्पकालीन ब्याजदरमा पार्ने प्रभावलाई ‘पास थ्रु’ भनिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा स्थिर विनिमय दर प्रणाली, अनुमतिमा आधारित पुँजी खाता परिवर्तन प्रणाली, बैंक/वित्तीय संस्थामा संस्थागत सुशासनको पालनामा कमी, कर्जा प्रोभिजनिङमा अनियमितता, धितोमुखी ऋण प्रणाली, सट्टेबाजी तथा घरजग्गा क्षेत्रमा अत्यधिक ऋण प्रवाह, छाता संगठनहरूबाट प्रतिस्पर्धामा हस्तक्षेप, न्यून ब्याज कर्जा लचकता, आधारहीन पुँजी बजार उतार–चढाव, बैंक/वित्तीय संस्थाबीच सीमित मुद्रा बजारको दायरा, सरकारी न्यून वित्त पूर्तिमा बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋण परिचालनमा जोड, क्रेडिट रेटिङ निकायहरूको अभाव, नोक्सानी सम्भाव्यताको आधारमा नभई बक्यौता समयको आधारमा कर्जा प्रोभिजनिङ गर्ने व्यवस्था र केन्द्रीय बैंकले राखेको लक्ष्य प्राप्त नहुँदा के हुने भन्ने जफावदेही प्रणाली नरहेको अवस्थामा नेपालमा ‘पास थ्रु’ न्यून हुनु स्वाभाविक हुन्छ । साथै केन्द्रीय बैंकको आन्तरिक नीतिगत कमीले पनि ‘पास थु्र’को प्रभावकारिता घटाइराखेको हुन्छ ।

बैंकले तरलता सम्बन्धी जोखिम कम गर्ने प्रयोजनका लागि न्यूनतम वैधानिक तरलता अनुपातको व्यवस्थाका साथै कर्जासंँग प्राथमिक पुँजी तथा निक्षेप अनुपात बढीमा ८० प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधान गरेको छ । संगठित संस्थाको सेयर तथा डिबेञ्चरमा प्राथमिक पुँजीको ३० प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न पाइने व्यवस्था छ । बैंक/वित्तीय संस्थाको पछिल्लो वासलात हेर्दा पुँजी र निक्षेपको अनुपात १४ प्रतिशत र कुल सम्पत्ति निक्षेपको अनुपात १२८ प्रतिशत रहेको छ ।

यस अवस्थामा कर्जासँंग प्राथमिक पुँजी तथा निक्षेप अनुपात बढीमा ८० प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधानलाई कर्जा निक्षेप अनुपात ९१.२ प्रतिशत र संगठित संस्थाको सेयर तथा डिबेन्चरमा निक्षेपको ४.२ प्रतिशतमात्र लगानी गर्न पाइने भन्न सकिन्छ । तसर्थ निक्षेपको १२८ प्रतिशत रहेको सम्पत्तिमा कर्जा ९१.२ प्रतिशत बढीमा, सेयर लगानी ४.२ प्रतिशत बढीमा र स्थायी तथा अन्य सम्पत्तिमा १० प्रतिशत लगानी हुँदा न्यूनतम पनि तरल सम्पत्तिमा २२.६ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले बैक/वित्तीय संस्थाको कर्जा र प्राथमिक पुँजी तथा निक्षेप अनुपात लगभग ८० प्रतिशतको रहेको अवस्थामा बैंक/वित्तीय संस्थाले थप निक्षेप परिचालन नगरी थप कर्जा परिचालन गर्नसक्ने स्थिति छैन ।

बैंकले तोकेको न्यूनतम वैधानिक तरलता अनुपातभन्दा धेरै सम्पत्ति तरल सम्पत्तिमा राख्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले प्रवाह गर्ने तरलता बैंकहरूले तरल सम्पत्ति विविधीकरण अथवा तरल सम्पत्तिको आय वृद्धि गर्न अथवा तरलतामा नगदको मात्रा व्यवस्थापन गर्नमात्र प्रयोग गर्छन् । यसले अन्तरबैंक ब्याजदरलाई प्रभावित गर्न सक्छ । तर कर्जा तथा निक्षेपको व्याजदरलाई असर पार्दैन । बजार ब्याजदरलाई प्रभाव पार्न लगानी गर्नसक्ने क्षमतामा परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ । साथै अत्यधिक रूपमा तरल सम्पत्ति राख्नुपर्दा उक्त लागतसमेत सीमित कर्जाबाट पूर्ति गर्नुपर्दा ब्याज बढी लिनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ कर्जा निक्षेप अनुपात सम्बन्धित व्यवस्था पुनरावलोकन नगरी बैंकले ब्याजदरलाई आफ्नो नियन्त्रणको दायरामा राख्न सक्ने देखिँदैन ।

बैंकहरूले अत्यधिक रूपमा अस्थिर प्रकृतिका गैरनिक्षेप परिचालन गरेका कारण २००८ को मन्दी निम्तिएको हुँदा संस्थामा स्थायी प्रकृतिको स्रोतको आपूर्ति बढाउन कर्जा निक्षेप अनुपातको व्यवस्था सुरु गरिएको थियो । तर अहिले कर्जा निक्षेप अनुपातले कर्जा तथा निक्षेपको अवस्था, समयावधि, विविधीकरण र स्थायित्वजस्ता प्रवृतिलाई महत्त्व नदिने हुँदा धेरै मुलुकले यस व्यवस्थालाई त्यागेको देखिन्छ ।

त्यसैले पनि तरलता जोखिम कम गर्न वासेल ३ ले सिफारिस गरेको लिक्विडिटी कभरेज अनुपात, नेट स्टेवल फन्डिङ अनुपात र तरलता अनुगमन गर्ने मापदण्ड सम्बन्धी व्यवस्था पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याई कर्जाको पुँजी तथा निक्षेप अनुपात सम्बन्धी व्यवस्थालाई त्याग्न जरुरी छ । योसंँगै एक वर्षभित्र बुझाउनुपर्ने सावाँ–ब्याज र आम्दानीको अनुपातको उच्चतम सीमालाई कार्यान्वयनमा ल्याई धितोमा आधारित कर्जालाई आम्दानीमा आधारित बनाई कर्जा जोखिम कम गर्न‘पर्ने देखिन्छ । यस व्यवस्थाले सट्टेबाजी क्षेत्रमा गएका कर्जाको ब्याज तिर्दै नवीकरण गरी ओगटेर राख्ने कर्जाको माग कम हुने, तरलता व्यवस्थापन स्थिर हुने र कर्जा ब्याजप्रति बढी लचक हुनुका साथै उत्पादनशील क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी कर्जा परिचालित हुने देखिन्छ ।

पौडेल नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक हुन्।
यो लेखकको व्यक्तिगत विचार हो ।
sushil.poudel@gmail.com

प्रकाशित : असार २९, २०७५ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT