मौद्रिक नीतिको बजारमा असर

बजारमा तरलता बढाउन विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएकाले ब्याजदर घट्ने संकेत देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज नपाउने गरी राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर), वैधानिक तरलता सुविधा (एसएलआर) र निक्षेप तथा कर्जा बीचको ब्याजअन्तर (स्प्रेड) नीतिमार्फत घटाइएको छ । ती नीतिले बजारमा तरलता बढाउनुका साथै कोषको लागत (कस्ट अफ फन्ड) घटाउने भएकाले आधार ब्याजदर (बेस रेट) मा कमी आउँछ । बैंक लागतका आधारमा निर्धारण गरिने आधार ब्याजदर घटेपछि ऋणको ब्याजदर पनि घट्नुपर्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम ४ प्रतिशत मात्र सीआरआर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । सीआरआर घटाएकै कारण तत्काल करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बैंकहरूलाई उपलब्ध हुनेछ । उक्त रकम बैंकले मुनाफा आउने क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) को सीमा घटाइएको छ । यसले पनि बैंकहरूको लागत घटाउन सघाउँछ । वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याज अन्तर (स्प्रेड) बढीमा साढे ४ प्रतिशत मात्र राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले बैंकहरूलाई कम्तीमा पनि ०.५ प्रतिशत विन्दुले ब्याज घटाउन दबाब पर्छ । यस्तै, बैंकहरूले संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा प्रकाशित ब्याजदरमा १ प्रतिशत मात्र थप गर्न पाउँछन् । यो व्यवस्थाले पनि ब्याजदर अस्वाभाविक रूपमा बढ्न दिँदैन ।

मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी भित्र्याउन र दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गरी वित्तीय साधन परिचालनमा प्रोत्साहन गरेको छ । यो व्यवस्थाले सरकारले तय गरेको महत्त्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी जुटाउन सहयोग पुग्नेछ । मौद्रिक नीतिमार्फत व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टमा कडाइ गरिएको छ । यो शीर्षकमा प्रवाह भएको ९० प्रतिशतभन्दा बढी रकम घरजग्गा र सेयर लगानी हुँदै आएको थियो ।

अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको लगानी निरुत्साहित गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो व्यवस्थाले आर्थिक वृद्धिमा सघाउनेछ । व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टमा भएको कडाइले सेयर बजार र घरजग्गामा लगानी घट्ने भएकाले अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक प्रभाव पर्छ । वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा र ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यो व्यवस्थाले तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न सरकार कटिबद्ध भएको देखिन्छ ।

पुँजी बजारको सम्बन्धमा भने मौद्रिक नीति खासै सकारात्मक देखिएन । नीतिले मार्जिन कलको सीमा बढाए पनि सेयरको धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा घटाएको छ । यो व्यवस्था सेयर बजारका लागि केही प्रतिकूल हुन सक्छ । तर, यसले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तारमा सहयोग पुग्छ । तर, अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न ती नीतिहरूको सफल कार्यान्वयन हुनुपर्छ । मौद्रिक नीतिमा केही कमजोरी छन् । संस्थागत सुशासन, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणको सवालमा नयाँ केही छैन ।

नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संघीय संरचनाअनुसार कार्यसञ्जाल बनाउन निर्देशन दिइएको छ । तर, संघीयतामा राष्ट्र बैंकको कार्यप्रणालीबारे केही उल्लेख छैन । स्थानीय तहमा शाखा खोल्ने बैंकहरूलाई सीआरआर र एसएलआरमा छुट दिइएको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र बैंकिङको सामान्य सिद्धान्तविपरीत हो । सीआरआर बचतकर्ताको निक्षेपको सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो । निक्षेपको सुरक्षासँग सम्झौता गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । यसकारण लोकप्रियताका नाममा यस्ता नीतिले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्दैन । यसबारेमा राष्ट्र बैंक सचेत र चनासो बन्नुपर्छ ।

वित्तीय क्षेत्रको विकास र विस्तारसँगै राष्ट्र बैंकको क्षमता अभिवृद्धि हुन सकेको छैन । वित्तीय संस्थाले वास्तविक वित्तीय विवरण लुकाउने गरेको र त्यसमा केन्द्रीय बैंकको पहुँच नपुग्नेबारे आलोचना भइरहेको छ । नियमन तथा सुपरिवेक्षण प्रभावकारी हुन सकेको छैन । बैंक वित्तीय संस्था विशेषगरी सर्वसाधारणको बचत र लगानीबाट चलेका हुन्छन् । यी संस्थामा सुशासन रहन सकेन भने सर्वसाधारणको रकम जोखिममा पर्छ । यसतर्फ पनि नियामक निकाय राष्ट्र बैंक चनाखो बन्नुपर्छ ।