कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

द्वन्द्वकालको हरेक घटना द्वन्द्व होइन

सम्पादकीय

काठमाडौँ — पुत्रहत्याका दोषीलाई कारबाही माग गर्दै आएकी गंगामाया अधिकारीले डेढ महिना लामो आमरण अनशन शुक्रबार स्थगित गरेकी छन् । आरोपितलाई थुनामा राखी कानुनी कारबाही बढाउन, पति नन्दप्रसादको शव दाहसंस्कारको प्रबन्ध मिलाउन र गंगामायाको बसोबास एवं जीवनयापनको व्यवस्था गर्ने पुरानै सम्झौता पूरा गर्न सरकार सहमत भएपछि अनशन स्थगन भएको हो ।

द्वन्द्वकालको हरेक घटना द्वन्द्व होइन

तर उही मागका लागि एक दशकदेखि शृंखलाबद्ध अनशन बस्ने क्रममा सरकारले पटक–पटक सम्झौता/प्रतिबद्धता गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्ति रहेकाले अझै गंगामायाले न्याय पाउनेमा सन्देह छ ।

न्यायका लागि नागरिकले राज्यसँग वर्षौंदेखि याचना गरिरहनु आफैंमा लज्जास्पद हो । गोरखा, फुजेल घर भएका कृष्णप्रसाद अधिकारीको २०६१ जेठ २४ मा चितवनमा हत्या भएदेखि उनका बुबा नन्दप्रसाद र आमा गंगामायाले हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका थिए । त्यस क्रममा गंगामायाले गुमाउन बाँकी केही रहेन । न्याय खोज्दा उनको घरबार लुटियो, श्रीमान्को मृत्यु भयो अनि भएका अर्का छोरा पनि वर्षाैंदेखि बेपत्ता छन् । यता दोषीमाथि छानबिन र कारबाहीका लागि अदालतले आदेश दिँदादिँदै पनि सरकारले आनाकानी गर्दै आएको छ । आरोपितहरूले राजनीतिक संरक्षणकै कारण उन्मुक्ति पाउँदै आएको प्रस्टै देखिन्छ । तत्कालीन माओवादी पार्टीमा उनीहरूको आबद्धता भएकैले कानुनी कारबाहीमा राज्य निरीह बनेको प्रस्ट छ ।

एसएलसी परीक्षा दिएर गोरखा घरबाट हजुरबुबा भेट्न चितवन पुगेका बेला निहत्था कृष्णप्रसादको गोली हानी हत्या गरिएको थियो । त्यसपछि आफ्नै गाउँ–जिल्लाबाट न्यायका लागि आवाज उठाउँदा राज्यले त सुनेन नै, अधिकारी परिवार घरबाटै निकाला हुनुपर्‍यो । राजधानी छिरेर न्यायको लडाइँ लडिरहँदा कृष्णप्रसादका बुबा नन्दप्रसादकै मृत्यु भयो । न्याय कुर्दाकुर्दैै ३३४ औं दिनको आमरण अनशनपछि ज्यान गुमाएको चार वर्षसम्म उनको शव त्रिवि शिक्षण अस्पतालमै छ । घरव्यवहार त्यागेर तथा पति र छोरा गुमाएर पनि गंगामायाले भने हिम्मत हारेकी छैनन्, न्याय प्राप्तिका लागि निरन्तर डटिरहेकी छन् । सँगै सत्याग्रह थाल्दा अधिकारी दम्पतीले पहिले जो मरे पनि बाँच्नेले न्यायको लडाइँ यसै गरी जारी राख्ने सल्लाह गरेका थिए । त्यस क्रममा पति गुमेपछि एक्ली भएकी गंगामायाले अनवरत सत्याग्रह गरिरहेकी छन् ।

न्याय माग्दामाग्दै अधिकारी परिवार गोरखा, चितवन हुँदै काठमाडौंकै सडकमा सुत्ने अवस्थामा पुगेपछि सरकारले लाजगालले केही आरोपितलाई पक्राउ गरेको थियो । तर प्रहरी अनुसन्धान फितलो बनाइँदा जिल्ला अदालतको आदेशबाट उनीहरू छुटे । गंगामायाले पछिल्लोपटक अनशन बसिरहँदा आरोपितमध्ये एक छविलाल पौडेलले गत साता अदातलसामु आत्मसमर्पण गरेका छन् । त्यही आत्मसमर्पणले अनशन स्थगन हुने परिस्थिति तयार गरेको हो । तर विगतमा पनि सरकारले वाचा गर्दै तोड्दै आएको हुनाले गंगामाया ढुक्क भइहालेकी छैनन् ।

विगतमा राजनीतिक संरक्षणकै कारण आलटाल गरिएको र अहिले तत्कालीन माओवादी र एमाले मिलेर बनेको नेकपा सत्तामा रहेकाले पनि उनमा संशय छ । त्यसैले गंगामायाले १० दिनभित्र सहमति कार्यान्वयन नभए पुन: अनशन बस्ने चेतावनी दिएकी छन् । यसरी सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाउने प्रवृत्तिलाई सरकारले निरन्तरता दिइरहने हो भने गंगामाया न्यायबाट वञ्चित मात्र हुँदिनन्, नागरिकमा सरकारप्रति भरोसा टुट्नेछ जसबाट घरेलु तहमा न्याय दिने संयन्त्रको अन्त्य भइसकेको देखिनेछ । यसले राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई नेपालको मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा छानबिनका लागि निम्त्याउन सक्नेछ ।

कृष्णप्रसादको हत्या द्वन्द्वकालीन भए पनि सशस्त्र द्वन्द्वसँग जोडिएको घटना होइन । कृष्णप्रसाद निहत्था सर्वसाधारण नागरिक थिए । द्वन्द्वरत कुनै पक्षसँग नजोडिएका उनको हत्यालाई सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत टुंग्याउने बहाना बनाएर पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गराउनु उचित हुँदैन । सर्वोच्च अदालतले अढाई वर्षअघि नै कृष्णप्रसादका हत्यारालाई कारबाही गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्वसमेत हो । आदेश कार्यान्वयन नगर्नु न्यायालयको अपमान हो । त्यसैले सरकारले अभियुक्तहरूलाई जतिसक्दो छिटो पक्राउ गरेर कारबाही प्रक्रिया बढाउनुपर्छ ।

द्वन्द्वकालमा भएका हरेक आपराधिक घटना सत्यनिरूपण आयोगको डालोतिर हालिदिन मिल्दैन । द्वन्द्वरत पक्षका घरघरायसी अथवा निजी स्वार्थवश भएका आपराधिक कर्मलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन सकिँदैन । त्यसले द्वन्द्वलाई राजनीतिका नाममा अराजनीतिक बुझाउनेछ, सत्यनिरूपण आयोगको अवधारणामै प्रश्नचिह्न लगाउनेछ र शान्तिसम्झौताकै आत्मामा चोट पुर्‍याउनेछ । द्वन्द्वकालको घटना भनेर पन्छिने प्रवृत्तिबाट अधिकारी परिवारले धेरै भुक्तमानी बेहोरेको छ । लोकतन्त्रप्रति यो चुनौती हो भनेर आत्मसात् गर्नसके गंगामायासँगै न्यायप्रेमी नागरिकमा न्याय व्यवस्थाप्रति आस जाग्न सक्नेछ ।

प्रकाशित : असार ३१, २०७५ ०८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?