ओलीको विकास : राष्ट्रिय परिहास

राज्य स्वतन्त्र विवेक विरुद्ध क्रूर प्रतिशोधी शैलीमा उत्रने तयारीमा देखिएको छ ।
अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — जेठ १४ मा १,३३६ अंकमा रहेको नेप्से परिसूचक भोलिपल्ट बजेट प्रस्तुत भएपछि लगातार ओह्रालो लागेर असार २७ गते मौद्रिक नीति प्रस्तुत हुँदाका दिन १,२०५ मा झरेको थियो । यो परिसूचक हिजो आइतबार दिउँसो मध्यान्नसम्ममा १२०० भन्दा तलै ओर्लिसकेको छ । सरकारका वित्त र मौद्रिक नीतिजस्ता वार्षिकतर धेरै पक्षमा दीर्घकालीन आर्थिक प्रभाव छाड्ने अहम् महत्त्वका नीतिहरूले एकपछि अर्कोगरी लगानीकर्ताको मनोबललाई यसरी खस्काउनु अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार, विगत एघार महिनामा व्यापार घाटा साढे दस खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । चालु खाता घाटा रु. २०९ अर्ब २१ करोड अथवा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७.० प्रतिशत र शोधनान्तर स्थिति पनि रु. ४ अर्ब ३४ करोडले घाटामा गएको छ । पुँजीगत वैदेशिक अनुदान ३६ दसमलव ७ प्रतिशतले घटेको छ भने कम्यु्निष्ट सरकार बने यताका सात महिनामा कुनै पनि परियोजनाका लागि उल्लेख्य परिमाणको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छैन ।

विप्रेषण आप्रवाहको सामान्य वृद्धिको तुलनामा व्यापार घाटामा तीव्र बढोत्तरी भएकाले चालु खाता घाटा उच्च भएको निष्कर्ष राष्ट्र बैंकको छ । मुलुकले परिवत्र्य विदेशी मुद्रा बिक्री गरी पाँच खर्ब रुपैयाँ बराबरको भारु खरिदसमेत गरेको छ । मौद्रिक व्यवस्थापनमा यो कुनै असल संकेत होइन । सबैभन्दा आश्चर्य, यसपटक पनि जेठ मसान्तसम्म विनियोजनको ४० प्रतिशत नाघ्न नसकेको पुँजीगत खर्च असारे विकाससमेत जोड्दा पनि ६० प्रतिशत पुग्न सकेन । खर्च हुन नसक्ने ठाउँमा विनियोजन थुपारेर वर्षौंदेखि पूरा हुन नसकेका योजनाहरू अलपत्र छाड्ने परम्परा यसपटक पनि तोडिएन ।

Yamaha

संवेदनहीन राज्य
यी तथ्य र तथ्यांकले अर्थतन्त्रका गम्भीर सञ्चालनगत र संरचनागत कमजोरी एवं जोखिमलाई उजागर गरेका छन् । स्थायी प्रकृतिको सरकार बनेपछि पनि चालु खाता र शोधानान्तर घाटा क्रमश: बढ्नुले सरकारको राजनीतिक विश्वसनीयता र कार्यप्रदर्शनीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिसकेको छ । समस्या देखिनुभन्दा पनि भयावह परिस्थितिचाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको सरकार जोखिममा पर्दै गएको मुलुकको आर्थिक भविष्यप्रति विलकुलै संवेदनहीन बन्दै जानु हो ।

आफ्नै घोषणा ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’लाई सार्थक तुल्याउनेमा भन्दा मुलुकी प्रशासनका संस्थागत संरचनालाई तहसनहस पार्न, नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न र भयदोहनबाट राज्य संयन्त्रलाई नियन्त्रण गर्नप्रति सरकारको प्राथमिकता ढल्केको प्रस्टै देखिन थालेको छ । राजनीतिक अंकगणितका दृष्टिले शक्तिशाली यो सरकार मुलुक विकासमा बढ्ने अवसर नगुमाओस् भनी सदाशय राख्नेहरूमाथि समेत अत्यन्तै असहिष्णु व्यवहार गर्न तम्सेको छ । विकासलाई जताततै ठट्टाको विषय बनाइएको छ ।

आर्थिक वृद्धि, वृद्धिको लाभको न्यायोचित वितरण र मुलुकको भौतिक विकास फगत इप्सित विचार र लहडमा गरिने अधकल्चो ज्ञानमिश्रित राजनीतिक भाषणले सम्भव तुल्याउने होइन । आफू निर्णायक ओहदामा बस्दा विकासै–विकास र विपक्षी त्यहाँ बसेर तिनै निर्णय गर्दा विनाशै–विनाश देख्ने दृष्टिदोषले विकासका अड्चन हटाउँदैन ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओली आपैंm, उनको दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, सरकारका मन्त्रीहरू र आफूलाई कम्युनिष्ट समर्थक भन्न रुचाउनेहरूले स्वीकार्न नचाहेका अथवा लत्याउन खोजेका विकास र समृद्धि सम्बद्ध केही नि:सर्त र कठोर सत्य छन् । पहिलो, अर्थराजनीतिक दृष्टिले लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिले मात्रै आर्थिक वद्धि र भौतिक विकासका लागि सकारात्मक वातावरण दिन्छ । दोस्रो, विकास गर्न प्रस्ट मार्गचित्र र त्यस्तो मार्गचित्र निर्माणका लागि प्रामाणिक प्राविधिक, प्राज्ञिक एवं व्यवस्थापकीय योग्यता अपरिहार्य हुन्छ । केही हदसम्म व्यावहारिक ज्ञान सहायक हुनसक्छ । र तेस्रो यो अन्तरनिर्भर विश्व र नेपालजस्तो परनिर्भर मुलुकका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन शासकीय विश्वसनीयता निर्विकल्प आवश्यकता हो ।

लोकतन्त्र र आर्थिक वृद्धि
राजनीतिक प्रणाली र आर्थिक वृद्धि बीचको सम्बन्धबारे हजारौं अनुसन्धान भएका छन् । ती सबैले दिएको लगभग साझा निष्कर्ष हो– लोकतन्त्र र आर्थिक विकासबीच सकारात्मक सम्बन्ध छ । उदाहरणार्थ, कोरियाको सोगाङ विश्वविद्यालयका दुई प्राध्यापक अल्मास हेस्माटी र नाम सोक किमले १ सय ४४ मुलुकका सन् १९८० देखि २०१४ सम्मका तथ्यांकका आधारमा गरेको अध्ययनले ‘लोकतन्त्रको आर्थिक वृद्धिमाथि मजबुत सकारात्क असर हुने निष्कर्ष निकालेको छ । ‘आर्थिक वृद्धिदर लोकतन्त्र बीचको सबभन्दा उल्लेख्य मध्येको एउटा सकारात्मक सेतु कर्जा सुरक्षण हो ।

कर्जा सुरक्षण र वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी आप्रवाहका सीमान्त प्रभावहरू गैरलोकतान्त्रिकको दाँजोमा लोकतान्त्रिक मुलुकमा थप बलशाली छन्,’ (रिलेसनसिप बिटविन इकोनोमिक ग्रोथ एन्ड डेमोक्रेसी, आएजेड्ए डिस्कसन पेपर नं. १०८८०, इन्ष्टिच्युट अफ लेबर इकोनोमिक्स, जर्मनी, जुलाई २०१७) । कर्जा सुरक्षण र वैदेशिक लगानीका अतिरिक्त व्यापारको खुलापन, विद्युत (पूर्वाधार) मा पहुँच, व्यावसायिक फर्महरूको संख्या र सरकारी उपभोगका तथ्यांकहरूलाई समावेश गरेर यो निष्कर्ष निकालिएको थियो । कर्जा सुरक्षण पुँजी निवेशको सबभन्दा बलवान् उत्प्रेरक हो ।

नेपालको विडम्बना भनौं, राज्यसत्ताको निर्णायक तहमा बस्नेहरूलाई संसारमा भइरहेका यस्ता खोज र अनुसन्धानका निष्कर्षबारे कुनै चासो र ज्ञान छैन । परिस्थिति कस्तो भइसक्यो भने यी प्रामाणिक उदाहरण प्रस्तुत गर्ने उद्देश्य पनि सरकारको विरोध गर्नु हो भन्ने अर्थ लगाउन थालिएको छ । राज्य स्वतन्त्र विवेक विरुद्ध क्रूर प्रतिशोधी शैलीमा उत्रने तयारीमा देखिएको छ ।

डा. गोविन्द केसीको अभियानलाई गरिएको गालीगलौजदेखि निषेधाज्ञा वा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका ठाडो आदेशमा भइरहेका अपरहणको तात्क्षणिक विषयले मात्र होइन, सत्ताधारी दलका नेताहरूको लोकतन्त्र विरुद्ध कडा अभिव्यक्तिले थप प्रलयको संकेत गरिरहेका छन् । नेकपाका अध्यक्ष दाहालले गतसाता भने, ‘पुँजीवादीहरू कम्युनिष्ट शासनबाट आत्तिएर असफल पार्न खोज्दैछन् ।’ उनको दाबी अनुसार यो कम्युनिष्ट शासन हो, लोकतन्त्र होइन ।

त्यसैले त्यो अभिव्यक्तिमा लोकतन्त्र शब्द नै अटाएन । जनमतबाट सत्तामा पुगेको चेत क्रमश: हराउँदै गएको संकेत हो यो । र लोकतन्त्रलाई सार्थक अभ्यासमा नलगी फेरि कम्युनिष्ट शैलीकै शासन गर्ने अभिष्ट विकासको प्रधान बाधक हो । लोकतन्त्र बिना विकास सम्भवै छैन भन्ने चेत पलाएकै छैन । आर्थिक अन्योल र बढ्दो जोखिमको कारण त्यही हो ।

विकास गर्ने योग्यता
राज्यसत्ता सञ्चालनको निर्णायक तहमा बस्नेहरूको प्राज्ञिक योग्यताबारे प्रश्न उठाउनु नागरिकको ठूलो अपराध हो भन्ने एउटा अनौठो भाष्य स्थापित गर्ने बलात् प्रयास भएको छ । प्रधानमन्त्रीले आपैंm संसद् र सार्वजनिक सभामा उभिएर विद्वानको दोहोलो मात्र काढ्दैनन्, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, मन्त्रिपरिषद् र पार्टीको शक्तिशाली सचिवालय निर्माण गर्दा पनि अध्ययन, विज्ञता र योग्यता सर्वथा अनावश्यक हो भन्ने प्रकारान्तरले प्रमाणित गर्ने हरसम्भव प्रयास गरेका छन् ।

प्रश्न ओलीले गर्ने विरोध वा उनकै विरोधको पनि होइन । मूल प्रश्न मुलुकको विकास र समृद्धिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएका र त्यसबारे क्षणक्षणमा निर्णय लिनुपर्नेहरूको विषयगत न्युनतम सामान्य ज्ञानको हो । ओली र उनको सरकारमा बस्नेहरूले स्थापित गर्न चाहेको मान्यता के हो भने कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको कुर्सीमा बस्नु, उसले विकास गर्ने इच्छा राख्नु र त्यही अनुरूपका भाषण गर्नु नै विकासका लागि पर्याप्त हो । उसले उत्पादकत्व वृद्धि, आर्थिक विकास, जनकल्याण आदिको सैद्धान्तिक वा रणनीतिक पक्षबारे अध्ययन गरिरहनु आवश्यक छैन ।

तर योजनाको परिकल्पना, तिनको छनोट, स्रोत व्यवस्थापन, स्रोत सदुपयोग, योजना कार्यान्वयन र त्यसको लाभ वितरणसम्म हरेक चरणमा अब्बल बौद्धिक योग्यता र पद्धतिमा आधारित विशेषत: अर्थ–प्राविधिक ज्ञान किन्तु–परन्तुरहित आवश्यक छ । विकास सम्बद्ध ज्ञानको आपूर्तिका तीनवटा मात्रै स्रोत छन् । अब्बल, यो ज्ञान राजनीतिक नेतृत्वमै हुनुपर्छ । मध्यम, कर्मचारीतन्त्रमा त्यो ज्ञान होस् र राजनीतिक नेतृत्वले त्यसको सदुपयोग गर्न सकोस् ।

काम चलाउने उद्देश्यले, सार्वजनिक राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र बाहिर त्यस्तो ज्ञान भएकाहरूलाई राज्यले सदुपयोग गर्न सकोस् । विकासको योग्यता र प्रयोग धर्मिताका दृष्टिले यीमध्ये कुनै पनि बाटो समात्न सरकारले चाहेको देखिँदैन । त्यसैले मुलुकले विकासको बाटो पक्रने लक्षण नदेखिएको हो ।

यतिखेर प्रधानमन्त्री ओली र श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले गरेका दुइटा भाषणको सामाजिक सञ्जालमा चर्चा छ । अघिल्लो साता प्रधानमन्त्री नेपाल उद्योग परिसंघको साधारण सभामा मुख्य अतिथि थिए । आफूलाई हतार भएकाले चाँडै बोलेर फर्कने प्रस्ताव गरेका उनले १ घन्टा २२ मिनेट भाषण गरे । तर त्यो भाषणमा प्रयुक्त भाषा, तथ्य–तथ्यांक र दोहोरिँंदा बर्बराहट मुलुकको प्रधानमन्त्री सुहाउँदा थिएनन् । मुलुकको चिन्ताजनक आर्थिक अवस्था, त्यसले नजिक ल्याएका चुनौती र तिनको समाधानका क्रियान्वयन सम्भव नीतिगत वा व्यावहारिक मार्गदर्शनको कुनै झल्को त्यो भाषणमा आएन । लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने विश्वासिला कुरा एक–दुइटा पनि उनले गरेनन् ।

कुनै बेला ‘स्टार’ मन्त्री कहलिएका विष्टको अंग्रेजी भाषणको गुणस्तरबारे अनेक टिप्पणी भएका छन् । उनको प्रतिरक्षामा उत्रनेहरूले चर्को प्रतिप्रश्न गरे, ‘अंग्रेजी भाषामात्रै सबै कुरा हो र ? आफ्नो भाषा जाने भइहाल्यो ।’ अंग्रेजी जान्नु सबै कुरा होइन । जापान, रूस, कोरिया, चीन, फ्रान्स, स्पेन, इटाली लगायतका नागरिकले अंग्रेजी प्रयोग नगरेरै उन्नति गरेको पनि सत्य हो । तर विष्ट वा अरू कसैका लागि पनि ज्ञानको मूल संग्रह (रिपोजिटरी अफ नलेज) सम्म पुग्ने र पुर्‍याउने भाषा कुन हो भन्ने मूल प्रश्न हो ।

नेपाली भाषामा संसारले विकसित गरेका र खासगरी राज्य सञ्चालन र विकासका लागि उपयोगी, अझै भनौं अत्यावश्यकीय ज्ञान नेपाली भाषामै उपलब्ध छ त ? नेपालीमा कुन त्यस्ता प्रकाशन अथवा स्रोत छन्, जसले यस्तो वैज्ञानिक, आर्थिक, प्राविधिक, प्रशासनिक वा सामाजिक–साहित्यिक विश्व ज्ञानलाई आम नेपालीको पहुँचसम्म पुर्‍याएको होस् ? यथार्थ के हो भने उन्नतिको उदाहरण बनेका ती सबै देशले आधुनिक ज्ञान भण्डारलाई सम्भव भएसम्म आफ्नै भाषामा रूपान्तरण गरे । अहिले त्यो पनि पर्याप्त नभएपछि उही अंग्रेजी नै सिक्ने बाटोमा अगाडि बढेका छन् ।

राजनीतिक स्थायित्व हासिल भएपछि राज्य, सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको जनता, नेपालका विकास साझेदार र समग्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच विश्वास बढ्ने अपेक्षा सोचेभन्दा धेरै चाँडो खण्डित भएको छ । त्यही विश्वासले मुलुकको छवि, विकास र समृद्धिलाई द्रुतगतिमा सघाउने अपेक्षा विपरीत नेकपा सरकारले प्रतिकूल बाटो समातेको छ । जीविकोपार्जनलाई सघाउने जनताको विकासप्रतिको स्वाभाविक अपेक्षालाई नियतवश छल्न रकेट, पानीजहाज र रेलका परिकथा सुनाएर यसलाई परिहासपूर्ण राष्ट्रिय मनोरञ्जन बनाउने बाध्यतामा नेकपा, ओली र उनको सरकार क्रमश: फँस्दै गएका छन् ।

वाग्ले अर्थशास्त्र, संघीय संरचनामा सार्वजनिक वित्त र वित्तीय संघीयतामा विद्यावारिधि हुन् ।
@Beitwag

प्रकाशित : असार ३२, २०७५ ०७:५८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

किन अत्तालिएको हो सरकार ?

सरकारको कूटनीतिक असफलतालाई ढाक्ने अस्त्रका रुपमा रेल आउने कुरालाई अधिक प्रचार गरेका हुन सक्छन् ओलीले ।
अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — सत्रौं शताब्दीका प्रसिद्ध राजनीतिक दार्शनिक थमस हब्सले आफ्नो युगान्तकारी पुस्तक ‘लोभियथन’ (सन् १६६८, भाग ४४) मा भनेका छन्, ‘अन्धकार अधिराज्य भनेको... आम मानिसमाथि नियन्त्रण हासिल गर्न बनाइएको धूर्तहरूको परिसंघ बाहेक अरू केही होइन, जहाँ भ्रामक सिद्धान्तहरूमार्फत प्रकाशलाई निभाएर अन्धकारमा मिलाउने प्रयास हुन्छ ।’

‘लेभियथन’ हेब्रु पुराणमा उल्लिखित भीमकाय समुद्री राक्षस हो र हब्सले अत्यधिक शक्तिशाली सरकारको विम्बका रूपमा पुस्तकको शीर्षक नै ‘लेभियथन’ राखे । वित्तीय संघीयता प्रयोगका सन्दर्भमा त राज्यका ‘लेभियथन मोडल’ नै विकसित भएका छन् । प्रसिद्ध अर्थशास्त्रीहरू जेफ्री ब्रेनन र जेम्स बुकाननले ‘टुवार्डस अ ट्याक्स कन्टिच्युसन फर लेभियथन’ (जर्नल अफ पब्लिक इकोनोमिक्स, अंक ८, १९७७) र जोनाथन रोड्डनले ‘रिभाइभिङ लेभियथन : फिस्कल फेडेरालिजम एन्ड दि ग्रोथ अफ गभर्नमेन्ट (इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन, अंक ५७, २००३) मा संघीयता सफल वा असफल हुने सर्त नै संघीय सरकार ‘लेभियथन’को व्यवहार गर्न उद्यत हुने मात्रामा निर्भर रहने व्याख्या गरेका छन् ।

बहसमा अधिनायकवाद
संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा ओली नेतृत्वको सत्तारुढ दल (आपैंm र गठबन्धन सहित) झन्डै–झन्डै प्रतिपक्षरहित अवस्थामा सरकार चलाउने सुविधामा छ । प्रमुख प्रतिपक्ष भनिएको नेपाली कांग्रेसको ध्येय, दृष्टिकोण, नैतिक बल र नवीन सिर्जनशीलता शून्य छ । केही दर्जन अघाएका नेताहरू ‘अझै केही बिग्रेको छैन’ भन्ने भावभङ्गिमा कोठेगुट निर्माणमा व्यस्त छन् । केही महत्त्वाकांक्षी युवानेता भनिएकाहरू तिनै असान्दर्भिक भएका नेताहरूकै अनुशरण गर्न उद्यत छन् । अहम् राष्ट्रिय सरोकारहरूमा सरकारलाई चुनौती दिनेसम्म ऊर्जा र योग्यता पनि प्रदर्शन गर्न असमर्थ छन् ।

सिङ्गै राजनीतिक मैदानमा एक्लै दौडने अवसर पाएको सरकारले कार्य प्रदर्शनीबाटै आफूमाथिका आरोपहरूको प्रतिउत्तर दिने हैसियतमा उभिन सक्नुपर्छ । ऊ आपैंm प्रतिरक्षा पङ्क्तिमा उभिएर, कमजोरहरूलाई अत्तालिएको स्वरमा गाली गरेर समय बिताउनु मुलुक, जनता र सरकार आफ्नैलागि पनि दु:खद आश्चर्य हो । प्राकृतिक नियम नै हो, जब अथाह शक्ति सञ्चित हुन्छ र त्यसलाई सदुपयोग गर्ने क्षमता हुँदैन, त्यो ध्वंस उन्मुख हुन्छ ।

लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सत्तामा पुगेका विश्व इतिहासका कैयौं शक्तिशाली सरकारहरू त्यो शक्ति सुहाउँदो ढंगले जनअपेक्षा पूरा गर्न असफल भएपछि आलोचकहरूको मुख बन्द गराउने र लोकतन्त्रलाई क्रमश: खुम्च्याउँदै लगेर ‘अँध्यारो अधिराज्य’ अकण्टक बनाउनमा केन्द्रित हुने गरेका उदाहरण छन् ।

डा. गोविन्द केसीको अनशनमा रोक, नागरिक संस्थाहरूमाथिको नियन्त्रण, निषेधित क्षेत्रहरूको विस्तार, मन्त्रीलाई प्रश्न सोधेकै कारण सरकारी सञ्चार माध्यममा गरिएको पत्रकार पजनी, संसद् सचिवालयले सांसदहरूका लागि आयोजना गरेको तालिममा फरक मत राख्ने विज्ञलाई अन्तिम घडीमा वार्ता प्रस्तुत गर्न नदिनेगरी भएको उच्च सरकारी हस्तक्षेप, सत्यनिरुपणमा गैरराजनीतिक हिंसा र हत्याका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च, निजी व्यवसायीहरूमाथि पर्याप्त कानुनी र न्यायिक अनुसन्धान नै नगरी राज्यको छनोटपूर्ण धरपकड आदि अनेक दृष्टान्तले यो सरकार हब्सकै शब्दमा ‘आम मानिसमाथि नियन्त्रण हासिल गर्न बनाइएको धूर्तहरूको परिसंघ बाहेक अरू केही होइन’ भन्ने प्रमाणित हुँदैछ । यसको फितलो प्रतिरक्षा प्रधानमन्त्री ओली र उनका मन्त्रीहरू गर्दैछन् । र उनीहरू जसरी अत्तालिएर, ‘एऽऽ! हाम्रो नियत सबैले थाहा पाए !!’ भनेभैंm प्रस्टीकरणमा जुटेका छन्, त्यो आफैमा एउटा अनिश्चयको संकेत हो ।

बहस शून्य अर्थतन्त्र
ट्रम्पको विजयोत्तर विश्वमा ‘आर्थिक राष्ट्रवादका राजनीतिक जोखिम’ एउटा प्रमुख ‘डिस्कोर्स’ बनेर आएको छ । संरक्षणवाद एवं व्यापार युद्धको भय तीव्र छ । विश्व सहयोग (अन्तर्राष्ट्रियवाद) एवं लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता, नागरिक हक–अधिकारहरू जोखिममा पर्दै गएका छन् । नेपालको भाग्य वा दुर्भाग्य जे माने पनि आर्थिक राष्ट्रवाद ओलीको चरम राष्ट्रवादको खाकाभित्र अटाएको छैन । नेपालबाट कुनै पनि औद्योगिक, उपभोग्य वा कृषि–पशुजन्य वस्तुको उत्पादन वा निर्यात भइरहेको छैन ।

त्यसैले मुलुकको उत्पादकत्व, त्यससँगै जोडिएर आउने रोजगारी र राजस्व आयलाई बचाउन संरक्षणवादी नीतिहरू अवलम्बन वा निलम्बन गनुपर्ने खण्ड नै आइपरेको छैन । नेपालको वैदेशिक व्यापार छैन । व्यापार अरू नै मुलुक गर्छन् र हामी आयातमात्र गर्छांै, उनीहरूकै सर्तमा । मूल्य तिरेर आयातसमेत गर्न नपाएको नाकाबन्दीको पीडा भोगेका आमनेपाली चीनले चार हजार किलोमिटर परको बन्दरगाहसम्म पहुँच दिने सम्भाव्यतामा सायद आवश्यकताभन्दा बढी नै हर्षित हुँदैछन् । आखिर जतिवटा बन्दगाहमा पहुँच पुगे पनि नेपालको निर्यातका सम्भावनाबारे कतै बहस, छलफल पनि हुन बन्द भएको छ । त्यसैले हामी व्यापार युद्धमा छैनौं ।

तथाकथित विकसित विश्वले दिने ऋण र आर्थिक सहायता संसारभर नै अत्यन्त न्यून भएको छ । थोरै सम्भाव्यतामा पनि नेपाल प्राथमिकतामा नपर्ने अनेक सनातन कारण छन् । दिएको सहायता खर्च गर्न नसक्ने, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्तीका अतिरिक्त अहिले ‘कम्युनिष्ट’ शासनको कालो टीका पनि थपिएको छ । ‘नो एड बट ट्रेड’को सिद्धान्त आकर्षक छ । तर केही पनि निर्यात गर्न नसक्नेगरी नेपाललाई थला पारिएको छ । त्यसैले यो आर्थिक अन्तर्राष्ट्रियवाद नेपाललाई ‘कागलाई बेल पाकेर हर्ष न विस्मात’ सरह छ ।

ओली सरकारका गैरलोकतान्त्रिक गतिविधि र उडन्ते गफ, खासगरी नागरिक स्वतन्त्रतामाथिको कुत्सित अंकुशले नेपालका परम्परागत विकास साझेदारहरूमा ठूलै खैलाबैला ल्याएको छ ।

यसको समुच्च दुष्परिणाम मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको दस महिनामा वस्तु निर्यातमात्र रु. ६६ अर्ब ६५ करोडको भएको छ । यो अवधिमा व्यापार घाटा २२.९ प्रतिशतले बढेर रु. ९१९ अर्ब १८ करोड पुगेको छ । निर्यात–आयात अनुपात अघिल्लो वर्षको ७.५ प्रतिशतबाट घटेर ६.८ प्रतिशतमा आएको छ । अघिल्लो साताको अन्त्यमा विनियोजन विधेयकको छलफलमाथि संसद्मा प्रतिउत्तर दिएका प्रधानमन्त्रीले यी कुनै कुरा उल्लेख गरेनन् । सरकारी दाबी अनुसार नै पनि एकदम छिटो काम हुनसक्यो भने सात वर्षमा रसुवागढी आइपुग्ने रेल चढ्ने निम्तो सांसदहरूलाई दिइहाल्ने हतार जो उनलाई थियो ।

सरकारले नै जनताले पाउनुपर्ने सामान्य सुविधा नदिने नियत राख्नु र त्यसको सट्टा रेल, जहाज र समृद्धिको सपनाको कुरा गरेर भ्रमलाई राजनीतिको औजार बनाउनु झन् दुर्भाग्यपूर्ण हो । एउटा उदाहरण सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरणको लिउँ । सरकारले ‘स्मार्ट कार्ड’मा लाइसेन्स छापेर दिने निर्णय गर्‍यो । तर अहिले यो कार्ड वितरण सर्वसाधारणका लागि बन्द छ । पालो कुरेर बस्नेहरू एक–डेढ वर्षमा पालो आउने जवाफ सम्बन्धित कर्मचारीहरूले दिएको बताउँछन् । जरुरी, अति जरुरी ‘केही’ विशेषलाई त्यो दिने गरिएको छ । अनौपचारिक बजारमा चालक अनुपति पत्रको ‘मूल्य’ ४० हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।

यो कार्ड छापिएर वितरण नहुनुपर्ने र हुन नसक्ने सरकारी बद्नियत बाहेक कुनै कारण छैन । हरेक घन्टा दुवैतर्फ रंगिन १५० वटा कार्ड छपाइ गर्ने, तीन वर्षको ग्यारेन्टी भएको उच्च गुणस्तरको छपाइ मेसिनको मूल्य जम्मा १२ हजार अमेरिकी डलर पर्छ । अथवा त्यस्ता २० वटा मेसिन खरिद गर्दा जम्माजम्मी लागत २ करोड ४० लाख रुपैयाँ पर्छ । त्यसबाट घन्टामा तीन हजार लाइसेन्स वितरण गर्न सकिन्छ ।

ती मेसिनलाई कामको चाप अनुसार सातै प्रदेशमा राखेर लाइसेन्स दिनथाल्ने हो भने अहिलेका झन्डै २ लाख आकांक्षीलाई बढीमा एक सातामा सहजै त्यो लाइसेन्स उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यसमा सरकारको लागत केही छैन । २ लाख आवेदकबाट लिएको २ हजार रुपैयाँ मात्रैले हिसाब गर्दा पनि ४० करोड रुपैयाँ ढुकुटीमा जम्मा भइसकेको छ । तर सरकार जनतालाई लाइसेन्स दिँदैन । देओस् पनि किन ? ४० हजार प्रतिगोटामा बिक्री भइरहेको लाइसेन्सबाट प्राप्त हुने लाभको भागिदार तलदेखि माथिसम्मै छन् ।

यस्तै चलखेल केही समयअघि प्रदेश नम्बर लेखेर वितरण सुरु गरिएको ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ देखिएको थियो । सरकारी संयन्त्र आपैंm ‘रेन्ट सिकिङ’मा लिप्त भएको र यसलाई संस्थागत गरिएको योभन्दा घिनलाग्दो दृष्टान्त अरू के होला ? यही कुरा व्यवस्थापनमा थोरै सुधार गरेर राहदानी कार्यालय अगाडि नागरिकको लाम हटाउने वा कोटेश्वर वा कलंकीको जाम हटाउने कुरा पटक्कै असहज छैनन् । तर सरकारी मानसिकता यस्तो ‘गाईजात्रा’ प्रदर्शन नगरी राज्यको हैसियत देखिंँदैन भन्ने मध्ययुगीन मानसिकतामा छ ।

प्रधानमन्त्री, सरकार वा कर्मचारीतन्त्रको यी समस्या देख्ने आँखा र समाधान पहिल्याउने मस्तिष्क दुवै रेल र पानीजहाजको सपना रमाउँदै गहिरो निद्रामा लिप्त छन् । यहाँसम्म कि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले एक मेधावी छात्राको गलत नतिजा दिने र सच्याइएको नतिजा आउँदा उनले आत्महत्या गरिसकेको परिस्थितिको नैतिक जिम्मेवारी पनि यो देशको शिक्षामन्त्रीले लिनु पर्दैन । पदत्याग गर्ने कुरा त कल्पना बाहिरकै भइहाल्यो । सञ्चार माध्यम मन्त्रीका भाषण छाप्छन् । जनताका यी मुद्दा उठाउँदैनन् । ठेकेदारलाई प्रहरी लगाएर धरपकड गर्ने गृहमन्त्री यस्ता रमिता हेरेरचाहिँ सायद दङ्ग छन् ।

ओली, चीन र रेल
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो चीन भ्रमणको एकल उपलब्धि रेल सम्झौतालाई देखाउन खोजेका छन् । यथार्थमा नेपालको चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध यसपटक निकै सन्देहास्पद घेरामा प्रवेश गरेको छ । नेपालको कूटनीतिक असफलतालाई संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नं. ६ ले ठोस रूपमा प्रस्ट उजागर गरेको छ । भनिएको छ, ‘सम्पर्कलाई सबल बनाउनका लागि बन्दरगाह, रेलमार्ग, नागरिक उड्डयन र सञ्चार समेतलाई समेट्ने ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’को समझदारी कार्यान्वयनलाई ‘हिमाल वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल’को समग्र खाका अन्तर्गत तीव्र पार्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।

सारमा यति भनौं, सन् १९६० दशकमा बीपी कोइराला र १९७० को दशकमा राजा महेन्द्र र सन् १९९० पछि नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूको भ्रमणमा चीनले नेपाललाई दिँंदै आएको एकल महत्त्व यसपटक खण्डित भएको छ । ओलीको रेल र अरू सम्पर्क सञ्जाल अब ‘हिमाल वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल’को समग्र खाका अन्तर्गत परेको छ ।

चीनको यो समग्रताको प्राथमिकतामा चौध सय किलोमिटर सीमा जोडिएको नेपालभन्दा झन्डै पैतिस सय किलोमिटर लामो हिमाली सीमा भएको भारत छ । चार सय सत्तरी किमि सीमा जोडिएको भुटानलाई सार्वभौमसत्ता ‘एसर्ट’ गर्न उक्साउने चिनियाँ रणनीति पनि यसै अन्तर्गत पर्छ । यसबाट नेपाल ‘ट्रान्जिट’ मात्रैमा सीमित हुने जोखिम बढेको छ । चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड’पछि आएको यो हिमाल वारपारको रणनीतिका थप आयाममा चर्चा हुनु आवश्यक छ । सरकारको यस्तो कूटनीतिक असफलताहरूलाई ढाक्ने अश्त्रका रूपमा पनि रेल आउने कुरालाई अधिक प्रचार गरेका हुन सक्छन्, ओलीले । सरकार वास्तवमै अत्तालिएको यो अर्को संकेत पनि हो ।

ट्विटर : @Beitwag

प्रकाशित : असार १८, २०७५ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT