१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

सदनको सन्तुलन

सम्पादकीय

काठमाडौँ — अहिलेको संसद् आफैंमा असन्तुलित छ । साना दलहरू छैनन् । प्रमुख विपक्ष पनि सानो छ । सत्ताका पक्षमा दुई तिहाइ नाघेको छ । यस्तो समीकरण सत्ता र संसद्को सन्तुलन अनुकूल हुँदैन । यही समीकरणका कारण सरकार संसद्माथि हाबी हुने खतरा रहिरहने भएको छ । संविधान कार्यान्वयन तथा लोकतान्त्रिक परिपाटी विकासमा यो अहम् चुनौती हुनेछ ।

सदनको सन्तुलन

यस परिप्रेक्ष्यमा सभामुख र उपसभामुखजस्ता महत्त्वपूर्ण संवैधानिक पदसमेत सत्तापक्षसँग परेको मात्र छैन, दुवै पद एउटै पार्टीको पोल्टामा छ ।

तत्कालीन वाम गठबन्धनका एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रस्ट बहुमत भएका संसद्मा भागबन्डा गरेर सभामुख तथा उपसभामुख चयन गरेका थिए । एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भएपछि भने सभामुख र उपसभामुख एउटै दल नेकपाको बन्न पुगेका हुन् । यस्तो अवस्थामा नेकपाले संवैधानिक प्रावधानअनुसार दुईमध्ये एक पद छाड्नुपर्ने हो । तर नेकपाले संविधान र कानुनलाई आफूअनुकूल व्याख्या गरेर अहिलेकै सभामुख र उपसभामुखलाई निरन्तरता दिने मनसुवा राखेको देखिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संसद्भित्र केही दिन यो सवाल उठाए पनि पछिल्लो समय मौन छ । नेकपाकै आनाकानीले यो विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ, फैसला हुन भने बाँकी छ ।

साबिकका एमाले र माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सभामा समेत भागबन्डाबाट अध्यक्ष र उपाध्यक्ष चयन गरेका थिए । तिनीहरूका हकमा अलग–अलग दलको हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान नरहेकाले सच्याउनुपर्दैन । संविधानको धारा ९१ (२) ले प्रतिनिधिसभामा र धारा १८२ (२) ले प्रदेशसभामा सभामुख वा उपसभामुख मात्र भने फरक–फरक दलको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भनी प्रस्टसँग लेखिएको छ । चुनावी प्रतिस्पर्धा नभए वा संसद्मा अरू दलको प्रतिनिधित्व नरहे मात्र एउटै दलका सभामुख र उपसभामुख हुन सक्छन् । अहिले प्रदेश नं २ मा मात्र सभामुख र उपसभामुख बेग्लाबेग्लै दलका छन् ।

नेकपाले भने पद नछाड्ने संकेत गर्दै निर्वाचित भइसकेपछि पार्टीबाट राजीनामा दिइसकेर स्वतन्त्र हैसियतमा रहेकाले एउटै दलको भन्नु गलत हुने तर्क गर्दै आएको छ । जबकि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ उपदफा १ (क) मा ‘प्रतिनिधिसभाको सभामुख वा उपसभामुख, प्रदेशसभाका सभामुख वा उपसभामुख निर्वाचित भएको कारण देखाई कुनै सदस्यले सम्बन्धित दलको सदस्यताबाट लिखित राजीनामा दिए’ दल त्याग गरेको नमानिने लेखिएको छ । दफा ३१ मा राजनीतिक दलबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित संसद् सदस्यले पदावधि कायम रहेसम्म दल त्याग गर्न नसक्ने र त्याग गरे पदै रिक्त हुने प्रावधान रहेकाले स्वतन्त्र हैसियत दिलाएर हाल कायम सभामुख वा उपसभामुखलाई निरन्तरता दिने ठाउँ पनि छैन ।

साबिकका एमाले र माओवादी केन्द्रले भागबन्डाबाट छानेकाले कसलाई फिर्ता बोलाउने टुंगो लगाउनु पक्कै चुनौतीपूर्ण छ । तर इच्छाशक्ति भए त्यसको व्यवस्थापन जटिल होइन । सरकारबाट संविधानलाई मिचेरै अघि बढ्न खोज्नु स्वेच्छाचारीपन हो । यो केन्द्र र प्रदेश संसद्कै ठूलो दल नेकपाका लागि नैतिक प्रश्नसमेत हो । संसद् र सरकारमा रहेर संविधान एवं कानुन कार्यान्वयनको दायित्व लिएको दलले संवैधानिक प्रावधानमा आँखा चिम्लिदिँदा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुँदैन ।

सत्तारूढ दलको यस्तो अटेरीले गलत नजिर स्थापित हुने जोखिमसमेत छ । लोकतन्त्र विधिको शासनव्यवस्था हो । नेकपाले संविधान, नियम–कानुन इमानदारसाथ पालना गर्दै अरूलाई पनि त्यसका लागि उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । आफ्नो अनुकूलताका लागि संविधान नै संशोधन गर्न सक्ने हैसियतमा सत्तारूढ दल रहे पनि त्यो झन् गलत बाटो हुनेछ । त्यसैले पार्टी एकीकरणपछि संवैधानिक प्रावधान मिचिएको आत्मबोध गर्दै नेकपाले सभामुख वा उपसभामुख अर्को दलका निम्ति छाडेर जतिसक्दो छिटो आफूलाई सच्याउनुपर्छ ।

प्रकाशित : असार ३२, २०७५ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?