इन्टरनेट विलासिता होइन

चुनावताका गरेका वाचा पर्खिंदा जनतालाई नै झस्काउने घोषणा आउन थाले । त्यसमध्ये एउटा हो, दूरसञ्चार सेवा शुल्कमा वृद्धि । सरकारलाई लागेजस्तो छ, इन्टरनेट विलासिताको माध्यम हो ।

सूचना प्रविधि सर्वसुलभ बनाउने भनेर चुनावमा गरेको प्रतिबद्धता कति छिट्टै बिर्सन सकेको ? फोन र इन्टरनेट सेवा दस्तुर बढाउनु भनेको सूचनाको पहुँचबाट जनतालाई टाढा पुर्‍याउनु हो भन्ने किन नबुझेको ? कि बुझ पचाएको ? कि अर्थोक कुनै नियत राखेको ?

भन्नेहरू सजिलै भनिदिन्छन्, नेपालको इन्टरनेट धेरै देशको तुलनामा सस्तो छ । यसको मुख्य कारण गुणस्तरमा गरिएको सम्झौता हो । तथ्यांकमा मात्रै सस्तो देखिएको हो । सरकारले गुणस्तर सुधार्न प्रयत्न गर्ला भनेको त उपभोक्ताका थाप्लामा करको भार थपिदिएको छ । उपभोक्तामैत्री हुनु त कता हो कता, दूरसञ्चार नियमावलीले अनुगमन, प्राविधिक, मर्मतसम्भार, सहायता कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाइने भनेको छ । तर सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग मर्मतसम्भार, अनुगमनजस्ता शीर्षकमा अतिरिक्त रकम असुलिरहेका छन् ।

इन्टरनेट कस्तो सेवा हो भन्ने बुझ्नपट्टि लाग्नुभन्दा आँखा चिम्लेर करका स्रोत बढाउनतिर सरकार लागेको हुनुपर्छ । सूचना प्रविधिलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने नसोची यसको व्यापकतालाई नै सीमित पार्न खोजेको देखिन्छ । सूचना प्रविधिको सहयोग नलिई समृद्धि कसरी हासिल हुन सक्छ, हेक्का नगरेजस्तो छ ।

सरकारले उपभोक्तालाई कर थप नगरिएको प्रस्टीकरण दिए पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबापत १३ प्रतिशत उपभोक्ताबाटै असुल्ने हुन्, असुल्न थालिसकेका छन् । यसअघि इन्टरनेटमा यस्तो सेवा शुल्क थिएन तर विभिन्न शीर्षकमा सेवा प्रदायकले ४४ प्रतिशतसम्म कर तिर्दै आएका थिए ।

सरकारले ‘भ्वाइस कल’ महसुल पनि ११ प्रतिशतबाट बढाएर १३ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । जबकि तीन वर्षअघिसम्म यसमा दस्तुर १० प्रतिशत थियो । त्यो पनि भूकम्पपछि सम्पदा पुनर्निर्माण निम्ति रकम जुटाउन एक प्रतिशत शुल्क बढाइएको थियो ।

ब्रोड ब्यान्ड नीति, २०७१ ले तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको थियो । उपभोक्ताका लागि प्रारम्भिक ब्रोड ब्यान्ड सेवा दस्तुर प्रतिव्यक्ति आयको ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने भनिएको थियो । त्यसअनुसार नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक ५ हजार रुपैयाँ हाराहारीमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध हुनुपर्ने हो ।

उपभोक्ताले तिर्ने शुल्क बढाउने कि साबिककै मूल्यमा समायोजन भन्ने टुंगो पनि लगाइएको छैन । इन्टरनेट प्रयोगबाट टेलिफोनको भ्वाइस सेवा प्रयोग घटेकाले इन्टरनेटमा पनि दूरसञ्चार दस्तुर लगाइएको सरकारको तर्क छ । यसबाट इन्टरनेट सेवामा नयाँ कर निर्धारण गर्नु एउटामा भएको क्षति अर्कोबाट पूर्ति गराउन खोज्नु हो ।

सूचना प्रविधिमा प्रतिस्पर्धावश विश्वभर दूरसञ्चार सेवा सस्तो हुँदै गएको छ । हामीकहाँ उल्टो हुनुपर्ने कारण सरकारको कर नीतिसँगै सेवा प्रदायकको शुल्क निर्धारण पद्धतिमा पनि कमजोरी छ । इन्टरनेट ब्यान्डविथको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जति घटे पनि नेपाली उपभोक्ताले त्यसको लाभ पाउन सकेका छैनन् । विश्व बजारमा हुने घटबढअनुसार समायोजन गर्ने नीति ल्याउन सकिन्छ, जसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य घटबढ हँुदा नेपाली बजारमा समायोजन गर्ने गरिएको छ ।