मेडिकल कलेजको व्यापार

त्यसै पनि कला, वाणिज्य, इन्जिनियरिङ, आईटी कलेजको नियमनमा भन्दा सम्बन्धन र स्वीकृतिमै शिक्षा मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित छ । अहिले नर्सिङ र स्वास्थ्य इन्स्टिच्युटमा पनि ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ गर्न खोजिएको छ ।

डा. केसीको अभियान उनको एक्लो प्रयासमात्र नभई आम नेपालीको सरोकार र समर्थनको द्योतक हो । डा. केसी एक्लैले त्यो अध्यादेश बनाएका थिएनन् । त्रिविका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा नेतृत्वमा नेपाल सरकारबाट गठित कार्यदलको प्रतिवेदन र विज्ञ समूहले त्यो अध्यादेश मस्यौदा गरेका थिए । हो, यो विवादको सुरुको विधेयक र पछि अध्यादेश त्यही प्रक्रियाबाट सरकारको सहमतिमा बनेको हो । डा. केसीको स्वार्थमा बनेको होइन । नेपाली र नेपालको हितलाई हेरेर बनेको हो ।

यो अध्यादेशले मेडिकल कलेजका माफियालाई असर पार्छ । खुलमखुल्ला आलु–प्याजको व्यापारजस्तो गरी मेडिकल कलेज खोल्नलाई नियन्त्रण गरेको छ । राम्रो डाक्टर उत्पादन गराउने, जनताले सस्तो र सुलभ रूपमा उपचार पाउनेगरी मेडिकल कलेजहरूलाई नियमन गर्नुपर्छ । यो डा. केसीको मात्र भनाइ होइन, माथेमा कार्यदलको निचोड हो । डा. केसीको सत्याग्रह हो । जनसंख्या, बिरामीको चाप, भौगोलिक सन्तुलनको आधारमा मेडिकल कलेज नभएका स्थानमा मेडिकल कलेज खोल्न प्रोत्साहन दिने प्रावधान छ ।

विश्वविद्यालयहरूले मेडिकल कलेजको नियमन गर्न सक्नेगरी मात्र सम्बन्धन दिन पाउने प्रावधान छ । त्रिवि र केयुले सम्बन्धन दिएका मेडिकल कलेजहरूको नियमन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा थप सम्बन्धन दिन रोक लगाएको छ । सम्बन्धन दिएका मेडिकल कलेजमध्ये जनकपुरस्थित जानकी मेडिकल कलेजको कक्षा हुन नसकेको, कर्मचारीले वर्षौंदेखि तलब पाउन नसकेको स्थिति छ । तर सम्बन्धित विश्वविद्यालय, मेडिकल काउन्सिल, स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालय नियमनकारी निकायहरू चुप छन् । अन्य कतिपयमा पनि शैक्षिक स्तर न्यून छ । आवश्यक मात्रामा बिरामी पाउँदैनन् । तर त्यतातिर नियमनकारी निकायले हेर्दैनन् ।

अध्यादेश, विधेयकको प्रक्रिया
माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा डा. भगवान कोइराला संयोजक रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोगले ०७३ वैशाखमा विधेयकको मस्यौदा सरकारलाई बुझायो । साउन ११ गते राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भयो । त्यही भदौ २९ गते शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले संसद्‌मा पेस गरे ।

पहिले विधेयक र पछि अध्यादेश टेबुल गर्दा सरकार सहमत भई दर्ता गरेकोमा सरकारले उक्त अध्यादेशमा संशोधन गर्नु उचित होइन । प्रतिस्थापन विधेयक भनी सरकारले नयाँ संशोधन गर्ने होइन । संसद्‌मा पेस भइसकेपछि अध्यादेश पेस गर्ने बाहेक विपक्षी दल र सरकारमा नरहेका अन्य दल तथा स्वतन्त्र सांसदले संशोधन दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ । छलफलको क्रममा सत्तारुढ दलका सांसदले समेत संशोधन दर्ता गराउन सक्छन् ।

अध्यादेशमा सरकारले संशोधन गरी प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेको सम्बन्धमा डा. केसीले जे भन्यो, त्यो पारित गर्ने होइन । सार्वभौम संसद्को अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा उठेको देखियो । सरकारले एकपटक आफैं सहमत भई कुनै विवाद ननिकाली पेस गरेको विधेयक र पछि अध्यादेशको रूपमा पेस गरेकोमा संशोधन आवश्यक देखेमा विपक्षी दल, अन्य दल र स्वतन्त्र सांसदले संशोधन सुझाव पेस गर्ने हो, सरकारले होइन । दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूले संसद् चलाउने हो । सार्वभौम सांसदको अधिकार दलहरूबाट प्रयोग हुन्छ । प्रत्येक विधेयकमा दलका सांसदले स्वतन्त्र भएर मत दिन पाउँदैनन् । जतिसुकै सार्वभौमको नाम दिए पनि दलको ह्विपमा सांसद चल्नुपर्छ । ह्विप उल्लंघन गर्न पाइँदैन । यसर्थ सार्वभौम संसद्को अधिकार हनन भएको छैन ।

खोलो उल्टो बगिरहेछ
मेडिकल कलेजलाई काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म सम्बन्धन नदिने प्रावधानले एमालेको प्रस्तावित मनमोहन स्मृति मेडिकल कलेजलाई धराशायी बनाउन लागियो । सहकारीको नाममा खुलेको अस्पताल र एमालेका नेताहरूको लगानी रहेको प्रस्तावित कलेज मर्न लाग्यो भन्ने उनीहरूको पीर हो । कांग्रेसले खोल्दा विरोध नगर्ने कम्युनिस्टले खोल्दा विरोध किन भन्ने प्रश्न उठाइएको छ । कम्युनिष्ट भनिने, समाजवादी भनिने दलहरूले निजी होइन, सरकारी मेडिकल कलेज बढाउनेतिर लाग्नुपर्ने हो । तर खोलो उल्टो बगिरहेको छ । सत्तारुढ दल बी एन्ड सी झापा र मनमोहन स्मृति मेडिकल कलेज, काठमाडौंले सम्बन्धन पाएमा डा. केसीका अन्य माग वा चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सहमत हुने स्थिति छ ।

नाफा कमाउने मात्र नसोचौँ
मेडिकल कलेज भनेको सुन तस्करीभन्दा पनि निरापद व्यापार हो । सुन तस्करीमा कति झमेला आउँदो रहेछ भन्ने त तत्कालीन डीआईजी नवराज सिलवालले पक्रेको ५५ किलो सुन, सनम शाक्य हत्या लगायत घटनाबाट पुष्टि भइसकेको छ । तर यो मेडिकल कलेज व्यापार भनेको एकपटक सम्बन्धन पाइसकेपछि सुन, लागूऔषध तस्करीभन्दा पनि नाफामूलक छ ।

नेपालमा एकपटक मेडिकल कलेज खोलेपछि वर्षैपिच्छे पढाउने सिट निर्धारणमा, वर्ष–वर्षमा हुने निरीक्षणमा, भारतबाट खडेबाबा फ्याकल्टी ल्याएर मेडिकल र विश्वविद्यालयको जाँच टोलीलाई देखाएर तथा खल्ती भरिदिएर मनसायपत्र लिनेदेखि सम्बन्धन पाउने, सिट बढाउन पाउने सबै काम हुन्छ । एकजना विद्यार्थीबाट पहिले–पहिले १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी फी लिइन्थ्यो । डा. केसीको अनशनले घटाएर लगभग ५० लाख लिन थालिएको छ ।

पूर्वाधार र फ्याकल्टीबिना १५० सम्म विद्यार्थी पढाउन प्राइभेट मेडिकल कलेजलाई अनुमति दिइयो । जबकि त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज क्याम्पसमा भने ३/४ दोब्बर फ्याकल्टी भएर पनि पूर्वाधार नभएर, सरकारले बजेट नदिएर एमबीबीएसमा अहिले ७६ जना विद्यार्थी पढाइन्छ । बीडीएस सञ्चालन गरिएकै छैन । सरकारी बीपी कोइराला प्रतिष्ठान धरानमा पनि ३ दोब्बर फ्याकल्टी भएर पनि प्राइभेट कलेजसरह सिट दिइने गरेको छ ।

एक विद्यार्थीबाट ५० लाखमात्र उठाए पनि १५० सम्म विद्यार्थी पढाउने मडिकल कलेजले शिक्षा मन्त्रालयबाट मनसायपत्र र विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिन एक पटकका लागि ४०/५० करोड खर्च गर्न सक्छन् । हो, नियमनकारी निकाय तलदेखि माथिसम्म यही करोड–करोडको चास्नीमा डुबेको छ । अनि मेडिकल कलेज खोल्न के–के पूर्वाधार चाहिन्छ ? केको फ्याकल्टी चाहिन्छ ? डा. केसीले भनेझैं मेडिकल माफियाले सबैलाई किनेका छन् ।

कति मेडिकल कलेज छन् ?
काठमाडौंमा अब टोल–टोलमा मेडिकल कलेज खुल्ने अवस्था आउने भयो । अहिले त्रिवि अन्तर्गत १०, केयु अन्तर्गत ११, धरान, वीर र पाटन गरी ३ प्रतिष्ठानसमेत २४ वटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा छन् । राजधानी उपत्यकामा ७ वटा मेडिकल कलेज छन् भने धुलिखेलमा १ समेत आसपासमा ८ वटा सञ्चालनमा छन् ।

मेडिकल कलेज बाहेक राजधानीमा नर्भिक, बी एन्ड बी, ग्रान्डी लगायत अन्य ठूला र महंँगासमेत अस्पताल सञ्चालनमा छन् । कतिपय ठूला भनिएका थुप्रै अस्पताल सर्वसाधारणको पहुँच बाहिर छन् । देशभित्रै सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरू हुँदाहुँदै हाम्रा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सांसद लगायत सरकारी ढुकुटीबाट खर्च पाउने नेता र उच्च पदाधिकारीहरू अमेरिका, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, भारत लगायत विदेशमा उपचार गर्न जान्छन् ।

मेडिकल कलेज खुला गर्न मरिमेट्ने नेताहरूले नेपालमा उपचार किन गराउँदैनन् ? यो गलत शैली रोक्नुपर्छ । नेपाललाई मेडिकल हब बनाउने हो भने आफू किन विदेशमा उपचार गर्न जाने ? विदेशमा उपचार गराउन सरकारी रकम नदिने कानुनमा व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

२ वर्ष अघिसम्म १,६०० विद्यार्थी मेडिकल पढ्न विदेश जान्थे । विदेशमा एमबीबीएस र एमडी पढ्न जान पनि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने पद्धति लागू भएपछि गतवर्ष ४६० विद्यार्थी विदेश पढ्न गए । त्यति नै विद्यार्थी भारतबाट नेपालमा पढ्न आएका छन् ।

निकास
मूल अध्यादेशलाई यथावत रूपमा पारित गरिए डा. केसीको माग पूरा हुन्छ । सिर्फ त्यो अध्यादेशमा छात्रवृत्तिमा एमडी पढेपछि २ वर्ष सरकारी सेवा गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको अधिकारमा केही थप गर्नुपर्छ । आयोगले ख्याति प्राप्त विज्ञ समूहबाट जाँचपडताल गराएर उपयुक्त ठहराएमा एक पटकका लागि बढीमा २ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनसक्ने प्रावधान राखिएमा अहिलेको निकास खुल्छ ।

सत्तासीनहरूको इच्छा पूरा हुन्छ । डा. केसीले पनि हठ छाडिदिनुपर्छ, ठूलो उपलब्धिका लागि । जसरी माउसुलीले संकटकालमा ज्यान बचाउन पुच्छर छाडेर भाग्छ, त्यस्तै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउन सानो त्याग गर्नु समयोचित हुन्छ । कसैको हार र कसैको जित हुँदैन ।

कार्की विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।