आसन पाए, शासन पाएनन्

प्रदेश सरकारहरू खासमा झोलुंगोमा हालिएको शिशुझैं हल्लिएका छन् । केन्द्रले झोलुंगो हल्लाउँदै आफैंतिर शक्ति खिच्न थालिसकेको छ ।

वर्तमान सरकारले संघीयता साबित गर्ने कार्यादेश पाएको हो तर उसलाई त्यो एउटा जिम्मेवारीभन्दा पनि केन्द्रतिरै अधिकार खिच्ने अवसर पाएजस्तो भएको छ । झोलुंगोमै शिशु राखिरहेसम्म जति धकेले पनि आफैंतिर फर्केर आउँछ ।

प्रदेशको संरचना अस्तित्वमा आएदेखि बजेट विनियोजन र कर्मचारी परिचालनमा संघीय सरकारले आनाकानी गर्दै आएको थियो । पछिल्लोपटक प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाउने गरी अधिकांश विभाग र निकाय आफूमातहत राख्ने निर्णय भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले भर्खरै संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहको सांगठनिक संरचना अनुमोदन गरेर अहिले कायम संरचनामध्ये केही क्षेत्रीय कार्यालय, तालिम केन्द्र, डिभिजन कार्यालय, अञ्चल र जिल्ला अस्पतालजस्ता थोरै निकाय प्रदेशलाई दिएको छ । प्रदेशमा राख्ने भनिएका महत्त्वपूर्ण निकाय र विभाग संघ सरकारमातहत रहने भएका छन् । निजामती कर्मचारीको ठूलो हिस्सा केन्द्रमै रहनेछ । न्यायालय र संघीय संसद्का कर्मचारीको दायित्व संघीय सरकारकै हुनेछ । संघ सरकारको यो निर्णयबाट प्रदेशका कतिपय मन्त्रालय विभागविहीन बनेका छन् ।

तत्कालीन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी नेतृत्वको कार्यदलले केन्द्रमा १६ मन्त्रालय, ३१ विभाग र ४ विभागस्तरका निकाय राख्न सुझाएको थियो । नयाँ निर्णयपछि भने केन्द्रमा ५३ विभाग र विभिन्न संवैधानिक निकाय हुने भएका छन् । कर्मचारी संख्या बढेर ४५ हजारभन्दा बढी पुग्ने भएको छ । यस निर्णयबाट प्रदेशमा रहने भनिएका करिब १५ हजार कर्मचारी संख्या काटिएको छ ।

संघीय प्रशासनिक पुन:संरचना समितिको सिफारिसबमोजिम प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय कायम गरिएका थिए । तीमध्ये मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय संघ सरकारको पछिल्लो निर्णयबाट विभागविहीन बनाइएका छन् । जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकायजस्ता कार्यालय केन्द्रीय सरकारअन्तर्गत रहनेछन् । संविधानमा प्रदेशको अधिकार सूचीअन्तर्गत प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षा राखिए पनि त्यसको अभ्यास प्रदेशले गर्न नपाउने देखिएको छ ।

संघीयताको मर्म राज्यको शक्ति र स्रोतमा नागरिकको पहुँच सहज र सुगम बनाउनु हो । यसका लागि स्थानीय तह र प्रदेशबाट नागरिकले सेवासुविधा पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ तर राजनीतिक नेतृत्व र उच्चपदस्थ कर्मचारीमा प्रदेशलाई परपर धकेल्ने प्रपञ्च प्रस्ट हुन थालेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहका लागि संविधानमै तोकिएका अधिकार खोसिँदै छन् । प्रदेश र स्थानीय तह आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेका विभाग/निकाय सञ्चालन गर्न अक्षम भए भने केन्द्र सरकारले सहजीकरण गरिदिने हो, सुदृढ बनाउन आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउने हो, अधिकार खोस्ने होइन । काठमाडौंमै बढी अधिकार केन्द्रित भएकैले संघीयतामा जानुपरेको होइन र ?