जीवन्त छ लोकतन्त्र

उनको दम्भी स्वभाव र केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण संविधानत: संघीय संरचनामा सञ्चालित मुलुकमा समेत सबै राजनीतिक पदाधिकारीलाई उनी आफ्नो आश्रित ठान्छन् । यो तथ्य उनकै दलबाट निर्वाचित विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेका छन् । यसकारण केन्द्र र राज्य बीचको सम्बन्ध विवादित हुने सम्भावना पनि बढेको छ ।

सत्तापक्षमा दुई तिहाइभन्दा बढी मत भएको सरकारको आडमा ओलीले संवैधानिक मान्यतासमेत लत्याएका छन् । समावेशीकरणको सन्दर्भमा उनको दुराभाव र संविधानले वर्जित गरेको पूर्वसरकारी पदाधिकारीलाई राजदूतमा नियुक्ति गर्ने उनको चालले यही बुझाउँछ । ओलीप्रतिको आस्था उनका आफ्नै दलका सांसदमा समेत डगमगाएको तथ्य सरकारी निर्णयहरूको संसद््मा विरोध नगर्नु भनी पार्टी बैठकमा दिएको निर्देशनले पुष्टि गर्छ । त्यस्तै सडकमा हुने विरोधको प्रतिकार गर्न उनले कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुले स्थितिको गम्भीरता बुझाउँछ ।

जनताको चाहना र अपेक्षा जनमतको आधार हुने गर्छ । राज्यशक्तिको आडमा जबर्जस्ती चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने अहंकारले होइन । ओलीको पछिल्लो व्यवहारले उनीप्रति जनविश्वास पातलिंँदैछ । नेपाली राजनीतिज्ञको बगालमा छुट्टै पहिचान लिएर अग्ला देखिएका ओली एकाएक पुड्को हुनपुग्नु शुभलक्षण होइन ।

डा. गोविन्द केसीको आमरण अनशनसितै चिकित्सा शिक्षा विधेयकको बल्भिँmदो प्रकरणमा निर्णय संसद्ले गर्छ, सडकले होइन भन्ने सत्तापक्षको दाबी लोकतान्त्रिक पद्धतिमा अन्यथा हुँदैन, निर्विवाद हुन्छ । तर सार्वभौम संसद्काे अधिकार एक व्यक्तिको अनशनले खोस्न मिल्दैन भन्ने तर्क गर्ने बुजु्रक सांसदहरूलाई त्यो हैसियतमा पुर्‍याउने मतदाता सार्वभौम हुन् कि होइनन् भनी संविधानको प्रस्तावनामा ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता’ भनी गरिएको उल्लेख मनन गर्ने विवेक पलाओस् भन्नुपरेको छ । सत्तापक्षलाई अल्पमतमै भए पनि मर्यादित प्रतिपक्ष पनि छ भनी सचेत गर्नुपरेको छ ।

प्रतिपक्षको दबिएको स्वरको प्रतिध्वनि (इको) सडकमा विस्फोट भएको छ र सरकार क्रमश: एक्लिँदैछ । नेताहरूले हाम्रो इतिहासमा कतिपय कालजयी निर्णयहरू सडकबाटै भएको तथ्य बिर्सनु हुँदैन । त्यसैले डा. केसीको चिकित्सा शिक्षामा विद्यार्थीको पहुँच शुलभ हुनुपर्छ, चिकित्सा शिक्षण अस्पताल संघीयताकै मर्म अनुसार काठमाडौं केन्द्रितमात्र हुनुहँुदैन भन्ने मागबारे संसद्ले त्यसबारे ‘जनताको प्रतिक्रिया’ लिनै पर्दैन, दिनानुदिनको सडक आन्दोलनले स्पष्ट गरेको छ ।

सरकार र ओलीले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष के भने निर्दाेष जनतामाथि कहर, आलोचकप्रति असहिष्णुता र विपक्षीको मानमर्दनले उनलाई शक्तिशाली होइन, शक्तिहीन बनाउँछ । शक्तिका उपासकहरूले अपनाउने दमन नीति नैतिक स्खलनसितै राजनीतिक अस्थिरताको मुहान हुन्छ । नियन्त्रण र प्रतिशोधले स्थिरता र स्थायित्वको कामना गर्न सक्दैन । कथंकदाचित जनताको शान्तिपूर्ण विरोध बढ्दै गए समझदारी र सम्झौताद्वारा स्थिति व्यवस्थापन गर्न नसकिए सरकारवादी निकायहरूले समेत राजनीतिक नेतृत्वको साथ छाड्ने सम्भावना बढ्दै जानेछ । सरकारको निर्णयहरू विपरीत सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सरकारले मातहतका निकायहरूको सक्रियताद्वारा समाज कल्याणको पक्षमा न्यूनतम संलग्नता देखाई सामाजिक मुद्दाको सकारात्मक सम्बोधन गरेर अघि बढ्नु अपेक्षित हुन्छ । तर व्यवहारमा जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद््मा समेत सामाजिक मुद्दाको कुनै महत्ता रहेन । संख्यात्मक दृष्टिले अल्पमतमा रहेका प्रतिपक्षले उठाएका प्रसंग ओँठे जवाफमै टार्न खोज्नु संसदीय आचरण विपरीतको व्यवहार हुन्छ ।

ओलीको अनुभव र व्यवहार अनुसार जसरी उनले आफ्ना दुवै शक्तिशाली मित्रराष्ट्रहरूसित सहयोग, सहमति र समझदारीका लागि संवाद र सम्पर्कद्वारा सम्बन्ध अनुकूल तुल्याए, घरेलु सन्दर्भमा पनि जनताको विश्वास जितेका शक्तिशाली नेताको हैसियतले आफ्नो व्यक्तिगत नेतृत्व र पार्टीकै भविष्यको निम्ति निर्दिष्ट धारणा बनाएर सामाजिक विचलनको कारण खोजी त्यसको औचित्यपूर्ण निदान गर्न सार्थक हुनेछ । सामाजिक समस्या कहिल्यै पूर्णतया समाधान गर्न सकिंँदैन भन्ने तथ्य सर्वविदित छ । तर त्यसको सफलतम व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

सर्वशक्तिमान ओलीले चाहे यो गर्न सक्छन् । गंगामाया अधिकारीलाई न्याय दिन हत्याको अभियोग लागेका व्यक्ति नेपालबाट उत्तरी आयरल्यान्ड पलायन भएकोले परराष्ट्र मन्त्रालयको सक्रियतामार्फत अभियुक्तलाई नेपाल झिकाउन सक्छन् । यस कार्यले गंगामायाको मातृत्व क्रन्दनको मर्यादा राख्न सकिन्छ । सामाजिक न्यायप्रति जनआस्था बढ्न सक्छ । अन्यथा अनशन बस्ने र तोड्ने सिलसिलाले मात्र निरन्तरता पाउनेछ ।

डा. केसीको माग कुनै उक्साहटको कारण नभई सामाजिक न्यायकै निम्ति गरिएको संघर्षको अर्काे पक्ष हो । उनको माग पुरा गर्न उनीसित सरकारले १४ औं पटकको आमरण अनशन तोडाउन पटक–पटक गरेका सम्झौता अनुसारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरे पुग्छ । कार्यान्वयनको पक्षमा आउने बाधा–अडचन चिर्न सरोकारवाला पक्षबीच संवादद्वारा पुन: सहमतिमा पुग्न सकिन्छ । यस अघिको सरकारले सम्झौता गरेका भन्दै विद्यमान सरकार पन्छिन मिल्दैन । तर समस्या के भने लोकतान्त्रिक भनिएको मुलुकमा एक जना निस्वार्थ चिकित्सकले एउटै मुद्दामा १५ औंपटक आमरण अनशन बस्नुपर्ने अवस्था आउनु र यस अवधिमा गठन भएका विभिन्न सरकारले सम्झौता गर्दै तोड्नुलाई हामी कस्तो लोकतन्त्रमा बाँचेका छौं भनी पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ । गंगामाया र गोविन्द केसीको संघर्ष निमुखा र गरिब जनताको प्रतिनिधि संघर्ष हो । यो उपेक्षित नहोस् ।

तर यो शालिन अपेक्षा मात्र हो । संविधान अनुसार कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अतिमर्यादित पदमा आसिन ओलीले सरकारी निवास बालुवाटारमा चिकित्सक संघका पदाधिकारीसित डा. केसीलाई ‘मर्न नदिनुस्, बचाउनुस्’ भनी यो तपाईहरूको पेसागत कर्तव्य हुन्छ भनेजसरी ‘दोटुक’ जवाफ दिनुले उनको मानवीय मूल्यप्रतिको संवेदनहीनता मात्र नभई उनीबाट सामान्य शिष्टाचारको अपेक्षा गर्नुसमेत अवाञ्छित भएको छ ।

उनको यो हैकमवादी प्रवृत्ति र पदीय दम्भ जनताले तिरेको कर खाने प्राध्यापकले आफ्नो काम गरुन् भन्ने आशयको डा. केसीविरुद्ध उछितो काढ्नुबाट स्पष्ट हुन्छ । तर जनताले तिरेको करबाट प्राध्यापकको मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीको पनि भरणपोषण हुन्छ र ओली लगायत विशिष्ट कहलाइएकाहरूको चोला नउठुन्जेल औषधि–उपचार खर्चसमेत जनताको तिरोले व्यहोर्छ भनी बिर्सनु हुँदैन । त्यस्तै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा प्राध्यापक कुलप्रसाद कोइरालालाई जुन निकृष्ट व्यवहार गर्दै अपमानित गरियो, एक मर्यादित नागरिकमाथि प्रतिशोधात्मक व्यभिचार हुनु भत्र्सनायोग्य मात्र हुन्छ ।

यो संविधानले संरक्षित नागरिक अधिकारमाथि ओलीको ‘अपरेसनल कोड’को विसंगतिपूर्ण हस्तक्षेपलाई साधारण चुक भन्न मिल्दैन । अनाहकमा यस्ता अप्रासंगिक व्यवहारले विरोधीलाई एकजुट हुने अवसर जुटाउनेभन्दा अरू कुनै औचित्यपूर्ण निष्कर्ष निकाल्न सकिंँदैन । विरोधी तथा आन्दोलित समुदायलाई तह लगाउने सन्दर्भमा राज्यआतंक बढेमा कूटनीतिक तहमा समेत सरकार एक्लिन सक्छ । निहित स्वार्थका लागि अस्पतालबाटै चिकित्सकको अपहरण गरी गृह मन्त्रालय पुर्‍याई धम्की दिएको जस्तो क्रियाकलापले सरकारको साख गिर्दैछ ।

सामान्य अवस्थामा पनि सरकारले औचित्यहीन निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर आफैं झिँझो निम्त्याएको छ, अनाहकमा जनता भड्काएको छ । निषेधित क्षेत्र घोषणाले सरकार सुव्यवस्थित तथा सुशासित हुने होइन । यसले त नागरिक स्वतन्त्रतालाई नियमित होइन, नियन्त्रित गर्ने पूर्वाभ्यास गरेको छ ।

यसको तात्पर्य सरकार अधीनस्थ हुनु नै जनताको कर्तव्य हुने सन्देश प्रवाहित गर्नु रहेको छ । तर नागरिक अधिकारको उपहास गर्नु जनतालाई अझै रैती सम्झने भुल हुनेछ । आजका शक्तिसम्पन्न नेताहरूले आफ्ना जन्मकुण्डली नबिर्सुन् । ओलीले राज्य र जनता वा सरकार र नागरिक बीचको सम्बन्धलाई कसरी समायोजन गरी अन्तरविरोधको संवादद्वारा समाधान गर्न सकिन्छ भनी संसद्मा प्रतिपक्षको विश्वास जित्ने पहल गर्नु उचित हुन्छ । प्रतिकार तथा थुनछेक नीतिले विरोध बढाउने मात्र नभई द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ ।

सरकार माथेमा आयोगको सिफारिस हुबहु लागू गर्न सकिंँदैन भन्ने अडानमा छ । यो स्थिति लम्बिए दलीय संगठनको संरचनात्मक ढाँचा राष्ट्रिय मुद्दाहरूबाट प्रभावित नहोला भन्न सकिंँदैन । सामाजिक मुद्दासितै डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि समय छँदै माग सम्बोधन गरी व्यवस्थापन गर्नसके जनताको विश्वास बढ्नेछ र सरकार एवं संविधान विरोधीले समेत त्यसको उपयोग गर्ने अवसर पाउने छैनन् ।

ओलीले लोकतन्त्र मास्दैछन् भनी समाजमा आशंका बढेको छ । तर विद्यमान आन्दोलनको वेगले सत्ताको अनुदारवादी अनुहार च्यातिनेछ । यो पक्कै छ । लोकतन्त्रको जीवनन्तता यसैमा निर्भर गर्छ । काठमाडौंका अस्पताल तथा सडकका साथै मुलुकको विभिन्न जिल्लामा निस्केका जुलुसका लस्कर अनि सामाजिक सञ्जालमा निरन्तरको आलोचनात्मक टिप्पणीले पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिका कतिपय कमी–कमजोरी र नेतृत्वको दुराशय बाबजुद मुलुकमा लोकतन्त्र जीवन्त रहेको सन्देश प्रवाहित भएको छ ।

त्यसैले जनताको स्वतन्त्रता कुञ्जिने कुनै पनि सरकारी प्रयत्न संसद् र सडकको दबाब र प्रतिवादबाट पराजित हुने निश्चित छ । कदाचित् यसो हुन नसके मात्र नेपालमा अधिनायकवाद फस्टाएको बुझ्नुपर्ने हुन्छ । तर लोकतन्त्र जनताको संघर्षकै उपज भएको तथ्य नबिर्साैं । त्यसैले लोकतन्त्र जनताद्वारा नै संरक्षित हुन्छ, सत्ताधारी शासकको फेरिएको रङद्वारा होइन ।