जीवन्त छ लोकतन्त्र

लोकतन्त्र जनताद्वारा नै संरक्षित हुन्छ, सत्ताधारी शासकको फेरिएको रङद्वारा होइन ।
ध्रुव कुमार

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री भएपछि आफूलाई ‘जनताको सेवक’ भनेका केपी ओली केही समययता संसद्, सडक र समाजमा आलोचित छन् । उनी माफियामुखी भएको र त्यही अनुसार संसद्मा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न खोजेको आरोप लागेको छ । उनको क्रियाकलापप्रति जनगुनासो बढ्दैछ । ओली सत्तारुढ भएको ६ महिना पनि नपुग्दै निन्दनीय हुनु अरूभन्दा उनको बहुमतीय दम्भ र सामाजिक मुद्दाप्रति उपेक्षित भावभंगिमा र निष्क्रियता मुख्य कारण भएको छ ।

उनको दम्भी स्वभाव र केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण संविधानत: संघीय संरचनामा सञ्चालित मुलुकमा समेत सबै राजनीतिक पदाधिकारीलाई उनी आफ्नो आश्रित ठान्छन् । यो तथ्य उनकै दलबाट निर्वाचित विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेका छन् । यसकारण केन्द्र र राज्य बीचको सम्बन्ध विवादित हुने सम्भावना पनि बढेको छ ।

सत्तापक्षमा दुई तिहाइभन्दा बढी मत भएको सरकारको आडमा ओलीले संवैधानिक मान्यतासमेत लत्याएका छन् । समावेशीकरणको सन्दर्भमा उनको दुराभाव र संविधानले वर्जित गरेको पूर्वसरकारी पदाधिकारीलाई राजदूतमा नियुक्ति गर्ने उनको चालले यही बुझाउँछ । ओलीप्रतिको आस्था उनका आफ्नै दलका सांसदमा समेत डगमगाएको तथ्य सरकारी निर्णयहरूको संसद््मा विरोध नगर्नु भनी पार्टी बैठकमा दिएको निर्देशनले पुष्टि गर्छ । त्यस्तै सडकमा हुने विरोधको प्रतिकार गर्न उनले कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुले स्थितिको गम्भीरता बुझाउँछ ।

Yamaha

जनताको चाहना र अपेक्षा जनमतको आधार हुने गर्छ । राज्यशक्तिको आडमा जबर्जस्ती चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने अहंकारले होइन । ओलीको पछिल्लो व्यवहारले उनीप्रति जनविश्वास पातलिंँदैछ । नेपाली राजनीतिज्ञको बगालमा छुट्टै पहिचान लिएर अग्ला देखिएका ओली एकाएक पुड्को हुनपुग्नु शुभलक्षण होइन ।

डा. गोविन्द केसीको आमरण अनशनसितै चिकित्सा शिक्षा विधेयकको बल्भिँmदो प्रकरणमा निर्णय संसद्ले गर्छ, सडकले होइन भन्ने सत्तापक्षको दाबी लोकतान्त्रिक पद्धतिमा अन्यथा हुँदैन, निर्विवाद हुन्छ । तर सार्वभौम संसद्काे अधिकार एक व्यक्तिको अनशनले खोस्न मिल्दैन भन्ने तर्क गर्ने बुजु्रक सांसदहरूलाई त्यो हैसियतमा पुर्‍याउने मतदाता सार्वभौम हुन् कि होइनन् भनी संविधानको प्रस्तावनामा ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता’ भनी गरिएको उल्लेख मनन गर्ने विवेक पलाओस् भन्नुपरेको छ । सत्तापक्षलाई अल्पमतमै भए पनि मर्यादित प्रतिपक्ष पनि छ भनी सचेत गर्नुपरेको छ ।

प्रतिपक्षको दबिएको स्वरको प्रतिध्वनि (इको) सडकमा विस्फोट भएको छ र सरकार क्रमश: एक्लिँदैछ । नेताहरूले हाम्रो इतिहासमा कतिपय कालजयी निर्णयहरू सडकबाटै भएको तथ्य बिर्सनु हुँदैन । त्यसैले डा. केसीको चिकित्सा शिक्षामा विद्यार्थीको पहुँच शुलभ हुनुपर्छ, चिकित्सा शिक्षण अस्पताल संघीयताकै मर्म अनुसार काठमाडौं केन्द्रितमात्र हुनुहँुदैन भन्ने मागबारे संसद्ले त्यसबारे ‘जनताको प्रतिक्रिया’ लिनै पर्दैन, दिनानुदिनको सडक आन्दोलनले स्पष्ट गरेको छ ।

सरकार र ओलीले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष के भने निर्दाेष जनतामाथि कहर, आलोचकप्रति असहिष्णुता र विपक्षीको मानमर्दनले उनलाई शक्तिशाली होइन, शक्तिहीन बनाउँछ । शक्तिका उपासकहरूले अपनाउने दमन नीति नैतिक स्खलनसितै राजनीतिक अस्थिरताको मुहान हुन्छ । नियन्त्रण र प्रतिशोधले स्थिरता र स्थायित्वको कामना गर्न सक्दैन । कथंकदाचित जनताको शान्तिपूर्ण विरोध बढ्दै गए समझदारी र सम्झौताद्वारा स्थिति व्यवस्थापन गर्न नसकिए सरकारवादी निकायहरूले समेत राजनीतिक नेतृत्वको साथ छाड्ने सम्भावना बढ्दै जानेछ । सरकारको निर्णयहरू विपरीत सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सरकारले मातहतका निकायहरूको सक्रियताद्वारा समाज कल्याणको पक्षमा न्यूनतम संलग्नता देखाई सामाजिक मुद्दाको सकारात्मक सम्बोधन गरेर अघि बढ्नु अपेक्षित हुन्छ । तर व्यवहारमा जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद््मा समेत सामाजिक मुद्दाको कुनै महत्ता रहेन । संख्यात्मक दृष्टिले अल्पमतमा रहेका प्रतिपक्षले उठाएका प्रसंग ओँठे जवाफमै टार्न खोज्नु संसदीय आचरण विपरीतको व्यवहार हुन्छ ।

ओलीको अनुभव र व्यवहार अनुसार जसरी उनले आफ्ना दुवै शक्तिशाली मित्रराष्ट्रहरूसित सहयोग, सहमति र समझदारीका लागि संवाद र सम्पर्कद्वारा सम्बन्ध अनुकूल तुल्याए, घरेलु सन्दर्भमा पनि जनताको विश्वास जितेका शक्तिशाली नेताको हैसियतले आफ्नो व्यक्तिगत नेतृत्व र पार्टीकै भविष्यको निम्ति निर्दिष्ट धारणा बनाएर सामाजिक विचलनको कारण खोजी त्यसको औचित्यपूर्ण निदान गर्न सार्थक हुनेछ । सामाजिक समस्या कहिल्यै पूर्णतया समाधान गर्न सकिंँदैन भन्ने तथ्य सर्वविदित छ । तर त्यसको सफलतम व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

सर्वशक्तिमान ओलीले चाहे यो गर्न सक्छन् । गंगामाया अधिकारीलाई न्याय दिन हत्याको अभियोग लागेका व्यक्ति नेपालबाट उत्तरी आयरल्यान्ड पलायन भएकोले परराष्ट्र मन्त्रालयको सक्रियतामार्फत अभियुक्तलाई नेपाल झिकाउन सक्छन् । यस कार्यले गंगामायाको मातृत्व क्रन्दनको मर्यादा राख्न सकिन्छ । सामाजिक न्यायप्रति जनआस्था बढ्न सक्छ । अन्यथा अनशन बस्ने र तोड्ने सिलसिलाले मात्र निरन्तरता पाउनेछ ।

डा. केसीको माग कुनै उक्साहटको कारण नभई सामाजिक न्यायकै निम्ति गरिएको संघर्षको अर्काे पक्ष हो । उनको माग पुरा गर्न उनीसित सरकारले १४ औं पटकको आमरण अनशन तोडाउन पटक–पटक गरेका सम्झौता अनुसारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरे पुग्छ । कार्यान्वयनको पक्षमा आउने बाधा–अडचन चिर्न सरोकारवाला पक्षबीच संवादद्वारा पुन: सहमतिमा पुग्न सकिन्छ । यस अघिको सरकारले सम्झौता गरेका भन्दै विद्यमान सरकार पन्छिन मिल्दैन । तर समस्या के भने लोकतान्त्रिक भनिएको मुलुकमा एक जना निस्वार्थ चिकित्सकले एउटै मुद्दामा १५ औंपटक आमरण अनशन बस्नुपर्ने अवस्था आउनु र यस अवधिमा गठन भएका विभिन्न सरकारले सम्झौता गर्दै तोड्नुलाई हामी कस्तो लोकतन्त्रमा बाँचेका छौं भनी पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ । गंगामाया र गोविन्द केसीको संघर्ष निमुखा र गरिब जनताको प्रतिनिधि संघर्ष हो । यो उपेक्षित नहोस् ।

तर यो शालिन अपेक्षा मात्र हो । संविधान अनुसार कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अतिमर्यादित पदमा आसिन ओलीले सरकारी निवास बालुवाटारमा चिकित्सक संघका पदाधिकारीसित डा. केसीलाई ‘मर्न नदिनुस्, बचाउनुस्’ भनी यो तपाईहरूको पेसागत कर्तव्य हुन्छ भनेजसरी ‘दोटुक’ जवाफ दिनुले उनको मानवीय मूल्यप्रतिको संवेदनहीनता मात्र नभई उनीबाट सामान्य शिष्टाचारको अपेक्षा गर्नुसमेत अवाञ्छित भएको छ ।

उनको यो हैकमवादी प्रवृत्ति र पदीय दम्भ जनताले तिरेको कर खाने प्राध्यापकले आफ्नो काम गरुन् भन्ने आशयको डा. केसीविरुद्ध उछितो काढ्नुबाट स्पष्ट हुन्छ । तर जनताले तिरेको करबाट प्राध्यापकको मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीको पनि भरणपोषण हुन्छ र ओली लगायत विशिष्ट कहलाइएकाहरूको चोला नउठुन्जेल औषधि–उपचार खर्चसमेत जनताको तिरोले व्यहोर्छ भनी बिर्सनु हुँदैन । त्यस्तै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा प्राध्यापक कुलप्रसाद कोइरालालाई जुन निकृष्ट व्यवहार गर्दै अपमानित गरियो, एक मर्यादित नागरिकमाथि प्रतिशोधात्मक व्यभिचार हुनु भत्र्सनायोग्य मात्र हुन्छ ।

यो संविधानले संरक्षित नागरिक अधिकारमाथि ओलीको ‘अपरेसनल कोड’को विसंगतिपूर्ण हस्तक्षेपलाई साधारण चुक भन्न मिल्दैन । अनाहकमा यस्ता अप्रासंगिक व्यवहारले विरोधीलाई एकजुट हुने अवसर जुटाउनेभन्दा अरू कुनै औचित्यपूर्ण निष्कर्ष निकाल्न सकिंँदैन । विरोधी तथा आन्दोलित समुदायलाई तह लगाउने सन्दर्भमा राज्यआतंक बढेमा कूटनीतिक तहमा समेत सरकार एक्लिन सक्छ । निहित स्वार्थका लागि अस्पतालबाटै चिकित्सकको अपहरण गरी गृह मन्त्रालय पुर्‍याई धम्की दिएको जस्तो क्रियाकलापले सरकारको साख गिर्दैछ ।

सामान्य अवस्थामा पनि सरकारले औचित्यहीन निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर आफैं झिँझो निम्त्याएको छ, अनाहकमा जनता भड्काएको छ । निषेधित क्षेत्र घोषणाले सरकार सुव्यवस्थित तथा सुशासित हुने होइन । यसले त नागरिक स्वतन्त्रतालाई नियमित होइन, नियन्त्रित गर्ने पूर्वाभ्यास गरेको छ ।

यसको तात्पर्य सरकार अधीनस्थ हुनु नै जनताको कर्तव्य हुने सन्देश प्रवाहित गर्नु रहेको छ । तर नागरिक अधिकारको उपहास गर्नु जनतालाई अझै रैती सम्झने भुल हुनेछ । आजका शक्तिसम्पन्न नेताहरूले आफ्ना जन्मकुण्डली नबिर्सुन् । ओलीले राज्य र जनता वा सरकार र नागरिक बीचको सम्बन्धलाई कसरी समायोजन गरी अन्तरविरोधको संवादद्वारा समाधान गर्न सकिन्छ भनी संसद्मा प्रतिपक्षको विश्वास जित्ने पहल गर्नु उचित हुन्छ । प्रतिकार तथा थुनछेक नीतिले विरोध बढाउने मात्र नभई द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ ।

सरकार माथेमा आयोगको सिफारिस हुबहु लागू गर्न सकिंँदैन भन्ने अडानमा छ । यो स्थिति लम्बिए दलीय संगठनको संरचनात्मक ढाँचा राष्ट्रिय मुद्दाहरूबाट प्रभावित नहोला भन्न सकिंँदैन । सामाजिक मुद्दासितै डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि समय छँदै माग सम्बोधन गरी व्यवस्थापन गर्नसके जनताको विश्वास बढ्नेछ र सरकार एवं संविधान विरोधीले समेत त्यसको उपयोग गर्ने अवसर पाउने छैनन् ।

ओलीले लोकतन्त्र मास्दैछन् भनी समाजमा आशंका बढेको छ । तर विद्यमान आन्दोलनको वेगले सत्ताको अनुदारवादी अनुहार च्यातिनेछ । यो पक्कै छ । लोकतन्त्रको जीवनन्तता यसैमा निर्भर गर्छ । काठमाडौंका अस्पताल तथा सडकका साथै मुलुकको विभिन्न जिल्लामा निस्केका जुलुसका लस्कर अनि सामाजिक सञ्जालमा निरन्तरको आलोचनात्मक टिप्पणीले पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिका कतिपय कमी–कमजोरी र नेतृत्वको दुराशय बाबजुद मुलुकमा लोकतन्त्र जीवन्त रहेको सन्देश प्रवाहित भएको छ ।

त्यसैले जनताको स्वतन्त्रता कुञ्जिने कुनै पनि सरकारी प्रयत्न संसद् र सडकको दबाब र प्रतिवादबाट पराजित हुने निश्चित छ । कदाचित् यसो हुन नसके मात्र नेपालमा अधिनायकवाद फस्टाएको बुझ्नुपर्ने हुन्छ । तर लोकतन्त्र जनताको संघर्षकै उपज भएको तथ्य नबिर्साैं । त्यसैले लोकतन्त्र जनताद्वारा नै संरक्षित हुन्छ, सत्ताधारी शासकको फेरिएको रङद्वारा होइन ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७५ ०७:४९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कूटनीति र गृहनीति

दुवै निकट छिमेकीहरुसित सम्बन्ध सुधार गरी थुप्रै आश्वासन पाएको ओली सरकारले गृहनीतिमा निषेधको राजनीति थालनी गर्नु कदापि मनासिव ठहर्दैन ।
ध्रुव कुमार

काठमाडौँ — नेपालको कूटनीतिक विशिष्टता अथाह गरिबी र अल्पविकसित अवस्थासित सम्बन्धित छ । छिमेकी भनौं वा अन्य कुनै विकसित मुलुकसितको अन्तक्र्रियामा सहयोग र समर्थनकै अपेक्षा गर्दै सम्बन्ध र संवादद्वारा परराष्ट्र नीति क्रियाशील गर्ने हाम्रो परम्परा रहिआएको छ ।

नेपालले परराष्ट्र नीतिको प्रयोग राष्ट्रिय विकासको सन्दर्भमा मित्रराष्ट्रहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सहयोग, सहभागिता तथा समर्थनकै निम्ति गर्दै आएको छ । विकासका निम्ति विदेशी सहयोग अझै पनि हाम्रो कूटनीतिक प्राथमिकता रहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र भएकाले समान हैसियतले ‘नेगोसिएसन’ टेबलको वरिपरि बसेर संवादद्वारा सहमतिमा पुगे पनि सरकारका तर्फबाट हस्ताक्षर गरिने मुख्यतया द्विपक्षीय दस्तावेजहरूमा असमानता नै झल्किन्छ । किनकि अधिकांश समझदारीपत्रहरूमा नेपाललाई दिइने विभिन्न थरीका सहयोगको फेहरिस्त नै हुने गर्छन् ।

त्यसैले हाम्रो परराष्ट्र नीतिको आधारभूत पक्ष नै कमजोर राष्ट्रिय परिस्थिति रहेको भन्नु अत्युक्ति हुँदैन । तर आर्थिक अवस्था कमजोर र अकविकसित हुनु नेपालको निम्ति लाभप्रद नै रहेको छ । परराष्ट्र सम्बन्ध विस्तार गर्नुसितै मुलुकको खाँचो टार्न बाह्य सहयोग जुटाई अन्तनिर्भरता बढाउन मुलुक सक्षम भएको छ । सन् १९५१ (२००७ साल) पछि नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धको विस्तार क्रममा अहिले १६० राष्ट्रसित दौत्य सम्बन्ध स्थापित भए पनि हामीले विकासको निम्ति अपनाएको कूटनीतिले अपेक्षाकृत परिणाम भने ल्याउनसकेको छैन ।

हामीले आर्थिक कूटनीतिक अभ्यासअन्तर्गत नेपाली श्रमिकको निम्ति श्रमबजारका रूपमा रहेका मध्यपूर्वीय राष्ट्रहरू, मलेसिया तथा दक्षिण कोरियासित सम्बन्ध विस्तार गरेका छौं । तर यो आर्थिक कूटनीतिको सानो अनि अस्थिर छेस्कोमात्र हो । आर्थिक कूटनीतिको सबल पक्ष त विदेशी लगानीकर्तालाई सुरक्षित अवसर प्रदान गर्नु र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आकर्षित गर्न सक्नुमा हुनेछ । यसबाट मुलुकभित्रै विभिन्न व्यवसाय फस्टाउनुसितै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्छ । हामीले सम्भाव्यताको धेरै कुरा गर्‍यौं । तर सम्भावना नकार्दै बस्यौं ।

यस मानेमा हाम्रो असफलताको दुई प्रमुख कारण रह्यो– हामीले न मुलुकमा उपलब्ध प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोत र साधनको यथोचित उपयोग गर्न सक्यौं, न विदेशी सहयोगको सदुपयोग । हाम्रो विकासको गति र अर्थतन्त्रको दुर्गति त २०१५ को भारतीय नाकाबन्दीले प्रमाणित गरिसकेको छ । हामी अल्पविकसित नै रह्यौं । विकासशील मुलुकका रूपमा हाम्रो चिनारी अझै हुनसकेको छैन । त्यसैले मुलुकले अनपेक्षित राजनीतिक फड्को मारिसक्दा पनि परिवर्तनकामी जनतालाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समृद्धिको सपना देखाउँदै लठ्याउन खोजेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको यो समृद्धिको सपना सरकारी दाबीअनुसार उनको सफल कूटनीतिक अभ्याससित जोडिएको छ । जस अनुसार छिमेकीहरूसितको सम्झौताद्वारा नेपालमा रेल गुड्ने र पानीजहाज तैरिने वचनबद्धताले समृद्धिको ढोका उघार्नेछ । उनको भारत भ्रमणको अन्त्यमा जारी गरिएको १२ बँुदे संयुक्त वक्तव्यमा रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म रेल पुग्ने र अन्तरदेशीय जलमार्ग निर्माण गरिने सहमति महत्तासित उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले वैशाखमा नेपालको तीर्थाटन भ्रमण गर्दा पनि ती सहमतिलाई कार्यान्वयन तहमा अघि बढाउने प्रतिबद्धतासाथ संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरिएको छ । उक्त १६ बुँदे विज्ञप्तिमा ‘पुराना सम्झौताहरूलाई पनि प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइनेछ’ भन्ने वाक्य उल्लेख गरिनाले द्विपक्षीय सम्झौताहरू त हुन्छन् तर तदारुकतासाथ कार्यान्वयन हुँदैनन् भन्ने सन्देश स्पष्ट भएको छ ।

तसर्थ भारत सरकारसित सहकार्यद्वारा रेलमार्ग र जलमार्गको मुलुकभित्रै यात्रा गर्ने सपना अझ कति भावी पुस्ताले संजोग्नुपर्ने हो, त्यो कुनै निश्चित छैन । तर विद्यमान परिस्थितिमा ओलीको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को थेगोसितै मोदीले पनि ‘सबका साथ, सबका विकास’ को राग संयुक्त वक्तव्यमै अलाप्नुले ती दुई बीचको भावनात्मक सम्बन्धले धरातलीय वस्तुस्थितिमा कुनै परिवर्तन नआए पनि नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारको प्रक्रिया अघि बढेका संकेत भने यही असार १५–१६ मा सम्पन्न प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को नवौं बैठकले द्विपक्षीय सम्बन्ध समयानुकूल बनाउने सन्दर्भमा साझा प्रतिवेदन तयार गरेको जानकारीले दिन्छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझावहरूको कार्यान्वयन पक्षको जिम्मेवारी भने सम्बन्धित सरकारको हुनेछ, जसले १९५० को ‘शान्ति तथा मैत्री सन्धि’ को अति संवेदनशील मुद्दालाई समेट्नुपर्नेछ । ईपीजीले भने दुई वर्षदेखिको छलफल, विचार–विमर्श तथा संवादपछि पनि यस मुद्दामा कुनै ठोस सुझाव दिएको छैन । यो अनपेक्षित भने होइन ।

ओलीको चीन भ्रमणको अन्त्यमा जारी गरिएको १४ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा बीआरआईकै परिपाटीअनुरूप ‘ट्रान्स हिमालयन मल्टी–डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ (हिमाल वारिपारि बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल) अन्तर्गत केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गलाई अघि बढाउने प्राथमिकतासाथ उल्लेख गरिएको छ ।

समष्टिमा भन्नुपर्दा चिनियाँ ‘कनेक्टिभिटी’ को रणनीतिक सीमितता नेपालमा मात्र छैन भनी बुझ्नुपर्छ । चीनले सहयोग र सहकार्य गरी सघाउने संयुक्त वक्तव्यमा उल्लिखित सबैजसो पूर्वाधार निर्माणकार्यको उद्देश्य नै बहुआयामिक हुनेछ । यसमा नेपालको भूमिका महत्त्वपूर्ण भए पनि चीनको राष्ट्रिय स्वार्थकै बृहत प्रबद्र्धन गरिनेछ । हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा चिनियाँ रेल दौडाउने सपना त मार्च २०१६ मा बेइजिङ पुग्दा देखेका थिए ।

भ्रमणपछिको १० बुँदे सम्झौताले यसको पुष्टि गर्‍यो । पछि बीआरआईमा नेपालको सहभागिताले यो सपनाले समेत आकार लियो । सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चिनियाँ प्राविधिक टोलीले ३ पटक नेपाल टेकिसकेका छन् । खर्चको जोहो गर्नसके प्राविधिक सम्भाव्यता तगारो हुने छैन । तर रेल कुद्नु र नेपालको समृद्धि बीचको सम्बन्ध भने अझै नदीको दुई किनारा नै भएको छ ।

बीआरआईको उद्देश्य खोतल्दा चीनको आधुनिकीकरणसितै घरेलु सन्दर्भमा बढ्दो क्षेत्रीय असन्तुलन सम्बोधन गर्दै सीमापारिका छिमेकी राष्ट्रहरूसित पूर्वाधार विकास कार्यमा संलग्न भई तिब्बत र सिन्जियाङजस्ता पिछडिएका क्षेत्रहरूमा पारवहनको विकास र वाणिज्य विस्तार गर्ने सम्भाव्यताले नै प्राथमिकता ओगटेको प्रतित हुन्छ ।

यस सन्दर्भमा सहभागी मुलुकका प्राकृतिक तथा अन्य स्रोतहरू चीनका निम्ति सहकार्यका साधन हुनेछन्, जसबाट लाभान्वित हुनेमा चीनको अग्रणी भूमिका हुनेछ । हालै जुन २३ मा बेइजिङमा विदेश मामिला सम्बन्धी कार्ययोजना सम्बन्धमा आयोजित केन्द्रीय समारोहमा राष्ट्रपति सी चिनफिङले मुख्य विदेशी छिमेकी राष्ट्रहरूसित चिनियाँ विशेषता अनुरूपको कूटनीति सञ्चालन गरी राष्ट्रिय उत्थान कार्यमा बीआरआईको सफलताका निम्ति भारत लगायत छिमेकी शक्तिराष्ट्रहरूको साथ लिने सम्बोधन गरेका छन् ।

चीनले नेपालमा रेलमार्ग निर्माण ‘कनेक्टिभिटी’ (सम्पर्क) कै अभिवृद्धिका निम्ति गरिने प्रतिबद्धताको प्रतिक्रियास्वरूप भारतले पनि ‘कनेक्टिभिटी’ कै लागि नेपालमा रेल पुर्‍याउने वाचा गरेको छ । हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै विशाल छिमेकीहरूसित सहकार्यका निम्ति सम्बन्ध सुदृढ गर्न सक्नुले उनको भ्रमण निरर्थक भएको छैन ।

तैपनि सत्तापक्षले प्रत्येक भ्रमण उपलब्धिपूर्ण रहेको दाबी गर्नु र प्रतिपक्षले उपलब्धिहीन भएको तर्क गर्नु दुवै थरीको अतिवाद भन्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकको कार्यकारीले गर्ने राजकीय भ्रमणको सन्दर्भमा समेत माग फारम भरेर लैजाने परम्पराले गर्दा हामीले भ्रमण कूटनीतिलाई नेतृत्वको सफलता वा असफलताको तराजुमा जोख्ने गरेका छौं । तर उच्चस्तरीय भ्रमण सम्पर्क, संवाद र समझदारीको निम्ति पनि गरिन्छ ।

चीन र भारतबीच हालै सम्पन्न भएको उहान शीर्षस्थ वार्तालाई यसको दृष्टान्तको रूपमा लिन सकिन्छ । सहयोग, सहायता र सहकार्य त्यसपछिका कुरा हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले नै नाकाबन्दी हटेपछि गरेको पहिलो भारत भ्रमणमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नसमेत असफल भए पनि भ्रमण सफल नै भएको प्रचार गरिएको थियो ।

तर अहिले ओली सरकार गठन भएपछि दाबी गरिएझैं परराष्ट्र नीतिको सफलताले गृहनीतिको असफलता टार्न सक्दैन । गृहनीतिमा देखिने समस्या, असमझदारी र असहमतिले बरु परराष्ट्र नीति प्रभावित हुनसक्छ । नेतृत्वको अकर्मण्यताको प्रत्यक्ष प्रभाव त संघीयता सञ्चालनको संरचनात्मक ढाँचामै पर्न सक्छ ।

प्रतिपक्षको न्यूनतम उपस्थितिको आभाससम्म नभएको स्थानीयदेखि केन्द्रीय सरकारसम्म नै आर्थिक अराजकता चुलिएको छ । संघीय गणतन्त्रमा कानुनसमेत कसरी बलात्कृत हुनसक्छ भन्ने तथ्य नृशंस हत्याको अभियोगमा सर्वाेच्च अदालतद्वारा सर्वस्वसहित आजीवन कारावासको सजाय तोकिएको माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई ‘असल आचरण’ को प्रमाणपत्र दिई आममाफी दिइनु, गंगामाया अधिकारीको मरणासन्न अवस्थाप्रति सरकार संवेदनहीन हुनु र संक्रमणकालीन न्यायिक आयोगहरूको दुर्दशाले देखाउँछ ।

प्राकृतिक विपत्तिका पीडितहरूको निरीहताको समेत शोषण हुनुले राज्यको चरित्र र नियत स्पष्ट गर्छ । यी त स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठाका केही उदाहरण हुन् । चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा दर्ता गर्नुसितै जुम्लामा डा. गोविन्द केसीलाई प्रहरीले गैरन्यायिक नियन्त्रणमा राख्नुसितै निषेधित क्षेत्रको राजनीति अंगीकार गर्नाले बहुमतको उमंग र उन्मादले सत्ता सञ्चालनमा बेथिति निम्त्याउँदैछ ।

सत्ताको अहंकारमा डुबेका सरकारी निर्णयहरू विवादास्पद हुँदै जानु कदापि सुखद हुँदैन । यसले जनमत बिथोलिन सक्छ । संसद्मा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्तावसमेत राख्न नपाउने संवैधानिक अडचन भए पनि जनमत सरकारको विपक्षमा पुग्नु महंँगो पर्न सक्छ । शान्तिपूर्ण भेला हुनपाउने जनताको नैसर्गिक अधिकारमाथि प्रहार, शान्ति सुव्यवस्थाको नाममा निहत्था प्रदर्शनकारीमाथि दमन, कानुनी कारबाहीको चेतावनी, सार्वजनिक क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषित गर्ने र अनशन कार्यसमेत लोकतान्त्रिक प्रक्रिया विपरीत भएको तर्क गर्ने सरकार निश्चय पनि ‘पब्लिक स्पेस’ खुम्च्याउने अनुचित व्यवहार गर्न उद्यत भएको छ ।

सत्ताधारीहरूको अनुकूलताका निम्ति तर्जुमा गरिने नियम कानुन न्यायसंगत ठहर्दैन । यो संवैधानिक मान्यता विपरीतको आचरण हुन्छ । नेपाल ‘पोलिस स्टेट’ होइन ।

हाम्रा दुवै निकट छिमेकीहरूसित सम्बन्ध सुधार गरी थुप्रै आश्वासन पाएका ओली सरकारले गृहनीतिमा निषेधको राजनीति थालनी गर्नु कदापि मनासिव ठहर्दैन । हुन सक्छ, यो राजनीतिक स्थिरता र शासकीय स्थायित्वको निम्ति आलोचक तथा विपक्षीहरूविरुद्ध असहिष्णुताको अभ्यास गरिँदैछ । सरकारले सायद आफ्ना शक्तिशाली छिमेकीहरूमा प्रचलित राज्य सञ्चालन प्रक्रियाको अनुभवबाट यो सिक्दैछ । उत्तरी भेगको सरकार त कम्युनिष्ट पार्टीबाटै सिर्जित सेना र प्रहरी प्रशासनको आडमा समृद्धशाली भई टिकेको छ ।

दक्षिण भेगमा भने ‘अच्छे दिन’ को नारा र असहिष्णुताको सम्मिश्रणबाट सिर्जित अघोषित आपत्कालीन अवस्थामा जनता कुँजिएका छन् । हामीकहाँ कम्युनिष्ट पार्टीकै शक्तिशाली सरकार छ । तर चीनजस्तो नेपाल एकदलीय राष्ट्र होइन । न नेपालका सेना र प्रहरी कम्युनिष्ट पार्टीको स्वामित्वमा छन् । चीनमा जस्तो नेपालमा पार्टीले सरकार चलाउने हैसियत राख्दैन ।
जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि भारतमा सरकारले आवधिक निर्वाचन पन्छाउन सक्दैन ।

जनमत स्वीकार्नुपर्छ । लोकतन्त्रको सशक्तता त १९७१ मा बंगलादेश युद्ध जितेपछि अटलविहारी बाजपेयीद्वारा ‘दुर्गामाता’ को उपाधि पाएकी इन्दिरा गान्धीजस्ती शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले १९७५ देखि २१ महिनासम्म लगाएको आपत्कालीन अवस्था हटाई निर्वाचनमा होमिनुपर्ने बाध्यताले सिद्ध गर्छ । त्यसैले मोदी नेतृत्वको भाजपा सरकारले आउँदो वर्षको आमनिर्वाचन टार्न सक्दैन ।

नेपालको निर्वाचित कम्युनिष्ट सरकारले पनि आफ्नो इतिहाससितै लोकतन्त्रको वास्तविकता बुझ्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा निर्वाचनले राजनीतिक दलको लोकप्रियतासितै वैधानिकताको पुष्टि गर्छ भने निर्वाचन जितेका दलद्वारा गठित सरकारको सञ्चालन प्रक्रिया र जनउत्तरदायित्वकै आधारमा त्यसको मूल्यांकन गर्छ । यस कार्यलाई अंग्रेजीमा ‘परफर्मेन्स लेजिटिमेसी’ भनिन्छ । सुशासन समृद्धिको सपना बाँड्दैमा आउँदैन । न भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नाराले समृद्धि ल्याउँछ ।

कटु यथार्थ के भने कर्णप्रिय नाराले जनताको पेट भरिंँदैन । विप्रेषणको आम्दानीले अब आयात धान्न सकिँंदैन । सरकारको अनुत्पादक खर्च बढ्नु जनताको निम्ति प्रत्युत्पादक हुन्छ । यो कम्युनिष्ट सरकारको निम्ति अनुकरणीय उदाहरण पनि हुँदैन । यस वास्तविकताप्रतिको सचेतता त चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको मुख्यालयमा गएर ‘समृद्धिमा राजनीतिक दलको भूमिका’ बारे प्रवचन दिने प्रधानमन्त्री ओलीमा हुनुु आवश्यक छ ।

तर शक्तिशाली नेतृत्वको दाबी गरेका कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष ओलीले मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूतिसमेत दिन नसक्दा उनले चेतनशील समाजको विश्वास आर्जन गर्नसकेका छैनन् । सहजै जनविश्वास गुमाउँदै जाने अवस्थामा कूटनीतिक समर्थनभन्दा गृहनीति नै निर्वाचनमा महत्त्वपूर्ण मुद्दा हुने तथ्य बिर्सनु हुँदैन ।

प्रकाशित : असार २२, २०७५ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT