जिम्बावे बनाउने कि जापान ?

खगेन्द्रप्रसाद रिजाल

काठमाडौँ — जिम्बावेको अधिक मुद्रास्फीति – हालैका दिनमा एक अमेरिकी डलरको मूल्य नब्बे हजार इरानी रियाल बराबर कायम भएको छ । योभन्दा अझै आश्चर्यजनक अधिक मुद्रास्फीति वा ‘हाइपर इन्लेसन’ को मार त सन् २००८/९ मा जिम्बावेले बेहोरेको रहेछ । केही दिनअघि जापानको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयमा बृहत् अर्थशास्त्रसम्बन्धी प्रस्तुतिका क्रममा जिम्बावेको पाँच सय मिलियन डलरको एउटा नोट देखाउँदै प्रोफेसरले प्रश्न गरे, ‘यसको मूल्य अमेरिकी डलरमा कति होला ?’ हामीले अनुमान गर्न सकेनौं ।

त्यसपछि उनले भने, ‘शून्य दशमलव एक अमेरिकी डलर वा त्यस्तै त्यस्तै ।’ उनको जवाफ म र मजस्ता अर्थशास्त्रका नयाँ विद्यार्थीका लागि आश्चर्यजनक थियो ।

कक्षाकोठामा प्रोफेसरले प्रवचन दिइरहँदा मेरो मनमा भने हाम्रो नेपाली रुपैयाँको दिनानुदिन गिर्दै गएको बजारमूल्यले सोचमग्न बनायो । निराशाजनक कल्पना गर्नु हुँदैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि मलाई कता–कता आजको इरान वा सन् २००८ को जिम्बावेको जस्तो अवस्था नेपालमा आउने त होइन भन्ने डर जाग्यो ।

लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा धेरै पुरानो मात्र होइन, समतामूलक समाज निर्माणका लागि आवश्यक र लोकप्रिय अवधारणा पनि हो । यसले वितरण तथा पुनर्वितरणको माध्यमबाट समाजमा आर्थिक समता र समन्याय सिर्जनामा मलजल पुर्‍याउँछ । त्यसैले राज्यले धनी र गरिबबीचको खाडल पुर्न नसके पनि त्यसलाई केही हदसम्म साँघुरो पार्नका लागि लोककल्याणकारी नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक हुन्छ ।

Yamaha

लोककल्याणकारी नीतिका विभिन्न औजारमध्ये सामाजिक सुरक्षा एक हो । जिम्बावेले यही अवधारणा अवलम्बन गरी वितरणमुखी र ‘पपुलिस्ट’ कार्यक्रम अगाडि सार्‍यो । राज्यसत्ता परिवर्तनको आन्दोलनका क्रान्तिवीरलाई खुसी पार्न भूमि वितरण कार्यक्रम ल्यायो । कृषियोग्य जमिन क्रान्तिवीरहरूको कब्जामा पुग्यो । त्यसले मूलत: कृषिमा आधारित जिम्बावेको अर्थतन्त्रमा अधोगति निम्त्यायो । क्रान्तिवीरका साथै आम मतदातालाई खुसी पार्नु तत्कालीन सरकारको कर्तव्य थियो । जिम्बावे सरकारले समाजवादी नीतिअनुरूप नि:शुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य तथा विभिन्न सरकारी अनुदान वितरण कार्यक्रम ल्यायो ।

सेनालाई खुसी पार्न बेतन बढाइदियो । तर यी सबै कार्यक्रमका लागि रकम मुलुकमा थिएन । खेतियोग्य भूमिको संकुचनबाट अप्ठयारामा परेको कमजोर अर्थतन्त्रसहितको देश हाँकिरहेको सरकारले समस्या समाधानका लागि अधिक मात्रामा नयाँ मुद्रा छाप्यो, जसका कारणले अधिक मुद्रास्फीतिको अकल्पनीय परिस्थिति सिर्जना भयो । फलस्वरूप सन् २००९ देखि जिम्बावेले आनो मुद्रा छाप्न बन्द गरी विदेशी मुद्राको भर पर्नुपर्ने भयो । सन् २०१५ देखि त्यस मुलुकमा अमेरिकी डलर पूर्ण रूपमा प्रचलनमा आएको छ ।

जापानको समृद्धि
भनिन्छ, प्रगति गर्ने हो भने आफूभन्दा राम्रो अवस्था भएको व्यक्ति, स्थान वा अर्थतन्त्रसँग आनो तुलना गरी त्यस्तै हुने प्रयत्न गनुपर्छ । पाठ सिक्न जिम्बावे वा इरानजस्ता अर्थतन्त्रका खराब उदाहरण मात्र होइन, जापानजस्ता देशका उदाहरणीय र अनुकरणीय अर्थतन्त्र पनि छन् । जापानको अर्थतन्त्र शताब्दियौंदेखिको सबल अर्थतन्त्र होइन । सन् १९८० को दशकमा करिब तीन सय जापानी येन बराबर एक अमेरिकी डलर थियो ।

जापानले अर्थतन्त्रमा गर्दै गएको तरक्कीका कारण सन् २००० को दशकसम्ममा यसको मूल्य बढेर वा ‘एप्रिसिएसन’ भएर एक अमेरिकी डलर बराबर दुई सय जापानी येन कायम भयो । अहिले एक अमेरिकी डलरको बजार मूल्य करिब एक सय येन कायम भएको छ । यो ‘एप्रिसिएसन’ क्रम जारी रहने अनुमान यहाँका अर्थशास्त्रीले गरेका छन् ।

केही वर्षअघि विश्वको दोस्रो र हाल तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा स्थापित जापान खुला बजारमुखी अर्थतन्त्र अवलम्बन गरेको प्रजातान्त्रिक मुलुक हो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि यहाँको इतिहास हामीले कल्पना गरेभन्दा बेग्लै छ । सुरुमा अमेरिकामा आक्रमण गरेको शक्तिशाली मुलुक जापान अमेरिकाले हिरोसिमा र नागासाकीमा अणुबम प्रहार गरेपछि राष्ट्र र जनताको थप क्षति हुन नदिन नि:सर्त आत्मसमर्पण गर्न बाध्य भयो । हालसम्म अमेरिकाको अघोषित तर पूर्ण छत्रछायामै रहिआएको छ । जापानले लडाइँ–झगडाको राजनीतिबाट पूर्णत: अलग रहँदै आर्थिक विकास र समृद्धिको मूल मन्त्रलाई एकसूत्रीय लक्ष्यका रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ ।

हिरोसिमामा बम प्रहार गरी जापानले त्यसबाट उत्पन्न संकट र क्षतिको विवरणसमेत संकलन गर्न नपाउँदै युद्धको नियमविपरीत तीन दिनको फरकमा नागासाकीमा बम हानेर मानवताविरोधी कार्य गरेको अमेरिकाले त्यस बर्बरतापूरर्ण कदमका लागि जापानी सरकार वा यहाँका नागरिकसमक्ष पश्चात्ताप व्यक्त गरेको छैन । तर जापानी सरकार र जनतामा अमेरिका र अमेरिकी जनताप्रति घृणा वा बदलाबको कुनै तुच्छ भाव देखिँदैन । जापानी अमेरिका गएर शिक्षा आर्जन गर्न पाउनु आफ्नो सौभाग्य ठान्छन् र जापानका हरेक विश्वविद्यालयमा हुने प्रवचनमा एकएक अमेरिकी उदाहरण सगर्व प्रस्तुत गरिन्छन् ।

अहिले पनि जापान अमेरिकाको सबैभन्दा नजिकको सहयोगी र सहयात्रीका रूपमा रहिआएको छ । जापानले आत्मसमर्पण गरेलगत्तै यहाँ खटाइएका अमेरिकी सेनाका जनरल म्याकार्थरले निर्माण गरिदिएको संविधानका आधारमा जापानको समृद्धिको यात्रा निरन्तर चलिरहेको छ । संविधानको धारा–९ मा जापानले आनो सेना राख्नेछैन भन्ने उल्लेख छ । त्यो संविधान संशोधन गर्ने आवश्यकता जापानीलाई महसुस भएको छैन ।

सन् १९५० को दशकमा युद्धको भयानक पीडा र जनधनको क्षति बेहोरेको जापानले राजनीतिक–प्रशासनिक नेतृत्वको सुझबुझपूर्ण र यथार्थपरक योजना तथा त्यसको कार्यान्वयनमा जनताको पूर्ण साथ र समर्थनका कारण सन् १९७० को दशकमै विश्वको सर्वाधिक तीव्र गतिको रेल ‘सिंकानसेन’ बनाएर चलायो । सँगै, व्यवस्थित औद्योगिकीकरण, तीव्र तथा दिगो आर्थिक अनि पूर्वाधार विकास, चर्चित व्यवस्थापकीय सिद्धान्त तथा ‘छरितो सरकार’ अवधारणाको उद्गमथलोका रूपमा आफूलाई स्थापित गरायो र अमेरिकापछि संसारकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा आफूलाई उभ्याउन सफल भयो ।

हाम्रो सन्दर्भ
नेपालमा केही समयको अन्तरालमा भिन्नभिन्न नामका ‘क्रान्ति’ सम्पन्न हुँदै आएका छन् । क्रान्तिवीरहरू आन्दोलन सफल गराएको पारितोषिकस्वरूप विभिन्नखाले ‘लाभ’ खोजिरहेका छन् । छोटो समयमा निर्माण गरिएका एकपछि अर्को अल्पमत वा संयुक्त सरकारले आफूलाई जनप्रिय साबित गर्न अनेक थरी ‘पपुलिस्ट’ र वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउने क्रम वर्तमान ‘बहुमत’ को सरकारका पालामा आइपुग्दासम्म रोकिएको छैन । कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम तलब थापेर काम गरिरहेका छन् । जिम्बावेको जस्तै कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएको हाम्रो मुलुकमा कृषियोग्य जमिन बाँभिँmदै छन् । सहरी क्षेत्रको उर्बर भूमि घडेरीका रूपमा प्लटिङ गरी घर बनाइँदै छन् ।

उत्पादनशील जनशक्ति बिदेसिएको छ । कर्णधार युवा पनि विदेशमा गई उच्च शिक्षा हासिल गर्ने र उतै भासिने क्रम बढ्दो छ । हामीमा इतिहासप्रति बदलाको भावना छ । हामीले नेल्सन मन्डेलाको ‘फर्गिभ बट नट फर्गेट’ को मार्गदर्शन अवलम्बन गर्न सकेका छैनौं । आर्थिक समृद्धि र विकास राष्ट्रिय एजेन्डा र मूलमन्त्र बन्न सकिरहेको छैन । राजनीतिक दलहरूले सत्ता र स्वार्थका लागि मात्र नभई देश र जनताको समग्र विकास र समृद्धिका लागि राजनीति गरेको व्यवहारबाट स्थापित गर्न सकेका छैनन् ।

यी सबै परिवेशको सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने हो भने हामी कतै जिम्बावेको बाटो त अवलम्बन गरिरहेका छैनौं भन्ने आशंका पैदा हुन्छ । अरू कुनै देशका जनरलले बनाइदिएको नभई जनता जनार्दनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा निर्मित संविधानको आधारमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ । लामो समयदेखिका अल्पमत वा संयुक्त सरकारका दुरुह अभ्यास अन्त्य गर्दै बहुमतीय सरकार निर्माण भएको र देशमा राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भइसकेकाले अबको पालो आर्थिक समृद्धि र विकासको हो भनेर सबै राजनीतिक दलले सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरिसकेका छन् । यो सन्दर्भमा हाम्रो देश जापानको जस्तो तीव्र नभए पनि क्रमिक आर्थिक विकास र समृद्धि प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछ र जिम्बावे वा इरानको पदचिन्ह पछ्याउनेछैन भन्ने अपेक्षा गरौं ।

ट्वीटर:@rijalji
जापानमा अध्ययनरत रिजाल नेपाल सरकारका उपसचिव हुन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७५ ०७:४२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

लगानी प्रवर्द्धनमा झमेला

खगेन्द्रप्रसाद रिजाल

काठमाडौँ — नेपालले लगानी प्रवद्र्धन सम्मेलन गरेको र उक्त सम्मेलनमा करिब १४ अर्बभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता आएको करिब ६ महिना बित्नै थाल्यो । लगानी बोर्डको कार्यालयको झन्डै ३ वर्षको प्रयास र उद्योग मन्त्रालयको जोडबलले सम्मेलनले सफलता प्राप्त गरेको थियो ।

नेपालले लगानी प्रवर्द्धन सम्मेलन गरेको र उक्त सम्मेलनमा करिब १४ अर्बभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता आएको करिब ६ महिना बित्नै थाल्यो। लगानी बोर्डको कार्यालयको झन्डै ३ वर्षको प्रयास र उद्योग मन्त्रालयको जोडबलले सम्मेलनले सफलता प्राप्त गरेको थियो। उद्योग मन्त्रीले संयोजकत्व नलिएको भए सरकारले उक्त सम्मेलन गर्न बजेट छुट्टयाउने सम्भावना नै थिएन भन्दा फरक पर्दैन, प्रधानमन्त्रीले सम्मेलनको उद्घाटन गर्ने त धेरै परको विषय भयो। लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको यति धेरै समय व्यतीत भइसक्दा पनि त्यसमा प्राप्त प्रतिबद्धतालाई मूर्तरूप दिन सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले कुनै सक्रियता देखाएको भान हुन सकेको छैन। लगानीको लागि प्राप्त आशयको अनुगमनका निम्ति उद्योग मन्त्रालयले नेतृत्व गर्ने र लगानी बोर्डले सचिवालयको रूपमा काम गर्ने गरी तत्कालीन उद्योग मन्त्रीकै पहलकदमीमा निर्माण गरिएका संयन्त्रले मन्त्रीको बर्हिगमनपछि खासै काम गरेको देखिएको छैन, औपचारिकता पूरा गर्न एकादुई बैठक बस्नुबाहेक।

विनाशकारी भूकम्प जानुभन्दा पहिले नै उद्योग मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा नेपालमा लगानी सम्मेलन गर्ने भन्ने निर्णय लगानी बोर्डले गरे तापनि मन्त्रालयको नेतृत्व वा पहलकदमीपश्चात् मात्र करिब ३ वर्षपछि यो काम सम्पन्न हुनु र मन्त्री परिवर्तनपश्चात् त्यसमा भएका वा हुन लागेका काम स्वत: सेलाउनुले राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकताबिना नेपालमा कुनै काम पनि सहज रूपले सम्पन्न हुन सक्दैन र राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भएपिच्छे पहिलेका मुद्दा कम प्राथमिकतामा पर्छन् भन्ने कुराको संकेत गर्छ। यसको पछाडि खासगरी दुइटा कारण रहेका छन्। एक, मन्त्रालयको नेतृत्वले सामूहिक वा राष्ट्रिय चिन्तन नगरी व्यक्तिगत जस लिन खोज्ने वा आफ्नो मन्त्रालयको साम्राज्य कायम गर्न खोज्ने टुक्रे सोच या प्रवृत्ति। दुई, कर्मचारीहरूले राजनीतिको मुख ताक्ने प्रवृत्ति। यी दुवै राष्ट्रिय हित र समृद्धिका लागि सुखद हुन सक्दैनन्।

विभिन्न सरकारी निकायले आ–आफ्नै डम्फु बजाएर हिँड्दा पूर्वाधार विकासमा अवरोध सिर्जना भयो भनी यस्ता अवरोध आउन नदिने र लगानीकर्तालाई एकद्वार पद्धतिले सेवा प्रदान गर्ने ध्येयले प्रधानमन्त्रीले नै अध्यक्षता गर्ने गरी अन्य ऐनभन्दा माथिको हैसियत दिएर अधिकार सम्पन्न ‘लगानी बोर्ड’ को स्थापना गरियो। तर हामी भने बोर्डमा फाइलसम्म हस्तान्तरण गर्न हिच्किचाउँछौं, आफ्नो अधिकार खोसिने सम्झिन्छौं र बोर्डका मात्र होइन मन्त्रिपरिषद्का समेत निर्णयलाई बेवास्ता गरेर आ–आफ्नै डम्फु बजाएर हिँड्छौं भने अन्य समानान्तर संस्था तथा निकायले गरेका निर्णयको सम्मान तथा कार्यान्वयनको अवस्था के होला भनी सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।

लगानी प्रवर्द्धनका लागि गठन भएको निकाय ‘लगानी बोर्ड’ ले मात्र होइन, संसदीय समितिसमेतले आजभन्दा करिब २ वर्षअघि नै एक उच्च स्तरीय समिति गठन गरी वन तथा सरकारका अधीनको जग्गा आयोजनालाई हस्तान्तरण गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि सरलीकरण गर्न वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय तथा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन हालसम्म पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले वन मात्र आफ्नो ठानी देशको पूर्वाधार विकासमा आफ्नो कुनै साइनो नरहेजस्तो एकलकाँटे तथा गैरजिम्मेवार व्यवहार गर्ने, ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा नाम गरेको सबै आफ्नै मात्र सम्झिने, भूमिसुधार मन्त्रालयले सरकारी जग्गा संरक्षणका नाउँमा आयोजनालाई बेवास्ता गर्ने, वातावरण मन्त्रालयले वातावरण संरक्षणलाई पुरातनवादी ढंगले मात्र सोच्ने या अर्थ मन्त्रालयले अन्य पक्षलाई बेवास्ता गर्दै राजस्वको जोडघटाउ मात्र गरिरहने हो भने ‘लगानी बोर्ड’ वा अन्य जुनसुकै नामका जतिसुकै धेरै अधिकारसहितका संस्था र संयन्त्र बनाए पनि लगानी आकर्षण गर्न असम्भव छ। बिनालगानी हाम्रो विकास र समृद्धिको सपना कहिल्यै विपनामा रूपान्तरित हुन सम्भव छैन। सरकारका जुनसुकै निकाय वा निजी क्षेत्रले श्रेय लिए पनि यदि त्यो राज्य र नागरिकको हितमा छ भने कुनै पनि नेता, मन्त्री वा मन्त्रालयले त्यसमा खुला दिलले सहयोग गर्ने सामूहिक भाव र राष्ट्रिय चिन्तनको विकास नहुँदासम्म वा एक सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी ठान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै सहकर्मी र साझेदारको रूपमा हेर्ने सोच निर्माण नहुँदासम्म देशमा अग्रगति असम्भव प्राय: हुन्छ। त्यस्तै, कर्मचारीतन्त्र वा विभिन्न सार्वजनिक निकायका प्रशासनिक प्रमुखहरूले पनि राजनीतिको मुख नताकी इमानदारीपूर्वक राज्य र जनताको पक्षमा काम नगर्दासम्म स्थायी सरकार भनिने सार्वजनिक प्रशासनको औचित्य स्थापित हुँदैन भने राज्यले पनि अग्रगामी छलाङ मार्न सम्भव हुँदैन।

हामीलाई हाम्रो देश स्वतन्त्र, स्वाभिमानी र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएकोमा जत्तिको गर्व छ त्यत्तिकै विश्वका अन्य मुलुकले गरेको प्रगतिका सामू हाम्रो अवस्था देखेर लघुताभाष पनि हुने गर्छ। भारतको छत्रछायामुनिको भनेर हामीले हेप्ने गरेको भुटानको पूर्वाधार विकासको अवस्था, जनताको जीवनस्तर र देशप्रतिको लगाव अनि ‘ग्रस न्यासनल ह्याप्पिनेस’ को सानदार नाराले समृद्ध हुँदै गरेको अर्थतन्त्र मात्र होइन, कर्मचारीतन्त्रको सक्षमता, कुशलता र व्यावसायिकता देखेर नलोभिने सायदै कोही होला। त्यति लामो सशस्त्र संघर्षले थिलथिलो भएको श्रीलंका होस् वा कम्बोडिया या आतंकवादले आक्रान्त पाकिस्तान नै किन नहोस् समृद्धिको सुनौलो यात्रामा हामीभन्दा सयौं गुना अगाडि छन्। एकजना अमेरिकी सैनिक जनरलले बनाइदिएको संविधानको आधारमा शासन गरिरहेको जापानले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको आधा शताब्दीभित्र गरेको तरक्की हाम्रासामु छर्लङ्ग छैन र? हामी र हाम्रा नेताहरू भने विदेशको समृद्धिमा सयर गरेर फर्केपछि पनि नेपालको निम्ति कुनै एकीकृत ‘भिजन’ वा ‘मिसन’ निर्माण गर्नेतर्फ लाग्नुको साटो आफू सम्बद्ध निकायमा रहँदाका दिनसम्म त्यसैको साम्राज्य खडा गर्ने ‘फ्रयाग्म्यान्टेड पोलिसी’ अँगालेर त्यही ‘क्षणिक आनन्द’ मा मात्र रमाउँछौं। नेपालमा लगानी गर्न आउने लगानीकर्ताको मनमा नेपालको भूमिमा अवतरण गरी विमानस्थल प्रवेश गर्दैदेखि यो विमानस्थलको कारणले निर्माण भएको नकारात्मक धारणाले लगानी गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा द्विविधा उत्पन्न गरिदिन्छ। अनि कसरी आउँछ लगानी, कसरी बन्छ देश?

हामीले बुद्ध र सगरमाथाको विशाल र शान्तिप्रिय देश भनेर जति गर्व गरे पनि त्यसैका भरमा लगानी भने आउँदैन। लगानी प्रवर्द्धनको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष राजनीतिक स्थिरता र सहमति नै हो तर कानुनी तथा नीतिगत र कार्यविधिगत स्पष्टता र सहजता पनि त्योभन्दा कम हुन सक्दैन। लगानीकर्ताले कानुनी रूपले आफ्नो लगानी सुरक्षित भएको महसुस नगरेसम्म, कार्यविधिगत वा प्रक्रियागत स्पष्टता नभएसम्म र कमभन्दा कम झन्झट हुने नदेखेसम्म लगानी गर्ने निर्णय गर्न वा लगानी जुटाउनसमेत सक्दैन। त्यसैले लगानी आकर्षण र प्रवर्द्धन गरी देश विकासलाई गति दिनको लागि टुक्रे सोच र कुनै एक मन्त्रालय वा निकायको साम्राज्य निर्माण गर्ने अदूरदृष्टि अभिलाषालाई त्यागी सबै निकाय, संस्था र शक्ति एकाकार भएर बृहत् राष्ट्रिय सोचका साथ लगानीको मार्गमा रहेका सबै दुरावस्थालाई चिरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। विश्वमा लगानी भित्र्याउनेतर्फ भइरहेको होडमा नेपाललाई खरो उतार्न अब कम्तीमा पनि लगानीका पक्षमा राजनीतिक सहमति र बृहत् राष्ट्रिय सोच निर्माण गरी कानुनी स्पष्टता र प्रक्रियागत सरलीकरण गर्दै एकद्वार सेवा लागू गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन।
rijalji@gmail.co

प्रकाशित : आश्विन १७, २०७४ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT