जसले मान राख्छ, उसकै मर्दन

सम्पादकीय

काठमाडौँ — एक जना निडर र सेवाभावका वरिष्ठ चिकित्सकले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि शृंखलाबद्ध आमरण अनशन बस्नु राज्यका लागि लाजमर्दो विषय हुनुपर्ने हो । तर, मन्त्री र सत्तारूढ दलका कार्यकर्ता उल्टै उनको मानमर्दन गरिरहेका छन् । राज्यले आफ्नो दायित्व बिर्सेझैं देखिन्छ । सत्ताधारीहरू सहिष्णु हुनुपर्ने र वागी विचार सुन्नुपर्ने लोकतान्त्रिक सीमारेखा तोडिएको छ ।

लगानीकर्ता र राजनीतिक नेताको अन्तरघुलनको पछिल्लो कडी सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक हो । विधेयकका प्रावधान चिकित्साशास्त्र पढ्न चाहने विद्यार्थी, पढाउने अभिभावक, पढाइको गुणस्तरभन्दा पनि अमूक लगानीकर्ताको स्वार्थ पूरा गर्ने ढंगका छन् । ‘माथेमा प्रतिवेदन’ अनुरूप गत वर्ष जारी गरिएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशका प्रावधान फेरबदल गरिएका छन् ।

सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएपछि प्राडा गोविन्द केसी अनशन बसेको २३ दिन पुगेको छ । उनका पक्षमा जनमत बढ्दै गएको छ । प्रस्तावित मेडिकल कलेजमा लगानी गरेका आफ्नै नेता, कार्यकर्ता र पहुँचवाला व्यापारीको प्रभावमा परेको सरकार डा. केसीसँग वार्ताका लागि गम्भीर देखिँदैन ।

संवेदनशील क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि सरकारको उदासीनताका कारण चिकित्सा शिक्षा सबैभन्दा बढी विकृत देखिन्छ । जथाभावी सम्बन्धन, सिट संख्या निर्धारण, योग्यताभन्दा आर्थिक क्षमताका आधारमा विद्यार्थी भर्नालगायतका कारण निजी मेडिकल कलेजबाट उत्पादित जनशक्तिको दक्षतामाथि प्रश्नचिह्न छ । मेडिकल काउन्सिलले लिने लाइसेन्स परीक्षामा बढ्दो अनुत्तीर्ण दरले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ । यिनै विकृति हटाउन डा. केसीले केही वर्षयता निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन् । सरकार उसरी नै कानमा तेल हालेर बसेको छ ।

अहिले धेरैको चासो डा. केसीको जीवनरक्षामा छ । चिकित्सकहरू तीन दिनयता आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । नागरिक अगुवाले सडक तताउन थालेका छन् । त्यसमा प्रतिपक्षी दलहरू पनि मिसिएका छन् ।

डा. केसीले उठाएका सवाल गम्भीर र जायज देखिन्छन् । उनले उठाएका माग विकृत बनाइएको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका साना हिस्सा मात्र हुन् । यस विषय निरूपण गर्न डा. केसी र उनीजस्ता अभियन्ताले पटकपटक आवाज उठाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न फराकिलो दायरामा छलफल र बहस सुरु हुनुपर्छ । प्रबुद्ध वर्ग तात्कालिक विषयमा मात्र रुमल्लिइरहेको देखिन्छ । प्रतिपक्षीले त यो गम्भीर विषयलाई समेत राजनीतिक दाउपेच बनाउन खोजिरहेको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेर मुनाफा आर्जन गरिरहेकाहरू पहँुचवाला देखिन्छन् । उनीहरू राजनीतिज्ञ, प्रशासक र पूरै प्रणाली नै प्रभावित गर्ने हैसियतमा छन् । कानुन निर्माणमा उनीहरू कति प्रभावी हुन्छन् भन्ने चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक ल्याउन सरकारले लामो समयदेखि गर्दै आएको आनाकानीले नै पुष्टि गर्छ ।

निजी क्षेत्रको संलग्नताका कारण शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा महँगो बनेको छ । राज्यले दायित्व बढाउँदै यसलाई सुलभ र गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ । डा. केसीले सत्याग्रहमार्फत घचघच्याइरहेको यो बेला आफूलाई समाजवादउन्मुख दाबी गर्ने सरकार शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्याप्त विकृति अन्त्यको दीर्घकालीन समाधानतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।

सरकारले कानमा हालेको तेल पनि स्वार्थले प्रेरित र प्रदूषित देखिन्छ । उसलाई आफ्नो कर्तव्यबोध गराउन बढीभन्दा बढी नागरिक खबरदारी आवश्यक भइसकेको छ । सत्तासीनहरू त जनादेश आफूसँग रहेकाले अनशनकारी नै गल्नुपर्ने ढिपी गरिरहेका छन् । सत्यका पक्षमा आवाज उठाउनेहरूले लोकतन्त्रको मान राख्न खोजेका हुन्छन् तर सरकार उनीहरूकै मानमर्दन गर्न अभिशप्त छ ।

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७५ ०७:३९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

९ वर्षपछि बल्ल पीडीए

फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्र र लगानी बोर्डले आवश्यक पहल गर्न नसक्दा बन्चरेडाँडामा एक दशकसम्म पूर्वाधार निर्माण हुन नसकेको हो ।
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने परियोजनाको प्रक्रिया १३ वर्षअघि नै सुरु भए पनि अझै गति लिन सकेको छैन । नुवाकोटस्थित सिसडोलको ल्यान्डफिल साइट चुलिएर फोहोर नउठ्दा राजधानी दुगन्धित बनेको छ । तर १३ वर्षअघि छनोट गरिएको नुवाकोटकै बन्चरेडाँडामा पूर्वाधार नबन्दा तत्काल फोहोर व्यवस्थापन गर्ने अर्को ठाउँ छैन ।

राजधानीको टेकुस्थित फोहोर संकलन केन्द्रमा प्लास्टिक टिप्दै युवा । तस्बिर : बिजु महर्जन । कान्तिपुर

सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा काठमाडौंको उपत्यकाको एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजनाको पहिलो प्याकेज कार्यान्वयनका लागि लगानी बोर्डले असार ३१ गते आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) स्वीकृत गर्‍यो । नेपवेस्ट कम्पनी प्रालिसँग पीडीए गर्नै ९ वर्ष लाग्यो । पूर्वाधार बनाएर फोहोर व्यवस्थापन गर्न अझै कम्तीमा दुई वर्ष लाग्नेछ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्र र लगानी बोर्डले आवश्यक पहल गर्न नसक्दा बन्चरेडाँडामा एक दशकसम्म पूर्वाधार निर्माण हुन नसकेको हो । केन्द्र र बोर्डले उपत्यकाको फोहोर बन्चरेडाँडामा नै व्यवस्थापन गर्ने जनाएका छन् । तर पूर्वाधार छैन । २०६७ पुसमा तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयले निजी कम्पनीसँग आशयपत्र माग गरेको थियो । आशयपत्र दर्ता भएको ८ वर्षमा पीडीएमात्र भएको छ । ‘पहिलो प्याकेजलाई प्राथमिकता दिएका छौं, अब काम अघि बढ्छ,’ बोर्डका सहसचिव उत्तमभक्त वाग्लेले भने ।

बन्चरेडाँडालाई २०६२/०६३ मा सेनेटरी ल्यान्डफिल साइट (फोहोर प्रशोधनयुक्त स्थल) का रूपमा छनोट गरिएको थियो । पूर्वाधार बन्नुअघि २ किलोमिटरयताको सिसडोललाई फोहोर व्यवस्थापन गर्न अस्थायी रूपमा प्रयोग गरिएको हो । स्थानीयवासीको अवरोधका कारण बन्चरेडाँडामा २०६७ सम्म वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) नै हुन सकेन ।

त्यसअघि नै २०६६ भदौ १४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्चस्तरीय समिति गठन गरी निजी क्षेत्रबाट योग्य साझेदार छनोटका लागि सिफारिस गर्ने क्षेत्राधिकार तोकेको थियो । बन्चरेडाँडामा नै राजधानीको फोहोर अन्तिम व्यवस्था गर्ने सरकारी कार्ययोजना केन्द्र र बोर्डमार्फत अघि बढेको थियो । तर अहिलेसम्म टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।

जापानी सहयोग नियोग (जाइका) को सहयोगमा राजधानीको फोहोर व्यवस्थापन गर्न बन्चरेडाँडा र सिसडोल छनोट भएको थियो । ईआईएमा ढिलाइ हुँदा आयोजनाबाट जाइका पछि हटेको केन्द्र र काठमाडौं महानगरपालिकाका अधिकारीहरू बताउँछन् । फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रले बजेट अभावका कारण पूर्वाधार निर्माण गर्न नसकिएको दाबी गरेको छ । ‘३ वर्षभित्र सक्ने भनेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेट्यो,’ केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विश्वमणि ज्ञवालीले भने, ‘पर्याप्त बजेट नहुँदा पूर्वाधार निर्माण गर्न सकेनौं ।’ उपत्यकाको फोहोर बन्चरेडाँडामै व्यवस्थापन गर्नुको अर्को विकल्प नभएको उनले जनाए । लगानी बोर्ड र केन्द्रमार्फत उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि बढे पनि दुवैतर्फ अनेक अल्झनका कारण न्यूनतम आवश्यक पूर्वाधार पनि बन्न नसकेको हो । फोहोर व्यवस्थापनको काम सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको यसले पुष्टि गर्छ ।

लगानी बोर्डले बजेट अभाव र धैरै निकायबीच समन्वय अभावका कारणले परियोजना अघि बढाउन ढिलाइ भएको जनाएको छ । ‘स्थानीय विकास मन्त्रालयले हेरेको परियोजना लगानी बोर्डमा २०६८ पछि मात्रै आएको हो,’ वाग्लेले भने, ‘धेरै ठाउँमा समन्वय गर्नुपर्ने र प्रक्रिया पूरा गर्न धेरै समय लागेर ढिलाइ भएको हो ।’ फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजनालाई प्याकेज १ मा काठमाडौं जिल्लाका कीर्तिपुर नगरपालिकाबाहेक अन्य नगरपालिकालाई समेटिएको छ । यद्यपि दैनिक ५ सय मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुने काठमाडौं महानगरपालिकाले पीडीएमा कुनै राय/सुझाव दिएको छैन । महानगरपालिकाको रायसुझाव नआउँदा पनि पछिल्लोपटक ढिलाइ भएको बोर्डको भनाइ छ ।

बोर्डले रायका लागि गत फागुनमा महानगरलाई पत्राचार गरेको थियो । सैद्धान्तिक सहमतिसहित महानगरपालिकाले राय नपठाएको बोर्डका एक उच्च अधिकारीले बताए । वाग्लेले भने, ‘हामीले सबै स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गर्ने हो, गर्दै छौं ।’ उपत्यकामा दैनिक १ हजार मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्छ ।

लगानी बोर्डले पहिलो प्याकेजलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ । पहिलो प्याकेजको फोहोर बन्चरेडाँडास्थित १ हजार ७ सय ९२ रोपनी जग्गामा व्यवस्थापन गर्ने योजना छ । दोस्रो र तेस्रो प्याकेजमा ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका स्थानीय तहसहित कीर्तिपुर नगरपालिका समेटिएको छ । जसका लागि क्लिन भ्याली कम्पनी प्रालि जेभीको बीबीजी ग्रिन फिल नेपवेस्ट म्यानेजमेन्ट एन्ड केआरवाईएसएस इन्टरनेसनल प्रालिसँग सम्झौता भएको छ ।

प्याकेज १ अन्तर्गत विद्युत्, जैविक ग्यास उत्पादन गर्ने र जैविक मल बनाउने योजना छ । प्याकेज २ र ३ मा फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउने समेटिएको छ । एसियाली विकास बैंकले सन् २०१३ मा गरेको अध्ययनअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा ६६ प्रतिशत अर्गानिक (सड्ने) फोहोर) उत्पादन हुने गर्छ । त्यसबाहेक प्लास्टिक १२, कागज ९, सिसा ३, धातु र कपडा २/२, रबर १ र अन्य ५ प्रतिशत फोहोर उत्पादन हुन्छन् ।

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७५ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT