जसले मान राख्छ, उसकै मर्दन

लगानीकर्ता र राजनीतिक नेताको अन्तरघुलनको पछिल्लो कडी सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक हो । विधेयकका प्रावधान चिकित्साशास्त्र पढ्न चाहने विद्यार्थी, पढाउने अभिभावक, पढाइको गुणस्तरभन्दा पनि अमूक लगानीकर्ताको स्वार्थ पूरा गर्ने ढंगका छन् । ‘माथेमा प्रतिवेदन’ अनुरूप गत वर्ष जारी गरिएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशका प्रावधान फेरबदल गरिएका छन् ।

सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएपछि प्राडा गोविन्द केसी अनशन बसेको २३ दिन पुगेको छ । उनका पक्षमा जनमत बढ्दै गएको छ । प्रस्तावित मेडिकल कलेजमा लगानी गरेका आफ्नै नेता, कार्यकर्ता र पहुँचवाला व्यापारीको प्रभावमा परेको सरकार डा. केसीसँग वार्ताका लागि गम्भीर देखिँदैन ।

संवेदनशील क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि सरकारको उदासीनताका कारण चिकित्सा शिक्षा सबैभन्दा बढी विकृत देखिन्छ । जथाभावी सम्बन्धन, सिट संख्या निर्धारण, योग्यताभन्दा आर्थिक क्षमताका आधारमा विद्यार्थी भर्नालगायतका कारण निजी मेडिकल कलेजबाट उत्पादित जनशक्तिको दक्षतामाथि प्रश्नचिह्न छ । मेडिकल काउन्सिलले लिने लाइसेन्स परीक्षामा बढ्दो अनुत्तीर्ण दरले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ । यिनै विकृति हटाउन डा. केसीले केही वर्षयता निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन् । सरकार उसरी नै कानमा तेल हालेर बसेको छ ।

अहिले धेरैको चासो डा. केसीको जीवनरक्षामा छ । चिकित्सकहरू तीन दिनयता आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । नागरिक अगुवाले सडक तताउन थालेका छन् । त्यसमा प्रतिपक्षी दलहरू पनि मिसिएका छन् ।

डा. केसीले उठाएका सवाल गम्भीर र जायज देखिन्छन् । उनले उठाएका माग विकृत बनाइएको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका साना हिस्सा मात्र हुन् । यस विषय निरूपण गर्न डा. केसी र उनीजस्ता अभियन्ताले पटकपटक आवाज उठाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न फराकिलो दायरामा छलफल र बहस सुरु हुनुपर्छ । प्रबुद्ध वर्ग तात्कालिक विषयमा मात्र रुमल्लिइरहेको देखिन्छ । प्रतिपक्षीले त यो गम्भीर विषयलाई समेत राजनीतिक दाउपेच बनाउन खोजिरहेको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेर मुनाफा आर्जन गरिरहेकाहरू पहँुचवाला देखिन्छन् । उनीहरू राजनीतिज्ञ, प्रशासक र पूरै प्रणाली नै प्रभावित गर्ने हैसियतमा छन् । कानुन निर्माणमा उनीहरू कति प्रभावी हुन्छन् भन्ने चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक ल्याउन सरकारले लामो समयदेखि गर्दै आएको आनाकानीले नै पुष्टि गर्छ ।

निजी क्षेत्रको संलग्नताका कारण शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा महँगो बनेको छ । राज्यले दायित्व बढाउँदै यसलाई सुलभ र गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ । डा. केसीले सत्याग्रहमार्फत घचघच्याइरहेको यो बेला आफूलाई समाजवादउन्मुख दाबी गर्ने सरकार शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्याप्त विकृति अन्त्यको दीर्घकालीन समाधानतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।

सरकारले कानमा हालेको तेल पनि स्वार्थले प्रेरित र प्रदूषित देखिन्छ । उसलाई आफ्नो कर्तव्यबोध गराउन बढीभन्दा बढी नागरिक खबरदारी आवश्यक भइसकेको छ । सत्तासीनहरू त जनादेश आफूसँग रहेकाले अनशनकारी नै गल्नुपर्ने ढिपी गरिरहेका छन् । सत्यका पक्षमा आवाज उठाउनेहरूले लोकतन्त्रको मान राख्न खोजेका हुन्छन् तर सरकार उनीहरूकै मानमर्दन गर्न अभिशप्त छ ।