दम्भको श्रीपेच

विश्वप्रकाश शर्मा

काठमाडौँ — जुम्लाको अस्पतालमा गोली चलेको साँझ बुद्ध र जंगबहादुरको ‘फ्युजन’को अलि अघिको प्रसंग सम्झिएँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही अघिमात्रै डा. गोविन्द केसीलाई राजनीतिमा आउन चुनौती दिएको सन्दर्भ पनि सम्झिएँ । त्यसपछि सम्झिएँ, श्रद्धेय मदन भण्डारीलाई । ‘महाराज, आँखा नचम्काई बक्स्योस्, राजनीति गर्न मन भए श्रीपेच खोलेर मैदानमा आए हुन्छ ।’

मदन कमरेडले उसबेला यसरी चुनौती दिएको राजाको शिरमा रंगीन श्रीपेच थियो, केपी कमरेडले यो बेला चुनौती दिएका ‘प्रजा’को शिरमा रंगरहित ‘स्लाइन’ छ । मदनले त्यो चुनौती सडकको चिसो भुइँबाट दिनुभयो, केपीले यो चुनौती सत्ताको न्यानो कौशीबाट ।

कमरेड मदन हिजोका आदर्श, हिजोका सिद्धान्त । कमरेड केपी आजको यथार्थ, आजको सत्ता । हिजोको सिद्धान्तसंँग क्रान्तिकारी भावको पवित्र घनिष्ठता थियो । आजको सत्तासँंग दम्भको अपवित्र लसपस छ । एक्काइसांै शताब्दीको पुस्ता जान्दछ– लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट विजयी हुनु र लोकतान्त्रिक चरित्रको हुनुका बीच फरक हुन्छ । अनि जब ‘जबज’लाई गोपिक्याँच बनाएर ‘माओवाद’संँग ‘फ्युजन’को ‘कन्फ्युजन’ चलिरहन्छ, तब स्वीट्जरल्यान्ड कि उत्तर कोरिया भन्ने विरोधाभाष पनि तन्किइरहन्छ । परिणाममा ‘जरा गाडेको लोकतन्त्रको पखेटा काट्ने अभ्यास’ राम्रैसंँग भएको छ, बितेका पाँच महिनामा । जुम्ला ज्यादती त्यसकै एउटा दृष्टान्त हो ।

Yamaha

मदन रोड र मदन विचार
कमरेड केपी संघर्षको जमिनबाटै आउनुभएको नेता हो र चुनाव जितेरै प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । उहाँको शैली र व्यवहारले के आशंकालाई निरन्तर बल पुर्‍याएको छ भने उहाँ एकातर्फ शास्त्रीय चिन्तनको र अर्कोतर्फ लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको दबाबमा हुनुहुन्छ । कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो पढेर, बढेर हुर्किएको एकातर्फको पृष्ठभूमि अनि अर्कातर्फ लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणमा सहभागिता र पाना–पानामा हस्ताक्षर ।

संसदीय व्यवस्थाको पार्थिव शरीरमाथि सर्वहाराको अधिनायकवाद स्थापना गर्ने जीवनको पूर्वाद्धमा लिएको सपथ एकातर्फ अनि जीवनको उत्तरा्द्र्धमा त्यही संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री पदको सपथ ग्रहण । अब उहाँ सुस्पष्ट ढंगले कहाँनिर उभिन चाहनुहुन्छ, त्यसले निधो गर्नेछ, अब नेपालको समृद्धिले गति लिन्छ या नवीन राजनीतिक टकराव प्रारम्भ हुन्छ । ‘जनवादी क्रान्ति’को कार्यभार पूरा भएको छ कि छैन ? छैन भन्ने निष्कर्ष हो भने त्यसले नेकपाभित्र ‘सरकारमार्फत सत्ताकब्जा’को मनोविज्ञान बढाउनेछ र टकराव हुनेछ । पूरा भएको छ भन्ने ठहरमा पुग्दा त्यसले सहज राजनीतिक यात्रामार्फत समृद्धिको मिसनलाई सहज बनाउँछ र लोकतान्त्रिक संस्कृति कति प्रस्तुत हुन्छ भन्नेमात्रै परीक्षा बाँकी रहन्छ ।

‘जनताको बहुदलीय जनवाद’को प्रतिपादन मदन भण्डारीले सम्भवत: आजको दिनको यस्तै जटिलता हल गर्ने दूरदर्शी परिकल्पनाका साथ गर्नुभएको थियो । तर उहाँको भौतिक विदाइको ठिक पच्चीस वर्षपछि जेठ ३ गते नै मदन भण्डारीको वैचारिक विदाइ सम्पन्न गरियो । दुई पार्टी एकीकृत भए, तर माओवादी पार्टीसमेत सहभागी हुन आइपुगेको बहुदलीय जनवादको बाटोलाई इतिहासको सन्दुकमा थन्क्याइयो । त्यस दिनबाट जबज ‘पेन्डिङ’मा छ ।

एकीकृत पार्टीमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्नलाग्दा मदन भण्डारीकै स्थान असुरक्षित भइसकेको धेरैले गहिरो हेक्का राखेनन् । ठिक त्यही समय ‘मदन भण्डारी लोकमार्ग’को चर्चा बाहिर ल्याइयो । जसरी नेहरू कालमा भारतका कैंयन सडकले एमजी रोड अर्थात महात्मा गान्धी मार्गको नाम पाएका थिए । त्यसबेला चर्चित लेखक/पत्रकार खुशवन्त सिंले सटिक व्यंग्य लेखेका थिए, ‘कोलकातामा रहेको ह्यारिसन रोडलाई सरकारले नाम फेरेर महात्मा गान्धी मार्ग बनाएको छ, कानपुरको मालरोड पनि गान्धी रोड भएको छ । तिमी यो रोडमा हिँंड या त्यो रोडमा तर गान्धी रोडमै हिँंडिरहेको हुनेछौ, अनि कसरी नेहरू सरकारले छाड्यो, गान्धी मार्ग ? अरे को भन्दैछ, नेहरू सरकार गान्धी मार्गमा हिँडिरहेको छैन भनेर ?’

केही वर्षअघि ग्राभेल गर्न सुरु गरिएका चुरेमार्ग लगायतका बाटालाई ‘लिंक’ गरेर ओली सरकारले मदन भण्डारीका नाममा लोकमार्गको न्वारन गरेको छ । तर मदनको जबजलाई भने खोपाको भीमसेन बनाइएको छ । मदनका नाममा सडक बाटो बन्नुपर्छ, तर उहाँले विकसित गरेको जबजलाई भीमसेन बनाएर सिर्जनात्मक प्रयोग र विकास अघिको ‘उही माक्र्सवाद’मा फर्किएर कस्तो लोकतन्त्र ? कस्तो समृद्धि ? पूर्व एमाले कार्यकर्ताले निकट भविष्यमै गर्नेछन्, यस्ता प्रश्न । तिनले सोध्नेछन्, जबजको मार्ग हिँडेर कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा पुग्यो, तर सरकारमा पुगेपछि जबजको लौरोचाहिँं खोलापारि नै बिर्सने ?

दुई भिन्न कम्युनिस्ट मत
कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकार बनाउन रगत–पसिना लगानी गरेका कार्यकर्ता आफ्नो सरकारको अनिवार्य सफलता चाहन्छन् । तर सरकार बनेको पाँच महिना पुग्दा–नपुग्दै ती कार्यकर्ताको हृदय दुई भिन्न मनोविज्ञानमा विभक्त भइसकेको छ । एकथरीलाई लागेको छ– बहुमतको सरकार हो, त्यसैले यसले जे–जे गर्ला खुट्टा बजारेर समर्थन ठोक्ने हो, ठोक्नुपर्छ । बितेको पच्चीस वर्षमा हामी कैयौं कांग्रेसजनले कैयौंपटक त्यसरी नै समर्थन ठोक्यौं र अन्त्यमा परिणाम भोग्यौं । अर्काथरी कम्युनिस्ट कार्यकर्ता ठान्छन्– समयमै सच्चिन नसक्दा भोगिएको परिणामबाट शिक्षा लिन जरुरी हुन्छ । वस्तुगत भएर सोच्ने कम्युनिस्ट कार्यकर्ताको पंक्ति ठूलो छ । तर निर्णायक दबाब राख्न सक्ने पहँुचबाट भने ती टाढा छन् ।

‘म सानो छँदा नब्बे रुपैयाँ तोला सुन पाइन्थ्यो, अहिले त्यो खोजेर हुन्छ ?’ मूल्य वृद्धिबारे संसद्लाई दिएको यो जवाफलाई जिम्मेवार प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवार जवाफका रूपमा इमानदार कार्यकर्ताले पक्कै लिएनन् । लोकतन्त्रका लागि लाठी खाएर उभिएको सडकमा आज आफ्नै सरकारले निषेधाज्ञाको लाठी प्रहार गरिरहँदा त्यसलाई समर्थन गर्न तिनको मनले मानेको छैन । प्रश्न गरेकै कारण सरकारी टिभीको एक कार्यक्रम बन्द अनि अर्का निजी क्षेत्रका प्रस्तोतामाथिको व्यवहारलाई तिनले रुचाएका छैनन् ।

‘सरकारको आलोचना बढ्यो, प्रतिवाद गर्नुस्,’ प्रधानमन्त्रीका शब्द चुपचाप सुन्न सक्छन् कार्यकर्ता, तर विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई अपहरण शैलीमा पक्रिएर प्रधानमन्त्री निवासलाई पुलिस चौकीजस्तो बनाइँदा तिनले स्यावास कसरी भन्न सक्छन् ? गणतन्त्र दिवसको बिहानै बालकृष्ण ढुंगेलका लागि फूलको माला कसरी उन्न सक्छन् ? कांग्रेस या डा. केसीका कारण होइन, दम्भको श्रीपेच लगाएर आवेगसाथ अघि बढ्न खोज्दा सरकार आफै क्रमश: रक्षात्मक बन्दै गएको छ ।

डा. केसी प्रकरण र कांग्रेस
हिजो सरकारमा छँदा डा. गोविन्द केसीका माग पूरा नगर्ने आज विपक्षमा हुँदा मुद्दा बनाउने ? नेपाली कांग्रेसले समयमै प्रस्ट्याउन नसक्दा यस्ता प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । पञ्चायतको तीस वर्ष नेपालको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको आकार अत्यन्तै सानो थियो । २०४६ को परिवर्तनपछि कांग्रेस सरकारको कार्यक्रम अनुरूप एकातर्फ स्वास्थ्य चौकी विस्तार भए । अर्कातर्फ कांग्रेसले लिएको उदारीकरणको नीतिका कारण दुईबाट दुई दर्जनको संख्यामा मेडिकल कलेज विस्तारित हुनपुगे । संख्या बढेसँंगै समस्या बढ्दै गयो । खासगरी चिकित्सा शिक्षामा कैयौं बेथिति देखिए । त्यसको अन्त्यका लागि आवाज उठ्नुु स्वाभाविक थियो र समयले डा. केसीलाई जन्म दियो ।

चिकित्सा शिक्षामा सुधारका लागि उहाँको माग र अनशनलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले नै हो, केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल निर्माण गरेको । त्यही कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारकै पालामा उहाँको माग पूरा गरेर अध्यादेश जारी गरिएको थियो । सरकारमा छँदा आफैले पूरा गरेको मागलाई विधेयकका रूपमा ल्याऊ भनेर संसद् र सडकमा दबाब दिनु कांग्रेसको कर्तव्य हो । डा. केसीको अहिलेको अनशनको मुख्य माग त्यही अध्यादेशजस्तै विधेयक हो ।

कांग्रेसका पालामा जारी अध्यादेश र कम्युनिस्ट सरकारले ल्याउन खोजेको विधेयकमध्ये ‘सर्वहारा’को पक्षमा कुन छ ? पूर्वाग्रहरहित भएर इमानदार छलफल गर्ने हो भने सहजै निष्कर्ष निक्लिन्छ । निजी क्षेत्रलाई बढावाका नाममा राज्यको भूमिका हामीले पक्कै खुम्च्यायौं । अध्यादेश नै कानुन बन्दा निजी क्षेत्रलाई निश्चित साइजमा राख्छ, राज्यको दायित्व विस्तारित गर्छ र समाजवाद उन्मुख संविधानको मर्म पक्षपोषण हुन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘कोर्स करेक्सन’का लागि मनोवैज्ञानिक वातावरण विकसित भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री भने उल्टी गंगा हिँडेर गीतचाहिंँ सर्वहाराकै गाइरहनुभएको छ ।

समयमै सच्चिनुस् कमरेड
न शान्ति स्थापना गर्नुछ, न संविधान लेख्नुछ, न चुनाव गराएर संविधान कार्यान्वयन गर्नुछ । यति सहज राजनीतिक अवस्था र शक्ति बितेको सत्तरी वर्षमा कुनै प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त थिएन । बीपीसँंग दुई तिहाइ थियो, तर यति सहज अवस्था थिएन । तर प्रधानमन्त्रीले आफ्नै बोली, प्रवृत्ति र नियतका कारण देशको उर्वर कालखण्ड व्यर्थमा क्षय गर्नलागेको देखिन्छ । म आफ्नै जिल्लावासी प्रधानमन्त्रीलाई गम्भीर बन्न अपिल गर्दै यतिमात्र भन्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीज्यू, लोकतन्त्रमा बहुमतको शासन हुन्छ, तर जब बहुमत र विवेकको कुरा आउँछ, तब प्रधान विवेक हुन्छ । बहुमत छँदैछ, अब विवेकलाई अघि लगाउनुस्, हामी सबै पछि लाग्न तयार छौं । दम्भको श्रीपेच फुकाल्नुहोस् ।

शर्मा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता हुन्।
ट्विटर : @bishwaprakash77

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७५ ०७:४२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

जसले मान राख्छ, उसकै मर्दन

सम्पादकीय

काठमाडौँ — एक जना निडर र सेवाभावका वरिष्ठ चिकित्सकले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि शृंखलाबद्ध आमरण अनशन बस्नु राज्यका लागि लाजमर्दो विषय हुनुपर्ने हो । तर, मन्त्री र सत्तारूढ दलका कार्यकर्ता उल्टै उनको मानमर्दन गरिरहेका छन् । राज्यले आफ्नो दायित्व बिर्सेझैं देखिन्छ । सत्ताधारीहरू सहिष्णु हुनुपर्ने र वागी विचार सुन्नुपर्ने लोकतान्त्रिक सीमारेखा तोडिएको छ ।

लगानीकर्ता र राजनीतिक नेताको अन्तरघुलनको पछिल्लो कडी सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक हो । विधेयकका प्रावधान चिकित्साशास्त्र पढ्न चाहने विद्यार्थी, पढाउने अभिभावक, पढाइको गुणस्तरभन्दा पनि अमूक लगानीकर्ताको स्वार्थ पूरा गर्ने ढंगका छन् । ‘माथेमा प्रतिवेदन’ अनुरूप गत वर्ष जारी गरिएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशका प्रावधान फेरबदल गरिएका छन् ।

सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएपछि प्राडा गोविन्द केसी अनशन बसेको २३ दिन पुगेको छ । उनका पक्षमा जनमत बढ्दै गएको छ । प्रस्तावित मेडिकल कलेजमा लगानी गरेका आफ्नै नेता, कार्यकर्ता र पहुँचवाला व्यापारीको प्रभावमा परेको सरकार डा. केसीसँग वार्ताका लागि गम्भीर देखिँदैन ।

संवेदनशील क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि सरकारको उदासीनताका कारण चिकित्सा शिक्षा सबैभन्दा बढी विकृत देखिन्छ । जथाभावी सम्बन्धन, सिट संख्या निर्धारण, योग्यताभन्दा आर्थिक क्षमताका आधारमा विद्यार्थी भर्नालगायतका कारण निजी मेडिकल कलेजबाट उत्पादित जनशक्तिको दक्षतामाथि प्रश्नचिह्न छ । मेडिकल काउन्सिलले लिने लाइसेन्स परीक्षामा बढ्दो अनुत्तीर्ण दरले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ । यिनै विकृति हटाउन डा. केसीले केही वर्षयता निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन् । सरकार उसरी नै कानमा तेल हालेर बसेको छ ।

अहिले धेरैको चासो डा. केसीको जीवनरक्षामा छ । चिकित्सकहरू तीन दिनयता आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । नागरिक अगुवाले सडक तताउन थालेका छन् । त्यसमा प्रतिपक्षी दलहरू पनि मिसिएका छन् ।

डा. केसीले उठाएका सवाल गम्भीर र जायज देखिन्छन् । उनले उठाएका माग विकृत बनाइएको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका साना हिस्सा मात्र हुन् । यस विषय निरूपण गर्न डा. केसी र उनीजस्ता अभियन्ताले पटकपटक आवाज उठाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न फराकिलो दायरामा छलफल र बहस सुरु हुनुपर्छ । प्रबुद्ध वर्ग तात्कालिक विषयमा मात्र रुमल्लिइरहेको देखिन्छ । प्रतिपक्षीले त यो गम्भीर विषयलाई समेत राजनीतिक दाउपेच बनाउन खोजिरहेको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेर मुनाफा आर्जन गरिरहेकाहरू पहँुचवाला देखिन्छन् । उनीहरू राजनीतिज्ञ, प्रशासक र पूरै प्रणाली नै प्रभावित गर्ने हैसियतमा छन् । कानुन निर्माणमा उनीहरू कति प्रभावी हुन्छन् भन्ने चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक ल्याउन सरकारले लामो समयदेखि गर्दै आएको आनाकानीले नै पुष्टि गर्छ ।

निजी क्षेत्रको संलग्नताका कारण शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा महँगो बनेको छ । राज्यले दायित्व बढाउँदै यसलाई सुलभ र गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ । डा. केसीले सत्याग्रहमार्फत घचघच्याइरहेको यो बेला आफूलाई समाजवादउन्मुख दाबी गर्ने सरकार शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्याप्त विकृति अन्त्यको दीर्घकालीन समाधानतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।

सरकारले कानमा हालेको तेल पनि स्वार्थले प्रेरित र प्रदूषित देखिन्छ । उसलाई आफ्नो कर्तव्यबोध गराउन बढीभन्दा बढी नागरिक खबरदारी आवश्यक भइसकेको छ । सत्तासीनहरू त जनादेश आफूसँग रहेकाले अनशनकारी नै गल्नुपर्ने ढिपी गरिरहेका छन् । सत्यका पक्षमा आवाज उठाउनेहरूले लोकतन्त्रको मान राख्न खोजेका हुन्छन् तर सरकार उनीहरूकै मानमर्दन गर्न अभिशप्त छ ।

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७५ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT