तित्राको मुख कि मन्त्रीको

सम्पादकीय

काठमाडौँ — तित्राको मुखै वैरी भन्छन् । हाम्रा भने मन्त्रीहरूका पनि मुख थुन्नुपर्ने दिन आएजस्तो छ । कहाँ कतिखेर के बोल्छन् भिडियो भाइरल भएपछि आफैं झस्किन्छन् । मन्त्रीको बोली सचिवसँग मिल्न जरुरी छैन । सांसदसँग पनि मिलिहाल्दैन । जनप्रतिनिधि भए पनि मतदातासँग पनि मिल्छ भन्ने छैन । विभागीय मन्त्रालयसम्बन्धी जानकार समुदायसँग पनि मिल्दैन । आम नागरिकको बोली पनि झट्टै बिर्सन्छन् ।

विडम्बना हो, हाम्रा मन्त्रीहरूका बोली विवादास्पद व्यक्तिहरूसँग मिल्न पुग्छन् । जस्तो, कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले एकजना मेडिकल कलेज व्यवसायीकै शब्द सापटी लिएझैं हुबहु बोलिदिए । महिला विद्यार्थीप्रति आपत्तिजनक र अमर्यादित टिप्पणी गरे ।

दुवैले भनेको एउटै थियो । त्यो अशोभनीय भएकाले यहाँ उल्लेख गर्न हामी हिचकिचाएका छौं । भन्न खोजेको पनि उही थियो । त्यो भनेको देशभित्र मेडिकल कलेज पर्याप्त नभएर नेपाली विद्यार्थीहरू विदेश जानु परिरहेको छ ।

उनीहरूले जानकारी लिएर बोल्ने गर्दैनन्, समाचार पनि पढ्दैनन् भन्ने यो पनि प्रमाण हो । नेपालभित्रकै मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी पुगेका छैनन् र विदेश जानेको संख्या पनि स्वाट्टै घटेको उनीहरू मतलब गर्दैनन् । उनीहरू आफूले जानेको बोल्छन् र उनीहरूको जानकारी सरकारको साँघुरो र संकीर्ण सत्ता स्वार्थबाट मात्र सिर्जित हुने गरेको छ ।

मन्त्रीहरू किन आज विवादास्पद व्यक्तिसँग बोली मिलाउन र लोलोपोतो पार्न बाध्य छन्, महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । उनीहरू सामाजिक न्यायका पक्षधर डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहप्रति असहिष्णु छन् । आमरण अनशन बसिरहेका वरिष्ठ चिकित्सकलाई राजनीतिक लाञ्छना लगाउन मात्र होइन, गालीगलौज गर्न होड गर्छन् । अनशनजस्तो अहिंसात्मक आन्दोलनकै अवमूल्यन गर्छन्, त्यसको सम्बोधन गर्नुपर्ने आफ्नो जिम्मेवारी ख्याल गर्दैनन्, बरु आफ्नो सत्तालाई चुनौती ठान्छन् ।

प्रधानमन्त्री, सत्तासीन पार्टीका अर्का अध्यक्ष मात्र होइन, अब त प्रदेशहरूका मुख्यमन्त्रीको समेत मुख चिलाउन थालेको छ । उनीहरूले एकै स्वर पारेका छन् । अनशनकारीसँग नि:सर्त वार्ता माग गर्छन्, मानौं अनशनकारीसँग हतियार छ र त्यो बुझाइहाल्नुपर्छ । अनशनकारीलाई आत्मसमर्पण गराउन चाहन्छन् । आफैंले बनाएको संविधानले शान्तिपूर्ण विरोधलाई नागरिकको नैसर्गिक अधिकार निर्धारण गरेको पनि ख्याल गर्दैनन् ।

सत्ताका नेताहरूले हुँदाहुँदा सामाजिक न्यायको आन्दोलनलाई राजनीतिक जामा भिराउन विपक्षी दलको उक्साहटको संज्ञा दिएका छन् । उनीहरू नागरिक आन्दोलनलाई निस्तेज तुल्याउन सबभन्दा पहिला जनतालाई भ्रमित पार्न खोज्छन् । राजनीतिक रङ दिएपछि सरकारले केही गर्नु पर्दैन, सोझै चुनावले गर्छ भन्न पाउनेछन् ।

नागरिकको न्यायपूर्ण आन्दोलनप्रतिकै असम्मानपूर्ण दृष्टिकोण वर्तमान सरकारको विशेषता बनेको छ । यही कारण सरकारको आत्मबल खस्किँदै गएको भान हुन्छ । त्यस्तो बेला कसले के बोल्ने, के बोल्न हुने, के नहुने हेक्का राख्न नसकी सरकार आफैं निष्प्रभावी हुँदै जान्छ । मन्त्रीहरू मन्त्रालय वा कार्यालयतिरभन्दा कार्यक्रमतिर बढी पुग्छन् । असम्बन्धित कार्यक्रममा पुगिदिन्छन्, असम्बन्धित विषयमा मन्तव्य दिन आनाकानी गर्दैनन् । माइक देख्नासाथ मुख चिलाउँछ । मुख्य मन्त्रीहरू त्यसमै थपिएका छन् ।

केपी शर्मा ओलीको प्रचण्ड बहुमतको मन्त्रिपरिषद् एकजना सत्याग्रहीलाई सम्बोधन गर्नसमेत अक्षम भइरहँदा सरकार दिशाहीन बन्ने खतरा बढेको छ । असफलताको छटपटी चलेका बेला मन्त्रीहरू होऊन् वा सत्ताका कुनै पनि अनुहारहरू जे पनि बोल्न बाध्य हुन सक्छन् । यस्तो बेला मन्त्रीले आफ्नो पदको मर्यादा नराख्न सक्छन् । प्रश्न त आज यस्तो बलियो सरकार पनि सामाजिक न्यायको सत्याग्रह सामना गर्न नसकी किन यतिसारो कमजोर बन्न पुगेको छ भन्ने नै हो । यही असफलता बढिरहे सत्ताका मुखहरू यस्तै वैरी बन्दै जान के बेर ?

Yamaha

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७५ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कानुन बनाउन अलमल

शंकरप्रसाद उपाध्याय

काठमाडौँ — स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । यसलाई सबल र सक्षम बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता अनुरूप केन्द्रीय तहमा रहेका धेरैजसो अधिकार संविधानत: स्थानीय तहमा निक्षेपण भएका छन् । आफूले पाएका अधिकार उपयोग गर्न स्थानीय तह आफैंले कानुन पनि बनाउनुपर्छ ।

संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लिखित २२ किसिमका अधिकार उपयोगका लागि स्थानीय सरकारले कानुन बनाउँदा प्रदेश कानुन बमोजिमका प्रक्रिया पनि अवलम्बन गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले बनाउने कानुन प्रदेश कानुन र सङ्घीय कानुनसँग बाझिनु हुँदैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको साझा अधिकारको सूचीमा परेका (अनुसूची ९) १५ प्रकारका अधिकारसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा पनि स्थानीय सरकारको त्यत्तिकै भूमिका रहनुपर्छ ।

संविधानले दिएका अधिकारसँग सम्बन्धित कानुनमात्र निर्माण गरेर स्थानीय सरकारलाई पुग्दैन । कानुनी प्रावधान कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि लगायतका नीतिगत व्यवस्थासमेत सँगसँगै हुनुपर्छ । स्थानीय विकास एवं सुशासन अभिवृद्धिका लागिमात्र स्थानीय सरकारले पाँच दर्जनभन्दा बढी कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकारले आफूलाई चाहिने कानुन बनाइसकेका छैनन् । कानुन निर्माणमा केन्द्रीय सरकारलाई जति सजिलो हुन्छ, त्यति स्थानीय तहको सरकारलाई नहुन सक्छ ।

स्थानीय तहका केही निर्वाचित जनप्रतिनिधि लगायत कर्मचारी तत्काल कुन–कुन कानुन बनाउन आवश्यक छ भन्ने बारेमा प्रस्ट देखिँदैनन् । स्थानीय सरकारको हैसियतले काम गर्न बनाउनुपर्ने कानुनका सम्बन्धमा केन्द्रीय सरकारले खण्ड–खण्डमा नमुना कानुन तयार गरी आंशिक सहयोग गरिरहेको देखिन्छ । आन्तरिक स्रोत अभिवृद्धिका लागि केन्द्रीय सरकारले स्थानीय सरकारका पदाधिकारी एवं कर्मचारीलाई सजगताका साथ तालिम, गोष्ठीमार्फत सघाइरहेको छ । कानुन निर्माणमा पनि त्यही अनुरूप सहयोग गर्न जरुरी छ । राजस्व सङ्कलन गर्ने विधिमा कानुनी त्रुटि हुन नदिन स्थानीय तहका पदाधिकारी, कर्मचारी लगायत सरोकारवाला सबै स्पष्ट हुनुपर्छ ।

स्थानीय तहहरूले कानुन बनाउन निकै जटिलता ब्यहोर्नु परिरहेको छ । कानुन निर्माण लगायत सबैजसो गतिविधि नयाँ ढङ्गले बढाउनुपर्दा जनप्रतिनिधिमा अन्योल हुनु अस्वाभाविक होइन । लामो समयपश्चात स्थानीय सरकारको हैसियतले काम गर्नेगरी स्थानीय तहमा जननिर्वाचित सरकारको बहाली हुनुले पनि जटिलता महसुस भएको हुनसक्छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहका कानुन सम्बन्धित नगर वा गाउँ सभाबाट पारित वा स्वीकृत हुनुपर्छ । नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि सम्बन्धित नगर वा गाउँ कार्यपालिकाबाटै स्वीकृत गरिन्छ । स्थानीय तहबाट बनाइएका कानुन स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्छ र स्थानीय तहको राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि समेत स्थानीय सरकारले नै बनाउनुपर्छ ।

स्थानीय सरकारको तुलनामा प्रदेश र केन्द्रीय सरकारलाई दक्ष जनशक्ति प्राप्त गर्न केही सहज छ । बाह्य क्षेत्रबाट विज्ञको परामर्श सेवा लिन पनि उनीहरूलाई सजिलो हुन्छ । दूरदराजमा रहेका गाउँपालिकामा आधारभूत पूर्वाधार विकास गर्न कठिन छँदै छ, भौगोलिक विकटताकै कारण विज्ञबाट परामर्श सेवा लिन पनि गाह्रो छ ।

धेरैजसो स्थानीय तहसँग कानुनको मस्यौदा बनाउन सक्ने जनशक्ति अभाव छ । कतिपय स्थानीय तहमा दैनिक कार्यसञ्चालनका लागि न्यूनतम प्रशासनिक तथा प्राविधिक जनशक्तिकै कमी छ । जनशक्ति व्यवस्थापनको समस्या विशेषगरी नयाँ नगरपालिका र सबैजसो गाउँपालिकामा बढी देखिएको छ । एकातर्फ स्थानीय तहमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न केन्द्रीय सरकारले रोक लगाइराखेको छ भने अर्कातर्फ केन्द्रीय सरकारले पनि स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका सबै कर्मचारी पठाउनसकेको छैन । स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको सवालमा केन्द्रीय सरकार क्रमश: पछि पर्दै गएको भान हँुदैछ । यसको असर स्थानीय सरकारको कामकारबाहीमा पर्नेछ ।

दक्ष कर्मचारीको अभाव भयो भन्दैमा स्थानीय सरकारको हैसियतले गर्नुपर्ने काम नरोकिएलान् । कानुन निर्माण स्थानीय तहले बाह्य स्रोत परिचालन गरेर अर्थात् बाह्य क्षेत्रबाट विज्ञको परामर्श सेवा लिएर गर्न सक्छन् । बाह्य क्षेत्रबाट विज्ञ ल्याएर तयार गरिएको कानुनको मस्यौदालाई सम्बन्धित स्थानीय तहले सहजै ग्रहण गर्न सक्यो भने समस्या नहोला । नत्र कार्यान्वयनमा जटिलता आउन सक्छ । कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने चरणदेखि सावधानी अपनाउनुपर्छ ।

स्थानीय तहले प्राप्त गरिसकेका संविगधान प्रदत्त अधिकारलाई सुरक्षित गर्न स्थानीय सरकार सजग भएन भने आगामी दिनमा निर्माण हुने प्रादेशिक कानुनहरूमा स्थानीय तहको अधिकारको फरक व्याख्या पनि हुनसक्छ । अधिकार सुरक्षणको पहिलो आधार भनेको अधिकारको समुचित प्रयोग हो । अधिकारको समुचित प्रयोगले स्थानीय तहको क्षमताको विश्वसनीयता पनि बढाउँछ । स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न विधिसम्मत तरिका अवलम्बन गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । केन्द्रीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई सबल बनाउनसके मात्र सङ्घीयताको मर्म जोगाउन र सुशासन कायम गर्न सजिलो हुन्छ । स्थानीय तहमा काम गर्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको सन्दर्भमा केन्द्रीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि केन्द्रीय सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेरै भए पनि केही समय सहयोग गर्नुपर्छ ।

उपाध्याय ‘नेपालका नगरपालिकाको वित्तीय व्यवस्थापन सुधारमा’ विद्यावारिधि हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७५ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT