तित्राको मुख कि मन्त्रीको

विडम्बना हो, हाम्रा मन्त्रीहरूका बोली विवादास्पद व्यक्तिहरूसँग मिल्न पुग्छन् । जस्तो, कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले एकजना मेडिकल कलेज व्यवसायीकै शब्द सापटी लिएझैं हुबहु बोलिदिए । महिला विद्यार्थीप्रति आपत्तिजनक र अमर्यादित टिप्पणी गरे ।

दुवैले भनेको एउटै थियो । त्यो अशोभनीय भएकाले यहाँ उल्लेख गर्न हामी हिचकिचाएका छौं । भन्न खोजेको पनि उही थियो । त्यो भनेको देशभित्र मेडिकल कलेज पर्याप्त नभएर नेपाली विद्यार्थीहरू विदेश जानु परिरहेको छ ।

उनीहरूले जानकारी लिएर बोल्ने गर्दैनन्, समाचार पनि पढ्दैनन् भन्ने यो पनि प्रमाण हो । नेपालभित्रकै मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी पुगेका छैनन् र विदेश जानेको संख्या पनि स्वाट्टै घटेको उनीहरू मतलब गर्दैनन् । उनीहरू आफूले जानेको बोल्छन् र उनीहरूको जानकारी सरकारको साँघुरो र संकीर्ण सत्ता स्वार्थबाट मात्र सिर्जित हुने गरेको छ ।

मन्त्रीहरू किन आज विवादास्पद व्यक्तिसँग बोली मिलाउन र लोलोपोतो पार्न बाध्य छन्, महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । उनीहरू सामाजिक न्यायका पक्षधर डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहप्रति असहिष्णु छन् । आमरण अनशन बसिरहेका वरिष्ठ चिकित्सकलाई राजनीतिक लाञ्छना लगाउन मात्र होइन, गालीगलौज गर्न होड गर्छन् । अनशनजस्तो अहिंसात्मक आन्दोलनकै अवमूल्यन गर्छन्, त्यसको सम्बोधन गर्नुपर्ने आफ्नो जिम्मेवारी ख्याल गर्दैनन्, बरु आफ्नो सत्तालाई चुनौती ठान्छन् ।

प्रधानमन्त्री, सत्तासीन पार्टीका अर्का अध्यक्ष मात्र होइन, अब त प्रदेशहरूका मुख्यमन्त्रीको समेत मुख चिलाउन थालेको छ । उनीहरूले एकै स्वर पारेका छन् । अनशनकारीसँग नि:सर्त वार्ता माग गर्छन्, मानौं अनशनकारीसँग हतियार छ र त्यो बुझाइहाल्नुपर्छ । अनशनकारीलाई आत्मसमर्पण गराउन चाहन्छन् । आफैंले बनाएको संविधानले शान्तिपूर्ण विरोधलाई नागरिकको नैसर्गिक अधिकार निर्धारण गरेको पनि ख्याल गर्दैनन् ।

सत्ताका नेताहरूले हुँदाहुँदा सामाजिक न्यायको आन्दोलनलाई राजनीतिक जामा भिराउन विपक्षी दलको उक्साहटको संज्ञा दिएका छन् । उनीहरू नागरिक आन्दोलनलाई निस्तेज तुल्याउन सबभन्दा पहिला जनतालाई भ्रमित पार्न खोज्छन् । राजनीतिक रङ दिएपछि सरकारले केही गर्नु पर्दैन, सोझै चुनावले गर्छ भन्न पाउनेछन् ।

नागरिकको न्यायपूर्ण आन्दोलनप्रतिकै असम्मानपूर्ण दृष्टिकोण वर्तमान सरकारको विशेषता बनेको छ । यही कारण सरकारको आत्मबल खस्किँदै गएको भान हुन्छ । त्यस्तो बेला कसले के बोल्ने, के बोल्न हुने, के नहुने हेक्का राख्न नसकी सरकार आफैं निष्प्रभावी हुँदै जान्छ । मन्त्रीहरू मन्त्रालय वा कार्यालयतिरभन्दा कार्यक्रमतिर बढी पुग्छन् । असम्बन्धित कार्यक्रममा पुगिदिन्छन्, असम्बन्धित विषयमा मन्तव्य दिन आनाकानी गर्दैनन् । माइक देख्नासाथ मुख चिलाउँछ । मुख्य मन्त्रीहरू त्यसमै थपिएका छन् ।

केपी शर्मा ओलीको प्रचण्ड बहुमतको मन्त्रिपरिषद् एकजना सत्याग्रहीलाई सम्बोधन गर्नसमेत अक्षम भइरहँदा सरकार दिशाहीन बन्ने खतरा बढेको छ । असफलताको छटपटी चलेका बेला मन्त्रीहरू होऊन् वा सत्ताका कुनै पनि अनुहारहरू जे पनि बोल्न बाध्य हुन सक्छन् । यस्तो बेला मन्त्रीले आफ्नो पदको मर्यादा नराख्न सक्छन् । प्रश्न त आज यस्तो बलियो सरकार पनि सामाजिक न्यायको सत्याग्रह सामना गर्न नसकी किन यतिसारो कमजोर बन्न पुगेको छ भन्ने नै हो । यही असफलता बढिरहे सत्ताका मुखहरू यस्तै वैरी बन्दै जान के बेर ?