के जनप्रतिनिधि, के कर्मचारी

दुई वर्गबीच ‘ईर्ष्या व्यवस्थापन’ गरिएन भने सार्वजनिक सेवा र त्यसमा पनि स्थानीय तहको सेवा निष्प्रभावी हुने सम्भावना देखिँदै छ ।
उमेशप्रसाद मैनाली

काठमाडौँ — हालैका केही घटनाले अशुभ संकेत गरेका छन् । आफूले भने अनुकूल प्रतिवेदन नदिएकामा पश्चिमतिरका एक स्थानीय तह प्रमुखले कर्मचारीलाई हातपात गरेछन् । लहान नगरपालिकाका एक वडा अध्यक्षले रीत नपुगेको जिन्सी सामानको भुक्तानी नपाएको झोँकमा कर्मचारीमाथि सांघातिक आक्रमण गरेको समाचार आयो ।

खोटाङमा कर्मचारीमाथि कुटपिट भएको भन्दै त्यहांँका कर्मचारी विरोधमा उत्रिएको अर्को समाचार छ । एक महानगरपालिकाका प्रमुखले आफूलाई कर्मचारीतन्त्र र सार्वजनिक खरिद ऐन भनेपछि घृणा लाग्ने कुरा गरेछन् । यसले देखाउंँछ, हाम्रा जनप्रतिनिधि अपरिपक्व छन् वा उनीहरू आफूलाई कानुनभन्दा माथिको सोच्छन् । नयांँ भएकाले प्रशासनिक ज्ञानको कमी हुनुले आफ्नो सीमा नबुझेर गल्ती हुनु क्षमा हुनसक्छ । तर सधैं यस्ता हरकत कसैले स्वीकार्न सक्दैन ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुवै वर्गमा संस्कारकै रूपमा आन्तरिकीकरण भएका केही कमजोरी छन् । राजनीतिक नेतृत्व गर्नेहरूको ठूलो कमजोरी निर्वाचनमा अस्वाभाविक सपना बांँड्नु हो, जसलाई व्यंग्यात्मक शव्दमा ‘लालापापा बाँड्ने (डिष्ट्रिब्युटिङ गुड्डिज)’ भन्ने गरिन्छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको लामो कार्यकाल हुंँदैन । त्यसैले स्थापित प्रक्रिया र कानुन उल्लंघन गरेर भए पनि आफ्ना मतदातालाई केही गरेको देखाउन खोज्छन् । यसैको विकृतिस्वरूप जनप्रतिनिधिको स्वविवेकमा कार्यक्रम छान्ने गरी बजेट दिने ‘पोर्क ब्यारल पोलिटिक्स’समेत हामीकहांँ चालु छ । अर्को कुरा, व्यवस्थापकीय जटिलताको ज्ञान नभएर जनप्रतिनिधि व्यवस्थापकीय र अर्धप्रबन्धकीय काममा रमाउन खोज्छन् । यसैले समस्या बढाइरहेको देखिन्छ ।

Yamaha

अहिले स्थानीय तहमा निर्वाचित हुनेहरूको मनोविज्ञान चेक काट्ने र प्रशासन चलाउने भन्ने छ । नेताको काम त मञ्च, मानसम्मान र माला प्राप्त गर्ने हो, नकि शासक–प्रशासक हुने । नीति बनाइदिने र कार्यान्वयनको निगरानी राख्ने काममा आफूलाई सीमित राखेमात्र जनप्रतिनिधिको सम्मान प्राप्त गर्न सकिन्छ । प्रशासन चलाउने कर्मचारीले हो । त्यसैले ‘राजनीतिज्ञहरू राज गर्छन्, प्रशासकले शासन (पलिटिसियन्स रेन, ब्युरोक्रेट्स रुल)’ भन्ने भनाइ छ । जनप्रतिनिधिहरूले बुझ्नुपर्छ, कर्मचारीतन्त्र राज्यको अवयव हो र उनीहरूको इच्छामा यसको जीवन निर्धारण हुँदैन । त्यसैले यस संस्थालाई स्थायी सरकार, राज्यको चौथो वाहु र अनिर्वाचित सिनेट भन्ने गरिन्छ ।

कर्मचारीले दिएको तथ्यमा आधारित तटस्थ विज्ञ परामर्श अप्रिय लागे पनि सुन्न तयार हुनुपर्छ । द्वन्द्व बढ्नुको अर्को कारण सार्वजनिक पद दुरुपयोग गर्ने दुराशय हो । सार्वजनिक संस्थाको स्रोतसाधन दुरुपयोग गर्ने र अनुचित लाभका लागि गरिने तिकडम तथा हेराफेरीका लागि कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक नेतृत्वले मुख्य बाधक देख्ने गर्छ । कर्मचारीतन्त्र नत जनताको प्रिय बन्नसकेको न राजनीतिक नेतृत्वको विश्वास जित्नसकेको छ । सबैले स्वीकारेको तथ्य हो कि कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्व मातहत काम गर्नुपर्छ । संविधान र कानुनसम्मत गरिएका नीतिगत निर्णयको पूर्ण वफादारीका साथ कार्यान्वयन गर्नु कर्तव्य हो । तर सूचना र ज्ञानमा श्रेष्ठताका आधारमा शक्तिकेन्द्रको रूपमा आफूलाई स्थापित गराउन खोज्छ ।

‘आफ्नो अनुहार कुरूप छ भने ऐनालाई दोष दिनुको अर्थ छैन ।’ यो उखान अहिले सान्दर्भिक देखिन्छ । प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको अभ्यासमा हामी छौं । यो व्यवस्था जनताका दुईथरी प्रतिनिधि– निर्वाचित र नियुक्तबाट चल्ने हो । जनताको थैलीबाट यी दुवै वर्ग पालिन्छन् । जनताले उनीहरूलाई स्रोतसाधन एवं अधिकार सम्पन्न बनाइदिएको हुन्छ । यी प्रतिनिधिले गलत काम नगरुन् र व्यक्तिगत स्वार्थमा सार्वजनिक पद दुरुपयोग नहोस् भनेर सार्वजनिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

तर एकै लक्ष्य र अन्तत: एउटै अधिकारको स्रोत रहेका दुई वर्ग राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीबीच आरोप–प्रत्यारोपको युद्ध सुरु भएजस्तो देखिन थालेको छ । धेरथोर आक्षेपको संस्कृति त हाम्रो प्रशासनमा थियो नै, अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात भने स्थिति बढी द्वन्द्वात्मक हुंँदै गएको देखिन्छ । भौतिक आक्रमणको तहसम्म पुगेको समाचार आइरहेका छन् । आफ्नो गल्ती नदेख्ने र अर्काको मात्र दोष देख्ने मनोवृत्तिले सार्वजनिक प्रशासनका राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्र दुवै विभाग रोगी हँुंदै गएका छन् ।

अंग्रेजी उखान छ– ‘ह्वेन पिपुल आर लेम, दे लभ टु ब्लेम’ । नागरिकलाई कुन वर्ग दोषी छ भन्ने मतलव हुंँदैन । सार्वजनिक हितका लागि के भयो ? गरिएका वाचा कति पूरा भए ? यसमा उनीहरूको चासो रहन्छ । सार्वजनिक सेवा जनतालाई राज्यले दिने सेवासुविधा ‘डेलिभरी’ गर्न हुन् । यो संस्था प्रभावकारी भयो–भएन, जवाफदेहिता जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले र योग्यताका आधारमा नियुक्त कर्मचारीले बहन गर्नुपर्छ ।

उत्तरदायित्वको यो द्वैध व्यवस्थाले गर्दा एकले अर्कोलाई दोष दिंँदै दुवै वर्ग जनताप्रतिको उत्तरदायित्व पन्छाउने दुष्प्रयास गरिरहेका छन् । जनतामा यी दुवै असल होइनन्, फरक खालका हुन् भन्ने परेको छ । दुवैमा जनतालाई मालिक होइन, अमूर्त र काल्पनिक पात्र (फ्यान्टम पब्लिक) का रूपमा लिँंदै आफूलाई ‘अभिजात्य वर्ग’ ठान्ने मनोविज्ञान छ । जनताको अर्धचेतन स्थितिमा यो सब सम्भव भए पनि उनीहरूको सचेतनाले पहिले जनप्रतिनिधिलाई दण्डित गर्नेछ । किनकि उनीहरू प्रत्यक्ष जनादेशबाट सार्वजनिक पदमा पुगेका हुन्छन् । कर्मचारीहरू जनताको प्रत्यक्ष मतवाट नभई उनीहरूको ‘रिमोट च्वाइस’बाट पदमा पुग्ने हुंँदा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष, औपचारिक र अनौपचारिक उत्तरदायित्वको परीक्षण गर्ने संयन्त्रमार्फत दण्डित हुन्छन् ।

राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र सार्वजनिक प्रशासनका पूरक हुन् । यी दुईको क्षेत्र विभाजनको सिद्धान्त (डाइकोटोमी थ्योरी) को अन्त्य तीसको दशकमै भइसकेको छ । अब दुवै वर्गले साझेदारका रूपमा कार्य गर्नुपर्छ । कर्मचारीले ‘प्रपोज’ गर्छन् र राजनीतिक नेतृत्वले ‘डिस्पोज’ गर्छन्, राजनीतिक नेतृत्वले ‘नीति’ दिन्छन्, कर्मचारीले ‘कार्यान्वयन’ गर्छन् ।

कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक साध्यका लागि साधक हुनुपर्छ । साधन र साध्य बीचको बेमेल भयो भने असफलता हात लाग्छ । यो तथ्यको जानकारी नभएर हो वा बुझ पचाएर, एकअर्कालाई प्रतिस्पर्धी मान्ने र सार्वजनिक निकायमा एकलौटी आधिपत्य जमाउन कुनै आन्तरिक नियन्त्रण सन्तुलन नस्वीकार्ने हठले स्थिति द्वन्द्वात्मक बन्दै गएको छ । दुई वर्गबीच ‘ईष्र्या व्यवस्थापन’ गर्न सकिएन भने सार्वजनिक सेवा र त्यसमा पनि स्थानीय तहको सेवा निष्प्रभावी हुने सम्भावना देखिंँदैछ ।

प्रसिद्ध समाजशास्त्री फ्रेडरिक रिग्सले विकासोन्मुख मुलुकहरूको प्रशासनको स्थितिलाई ‘साला मोडल’ भनेका छन् । यस मोडलमा कर्मचारीतन्त्रले बहुभूमिका निवार्ह गर्छ, नीति र नियम निर्माणमा मात्र होइन, राजनीतिक भूमिकासमेत निर्वाह गर्छ । यसले राजनीतिको क्षेत्राधिकारमा अतिक्रमण गर्न रुचि राख्छ । विकसित देशहरूमा जस्तो कर्मचारीतन्त्रमाथि बाह्य नियन्त्रण खास हुँदैन, जसले गर्दा कर्मचारीतन्त्रीय साम्राज्य निर्माण गर्न उद्यत हुन्छन् । ‘साला’ मोडलमा सार्वजनिक सेवाको असमान वितरण, संस्थागत भ्रष्टाचार, नातावादको बोलवाला, आफ्नै स्वार्थरक्षामा लिप्त कर्मचारीतन्त्र हुन्छ भन्ने रिग्सको विचार छ ।

नेपालमा यही ‘साला मोडल’ले काम गरिरहेको देखिन्छ । नयांँ राजनीतिक परिवेशसँंग लय मिलाउनुभन्दा पहिलेको सुविधा र शानवान खोसिने भयग्रस्त मानसिकतामा कर्मचारी देखिन्छन् । आफूमा तटस्थ परामर्श दिनसक्ने विज्ञता हासिल गर्ने र राजनीतिबाट तय हुने नीतिको निष्पक्ष कार्यान्वयन गर्नसके संस्थाको साख उठ्न सक्छ ।

पुरातन वेवरियन मोडलको कर्मचारीतन्त्र अब काम लाग्दैन । परिवर्तित राजनीति लगायतका पारिस्थिकीय प्रणाली अनुरूप आफूलाई रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । नेपालमा राजनीतिले ठूलो फड्को मारेको छ । कर्मचारीतन्त्र भने उही पुरानो मूल्य–मान्यताको रट लगाइरहेछ । यो पक्ष पनि राजनीतिक नेतृत्वसँंगको कटुता बढाउने कारण हो । राजनीति र प्रशासन दुवैका ज्ञाता पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति विड्रो विल्सनले भनेका थिए, ‘प्रशासकले हाम्रो संविधान आत्मादेखि सिक्नुपर्छ, आफ्नो नसाबाट कर्मचारीतन्त्रको ज्वरो निकाल्नुपर्छ र खुला अमेरिकी हावाको श्वास लिनुपर्छ ।’

नेपालको कर्मचारीतन्त्रका लागि यो मन्त्र बन्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रले कमजोर र असक्षम राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि सार्वजनिक आलोचनाबाट बचाउन सम्भव प्रयास गरेको हुनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले गलत निर्णय गर्नलागे कर्मचारीले उनीहरूको निर्णय कति मुर्खतापूर्ण छ भन्ने बुझाउन सक्नुपर्छ र विश्वस्त पार्नुपर्छ कि कानुनसम्मत निर्णय कार्यान्वयन हुन्छन् । जतिसुकै प्राविधिक जटिलताको समस्या भए पनि यसको परिणामसँंग राजनीतिक जिम्मेवारी गाँंसिएको हुन्छ । त्यसैले यो राजनीतिक सरोकारको विषय हुन्छ भन्ने कर्मचारीले हेक्का राख्न आवश्यक छ ।

राजनीतिज्ञ र कर्मचारी बीचको सम्बन्ध जटिल हुन्छ । कहिलेकाहीं निकै तनावपूर्ण हुने गर्छ । यो सम्बन्धको व्यवस्थापन राम्रो भयो भने निकै रचनात्मक परिणाम आउँछ र नेतृत्व सफल हुन्छ । विपरीत स्थितिमा तनावपूर्ण हुनगई नेतृत्व असफल हुन जान्छ । त्यसैले यसमा बढी सचेत हुने राजनीतिक नेतृत्वले हो । नेतृत्व गर्नेले बुझ्नुपर्छ, यो मालिक र नोकरको सम्बन्ध होइन, नत यो धम्काउने र तर्साउनेबाट चल्न सक्छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई विश्वास हुनुपर्छ कि कर्मचारीहरू उसको सही निर्णयप्रति संवेदनशील छन् । कर्मचारीलाई विश्वास हुनुपर्छ कि उनीहरूले अप्रिय लाग्ने परामर्श दिँंदा प्रतिकूल परिणामको भागी बनाइने छैन । सबै मिलेर बस्ने ‘भिलेज लाइफ मोडल’को सम्बन्ध भएमात्र दुवैको अस्तित्व रहन्छ । ‘अन्धकारलाई सराप्नुभन्दा मैनबत्ती बाल्नु राम्रो’ भन्ने जापानी उखान दुवैले बुझेको राम्रो ।

मैनाली लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष हुन्।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७५ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बाँझो जग्गाको बोझ

सम्पादकीय

काठमाडौँ — पहाड होस् कि तराई । खेतबारी खोस्रिने हात खोई ? जता जाऊँ जग्गा बाँझै छन् । विभिन्न प्रक्षेपणअनुसार देशभरि आज करिब एक चौथाइ जग्गा असरल्ल छन् ।

लामो समयदेखि खेती नगरिएको अर्घाखाँची सिद्धारास्थित जग्गा । तस्बिर : कान्तिपुर

कृषि नै जीविका भएकाहरू बिस्तारै लाखापाखा लाग्न थाले । किसानी गरे घरखर्च चलाउन नसकिने हुँदै गयो । लागतभन्दा उब्जनी कम । तिनले गाउँघर छाड्न थाले । सहरबजारतिर सर्न थाले । धेरै त कामको खोजीमा विदेश ।

कृषि कामदारको अभाव त हुन थाल्यो नै, एउटाको जग्गा बाँझो भएपछि अर्कोलाई पनि असर । जंगली जनावर फैलिन पाए । बाँदरको रजाइँ बढ्न थाल्यो । साना किसान तथा सीमान्तकृत किसानले नै खेतीप्रति भविष्य देख्न छाडे ।

खाद्य असुरक्षा थपियो । खाद्यान्न तथा कृषि उपजमा आयात बढ्यो । खेतबारीदेखि पर सर्न थालेपछि परिवारहरूको खानपिन, आनीबानी बदलियो । तयारी खानेकुरातिर निर्भरता बढ्यो । कान्लाको खान्की रहेन । किन्नेतिर बानी बढ्यो ।

जंगल मात्र होइन, पहाडहरूलाई किसानहरूले गरा बनाएर समेत जोगाइदिएका थिए । पहिरोलाई काँध थापिदिएका थिए । तिनै साना किसान देशभरि बहुमतमा थिए । तिनका गरा पनि छरिएर टुक्राटुक्रा भए । सिँचाइको कमीले पनि धेरै जग्गा बाँझै रहन थाले । किसानले आफ्नो बारीमा आकर्षण देख्न नसक्दा कृषि क्रमश: त्याज्य हुँदै गयो । पश्चिमतिर बढी खडेरी पर्ने र पूर्वतिर बढी चिस्यान हुने समस्याले पनि जग्गा बाँझो रहन पुगे ।

कृषि के हो र के गर्नुपर्ने हो भन्ने कुनै पनि नीति बलियो र व्यावहारिक हुन नसकेपछि सडकले पनि मास्न पायो । कहीँ पनि नगर वा नगरोन्मुख बस्ती बस्न थाल्यो । जग्गा प्लटिङ आकर्षक व्यवसाय भयो । त्यसै पनि चक्लाबन्दीको सट्टा चक्लाघटी हुन थालेका जग्गा झन् प्लटिङको प्रकोपमा पर्न थाले ।

यसैबीच रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले जग्गा बाँझो राख्नेलाई जरिवाना लगाउने सुरसार थालेको छ । खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गर्न रोक्न खोजेको छ । खेतीपाती गर्न नसक्ने जग्गाधनीबाट भाडामा लिएर नगरपालिका आफैँले अरूलाई दिने भनिएको छ ।

नगरपालिकाको निर्णय कति र कसरी व्यावहारिक होला भन्नेबारे बहस जरुरी छ । जग्गा बाँझो राखे अर्कैलाई भाडामा दिने भन्ने सोच अल्पकालीन मात्र हो । नियमनको दृष्टि मात्र हो । कति जग्गा बाँझो राखे पनि त बिग्रँदैन, लागत उठ्दैन भने लगानी गराउनु पनि अनुचित हुनेछ । अर्काको निजी जग्गाजमिन अरूलाई भाडामा दिने कानुन छैन । जग्गाधनी र मोही दुवै थरीलाई डर छ ।

सबभन्दा पहिला त कृषि भूमिको लगत लिएर व्यवस्थापन गर्ने राष्ट्रिय नीति जरुरी छ । कृषिलाई आयमूलक बनाउने दृष्टिकोण तय गर्नुपर्नेछ । भारत र चीनबीच नेपाली कृषि उब्जनीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । यसको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता उब्जनीको विशिष्टताबाट मात्र हासिल गर्न सकिन्छ ।

कतिपय जग्गा बाँझो राख्दा पनि केही बिग्रँदैन । लगानी उठ्दैन भने कसैलाई प्रोत्साहित गर्न सकिन्न । सिंचाइ, किसानलाई प्रोत्साहन, सुक्खा र खडेरी सहने रैथाने बाली प्रवद्र्धन र प्रविधि प्रयोगलगायत उपाय गर्न पनि पहिला त स्पष्ट कृषि नीति तय हुनुपर्नेछ ।

गरिबी हटाउन कृषि बढाउने, अायात घटाएर निर्यात बढाउने जस्ता नारा प्रदेशहरूले दिँदैमा र बजेट छुट्याउँदैमा कृषि मौलाउने होइन । बसाइँसराइ रोक्न, साना किसानलाई खेतीपातीमै भविष्य देखाउन र कृषिमा व्यावसायिकता कसरी सम्भव छ, व्यापक विमर्श थाल्न पहिला त किसानहरूसँगै परामर्श गर्नु जाती ।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७५ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT