बाँझो जग्गाको बोझ

सम्पादकीय

काठमाडौँ — पहाड होस् कि तराई । खेतबारी खोस्रिने हात खोई ? जता जाऊँ जग्गा बाँझै छन् । विभिन्न प्रक्षेपणअनुसार देशभरि आज करिब एक चौथाइ जग्गा असरल्ल छन् ।

लामो समयदेखि खेती नगरिएको अर्घाखाँची सिद्धारास्थित जग्गा । तस्बिर : कान्तिपुर

कृषि नै जीविका भएकाहरू बिस्तारै लाखापाखा लाग्न थाले । किसानी गरे घरखर्च चलाउन नसकिने हुँदै गयो । लागतभन्दा उब्जनी कम । तिनले गाउँघर छाड्न थाले । सहरबजारतिर सर्न थाले । धेरै त कामको खोजीमा विदेश ।

कृषि कामदारको अभाव त हुन थाल्यो नै, एउटाको जग्गा बाँझो भएपछि अर्कोलाई पनि असर । जंगली जनावर फैलिन पाए । बाँदरको रजाइँ बढ्न थाल्यो । साना किसान तथा सीमान्तकृत किसानले नै खेतीप्रति भविष्य देख्न छाडे ।

Yamaha

खाद्य असुरक्षा थपियो । खाद्यान्न तथा कृषि उपजमा आयात बढ्यो । खेतबारीदेखि पर सर्न थालेपछि परिवारहरूको खानपिन, आनीबानी बदलियो । तयारी खानेकुरातिर निर्भरता बढ्यो । कान्लाको खान्की रहेन । किन्नेतिर बानी बढ्यो ।

जंगल मात्र होइन, पहाडहरूलाई किसानहरूले गरा बनाएर समेत जोगाइदिएका थिए । पहिरोलाई काँध थापिदिएका थिए । तिनै साना किसान देशभरि बहुमतमा थिए । तिनका गरा पनि छरिएर टुक्राटुक्रा भए । सिँचाइको कमीले पनि धेरै जग्गा बाँझै रहन थाले । किसानले आफ्नो बारीमा आकर्षण देख्न नसक्दा कृषि क्रमश: त्याज्य हुँदै गयो । पश्चिमतिर बढी खडेरी पर्ने र पूर्वतिर बढी चिस्यान हुने समस्याले पनि जग्गा बाँझो रहन पुगे ।

कृषि के हो र के गर्नुपर्ने हो भन्ने कुनै पनि नीति बलियो र व्यावहारिक हुन नसकेपछि सडकले पनि मास्न पायो । कहीँ पनि नगर वा नगरोन्मुख बस्ती बस्न थाल्यो । जग्गा प्लटिङ आकर्षक व्यवसाय भयो । त्यसै पनि चक्लाबन्दीको सट्टा चक्लाघटी हुन थालेका जग्गा झन् प्लटिङको प्रकोपमा पर्न थाले ।

यसैबीच रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले जग्गा बाँझो राख्नेलाई जरिवाना लगाउने सुरसार थालेको छ । खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गर्न रोक्न खोजेको छ । खेतीपाती गर्न नसक्ने जग्गाधनीबाट भाडामा लिएर नगरपालिका आफैँले अरूलाई दिने भनिएको छ ।

नगरपालिकाको निर्णय कति र कसरी व्यावहारिक होला भन्नेबारे बहस जरुरी छ । जग्गा बाँझो राखे अर्कैलाई भाडामा दिने भन्ने सोच अल्पकालीन मात्र हो । नियमनको दृष्टि मात्र हो । कति जग्गा बाँझो राखे पनि त बिग्रँदैन, लागत उठ्दैन भने लगानी गराउनु पनि अनुचित हुनेछ । अर्काको निजी जग्गाजमिन अरूलाई भाडामा दिने कानुन छैन । जग्गाधनी र मोही दुवै थरीलाई डर छ ।

सबभन्दा पहिला त कृषि भूमिको लगत लिएर व्यवस्थापन गर्ने राष्ट्रिय नीति जरुरी छ । कृषिलाई आयमूलक बनाउने दृष्टिकोण तय गर्नुपर्नेछ । भारत र चीनबीच नेपाली कृषि उब्जनीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । यसको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता उब्जनीको विशिष्टताबाट मात्र हासिल गर्न सकिन्छ ।

कतिपय जग्गा बाँझो राख्दा पनि केही बिग्रँदैन । लगानी उठ्दैन भने कसैलाई प्रोत्साहित गर्न सकिन्न । सिंचाइ, किसानलाई प्रोत्साहन, सुक्खा र खडेरी सहने रैथाने बाली प्रवद्र्धन र प्रविधि प्रयोगलगायत उपाय गर्न पनि पहिला त स्पष्ट कृषि नीति तय हुनुपर्नेछ ।

गरिबी हटाउन कृषि बढाउने, अायात घटाएर निर्यात बढाउने जस्ता नारा प्रदेशहरूले दिँदैमा र बजेट छुट्याउँदैमा कृषि मौलाउने होइन । बसाइँसराइ रोक्न, साना किसानलाई खेतीपातीमै भविष्य देखाउन र कृषिमा व्यावसायिकता कसरी सम्भव छ, व्यापक विमर्श थाल्न पहिला त किसानहरूसँगै परामर्श गर्नु जाती ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७५ ०७:५५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

असमावेशी दलित आयोग

अरूसँग जनसंख्याको अनुपातमा हिस्सा खोजिरहँदा हामी आफंै कतिको समावेशी छौं भन्ने विषयले ठूलो महत्त्व राख्छ ।
भोला पासवान

काठमाडौँ — संवैधानिक दलित आयोग १४ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन छ । अहिले संघीय र प्रदेश सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा दर्जनौं कानुन निर्माण गरिरहेका छन् । कानुनमा दलित अधिकार सुनिश्चित गर्न संस्थागत रूपमा दलित आयोगको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्थ्याे । तर यस्तो महत्त्वपूर्ण घडीमा आयोग पदाधिकारीविहीन हुनु विडम्बनापूर्ण छ ।

संविधानको धारा २५६ (१) मा दलित समुदायको समग्र स्थिति अध्ययन तथा अन्वेषण गरी त्यस सम्बन्धी गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका विषय पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस जिम्मेवारी तोकिएको छ । आयोगले दलित उत्थान र विकासका लागि दलित हितसग सरोकार राख्ने राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि सरकार समक्ष पेस गर्न सक्छ । आयोगले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा दलितको हक प्रयोग गर्न नदिएको वा वञ्चित गरेको विषयमा कुनै व्यक्ति वा संस्था विरुद्ध मुद्दा दायर गर्न आवश्यक देखिए कानुन बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस पनि गर्न सक्छ ।

संविधानको धारा २५५ (१) मा राष्ट्रिय दलित आयोगमा अध्यक्ष र अन्य चारजना सदस्य रहने उल्लेख छ । धारा २५५ (२) का अनुसार राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नुपर्छ । धारा २५५ (३) अनुसार आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि ६ वर्षको हुन्छ । धारा २५५ (६) अनुसार राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि कम्तीमा दस वर्ष दलित समुदायको हकहित वा मानव अधिकार र कानुनको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको दलित, अध्यक्षका हकमा स्नातक उपाधि प्राप्त, पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, नियुक्ति हुँदा कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

दलित अगुवाहरूले दबाब दिनसके दलित आयोगमा अब चाँडै पदाधिकारी नियुक्त हुनसक्छ । दलित आयोगमा नियुक्त हुने पदाधिकारीका सन्दर्भमा दलितको आन्तरिक समावेशीकरणको प्रश्न बेला–बेला उठ्ने गर्छ । राज्यलाई समावेशी बनाउने नीति अनुरूप बनेको राष्ट्रिय दलित आयोगमा दलित समुदाय भित्रका विभिन्न जात, लिंग र क्षेत्रलाई समेट्नुपर्ने आवाज बलियो छ । तर आयोगमा पहाडी दलित भित्रका विश्वकर्मा र परियारको बर्चस्व रहने गरेको छ ।

२०५८ सालयता १७ वर्षमा पदाधिकारी बन्ने मौका पाएका ८६ जनामा २० जना (२३ प्रतिशत) मात्रै मधेसी दलित थिए । अध्यक्ष र सदस्य सचिवमा एकजना पनि मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व हुनसकेको छैन । दलित आयोगमा कार्यरत २२ जना कर्मचारीमा एक जना मधेसी दलित छन् । आयोगमा मधेसी दलितभित्र पनि सिमान्तकृत डोम र मुसहर समुदायको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन ।

आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्दा सत्तासीन दलहरूले दलित समुदाय भित्रका जात, लिंग र क्षेत्रहरूबाट समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि भएका माग र प्रयासलाई बेवास्ता गर्दै आएको प्रस्टै देखिन्छ । दलित आयोग गठन सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा हुँदा पहाडी दलित समुदायका १ जना अधिवक्ताले ५ जना पदाधिकारीमा २ जना मधेसी दलित हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिँदा अधिकांश पहाडी दलितले विरोध गरेको थियो । विगतमा आयोगको संरचना जातीय रूपमा समावेशी चरित्रको थिएन । यसले दलित आन्दोलनको मर्म र भावनामा पनि चोट पुर्‍याएको छ । आयोगको संरचना परम्परा धान्ने विधिमात्रै बनेको छ । अब आयोग संवैधानिक भइसकेपछि मधेसी दलितको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

संविधानको धारा ४० (१) अनुसार राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने प्रावधान छ । सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । त्यही धाराको उपधारा (७) मा सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्नेगरी न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर तीन तहको निर्वाचन, निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय र न्यायालयमा दलित प्रतिनिधित्वको अवस्थाले समेत दलितभित्र मधेसी दलितको अवस्था कमजोर देखाउँछ ।

अब आयोगमा केही सीमित जातको मात्रै बहुमत प्रतिनिधित्व हुनेगरी गरिने नियुक्तिको विरोध गर्नुपर्छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग गर्ने समुदायका लागि गठन हुने संस्था स्वयम् असमावेशी गराउनुहुन्न । यसले समावेशीकरण प्रक्रियालाई बदनाम गराउन सक्छ । यसबाट दलित आन्दोलनलाई असर पुग्छ ।

दलित आन्दोलनले अरूसँग जनसंख्याको अनुपातमा हिस्सा खोजिरहँदा हामी आफै कत्तिको समावेशी छौं भन्ने विषयले ठूलो महत्त्व राख्छ । तीन तहको निर्वाचन परिणामले पनि दलित भित्रको लोकतन्त्रीकरण र समावेशीकरणको चरित्रमाथि प्रश्न उठेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा उभिएका बेला यस्ता खाले प्रवृत्तिलाई स्वयम् दलित आन्दोलन तथा नागरिक समाजले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ र राजनीतिक पार्टी र जिम्मेवार निकायलाई दबाब दिन जरुरी छ ।

bhola.raj2008@gmail.com

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७५ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT