ओलीको लय विलयतिर

सरकार दुई तिहाइ जनादेशको हो भने त्यही संख्या बराबरको क्षमता, कौशल र विवेक तथा त्यति मात्रामा विनयशीलता देखाउनुपर्‍यो ।
विष्णु सापकोटा

काठमाडौँ — २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछिको प्रत्येक दशकमा नेपाली राजनीतिमा एउटा न एउटा पेचिलो राजनीतिक प्रश्न जहिले पनि उठिरहने गरेको छ । प्रजातन्त्र र राजतन्त्र सँगै कसरी जालान् भन्ने प्रश्न प्रजातन्त्र आएपछिको पहिलो दशकको महत्त्वपूर्ण प्रश्न थियो । त्यो प्रश्नले सामञ्जस्यपूर्ण उत्तर नपाउँदै राजा महेन्द्रले त्यसको एकलौटी हिसाबले जवाफ दिएर पञ्चायत ल्याइछाडे ।

त्यसपछिका दशकका सबै दृष्टान्तको चर्चा त जरुरी छैन । २०४६ सालमा पुन:स्थापना गरिएको प्रजातन्त्रपछि लोकतन्त्र र राजतन्त्रको सम्बन्धको प्रश्न त पुन: सतहमा आयो नै । त्यसमाथि माओवादी ‘जनयुद्ध’ले ‘बुर्जुवा’ प्रजातन्त्रमाथि थप जटिल प्रश्न गर्न थाल्यो ।

यी नयाँ प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा, २००७ सालदेखिको राजतन्त्र–लोकतन्त्रको सम्बन्धको पुरानो प्रश्नलाई समेत समेटेर उत्तर दिनेगरी मुलुक लोकतन्त्रमा मात्र होइन, ‘पूर्ण’ लोकतन्त्र भनेर अथ्र्याइएको संघीय गणतन्त्रकै चरणमा प्रवेश गर्‍यो । यस प्रस्थानसंँगै अब राजनीतिक प्रश्नका लागि ठाउँ सकियो भन्ने धेरैलाई लागेकै हो । वामपन्थी–लोकतान्त्रिक सबै कित्ताका मान्यजनले अब नेपालको राजनीतिक क्रान्ति पूरा भयो भनेर त्यतिबेलै भनेका थिए । देश अब स्थिरता, विकास र समृद्धिको चरणमा प्रवेश गर्‍यो ।

Yamaha

नेपालको राजनीतिका सात दशकदेखिका प्रश्न अब सकिए । दुइटा ठूला वामपन्थी दलहरू मिलेर चुनाव लड्नु र केपी ओली नेतृत्वमा बहुमत प्राप्त सरकार बन्नु यी सबै प्रश्नको एउटा सामुहिक उत्तरको अभिव्यक्तिका रूपमा बुझ्न बृहत् नेपाली समाज उत्सुक भएकै हो । तर यो सबै पाँच महिना पहिलेको कुरा थियो ।

यतिका धेरै राजनीतिक उतार–चढाव र व्यक्तिगत दु:ख–संघर्षका उपक्रम छिचोल्दै आएका नेपाली जनताले अब कुनै राजनीतिको प्रणालीगत प्रश्न सोध्नु नपर्ने भई सुख–समृद्धि अनुभूत गर्ने बाटोतिर लाग्न पाए कति राम्रो हुन्थ्यो । तर एक–दुई महिनादेखिको नेपाली सामाजिक मनोविज्ञानमा एउटा नयाँ प्रश्नले सुषुप्त रूपमा घर भने गर्न लागिसकेको आभास हुँदै छ ।

सबै राजनीतिक वातावरण मिल्दा पनि अहिलेको स्थिर सरकारले किन धेरै आशा जगाउने तरिका सुरुवात गर्नसकेको छैन ? जनताको अपेक्षाको कसीमा हाललाई ‘अवाञ्छित’ नै हुनुपर्ने यो प्रश्न किन अत्यन्त महत्त्वको छ भने अहिलेको सरकारको सट्टा फलानो नेतृत्वको सरकार भइदिए हुन्थ्यो भन्ने अर्को कुनै सम्भाव्य विकल्प तत्कालका लागि हामीसंँग उपलब्ध नै छैन । नयाँ उठ्दै गरेको यो प्रश्न केपी ओलीका लागि व्यक्तिगत रूपमा त्यति चिन्ताको विषय होइन ।

व्यक्तिकै रूपमा त उनी लोकतन्त्रका लागि लडेका थिए भने त्यो प्राप्त भइसक्यो । दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पदीय सफलताका लागि पनि उनले प्राप्त गर्नुपर्ने अब केही छैन । तसर्थ यति धेरै आस गरिएको ओली नेतृत्वको सरकारले ‘अब त नेपाली साँच्चै सुखी हुन्छन् र नेपाल समृद्ध हुन्छ’ भन्नेतर्फ आसलाग्दो कामको सुरुवात गर्न नसक्नु, ओलीको व्यक्तिगतभन्दा पनि आमरूपमा नेपाली जनताले चिन्ता गर्नुपर्ने विषय हो । यो चिन्तासँग बेरिएको प्रश्न हो– आखिर सबै राजनीतिक संक्रमण सकिएर, भनेको जस्तो बहुमत पाएर सरकार बनाए पनि नेपाली जनताले ‘डिजर्भ’ गर्ने यत्तिमात्रै हो त ?

राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र दाउपेच हेर्ने पार्टीभित्र र प्रतिपक्षका नेताहरूले ओली अलोकप्रिय हुँदा खुसी हुनु एउटा कुरा । किनकि त्यसले उनीहरूलाई अहिले टाढा लागेको सत्ता नजिक ल्याइदिन सक्छ । तर आमरूपमा कोही गतिलो गर्ने प्रधानमन्त्री आइदिएर केही राम्रो हुनसकोस् भन्ने चाहने जनताको नजरमा ओली सरकारले खासै लय समात्न नसक्नु ठूलो विडम्बना हो ।

पाँच महिना पहिले कसले सोचेको थियो होला, ओलीले आफ्ना दलका कार्यकर्तालाई यति चाँडै निर्देशन दिनु पर्नेछ– सरकारका राम्रा कामको सार्वजनिक रूपमा बचाऊ गर्नुस् भनेर । कसले सोचेको थियो होला, यत्रो विशाल जनमतको पार्टी नेतृत्वले सरकारलाई चारैतिरबाट घेराबन्दी गरिँदै छ भनेर हारगुहार गर्नुपर्ने होला भन्ने । त्यति सानो र आफैमा ‘डिसक्रेडिट’ भएको कांग्रेस नेतृत्व र अरू साना प्रतिपक्षीले सरकारलाई घेराबन्दी गर्ने हैसियत त्यसै पनि राख्दैनन् । सत्ताधारी नेताका अभिव्यक्तिले के जनाउ दिन्छन् भने प्रधानमन्त्री र नेकपाको नेतृत्वले आफूले सोचे अनुरूप गर्नसकेका छैनाँै भन्ने भित्र–भित्र अनुभव गरिसकेका छन् ।

अघिल्लो पटक मन्त्री भएर कुनै सानातिना कामबाट राम्रो छवि निर्माण गरेका केही मन्त्रीले यसपटक क्षमता देखाउनसकेका छैनन् । विज्ञबाट अर्थमन्त्री बनाइएको भनेर जति अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो पनि पूरा हुनसकेको छैन । समृद्धिका लागि गर्नुपर्ने कुरा कति छन् कति, तर राष्ट्रिय आम्दानी बढाउन सकिने कार्यक्रम कसरी सुरु हुने हो, केही छनक मिलेको छैन ।

बढ्दो व्यापार घाटा कसरी रोक्ने भन्नेमा पहिले पनि भन्ने गरिएका र साधारणतया काम नगरेका नीति बाहेक नवीन कार्यक्रम केही प्रस्तावित गरिएकोसम्म छैन । वैदेशिक लगानी कहिले कसरी बढ्ने हो– त्यसमा पनि कुनै भरोसालाग्दो नीति देखिएको छैन । कानुन मन्त्रीले बोल्न नहुने बोलेर राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति आउनु पनि समग्रमा नयाँ सरकारका लागि दाग लाग्ने काम हो । यातायात लगायत अरू एक–दुई मन्त्रीका नीति र काम गर्ने तरिकाले जनमानसमा वितृष्णा थपेका छन् ।

त्यसमाथि नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग र मूलधारको मिडियाले समेत समर्थन गरेको डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहप्रति सरकारको धेरै दिनसम्मको दृष्टिकोण र रवैयाले यो सरकारमाथि गरिएको आशालाई झन् कमजोर बनायो ।

दुई तिहाइ जनमत एकातिर हुँदो हो, तर त्यही दुई तिहाइ भोट हाल्ने मध्येकै धेरै जनता र बृहत् बौद्धिक समाजले स्वीकृति दिइसकेका उनका मागभन्दा उल्टोतर्फबाट विधेयक पेस गर्‍यो र त्यसको बचाउमा सरकारले जति ऊर्जा खर्च गर्‍यो, त्यसले सरकारको छवि बिगार्नमात्र सहयोग गर्‍यो । यतिसम्म सुरुमै बुझ्नुपर्ने थियो कि अध्यादेशले समेटेका उनका माग विपरीत केही ‘मेडिकल माफिया’का हितखातिर विधेयक ल्याउने प्रयास प्रत्युत्पादक हुनेछ । सरकार समाजवादी हुनुको सट्टा दलाल पुँजीवादी बाटोमा हिँडेको भन्ने वाम वृत्तबाटै पनि आरोप लाग्ने कुरा त छँदै थियो । एकातिर सरकारको छविमा हुनेजति क्षति भइनै सक्यो भने अर्कोतर्फ केसीको अनशनका क्रममा सत्ताधारी नेताद्वारा अभिव्यक्त विचारले कसलाई फाइदा गरायो ?

चुनावी जनमतले स्थिरताका लागि राजनीतिक वातावरण बन्नु एउटा कुरा । तर स्थिरतामार्फत देशले के प्राप्त गर्छ भन्ने कुरा फरक हो कि भन्नेजस्तो देखिनु चिन्ताको विषय हो । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, अहिलेसम्मका हाम्रा ठूला दलहरू आन्दोलन र संगठन गरेको भरमा हालको आकार प्राप्त गरेका हुन्, नीतिगत र सुशासन क्षमताका आधारमा होइन ।

हाम्रा दलहरूले लोकतन्त्र वा समाजवादसम्म त भने, तर ती वादभित्र स–साना तर शासन गर्न अति जरुरी ज्ञानका विषय पर्छन् भन्नेतर्फ हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व विनयशील भएर सोच्दैन । यी आदि कारणले दुई तिहाइको होस् कि अल्पमतको, केपी ओली हुन् कि शेरबहादुर देउवा वा पुष्पकमल दाहाल, जो प्रधानमन्त्री भए पनि आधारभूत रूपमा उनीहरू उस्तै हुने र देखिने जोखिम दु:खद नियमित आकस्मिकता भएको छ ।

नयाँ स्थिर र बलियो सरकार बन्ने बित्तिकै धेरै कुरा दुई–चार महिनामै भइदिओस् भन्ने अधैर्य अपेक्षा धेरै जनतामा थियो होला । त्यही अधैर्यताको कसीमा हेरेर पाँच महिनामै ओली सरकार अलोकप्रिय भयो भनेर यति धेरै टिकाटिप्पणी अहिले सायद हुँदैनथ्यो होला । यसरी यति चाँडै अलोकप्रिय जस्तो देखिने जोखिम भने यो सरकारको आफ्नै ढंगले भएको हो । जस–जसले सरकारका कुनै काम वा हठ वा तरिकाको आलोचना गरे, सरकार उचित देखिने आलोचनालाई सम्बोधन गर्नेतर्फ भन्दा पनि ओँठे–जवाफ दिनतर्फ कस्सियो । एकातिर सोचेजस्तो भएन भन्ने लाग्दै गरेको स्थिति र अर्कोतर्फ सरकारले देखाएको आलोचना सहनै नसक्ने रवैयाले यो सरकारले पाँच महिनामै आलोचना बढी खेप्नुपरेको हो ।

अन्त्यमा, नेकपाका लागि त सरकार चलाउन दुई तिहाइ र पाँच वर्षको समय होला । तर पनि नेपाल यही हो । नेता यिनै हुन् । अब जब नेकपाको महाधिवेशन नजिक आउन थाल्छ, तब फेरि पार्टी सत्ता र सरकारको नेतृत्वको कुरा उठिहाल्ने होला । व्यक्ति फेरिए पनि नफेरिए पनि एक हिसाबको अस्थिरताको आशंका सुरु हुने त पक्काजस्तै छ ।

तसर्थ पाँच वर्ष भनी गनेर बस्ने धेरै समय पनि छैन । सरकारका लागि आस जगाउने खालका काम सुरुसम्म गर्ने मौका यही पहिलो वर्ष हो । र सरकार दुई तिहाइ जनादेशको हो भने सरकारी टिमले त्यही संख्या बराबरको क्षमता, कौशल र विवेकमात्र होइन, त्यति नै मात्रामा विनयशीलता देखाउनुपर्‍यो । नत्रभने यो लय भन्ने चिज यस्तो हो, एकपटक हराएपछि फेरि फर्काउन निकै कठिन हुनसक्छ । र अहिलेका लागि ओलीले लय नपक्रनु भनेको नेपालको विकास र समृद्धिको बहसले समेत लय छाड्न थाल्नु हो ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७५ ०७:४६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सडकमा उठेका आवाज

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

काठमाडौँ — डाक्टर गोविन्द केसीको पन्ध्रौं अनशनले राष्ट्रिय सोचाइको धारालाई प्रचलित धारणाभन्दा पृथक मोड दिएको छ । यसबीच जनस्तरदेखि बौद्धिक तप्कासम्म उद्वेलित भएकाले बहसको परिधि व्यापक भएको छ । बहस अब चिकित्साशास्त्र अध्ययनमा मात्र सीमित रहेको छैन, यसको परिक्षेत्र राज्यको चरित्रसम्म विस्तारित भएको छ । सडकमा नयाँ आवाज उठ्न थालेका छन् ।

समग्र शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यापारीकरणबाट मुक्त गर्नुपर्ने नवीन चर्चा थालिएको छ । राज्यको समग्र चरित्रमाथि प्रश्न गरिएको छ । सरकारमा बस्नेहरूमा वास्तविक जनप्रतिनिधिमा हुनुपर्ने स्वभाव र सेवाभाव भएन जस्ता विषयहरू उठेका छन् । पटक–पटकका आन्दोलन र विभिन्न शैलीका संघर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्र खोजेको जस्तै लोकहितकारी किन भएन/हुन सकेन ? प्राज्ञिक चासो छ ।

लोकतन्त्र भन्नु राज्य र नागरिक बीचको अन्तर मेट्नु हो । आफूले रोजेका शासक आफू सरहका हुन्छन् र तिनीहरू जनताको दु:खसुखमा साथ हुन्छन्, यही नै प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको मूल मर्म हो । चुनाव हुन्जेल सब ठिकठाक जस्तो हुन्छ, तर जब चुनाव सकिन्छ र सरकार बन्छ, सरकार मालिक पल्टिहाल्छ । सरकारका मुखियालाई दम्भले घेर्छ । मन्त्रीहरूको अनुहार फेरिन्छ, व्यवहार बदलिन्छ ।

यी विषय प्राय: सुषुप्त र कहिलेकाहीँ उजागर हुने गरे पनि अहिलेजस्तै मुखर भने विरलै भएका थिए । चिकित्साशास्त्र अध्ययन नितान्त व्यापारिक नबनोस्, यो सक्दो नागरिकमुखी होस् र देशभर विस्तार भई सबै क्षेत्रका मानिसलाई लाभ पुर्‍यायोस् भनेर एउटा डाक्टर आमरण अनशनमा तर संसद्को दुई तिहाइ समर्थनका अधिपति एवं स्वयं प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली अनशनबारे ख्यालठट्टा गर्न गरिहेका हुन्छन् । अनशन एउटा याचना हो, प्रार्थना हो । यसै पनि प्रार्थनालाई गिल्ला गर्नु हुँदैन, उच्चासनमा बसेको मानिसले त झन् गर्नै हुँदैन । तर ओलीको हाउभाउ, मुद्रा र प्रस्तुतिबाट उनलाई यो दुई तिहाइले सम्पूर्ण पृथ्वीकै अधिपति चक्रवर्ती सम्राट् नै बनाएको भ्रम उत्पन्न भएको प्रतीत हुन्छ ।

पद्धतिले निश्चय नै जनउत्तरदायी शासन परिकल्पना गरेको छ । त्यही भावना अनुसारै शासन गर्ने वाचा गरेर प्रतिनिधि चुनिएकाहरू भने अपेक्षा विपरीत आचरणमा प्रस्तुत हुन्छन्, एकपटक होइन बारम्बार । यसको उपचार के छ ? पद्धति, प्रणाली उन्नत तर त्यसको सञ्चालनमा खटिएका मान्छे उन्मत्त भइदिए के गर्ने ? दशकौंसम्मका राजनीतिक अस्थिरताका कारण वाक्कदिक्क नेपालीले राजनीतिक स्थायित्व सहितको सरकार पाउँदा राहत महसुस गरेका थिए । तर त्यो राहत धेरै दिन टिकेन ।

किनभने शासन सञ्चालकहरूले स्थायित्वलाई नि:सर्त ठाने । स्थायित्व जथाभावी, मनलागी गर्ने छुट होइन । लोकतन्त्रमा आवधिक स्थायित्वसँग पनि अनेक सर्त हुन्छन् । सर्वप्रथम त यसमा संसद्को होइन, नागरिककै सर्वोच्चता हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बुझेजस्तो मात्रै होइन लोकतन्त्र । लोकतन्त्रमा संसद् नागरिक अधीनस्थ आवधिक प्रतिनिधि संस्था हो, सर्वेसर्वा होइन । त्यसैले यदि नागरिक स्तरबाट कुनै विषय विशेषमा विरोध भएमा संसद्ले त्यसमाथि जोरजबर्जस्ती गर्नु हुँदैन । गरे अनर्थ हुन्छ ।

कतिपय लोकतान्त्रिक मुलुकमा संसद् र नागरिकको स्वर बाझेमा विवादित विषयहरूलाई जनमत संग्रहमा लैजाने गरिन्छ । बहुसंख्यक जनमतले दिएको निर्णय अनुसार नै ऐन–नियम बनाइन्छ । स्वीटजरल्यान्डमा त विवाद उत्पन्न हुनासाथै जनमत संग्रहमा लैजाने प्रचलन छ । दुई वर्षपूर्व बेलायतमा युरोपियन युनियनसँगै बस्ने कि अलग हुने विषयमा जनमत संग्रह भयो ।

त्यसमा त्यहाँका तत्कालीन प्रधानमन्त्री डेविड क्यामरुनले आफ्नो पक्ष पराजित भएकाले पदबाट राजीनामा नै दिएका थिए । त्यसैले जतिखेर सरकार र प्रतिपक्ष होस् अथवा स्वतन्त्र लोकपक्षबीच कुनै विषय विशेषमा चरम विवाद हुन्छ भने त्यतिबेला उक्त सवाललाई कुनै पनि पक्षले आफ्नो प्रतिष्ठासँग जोड्नु हुँदैन । विवादित विषयलाई स्थगित गरी अर्कै न्यायसंगत मार्ग अवलम्बन गर्नु सर्वाधिक उपयुक्त हुन्छ ।

चिकित्सा शिक्षा अध्ययन विषयक विवाद लम्बियो । यसलाई अरू लम्ब्याउनतर्फ नलागेर केसीका मागलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले एउटा निष्कर्षमा पुगिहाल्नुपर्छ । तर अब यतिमात्रै होइन, शिक्षा र स्वास्थ्यसित सम्बन्धित यावत् विषयमाथि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भएको छ । यसबारे नयाँ बिन्दुबाट सोच्नु पर्नेछ । विश्वका अरू मुलुकका अनुभवहरू हेर्नु पर्नेछ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई लोकसापेक्ष बनाउनु पर्नेछ ।

उदारीकरणका नाममा शिक्षा र स्वास्थ्यमा २०४८ सालपछि प्रवेश गराइएको व्यापारीकरणको दुश्चक्रले आज आएर एउटा अजंगको रूप धारण गरिसकेको छ । देशको प्रत्येक घरपरिवार विशेष गरेर निम्नदेखि मध्यमवर्ग आय वर्गसम्म यस विभीषिकाबाट आक्रान्त छ । राज्यलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा फस्टाएको व्यापारबाट कर लिने तर सेवा नदिने, दिए पनि न्यूनतम दिने गैरउत्तरदायी संस्थाका रूपमा परिणत गरिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकता नाफामुखी व्यवसाय भएका छन् । शिक्षामा सम्पूर्ण आर्थिक भार अभिभावकमाथि छ । स्वास्थ्योपचार खर्चले व्यक्तिको बचत, घरखेत, व्यवसाय एवं पारिवारिक आर्थिक सुरक्षा नै धरापमा पारेको छ ।

राज्य मातहतका शैक्षिक संस्थाहरू चरम राजनीतीकरणका कारण ध्वस्तप्राय: छन् । स्वास्थ्यसेवा सरकारीमै पनि सुपथ छैन र केही अपवाद अस्पताललाई छोडेर सेवा प्राप्त गर्नु झर्कोलाग्दो र अविश्वसनीय छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पुरै राजकीयकरण गरेपछि निजीबाट छुटकारा पाए पनि कतै अर्को पासोमा त परिने होइन भन्ने आशंका उत्तिकै छ । किनभने मालपोत, विद्युत, टेलिकम र यावत् सरकारी कार्यालयले दिने सेवाको स्तर र त्यहाँ यातना नबेहोरेको सेवाग्राही नेपाली भेटिँदैन । कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा घुसको पोको नलिई गए काम हुँदैन भन्ने त स्कुटी चालकको लाइसेन्स लिन जानेलाई पनि थाहा छ ।

निजीबाट हुने लुटको उपचार राजकीयकरण हो भनिरहँदा सरकारीमा चलिरहेको दलाली, पीडादायी प्रक्रिया, कर्मचारीका गिद्धे आँखा र अनेकानेक झन्झट तथा विशेष गरेर सेवाकै तल्लो स्तर स्मरण हुन्छ । यसले राजकीयकरणको परिणाम के होला भन्ने सोच्न बाध्य तुल्याउँछ ।

मानिलिउँ सबै शिक्षण संस्था र अस्पतालहरूको राजकीयकरण गरिएछ, त्यतिखेर यदि सबै शिक्षण संस्था वर्तमान सरकारी संस्थाजस्तै असंवेदनशील र भद्रगोल तथा अस्पतालहरू कर असुली केन्द्रमा परिणत हुनगए हालत के हुनजाला ? शिक्षण संस्था र अस्पतालहरू आयल निगमजस्तै अपारदर्शी र तिनको नेसनल ट्रेडिङजस्तै दुर्गति हुनगए के हुन्छ ? सर्वसाधारण नेपाली एकातिर निजीको नाफाखोरीले आतंकित र अर्कातिर सरकारीबाट पाउने यातनामा पिसिएका छन् ।

यी विषयमाथि बहसले सार्थक दिशा लिन सरकारमा दम्भ होइन, विवेक हुनुपर्छ । दुर्भाग्यवश, सरकार विवेकसम्मत ढंगले हरेक समस्यामा नागरिकसँग संवादमा अग्रसर हुने कुनै लक्षण देखिएको छैन । सरकार प्रमुख आफैं भर्खरै कुनै आकाशीय पिण्डबाट नेपालमाथि शासन गर्न पठाइएका अति मानवजस्तै गरी प्रस्तुत भइरहेका छन् । उनका मन्त्रीहरू बोलिसक्ना, छोइसक्ना छैनन् । गाउँघरमा भन्ने गरेजस्तै भुइँमा न भाँडामा भएका छन् ।

अस्तिकै त कुरा हो, स्वास्थ्य मन्त्रालयसहितको कार्यभार पाएका उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव पासपोर्ट नै नलिई विमानस्थल पुगेका, पदको चरम दुरुपयोग गर्दै विमानलाई पर्खाएका र (तत्काल) कूटनीतिक पासपोर्ट बनाएर उडेका । केही अपवाद बाहेक अरू पनि धेरैजसो मन्त्री ज्यादै बेढंगा र अराजक रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । त्यही क्रममा कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले नेपाल–बंगलादेश सम्बन्ध नै प्रभावित हुनेगरी बोलेकाले दबाबमा परेर राजीनामा नै दिनुपर्‍यो । मन्त्री त मन्त्री भइहाले, स्वयं प्रधानमन्त्री पनि सुन्ने होइन, आफू बोल्नेमात्र गरिरहनाले बहस संसद्मा सीमित नभएर सडकमा पुग्नु स्वाभाविक हो ।

प्रधानमन्त्री आफैं संयमित हुनुपर्छ । देशमा आज चिकित्साशास्त्र अध्ययनमा मौलाएको बेथितिबारे अनशन, आन्दोलन भइरहेको र साथसाथै समग्र शिक्षा र स्वास्थ्यसेवा बारे नयाँ बिन्दुबाट परामर्श, विमर्श प्रारम्भ भएको छ । प्रधानमन्त्रीले ध्यानपूर्वक नागरिक आवाज सुन्नुपर्छ, उनले सुन्न थालेपछि मन्त्रीहरूले पनि सुन्न थाल्नेछन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले बोल्न कम, सुन्न बढी थालेपछि समस्या शनै:शनै: समाधानतर्फ उन्मुख हुन्छ । अन्यथा महोदय, संसद्को दुई तिहाइले छेक्दैमा सडक शान्त बस्दैन, बोल्छ–बोल्छ ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७५ ०७:४२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT