ओलीको लय विलयतिर

सरकार दुई तिहाइ जनादेशको हो भने त्यही संख्या बराबरको क्षमता, कौशल र विवेक तथा त्यति मात्रामा विनयशीलता देखाउनुपर्‍यो ।
विष्णु सापकोटा

काठमाडौँ — २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछिको प्रत्येक दशकमा नेपाली राजनीतिमा एउटा न एउटा पेचिलो राजनीतिक प्रश्न जहिले पनि उठिरहने गरेको छ । प्रजातन्त्र र राजतन्त्र सँगै कसरी जालान् भन्ने प्रश्न प्रजातन्त्र आएपछिको पहिलो दशकको महत्त्वपूर्ण प्रश्न थियो । त्यो प्रश्नले सामञ्जस्यपूर्ण उत्तर नपाउँदै राजा महेन्द्रले त्यसको एकलौटी हिसाबले जवाफ दिएर पञ्चायत ल्याइछाडे ।

त्यसपछिका दशकका सबै दृष्टान्तको चर्चा त जरुरी छैन । २०४६ सालमा पुन:स्थापना गरिएको प्रजातन्त्रपछि लोकतन्त्र र राजतन्त्रको सम्बन्धको प्रश्न त पुन: सतहमा आयो नै । त्यसमाथि माओवादी ‘जनयुद्ध’ले ‘बुर्जुवा’ प्रजातन्त्रमाथि थप जटिल प्रश्न गर्न थाल्यो ।

यी नयाँ प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा, २००७ सालदेखिको राजतन्त्र–लोकतन्त्रको सम्बन्धको पुरानो प्रश्नलाई समेत समेटेर उत्तर दिनेगरी मुलुक लोकतन्त्रमा मात्र होइन, ‘पूर्ण’ लोकतन्त्र भनेर अथ्र्याइएको संघीय गणतन्त्रकै चरणमा प्रवेश गर्‍यो । यस प्रस्थानसंँगै अब राजनीतिक प्रश्नका लागि ठाउँ सकियो भन्ने धेरैलाई लागेकै हो । वामपन्थी–लोकतान्त्रिक सबै कित्ताका मान्यजनले अब नेपालको राजनीतिक क्रान्ति पूरा भयो भनेर त्यतिबेलै भनेका थिए । देश अब स्थिरता, विकास र समृद्धिको चरणमा प्रवेश गर्‍यो ।

Yamaha

नेपालको राजनीतिका सात दशकदेखिका प्रश्न अब सकिए । दुइटा ठूला वामपन्थी दलहरू मिलेर चुनाव लड्नु र केपी ओली नेतृत्वमा बहुमत प्राप्त सरकार बन्नु यी सबै प्रश्नको एउटा सामुहिक उत्तरको अभिव्यक्तिका रूपमा बुझ्न बृहत् नेपाली समाज उत्सुक भएकै हो । तर यो सबै पाँच महिना पहिलेको कुरा थियो ।

यतिका धेरै राजनीतिक उतार–चढाव र व्यक्तिगत दु:ख–संघर्षका उपक्रम छिचोल्दै आएका नेपाली जनताले अब कुनै राजनीतिको प्रणालीगत प्रश्न सोध्नु नपर्ने भई सुख–समृद्धि अनुभूत गर्ने बाटोतिर लाग्न पाए कति राम्रो हुन्थ्यो । तर एक–दुई महिनादेखिको नेपाली सामाजिक मनोविज्ञानमा एउटा नयाँ प्रश्नले सुषुप्त रूपमा घर भने गर्न लागिसकेको आभास हुँदै छ ।

सबै राजनीतिक वातावरण मिल्दा पनि अहिलेको स्थिर सरकारले किन धेरै आशा जगाउने तरिका सुरुवात गर्नसकेको छैन ? जनताको अपेक्षाको कसीमा हाललाई ‘अवाञ्छित’ नै हुनुपर्ने यो प्रश्न किन अत्यन्त महत्त्वको छ भने अहिलेको सरकारको सट्टा फलानो नेतृत्वको सरकार भइदिए हुन्थ्यो भन्ने अर्को कुनै सम्भाव्य विकल्प तत्कालका लागि हामीसंँग उपलब्ध नै छैन । नयाँ उठ्दै गरेको यो प्रश्न केपी ओलीका लागि व्यक्तिगत रूपमा त्यति चिन्ताको विषय होइन ।

व्यक्तिकै रूपमा त उनी लोकतन्त्रका लागि लडेका थिए भने त्यो प्राप्त भइसक्यो । दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पदीय सफलताका लागि पनि उनले प्राप्त गर्नुपर्ने अब केही छैन । तसर्थ यति धेरै आस गरिएको ओली नेतृत्वको सरकारले ‘अब त नेपाली साँच्चै सुखी हुन्छन् र नेपाल समृद्ध हुन्छ’ भन्नेतर्फ आसलाग्दो कामको सुरुवात गर्न नसक्नु, ओलीको व्यक्तिगतभन्दा पनि आमरूपमा नेपाली जनताले चिन्ता गर्नुपर्ने विषय हो । यो चिन्तासँग बेरिएको प्रश्न हो– आखिर सबै राजनीतिक संक्रमण सकिएर, भनेको जस्तो बहुमत पाएर सरकार बनाए पनि नेपाली जनताले ‘डिजर्भ’ गर्ने यत्तिमात्रै हो त ?

राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र दाउपेच हेर्ने पार्टीभित्र र प्रतिपक्षका नेताहरूले ओली अलोकप्रिय हुँदा खुसी हुनु एउटा कुरा । किनकि त्यसले उनीहरूलाई अहिले टाढा लागेको सत्ता नजिक ल्याइदिन सक्छ । तर आमरूपमा कोही गतिलो गर्ने प्रधानमन्त्री आइदिएर केही राम्रो हुनसकोस् भन्ने चाहने जनताको नजरमा ओली सरकारले खासै लय समात्न नसक्नु ठूलो विडम्बना हो ।

पाँच महिना पहिले कसले सोचेको थियो होला, ओलीले आफ्ना दलका कार्यकर्तालाई यति चाँडै निर्देशन दिनु पर्नेछ– सरकारका राम्रा कामको सार्वजनिक रूपमा बचाऊ गर्नुस् भनेर । कसले सोचेको थियो होला, यत्रो विशाल जनमतको पार्टी नेतृत्वले सरकारलाई चारैतिरबाट घेराबन्दी गरिँदै छ भनेर हारगुहार गर्नुपर्ने होला भन्ने । त्यति सानो र आफैमा ‘डिसक्रेडिट’ भएको कांग्रेस नेतृत्व र अरू साना प्रतिपक्षीले सरकारलाई घेराबन्दी गर्ने हैसियत त्यसै पनि राख्दैनन् । सत्ताधारी नेताका अभिव्यक्तिले के जनाउ दिन्छन् भने प्रधानमन्त्री र नेकपाको नेतृत्वले आफूले सोचे अनुरूप गर्नसकेका छैनाँै भन्ने भित्र–भित्र अनुभव गरिसकेका छन् ।

अघिल्लो पटक मन्त्री भएर कुनै सानातिना कामबाट राम्रो छवि निर्माण गरेका केही मन्त्रीले यसपटक क्षमता देखाउनसकेका छैनन् । विज्ञबाट अर्थमन्त्री बनाइएको भनेर जति अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो पनि पूरा हुनसकेको छैन । समृद्धिका लागि गर्नुपर्ने कुरा कति छन् कति, तर राष्ट्रिय आम्दानी बढाउन सकिने कार्यक्रम कसरी सुरु हुने हो, केही छनक मिलेको छैन ।

बढ्दो व्यापार घाटा कसरी रोक्ने भन्नेमा पहिले पनि भन्ने गरिएका र साधारणतया काम नगरेका नीति बाहेक नवीन कार्यक्रम केही प्रस्तावित गरिएकोसम्म छैन । वैदेशिक लगानी कहिले कसरी बढ्ने हो– त्यसमा पनि कुनै भरोसालाग्दो नीति देखिएको छैन । कानुन मन्त्रीले बोल्न नहुने बोलेर राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति आउनु पनि समग्रमा नयाँ सरकारका लागि दाग लाग्ने काम हो । यातायात लगायत अरू एक–दुई मन्त्रीका नीति र काम गर्ने तरिकाले जनमानसमा वितृष्णा थपेका छन् ।

त्यसमाथि नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग र मूलधारको मिडियाले समेत समर्थन गरेको डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहप्रति सरकारको धेरै दिनसम्मको दृष्टिकोण र रवैयाले यो सरकारमाथि गरिएको आशालाई झन् कमजोर बनायो ।

दुई तिहाइ जनमत एकातिर हुँदो हो, तर त्यही दुई तिहाइ भोट हाल्ने मध्येकै धेरै जनता र बृहत् बौद्धिक समाजले स्वीकृति दिइसकेका उनका मागभन्दा उल्टोतर्फबाट विधेयक पेस गर्‍यो र त्यसको बचाउमा सरकारले जति ऊर्जा खर्च गर्‍यो, त्यसले सरकारको छवि बिगार्नमात्र सहयोग गर्‍यो । यतिसम्म सुरुमै बुझ्नुपर्ने थियो कि अध्यादेशले समेटेका उनका माग विपरीत केही ‘मेडिकल माफिया’का हितखातिर विधेयक ल्याउने प्रयास प्रत्युत्पादक हुनेछ । सरकार समाजवादी हुनुको सट्टा दलाल पुँजीवादी बाटोमा हिँडेको भन्ने वाम वृत्तबाटै पनि आरोप लाग्ने कुरा त छँदै थियो । एकातिर सरकारको छविमा हुनेजति क्षति भइनै सक्यो भने अर्कोतर्फ केसीको अनशनका क्रममा सत्ताधारी नेताद्वारा अभिव्यक्त विचारले कसलाई फाइदा गरायो ?

चुनावी जनमतले स्थिरताका लागि राजनीतिक वातावरण बन्नु एउटा कुरा । तर स्थिरतामार्फत देशले के प्राप्त गर्छ भन्ने कुरा फरक हो कि भन्नेजस्तो देखिनु चिन्ताको विषय हो । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, अहिलेसम्मका हाम्रा ठूला दलहरू आन्दोलन र संगठन गरेको भरमा हालको आकार प्राप्त गरेका हुन्, नीतिगत र सुशासन क्षमताका आधारमा होइन ।

हाम्रा दलहरूले लोकतन्त्र वा समाजवादसम्म त भने, तर ती वादभित्र स–साना तर शासन गर्न अति जरुरी ज्ञानका विषय पर्छन् भन्नेतर्फ हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व विनयशील भएर सोच्दैन । यी आदि कारणले दुई तिहाइको होस् कि अल्पमतको, केपी ओली हुन् कि शेरबहादुर देउवा वा पुष्पकमल दाहाल, जो प्रधानमन्त्री भए पनि आधारभूत रूपमा उनीहरू उस्तै हुने र देखिने जोखिम दु:खद नियमित आकस्मिकता भएको छ ।

नयाँ स्थिर र बलियो सरकार बन्ने बित्तिकै धेरै कुरा दुई–चार महिनामै भइदिओस् भन्ने अधैर्य अपेक्षा धेरै जनतामा थियो होला । त्यही अधैर्यताको कसीमा हेरेर पाँच महिनामै ओली सरकार अलोकप्रिय भयो भनेर यति धेरै टिकाटिप्पणी अहिले सायद हुँदैनथ्यो होला । यसरी यति चाँडै अलोकप्रिय जस्तो देखिने जोखिम भने यो सरकारको आफ्नै ढंगले भएको हो । जस–जसले सरकारका कुनै काम वा हठ वा तरिकाको आलोचना गरे, सरकार उचित देखिने आलोचनालाई सम्बोधन गर्नेतर्फ भन्दा पनि ओँठे–जवाफ दिनतर्फ कस्सियो । एकातिर सोचेजस्तो भएन भन्ने लाग्दै गरेको स्थिति र अर्कोतर्फ सरकारले देखाएको आलोचना सहनै नसक्ने रवैयाले यो सरकारले पाँच महिनामै आलोचना बढी खेप्नुपरेको हो ।

अन्त्यमा, नेकपाका लागि त सरकार चलाउन दुई तिहाइ र पाँच वर्षको समय होला । तर पनि नेपाल यही हो । नेता यिनै हुन् । अब जब नेकपाको महाधिवेशन नजिक आउन थाल्छ, तब फेरि पार्टी सत्ता र सरकारको नेतृत्वको कुरा उठिहाल्ने होला । व्यक्ति फेरिए पनि नफेरिए पनि एक हिसाबको अस्थिरताको आशंका सुरु हुने त पक्काजस्तै छ ।

तसर्थ पाँच वर्ष भनी गनेर बस्ने धेरै समय पनि छैन । सरकारका लागि आस जगाउने खालका काम सुरुसम्म गर्ने मौका यही पहिलो वर्ष हो । र सरकार दुई तिहाइ जनादेशको हो भने सरकारी टिमले त्यही संख्या बराबरको क्षमता, कौशल र विवेकमात्र होइन, त्यति नै मात्रामा विनयशीलता देखाउनुपर्‍यो । नत्रभने यो लय भन्ने चिज यस्तो हो, एकपटक हराएपछि फेरि फर्काउन निकै कठिन हुनसक्छ । र अहिलेका लागि ओलीले लय नपक्रनु भनेको नेपालको विकास र समृद्धिको बहसले समेत लय छाड्न थाल्नु हो ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७५ ०७:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘पपुलिजम’को अन्तर्राष्ट्रिय प्रवाह

जब लोकप्रिय मतमाथि ‘लोकप्रियतावादी’ प्रवृत्तिले कब्जा गर्छ, तब त्यसलाई न लोकतन्त्र होइन भन्न मिल्छ, न हो भन्न ।
विष्णु सापकोटा

काठमाडौँ — वर्तमानलाई बुझ्न इतिहास बुझेर मात्र सम्भव छ– यो त सबैले सधैं भनिरहेकै कुरा भयो । तर कहिलेकाहीँ वर्तमानको राजनीतिक प्रवृत्ति र रुझान बुझ्न मान्छेको समग्र जातकै इतिहासबाट कुरा थाल्नुपर्ने हुन्छ । दैनन्दिनको राजनीतिका कोरा ढाँचाहरूलाई बुझ्न त झन् इतिहासका पुरानै खण्डमा जानुपर्ने पनि हुन्छ ।

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै एउटा सशक्त धारका रूपमा देखापरेको ‘पपुलिजम’ वा ‘लोकप्रियतावाद’को चरित्र नै त्यस्तो छ कि यसबारे चर्चा गर्न सभ्यताको एउटा पुरानो सन्दर्भबाटै कुरा सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । लोकतन्त्रको ‘आविष्कार’ भएकै लोकप्रिय मतको आधारमा जनताको लागि, जनताकै तर्फबाट शासन चलाउनका लागि हो भनिन्छ । तर जब लोकप्रिय मतमाथि ‘लोकप्रियतावादी’ प्रवृत्तिले कब्जा गर्छ, तब त्यसलाई न लोकतन्त्र होइन भन्न मिल्छ, न हो भन्न । अहिलेको विश्वव्यापी ‘लोकतान्त्रिक’ लहर नै ‘लोकप्रियतावादी’ अर्थात ‘पपुलिजम’वाला छ । त्यसैले यो जटिल र रोचक राजनीतिक ‘फेनोमेना’को प्रकृतिबारे चर्चा गर्न यस आलेखले मानव जातिको एउटा सम्बन्धित प्रसंगबाट कुरा सुरु गरेर मात्र वर्तमानमा आउनेछ । र समृद्वि सपनाको उच्च उडानमा रहेको आजको नेपाल ‘पपुलिजम’को यो प्रवाहमा कहाँ छ भन्नेबारे चर्चा गर्नेछ ।

समकालीन बौद्धिक वृत्तमा अधिक चर्चामा रहेको इजरायली इतिहासविद युवल नोआ हरारीको ‘सेपिएन्स’ नामको पुस्तकले अहिलेका राष्ट्र, राज्य, धर्म, संस्था, व्यापार आदिलाई अस्तित्वमा आउन कसरी सम्भव भयो भनेर एउटा रोचक मानवीय कालखण्डको चर्चा गर्छ । करिब सत्तरी हजार वर्षअघि सुरु भएको इतिहासको त्यो कालखण्डमा अहिले अस्तित्वमा रहेको मानव जातिले सोच्न र कल्पना गर्नसक्ने क्षमताको भाषिक विकास गर्न सुरु गरेको थियो ।

जनावरका अरू जातिमा नभएको तर मानव जातिले विकास गरेको यो सोच्न सक्ने भाषिक क्षमताले मान्छेको इतिहास नै बदलेर अहिलेको ठाउँसम्म ल्याइपुर्‍यायो । यतिसम्म पनि बुझिराखेकै जस्तो कुरा भो । तर मानव इतिहासको यो प्रसंगमा हरारीको मूल सन्देश भने अर्कै छ । त्यो हो– पृथ्वीका अन्य प्राणीहरूले जे अस्तित्वमा छ, त्यो कुरामा मात्र विश्वास गर्छन् । तर मान्छेको जातमात्र त्यस्तो रूपमा विकसित भयो, जो हुँदै नभएको कुरामा पनि विश्वास गर्ने भएर अगाडि बढ्दै गयो । उदाहरणका लागि, भगवान भन्ने चिज छ कि छैन, थाहा नै छैन, तर आफूले विकास गरेको भाषिक क्षमताका आधारमा, मान्छे आफैँले लेखेका र बनाएका कथाका आधारमा भगवान भएको कुरामा शंका नै नगर्ने मानवहरू यस पृथ्वीमा अर्बाैं थिए र छन् । स्वर्ग–नर्क आदि छ कि छैन, थाहा नै छैन, तर ती विषयमा लेखिएका कथाका आधारमा त्यो कुरालाइ यथार्थ भनेर पत्याउने जात सायद मानवमात्रै हो ।

अर्थात् भन्न त मान्छेले आफैँ घोषणा पनि गरेको छ कि प्राणी मात्रमा सर्वश्रेष्ठ जाति ऊ आफैं हो । तर प्राणी जातिमा सबैभन्दा ‘अविश्वसनीय’ जात पनि सायद मान्छे नै हो, जसले हुँदै नभएको वा देख्दै नदेखेको कुरालाई पनि सत्य ठान्छ । सत्तरी हजार वर्ष पहिले हामी मान्छे पनि अरू प्राणीका जातजस्तै अस्तित्वमा भएको यथार्थलाई मात्रै पत्याउने गथ्र्याैं । तर त्यसपछिको विकासक्रममा अहिलेको मानव वा ‘सेपिएन्स’ जात नै धेरै काल्पनिक यथार्थहरू सिर्जना गरेर त्यसैलाई वास्तविक यथार्थ ठान्दै बाँचिरहेको छ वा काम चलाइरहेको छ ।

अब यो प्रसंगलाई यसरी बिट मारौं– मानव अधिकार भन्ने कुरा भौतिक रूपमा त कतै अस्तित्वमै छैन । तर मानव जातिले कल्पना गर्‍यो कि मान्छे भएर जन्मेपछि उसका केही जन्मजात अधिकार हुनुपर्छ । यसरी ‘हुनुपर्छ’ भनेर कसैले कल्पना गरेको कुरालाई सबैले मान्न नै थाले कि मानव अधिकार भन्ने अवधारणा हुन्छ । त्यस्तै राष्ट्रहरू कल्पना गरिए । बिभिन्न विचारहरूको कल्पना गरियो र ती कल्पनाहरूको ‘यथार्थीकरण’ गर्दै गइयो । यति भनिसकेपछि वर्तमानको ‘लोकप्रियतावादी यथार्थ’संँग अब यो विषय आफँै जोडिन आउँछ ।

अमेरिका स्वयं आप्रवासीहरूले बनेको देश हो, तसर्थ अरू आप्रवासी र शरणार्थीको लागि पनि ऊ उदार हुनुपर्छ भन्ने काल्पनिकीलाई यथार्थ ठानिन्थ्यो, केही अघिसम्म । अब नयाँ विचारको कल्पना गरिएको छ, जसको यथार्थ अर्कै खाले छ । अमेरिका शरणार्थी शिविर त होइन नि † दोस्रो विश्वयुद्धबाट निक्लेर अगाडि बढिरहेको युरोपका राष्ट्रहरूका कल्पना केही अघिसम्म एक खालका थिए । अहिले त्यहाँ कस्ता खालका शासकहरू निर्वाचित भएर आइरहेका छन्, सबै देखिएकै छ । फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोन र जर्मनीकी चान्सलर एंगेला मर्केलले अझै पनि लोकप्रियतावादलाई लोकप्रिय मतले थेगिराखेका छन् ।

तर तिनैका देश लगायत अरू युरोपेली मुलुकमा उग्र राष्ट्रवादी, जातिवादी र असमावेशी चरित्रका नेतृत्वहरू लोकतान्त्रिक विधिबाट सत्तामा आउँदै वा त्यसको नजिक पुग्दैछन् । १९४० को दशकमा अंग्रेज शासनबाट स्वतन्त्र हुँदाताका गान्धी र नेहरूहरूले कल्पना गरेको भारत अहिले नरेन्द्र मोदीले स्थापित गर्न खोजेको मूल्य–मान्यताको भारत त पक्कै थिएन । तर पनि भारत भनेको यस्तो राष्ट्र हो भनेर मोदीले नयाँ विचारको कल्पना गरे र त्यसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत नै अनुमोदित गराए ।

निर्वाचित हुने प्रक्रिया लोकतान्त्रिक नै छ । तर ती निर्वाचित व्यक्तिले प्रतिनिधित्व गर्ने विचार जब अति साँघुरो हुन्छ, त्यहींनेर देखिने हो, लोकतन्त्र र लोकप्रियतावादको सम्बन्धको अन्तरविरोध । यस अन्तरविरोधको अन्तर्य नै के हो भने बहुमतले अनुमोदन गरेको भन्दैमा सबै कुरा सामाजिक न्यायको वा लोकतन्त्रको मर्म अनुसार हुन्छ भन्ने हुंँदैन । तर पनि फेरि कसले, कुन विधिबाट त्यो कुरा स्थापित गर्ने कि बहुमतबाट अनुमोदित विचार लोकतान्त्रिक मूल्य अनुसारको छैन ? यसको एकमात्र उत्तर फेरि माथि चर्चा गरिएको हरारीको थेसिसमै पाउन सकिन्छ ।

जुन राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना काल्पनिकीलाई राम्रा कथा बनाएर जनताले पत्याउनेगरी बताउन सक्छन्, जनताले त्यही कल्पनालाई सत्य ठान्छन् । अहिलेको नेपालमा आफ्नो कल्पनालाई कथा बनाएर जनतालाई त्यो सत्य हो भन्ने विश्वास दिलाउन नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली सफल भएका छन् । कथालाई विश्वसनीय बनाउन सक्ने क्षमताको कुरै छाडिदिउँ, कुनै नयाँ कथाको कल्पनासमेत गर्न नसक्ने नेतृत्व अहिले नेपाली कांग्रेसमा छ ।

लोकतन्त्र आफै कसरी अलोकतान्त्रिक हुनसक्छ भन्ने समकालीन इतिहासका उदाहरणहरू पनि कम्ती रोचक छैनन् । लोकतान्त्रिक प्रणाली अन्तर्गत नै अति शक्तिशाली व्यक्तिको रूपमा हुने एउटा नेताको उदयले लोकतन्त्रलाई नै क्षयीकरण गरेका विश्वव्यापी उदाहरण अहिले धेरै भइसकेका छन् । बेलायतबाट प्रकाशित हुने ‘प्रतिष्ठित’ पत्रिका ‘दि इकोनोमिस्ट’को गत साताको अंकमा उसले लेखेको छ कि २०१७ मा मात्र ८९ वटा देशहरू लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका हिसाबले हेर्दा प्रतिगामी अभ्यासतिर गएका छन् । लोकतन्त्र कसरी मर्छ, जनता र लोकतन्त्र कसरी अलग हुन सक्छन् भन्ने शीर्षकका किताबहरू नै लेखिन थालेका छन् । समग्रमा भन्दा, लोकतन्त्र आफैमा अनुदारतन्त्र हुँदै गएका संकेतहरू हैन, प्रमाणहरू नै देखिएका छन् ।

अब नेपालको सन्दर्भतर्फ फर्कौं । हालैका केही वर्षमा दशकौंको राजनीतिक अस्थिरता भोगेको नेपालले जति राजनीतिक स्थिरता र दर्‍हो सरकार अरू कमै देशले खोजेका थिए होलान् । जब खोजेको जस्तो ‘बलियो’ र स्थिर सरकार नेपालको यथार्थ बन्यो, त्यसको आधा वर्ष नबित्दै यहाँ प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक स्वतन्त्रताका ‘स्पेस’मा संकुचन हुनलागेको त होइन भनेर तिनै व्यक्तिहरूले सार्वजनिक चिन्ता व्यक्त गर्न थालिसकेका छन्, जो स्वयम् अहिलेको सरकारको नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने आन्दोलनमा अभियन्ता थिए ।

भर्खर स्थिरताको चरणमा प्रवेश गरेको नेपालको लागि यो विषय पक्कै पनि सुखद होइन कि नागरिक समाजका केही अन्तर्राष्ट्रिय समूहले नेपालमा नागरिक समाजका लागि खुला वातावरणको स्थिति बिगँ्रदैछ भनेर गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्न थालिसकेका छन् (दि काठमाडौं पोस्ट, जून २३ को मुख्य समाचार) । चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति बनिसकेको छ कि छैन, एउटा कुरा, तर वर्तमान सरकारको नेतृत्वले मनन गर्नैपर्ने विषय के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त्यस्तो सन्देश जानु वा बुझाइ बन्नु पनि नेपालको छविको लागि राम्रो होइन ।

जनताद्वारा मत दिइएर जितेको नेतृत्व लोकप्रिय हो कि लोकप्रियतावादी भन्ने विषय पनि त्यत्तिकै रोचक छ । नेपालकै सन्दर्भ लिएर एउटा उदाहरण हेरौं । केपी ओली नेतृत्वको नेकपाको अहिलेको सरकार पक्कै पनि एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित हो । समृद्व नेपाल र सुखी नेपालीको कल्पना अति नै सुन्दर भिजन पनि हो । नेपालको राष्ट्रियता सुदृढ गर्नुपर्छ, नेपालीहरू नेपाली भएकोमा गर्व गर्नसक्ने हुनुपर्छ वा नेपाललाई त्यस्तो बनाउनुपर्छ ।

यी सबै सुन्दर कुरा हुन् । त्यस्तो गरिनैपर्छ । तर नेपालमाथि गर्व गर्नुपर्छ भन्दैमा हाम्रो देश संसारका अति गरिब राष्ट्रमध्ये पर्छ भन्ने यथार्थलाई सम्झाउनु पनि नहुने आशयका कुरा कसैले गर्छ भने त्यो लोकप्रियतावाद हो । आफ्नो देशको इतिहासमाथि गर्व गर्नुपर्छ भन्नुसम्म ठिक छ, तर जब नेपालका इतिहासका, यसका थुप्रै शासकहरूका विसंगतिहरूका कुरा गर्दा नेपालको छवि कमजोर हुन्छ भनिन्छ नि, त्यो सोझै लोकप्रियतावाद हो । नेपालमा जातीय छुवाछूत अझै पनि छ भन्दा त्यो त अरू देशमा पनि छ भन्नु अनि नेपालको इतिहासको फलानो राजा यस्तो थियो भन्दा त्यो बेला अरू देशका राजा पनि त त्यस्तै थिए भनेर तर्क गर्नु लोकप्रियतावाद वा साँंघुरो राष्ट्रवाद हो ।

अरूका समस्याका, अरूका इतिहासका गर्व गरिने वा लाज लाग्ने विषयमा उनीहरू नै कुरा गरुन् । अरू पनि यस्तै थिए, त्यसकारण हामी पनि आफ्ना नराम्रा कुराका इतिहासका बारेमा आलोचनात्मक कुरा गर्न हुंँदैन भनिन्छ भने– त्यो पपुलिजमको अंश हो । पश्चिमा देशमा गोराहरूमात्र ‘सुप्रिम’ हुन् भनिनु, भारत भनेको हिन्दुहरूले मात्र बनाएको हो भनेर ताजमहलसमेत राख्ने कि नराख्ने भनेर बहस गर्नु स्वत: पपुलिजमवाला कुरा हुन् । र यस्ता कुरा मनपराउने पनि जनता नै हुन्छन् र यस्तै मुद्दा बोक्नेहरूलाई जनताले नै चुनावबाट अनुमोदन पनि गर्छन् । त्यही भएर प्रश्न उठ्ने गरेको हो– लोकप्रिय मतद्वारा निर्वाचित सबै सरकार लोकतान्त्रिक हुन्छन् भन्ने छैन । लोकतन्त्रले छानेका सरकारहरू लोकप्रियतावादी मात्र पनि हुन सक्छन् ।

नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न, विकास र समृद्वि हासिल गर्न केपी ओलीको सरकार सफल हुनु अति जरुरी छ । उनले देखाएका रेल र पानीजहाजका सपनाबारे पनि पंक्तिकारको सहानुभूतिशील धारणा नै छ, किनकि त्यस्ता सपनाले कहिलेकाहीं विम्बका रूपमा जनतामा आस जगाइराख्न काम नै गर्छन् । तर रेल र पानीजहाजका सपनाका बीच कलंकी र नागढुंगाको बाटोको बेहालको बारेमा आलोचना गर्दा ओली सरकार कमजोर हुन्छ भन्नेहरू लोकप्रियतावादीहरू हुन् । अहिलेको राजनीतिक समीकरणमा ओली सरकारलाई संसद्मा विपक्षी दलको त धेरै झमेला सामना गर्नुपर्ने देखिंँदैन । तर यदि यो सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउन विपक्षीले भन्दा पनि नेकपा समर्थक मध्येका लोकप्रियतावादीहरूको बढी भूमिका देखिने अहिल्यै प्रस्ट भइसकेको छ ।

समग्रमा हेर्दा, संसारभर अहिले राष्ट्र–राज्यले आफ्नो चरित्र फेर्दैछन् । विश्वव्यापी भाइचारा, मानवतावाद आदिका मूल्यलाई आफ्नो राष्ट्रका पनि मूल्य बनाउनेभन्दा पनि मेरो राष्ट्र, मेरो इतिहास अर्थात् मेरो जात, मेरो धर्म भन्ने खालका भावना अहिले सम्बन्धित राष्ट्रलाई बलियो बनाउने लोकप्रियतावादी धार भएका छन् । साँघुरो अवधारणाको राज्यले ‘कमब्याक’ गर्न खोजेको छ, जबर्जस्त रूपमा । र त्यसका पक्षमा सम्बन्धित देशमा जनमत बढ्दो छ ।

सार्वजनिक मञ्चमा लेख्ने–बोल्नेहरूलाई पनि लोकप्रियतावादी धार समाउन धेरै सजिलो छ, किनकि त्यस्तै कुरामा धेरैको वाहवाही पाइने निश्चित नै छ । यस्तै सन्दर्भमा भारतकी प्रख्यात लेखिका अरून्धती रोयले हालै पनि भनेकी हुन्– लेखक हुँ भन्नेले अलोकप्रिय हुने नैतिक साहस राख्नुपर्छ । उनको भनाइको आशय लोकप्रियतावादबाट लेखकहरू कसरी जोगिनुपर्छ वा आफ्नो समाजलाई त्यता जानबाट रोक्ने प्रयास गरिनुपर्छ भन्नेतर्फ इंगित छ ।

नामकै मात्र भए पनि नेपालको अहिलेको सरकार कम्युनिष्ट हो । त्यही नामकै कारण र त्यसमाथि माओवादी मिसिएर बनेकाले पनि आफू लोकतान्त्रिक नै भएको चारित्रिक प्रमाणपत्र बेला–बेलामा देखाउनुपर्ने बाध्यता उसलाई छ । त्यसमाथि पपुलिजमवाला कित्ताका धार जति नै प्यारा लागे पनि तिनलाई बोक्ने सहुलियत उसलाई र देश दुबैलाई धेरै नै महँगो पर्न सक्छ । आशा गरौं, ओली नेतृत्वको ‘स्थिर’ सरकार लोकप्रिय नै रहिरहने नैतिक साहसमाथि टिक्नेछ, नकि लोकप्रियतावादमाथि।

प्रकाशित : असार १५, २०७५ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT