यमानको हात्ती कि विमान

सम्पादकीय

काठमाडौँ — हामीलाई विकास चाहिएको छ । तर केको विकास र कस्तो विकास ? बहसले निकास पाउनुपहिल्यै विकास खोज्दा विनाश गरिसकेका हुन्छौं । जस्तो प्रकृतिका लागि हात्ती ठूलो हो भने विकासका लागि विमान । प्रकृति र विकास सहोदर दिदी र भाइ हुन सक्छन् कि सक्दैनन्, सोच्नुपरेको छ । प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एउटा उदाहरण हो ।


निजगढ विमानस्थल बनाउने हो भने त्यसले ८ हजार हेक्टर जंगल विनाश गर्छ । झन्डै २४ लाख रूख सखाप । साल, सिसौ, कर्मा, खयर, सिमल, बोटधयेँरो ।

Yamaha

विमानस्थल बनाउने भनिएको कोहल्बी नगरपालिका, जितपुर–सिमरा उपमहानगर, भल्वाईखोर, टाँगियाबस्ती, रौतहटको जंगलसैया साझेदारी वन, गैंडाटार र सर्लाहीको वाग्मती प्राकृतिक सम्पदा हुन् । हात्तीहरू वाग्मतीबाट सप्तरी हुँदै कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष छिचोलेर पूर्वमा झापासम्म ओहोरदोहोर गर्छन् । पर्सा–चितवन क्षेत्रमा रहेका करिब ६५ जंगली हात्तीको समूह बर्सेनिजस्तो चहार्छन् ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको पथलैया–निजगढतर्फको पसाहा खोलादेखि लालबकैया खोलासम्मको करिब १० किलोमिटर क्षेत्र । त्यहाँ दक्षिणतिरको सबै जंगल फाँडेर विमानस्थल बनाउने तयारीप्रति पर्सा निकुञ्जले सुरुदेखि आपत्ति जनाउँदै आएको छ । सुनुवाइ मात्र भएको छैन ।

वर्षौंदेखि हात्ती, गैंडा र बाघलगायत ठूला वन्यजन्तुले करिडोरका रूपमा प्रयोग गरेको जंगल मास्नु हुँदैन भन्ने निकुञ्जको दलिल छ । करिडोर मासेर ठूला संरचना खडा गर्दा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व निम्तिन सक्छ । जंगल मास्नु भनेको जनावर नास्नु, प्रकृतिको सन्तुलन खलबल्याउनु हो ।

अहिल्यै त छाडा हात्तीले उधुम मच्चाउने गरेका छन् । उसमाथि कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, उदयपुर, सिन्धुली, सर्लाही, रौतहट र बारा हुँदै चितवन निकुञ्जसम्म जोड्ने जैविक मार्ग अवरुद्ध भएपछि मत्ता हात्तीले अझै वितण्डा गर्न सक्नेछन् ।

राजमार्गको दक्षिणतर्फ भएका रूख काटेर विमानस्थलको संरचना विस्तार गर्दा झापा र कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षदेखि पर्सा निकुञ्ज र चितवन निकुञ्जसम्मको वन्यजन्तुको ओहोरदोहोर तोडिनेछ । देशको एउटा मुख्य जनावर आधार क्षेत्र गुम्नेछ ।

काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक बनाउँदा पनि राजमार्गबाट उत्तर–पूर्वतिर वन्यजन्तुको ओहोरदोहोर गर्ने करिडोर भएकाले वन्यजन्तुको सहज आउजाउका लागि अनिवार्य रूपमा ओभरपास निर्माण गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन विभाग र निकुञ्ज विभागले नेपाली सेनाको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

विमानस्थलको धावनमार्ग पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिकै पर्छ । विमानको ठूलो आवाजले निकुञ्जमा नकारात्मक असर पर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयन संगठन (आईकाओ) को निर्देशनअनुसार वन्यजन्तु आरक्ष नजिक विमानस्थलको धावनमार्ग हुनु हुँदैन ।

विमानस्थल बनाउनै हुँदैन भन्ने होइन तर हात्तीको परम्परागत मार्गमा सम्झौता गर्नु हुँदैन । विमानस्थल निर्माण गर्दा दुई–तीन किलोमिटर यताउता सारेर हात्तीको जैविक मार्ग जोगाउन सकिन्छ ।

तर अहिलेको तयारी प्रकृतिका दृष्टिले आपत्तिजनक छ । पेलेरै लैजानेखाले छ । राजमार्गसँग साटेको जंगल पूरै मास्न खोजिएको छ । दक्षिणतिर कोहल्बी नगरपालिकाका गाउँबस्तीलाई भने छुन खोजिएको छैन । गाउँ बचाउने तर हात्ती मराउने ।

हात्ती हिंड्ने बाटो भएको करिब तीन किलोमिटर जंगल पूरै सुरक्षित राखिरहेर त्यसको दक्षिणतिरका केही गाउँबस्ती उठाउन सकिन्छ । विस्थापितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन सकिन्छ, मुआब्जामा मनाउन सकिन्छ । सरकार भने बरु जनावरलाई जथाभावी पेल्नु नै सजिलो ठान्छ ।

रूखपात र जनावर, जलचर र स्थलचर, प्राकृतिक सम्पदा र मानव संस्कृतिको सम्बन्ध टुटाउने विकासको वाहन विमान हुनु हुँदैन । विकासका उपाय हुन्छन्, प्रकृतिका विकल्प हुँदैनन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७५ ०७:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ओलीको लय विलयतिर

सरकार दुई तिहाइ जनादेशको हो भने त्यही संख्या बराबरको क्षमता, कौशल र विवेक तथा त्यति मात्रामा विनयशीलता देखाउनुपर्‍यो ।
विष्णु सापकोटा

काठमाडौँ — २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछिको प्रत्येक दशकमा नेपाली राजनीतिमा एउटा न एउटा पेचिलो राजनीतिक प्रश्न जहिले पनि उठिरहने गरेको छ । प्रजातन्त्र र राजतन्त्र सँगै कसरी जालान् भन्ने प्रश्न प्रजातन्त्र आएपछिको पहिलो दशकको महत्त्वपूर्ण प्रश्न थियो । त्यो प्रश्नले सामञ्जस्यपूर्ण उत्तर नपाउँदै राजा महेन्द्रले त्यसको एकलौटी हिसाबले जवाफ दिएर पञ्चायत ल्याइछाडे ।

त्यसपछिका दशकका सबै दृष्टान्तको चर्चा त जरुरी छैन । २०४६ सालमा पुन:स्थापना गरिएको प्रजातन्त्रपछि लोकतन्त्र र राजतन्त्रको सम्बन्धको प्रश्न त पुन: सतहमा आयो नै । त्यसमाथि माओवादी ‘जनयुद्ध’ले ‘बुर्जुवा’ प्रजातन्त्रमाथि थप जटिल प्रश्न गर्न थाल्यो ।

यी नयाँ प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा, २००७ सालदेखिको राजतन्त्र–लोकतन्त्रको सम्बन्धको पुरानो प्रश्नलाई समेत समेटेर उत्तर दिनेगरी मुलुक लोकतन्त्रमा मात्र होइन, ‘पूर्ण’ लोकतन्त्र भनेर अथ्र्याइएको संघीय गणतन्त्रकै चरणमा प्रवेश गर्‍यो । यस प्रस्थानसंँगै अब राजनीतिक प्रश्नका लागि ठाउँ सकियो भन्ने धेरैलाई लागेकै हो । वामपन्थी–लोकतान्त्रिक सबै कित्ताका मान्यजनले अब नेपालको राजनीतिक क्रान्ति पूरा भयो भनेर त्यतिबेलै भनेका थिए । देश अब स्थिरता, विकास र समृद्धिको चरणमा प्रवेश गर्‍यो ।

नेपालको राजनीतिका सात दशकदेखिका प्रश्न अब सकिए । दुइटा ठूला वामपन्थी दलहरू मिलेर चुनाव लड्नु र केपी ओली नेतृत्वमा बहुमत प्राप्त सरकार बन्नु यी सबै प्रश्नको एउटा सामुहिक उत्तरको अभिव्यक्तिका रूपमा बुझ्न बृहत् नेपाली समाज उत्सुक भएकै हो । तर यो सबै पाँच महिना पहिलेको कुरा थियो ।

यतिका धेरै राजनीतिक उतार–चढाव र व्यक्तिगत दु:ख–संघर्षका उपक्रम छिचोल्दै आएका नेपाली जनताले अब कुनै राजनीतिको प्रणालीगत प्रश्न सोध्नु नपर्ने भई सुख–समृद्धि अनुभूत गर्ने बाटोतिर लाग्न पाए कति राम्रो हुन्थ्यो । तर एक–दुई महिनादेखिको नेपाली सामाजिक मनोविज्ञानमा एउटा नयाँ प्रश्नले सुषुप्त रूपमा घर भने गर्न लागिसकेको आभास हुँदै छ ।

सबै राजनीतिक वातावरण मिल्दा पनि अहिलेको स्थिर सरकारले किन धेरै आशा जगाउने तरिका सुरुवात गर्नसकेको छैन ? जनताको अपेक्षाको कसीमा हाललाई ‘अवाञ्छित’ नै हुनुपर्ने यो प्रश्न किन अत्यन्त महत्त्वको छ भने अहिलेको सरकारको सट्टा फलानो नेतृत्वको सरकार भइदिए हुन्थ्यो भन्ने अर्को कुनै सम्भाव्य विकल्प तत्कालका लागि हामीसंँग उपलब्ध नै छैन । नयाँ उठ्दै गरेको यो प्रश्न केपी ओलीका लागि व्यक्तिगत रूपमा त्यति चिन्ताको विषय होइन ।

व्यक्तिकै रूपमा त उनी लोकतन्त्रका लागि लडेका थिए भने त्यो प्राप्त भइसक्यो । दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पदीय सफलताका लागि पनि उनले प्राप्त गर्नुपर्ने अब केही छैन । तसर्थ यति धेरै आस गरिएको ओली नेतृत्वको सरकारले ‘अब त नेपाली साँच्चै सुखी हुन्छन् र नेपाल समृद्ध हुन्छ’ भन्नेतर्फ आसलाग्दो कामको सुरुवात गर्न नसक्नु, ओलीको व्यक्तिगतभन्दा पनि आमरूपमा नेपाली जनताले चिन्ता गर्नुपर्ने विषय हो । यो चिन्तासँग बेरिएको प्रश्न हो– आखिर सबै राजनीतिक संक्रमण सकिएर, भनेको जस्तो बहुमत पाएर सरकार बनाए पनि नेपाली जनताले ‘डिजर्भ’ गर्ने यत्तिमात्रै हो त ?

राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र दाउपेच हेर्ने पार्टीभित्र र प्रतिपक्षका नेताहरूले ओली अलोकप्रिय हुँदा खुसी हुनु एउटा कुरा । किनकि त्यसले उनीहरूलाई अहिले टाढा लागेको सत्ता नजिक ल्याइदिन सक्छ । तर आमरूपमा कोही गतिलो गर्ने प्रधानमन्त्री आइदिएर केही राम्रो हुनसकोस् भन्ने चाहने जनताको नजरमा ओली सरकारले खासै लय समात्न नसक्नु ठूलो विडम्बना हो ।

पाँच महिना पहिले कसले सोचेको थियो होला, ओलीले आफ्ना दलका कार्यकर्तालाई यति चाँडै निर्देशन दिनु पर्नेछ– सरकारका राम्रा कामको सार्वजनिक रूपमा बचाऊ गर्नुस् भनेर । कसले सोचेको थियो होला, यत्रो विशाल जनमतको पार्टी नेतृत्वले सरकारलाई चारैतिरबाट घेराबन्दी गरिँदै छ भनेर हारगुहार गर्नुपर्ने होला भन्ने । त्यति सानो र आफैमा ‘डिसक्रेडिट’ भएको कांग्रेस नेतृत्व र अरू साना प्रतिपक्षीले सरकारलाई घेराबन्दी गर्ने हैसियत त्यसै पनि राख्दैनन् । सत्ताधारी नेताका अभिव्यक्तिले के जनाउ दिन्छन् भने प्रधानमन्त्री र नेकपाको नेतृत्वले आफूले सोचे अनुरूप गर्नसकेका छैनाँै भन्ने भित्र–भित्र अनुभव गरिसकेका छन् ।

अघिल्लो पटक मन्त्री भएर कुनै सानातिना कामबाट राम्रो छवि निर्माण गरेका केही मन्त्रीले यसपटक क्षमता देखाउनसकेका छैनन् । विज्ञबाट अर्थमन्त्री बनाइएको भनेर जति अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो पनि पूरा हुनसकेको छैन । समृद्धिका लागि गर्नुपर्ने कुरा कति छन् कति, तर राष्ट्रिय आम्दानी बढाउन सकिने कार्यक्रम कसरी सुरु हुने हो, केही छनक मिलेको छैन ।

बढ्दो व्यापार घाटा कसरी रोक्ने भन्नेमा पहिले पनि भन्ने गरिएका र साधारणतया काम नगरेका नीति बाहेक नवीन कार्यक्रम केही प्रस्तावित गरिएकोसम्म छैन । वैदेशिक लगानी कहिले कसरी बढ्ने हो– त्यसमा पनि कुनै भरोसालाग्दो नीति देखिएको छैन । कानुन मन्त्रीले बोल्न नहुने बोलेर राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति आउनु पनि समग्रमा नयाँ सरकारका लागि दाग लाग्ने काम हो । यातायात लगायत अरू एक–दुई मन्त्रीका नीति र काम गर्ने तरिकाले जनमानसमा वितृष्णा थपेका छन् ।

त्यसमाथि नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग र मूलधारको मिडियाले समेत समर्थन गरेको डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहप्रति सरकारको धेरै दिनसम्मको दृष्टिकोण र रवैयाले यो सरकारमाथि गरिएको आशालाई झन् कमजोर बनायो ।

दुई तिहाइ जनमत एकातिर हुँदो हो, तर त्यही दुई तिहाइ भोट हाल्ने मध्येकै धेरै जनता र बृहत् बौद्धिक समाजले स्वीकृति दिइसकेका उनका मागभन्दा उल्टोतर्फबाट विधेयक पेस गर्‍यो र त्यसको बचाउमा सरकारले जति ऊर्जा खर्च गर्‍यो, त्यसले सरकारको छवि बिगार्नमात्र सहयोग गर्‍यो । यतिसम्म सुरुमै बुझ्नुपर्ने थियो कि अध्यादेशले समेटेका उनका माग विपरीत केही ‘मेडिकल माफिया’का हितखातिर विधेयक ल्याउने प्रयास प्रत्युत्पादक हुनेछ । सरकार समाजवादी हुनुको सट्टा दलाल पुँजीवादी बाटोमा हिँडेको भन्ने वाम वृत्तबाटै पनि आरोप लाग्ने कुरा त छँदै थियो । एकातिर सरकारको छविमा हुनेजति क्षति भइनै सक्यो भने अर्कोतर्फ केसीको अनशनका क्रममा सत्ताधारी नेताद्वारा अभिव्यक्त विचारले कसलाई फाइदा गरायो ?

चुनावी जनमतले स्थिरताका लागि राजनीतिक वातावरण बन्नु एउटा कुरा । तर स्थिरतामार्फत देशले के प्राप्त गर्छ भन्ने कुरा फरक हो कि भन्नेजस्तो देखिनु चिन्ताको विषय हो । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, अहिलेसम्मका हाम्रा ठूला दलहरू आन्दोलन र संगठन गरेको भरमा हालको आकार प्राप्त गरेका हुन्, नीतिगत र सुशासन क्षमताका आधारमा होइन ।

हाम्रा दलहरूले लोकतन्त्र वा समाजवादसम्म त भने, तर ती वादभित्र स–साना तर शासन गर्न अति जरुरी ज्ञानका विषय पर्छन् भन्नेतर्फ हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व विनयशील भएर सोच्दैन । यी आदि कारणले दुई तिहाइको होस् कि अल्पमतको, केपी ओली हुन् कि शेरबहादुर देउवा वा पुष्पकमल दाहाल, जो प्रधानमन्त्री भए पनि आधारभूत रूपमा उनीहरू उस्तै हुने र देखिने जोखिम दु:खद नियमित आकस्मिकता भएको छ ।

नयाँ स्थिर र बलियो सरकार बन्ने बित्तिकै धेरै कुरा दुई–चार महिनामै भइदिओस् भन्ने अधैर्य अपेक्षा धेरै जनतामा थियो होला । त्यही अधैर्यताको कसीमा हेरेर पाँच महिनामै ओली सरकार अलोकप्रिय भयो भनेर यति धेरै टिकाटिप्पणी अहिले सायद हुँदैनथ्यो होला । यसरी यति चाँडै अलोकप्रिय जस्तो देखिने जोखिम भने यो सरकारको आफ्नै ढंगले भएको हो । जस–जसले सरकारका कुनै काम वा हठ वा तरिकाको आलोचना गरे, सरकार उचित देखिने आलोचनालाई सम्बोधन गर्नेतर्फ भन्दा पनि ओँठे–जवाफ दिनतर्फ कस्सियो । एकातिर सोचेजस्तो भएन भन्ने लाग्दै गरेको स्थिति र अर्कोतर्फ सरकारले देखाएको आलोचना सहनै नसक्ने रवैयाले यो सरकारले पाँच महिनामै आलोचना बढी खेप्नुपरेको हो ।

अन्त्यमा, नेकपाका लागि त सरकार चलाउन दुई तिहाइ र पाँच वर्षको समय होला । तर पनि नेपाल यही हो । नेता यिनै हुन् । अब जब नेकपाको महाधिवेशन नजिक आउन थाल्छ, तब फेरि पार्टी सत्ता र सरकारको नेतृत्वको कुरा उठिहाल्ने होला । व्यक्ति फेरिए पनि नफेरिए पनि एक हिसाबको अस्थिरताको आशंका सुरु हुने त पक्काजस्तै छ ।

तसर्थ पाँच वर्ष भनी गनेर बस्ने धेरै समय पनि छैन । सरकारका लागि आस जगाउने खालका काम सुरुसम्म गर्ने मौका यही पहिलो वर्ष हो । र सरकार दुई तिहाइ जनादेशको हो भने सरकारी टिमले त्यही संख्या बराबरको क्षमता, कौशल र विवेकमात्र होइन, त्यति नै मात्रामा विनयशीलता देखाउनुपर्‍यो । नत्रभने यो लय भन्ने चिज यस्तो हो, एकपटक हराएपछि फेरि फर्काउन निकै कठिन हुनसक्छ । र अहिलेका लागि ओलीले लय नपक्रनु भनेको नेपालको विकास र समृद्धिको बहसले समेत लय छाड्न थाल्नु हो ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७५ ०७:४६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT