अधिनायकवादको भ्रम

मोहन वैद्य ‘किरण’

काठमाडौँ — मिडियामा ओली सरकारप्रति संकेत गर्दै अधिनायकवादबारे चर्चा भइरहेको छ । यसै क्रममा सर्वसत्तावाद पनि चर्चामा आएको छ । यी दुवै पदावली झन्डै समानार्थी हुन् । अधिनायकवाद राजनीति विज्ञानको विशिष्ट पारिभाषिक पदावली हो । विभिन्न सन्दर्भमा विरोधी पक्षको आलोचना र विरोध गर्दा अधिनायकवाद पदावली प्रयोग गरिन्छ ।

अधिनायकवादलाई लोकतन्त्रको विपरीतार्थक पदावलीका रूपमा लिने गरिएको छ । अधिनायकवाद प्रयोगको सन्दर्भमा अनेक विभ्रम पैदा हुने गरेका छन् । तसर्थ, यसबारे विशेष गम्भीरताका साथ अध्ययन गर्न र छलफल चलाउन जरुरी छ ।

अधिनायकवाद र लोकतन्त्र वर्गसमाजका उपज र अभिव्यक्तिका रूपमा परस्पर विपरीतार्थबोधक पदावली हुन् । ती एकअर्कासित घनिष्ठ रूपमा जोडिएका छन् । जसरी दिन र रात, सुख र दु:ख, शोषक र शोषित, गरिब र धनी, ऋण र धन एकअर्कासित अलग्गिनै सक्दैनन्, ठीक त्यसरी नै अधिनायकवाद र लोकतन्त्र पनि एकअर्कासित अलग्गिनै सक्तैनन् । यो इतिहास र समाज विज्ञानको अपरिहार्य द्वन्द्वात्मक मान्यता हो । वर्गसमाजमा यो मान्यतालाई कसैले चाहेर पनि तोड्न सक्तैन ।

प्रायश: संसद्वादी राजनीतिक शक्तिहरूले आफूलाई प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा जनवाद पक्षधर बताउने गर्छन् र कम्युनिस्टहरूलाई अधिनायकवादी भनेर आरोपित गर्छन् । नेपाली कांग्रेससहितका कैयौं संसद्वादी शक्ति र तिनका पक्षधर बुद्धिजीवीहरूको ओली सरकारप्रति आलोचना पनि यसै सन्दर्भ र दृष्टिकोणमा आधारित छ । यो अर्ध सत्य त हो, पूर्ण सत्य होइन ।

वर्गसमाजमा लोकतन्त्रको स्वरूप वर्गीय हुन्छ । त्यो लोकतन्त्र एकैसाथ लोकतन्त्र र अधिनायकवाद दुवै हुन्छ । त्यो लोकतन्त्र सजातीय वर्गका लागि लोकतन्त्र र विजातीय वर्गका लागि अधिनायकवाद हुन्छ । लोकतन्त्र कहिल्यै पनि सबैका लागि र विशुद्ध लोकतन्त्र हुनै सक्तैन । पुँजीवादी समाजमा स्थापित लोकतन्त्र पुँजीपतिवर्गका लागि लोकतन्त्र र सर्वहारावर्ग तथा उत्पीडित जनसमुदायका लागि अधिनायकतन्त्र हुने गर्छ । समाजवादी समाजमा प्रचलित लोकतन्त्र सर्वहारावर्ग तथा उत्पीडित जनसमुदायका लागि वास्तविक लोकतन्त्र र पँुजीपतिसहित उत्पीडक वर्गका लागि अधिनायकवाद बन्छ । यसैगरी अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक तथा नवऔपनिवेशिक मुलुकमा प्रचलित लोकतन्त्र दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति एवं सामन्त वर्गका लागि लोकतन्त्र र सर्वहारासहित सबैखाले उत्पीडित वर्ग र जनसमुदायका लागि अधिनायकवाद हुने गर्छ । नेपालमा प्रचलित लोकतन्त्रको असली सारतत्त्व पनि यही नै हो ।

ओली सरकार कम्युनिस्ट सरकार होइन । त्यसले दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति एवम् सामन्त वर्गका हक, हित र उनीहरूकै पुरानो राज्यसत्ताको संरक्षण गरिरहेको छ । यो पुरातन वर्गका लागि लोकतन्त्र हो । त्यसले मजदुर, सुकुम्बासी, किसानसहित उत्पीडित वर्ग र जनसमुदायका पक्षमा काम गरेको छैन । त्यसले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका आधारभूत वा जल्दाबल्दा समस्या समाधान गर्नेतर्फ पनि आवश्यक ध्यान दिन सकेको छैन । यो उत्पीडित वर्ग र जनसमुदायका लागि अधिनायकवाद हो ।

एउटा प्रश्न छ– पश्चगामी राज्यसत्ता वा संसदीय व्यवस्थाभित्र सजातीय वर्गमाथि अधिनायकवाद लागू गरिन्छ कि गरिँदैन ? सामान्यत: यस प्रश्नको जबाफ गरिँदैन र गरिन्छ, दुवै ढंगले दिन सकिन्छ ।

संसदीय व्यवस्थाको सरकार सञ्चालनसम्बन्धी एउटा मूल मान्यता हो– बहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतिपक्ष । जब कुनै पार्टी बहुमतमा हुन्छ, त्यसले सरकार चलाउँछ, अल्पमतमा रहने पार्टीले प्रतिपक्षको भूमिका खेल्छ । संसदीय व्यवस्थाअनुसार प्रतिपक्षको मूल धर्म अर्थात् मान्यता नै बहुमतीय सरकारको विरोध गर्नु हो । चुनावमार्फत् वा अन्य कुनै तरिकाले जब अल्पमत पक्ष बहुमत पक्षमा बदलिन्छ अनि सरकार चलाउन थाल्छ, जब बहुमत पक्ष अल्पमतमा परेर सरकारबाट बाहिरिन्छ, त्यो बेला उनीहरूका बीचमा सरकारको टोपी साटासाट हुने गर्छ र अल्पमत पक्षले बहुमतीय सरकारको विरोध गर्न थाल्छ ।

यसै टोपी साटासाट र विरोध गराइलाई संसदीय व्यवस्थाको सौन्दर्यका रूपमा परिभाषित गरिन्छ । यहाँ एकले अर्कालाई अधिनायकवाद वा सर्वसत्तावादको आरोप लगाउनुको कुनै विशेष अर्थ र तुक रहन्न ।
उक्त प्रश्नको अर्को पाटो पनि छ । कैयौं देशमा निरंकुश राजतन्त्र वा सैनिकतन्त्र शासन सत्तामा रहेको अवस्थामा आफ्नै वर्गबन्धुमाथि पनि अधिनायकवाद लागू गरिएको देखिन्छ । त्यस प्रकारका देशमा सजातीय वर्गबीचका आपसी अन्तर्विरोधहरू शत्रुतापूर्ण बनेका पनि पाइन्छन् ।

Yamaha

त्यत्ति मात्र होइन, संसदीय व्यवस्थाभित्र पनि दुई पक्ष देखा पर्ने गर्छन्– उदारवादी र अनुदारवादी । संसदीय व्यवस्थाभित्र सरकार र प्रतिपक्ष दुवै थरी आफ्ना वर्गबन्धुप्रति उदारवादी रहेको स्थितिमा अधिनायकवादको प्रश्न उठ्तैन । यसको उल्टो सरकारमा अनुदारवादी पक्ष रहेको स्थितिमा त्यो आफ्नै वर्गबन्धुप्रति पनि असहिष्णु बन्दै जान्छ र त्यसको अन्तिम परिणति फासीवाद हुन पुग्छ । त्यस स्थितिमा सरकार र प्रतिपक्षका बीचको अन्तर्विरोधले शत्रुतापूर्ण रूप लिन पुग्छ । यसलाई संसदीय व्यवस्थाको कुरूपता र अन्तिम परिणति पनि भनिन्छ ।

विरोधीहरूले कम्युनिस्टमाथि लगाउने अधिनायकवादको आरोपको प्रश्नका दुई पक्ष छन् । पहिलो, जब कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सामाजिक क्रान्ति सम्पन्न हुन्छ, त्यो बेला बन्ने राज्यसत्ताले उत्पीडक तथा शोषक वर्गमाथि अधिनायकवाद लागू गर्छ र उत्पीडित वर्ग एवं जनसमुदायका निम्ति जनवादको अभ्यास गर्छ । यसो गर्नु अनिवार्य हुन्छ । ठीक यहाँनेर सत्ताच्युत वर्ग कम्युनिस्टहरू अधिनायकवादी हुन्छन् भनेर चिच्याउने गर्छ । तर, त्यसले कुन कुरामा ध्यान दिएको हुँदैन भने सत्तामा हुँदा आफूले पनि उत्पीडित वर्ग तथा जनसमुदायमाथि अधिनायकवाद लागू गरेको थियो ।

तसर्थ, अधिनायकवाद कुनै आरोप–प्रत्यारोपको विषय होइन, वस्तुत: यो वर्गीय राज्यसत्ताको अनिवार्य र अपरिहार्य नियम हो । दोस्रो, कम्युनिस्टहरू जनताको जनवादी वा सर्वहारावादी जुनसुकै राज्यसत्ताको अभ्यास गर्दा पनि वर्ग, वर्गसंघर्ष र राज्यसत्ताको विलोपीकरणका पक्षमा हुन्छन् । जब वर्ग, वर्गसंघर्ष र राज्यसत्ताको लोप हुन्छ त्यो बेला अधिनायकवाद पनि सदाका लागि समाप्त भएर जान्छ । ठीक यहींनेर ध्यान दिनुपर्ने अर्को कुरा के छ भने संसदीय शक्तिहरू यति रूढिवादी हुन्छन् कि उनीहरूका दृष्टिमा संसदीय लोकतन्त्र एक चिरञ्जीवी शासन प्रणाली हो जसको कहिल्यै अन्त्य हुँदैन ।

यसरी हेर्दा अन्तत: कम्युनिस्टहरू नै अधिनायकवाद विरोधी हुन्छन् । कम्युनिस्टहरूको अन्तिम उद्देश्य साम्यवाद स्थापना गर्नु हो । साम्यवादमा कुनै पनि प्रकारको अधिनायकवाद हुँदैन, किनभने त्यहाँ लोकतन्त्र पनि हुँदैन । त्यहाँ शासक र शासित, उत्पीडक र उत्पीडित कोही हुँदैनन् । त्यहाँ केवल मानवतावाद हुन्छ । साम्यवाद वस्तुत: नयाँ मानवतावाद हो । साम्यवादमा मानवतावादले गुणात्मक उत्कर्ष प्राप्त गर्छ । यही नै सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको अभीष्ट हो ।

अहिले अधिनायकवादबारे चलेको चर्चाका सन्दर्भमा मूलत: दुई कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ । पहिलो, ओली सरकार मजदुर, सुकुम्बासी, किसानसहित उत्पीडित वर्ग तथा जनसमुदायका पक्षमा छैन र त्यसले उनीहरूमाथि अधिनायकवादको अभ्यास गरिरहेको छ साथै त्यसले संसद्का प्रतिपक्षी दलहरूप्रति पनि कैयौं अवस्थामा असहिष्णु बन्दै तथा अधिनायकवादी शैली प्रस्तुत गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीमा दुई तिहाइको दम्भ प्रचुर मात्रामा रहिआएको पाइन्छ ।

दोस्रो, अन्य संसद्वादी राजनीतिक दल तथा त्यसै व्यवस्थाका पक्षधर कतिपय बुद्धिजीवीद्वारा कम्युनिस्ट हुनुका नाताले प्रधानमन्त्री ओलीले अधिनायकवाद अभ्यास गरिरहेका छन् भनेर जुन तर्क दिइएको छ र आफूलाई जसरी विशुद्ध तथा खाँटी लोकतन्त्रवादीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, त्यो पनि गलत हो । किनभने प्रम ओली पनि कम्युनिस्ट नभई संसदीय लोकतन्त्रकै पक्षधर हुन् ।

वैद्य नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का महासचिव हुन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७५ ०७:४४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सामाजिक रूपान्तरणका सपना

वाम भनिएको गठबन्धन कुनै वाम नभई असली अर्थमा दक्षिणपन्थी गठबन्धन तथा पुरानै सत्ताको संरक्षक हो । 
मोहन वैद्य ‘किरण’

काठमाडौँ — जनताले लामो समयदेखि सामाजिक रूपान्तरणका मिठा र सुन्दर सपना देख्दै आएका छन् । यिनै सपनालाई साकार पार्न ठूलठूला सङ्घर्षहरू भए । जनताका छोराछोरीहरूले धेरै रगत र पसिना बगाए । कैयौं सहिद भए, कैयौं बेपत्ता पारिए र कैयौं घाइते र अपाङ्ग बने । परन्तु, सामाजिक रूपान्तरणका सपना अझै साकार बन्नसकेका छैनन् ।

सामाजिक रूपान्तरण मूलत: दुई प्रकारका हुन्छन्– मात्रात्मक र गुणात्मक । नेपालमा केही मात्रात्मक परिवर्तन त भएका छन् । राणातन्त्र ढल्यो, राजतन्त्र ढल्यो, देश धर्मनिरपेक्ष बन्यो, केही बाटाघाटा बने, सामान्य विकास निर्माणका केही काम भएका छन् । देशको संविधान पनि पटक–पटक फेरिएको छ । तर राज्यसत्ता र व्यवस्था भने पुरानै वर्गको हातमा छ । पटक–पटक फेरिने सरकारमा पुरानै अनुहारको उपस्थिति छ । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्या झन्–झन् विकराल बन्दै गएका छन् । वस्तुत: जनताले चाहेको सामाजिक रूपान्तरण मात्रात्मक र आंशिक होइन, अपितु गुणात्मक र समग्र हो । परन्तु त्यो भएको छैन । जनता राज्यसत्ताका मालिक अझै बन्नसकेका छैनन् ।
देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न झन्–झन् संवेदनशील र गम्भीर बन्दै गएको छ । भारतीय शासक वर्गले सीमास्तम्भ सारेको सार्‍यै छ, सीमा मिचेको मिच्यै छ । सरकार रमिते बनेको छ, बोल्न पनि डराउँछ । जलस्रोतका साथै समस्त प्राकृतिक स्रोतसाधन हडप्ने काम हुँदै आएको छ । हालै भारतका परराष्ट्र मन्त्रीद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई अपमानित गरेर सम्भावित भावी प्रधानमन्त्रीसित गोप्य वार्ता गरिएको छ । राष्ट्रियताको राग अलाप्ने सम्भावित भावी प्रधानमन्त्री गोप्य वार्ता भएकोमा मख्ख परेका छन् । राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, कूटनीतिक लगायत समग्र क्षेत्रमा बाह्य हस्तक्षेप बढेको बढ्यै छ । सरकारमा बसेका र भविष्यमा बस्नेहरू सबै चुपचाप छन् ।
देशमा लोकतन्त्र अथवा भनौं जनतन्त्र वा जनवादको हालत पनि कम दर्दनाक छैन । यहाँ लोकतन्त्र आएको छ, तर त्यो लोकतन्त्र अभिजाततन्त्र बनेको छ । कुनै खास निर्णय लिनुपर्‍यो वा सन्धि–सम्झौता गर्नुपर्‍यो भने संसदको कुनै अर्थ हुँदैन, प्रधानमन्त्रीले जे गरे पनि हुन्छ । बढीमा संसदीय पार्टीका दुई–चार शीर्ष नेताहरूको सहमतिमा सबैथोक चल्छ । त्यहाँ लोकतन्त्रलाई संसदीय व्यवस्था र शीर्ष नेताहरूको घेराभित्र कैद गरिएको हुन्छ । वर्तमान सत्ता तथा व्यवस्थामा बहुसङ्ख्यक जनताको जनतन्त्रलाई लोकतन्त्रका रूपमा स्वीकार गरिँदैन र त्यसबारे त्यहाँ छलफल तथा बहसको पनि कुनै गुञ्जाइस हुँदैन ।
जनजीविकाका समस्या पनि जटिल बन्दै गएका छन् । प्राकृतिक र मानवीय स्रोतसाधनका दृष्टिले समृद्ध भएर पनि हामी गरिब बन्नुपरेको छ । जलस्रोतमा दोस्रो धनी देश नेपाल त्यही स्रोतको स्वामित्वबाट वञ्चित बन्दै जानुपरेको छ । ३ करोड जनसङ्ख्याको हाराहारीमा पुगेको नेपालमा झन्डै एक करोड नेपाली रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य भएका छन् । बजेट विप्रेषणले धानिएको छ र त्यो पनि घट्दै जान थालेको छ । कृषिप्रधान मानिएको नेपालले आज तरकारी, माछा–मासु, फलफूल, धान, चामलसहित अर्बौंका सामान आयात गर्नुपरेको छ । कृषिजन्य उत्पादनका लागि सरकारी अनुदान, कृषि औजार, यातायात र बजार व्यवस्थापनका समस्या गम्भीर बन्दै गएका छन् । उत्पादित वस्तुले उदारीकरणका रूपमा ठूलठूला शक्तिहरूसित प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी एकाधिकारको सिकार बन्नुपरेको छ । संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सम्प्रभुता, आवास र रोजगारीलाई मौलिक हक बनाइए पनि ती हात्तीका देखाउने दाँत बन्न गएका छन् र तिनले निजीकरण तथा व्यापारीकरणको भयावह पीडा भोग्नुपरेको छ ।
अहिलेसम्मका सरकार स्वतन्त्र तथा आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने र जनताप्रतिको आर्थिक दायित्वलाई गम्भीरतापूर्वक लिने कार्यभारबाट पन्छिँदै र भाग्दै नवउदारवादी अर्थतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रही आर्थिक निजीकरण तथा व्यापारीकरणको दौडमा लागेका छन् । भावी सरकारको गन्तव्य पनि त्यही नै रहने कुरामा कुनै शङ्का छैन । भविष्यमा ‘वाम’, लोकतान्त्रिक वा मिश्रित जुनसुकै गठबन्धनको सरकार बने पनि जनताका समाज रूपान्तरणका सपना मृगतृष्णामा नै परिणत हुनेछन् । विकास, समृद्धि र स्थायित्वका जतिसुकै चर्का कुरा गरिए पनि ती नारामै सीमित हुनेछन् । र देश तथा जनता अझै भयावह पीडा, अभाव र असह्य उत्पीडनको अवस्थामाछट्पटाइरहनु पर्नेछ ।
आज देशमा वाम गठबन्धनको नाममा ठूलो विभ्रम खडा गर्ने काम भइरहेको छ । वाम भनिएको गठबन्धन कुनै वाम नभई असली अर्थमा दक्षिणपन्थी गठबन्धन तथा पुरानै सत्ताको संरक्षक हो । एमाले र माओवादी केन्द्र बीचमा पार्टी एकता भए पनि त्यस एकताले देश र जनताको हक, हित र मुक्तिको पक्षमा कुनै अर्थ राख्दैन । त्यो पुरातनपन्थकै नयाँ रूप हुने कुरा प्रस्ट छ ।
राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका तात्कालिक समस्या समाधानका लागि न्युनतम रूपमा पनि सत्तारूढ वर्ग र तिनका राजनीतिक दलहरूनिरङ्कुशता, अभिजाततन्त्र र विदेशको दलाली गर्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ । भारत लगायत अन्य मुलुकसित गरिएका असमान सन्धि–सम्झौता तथा समझदारीलाई खारेज गरी देश र जनताको हितमा नयाँ सन्धि–सम्झौता तथा सहमति गर्नुपर्छ । राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक सबै क्षेत्रमा वैदेशिक हस्तक्षेप तथा उत्पीडनको अन्त्य हुनुपर्छ । देशका प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोतसाधनको देश तथा जनताको पक्षमा सदुपयोग गरिनुपर्छ । स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण र देशभित्रै रोजगारीको सिर्जना गर्न ठोस योजना बनाई दृढ कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ । के यस प्रकारको कार्यभार वर्तमान सत्ताधारी वर्ग र तिनका राजनीतिक दलहरूबाट संवहन गर्न सम्भव छ ? एकदमै छैन र हुन पनि सक्दैन ।
नेपालमा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्या समाधानका लागि अग्रगामी र पश्चगामी शक्तिहरूबीच सङ्घर्ष चल्दै आए । नयाँ जनवाद हुँदै समाजवाद र साम्यवादको गन्तव्यसम्म पुग्न १० वर्षसम्म महान जनयुद्ध पनि सञ्चालित भयो । तर यस प्रकारका सङ्घर्षहरूमा अन्तत: अग्रगामी शक्तिको पक्षमा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुनसकेन । आन्दोलनकै नेतृत्वमा रहेको एउटा पङ्क्तिबाट देश, जनता र सामाजिक रूपान्तरणप्रति विश्वासघात गरियो । आन्दोलनले गम्भीर धक्का र धोका खायो । आन्दोलनका प्रक्रियामा हाम्रा आफ्नै पनि कतिपय कमी, कमजोरी तथा सीमा रहे । तर अब अतीतबाट आवश्यक शिक्षा लिएर भविष्यतर्फ अग्रसर हुनुबाहेक हाम्रा अगाडि कुनै अर्को विकल्प छैन र हुन पनि सक्दैन ।
आज आन्दोलनका पुराना मित्रहरूले सामाजिक रूपान्तरणका सपनामा ताल्चा लगाइदिएका छन् । उनीहरूका लागि भविष्य होइन, अतीत नै सबैथोक बन्न गएको छ । उनीहरूले इतिहासको पुनरावृत्तिलाई नयाँ युगको शुभारम्भ भन्न पुगेका छन् । हिजो उनीहरू जुन शक्तिको विरोध गर्थे, आज तिनै शक्तिसित काँधमा काँध मिलाई लामबद्धहुनपुगेका छन् । यो इतिहासको एक गम्भीर विडम्बना र मजाक पनि हो ।
वस्तुत: जनताका सामाजिक रूपान्तरणका सपना धेरै अर्थपूर्ण र ओजमय छन् । ती कसैले मारेर मर्दैनन् । ती सपना जीवनका इच्छित भविष्य, उद्देश्य तथा आदर्श र इतिहासको आवश्यकतासित घनिष्ट रूपले जोडिएका छन् । त्यस प्रकारका सपनाहरूमा जीवनका समस्त गतिविधि, सामाजिक श्रमशक्ति, उद्देश्य प्राप्तिका साधन र असीम ऊर्जा सन्निहित रहेका छन् । देश र जनताका स्वतन्त्रता र मुक्तिका उदात्त आदर्श र सपनालाई साकार पार्न हामीले अझै ठूलठूला परिश्रम, त्याग एवं बलिदान गर्न जरुरी छ । आफ्नो गन्तव्यप्रति हामी प्रतिबद्ध रहिआएका छौं र भविष्यमा पनि रहनेछौं ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७४ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT