कता रुमलियो सरकार ?

ओली नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारलाई मुलुकको विकास र खुलापनयुक्त अग्रगमनमा जानबाट रोक्ने मूल तत्व माक्र्सवादको धङधङी नै हो ।
अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — बीसौं शताब्दीका चर्चित वैज्ञानिक दार्शनिक (फिलोसोफर अफ साइन्स) कार्ल पोप्परले सन् १९४५ मै कार्ल माक्र्सलाई झुठो भविष्य द्रष्टा (फल्ज प्रोफेट) को संज्ञा दिए । मुख्य कृति ‘ओपन सोसाइटिज एन्ड इट्स इनेमिज–२’ मा उनले आफ्नो मुख्य सिद्धान्त ‘क्रिटिकल र्‍यास्नालिजम’लाई स्थापित गर्ने क्रममा माक्र्सले मनोविज्ञानवादलाई गरेको आक्रमण र स्वायत्त सामाजिक विज्ञानका पक्षमा अघि सारेका तर्कको खण्डन गरे ।

मूलत: पोप्परले ‘हिस्टोरिसिस्ट’ चिन्तन प्रणालीले निम्त्याएको विभत्स प्रभावका लागि माक्र्सलाई जिम्मेवार ठहर्‍याए । ‘हिस्टोरिसिजम’ (हिस्टोरिजम होइन) इतिहास, परम्परा र वरिपरिका केही कुरा हेरेर भविष्यबारे अनुमान लगाउने चिन्तन प्रणाली हो ।

यसैको जगमा सिङ्गो माक्र्सवाद अडिएको छ । यसको सट्टा प्रयोगसिद्धि (इम्पिरिसिजम) र तर्कसाङ्गिकता (र्‍यासनालिजम) ले मात्रै मानव हितयुक्त खुला समाज निर्माणमा सघाउने तर्क पोप्परले दिए । उनको ‘क्रिटिकल र्‍यास्नालिजम’ सिद्धान्तले खुला लोकतान्त्रिक समाज निर्माणका लागि प्रत्येक चिन्तन वा विचारलाई तथ्य र तर्कले गलत सावित गर्ने स्वतन्त्रता (ओपन टु फल्जिफिकेसन) प्रस्तावित गरेको छ, गणितीय सूत्रहरू सहित ।

Yamaha

हालै माक्र्सको दोस्रो जन्म शताब्दीका अवसरमा ‘प्रोजेक्ट सिन्डिकेट’ले स्वीडेनका पूर्वप्रधानमन्त्री कार्ल बिल्टको ‘ह्वाइ माक्र्स वाज रङ’ (मे ९, २०१८) लेख प्रकाशित गरेको थियो । वर्तमान विश्वमा एक कुशल आर्थिक कूटनीतिज्ञ मानिने विल्टले कम्युनिष्ट शासन व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि चीनले आर्थिक उन्नति गरेर संसारको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सफल भएको तर्क गर्ने ‘अर्धपठितहरू’लाई प्रत्युत्तर दिएका छन् : आर्थिक रूपले योभन्दा धेरै अगाडि पुग्ने सम्भावना भएको चीनलाई वास्तवमा यही माक्र्सवादको धङधङीले रोकिराखेको हो । ‘यदि आज चीनको विकासलाई अड्काउने कुनै कुरा छ भने त्यो माक्र्सवादको अवशेष हो, जुन अझै असक्षम सरकारी स्वामित्वका व्यवसाय र वैचारिक असम्मतिहरूको दमनमा दृष्टिगोचर हुन्छ । चीनको केन्द्रीकृत एकदलीय प्रणाली आधुनिक र विविधतायुक्त समाजसँग सहज दृष्टिमै असंगतिपूर्ण छ,’ उनी भन्छन् ।

नेपालमा केपी ओली नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारलाई पनि मुलुकको विकास र खुलापनयुक्त अग्रगमनमा जानबाट रोक्ने मूल तत्त्व पनि त्यही माक्र्सवादको धङधङी नै हो । उदाहरणार्थ, माक्र्सवादले सत्याग्रह र निशस्त्र आन्दोलन एवं यसको अथाह शक्तिलाई चिन्दैन । त्यसैले दुई तिहाइ बहुमतको दम्भले मत्तमत्त सरकारलाई सत्याग्रही डाक्टर गोविन्द केसीको एकमतले घुँडा टेकाउन सक्छ भन्ने हेक्कै भएन । खुला समाजमा निहत्था नागरिकहरूको नैतिक दबाबले ल्याउने सम्भावित परिणतिबारे पनि माक्र्सवादले सिकाउँदैन ।

ओली र उनको कमाण्डमा रहेको नेकपाको सिङ्गो पङ्क्ति कोरा माक्र्सवादबाट सिकेको कुरा अहिलेको खुला समाजमा बलात् लाद्ने अभीष्ट राख्छ । माक्र्सलाई अझै ‘फल्ज’ होइन, ‘ट्रयु प्रोफेट’ सावित गर्ने कसरतमा छ । यही कारण, मुलुकको राज्यप्रणाली र सामाजिक व्यवस्थामा अनावश्यक तर तीव्र घर्षण पैदा गरिएको छ । क्युबा जस्ता माक्र्सवादको सम्पदा भइसकेका मुलुकहरू यतिखेर युग परिवर्तनलाई आत्मसात गरी ‘कम्युनिजम’ प्राप्तिको लक्ष्य संविधानबाट हटाउँदैछन् । लोकतान्त्रिक भनिएको नेपालमा भने एकीकरणपछि नवगठित पार्टीको नाम पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नै राख्नुपर्ने मनोदशा कायम छ ।

परिणाम सबैका सामु छ । प्रधानमन्त्री आपैंm तल्लो स्तरको वाक्युद्धमा निरन्तर लागिरहनुपरेको छ । पार्टीका सांसदहरूलाई नै सरकारको प्रतिरक्षामा उत्रन निर्देश जारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । र दुई तिहाइ बहुमतको सरकार चरम दिशाहीनतामा रुमलिएको छ । सैद्धान्तिक दृष्टिमा माक्र्सवादी ‘हिस्टोरिसिजम’ र उदारवादी ‘क्रिटिकल र्‍यास्नालिजम’ बीचको द्वन्द्व हो यो । यही कारण ओलीको आदेशलाई ‘क्रिटिकल र्‍यास्नालिजम’को गन्ध पाएको उनकै दलको नयाँ अलिक पठित पुस्ता सहजै पालना गर्न तयार छैन । नेपालको समृद्धि र विकासको सपना भने त्यही दाइँ–दौड र निम्त्याइएको घर्षणको बीचमा क्रमश: पिधिँदै गएको छ ।

ओली सरकार गोविन्द केसी प्रकरणमा अनावश्यक अहम् प्रदर्शन गरिसकेपछि नराम्ररी घुँडा टेक्न बाध्य भएको छ । अब सरकार घुँडा टेकेरै दौडेको अभिनय गर्छ कि यो प्रकरणमा खुला समाजको सामुहिक चेतलाई चुनौती दिनु गल्ती थियो भन्ने स्वीकार्छ, पूर्वाग्रहबाट माथि उठ्छ, अनि दिशा र शैली बदलेर नयाँ ललोकतन्त्रसम्मत गति पक्रिन्छ ? यो नै अहिलेका लागि सर्वाधिक महत्त्वको प्रश्न हो । किनभने कुनै ठूलो राजनीतिक भूकम्प आएन भने कम्तीमा आउँदो साढे चार वर्षका लागि नेकपाकै सरकार नेपाल र नेपालीको भाग्य निर्धारणको निर्णायक हुनेछ ।

यसर्थ यो सरकारले नै अपेक्षित ‘डेलिभरी’ दिनुको विकल्प छैन । यथार्थमा राजनीतिक सहजताका दृष्टिमा यो सरकार नै इतिहासको लामो कालखण्डपछि द्रुत र दिगो विकास ‘डेलिभरी’ गर्ने अवस्थामा छ । तर यसका लागि सरकारको नेतृत्व तह, खासगरी संघमा प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीहरूमा पर्याप्त राजनीतिक इच्छाशक्ति, इमानदार ध्येय, सशक्त सिर्जनशीलता र प्रस्ट मार्गचित्र चाहिन्छ । तर यी चारैवटा आयाममा सरकार नराम्ररी अल्झिएको देखिँदैछ । विकासमा के ‘डेलिभरी’ दिने भन्ने अन्योलले सरकारलाई गाँजेको प्रस्टै छ ।

जब साँखु–जोरपाटी सडकका भैंसी डुब्ने खाल्डा, नागढुंगा–कलंकी सडकको वर्षौंको दुर्दशा, कोटेश्वरको अनवरत सवारी जाम, देशभरका असुरक्षित सडकमा बढेका दुर्घटना, मृगतृष्णा भएको मेलम्चीको पानी, नेपालको उच्च शिक्षामाथि पटक्कै विश्वास नगरेर मुलुकलाई सराप्दै विदेशिएको मध्यमवर्ग वा शून्योन्मुख मुलुकको औद्योगिक उत्पादकत्वजस्ता तत्काल सम्बोधन गरिहाल्नुपर्ने राष्ट्रिय मुद्दाका सवाल उठ्छन्, त्यसलाई रेल, पानीजहाज वा रकेटका सपनाका पर्दाले ढाकिन्छ ।

यसमा सत्ताको विकासप्रतिको इमानदार ध्येय पनि देखिंँदैन । मानौं, दुवै छिमेकी मुलुकबाट रेल, केही नदीमा साना जहाज आदि प्रचार गरिएभैंm दशकभित्रै सञ्चालनमा आए भने पनि अरु पूर्वाधार, उत्पादकत्व, आम शिक्षा–स्वास्थ्य र रोजगारीका विकल्प यी केही लाख जनसंख्याले उपयोग गर्न पाउने ‘सांकेतिक’ सुविधाहरू हुन सक्दैनन् । यस्ता जीवनस्तर र जनजीविका सम्बन्धी कार्ययोजना ल्याउने सिर्जनशीलताको सानो झल्को पनि सरकारले प्रस्तुत गर्नसकेको छैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई लगाएको इप्सित अधिनायकवादको आरोप राजनीतिक ‘स्टन्ट’ नै हो भनेर मानौं । तथापि यो सरकार विकास तथा सुशासनको मार्गचित्र ल्याउन असक्षम र असफल भयो भन्ने आलोचनासम्म पनि पचाउन नसक्नेगरी असहिष्णु भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री आपैंm पदीय मर्यादा र गरिमा असुहाउँदो भाषा, भङ्गी र भावमा प्रतिपक्षी र प्राज्ञिक जगतलाई निरन्तर गाली गरिरहन्छन् । घन्टौं लामा उनका कुण्ठा र अभिमानयुक्त भाषणमा राष्ट्र, अर्थतन्त्र र जनतालाई चपक्कै गाँजेका समस्या समाधानमा कुनै नवीन उपाय, दृष्टिकोण र योजनाको झल्को पाइँदैन । अलोचकहरूको के कुरा ? आफ्नो सरकारको प्रतिरक्षा गर्न चाहने सांसदहरूलाई समेत आवश्यक विषय सुझाउन उनका भाषण उपयोगी हुनसकेका छैनन् ।

संवादहीनता
सत्तासीन भएको पाँच महिना पनि नबित्दै सरकार चरम संवादहीनताको अनौठो धरापमा क्रमश: फँस्दै गएको छ । यस्तो संवादहीनता बहुआयामिक देखिँंदैछ । ओलीले आफूलाई यस्तो शक्तिशाली बनाएका छन् कि उनीसम्म अत्यन्त कम मान्छेमात्र पुग्न पाउँछन् । र हरेक कुरामा अनौठा आदेशमात्र दिनथालेकाले दोहोरो सम्वादमा पनि कमै मानिस उत्सुक हुनथालेका छन् ।

भर्खरैको कुरा, उनले सांसद र पार्टीका बुद्धिजीवीहरूले सरकारको प्रतिरक्षा नगरेकोमा अक्रोश पोखे । तर यस्तो प्रतिरक्षाको प्रस्ट ‘लाइन’ उनले दिएका छैनन् । स्वस्फुर्त रूपमा कसैले केही बोले वा लेखे उनका अनुचरहरू त्यसलाई बङ्गयाएर ‘ब्रिफिङ’ गरिदिन्छन् र उल्टै खप्की खुवाउँछन् । यस्तो गुनासो उनको पार्टीभित्र बढेको छ । यो परिस्थितिमा जोखिम उठाएर अग्रसर हुन कोही तयार नभएको हो ।

संवादहीनताको अर्को तहमा कूटनीतिक समुदायको गुनासो छ । नेपाल आउने उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल र आवासीय कूटनीतिज्ञहरूको एउटै प्रश्न हुनथालेको छ, कोसँग कुरा गर्दा आफ्नो सन्देश जस्ताको तस्तै प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्न सक्ला ? प्रधानमन्त्रीका वरिपरि बस्ने सल्लाहकार भनिनेहरू र मन्त्रीहरू यस्तो सम्वादलाई सहजीकरण गर्नेभन्दा आफ्ना सीमाको विवशता सुनाउन बढी आतुर भएको अनुभव कूटनीतिक वृत्तको छ ।

बल्लतल्ल भेट पाउने कूटनीतिज्ञहरूको अनुभव छ्, एक–डेढ घन्टासम्म प्रधानमन्त्री आफ्नै हल्का र अधकल्चो जानकारीमात्र दोहोर्‍याइरहन्छन् । गम्भीर विषय उठान र छलफल गर्ने ऊर्जा र वातावरण नै बन्दैन । विभागीय मन्त्रीहरू ‘बढी बोलेर’ प्रधानमन्त्रीको नमिठो ओँठेजवाफ सुन्नुभन्दा आफ्नै कमाउको टापु बनाउन व्यस्त भएको आरोप नेकपाभित्रै भुसको आगोजस्तै फैलँदो छ ।

सरकारभित्रको संवादहीनताको सबभन्दा गम्भीर असर संघीयता कार्यान्वयनमा परेको छ । केन्द्रमा संघीय वित्त आयोग हत्तपत्त बन्न नदिन केही चतुर मन्त्री र कर्मचारी सक्रिय छन् । यो आयोगको अनुपस्थितिमा प्रादेशिक र स्थानीय तहमा राजस्व असुलीको अराजकता भयावह भएको छ । यसले आर्थिक अव्यवस्थालाई थप जोखिम उन्मुख बनाएको छ ।

केही प्रदेशहरू नपाएको अधिकार प्रयोग गर्न उद्यत छन् । स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन अन्योलमै छ । सबै प्रदेश सरकारहरू असन्तुष्ट छन् । तर परिणाममुखी सम्वादको सेतु उपस्थित छैन । परिस्थितिलाई सल्ट्याउने आवश्यकता र सदाशय सरकारमा देखिएको छैन । ओलीको कोपभाजनको सिकार हुने भय सर्वत्र छ । कमजोरी औंल्याउनेहरूलाई स्वत: ओली विरोधी कित्तामा दर्ता गरिदिएपछि सुधारको झन्झटमा लाग्नु नपर्ने रणनीति उपल्लो राजनीतिक तहले लिएको प्रतीत हुँदैछ ।

ट्वीटर : @Beitwag
वाग्ले अर्थशास्त्रमा पीएचडी हुन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७५ ०७:३८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सम्पादकीय : न्याय नपाए सुनुवाइ समिति

सम्पादकीय

काठमाडौँ — यो कस्तो मुलुक होला जहाँ न्यायमूली आफैंले कहिले जन्ममिति ढाँटेको प्रश्न उठ्छ, कहिले शैक्षिक प्रमाणपत्र । आरोप र लाञ्छना छरपस्ट लाग्छन् । सडक होस् कि संसद् । विवादमा पर्छन् । आफ्नै बेहोराले फस्छन् । न्यायपालिकालाई नै ना इन्साफी गरिदिन्छन् ।

प्रधानन्यायाधीश भनेको उच्च नैतिक चरित्र र न्यायिक व्यक्तित्व । न्यायिक मन र विवेकको प्रतिमूर्ति । तर लगालग दुई जनाबारे उठेका मुद्दा सुन्दैमा न्यायपालिकाप्रतिकै आस्था डगमगाउँछ । न्यायपालिका टिकाउने भनेकै जनआस्थाले ।

विवादमा परेको व्यक्ति कमजोर हुन्छ । हामीकहाँ भने विवादको कुरै नगरौं, बिचौलियाहरूको प्रस्ट घेरामा रहेका व्यक्ति पनि सर्वोच्च पदमा आसीन हुन्छन् । अदालतभित्र आज एक कान दुई कान हुँदै फैलिएको कानेखुसी नै हो । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी सरल र साधारण त छन् तर बिचौलियाहरूबिना चल्दैनन् । संसदीय सुनुवाइ समितिले उनको नाम पारित गर्न अल्झाउनुको कारण भित्रभित्रै त्यही देखिएको छ । सतहमा भने प्रमाणपत्र । प्रमाणपत्र दृश्य हो भने बिचौलियाको घेरा अदृश्य । त्यसकारण समितिका सदस्यहरू प्रमाणपत्रमार्फत उनको न्यायिक स्वतन्त्रता, योग्यता र श्रेष्ठताको परीक्षा लिन खोज्दैछन् ।

जोशीले यस्तो विवाद आउन दिनै हुँदैनथ्यो । उनले सहकर्मी न्यायाधीशहरूको पंक्तिमा सान्त्वनाभाव जगाए पनि न्यायिक नेतृत्वको विश्वास दिलाउन सकेका छैनन् । न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश हुनेले सत्चरित्र सावित गर्नमात्र होइन, देखाउन पनि सक्नुपर्छ, विश्वस्त तुल्याउन र आश्वस्त पनि । उनले विवाद आइसकेपछि आफ्नो आत्मसम्मानका खातिर बलियो प्रतिरक्षा गर्नुपथ्र्यो कि संस्थाको प्रतिष्ठाका लागि तुरुन्त राजीनामा ।

न्यायपालिका विवादमा बस्न सक्छ, त्यसको न्यायिक स्वतन्त्रताको प्राण भने बच्न सक्दैन । जोशीको व्यक्तिगत कमजोरीवश न्यायपालिका आफंै संसदीय सुनुवाइ समितिसँग न्याय माग्न जानुपर्ला जस्तो भइसकेको छ । छिटो विवाद सल्टाइदेऊ भनेर । सर्वोच्चलाई अविलम्ब न्याय सम्पादनमा फर्किन विवादबाट मुक्त राख्नुपरेको छ । साथसाथै न्यायमूलीको नाम पारित गर्न पनि सुनुवाइ समितिले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पालना गरेको हुनुपर्छ । विवादका व्यक्तिलाई त्यसै चोख्याउन पनि उसले सक्ने छैन ।

राजनीतिको एउटा कार्यदिशा सुशासन कायम गर्नु हो भने न्यायपालिकालाई सङ्लो र सबल पार्ने कर्तव्य पनि राजनीतिकर्मीको हो । सुनुवाइ समितिको प्रावधान त्यसैअनुसार हो । त्यसका लागि सुनुवाइ समिति आफैंमा स्वतन्त्र, विवेकी र सक्षम हुन सक्नुपर्छ । तर समितिका सदस्यहरू पार्टी नेतृत्वको इसारा कुरिरहेका छन् भने सुनुवाइ मोलमोलाइमा परिणत भएको मानिनेछ ।

परीक्षकहरूलाई माथिल्लो तहले नियन्त्रण गर्नु भनेको सुनुवाइको प्रबन्धकै सम्बोधन नहुनु हो । प्रधानन्यायाधीशलाई गलाएर, सम्झौता गराएर, निहुर्‍याएर अदालत फर्काउनु न्यायमर्दन गर्नु हुनेछ । सरकारले आफ्ना कार्यकारी महत्त्वाकांक्षाहरूमाथि अदालतबाट व्यवधान नआऊन् भन्ने चाहेको हुन्छ । अदालतलाई अनुकूल राख्न सुनुवाइको सिलसिलामा अनौपचारिक सम्झौता गराउने खतरा रहिरहनेछ ।

जोशी आफैंले पनि राजनीतिक नेताहरूको दैलो चहारेको स्वीकार गरिसकेका छन् । उनी पहिल्यै आफ्नो नियुक्तिका लागि निरीह बनिसकेका छन् । संसदीय समितिमा उठेका प्रश्नहरू पनि खासै वास्ता नगरेर उनले आफूलाई कमजोर सावित गरेका छन् । डटेर मुकाबिला गर्न उनी आफंै रोकिएका छन् ।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता संविधानमा लेखिएको सुन्दर शब्दमात्र होइनन् भन्ने देशसामु आज एउटा प्रश्न खडा भएको छ । न्यायपालिका स्वतन्त्र राख्न उसले आफ्नो न्यायिक साख पनि उत्तिकै सावित गर्न सक्नुपर्छ । कजलिस्ट बनाउनेदेखि अन्तिम फैसला तयार पार्दासम्मका प्रक्रिया पारदर्शी, विश्वसनीय र न्यायिक तुल्याउने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

अर्को उत्तिकै अहम् प्रश्न हो, न्यायाधीश बिचौलियापरस्त व्यक्ति परेका छन् भने राजनीतिक नेतृत्व कुन मानेमा फरक छ र कसरी ? कसैलाई खुइल्याउने हातका औंलाहरू आफैंतिर सोझिए भने नेताहरूले कसरी आत्मरक्षा गर्नेछन् ?

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७५ ०७:३७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT