कता रुमलियो सरकार ?

ओली नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारलाई मुलुकको विकास र खुलापनयुक्त अग्रगमनमा जानबाट रोक्ने मूल तत्व माक्र्सवादको धङधङी नै हो ।
अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — बीसौं शताब्दीका चर्चित वैज्ञानिक दार्शनिक (फिलोसोफर अफ साइन्स) कार्ल पोप्परले सन् १९४५ मै कार्ल माक्र्सलाई झुठो भविष्य द्रष्टा (फल्ज प्रोफेट) को संज्ञा दिए । मुख्य कृति ‘ओपन सोसाइटिज एन्ड इट्स इनेमिज–२’ मा उनले आफ्नो मुख्य सिद्धान्त ‘क्रिटिकल र्‍यास्नालिजम’लाई स्थापित गर्ने क्रममा माक्र्सले मनोविज्ञानवादलाई गरेको आक्रमण र स्वायत्त सामाजिक विज्ञानका पक्षमा अघि सारेका तर्कको खण्डन गरे ।

मूलत: पोप्परले ‘हिस्टोरिसिस्ट’ चिन्तन प्रणालीले निम्त्याएको विभत्स प्रभावका लागि माक्र्सलाई जिम्मेवार ठहर्‍याए । ‘हिस्टोरिसिजम’ (हिस्टोरिजम होइन) इतिहास, परम्परा र वरिपरिका केही कुरा हेरेर भविष्यबारे अनुमान लगाउने चिन्तन प्रणाली हो ।

यसैको जगमा सिङ्गो माक्र्सवाद अडिएको छ । यसको सट्टा प्रयोगसिद्धि (इम्पिरिसिजम) र तर्कसाङ्गिकता (र्‍यासनालिजम) ले मात्रै मानव हितयुक्त खुला समाज निर्माणमा सघाउने तर्क पोप्परले दिए । उनको ‘क्रिटिकल र्‍यास्नालिजम’ सिद्धान्तले खुला लोकतान्त्रिक समाज निर्माणका लागि प्रत्येक चिन्तन वा विचारलाई तथ्य र तर्कले गलत सावित गर्ने स्वतन्त्रता (ओपन टु फल्जिफिकेसन) प्रस्तावित गरेको छ, गणितीय सूत्रहरू सहित ।

Yamaha

हालै माक्र्सको दोस्रो जन्म शताब्दीका अवसरमा ‘प्रोजेक्ट सिन्डिकेट’ले स्वीडेनका पूर्वप्रधानमन्त्री कार्ल बिल्टको ‘ह्वाइ माक्र्स वाज रङ’ (मे ९, २०१८) लेख प्रकाशित गरेको थियो । वर्तमान विश्वमा एक कुशल आर्थिक कूटनीतिज्ञ मानिने विल्टले कम्युनिष्ट शासन व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि चीनले आर्थिक उन्नति गरेर संसारको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सफल भएको तर्क गर्ने ‘अर्धपठितहरू’लाई प्रत्युत्तर दिएका छन् : आर्थिक रूपले योभन्दा धेरै अगाडि पुग्ने सम्भावना भएको चीनलाई वास्तवमा यही माक्र्सवादको धङधङीले रोकिराखेको हो । ‘यदि आज चीनको विकासलाई अड्काउने कुनै कुरा छ भने त्यो माक्र्सवादको अवशेष हो, जुन अझै असक्षम सरकारी स्वामित्वका व्यवसाय र वैचारिक असम्मतिहरूको दमनमा दृष्टिगोचर हुन्छ । चीनको केन्द्रीकृत एकदलीय प्रणाली आधुनिक र विविधतायुक्त समाजसँग सहज दृष्टिमै असंगतिपूर्ण छ,’ उनी भन्छन् ।

नेपालमा केपी ओली नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारलाई पनि मुलुकको विकास र खुलापनयुक्त अग्रगमनमा जानबाट रोक्ने मूल तत्त्व पनि त्यही माक्र्सवादको धङधङी नै हो । उदाहरणार्थ, माक्र्सवादले सत्याग्रह र निशस्त्र आन्दोलन एवं यसको अथाह शक्तिलाई चिन्दैन । त्यसैले दुई तिहाइ बहुमतको दम्भले मत्तमत्त सरकारलाई सत्याग्रही डाक्टर गोविन्द केसीको एकमतले घुँडा टेकाउन सक्छ भन्ने हेक्कै भएन । खुला समाजमा निहत्था नागरिकहरूको नैतिक दबाबले ल्याउने सम्भावित परिणतिबारे पनि माक्र्सवादले सिकाउँदैन ।

ओली र उनको कमाण्डमा रहेको नेकपाको सिङ्गो पङ्क्ति कोरा माक्र्सवादबाट सिकेको कुरा अहिलेको खुला समाजमा बलात् लाद्ने अभीष्ट राख्छ । माक्र्सलाई अझै ‘फल्ज’ होइन, ‘ट्रयु प्रोफेट’ सावित गर्ने कसरतमा छ । यही कारण, मुलुकको राज्यप्रणाली र सामाजिक व्यवस्थामा अनावश्यक तर तीव्र घर्षण पैदा गरिएको छ । क्युबा जस्ता माक्र्सवादको सम्पदा भइसकेका मुलुकहरू यतिखेर युग परिवर्तनलाई आत्मसात गरी ‘कम्युनिजम’ प्राप्तिको लक्ष्य संविधानबाट हटाउँदैछन् । लोकतान्त्रिक भनिएको नेपालमा भने एकीकरणपछि नवगठित पार्टीको नाम पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नै राख्नुपर्ने मनोदशा कायम छ ।

परिणाम सबैका सामु छ । प्रधानमन्त्री आपैंm तल्लो स्तरको वाक्युद्धमा निरन्तर लागिरहनुपरेको छ । पार्टीका सांसदहरूलाई नै सरकारको प्रतिरक्षामा उत्रन निर्देश जारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । र दुई तिहाइ बहुमतको सरकार चरम दिशाहीनतामा रुमलिएको छ । सैद्धान्तिक दृष्टिमा माक्र्सवादी ‘हिस्टोरिसिजम’ र उदारवादी ‘क्रिटिकल र्‍यास्नालिजम’ बीचको द्वन्द्व हो यो । यही कारण ओलीको आदेशलाई ‘क्रिटिकल र्‍यास्नालिजम’को गन्ध पाएको उनकै दलको नयाँ अलिक पठित पुस्ता सहजै पालना गर्न तयार छैन । नेपालको समृद्धि र विकासको सपना भने त्यही दाइँ–दौड र निम्त्याइएको घर्षणको बीचमा क्रमश: पिधिँदै गएको छ ।

ओली सरकार गोविन्द केसी प्रकरणमा अनावश्यक अहम् प्रदर्शन गरिसकेपछि नराम्ररी घुँडा टेक्न बाध्य भएको छ । अब सरकार घुँडा टेकेरै दौडेको अभिनय गर्छ कि यो प्रकरणमा खुला समाजको सामुहिक चेतलाई चुनौती दिनु गल्ती थियो भन्ने स्वीकार्छ, पूर्वाग्रहबाट माथि उठ्छ, अनि दिशा र शैली बदलेर नयाँ ललोकतन्त्रसम्मत गति पक्रिन्छ ? यो नै अहिलेका लागि सर्वाधिक महत्त्वको प्रश्न हो । किनभने कुनै ठूलो राजनीतिक भूकम्प आएन भने कम्तीमा आउँदो साढे चार वर्षका लागि नेकपाकै सरकार नेपाल र नेपालीको भाग्य निर्धारणको निर्णायक हुनेछ ।

यसर्थ यो सरकारले नै अपेक्षित ‘डेलिभरी’ दिनुको विकल्प छैन । यथार्थमा राजनीतिक सहजताका दृष्टिमा यो सरकार नै इतिहासको लामो कालखण्डपछि द्रुत र दिगो विकास ‘डेलिभरी’ गर्ने अवस्थामा छ । तर यसका लागि सरकारको नेतृत्व तह, खासगरी संघमा प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीहरूमा पर्याप्त राजनीतिक इच्छाशक्ति, इमानदार ध्येय, सशक्त सिर्जनशीलता र प्रस्ट मार्गचित्र चाहिन्छ । तर यी चारैवटा आयाममा सरकार नराम्ररी अल्झिएको देखिँदैछ । विकासमा के ‘डेलिभरी’ दिने भन्ने अन्योलले सरकारलाई गाँजेको प्रस्टै छ ।

जब साँखु–जोरपाटी सडकका भैंसी डुब्ने खाल्डा, नागढुंगा–कलंकी सडकको वर्षौंको दुर्दशा, कोटेश्वरको अनवरत सवारी जाम, देशभरका असुरक्षित सडकमा बढेका दुर्घटना, मृगतृष्णा भएको मेलम्चीको पानी, नेपालको उच्च शिक्षामाथि पटक्कै विश्वास नगरेर मुलुकलाई सराप्दै विदेशिएको मध्यमवर्ग वा शून्योन्मुख मुलुकको औद्योगिक उत्पादकत्वजस्ता तत्काल सम्बोधन गरिहाल्नुपर्ने राष्ट्रिय मुद्दाका सवाल उठ्छन्, त्यसलाई रेल, पानीजहाज वा रकेटका सपनाका पर्दाले ढाकिन्छ ।

यसमा सत्ताको विकासप्रतिको इमानदार ध्येय पनि देखिंँदैन । मानौं, दुवै छिमेकी मुलुकबाट रेल, केही नदीमा साना जहाज आदि प्रचार गरिएभैंm दशकभित्रै सञ्चालनमा आए भने पनि अरु पूर्वाधार, उत्पादकत्व, आम शिक्षा–स्वास्थ्य र रोजगारीका विकल्प यी केही लाख जनसंख्याले उपयोग गर्न पाउने ‘सांकेतिक’ सुविधाहरू हुन सक्दैनन् । यस्ता जीवनस्तर र जनजीविका सम्बन्धी कार्ययोजना ल्याउने सिर्जनशीलताको सानो झल्को पनि सरकारले प्रस्तुत गर्नसकेको छैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई लगाएको इप्सित अधिनायकवादको आरोप राजनीतिक ‘स्टन्ट’ नै हो भनेर मानौं । तथापि यो सरकार विकास तथा सुशासनको मार्गचित्र ल्याउन असक्षम र असफल भयो भन्ने आलोचनासम्म पनि पचाउन नसक्नेगरी असहिष्णु भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री आपैंm पदीय मर्यादा र गरिमा असुहाउँदो भाषा, भङ्गी र भावमा प्रतिपक्षी र प्राज्ञिक जगतलाई निरन्तर गाली गरिरहन्छन् । घन्टौं लामा उनका कुण्ठा र अभिमानयुक्त भाषणमा राष्ट्र, अर्थतन्त्र र जनतालाई चपक्कै गाँजेका समस्या समाधानमा कुनै नवीन उपाय, दृष्टिकोण र योजनाको झल्को पाइँदैन । अलोचकहरूको के कुरा ? आफ्नो सरकारको प्रतिरक्षा गर्न चाहने सांसदहरूलाई समेत आवश्यक विषय सुझाउन उनका भाषण उपयोगी हुनसकेका छैनन् ।

संवादहीनता
सत्तासीन भएको पाँच महिना पनि नबित्दै सरकार चरम संवादहीनताको अनौठो धरापमा क्रमश: फँस्दै गएको छ । यस्तो संवादहीनता बहुआयामिक देखिँंदैछ । ओलीले आफूलाई यस्तो शक्तिशाली बनाएका छन् कि उनीसम्म अत्यन्त कम मान्छेमात्र पुग्न पाउँछन् । र हरेक कुरामा अनौठा आदेशमात्र दिनथालेकाले दोहोरो सम्वादमा पनि कमै मानिस उत्सुक हुनथालेका छन् ।

भर्खरैको कुरा, उनले सांसद र पार्टीका बुद्धिजीवीहरूले सरकारको प्रतिरक्षा नगरेकोमा अक्रोश पोखे । तर यस्तो प्रतिरक्षाको प्रस्ट ‘लाइन’ उनले दिएका छैनन् । स्वस्फुर्त रूपमा कसैले केही बोले वा लेखे उनका अनुचरहरू त्यसलाई बङ्गयाएर ‘ब्रिफिङ’ गरिदिन्छन् र उल्टै खप्की खुवाउँछन् । यस्तो गुनासो उनको पार्टीभित्र बढेको छ । यो परिस्थितिमा जोखिम उठाएर अग्रसर हुन कोही तयार नभएको हो ।

संवादहीनताको अर्को तहमा कूटनीतिक समुदायको गुनासो छ । नेपाल आउने उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल र आवासीय कूटनीतिज्ञहरूको एउटै प्रश्न हुनथालेको छ, कोसँग कुरा गर्दा आफ्नो सन्देश जस्ताको तस्तै प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्न सक्ला ? प्रधानमन्त्रीका वरिपरि बस्ने सल्लाहकार भनिनेहरू र मन्त्रीहरू यस्तो सम्वादलाई सहजीकरण गर्नेभन्दा आफ्ना सीमाको विवशता सुनाउन बढी आतुर भएको अनुभव कूटनीतिक वृत्तको छ ।

बल्लतल्ल भेट पाउने कूटनीतिज्ञहरूको अनुभव छ्, एक–डेढ घन्टासम्म प्रधानमन्त्री आफ्नै हल्का र अधकल्चो जानकारीमात्र दोहोर्‍याइरहन्छन् । गम्भीर विषय उठान र छलफल गर्ने ऊर्जा र वातावरण नै बन्दैन । विभागीय मन्त्रीहरू ‘बढी बोलेर’ प्रधानमन्त्रीको नमिठो ओँठेजवाफ सुन्नुभन्दा आफ्नै कमाउको टापु बनाउन व्यस्त भएको आरोप नेकपाभित्रै भुसको आगोजस्तै फैलँदो छ ।

सरकारभित्रको संवादहीनताको सबभन्दा गम्भीर असर संघीयता कार्यान्वयनमा परेको छ । केन्द्रमा संघीय वित्त आयोग हत्तपत्त बन्न नदिन केही चतुर मन्त्री र कर्मचारी सक्रिय छन् । यो आयोगको अनुपस्थितिमा प्रादेशिक र स्थानीय तहमा राजस्व असुलीको अराजकता भयावह भएको छ । यसले आर्थिक अव्यवस्थालाई थप जोखिम उन्मुख बनाएको छ ।

केही प्रदेशहरू नपाएको अधिकार प्रयोग गर्न उद्यत छन् । स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन अन्योलमै छ । सबै प्रदेश सरकारहरू असन्तुष्ट छन् । तर परिणाममुखी सम्वादको सेतु उपस्थित छैन । परिस्थितिलाई सल्ट्याउने आवश्यकता र सदाशय सरकारमा देखिएको छैन । ओलीको कोपभाजनको सिकार हुने भय सर्वत्र छ । कमजोरी औंल्याउनेहरूलाई स्वत: ओली विरोधी कित्तामा दर्ता गरिदिएपछि सुधारको झन्झटमा लाग्नु नपर्ने रणनीति उपल्लो राजनीतिक तहले लिएको प्रतीत हुँदैछ ।

ट्वीटर : @Beitwag
वाग्ले अर्थशास्त्रमा पीएचडी हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७५ ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ओलीको विकास : राष्ट्रिय परिहास

राज्य स्वतन्त्र विवेक विरुद्ध क्रूर प्रतिशोधी शैलीमा उत्रने तयारीमा देखिएको छ ।
अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — जेठ १४ मा १,३३६ अंकमा रहेको नेप्से परिसूचक भोलिपल्ट बजेट प्रस्तुत भएपछि लगातार ओह्रालो लागेर असार २७ गते मौद्रिक नीति प्रस्तुत हुँदाका दिन १,२०५ मा झरेको थियो । यो परिसूचक हिजो आइतबार दिउँसो मध्यान्नसम्ममा १२०० भन्दा तलै ओर्लिसकेको छ । सरकारका वित्त र मौद्रिक नीतिजस्ता वार्षिकतर धेरै पक्षमा दीर्घकालीन आर्थिक प्रभाव छाड्ने अहम् महत्त्वका नीतिहरूले एकपछि अर्कोगरी लगानीकर्ताको मनोबललाई यसरी खस्काउनु अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार, विगत एघार महिनामा व्यापार घाटा साढे दस खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । चालु खाता घाटा रु. २०९ अर्ब २१ करोड अथवा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७.० प्रतिशत र शोधनान्तर स्थिति पनि रु. ४ अर्ब ३४ करोडले घाटामा गएको छ । पुँजीगत वैदेशिक अनुदान ३६ दसमलव ७ प्रतिशतले घटेको छ भने कम्यु्निष्ट सरकार बने यताका सात महिनामा कुनै पनि परियोजनाका लागि उल्लेख्य परिमाणको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छैन ।

विप्रेषण आप्रवाहको सामान्य वृद्धिको तुलनामा व्यापार घाटामा तीव्र बढोत्तरी भएकाले चालु खाता घाटा उच्च भएको निष्कर्ष राष्ट्र बैंकको छ । मुलुकले परिवत्र्य विदेशी मुद्रा बिक्री गरी पाँच खर्ब रुपैयाँ बराबरको भारु खरिदसमेत गरेको छ । मौद्रिक व्यवस्थापनमा यो कुनै असल संकेत होइन । सबैभन्दा आश्चर्य, यसपटक पनि जेठ मसान्तसम्म विनियोजनको ४० प्रतिशत नाघ्न नसकेको पुँजीगत खर्च असारे विकाससमेत जोड्दा पनि ६० प्रतिशत पुग्न सकेन । खर्च हुन नसक्ने ठाउँमा विनियोजन थुपारेर वर्षौंदेखि पूरा हुन नसकेका योजनाहरू अलपत्र छाड्ने परम्परा यसपटक पनि तोडिएन ।

संवेदनहीन राज्य
यी तथ्य र तथ्यांकले अर्थतन्त्रका गम्भीर सञ्चालनगत र संरचनागत कमजोरी एवं जोखिमलाई उजागर गरेका छन् । स्थायी प्रकृतिको सरकार बनेपछि पनि चालु खाता र शोधानान्तर घाटा क्रमश: बढ्नुले सरकारको राजनीतिक विश्वसनीयता र कार्यप्रदर्शनीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिसकेको छ । समस्या देखिनुभन्दा पनि भयावह परिस्थितिचाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको सरकार जोखिममा पर्दै गएको मुलुकको आर्थिक भविष्यप्रति विलकुलै संवेदनहीन बन्दै जानु हो ।

आफ्नै घोषणा ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’लाई सार्थक तुल्याउनेमा भन्दा मुलुकी प्रशासनका संस्थागत संरचनालाई तहसनहस पार्न, नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न र भयदोहनबाट राज्य संयन्त्रलाई नियन्त्रण गर्नप्रति सरकारको प्राथमिकता ढल्केको प्रस्टै देखिन थालेको छ । राजनीतिक अंकगणितका दृष्टिले शक्तिशाली यो सरकार मुलुक विकासमा बढ्ने अवसर नगुमाओस् भनी सदाशय राख्नेहरूमाथि समेत अत्यन्तै असहिष्णु व्यवहार गर्न तम्सेको छ । विकासलाई जताततै ठट्टाको विषय बनाइएको छ ।

आर्थिक वृद्धि, वृद्धिको लाभको न्यायोचित वितरण र मुलुकको भौतिक विकास फगत इप्सित विचार र लहडमा गरिने अधकल्चो ज्ञानमिश्रित राजनीतिक भाषणले सम्भव तुल्याउने होइन । आफू निर्णायक ओहदामा बस्दा विकासै–विकास र विपक्षी त्यहाँ बसेर तिनै निर्णय गर्दा विनाशै–विनाश देख्ने दृष्टिदोषले विकासका अड्चन हटाउँदैन ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओली आपैंm, उनको दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, सरकारका मन्त्रीहरू र आफूलाई कम्युनिष्ट समर्थक भन्न रुचाउनेहरूले स्वीकार्न नचाहेका अथवा लत्याउन खोजेका विकास र समृद्धि सम्बद्ध केही नि:सर्त र कठोर सत्य छन् । पहिलो, अर्थराजनीतिक दृष्टिले लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिले मात्रै आर्थिक वद्धि र भौतिक विकासका लागि सकारात्मक वातावरण दिन्छ । दोस्रो, विकास गर्न प्रस्ट मार्गचित्र र त्यस्तो मार्गचित्र निर्माणका लागि प्रामाणिक प्राविधिक, प्राज्ञिक एवं व्यवस्थापकीय योग्यता अपरिहार्य हुन्छ । केही हदसम्म व्यावहारिक ज्ञान सहायक हुनसक्छ । र तेस्रो यो अन्तरनिर्भर विश्व र नेपालजस्तो परनिर्भर मुलुकका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन शासकीय विश्वसनीयता निर्विकल्प आवश्यकता हो ।

लोकतन्त्र र आर्थिक वृद्धि
राजनीतिक प्रणाली र आर्थिक वृद्धि बीचको सम्बन्धबारे हजारौं अनुसन्धान भएका छन् । ती सबैले दिएको लगभग साझा निष्कर्ष हो– लोकतन्त्र र आर्थिक विकासबीच सकारात्मक सम्बन्ध छ । उदाहरणार्थ, कोरियाको सोगाङ विश्वविद्यालयका दुई प्राध्यापक अल्मास हेस्माटी र नाम सोक किमले १ सय ४४ मुलुकका सन् १९८० देखि २०१४ सम्मका तथ्यांकका आधारमा गरेको अध्ययनले ‘लोकतन्त्रको आर्थिक वृद्धिमाथि मजबुत सकारात्क असर हुने निष्कर्ष निकालेको छ । ‘आर्थिक वृद्धिदर लोकतन्त्र बीचको सबभन्दा उल्लेख्य मध्येको एउटा सकारात्मक सेतु कर्जा सुरक्षण हो ।

कर्जा सुरक्षण र वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी आप्रवाहका सीमान्त प्रभावहरू गैरलोकतान्त्रिकको दाँजोमा लोकतान्त्रिक मुलुकमा थप बलशाली छन्,’ (रिलेसनसिप बिटविन इकोनोमिक ग्रोथ एन्ड डेमोक्रेसी, आएजेड्ए डिस्कसन पेपर नं. १०८८०, इन्ष्टिच्युट अफ लेबर इकोनोमिक्स, जर्मनी, जुलाई २०१७) । कर्जा सुरक्षण र वैदेशिक लगानीका अतिरिक्त व्यापारको खुलापन, विद्युत (पूर्वाधार) मा पहुँच, व्यावसायिक फर्महरूको संख्या र सरकारी उपभोगका तथ्यांकहरूलाई समावेश गरेर यो निष्कर्ष निकालिएको थियो । कर्जा सुरक्षण पुँजी निवेशको सबभन्दा बलवान् उत्प्रेरक हो ।

नेपालको विडम्बना भनौं, राज्यसत्ताको निर्णायक तहमा बस्नेहरूलाई संसारमा भइरहेका यस्ता खोज र अनुसन्धानका निष्कर्षबारे कुनै चासो र ज्ञान छैन । परिस्थिति कस्तो भइसक्यो भने यी प्रामाणिक उदाहरण प्रस्तुत गर्ने उद्देश्य पनि सरकारको विरोध गर्नु हो भन्ने अर्थ लगाउन थालिएको छ । राज्य स्वतन्त्र विवेक विरुद्ध क्रूर प्रतिशोधी शैलीमा उत्रने तयारीमा देखिएको छ ।

डा. गोविन्द केसीको अभियानलाई गरिएको गालीगलौजदेखि निषेधाज्ञा वा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका ठाडो आदेशमा भइरहेका अपरहणको तात्क्षणिक विषयले मात्र होइन, सत्ताधारी दलका नेताहरूको लोकतन्त्र विरुद्ध कडा अभिव्यक्तिले थप प्रलयको संकेत गरिरहेका छन् । नेकपाका अध्यक्ष दाहालले गतसाता भने, ‘पुँजीवादीहरू कम्युनिष्ट शासनबाट आत्तिएर असफल पार्न खोज्दैछन् ।’ उनको दाबी अनुसार यो कम्युनिष्ट शासन हो, लोकतन्त्र होइन ।

त्यसैले त्यो अभिव्यक्तिमा लोकतन्त्र शब्द नै अटाएन । जनमतबाट सत्तामा पुगेको चेत क्रमश: हराउँदै गएको संकेत हो यो । र लोकतन्त्रलाई सार्थक अभ्यासमा नलगी फेरि कम्युनिष्ट शैलीकै शासन गर्ने अभिष्ट विकासको प्रधान बाधक हो । लोकतन्त्र बिना विकास सम्भवै छैन भन्ने चेत पलाएकै छैन । आर्थिक अन्योल र बढ्दो जोखिमको कारण त्यही हो ।

विकास गर्ने योग्यता
राज्यसत्ता सञ्चालनको निर्णायक तहमा बस्नेहरूको प्राज्ञिक योग्यताबारे प्रश्न उठाउनु नागरिकको ठूलो अपराध हो भन्ने एउटा अनौठो भाष्य स्थापित गर्ने बलात् प्रयास भएको छ । प्रधानमन्त्रीले आपैंm संसद् र सार्वजनिक सभामा उभिएर विद्वानको दोहोलो मात्र काढ्दैनन्, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, मन्त्रिपरिषद् र पार्टीको शक्तिशाली सचिवालय निर्माण गर्दा पनि अध्ययन, विज्ञता र योग्यता सर्वथा अनावश्यक हो भन्ने प्रकारान्तरले प्रमाणित गर्ने हरसम्भव प्रयास गरेका छन् ।

प्रश्न ओलीले गर्ने विरोध वा उनकै विरोधको पनि होइन । मूल प्रश्न मुलुकको विकास र समृद्धिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएका र त्यसबारे क्षणक्षणमा निर्णय लिनुपर्नेहरूको विषयगत न्युनतम सामान्य ज्ञानको हो । ओली र उनको सरकारमा बस्नेहरूले स्थापित गर्न चाहेको मान्यता के हो भने कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको कुर्सीमा बस्नु, उसले विकास गर्ने इच्छा राख्नु र त्यही अनुरूपका भाषण गर्नु नै विकासका लागि पर्याप्त हो । उसले उत्पादकत्व वृद्धि, आर्थिक विकास, जनकल्याण आदिको सैद्धान्तिक वा रणनीतिक पक्षबारे अध्ययन गरिरहनु आवश्यक छैन ।

तर योजनाको परिकल्पना, तिनको छनोट, स्रोत व्यवस्थापन, स्रोत सदुपयोग, योजना कार्यान्वयन र त्यसको लाभ वितरणसम्म हरेक चरणमा अब्बल बौद्धिक योग्यता र पद्धतिमा आधारित विशेषत: अर्थ–प्राविधिक ज्ञान किन्तु–परन्तुरहित आवश्यक छ । विकास सम्बद्ध ज्ञानको आपूर्तिका तीनवटा मात्रै स्रोत छन् । अब्बल, यो ज्ञान राजनीतिक नेतृत्वमै हुनुपर्छ । मध्यम, कर्मचारीतन्त्रमा त्यो ज्ञान होस् र राजनीतिक नेतृत्वले त्यसको सदुपयोग गर्न सकोस् ।

काम चलाउने उद्देश्यले, सार्वजनिक राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र बाहिर त्यस्तो ज्ञान भएकाहरूलाई राज्यले सदुपयोग गर्न सकोस् । विकासको योग्यता र प्रयोग धर्मिताका दृष्टिले यीमध्ये कुनै पनि बाटो समात्न सरकारले चाहेको देखिँदैन । त्यसैले मुलुकले विकासको बाटो पक्रने लक्षण नदेखिएको हो ।

यतिखेर प्रधानमन्त्री ओली र श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले गरेका दुइटा भाषणको सामाजिक सञ्जालमा चर्चा छ । अघिल्लो साता प्रधानमन्त्री नेपाल उद्योग परिसंघको साधारण सभामा मुख्य अतिथि थिए । आफूलाई हतार भएकाले चाँडै बोलेर फर्कने प्रस्ताव गरेका उनले १ घन्टा २२ मिनेट भाषण गरे । तर त्यो भाषणमा प्रयुक्त भाषा, तथ्य–तथ्यांक र दोहोरिँंदा बर्बराहट मुलुकको प्रधानमन्त्री सुहाउँदा थिएनन् । मुलुकको चिन्ताजनक आर्थिक अवस्था, त्यसले नजिक ल्याएका चुनौती र तिनको समाधानका क्रियान्वयन सम्भव नीतिगत वा व्यावहारिक मार्गदर्शनको कुनै झल्को त्यो भाषणमा आएन । लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने विश्वासिला कुरा एक–दुइटा पनि उनले गरेनन् ।

कुनै बेला ‘स्टार’ मन्त्री कहलिएका विष्टको अंग्रेजी भाषणको गुणस्तरबारे अनेक टिप्पणी भएका छन् । उनको प्रतिरक्षामा उत्रनेहरूले चर्को प्रतिप्रश्न गरे, ‘अंग्रेजी भाषामात्रै सबै कुरा हो र ? आफ्नो भाषा जाने भइहाल्यो ।’ अंग्रेजी जान्नु सबै कुरा होइन । जापान, रूस, कोरिया, चीन, फ्रान्स, स्पेन, इटाली लगायतका नागरिकले अंग्रेजी प्रयोग नगरेरै उन्नति गरेको पनि सत्य हो । तर विष्ट वा अरू कसैका लागि पनि ज्ञानको मूल संग्रह (रिपोजिटरी अफ नलेज) सम्म पुग्ने र पुर्‍याउने भाषा कुन हो भन्ने मूल प्रश्न हो ।

नेपाली भाषामा संसारले विकसित गरेका र खासगरी राज्य सञ्चालन र विकासका लागि उपयोगी, अझै भनौं अत्यावश्यकीय ज्ञान नेपाली भाषामै उपलब्ध छ त ? नेपालीमा कुन त्यस्ता प्रकाशन अथवा स्रोत छन्, जसले यस्तो वैज्ञानिक, आर्थिक, प्राविधिक, प्रशासनिक वा सामाजिक–साहित्यिक विश्व ज्ञानलाई आम नेपालीको पहुँचसम्म पुर्‍याएको होस् ? यथार्थ के हो भने उन्नतिको उदाहरण बनेका ती सबै देशले आधुनिक ज्ञान भण्डारलाई सम्भव भएसम्म आफ्नै भाषामा रूपान्तरण गरे । अहिले त्यो पनि पर्याप्त नभएपछि उही अंग्रेजी नै सिक्ने बाटोमा अगाडि बढेका छन् ।

राजनीतिक स्थायित्व हासिल भएपछि राज्य, सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको जनता, नेपालका विकास साझेदार र समग्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच विश्वास बढ्ने अपेक्षा सोचेभन्दा धेरै चाँडो खण्डित भएको छ । त्यही विश्वासले मुलुकको छवि, विकास र समृद्धिलाई द्रुतगतिमा सघाउने अपेक्षा विपरीत नेकपा सरकारले प्रतिकूल बाटो समातेको छ । जीविकोपार्जनलाई सघाउने जनताको विकासप्रतिको स्वाभाविक अपेक्षालाई नियतवश छल्न रकेट, पानीजहाज र रेलका परिकथा सुनाएर यसलाई परिहासपूर्ण राष्ट्रिय मनोरञ्जन बनाउने बाध्यतामा नेकपा, ओली र उनको सरकार क्रमश: फँस्दै गएका छन् ।

वाग्ले अर्थशास्त्र, संघीय संरचनामा सार्वजनिक वित्त र वित्तीय संघीयतामा विद्यावारिधि हुन् ।
@Beitwag

प्रकाशित : असार ३२, २०७५ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT