सम्पादकीय : न्याय नपाए सुनुवाइ समिति

सम्पादकीय

काठमाडौँ — यो कस्तो मुलुक होला जहाँ न्यायमूली आफैंले कहिले जन्ममिति ढाँटेको प्रश्न उठ्छ, कहिले शैक्षिक प्रमाणपत्र । आरोप र लाञ्छना छरपस्ट लाग्छन् । सडक होस् कि संसद् । विवादमा पर्छन् । आफ्नै बेहोराले फस्छन् । न्यायपालिकालाई नै ना इन्साफी गरिदिन्छन् ।

प्रधानन्यायाधीश भनेको उच्च नैतिक चरित्र र न्यायिक व्यक्तित्व । न्यायिक मन र विवेकको प्रतिमूर्ति । तर लगालग दुई जनाबारे उठेका मुद्दा सुन्दैमा न्यायपालिकाप्रतिकै आस्था डगमगाउँछ । न्यायपालिका टिकाउने भनेकै जनआस्थाले ।

विवादमा परेको व्यक्ति कमजोर हुन्छ । हामीकहाँ भने विवादको कुरै नगरौं, बिचौलियाहरूको प्रस्ट घेरामा रहेका व्यक्ति पनि सर्वोच्च पदमा आसीन हुन्छन् । अदालतभित्र आज एक कान दुई कान हुँदै फैलिएको कानेखुसी नै हो । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी सरल र साधारण त छन् तर बिचौलियाहरूबिना चल्दैनन् । संसदीय सुनुवाइ समितिले उनको नाम पारित गर्न अल्झाउनुको कारण भित्रभित्रै त्यही देखिएको छ । सतहमा भने प्रमाणपत्र । प्रमाणपत्र दृश्य हो भने बिचौलियाको घेरा अदृश्य । त्यसकारण समितिका सदस्यहरू प्रमाणपत्रमार्फत उनको न्यायिक स्वतन्त्रता, योग्यता र श्रेष्ठताको परीक्षा लिन खोज्दैछन् ।

Yamaha

जोशीले यस्तो विवाद आउन दिनै हुँदैनथ्यो । उनले सहकर्मी न्यायाधीशहरूको पंक्तिमा सान्त्वनाभाव जगाए पनि न्यायिक नेतृत्वको विश्वास दिलाउन सकेका छैनन् । न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश हुनेले सत्चरित्र सावित गर्नमात्र होइन, देखाउन पनि सक्नुपर्छ, विश्वस्त तुल्याउन र आश्वस्त पनि । उनले विवाद आइसकेपछि आफ्नो आत्मसम्मानका खातिर बलियो प्रतिरक्षा गर्नुपथ्र्यो कि संस्थाको प्रतिष्ठाका लागि तुरुन्त राजीनामा ।

न्यायपालिका विवादमा बस्न सक्छ, त्यसको न्यायिक स्वतन्त्रताको प्राण भने बच्न सक्दैन । जोशीको व्यक्तिगत कमजोरीवश न्यायपालिका आफंै संसदीय सुनुवाइ समितिसँग न्याय माग्न जानुपर्ला जस्तो भइसकेको छ । छिटो विवाद सल्टाइदेऊ भनेर । सर्वोच्चलाई अविलम्ब न्याय सम्पादनमा फर्किन विवादबाट मुक्त राख्नुपरेको छ । साथसाथै न्यायमूलीको नाम पारित गर्न पनि सुनुवाइ समितिले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पालना गरेको हुनुपर्छ । विवादका व्यक्तिलाई त्यसै चोख्याउन पनि उसले सक्ने छैन ।

राजनीतिको एउटा कार्यदिशा सुशासन कायम गर्नु हो भने न्यायपालिकालाई सङ्लो र सबल पार्ने कर्तव्य पनि राजनीतिकर्मीको हो । सुनुवाइ समितिको प्रावधान त्यसैअनुसार हो । त्यसका लागि सुनुवाइ समिति आफैंमा स्वतन्त्र, विवेकी र सक्षम हुन सक्नुपर्छ । तर समितिका सदस्यहरू पार्टी नेतृत्वको इसारा कुरिरहेका छन् भने सुनुवाइ मोलमोलाइमा परिणत भएको मानिनेछ ।

परीक्षकहरूलाई माथिल्लो तहले नियन्त्रण गर्नु भनेको सुनुवाइको प्रबन्धकै सम्बोधन नहुनु हो । प्रधानन्यायाधीशलाई गलाएर, सम्झौता गराएर, निहुर्‍याएर अदालत फर्काउनु न्यायमर्दन गर्नु हुनेछ । सरकारले आफ्ना कार्यकारी महत्त्वाकांक्षाहरूमाथि अदालतबाट व्यवधान नआऊन् भन्ने चाहेको हुन्छ । अदालतलाई अनुकूल राख्न सुनुवाइको सिलसिलामा अनौपचारिक सम्झौता गराउने खतरा रहिरहनेछ ।

जोशी आफैंले पनि राजनीतिक नेताहरूको दैलो चहारेको स्वीकार गरिसकेका छन् । उनी पहिल्यै आफ्नो नियुक्तिका लागि निरीह बनिसकेका छन् । संसदीय समितिमा उठेका प्रश्नहरू पनि खासै वास्ता नगरेर उनले आफूलाई कमजोर सावित गरेका छन् । डटेर मुकाबिला गर्न उनी आफंै रोकिएका छन् ।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता संविधानमा लेखिएको सुन्दर शब्दमात्र होइनन् भन्ने देशसामु आज एउटा प्रश्न खडा भएको छ । न्यायपालिका स्वतन्त्र राख्न उसले आफ्नो न्यायिक साख पनि उत्तिकै सावित गर्न सक्नुपर्छ । कजलिस्ट बनाउनेदेखि अन्तिम फैसला तयार पार्दासम्मका प्रक्रिया पारदर्शी, विश्वसनीय र न्यायिक तुल्याउने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

अर्को उत्तिकै अहम् प्रश्न हो, न्यायाधीश बिचौलियापरस्त व्यक्ति परेका छन् भने राजनीतिक नेतृत्व कुन मानेमा फरक छ र कसरी ? कसैलाई खुइल्याउने हातका औंलाहरू आफैंतिर सोझिए भने नेताहरूले कसरी आत्मरक्षा गर्नेछन् ?

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७५ ०७:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कस्तो पुरुष उत्पादन गर्दै छौं ?

हाडनाता, कलिला बच्ची, वृद्ध आमा र पितृ हुन लागेका हजुरआमा पनि नभनी कामुक तृष्णाको पछि लाग्ने पुरुषको उत्पादन कहाँ भएको छ ?
सरिता तिवारी

काठमाडौँ — भर्खरै ‘अन’ गरेको मोबाइलको मेसेज बक्समा कसैले पठाएको कञ्चनपुरको दुर्दान्त खबरको भिडियो क्लिप देखियो । खोलेर हेर्दाहेर्दै चेतनाशून्य, रनन्नन भएँ । ‘नोटिफिकेसन बार’मा प्रकट थियो, निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले म लगायत केही महिला लेखकलाई ट्याग गरेको एउटा ट्विट ।

पुरै पढ्नसमेत भ्याइनँ । छोरी थिई सँगै, गणितको अभ्यास गरिरहेकी । हामी आमाछोरी दुबैले मुस्किलले भिडियोका शब्द सुन्यौं । दृश्य हेर्ने आँट आएन ।

कञ्चनपुरको एउटा गाउँमा घटेको नृशंष घटना । तेह्र वर्षीया किशोरीको अर्धनग्न शव भेटिएको थियो, हिलाम्य उखुबारीभित्र । घटनाको बयान सुन्दासुन्दै मेरो चेतनामा सयौं ओरिगाँठेका हजारौं खुट्टाहरू चल्मलाइरहेका थिए । त्यही बेला एक पत्रकार मित्र र लेखक साथी सावित्री गौतमबीच ट्विटरमा चलिरहेको उत्तर–प्रतिउत्तरले मलाई झन् गम्भीर बनाइरहेको थियो । रणभूमि बनिसकेको ट्विटरका भित्तामा त्यसपछि के–के टिप्पणी र प्रतिटिप्पणी लेखिए होलान्, यसको अनुमान म लगाउन सक्थेंँ ।

एउटा जघन्य हत्या भैसकेको थियो । र त्यसपछि पनि स्थितिको साक्षी बस्न पुगेको भीडका आँखाले कलिलो तेह्र वर्षीया त्यो अचल नग्न शरीरको फर्काई–फर्काई अघाउन्जेल सिकार गरिसकेको थियो । भिडियोमार्फत मजस्ता लाखौं उपभोक्ताका आँखामा ‘हट ब्रेकिङ न्युज’ भैसकेको त्यो प्रतिक्रियाहीन शरीरले कति मानिसलाई कस्ता–कस्ता प्रतिक्रिया दिने बनाइरहेको हुँदो हो ? मैले कल्पना गरेंँ । यो कल्पना एकाएक भयावह भयो । आफ्नै कल्पनाको आतंकले लखेटिएर थुच्च खाटमा बसेंँ र भर्खरै कापीको अर्को अभ्यासमा कलम दौडाइरहेकी छोरीतिर फर्किएँ ।
***

महिलामाथि कुटपिट, ज्यादती, जबर्जस्ती करणी र ज्यानै जानेगरी जब–जब कुनै जघन्य घटना हुन्छ, त्यसपछि एउटा वर्ग सामाजिक सञ्जालमा यस्तरी सल्बलाउन थाल्छ, मानौं महिलाका पक्षमा आवाज उठाउनेलाई तोकेरै गाली गर्ने अवसर जुरेको हो यो । उनीहरूको एकोहोरो खेदोखनाइ हुन्छ : अधिकारकर्मी भनाउनेहरू कहाँ गए ? यस्तो लाग्छ, जोसुकैलाई पनि डलर र युरो खाने करार गरिदिने र दुर्वाच्य वमन गर्ने स्वर्णिम अवसर ती कुनै हालतमा ‘मिस’ गर्न चाहन्नन् ।

घटनाको संवेदनशीलता र त्यसप्रतिको विवेकसम्मत चासोभन्दा पनि तिनको सरोकार हुन्छ, सामाजिक न्याय र लैङ्गिक समताको पक्षमा लेख्ने–बोल्नेमाथि जाइलाग्नु । एकातिर पीडित पक्षको परिवारजनमा घटनाको अभिघातले थिचेर शोकको आँसुसमेत बग्न नसकेको अवस्था हुन्छ, अर्कोतिर पीडक उम्किने र फरार हुन सक्ने प्रचुर सम्भावना रहन्छ ।

त्यहीँ राजनीतिक दल र समाजका गन्यमान्यको अगुवाइमा घटनालाई आपसी समझदारीमा मिलाउने पहल सुरु भैसक्छ । ज्यानसमेत गइसकेका मुद्दामा दोषीको पहिचान गर्ने र कारबाही गर्नेभन्दा आरोपीलाई लुकाउने, भगाउनेदेखि प्रहरीले समातिहाले छुटाउने कुरामा दलहरूको स्थानीय र जिल्ला नेतृत्व नै भिडेर लाग्छ । यस्तो देखिँदै आएको छ । यस्ता घटनामा स्थानीय र जिल्ला तहका राजनीतिकर्मी, अधिकारकर्मी महिलाहरू जागरुक त हुन्छन्, तर तिनलाई स्थानीय र जिल्ला तहको आफ्नै पार्टीले पटक–पटक निरुत्साहित गर्ने, सावधान र सतर्क गराउने काम सामान्य हो ।

गतवर्ष चितवनमा घटेको दुई नाबालिकाको हत्या प्रकरणमा सबै खाले पार्टी पंक्ति एकातिर र सबै पार्टीका महिला नेतृत्व अर्कोतिर उभिएको देखेपछि स्थिति कति भयावह छ भन्ने अनुभव गरिएको हो । सबै विचारका पार्टी यस्तो कुरामा कसरी एक ठाउँ आए ? भन्नै परेन । तिनका झुटनीतिका अगाडि पार्टी सम्बद्ध महिलाहरूको संयुक्त संघर्ष समिति कसरी ‘फेल’ हुनेरहेछ ! आरोपी छुटाउन एकजुट हुने राजनीतिक दलहरूले कसरी स्थानीय तहलाई समेत अकर्मक ‘डमी’ बनाइदिन सक्दारहेछन् ! यस्तोमा ‘रात रहे अग्राख पलाए’ भन्ने कुरो चरितार्थ भई अनुसन्धान गर्ने निकाय ‘प्रमाणको पर्याप्त आधार नभएको’ भन्दै कसरी टक्टकिन्छ र न्याय अधुरै रहन्छ ? प्रश्न गम्भीर छ, तर उत्तर अलभ्य छैन । राजनीतिमा पितृसत्तात्मक वर्चस्वको योभन्दा गतिलो उदारहण अरु के होला । यही वर्चस्वले राजनीतिक क्षेत्रलाई महिलामाथि हुने यति डरलाग्दा हिंसामाथिको संवेदनहीनतालाई प्रश्रय दिइरहेको छ ।
***

बलात्कार सरसर्ती हेर्दा स्त्री शरीरमाथिको जैविक अपराधका रूपमा देखिन्छ । तर यो शरीरमाथिको अपराध मात्रै होइन । बारम्बार मानसिक रूपले बलात्कृत हुने क्रमको थालनी हो । यसरी पीडित सार्वजनिक रूपले आजीवन ‘पीडित’ भैरहनुपर्ने र पीडकलाई कानुनले तोकेको भौतिक सजायबाट समेत सहजै उम्काइदिने अवस्थामाथि सार्वजनिक भत्र्सना र न्यायको पहलकदमी लिने कुरामा राज्य र समाजको सरोकार शून्यता डरलाग्दो देखिन्छ ।

यस्तो किन भैरहेको होला ? बलात्कारलाई सामान्य मान्ने प्रवृत्तिका कारण होइन ? किन सामान्य मानिन्छ ? आम रूपमा अझै पनि स्त्री शरीर केवल भोग्नकै लागि हो भन्ने मनोविज्ञान मेटिएको छैन, बरु झन् जब्बर छ । यौनजन्य हिंसा लगायत महिलाका मुद्दामा बारम्बार लेख्ने स्तम्भकार रामेश्वरी पन्तको भनाइ छ, ‘पैसाले न्याय किन्न सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान सबैभन्दा हावी कतै छ भने जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा छ । पैसाको खेललाई निस्तेज पार्न सार्वजनिक सरोकार र खबरदारीमा उल्लेख्य वृद्धि हुनैपर्छ ।’

आफूलाई नारीवादी मान्ने समीक्षक लक्ष्मण श्रेष्ठ विश्वव्यापीकरण र उपभोक्ता संस्कृतिले महिलालाई पुँजीवादको पहिलो माल बनाएको छ भन्छन् । ‘यसले महिलाको भोग्याकरणलाई प्राथमिक सूचीमा राख्छ । महिलाको भोगमै आफ्नो पुरुषार्थ देख्ने मनोवृत्ति भएको पुरुषलाई पुँजीवादले झन् खतरनाक पुरुषवादी बनाइदिएको छ,’ उनी भन्छन् ।

दिनानुदिन सार्वजनिक भैरहेका बलात्कारका घटना हेरौं । यी कुनै न कुनै रूपले समाजको लैङ्गिक धारणाका अभिव्यक्ति नै हुन् । समाजले पुरुष बच्चालाई महिलाप्रति अनुदार र भोगवादी विचारले हुर्काइरहेका उदाहरण हुन् । जबकि यही समाजले महिलालाई अनगिन्ती खाले आचारसंहिता लगाउँछ । एउटी महिलाको जीवनको जग नै हल्लाइदिने यस्ता अपराधसँग समाजको आर्थिक प्रणाली र पितृसत्ता दुबैका जरा एकैसाथ जोडिन्छन् । महिलाको शरीरमाथि हैकम र जबर्जस्ती गर्ने प्रेरणा केवल शरीरको क्षणिक क्षुधाले मात्रै दिइरहेका छैनन्, बरु महिलाहरू पुरुष आश्रित र कमजोर नै हुन् भन्ने मानसिकताले एउटा पुरुषलाई क्रमश: यौनजन्य हिंसातर्फ बढ्न प्रेरित गरिरहेको छ ।

लामो समयदेखि भारतको सर्वोच्च अदालतमा बहस गरेका अधिवक्ता तथा लेखक अरविन्द जैन महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा र बलात्कारपछिको हत्या लगायत घटनाहरूको कडी खोज्न पितृसत्ताको चरित्र उधिन्नुपर्छ भन्छन् । कानुनको परिभाषादेखि लिएर न्यायको भाषा निरुपण गरुन्जेल पाइलैपिच्छे पितृसत्ताको जगजगी छ ।

अपराधको खबर बाहिर आइसकेपछि पुरुषमा उत्तेजना उत्पादन हुने लुगाका लम्बाइबारे सार्वजनिक स्तरमा चल्ने बहसको भाषा होस् या मृत पीडितलाई नै दोषी देखाएर अपराधी चोख्याउने प्रवृत्तिमा होस्, यता पनि आलोचनाको तारो महिला नै बन्छन् । त्यति मात्रै होइन, अपराधपछिका घटनाक्रममा सत्यनिरुपणको लिगेसी कसले लिने हो भन्ने विषयलाई पनि करिब–करिब महिला अधिकारवादीको मात्रै सरोकारभित्र राखेर उल्टै उनीहरूलाई डलर र युरो खान पाए मात्रै बोल्ने आरोप लगाइन्छ । यसो हुनुमा सार्वजनिक वृत्तमा बोलवाला र स्वीकृति रहेको मर्दवादी भाषिक चमत्कारकै भूमिका छ । कारण, सार्वजनिक वृत्तमा अझै पनि महिला वर्ग सिमान्तीकृत नै हो । त्यहाँ त्यस्तै विवेकहीन पुरुष अट्टाहासकै वर्चस्व छ । त्यहाँ ज जसले ‘धृष्ट’ पहल गरेर बोल्छन्, ती अधिकारकर्मी होइनन्, ‘धिक्कारकर्मी’ भनिन्छन् ।

यौनजन्य हिंसाबारे बारम्बार लेखिरहने लेखक राजेन्द्र महर्जन बलात्कारका घटनासँग व्यक्तिको, समाजको मर्दवादी र स्त्रीद्वेषी मनोविज्ञानको भूमिका छ भन्छन् । यही मनोविज्ञान हो, जसले आपराधिक मनोवृत्तिको बिजारोपण गराउँछ । त्यसलाई मलजल गर्छ । यसैको संरक्षणमा फल्छन्, फुल्छन्, ‘महिलाको इज्जत सियोको टुप्पोमा हुन्छ’ भन्नेदेखि महिलाको निजत्वलाई ‘सेतो कपडा’सँग दाँज्नेसम्मका संकथन । त्यसैमा संरक्षित हुन्छ, अनेक कूटनीति गरेर पीडकलाई उन्मुक्ति दिने खेल । यो पुरुषले मात्रै गर्दैन, उस्तै परे हामी महिलाले पनि गर्छौं । समस्यालाई जता पल्टाएर हेरे पनि महिला नै दोषी बन्ने पद्धतिगत मनोविज्ञानलाई समूल नउखेल्ने हो भने तथाकथित मर्दवादको भट्टीमा धेरै बहिनी र छोरीहरूको आहुति हुनेछ ।
***

हामीकहाँ बलात्कार र हत्याका हरेक घटनापछि फाँसीको सजाय गर्नुपर्ने माग उठ्छ र बिस्तारै सेलाउँछ । मृत्युदण्डको कानुनको निर्माण गरेर मात्रै अपराध रोकिने रहेनछ भन्ने उदाहरण भारतको मुजफ्फरपुरस्थित बालिका गृहको हालै सार्वजनिक सनसनीखेज काण्डले दिएको छ । हिंसाको मनसायलाई छेक्ने चिज कानुन मात्रै पनि रहेनछ, जब कानुन पैसा, पद र पावरमा विनिमय हुुन्छ ।

हामीले अब सोच्नैपर्नेछ– कानुनले निषेध नै गरेका हाडनातासमेत नभनी, कलिला बच्ची, वृद्ध आमा र पितृ हुन लागेका हजुरआमा पनि नभनी कामुक तृष्णाको पछि लाग्ने पुरुषको उत्पादन कहाँ भएको छ ? के यी पुरुष हाम्रै बीचबाट, हाम्रै घर जस्केलाबाट निस्केका हाम्रा भाइ, छोरा, बाउ, दाजुहरू नै होइनन् ? अपराधका घटना देख्दा च्व:च्व: पनि गर्ने तर अपराधीलाई आफ्नै माझमा राखेर संरक्षण गर्ने हामी नै होइनौं ? हामीले कस्तो पुरुष उत्पादन गरेका छौं ? हाम्रो पद्धति र मनोविज्ञानले बनाएको पुरुषको चरित्र के हो ? यसको दोषी एक्लो पुरुष मात्रै हो कि सिंगो पद्धतिगत मनोविज्ञान ? यसलाई कहाँ–कहाँबाट सच्याउने? यसबारे गम्भीर भएर सोच्न ढिला भयो कि?

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७५ ०७:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT