कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

सम्पादकीय : न्याय नपाए सुनुवाइ समिति

सम्पादकीय

काठमाडौँ — यो कस्तो मुलुक होला जहाँ न्यायमूली आफैंले कहिले जन्ममिति ढाँटेको प्रश्न उठ्छ, कहिले शैक्षिक प्रमाणपत्र । आरोप र लाञ्छना छरपस्ट लाग्छन् । सडक होस् कि संसद् । विवादमा पर्छन् । आफ्नै बेहोराले फस्छन् । न्यायपालिकालाई नै ना इन्साफी गरिदिन्छन् ।

सम्पादकीय : न्याय नपाए सुनुवाइ समिति

प्रधानन्यायाधीश भनेको उच्च नैतिक चरित्र र न्यायिक व्यक्तित्व । न्यायिक मन र विवेकको प्रतिमूर्ति । तर लगालग दुई जनाबारे उठेका मुद्दा सुन्दैमा न्यायपालिकाप्रतिकै आस्था डगमगाउँछ । न्यायपालिका टिकाउने भनेकै जनआस्थाले ।

विवादमा परेको व्यक्ति कमजोर हुन्छ । हामीकहाँ भने विवादको कुरै नगरौं, बिचौलियाहरूको प्रस्ट घेरामा रहेका व्यक्ति पनि सर्वोच्च पदमा आसीन हुन्छन् । अदालतभित्र आज एक कान दुई कान हुँदै फैलिएको कानेखुसी नै हो । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी सरल र साधारण त छन् तर बिचौलियाहरूबिना चल्दैनन् । संसदीय सुनुवाइ समितिले उनको नाम पारित गर्न अल्झाउनुको कारण भित्रभित्रै त्यही देखिएको छ । सतहमा भने प्रमाणपत्र । प्रमाणपत्र दृश्य हो भने बिचौलियाको घेरा अदृश्य । त्यसकारण समितिका सदस्यहरू प्रमाणपत्रमार्फत उनको न्यायिक स्वतन्त्रता, योग्यता र श्रेष्ठताको परीक्षा लिन खोज्दैछन् ।

जोशीले यस्तो विवाद आउन दिनै हुँदैनथ्यो । उनले सहकर्मी न्यायाधीशहरूको पंक्तिमा सान्त्वनाभाव जगाए पनि न्यायिक नेतृत्वको विश्वास दिलाउन सकेका छैनन् । न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश हुनेले सत्चरित्र सावित गर्नमात्र होइन, देखाउन पनि सक्नुपर्छ, विश्वस्त तुल्याउन र आश्वस्त पनि । उनले विवाद आइसकेपछि आफ्नो आत्मसम्मानका खातिर बलियो प्रतिरक्षा गर्नुपथ्र्यो कि संस्थाको प्रतिष्ठाका लागि तुरुन्त राजीनामा ।

न्यायपालिका विवादमा बस्न सक्छ, त्यसको न्यायिक स्वतन्त्रताको प्राण भने बच्न सक्दैन । जोशीको व्यक्तिगत कमजोरीवश न्यायपालिका आफंै संसदीय सुनुवाइ समितिसँग न्याय माग्न जानुपर्ला जस्तो भइसकेको छ । छिटो विवाद सल्टाइदेऊ भनेर । सर्वोच्चलाई अविलम्ब न्याय सम्पादनमा फर्किन विवादबाट मुक्त राख्नुपरेको छ । साथसाथै न्यायमूलीको नाम पारित गर्न पनि सुनुवाइ समितिले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पालना गरेको हुनुपर्छ । विवादका व्यक्तिलाई त्यसै चोख्याउन पनि उसले सक्ने छैन ।

राजनीतिको एउटा कार्यदिशा सुशासन कायम गर्नु हो भने न्यायपालिकालाई सङ्लो र सबल पार्ने कर्तव्य पनि राजनीतिकर्मीको हो । सुनुवाइ समितिको प्रावधान त्यसैअनुसार हो । त्यसका लागि सुनुवाइ समिति आफैंमा स्वतन्त्र, विवेकी र सक्षम हुन सक्नुपर्छ । तर समितिका सदस्यहरू पार्टी नेतृत्वको इसारा कुरिरहेका छन् भने सुनुवाइ मोलमोलाइमा परिणत भएको मानिनेछ ।

परीक्षकहरूलाई माथिल्लो तहले नियन्त्रण गर्नु भनेको सुनुवाइको प्रबन्धकै सम्बोधन नहुनु हो । प्रधानन्यायाधीशलाई गलाएर, सम्झौता गराएर, निहुर्‍याएर अदालत फर्काउनु न्यायमर्दन गर्नु हुनेछ । सरकारले आफ्ना कार्यकारी महत्त्वाकांक्षाहरूमाथि अदालतबाट व्यवधान नआऊन् भन्ने चाहेको हुन्छ । अदालतलाई अनुकूल राख्न सुनुवाइको सिलसिलामा अनौपचारिक सम्झौता गराउने खतरा रहिरहनेछ ।

जोशी आफैंले पनि राजनीतिक नेताहरूको दैलो चहारेको स्वीकार गरिसकेका छन् । उनी पहिल्यै आफ्नो नियुक्तिका लागि निरीह बनिसकेका छन् । संसदीय समितिमा उठेका प्रश्नहरू पनि खासै वास्ता नगरेर उनले आफूलाई कमजोर सावित गरेका छन् । डटेर मुकाबिला गर्न उनी आफंै रोकिएका छन् ।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता संविधानमा लेखिएको सुन्दर शब्दमात्र होइनन् भन्ने देशसामु आज एउटा प्रश्न खडा भएको छ । न्यायपालिका स्वतन्त्र राख्न उसले आफ्नो न्यायिक साख पनि उत्तिकै सावित गर्न सक्नुपर्छ । कजलिस्ट बनाउनेदेखि अन्तिम फैसला तयार पार्दासम्मका प्रक्रिया पारदर्शी, विश्वसनीय र न्यायिक तुल्याउने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

अर्को उत्तिकै अहम् प्रश्न हो, न्यायाधीश बिचौलियापरस्त व्यक्ति परेका छन् भने राजनीतिक नेतृत्व कुन मानेमा फरक छ र कसरी ? कसैलाई खुइल्याउने हातका औंलाहरू आफैंतिर सोझिए भने नेताहरूले कसरी आत्मरक्षा गर्नेछन् ?

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७५ ०७:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?