पैदलयात्रु पहिला

सम्पादकीय

काठमाडौँ — ‘बीसौँ शताब्दीले कारलाई केन्द्रमा राख्यो । अब पैदलयात्रु पहिला भन्ने हो भने तपाईं बस्न योग्य ठाउँहरूलाई बल्ल आकर्षक, रुचिकर र शीलस्वभावयुक्त बनाउन सक्नुहुन्छ ।’ बेलायती अधिराजकुमार चार्ल्सको एउटा चल्तीको उद्धरण हो यो ।

त्यो देशको राजधानीको अबको सहरी विकाससूत्र पैदलयात्रा प्रवर्धन गर्ने, साइकल र सार्वजनिक सवारी सह्राउने हुँदै छ । त्यसका लागि मेयर सदिक खानले लन्डनलाई विश्वकै पैदले सहर बनाउने घोषणा गरेका छन् र दुई अर्बभन्दा बढी पाउन्डको बजेट ।

युरोपका कुनभन्दा कुन सहर धमाधम पैदल, साइकल र सार्वजनिक यातायाततर्फ फर्किने घोषणा गरिरहेका बेला सबभन्दा संवेदनशील भूबनोट, प्राकृतिक र सांस्कृतिक समृद्धि भएका हामी भने यता उल्टो दिशामा छौँ । उल्टो दिशामा हिँडे पनि रोकिन सकिन्थ्यो, गुड्दै पो छौँ ।

Yamaha

विकसित मुलुकहरूले अघिल्लो शताब्दीमा गरेका गल्ती हामी दोहोर्‍याउँदै छौँ भन्ने प्रमाण हुन् काठमाडौंका सडक जहाँ पेटी मासिएका छन्, नभए साँघुरिएका । बचेखुचेका पेटी पनि सडक विस्तारमा मेटिए । पुराना चोक, सत्तल, पाटी, सार्वजनिक चौरसमेत गायब पारिए । जसले सक्छ, उसले सार्वजनिक स्थलहरूमा रजाइँ गरे ।

सडक पेटी त नभएका ठाउँ पैदलेको सुरक्षाको कुरा गराइ सुगा रटाइ मात्र । काठमाडौंमा ट्राफिक दुर्घटनामा मारिनेमध्ये सबैभन्दा बढी ४०–४५ प्रतिशत पैदलयात्री छन् । सडक पार गर्न जेब्रा क्रसिङ छैनन् । भए पनि चालकहरूको व्यवहार नसुध्रेसम्म दुर्घटना कम हुँदैन । पैदलयात्री राज्य र चालक दुवैबाट हेपिएका निमुखा हुन् । सडक पिच गर्ने, छेउछाउ त्यत्तिकै छाडिदिनाले वर्षभरि धुलो बढ्यो, वर्षामा हिलो ।

विकास भनेको मोटर । उन्नति मापन गर्नका लागि सडक । गाडी केन्द्रित विकासको अवधारणाले भक्तपुरको ६ लेनको सडक पनि पेटीविहीन बनायो । निर्माणाधीन ८ लेनको चक्रपथ पनि प्राय: पेटीविहीन । भएको पनि सानो । एक लेन पनि पेटी प्राथमिकता परेन । फराकिला सडक पैदलयात्रीले कसरी पार गर्ने ? न आकासेपुल न भूमिगत बाटो । केही आकासेपुल बनाइए पनि शारीरिक रूपले भिन्न, वृद्ध तथा बालबालिकामैत्री छैनन् । त्यसकारण यो मानव केन्द्रित विकास होइन, गाडी केन्द्रित ।

मान्छे हिँड्ने ठाउँ मोटर गुड्ने सडक बनायौं । सबै जनता मोटर चढ्छन् भन्ने सोच्यौँ । खुट्टाले हिँड्ने पनि हुन्छन् भन्ने सोचेनौं । सडक बढाउने/विस्तार गर्ने भनेको पेटी घटाउने वा हटाउने बुझ्यौँ । मोटरलाई मान्यता दिने सामाजिक मान्यता स्थापित गर्‍यौं । पैदलेको कदर नहुने, कारवाला जता पनि सदर हुने । विकास भएपछि सबै जनता सररर कार चढ्ने हुनेछन् भन्ने कथा हाल्यौँ ।

विकसित देशहरू प्रकृतितिर फर्किन खोज्दै छन्, प्राकृतिक सन्तुलनको खोजीमा । हिँडडुलको अधिकार दिलाउने, शारीरिक तन्दुरुस्तीका साथै सहरी शोभा बढाउने । खर्चिलो, भड्किलो, प्रदूषणिलो जीवनशैली बदल्ने उपाय गर्दै छन् । हामी भने हिँडेर पुग्ने ठाउँ बाटो विच्छेद गरेर मोटर पर्खिने लतमा फसिसकेका छौँ । सामाजिक सोच विलासीपूर्ण पारिसकेका छौँ । मोटर घुस्ने जग्गाको भाउ आकासिँदो बनाइसकेका छौँ । न सम्पदा संरक्षण न प्रकृति । न स्वस्थ जीवनशैली ।

काठमाडौंमा केही समययता साइकलले केही भाउ पाउन थालेको छ । जागरुक युवाहरूले यसलाई सहरी जीवनशैलीका रूपमा जगाउन खोजेका छन् । छुट्टै लेन माग गर्दै आएका यी सचेत युवाका साइकलयात्रा अभियान र साइकले समूहहरू समाचार बन्न थालेका छन् । पैदलेहरू भने संगठित भइसकेका छैनन् ।

सहरहरूका अध्येता अमेरिकी इतिहासकार लेविस मुम्फर्डले लेखेका छन्, ‘सवारीसाधनका रूपमा मानव खुट्टालाई पुन:स्थापित गरौँ । पैदलेहरू आफ्नो खानालाई इन्धनका रूपमा खपत गर्छन् र उनीहरूलाई कुनै विशेष पार्किङको सुविधा उपलब्ध गराउनु पनि पर्दैन ।’

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७५ ०७:५७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बहुमत मात्रै स्थायित्व होइन

डा. लोकराज बराल

काठमाडौँ — लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कुनै व्यक्ति अति शक्तिशाली हुन सक्तैन । ठूलो–सानो बहुमतको हिसाब पनि समय–सापेक्ष हुन्छ । प्रकृतिले सबैमा क्षमता दिएको हुन्छ र त्यसको प्रयोग कतिबेला र केका लागि गरिन्छ, त्यो समयले निर्धारण गर्छ । अधिनायकवादको विश्वव्यापी पतनका उदाहरणले के प्रमाणित गरेको छ भने तन्त्रको आयु समय–समयमा निर्धारण भैरहन्छ ।

कोही बढी टिक्छन्, कोही फालिन्छन् । थाइल्यान्डमा धेरैजसो समय सेना नियन्त्रित व्यवस्था हावी भएको छ । तर यो उदाहरण अरू कतिपय अधिनायकवादी व्यवस्थामा लागू हुँदैन । पाकिस्तानी राजनीतिमा सेनाको बर्चस्व सधैं कायम रहे पनि अर्धनागरिक व्यवस्थालाई पुरै पर सार्नसकेको छैन । तर सेनाले राजनीतिक स्वादमा रमाएर यसमा आफ्नो पकड राखिराख्ने परम्पराले निर्वाचित सरकारले सही रूपमा सत्ता सञ्चालन गर्न र सोचेजस्तो नीति लागू गर्न सक्तैन । देशको आफ्नै राजनीतिक पृष्ठभूमि र जनचेतनाले पनि धेरै निर्धारण गर्छ । बंगलादेशमा पहिले सेना हावी भए पनि अचेल निर्वाचित सरकारको कार्यमा ऊ पाकिस्तानको तुलनामा बाधक देखिएको छैन ।

लोकतन्त्रको सारभन्दा पनि आवरणका आडमा शासनको औचित्य स्थापना गर्न सबै व्यवस्थाले चुनावी तन्त्रलाई समाएको हुन्छ । राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा सेनाका बलमा नयाँ सत्ता ल्याए पनि यसलाई औचित्यको जामा लगाउन निर्दलीय पञ्चायतीतन्त्र ल्याइएको थियो । तर जनताले विश्वास नगर्दा यो सानै हुरीले ढल्यो । सबैतिरका अधिनायकवादी व्यवस्था यस्तै जनलहर, अविश्वास र परिस्थितिले समाप्त भएका छन् । सबै ठाउंँको तुलनात्मक अध्ययनले के देखाउँछ भने जनबललाई सेना, प्रचण्ड बहुमत या क्षणिक चुम्बकीय नेतृत्वले थेग्न सक्ने रहेनछ । जनाधार कायम राखी सरकार टिकाउने नीति र तिनको कार्यान्वयन खोज्ने काम नेताको हो ।

व्यवस्था अस्थिर र धराशायी हुने प्रमुख कारण क्षणिक र जनप्रिय हुने नारा (पपुलिस्म), व्यापक भ्रष्टाचार, कार्यक्षमतामा ह्रास, नेताप्रति बदलिँंदो जनअविश्वास, सरकारी तन्त्रको कार्यशैलीप्रति जनगुनासो हुन् । सरकार या व्यवस्था परिवर्तन गर्न कुनै सशस्त्र क्रान्तिको आवश्यकता पर्दो रहेनछ । केही कम्युनिस्ट र सेनाको हस्तक्षेप (कू) गरेर ल्याएको तन्त्र केही देशमा मात्र चलेका छन् ।

समग्रमा आज विश्वमा जनआन्दोलनका बलमा सरकार पल्टेका अनि देवत्वकरण गरिएका नेता अपदस्थ र बदनाम भई थुनिएका छन् । कतिपय अवस्थामा सेनाको भूमिका र बाह्य शक्तिको समर्थनले दिएको मनोवैज्ञानिक उत्साहले आन्दोलन सफल पार्न सहयोग गरेको छ । अत : जनबलभन्दा ठूलो अरू नभएको प्रमाणित भएको छ । यस्तो जनबल तयार पार्न कुनै व्यक्तिको स्वच्छ र निस्वार्थ छवि, नेताको व्यक्तित्व र इमानदारीमा जनविश्वास र संगठनात्मक क्षमता चाहिन्छ । र यसैले राज्यशक्तिसित लड्ने ताकत दिँदोरहेछ ।

२०३६ मा राजा वीरेन्द्रलाई निर्दलको विकल्पमा बहुदलीय व्यवस्था भनी जनमत घोषणा गर्न बाध्य पार्ने तीन प्रमुख कारण थिए । पहिलो, देशभित्र चर्किरहेको जनआक्रोश जसको प्रतिनिधित्व विद्यार्थी नेताले गरेका थिए । पाकिस्तानका अपदस्थ प्रधानमन्त्रीलाई सैनिक शासनले फाँसी दिएकोमा विद्यार्थीले विरोध गर्दा प्रहरीले लाठीचार्ज गरेपछि राजधानी तातेको थियो । दोस्रो, इरानमा खोमेनी क्रान्तिले पठाएको सन्देश, जसले राजतन्त्र उखेलेर फालेको थियो ।

नेपालमा पनि यस्तै राजतन्त्र विरोधी क्रान्ति हुने त होइन भन्ने राजा वीरेन्द्रमा परेको मनोवैज्ञानिक प्रभावले धेरै काम गर्‍यो । आखिर जतिसुकै साधनस्रोत लगाई जिताएको पञ्चायती व्यवस्थाको पतनको कारण यही जनमत संग्रह भयो । यसको औचित्यमा प्रश्नचिन्ह झन् बढी लाग्दै गयो र पञ्चको विश्वास घट्ने क्रम बढ्यो । राजनीतिमा कारण ठूलो चाहिने रहेनछ, यदि व्यवस्था औपचारिकतामा मात्र सीमित भयो भने । तेस्रो कारण हो, विश्वव्यापी मानव अधिकारको लहर, सञ्चार र तिनले नेपालमा पारेको प्रभाव ।

मओवादीले गरेको १० वर्षे हिंसात्मक ‘जनयुद्ध’का दौरान सर्वसाधारण जनता (विशेषगरी दलित, जनजाति, महिला आदि) मा आफ्नो अवस्थामा परिवर्तन हुने आशा पलाएकोले यस दलको लड्ने क्षमता बढेको हो । तर यस दलले सशस्त्र विद्रोह धेरै समय टिक्न नसक्ने आँकलन गरी शान्तिको बाटो समाउनुपर्‍यो । नेपाली कांग्रेस, झापाली समूह र माओवादी सबैले हिंसाको बाटो समाए पनि अन्त्यमा जेजति परिवर्तन भए, ती सबै जनताले शान्तिपूर्वक गरेको आन्दोलनले सफल पारेका हुन् ।

नेपालमा गणतन्त्र आउन सशस्त्र आन्दोलन चाहिएन । माओवादीभन्दा पहिले पुष्पलाल आफूलाई गणतन्त्रवादी भन्थे । अनेक कारण र परिस्थितिले सबै राजनीतिक शक्तिलाई एकै मञ्चमा पुर्‍याएपछि गणतन्त्रको बाटो सोझिएको हो । यसमा तीन प्रमुख दल– नेपाली कांग्रेस, मओवादी र एमालेको भूमिका अहम् रह्यो । त्यसैले परिवर्तन चाहेर मात्र सम्भव हुने रहेनछ, समय, परिस्थिति र बदलिँंदो घटनाचक्रले परिवर्तन सार्थक हुँदोरहेछ ।

आज गोविन्द केसी एक प्रतीक (आइकन) भएका छन्, किनभने उनको ध्येय नेता हुने, सरकार बनाउने या ठूलो पदमा जाने थिएन । उनले उठाएका मुद्दाले सर्वसाधारणको मुटु छोएको छ । उनको निस्वार्थ र इमानदार छवि सबै चेतनशील र निमुखा जनतालाई एकै किसिमले छोएको छ । त्यसैले जुम्लाका महिला हुन् या दलित या अरू ठाउँका युवक–युवती या पाका नरनारी सबैका प्रिय भएकाले उनको आमरण अनशन सफल भएको हो । उनका कतिपय पक्षमा सहमत हुन नसक्ने चेतनशील वर्ग पनि आज उनीप्रति सकारात्मक विचार राख्छन् । दुई तिहाइ बहुमतको दम्भ देखाउने सरकार आज केसीका मागप्रति सकारात्मक हुनुपरेको छ । केही नभएको मान्छेको शक्ति कत्रो हुँदोरहेछ भन्ने उदाहरण गान्धी र अरू कतिपयले देखाइसकेका छन् । डा. केसीको शक्ति सत्याग्रहको व्यापक जनसमर्थनले बढाएको हो ।

भारतको पश्चिम बंगालको ३४ वर्षको कम्युनिस्ट सरकार फाल्न ठूला भनिएका राष्ट्रिय पार्टीबाट सम्भव भएन । एक अविवाहित दुब्ली–पात्ली महिला ममता वनर्जीले चुनावी जनमतका बलमा सत्तामात्र पल्टाइनन्, कम्युनिस्टको तथाकथित किल्लासम्म तोड्न सकिन् र आज पनि उनी जनतामाझ उत्तिकै प्रिय छिन् । उनको शक्तिको स्रोत सादा जीवन, लडाकु र निर्भीक स्वभाव हो ।

कम्युनिस्ट सरकारको कार्यक्षमताको कमी, दलीयकरण गरिएको प्रशासन आदिले यस दलको बर्चस्व सकियो । गरिबीले साम्यवाद ल्याउँछ भन्ने भनाइ भारतमा प्रमाणित भएन । विहार, उत्तर प्रदेश र अन्य राज्य अति पछाडि परेका भए पनि त्यहाँ कम्युनिस्ट सरकार बन्न सकेनन्, नत ती पिछडिएका राज्यमा कम्युनिस्ट बलिया छन् । हिंसामा संलग्न नक्सलपन्थीहरू विहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ, आन्ध्रप्रदेश र अन्य केही ठाउँमा सक्रिय भए पनि शक्ति सन्तुलनमा खासै प्रभाव पार्न सक्ने क्षमता राख्तैनन् ।

चुनावी राजनीतिमा गएपछि पार्टीहरूको जनप्रियताको कसी उनीहरूको परम्परावादी सिद्धान्त हुँदैन । माक्र्सवाद–लेनिनवाद या माओवाद केही समय संगठनका लागि आकर्षक भए पनि संसदीय कम्युनिस्टका लागि जनताले नाप्ने मापदण्ड उनीहरूले सर्वसाधारणका लागि गरेको नीति कार्यान्वयन हो । यसका लागि कम्युनिस्ट वा गैरकम्युनिस्ट भनिरहनु पर्दैन ।

नेपालमा कति उदारवादी लोकतन्त्रवादी भन्नेहरूले संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा माओवादीलाई प्रगतिशीलताको नाममा भोट दिएका थिए । त्यस्तै स्थानीय चुनावमा मनपरेका दललाई धेरैले भोट दिए । कतिपयले गत संघीय चुनावमा स्थायित्वका लागि भन्दै एमाले र माओवादी गठबन्धनलाई भोट हाले ।

आज सिद्धान्तको राजनीति घोषणापत्रमा मात्र सीमित छ । न जनता घोषणाका ठेली पढ्छन्, नत उनीहरू त्यसका आधारमा भोट हाल्छन् । क्षणिक समयका लागि कुन दल बढी बजारमा पुग्छ र हुने–नहुने आश्वासन दिन्छ, त्यसैमा उनीहरू डोरिन्छन् । समय र घटनाले पनि कतिलाई तात्कालिक फाइदा मिल्छ, जस्तो खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई गत चुनावमा मिल्यो । यो अवस्था अब छैन । नेपालको आन्तरिक राजनीति धेरै मात्रामा बाहिरी राजनीतिसित पनि जोडिने भएकाले बाह्य प्रभाव पर्ने–नपर्ने छिमेकी देशको नीतिमा भर पर्छ । अहिले भारतको छिमेकसितको सम्बन्ध सुधार्ने मनसाय देखिएको छ । साना–साना मामिलामा हस्तक्षेप गर्छ भन्ने हाम्रो सोचमा शिथिलता आएको छ । अडानका नाममा राजनीतिक फाइदा लिनलाई यतिबेला अप्ठ्यारो परेको छ ।

दक्षिणको छिमेकीसित सम्बन्ध शान्त हुँदा यहाँका राजनीतिक नेताहरूलाई जनप्रियता र रणनीतिक लचकता (म्यानुभरलिटी) कायम राख्न अप्ठ्यारो पर्छ । त्यसैले जनमुखी हुनसकेन र कार्यक्षमता क्षय हुंँदै गयो भने सरकार टिकाउन गाह्रो हुन्छ र साना–साना घटनाले पनि ठूला परिवर्तनको बाटो बनाउन सक्छन् । नेपालमा नियोजित रूपको परिवर्तन भएको छैन । कतिखेर कुन घटनाले जनसमर्थन पाउँछ, त्यसैले परिवर्तन निर्धारण गर्छ । त्यसैले नेपालको राजनीतिक स्थिरताका लागि बहुमतको सरकारमात्र भनेर पुग्दैन । सरकार कति प्रभावकारी र जनमुखी छ, यसले जनताका साधारण आवश्यकता पूरा गर्नसकेको छ–छैन, यसको छवि कस्तो छ आदि पक्षले स्थायित्वका आधार बनाइराख्न मद्दत गर्छन्।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७५ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT